Monday, June 29, 2015

कालो बादलमा चाँदीको घेरा


  • 'नेपाल पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन' भनिए पनि यो भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन तत्पर दाताहरूको बैठक थियो। भूकम्पबाट नेपालको एक तिहाइ जनसंख्या र एक चौथाइ जति भूभाग प्रभावित भएको छ।
यसैले यसलाई नेपालकै पुनर्निर्माण भन्नु गलत हुन्छ तर यसमा सफल भए सम्पूर्ण नेपालको पुनर्निर्माणका लागि ज्ञान र सीपमात्र हैन साधनस्रोतसमेत उपलब्ध हुनसक्छ। सम्मेलनको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरे पनि मूलरूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राविधिक काम गरेको बताइएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको सबैभन्दा राम्रो काम सायद यही हो। सरकारी संयन्त्र सबै निकम्मै चाहिँ छैनन् भन्ने प्रमाणित गर्योो योजना आयोगले यसपटक। कालो बादलमा चाँदीको घेरा बाँकी रहेछ। सन्तोषको विषय हो यो। सम्भवतः कारिन्दा र कार्यकर्ता हर्ताकर्ता नभएकाले सम्मेलन अपेक्षाकृत सफल भएको हो।
जुन २५, २०१५ को सम्मेलनमा अपेक्षा गरिएभन्दा बढी नै सहयोग प्राप्त भएको छ र त्यसमा पनि आधा जति रकम चीन र भारतबाट आएको छ। यी दुवै देशबाट आवश्यक भए थप सहयोग पनि गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको छ। युरोप, अमेरिका र बैंकहरूको सहयोग खासै फलदायी नभएको अनुभव र उदाहरण संसारभरै छन्। विगतमा तिनले दिने भनेका रकम नआएका थुप्रै उदाहरण छन्। यसैले चीन र भारतको सहयोगको अंश धेरै हुनु पनि 'चाँदीको घेरा' नै हो।

सरकारी तयारीमा सबै पक्ष समेटे पनि पीडितहरू मान्छे हुन् भन्ने चाहिँ बिर्सेजस्तो छ। व्यक्तिलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अधिनायकवादी हो। बुद्धिको ठेक्का लिन कसैले पनि खोज्नु उचित हुँदैन। हाइटी नबनाउने हो भने पीडित र स्थानीय स्वयंसेवीलाई पुनःनिर्माणमा योजना तर्जुमाकै चरणदेखि सहभागी गराउनुपर्छ। त्यसमा पनि निर्णायक सहभागिता त पीडितकै हुनुपर्छ।

बुद्धिबिलास हैन काम
पुनर्निर्माण, नवनिर्माण, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय योजना आदिइत्यादिको बुद्धिविलास छाडेर काममै लागेमात्र सफल होइन्छ। भूकम्पबाट भत्केका घर पहिले बनाऊँ। भत्केका विद्यालयलाई अपांगता भएका बालबालिकालाई पनि सजिलो हुने र भुइँचालो थेग्नसक्नेे गरी बनाउँ्क। महिनावारी हुँदा पनि किशोरीहरू विद्यालय आउन हिचकिचाउन नपर्ने शौचालयको सुविधा होस् त्यहाँ। स्वास्थ्य चौकी पुनःनिर्माण गर्दा सुत्केरी कक्षका लागि पनि ठाउँ होस्। गाउँ र टोलका बीचमा सकेसम्म केही खुला ठाउँ हुनेगरी नयाँ घर बनाउँ्क। कुनै विपत्ति आइहाल्यो भने स्थानीय बासिन्दाले आश्रय लिनसक्ने सामुदायिक भवन पनि बनाउँ्क। आवश्यकताअनुसार सडक र पुल बनाउँ कि। खानेपानी भत्केको भए सबैभन्दा पहिले बनाइहालौँ। पहिले थिएन भने पनि अब खानेपानीको सुविधा थपौँ। यसैलाई भन्न मन लागे नव निर्माण भनौ नभए पुनर्निर्माण भनौ। अझ विनिर्माण भने झन् बेस। कारण पुरानै ठाउँ र सामग्री प्रयोग गरेर पूरै नयाँ जो बनाउनु छ।

मानवीय पक्ष : जनमुखी बाटो
हाइटीमा मानवीय पक्ष र पीडितको अस्तित्वलाई बेवास्ता गरेर पुँजी र प्रविधि प्रधान समाधान थोपरिएको थियो। अहिले डा. बाबुराम भट्टराईले 'प्रेस्काइब' गरेको वा सरकारले रोजेको समाधान पनि पुँजी र प्रविधि प्रधान नै देखिन्छ। त्यस्तै विधि अपनाए परिणाम पनि अर्को हुनेछैन। व्यक्तिलाई उपेक्षा गर्ने विधि र प्रक्रिया अन्ततः विफल हुन्छ। भौतिक संरचना निर्माणका लागि पुँजी र प्रविधि चाहिन्छ तर व्यक्तिको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। पीडितलाई उपेक्षा गर्ने हालको विधि, प्रक्रिया र कार्यशैली कायमै रहने हो भने हाम्रो नियति पनि हाइटीभन्दा फरक हुनेछैन। पैसा त दाताहरूले हाइटीमा पनि खन्याएका थिए। त्यो पैसा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत् खर्च गरियो। अमेरिकी रेडक्रस त हाइटी विफलताको पर्याय नै बन्यो। नेपालमा पनि दाताहरूले दिने भनेको पैसा त्यसरी नै खर्च हुने हो भने परिणाम अर्को नहोला। तर नेपालका ठूला दाता भारत र चीनले 'सेता हात्ती' पाल्नमा खासै रुचि नलेलान्। अमेरिका र युरोपले सोझैण् दिने वा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्वबैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थामार्फत् हुने सहयोग मूलतः तिनकै 'सेता हात्ती' पाल्न खर्च हुने हो। त्यस्तो रकम धेरै छैन र त्यसमा पनि सरकार अलि चनाखो भए अपव्यय कम गर्न सक्नेछ। बहुपक्षीय दाताका पैसा 'विपत्तिका व्यापारी'को हातमा पर्योम भने 'बुद्धिविलास'मा खेर जानेछ। अहिले नै कतिले पुनर्निर्माणको अनुगमन र निगरानीका नाममा 'डलरको खेती' सुरु गरिसकेका रहेछन्। यतिखेर निगरानीका नाममा गर्ने खर्च उद्धार र सहायताका लागि गरिएको भए धेरै बेस हुन्थ्यो। वैयक्तिक स्वार्थका लागि बुद्धिविलास गर्नेका हातमा पुनर्निर्माणको पैसा नपरोस् भनेर सावधान हुनु जरुरी हुन्छ। कसैले पैसा खोजेर गोष्ठी, कार्यशालाआदि गर्छन् भने गर्न दिने तर पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त हुने रकम त्यस्ता काममा खर्च गर्न नपाइने सुनिश्चित गर्न नसके हाइटीतिर लाग्ने बाटाको खुल्छ। घर त नेपालीले बनाएर बस्छन् कसैले केही नदिए पनि बाहिरबाट आएको पैसा भाग उतै फर्कन्छ। यताकाले त बिलोको बाली भित्याउने न हुन्। जनताका नाममा ऋणको भारीमात्रै थपिन्छ।

कारिन्दा र कार्यकर्ता प्रवृत्ति
असल कर्मचारी पनि छन् र राजनीतिकर्मी सबै खराब छैनन्। कार्यकर्ता र कारिन्दा व्यक्ति नभएर प्रवृत्ति हो। व्यक्तिगत लाभ वा निर्देशन र दबाबविना कामै नगर्ने वा काम नगर्न नियम खोज्ने प्रवृत्ति कारिन्दागिरी हो। सरकारी कोषबाट हुने प्रत्येक खर्चमा भाग खोज्ने प्रवृत्ति चाहिँ कार्यकर्तागिरी हो। अहिले धेरैलाई आफ्नो पार्टीको भागमा पनि पीडित चाहिएकाले गाविस सचिवले परिचयपत्र बनाउने आँटै गरेका छैनन्। यसैले पुनःनिर्माणमा यो दुवै प्रवृत्तिको तगारो लाग्यो भने पक्कै हाइटी पुगिनेछ। कारिन्दा र कार्यकर्ताको कालो छाया पुनःनिर्माणको काममा तगारो नबनोस् भनेर चनाखो हुनुपर्छ।

भागबन्डाले पारेको अप्ठेरो
सरकारले कथित सर्वदलीय संयन्त्रलाई संलग्न गराउने निर्णय गर्नेबित्तिकै मैले लेखेको थिएँ ( समानान्तर, २८ वैशाख २०१५) – राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई सहायता निर्धारणमा संलग्न गराएमा पैसा असार मसान्तसम्म पनि वितरण हुँदैन। भयो पनि त्यस्तै। घर भत्केको परिवार खोजेर सहायता दिएको भए यस्तो समस्या हुने थिएन। नभए 'मेरो घर भत्क्यो' भन्न आउनेलाई सहायता दिएको भए पनि यति अप्ठेरो पर्ने थिएन। छानबिनै गर्न मन लागे साता दिनसम्म निवेदन लिएर वडावडामै तिनको सूची प्रकाशित गरेको भए जाली निवेदनवालाको अनुहार नाम सबैले थाहा पाउँथे। अझै पनि जजसले निवेदन दिएका छन् वा सिफारिस गरिएको छ सबैलाई १५ हजार दिएर तिनको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ। घर नभत्किनेले पैसा लिएका भए त्यस्ता लुच्चालाई अरूले पनि चिन्नेछन्। तर लुच्याइँ रोक्ने नाममा पीडितलाई बेलामा सहायता नदिनु चरम नालायकी, गैरजिम्मेवारी तथा अमानवीय व्यवहार हो। अहिले अधिकांश गाविस सचिवले स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताको अराजकता र अनुदार सरकारी नियमको चेपुवामा परेर गैरजिम्मेवार व्यवहार गरिरहेका छन्। घर नभत्केका कसैले १५ हजारमा धित छाडेका रहेछन् भने ती मनका कंगाललाई माफै दिऊँ तर पाउनु पर्नेले सकेसम्म छिटै र सजिलै पाउन्। बरु, सरकारले दिने १५ हजार लिएपछि अहिलेको घर भत्काएर नयाँ भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्ने सर्त राखे हुन्छ। बलियो घर हुने कसैले पनि २ लाखको लोभमा छँदाखाँदाको घर भत्काउनेछैन। कमजोर घर हुनेले भत्काएर नयाँ बनाएछ भने राज्यलाई हानि हुँदैन। सहायता त राम्ररी सदुपयोग गर्न सके थप आउँछ। राज्यकै कोषबाट खर्च गर्दा पनि फाइदै हुन्छ। अहिले अलिकति उदार हुने हो भने विपत्तिको सामना गर्ने सन्दर्भमा साँच्चै नै फड्को मार्न सकिन्छ।

सरकारको भूमिका
पैसा आउने निधो हुनेबित्तिकै कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको ध्यान त्यसबाट आफूले कति पाइएला भन्नेमा केन्द्रित हुनसक्छ। अहिले नै खरिद ऐनको प्रयोग नहुने भन्न थालिएको छ। सरकारले खरिद गर्नै पर्दैन। बजार अनुगमन, नियमन र आपूर्ति सहज बनाउन ध्यान दिए पुग्छ। सडक, सरकारी भवनजस्ता ठूला निर्माणमा सरकारले प्रचलित ऐन नियमअनुसारै काम गर्नसक्छ। नियम बाधक भए मिच्नुभन्दा त सुधारे हुन्छ नि बरु। विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवनजस्ता सार्वजनिक संरचना निर्माणमा कसैले बाहिरबाट सहयोग जुटायो भने त्यही संस्था वा व्यक्तिलाई मापदण्ड निर्धारण गरेर जिम्मा दिए हुन्छ। सरकारले नियमन र निगरानी राम्ररी गरे अरू काममा हात हाल्नै पर्दैन। सामुदायिक निर्माण सरकारले नै गर्नुपर्ने स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिए भइहाल्छ। खरिद वा काम लगाउन अपनाउने विधि तिनैले तय गर्नेछन्। निजी घर बनाउने जिम्मा त झन् व्यक्तिलाई नै दिनुपर्छ। सरकारले नक्सा, आवश्यक भए ठाउँ र गुणस्तर तोकेर पैसा दिए अरू बन्दोबस्त व्यक्तिले नै मिलाउन सक्छ। अहिलेसम्म नेपालमा व्यक्तिको घर सामान्यतः अरूले बनाइदिन परेको छैन। बजारबाट सस्तोमा राम्रो सामान किन्न त सरकारभन्दा व्यक्तिले नै सक्छ नि!

अलमल र आलटाल
कारिन्दाहरूले अब नियम र निर्देशिका निर्माणका नाममा अलमल्याउन खोज्नेछन् भने कार्यकर्ताले भाग खोजेर काम बिथोल्न सक्छन्। तर हाइटी हुन नचाहने हो भने कागजी झन्झटमा धेरै समय खेर फाल्नु हुँदैन। सरकारले ढिलो गर्यो् भने जनता आफैँले जस्तो सक्यो त्यस्तै घर बनाएर बस्नेछन्। नेपाली समाजको प्रवृत्ति राज्यलाई पर्खेर बसिरहने प्रकृतिको छैन। त्यस अवस्थामा व्यक्तिका घर भूकम्प प्रतिरोधक बन्नेछैनन्। क्षतिको जोखिम कायमै रहनेछ। यसैले पनि पुनर्निर्माण ढिलो गर्नु हुँदैन।

कारिन्दागिरीको कालो छाया पर्न नदिन प्राधिकरणमा सकेसम्म थोरै सरकारी कर्मचारीलाई काजमा ल्याउने र धेरै कर्मचारी आफैँले निश्चित काम र अवधिका लागि नियुक्त गर्ने विधि अपनाउनु बेस हुन्छ। त्यसले कार्य सम्पादनलाई सहज बनाउँछ। अस्थायी सहायता वितरणका लागि अपनाइएको विधि, प्रक्रिया र संयन्त्र सबैले काममा बाधामात्र पारेको देखियो। अस्थायी आवासका लागि दिइने सहायता असार सकिने बेलासम्म बाँड्न नसक्ने विधि र पीडितको पहिचान गर्दा पनि भाग खोज्ने संयन्त्र जति चाँडै खारेज गर्यो अगाडिको बाटो उति सहज हुनेछ। प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख तत्काल नियुक्त गरेर कार्यालय स्थापना, खातामा रकम जम्मा गर्नेलगायत कामका लागि सहज विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरिहाल्नु बेस हुन्छ।

सबैको भूमिका
पुनर्निमाणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्छ। प्राथमिकता निर्धारण र गुणस्तरको अनुगमनमा जनप्रतिनिधि संलग्न हुने, सञ्चालन खर्च न्यूनतम भएका गैरसरकारी संस्थालाई सहजीकरणमा लगाउने, काममा स्थानीय ससाना सामाजिक र निजी संस्था तथा व्यक्तिको भूमिका बढी हुने विधि अपनाए निर्माणको गुणस्तर कायम हुन्छ र काम समयैमा पूरा पनि हुन्छ। गाउँ नै सार्नुपर्ने भए पनि सम्बन्धित जनतासँग सल्लाह गरेर ठाउँ छानेपछि घर बनाउने जिम्मा व्यक्तिलाई नै दिए हुन्छ। सामग्री र प्राविधिक सल्लाहसँगै पैसा पाए घर त व्यक्तिले नै सजिलै बनाउन सक्छन्। ऋण लिएर बढी खर्च गर्नेले त झन् धेरै ध्यान दिनेछन्। व्यक्तिलाई इच्छाविपरीत निर्देश गर्न खोजियो भने सफल होइँदैन। हाइटीमा पीडितलाई निर्णय प्रक्रियाबाट पन्छाइएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको देखियोे।

स्थायी व्यवस्थामा ध्यान
अस्थायी टहरा तत्काल बनाउनुपर्छ तर अस्थायी व्यवस्थामा धेरै अलमल गर्नु हुँदैन। हाइटीमा गरिएको एउटा भूल पीडितलाई पुरानै ठाउँ र पेसामा फर्काउन ध्यान नदिनु पनि रहेछ। आउने हिउँदसम्म मात्र अस्थायी आवासमा बसेर अर्को बर्खाभन्दा पहिले नै सबैलाई घरघरमा फर्काउने लक्ष्य राखेर काम थाल्नुपर्छ। सहरमा ठूला घर बनाउनेले काम नसके पनि गाउँमा काम सकिन्छ। बस्ती नै सार्नुपर्ने ठाउँमा सबै घर बनाइसक्न मुस्किल होला तर कारिन्दा र कार्यकर्ताको चंगुलबाट उम्कन सके गाउँका घरहरू गाउँले आफैँले बनाउनसक्छन्।

No comments:

Post a Comment