जननिर्वाचित सांसदहरूलाई सरकारका मन्त्रीहरूले वर्ष दिन उपेक्षा गर्छन् । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने बेलामा भने सांसदहरू बलिया हुन्छन् । उनीहरू संगठितरूपमा अग्रसर हुन पाउँछन् र एकत्रित त भएकै हुन्छन् । यसैले सांसदहरूले शक्ति प्रदर्शनका लागि पनि यो उपाय प्रयोग गरेको हुनसक्छ । वर्षभरको 'हीनताबोध' अहिले 'उच्चता ग्रन्थी'का रूपमा प्रकट भएको हुनुपर्छ । मनोवेत्ताहरूको अध्ययनको विषय हो यो ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि पाँच करोड विनियोजन गर्नु उचित कि अनुचित भन्ने प्रश्नमा पनि दुवै पक्षले यसको यथार्थ नबुझेको देखिन्छ । खर्च गर्ने उचित विधि र प्रक्रिया अपनाउने हो भने निर्वाचन क्षेत्रका लागि २० करोड विनियोजन गरे पनि हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय विकास योजनाबाट मात्र योजना छान्ने र स्थानीय निकायमार्फत मात्र रकम खर्च गर्ने, आयोजना स्थलमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेरमात्र भुक्तानी दिने, प्राविधिक पक्षमा कुनै सम्झौता नगर्ने र खर्चका लागि केही निश्चित क्षेत्रमात्र तोक्ने हो भने यस कोषबाट स्थानीय विकासमा ठूलो योगदान हुनसक्छ । अझ सामाजिक विकासका लागि यसको प्रयोग गर्ने हो र दीर्घकालीन लाभका योजनामा लगानी गर्ने हो भने स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासमा यसबाट उल्लेख्य फाइदा हुनसक्छ । स्थानीय समुदायले सामाजिक विकासमा गर्ने लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सहअनुदान (म्याचिङ ग्रान्ट) दिने हो भने ठूलो रकम विकासका लागि जुट्न सक्छ ।
खर्चका लागि सकिएका योजनाको मात्र भुक्तानी दिने र पेस्की नदिई रनिङ बिलका आधारमा पैसा निकासा दिने कार्यविधि अपनाउने हो भने अक्षय कोष स्थापना गरेमा पैसाको पनि कहिल्यै कमी हुनेछैन । खर्च गर्ने क्षमताअनुसार रकम विनियोजन हुने भएकाले सांसदहरूबीच विकासका लागि पनि प्रतिपस्र्धा हुनेछ । रकम कार्यकर्ता पाल्न र राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि योजना छनौट तथा कार्यान्वयनका सबै चरणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
सांसदहरू पूर्ण पारदर्शिता र संस्थागतरूपमा खर्च गर्न तयार हुन्छन् भने पाँच करोड हैन मापदण्ड पूरा गर्ने सबै योजनाका लागि रकम उपलब्ध हुने घोषणा बजेटबाट गरे हुन्छ
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि पाँच करोड विनियोजन गर्नु उचित कि अनुचित भन्ने प्रश्नमा पनि दुवै पक्षले यसको यथार्थ नबुझेको देखिन्छ । खर्च गर्ने उचित विधि र प्रक्रिया अपनाउने हो भने निर्वाचन क्षेत्रका लागि २० करोड विनियोजन गरे पनि हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय विकास योजनाबाट मात्र योजना छान्ने र स्थानीय निकायमार्फत मात्र रकम खर्च गर्ने, आयोजना स्थलमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेरमात्र भुक्तानी दिने, प्राविधिक पक्षमा कुनै सम्झौता नगर्ने र खर्चका लागि केही निश्चित क्षेत्रमात्र तोक्ने हो भने यस कोषबाट स्थानीय विकासमा ठूलो योगदान हुनसक्छ । अझ सामाजिक विकासका लागि यसको प्रयोग गर्ने हो र दीर्घकालीन लाभका योजनामा लगानी गर्ने हो भने स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासमा यसबाट उल्लेख्य फाइदा हुनसक्छ । स्थानीय समुदायले सामाजिक विकासमा गर्ने लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सहअनुदान (म्याचिङ ग्रान्ट) दिने हो भने ठूलो रकम विकासका लागि जुट्न सक्छ ।
खर्चका लागि सकिएका योजनाको मात्र भुक्तानी दिने र पेस्की नदिई रनिङ बिलका आधारमा पैसा निकासा दिने कार्यविधि अपनाउने हो भने अक्षय कोष स्थापना गरेमा पैसाको पनि कहिल्यै कमी हुनेछैन । खर्च गर्ने क्षमताअनुसार रकम विनियोजन हुने भएकाले सांसदहरूबीच विकासका लागि पनि प्रतिपस्र्धा हुनेछ । रकम कार्यकर्ता पाल्न र राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि योजना छनौट तथा कार्यान्वयनका सबै चरणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
सांसदहरू पूर्ण पारदर्शिता र संस्थागतरूपमा खर्च गर्न तयार हुन्छन् भने पाँच करोड हैन मापदण्ड पूरा गर्ने सबै योजनाका लागि रकम उपलब्ध हुने घोषणा बजेटबाट गरे हुन्छ
No comments:
Post a Comment