व्याजस्तुति
'व्याजस्तुति’ उति धेरै प्रयोग नहुने अलंकार हो। शब्दको सामान्य अर्थभित्रै व्यञ्जनाबाट अर्कै अर्थ बुझाउन यो अलंकार प्रयोग गरिन्छ। व्याजस्तुति अलङ्कारबारे बताउने क्रममा गुरुले दिएका उदाहरण अझै सम्झना छ। कुनै एउटा गाउँबाहिरको एकान्त स्थान प्रेमी युगलको संगम स्थल रहेछ। अचानक एक दिन त्यस स्थानमा एक जना साधु कुटी बनाएर बस्न थालेछन्। परे न फसाद! युवक चतुरो रहेछ। साधुलाई गएर भनेछ – साधु महाराज! यहाँ तपाईँ ढुक्कसँग बस्नुभए हुन्छ। गाउँमा तपार्इँ डुुल्दा लखेट्ने सबै कुकुरलाई यहाँ देखिने बाघले खाइसक्यो। भन्न त युवकले बस्नुभए हुन्छ भन्यो तर कुकुरसँग डराउने साधुलाई उसले बाघको डर पो देखाइदियो। अर्थात्, यहाँ बस्नुस् भनेरै भाग्नुपर्ने बनायो।
नेपालका माओवादी र भारत सरकारको निकट सम्बन्ध नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने सबैले थाहा पाएकै छन्। हुन पनि माओवादी सशस्त्र विद्रोहको आदि र अन्त्य पनि भारतमै भएको हो। भारतको चर्को विरोध पनि माओवादीले नै गर्नेगर्थेँ। सत्ताबाट बाहिरिनु परेपछि एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’ले भारतलाई 'प्रभु’ भने। त्यसभन्दा पहिले नेपालका कुनै नेताले भारतलाई प्रभु नै भनेको थाहा थिएन। प्रचण्डले भारतलाई प्रभुको स्थानमा स्थापित गर्न पो त्यतिबेला गाली गरेका रहेछन्। पछिल्ला घटनाक्रमबाट यस्तै पो देखिँदैछ त!
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 'सहमति’को 'सुगरकोटेड’ सल्लाहले माओवादी र मधेसी निकै उत्साहित भए। मधेसीलाई भारतले 'तुरुप’मात्रै बनाउँछ भन्ने विश्लेषण मधेसवादी वुद्धिजीवीहरूकै छ। मोदीको सल्लाहपछि संविधान बन्दै नबन्ने र बने पनि संविधान सभाबाट नबन्ने जोखिम बढेको छ। संविधान सभाभित्र वा बाहिर भएका माओवादीको क्रियाकलापलाई गम्भीर अवलोकन गर्ने हो भने भारतले 'तुरुप’ बनाएको भनिएका मधेसी दल र माओवादीबीचको रणनीतिक साझेदारीको स्वामित्व भने प्रकारान्तरले भारत र माओवादीकै रहेको देखिन्छ। महाभारत युद्धमा बर्बरिकले 'कृष्ण र कृष्णा’मात्र देखेजस्तै मैदानमा एउटा मोर्चामा त भारत र माओवादी न छन्। दुर्भाग्य, अर्काे मोर्चामा पनि नेपाल र नेपालीका हितैषी नभएर शकुनि, शिखण्डी र शल्यहरू नै धेरैछन्। फलस्वरूप, संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै नेपाल लोकतन्त्र र राष्ट्रियता विरोधीको धरापमा परेको छ।
ठालुतन्त्रको स्वार्थ
संविधान जति नै अनुदार र अधिनायकवादी बनाए पनि त्यसपछि सहमतिका नाममा शासन गर्न पाइनेछैन। शासनको आधार अगतिलै भए पनि विधि हुनेछ। यसैले ठूला दलका 'शीर्ष नेता’ नामका ठालुहरू संविधान बनोस् भन्ने नै चाहँदैनन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संविधान बन्यो भने पद त्याग गर्नुपर्ला भन्ने डर छ। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीलाई माघ ८ भन्दा पहिले संविधान बन्यो भने कांग्रेसले मधेसी, माओवादीसँग मिलेर सरकार बनायो भने सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने धोको नमेटिने भय छ। मधेसी नेतालाई संविधान बनेपछि केका नाममा राजनीति गर्ने भन्ने चिन्ता छ। मधेसका दलित र गरिबका पक्षमा वा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दाइजोलगायतका कुप्रथाजस्ता विषयमा अहिलेका मधेसी नेताले आवाज उठाएको सुनिएको छैन। जातिका नाममा नेपाली समाजमा रहेको सद्भाव खलबल्याउन खोज्नेको कमाइधमाइ पनि संविधान आएपछि समाप्त हुनेछ। कारण, संविधानमा 'धर्मनिरपेक्षता’ लेखाइसकेपछि पश्चिमका लागि तिनको उपादेयता सकिनेछ।
माओवादीको डर
संविधानबाट सबैभन्दा धेरै आतंकित भने कुनै जमानामा 'आतंककारी’ घोषित माओवादी नेताहरू भएजस्तो छ। स्वाभाविक पनि हो। संविधान निर्माणपछि सत्तामा जम्न पाइएन भने मानवताविरुद्ध गरिएको अपराधका लागि न्यायालयको कठघरामा उभिनुपर्ने हुनसक्छ। हजारौं निर्दोष नागरिकको ज्यान लिएकाहरूलाई अपराध बोध हुनु अस्वाभाविक होइन। सशस्त्र विद्रोह कालको मानवताविरोधी अपराधमा मुद्दा चल्नुभन्दा पहिले नै मेलमिलापका नाममा दण्डबाट उन्मुक्ति उनीहरूको प्राथमिकता त्यसै भएको होइन। कम्बोडियाली कमरेडहरूको अवस्थाले तिनलाई पनि झसंग त बनाउँछ होला नि!
विधिको शासन कायम भए ढिलोचाँडो राज्य वा विद्रोही पक्षबाट मावनताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू न्यायालयको कठघरामा पक्कै उभ्याइनेछन्। अहिले त माओवादी लडाकुको शिविरमा भएको हिनामिनाको समेत हिसाबकिताब खोज्न थालिएको छ। यसरी हिसाब खोज्न सबै थाहा पाएका नै अगाडि सर्दा मुटु चिसो हुनु, रक्तचाप र मधुमेह बढ्नु स्वाभाविकै हो। टार्न सकिने नरसंहार नटारेको अपराधमा महाभारत जितेपछि कृष्णलाई राजपाठ गुमाएकी महारानी गान्धारीले त सजाय दिएकी थिइन् रे! माओवादी नेताहरूमात्रै कसरी उम्केलान् र? यसैले पनि उनीहरू संविधान बनाउन चाहँदैनन्।
कांग्रेसको धर्म
निर्णयको जिम्मा जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने पक्षको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्थ्यो। लोकतन्त्रको मूल ध्येय जनताको सर्वोपरिता व्यवहारमा पनि चरितार्थ गर्नु हो। कांग्रेसको स्थापना पनि यसैका लागि भएको उद्घोष 'नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र, १९५०’ मा गरिएको छ। अहिलेसम्म कांग्रेसले संस्थागतरूपमा यसलाई अस्वीकार गरेको पनि छैन। यसैले कांग्रेसको धर्म अहिले पनि लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको सम्बर्धन गर्नु नै हुनुपर्ने हो। तर, अहिलेको कांग्रेसको नेतृत्वले यो धर्म पालना गर्नु त परैजाओस् सम्झेको पनि देखिँदैन।
राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठालाई पुनः प्रमाणित गर्न नसके ढिलोचाँडो कांग्रेसको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ। अरूभन्दा अग्रदर्शी नभए कांग्रेसै किन चाहियो र? देशमा २००७ सालमा अरू पनि राजनीतिक दल थिए। जनक्रान्ति कांग्रेसले नै गर्योि। यसैले नेपाली जनताले २०१५ मा कांग्रेसलाई विश्वास दिए। पञ्चायतकालमा अरू पार्टी पनि थिए। तर, पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेस नै ३० वर्ष अनवरत आन्दोलनरत रह्यो। अहिलेसम्म नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरिआएको छ।
इतिहासप्रति गर्व गर्न त्यसले सुम्पेको दायित्वलाई चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्नसक्नुपर्छ। यसैले अहिलेको नेतृत्व र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गरेर जनमुखी हुन नसके कांग्रेस जोगिनेछैन। महाधिवेशन आउनै लाग्यो। लाग्छ, 'जसरी पनि पार्टी कब्जा गर्ने’ रणनीति अपनाएर पार्टीभित्रका दुवै खेमा सक्रिय भइसकेका छन्। यसैले संविधान अब कांग्रेसका लागि दोस्रो प्राथमिकता परेको हुनपुग्नेछ। तर, अहिलेकै गुटबन्दीले कांग्रेसलाई युगसापेक्ष अग्रगामी राजनीतिक दलका रूपमा पुनःस्थापित गर्न सत्तै्कन। अहिलेको गुटबन्दी भत्काएर दोस्रो तहमा भएका नेता अगाडि सरे भनेमात्र कांग्रेसको विनिर्माण हुनसक्छ। डा. शशांक कोइराला, डा. शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधिहरूले एकै ठाउँमा उभिएर प्रयास गरे भने संगठनमा नयाँ रक्त प्रवाह हुनेछ। शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइरालाको दौराको फेरमा अल्भि्कन छाडेर यिनले आत्मविश्वास देखाउन सकेमात्र पार्टी र मुलुकले नयाँ गति पाउनसक्छ। खाँचो चाहिँ यिनलाई संगठित र प्रेरित गर्ने जाम्बवानको देखिन्छ।
र अन्त्यमा,
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बरु संविधान निर्माणका लागि एक पाइला अगाडि सरेर निर्णय लिएछ। संवैधानिक अदालतका छुट्टै वा इजलास जे बनाए पनि फरक पर्दैन राज्यको सोच न्यायपालिकामा प्रतिविम्बित भइहाल्छ। शासकीय स्वरूपमा हकमा प्रत्यक्ष संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ तर बालिग मताधिकारबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाउने हो भने पनि सन्तुलन र नियन्त्रणका सबै प्रावधानसहित ग्रहण गर्नुपर्छ। मिसमास गर्दा उँट बन्नपुग्छ। पहाडी जिल्ला नमिसाईकन तराईमा दुई प्रदेश बनाउने र संसद्को निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने सुझाव अरू दलले खुरुक्क माने हुन्छ। मधेसी मोर्चाका यी सुझावहरू कांग्रेस र एमालेले माने संविधान बनाउन सहज हुन्थ्यो कि?
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बरु संविधान निर्माणका लागि एक पाइला अगाडि सरेर निर्णय लिएछ। संवैधानिक अदालतका छुट्टै वा इजलास जे बनाए पनि फरक पर्दैन राज्यको सोच न्यायपालिकामा प्रतिविम्बित भइहाल्छ। शासकीय स्वरूपमा हकमा प्रत्यक्ष संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ तर बालिग मताधिकारबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाउने हो भने पनि सन्तुलन र नियन्त्रणका सबै प्रावधानसहित ग्रहण गर्नुपर्छ। मिसमास गर्दा उँट बन्नपुग्छ। पहाडी जिल्ला नमिसाईकन तराईमा दुई प्रदेश बनाउने र संसद्को निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने सुझाव अरू दलले खुरुक्क माने हुन्छ। मधेसी मोर्चाका यी सुझावहरू कांग्रेस र एमालेले माने संविधान बनाउन सहज हुन्थ्यो कि?
No comments:
Post a Comment