प्रधानमन्त्री मोदीले सार्वजनिकरूपमै 'सहमति’ बहुमतबाट संविधान बनाए 'नेपालको भलो नहुनेे’ धम्की लुकेको सुझाव दिएका छन्। उनको सहमतिको आग्रह मधेसीको 'एक मधेस’ प्रदेशका लागिमात्रै हो वा जनजातिका जातीय राज्यका लागि पनि हो? त्यो उनै जानून्। उता, उनकै सुरक्षा सल्लाहकारले थोरै प्रदेश बनाउन सल्लाह दिएको समाचार पनि तिनैताका आएको थियो। अब, थोरै प्रदेश बनाए पहाडमा जातीय राज्य बनाउन मिल्दैन। त्यसो गर्दा एनेकपा (माओवादी) पक्कै नमान्ला। जातिवादी राजनीतिबाहेक माओवादीको अब अरू सम्बल पनि त बाँकी छैन। कि मदेसमा थोरै र पहाडमा धेरै बनाउने हो? त्यसो गर्न कांग्रेस एमाले नमान्लान्। मोदीको सहमतिमा बहुमत पक्षको मन्जुरी आवश्यक नपर्ने त हैन होला नि?
केपी ओलीका लागि झापालाई पहाडमा मिसाउनुपर्ने वा शेरबहादुर देउवाका लागि कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडी जिल्लाबाट अलग्याउन नमिल्नेजस्तो बेतुकका तर्क र जिद्दी छाडेर संविधान बनाउन अग्रसर नहुने हो भने कांग्रेस र एमाले फुटाएर पनि एमाओवादी नेतृत्वमा बहुमत जुटाउने प्रयास हुनसक्छ। सुरु पो भइसक्यो कि?
नेपाली कांग्रेसले संविधान बनाएको जस लिन नपाओस् भन्ने चाहना पनि होला कतै कसैको। यसैले कांग्रेसले पनि मुलुकलाई सही बाटामा अगाडि बढाउन केहीमा अडिन र केही छाड्न जान्नुपर्छ। (आगामी अधिवेशनमा पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति बनाउँदा बनाउँदै सिंगै पार्टी कम्युनिस्ट र भारतको धरापमा पर्ला नि?)
भारत र चीनको स्वार्थ
तराईमा एउटामात्रै प्रदेश होस् भन्ने भारतीय चाहना उसैको आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थअनुरूप छ। नेपालको तराईमा भाषा संस्कृतिका आधारमा मिथिला, भोजपुरी, अवधि, थरुहटप्रदेश बनेमा भारतमा पनि त्यस्तै प्रदेश बनाउने दबाब पर्नेछ। यसै पनि भारतका विभिन्न क्षेत्रमा अलग प्रदेशको माग भइरहेकै छ।
उता, पहाडमा धेरै राज्य बनाउँदा तिब्बतमा घुसपैठ गर्ने पश्चिमी राष्ट्रहरूको रणनीतिअनुकूल हुन्छ। तिब्बतमा पश्चिमा घुसपैठ हुन नदिन चीन बढी नै संवेदनशील देखिएको छ। उपभोक्ता संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गरेपछि पश्चिमा प्रभाव रोक्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ चिनियाँले भने बुझेजस्तो देखिएन। तिब्बतमा अवैधरूपमा जाने र तिब्बतीबाट भागेर आउने नाका खुकुलो छाड्नु नेपालको पनि राष्ट्रिय हितअनुकूल हुँदैन। नेपालले मानवीय दृष्टिबाट तिब्बती शरणार्थीलाई आश्रय दिनुपर्छ तर सामरिक र परम्परागत मित्रताका आधारमा चीनको हित एवं चाहनाको उपेक्षा गर्न हुँदैन। भारतले हेप्दै लगे यसै पनि चीनको आड लाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। एउटै प्रदेशले भारत र चीनको सीमा छोयो भने तिब्बतमा घुसपैठ गर्नेलाई बढी सजिलो हुनसक्छ। चीन त सायद नेपाल संघीयतामै नजाओस् भन्ने चाहन्छ। तर, संघीयताबाट फर्कन सम्भव छैन भन्ने चतुरा चिनियाँ शासकले पक्कै बुझेका छन्।
यसैले भारत वा चीनको सल्लाहअनुसार हैन मुलुकको यथार्थ र जनताको चाहना झल्कने र हित हुनेगरी प्रदेशहरूको विभाजन गर्नुपर्छ।
सकेसम्म प्राकृतिक सीमा
झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडमा मिसाउनु हुँदैन भन्ने नेपाली कांग्रेसका मधेसी सांसदहरूको माग संघीयताको मर्मअनरूप छ। तराईलाई जनसांख्यिक सन्तुलतसमेत मिल्नेगरी सके ३ वटा र मधेसवादी दलहरू मान्दैनन् भने नारायणी पूर्व र पश्चिम दुई प्रदेशमा विभाजन गरे पनि हुन्छ। पहाडका हकमा पनि जनसंख्यालाई केन्द्रमा राखेर सकेसम्म प्राकृतिक आधारमा विभाजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नाममा लचिलो भए सहमति हुन्छ भने सबै पक्ष उदार हुनुपर्छ। आखिर, नाममा हुन्छ नै के र?
रात रहे अग्राख पलाउला!
मोदीले उक्साएको विपक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बढी आक्रामक हुनसक्छ। अब जातीय नामसँगै 'अग्राधिकार’ को माग पनि थपियो भने पटक्कै आश्चर्य हुनेछैन। सत्ता पक्षमा मोदीलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्ने आँट र नैतिक शक्ति पनि छैन। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयतालाई थाती राखेर संविधान बनाउँ्क भन्न थालिसके। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर संविधान बनाइन्छ भन्ने उनको हुँकार मन्दमात्र हैन बन्दै हुने लक्षण देखियो। माघ ८ मा संविधान जारी भए सुशील कोइरालाले कुर्सी खाली जो गर्नेछन्। संविधान मोदीले भनेजस्तै पछि संशोधन गरे भइहाल्यो नि!
मोदीको मन्त्रले विपक्षलाई बढी नै आश्वस्त बनाएजस्तो छ। भारतसँग यतिका सम्झौता हुँदा अरू बेला भए माओवादीले सडकमा टायर बालिसकेका हुन्थे।
भारतीय हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो भने चीन पनि चुप लागेर बस्नेछैन। अहिले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रविरुद्ध आवाज उठाउन थालिएको छ। अनिश्चय कायमै राखे संघीयताकै औचित्यमा विवाद सुरु हुनेछ। यस्तो चक्रवात बेलैमा तह लगाउन नसके मुलुक चक्रव्यूहमा फस्ने निश्चित छ। त्यसैले बुद्धि छ र देशको माया पनि छ भने कसैका कुरा नसुनी अगाडि बढ्नसक्नुपर्छ र सकेसम्म छिटो संविधान बनाउनुपर्छ।
सप्तरङ्गी संसद्
आदर्श संसद्मा जनसंख्याको संरचना प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उमेदवारको सूची जति नै समानुपातिक बनाए पनि नेपालको अहिलेको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक अवस्थाका कारण परिणाम समानुपातिक हुनसत्तै्कन। यो कटु यथार्थ हो। माथिल्लो सदनलाई सरकार निर्माण र आर्थिक निर्णयमा संलग्न गराए अरू प्रकारको विकृति उत्पन्न हुन्छ। यसैले तल्लो सदनमै जनसंख्याको संरचनाअनुसारको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ। संघीय संसद् दुई सदनात्मक बनाउन सबै सहमत भएकै छन्। यस अवस्थामा अहिलेको भन्दा आधा संख्या रहने गरी तल्लो सदनको व्यवस्था गरेर त्यसमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा बाँकी स्थानमा जनसंख्याअनुसार प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान राख्नु उचित हुनेछ। राजनीतिक दलका नेताहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई तजबिजमा दुरुपयोग गर्न नदिन बन्द सूची परिवर्तन गर्न नपाइने प्रावधान राखे हुन्छ। कालान्तरमा यस्ता विकृति अभ्यासबाटै सचिन्छ। संसारका धेरै मुलुकको अनुभवले पनि त्यही सिकाएको छ। संसद्मा भिड नियन्त्रण गर्न त समानुपातिकमा स्थान पाउन प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि केही स्थानमा जित्नुपर्ने वा निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने सर्त राखे हुन्छ। राज्यका अरू अंग समावेशी भइसक्ता पनि संसद्लाई 'सप्तरंगी' हुन नदिनु राजनीतिक बेइमानी हो।
संयुक्त सरकार : कमजोर केन्द्र
अब केन्द्रमा एकमना सरकार गठन गर्ने सपना पनि कसैले नदेखे हुन्छ। नेपालको राजनीतिक विकासक्रम हेर्दा केही दशकसम्म संयुक्त सरकार चलाउन सबै दलहरू मानसिकरूपमा तयार हुनुपर्छ। यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने अध्यक्षात्मक पद्धति नेपालमा काम लाग्दैन। यसै पनि विकासका लागि सरकार बलियो र स्थिर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालमा विफल भइसकेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको बदमासी र प्रशासनतन्त्रको नालायकी ढाकछोप गर्नमात्र यस्ता बहाना गरिएको हो। संसारका धेरै मुलुकमा स्थिर भनिएका सरकारले विकास नगरेको र अस्थिर शासनमा पनि विकास भएका थुप्रै उदाहरण छन्।
अबको केन्द्र सरकार अपेक्षाकृत कमजोर पनि हुनेछ। प्रादेशिक सरकारहरू र अझ स्थानीय सरकारलाई विकास, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुको विकल्प देखिँदैन। केन्द्रको सरकारसमेत समावेशी हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमै राख्नेतर्फ सोच्नु उचित हुनेछ।
समावेशी शासन
अब सार्वजनिक पदहरूमा 'योग्यताअनुरूप अवसर’ को सिद्धान्त अपनाउन सकिँदैन। समावेशी सिद्धान्तलाई राजनीतिक दल र बहुमतका रहेका जातिले स्वीकार नगरी सुखै छैन। यतिमात्र हैन केही वर्ष नेपालमा प्रगतिशील मानवीय सुधार पनि हुनसत्तै्कन। विशेषगरी, तराईमा भूमिसुधार र दलित उत्थानका लागि हुने काममा स्थानीय राजनीतिक शक्ति बाधक बन्नेछन्। सुदूरपश्चिममा सामाजिक सुधारका लागि पनि यस्तै समस्या देखिनेछ। पहाडी राज्यमा केही समय भाषिक र सांस्कृतिक पुनर्जागरणको लहर चल्नेछ। त्यसले नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउनेछ। यद्यपि, नेपाली समाज सुहाउँदो 'गुजाराको अर्थतन्त्र’ र 'दिगो विकास’का लागि त्यस्तो पुनर्जागरण फलदायी पनि हुनसक्छ।
स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणाली
न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनसके नागरिकका स्वतन्त्रता केही हदसम्म जोगिनेछ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशलाई रक्षाकवच भिराएर जोगिने भने होइन। न्यायाधीश पनि जिम्मेवार र जवाफदेही हुनैपर्छ। अझ, न्यायाधीश त वैयक्तिक आचरणमा समेत स्वच्छ र पारदर्शी हुनसक्नुपर्छ। यसैले अरू अंगका बारेमा अलिअलि यताउता भए पनि फरक पर्दैन तर न्याय प्रणालीमा सहमति गर्दा मिसमास वा 'फ्युजन’को लहडवाजी गर्नुहुँदैन। स्वतन्त्र हुन पनि क्षमता चाहिन्छ।
र, अन्त्यमा
मोदीले यसपटक पनि 'ऋषि मन’को प्रसंग दोहोर्यासए। उनको मन ऋषितुल्य भए त आग्रहमा नैतिक शक्ति पनि हुन्थ्यो। उनको सहमतिको आग्रह भने ब्रह्माजीले देवता, दानव र मानवलाई दिएको 'द’को उपदेशलाई सबैले आआफ्नै अर्थमा बुझेजस्तै हुने लक्षण छ। सत्तारुढहरूले चाँडै र थोरै प्रदेश बनाऊ बरु पछि संशोधन गर भन्ने बुझ्ने र विपक्षले उनीहरूले भनेकै सत्ता पक्षले मान्नु भनेको ठान्ने हुन् कि? अनि यताको तानातानमा 'दुई बिरालाले बाँदरलाई रोटी भाग लगाउन' दिएको कथा पो दोहोरिने हो कि?
नेपाली कांग्रेसले संविधान बनाएको जस लिन नपाओस् भन्ने चाहना पनि होला कतै कसैको। यसैले कांग्रेसले पनि मुलुकलाई सही बाटामा अगाडि बढाउन केहीमा अडिन र केही छाड्न जान्नुपर्छ। (आगामी अधिवेशनमा पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति बनाउँदा बनाउँदै सिंगै पार्टी कम्युनिस्ट र भारतको धरापमा पर्ला नि?)
भारत र चीनको स्वार्थ
तराईमा एउटामात्रै प्रदेश होस् भन्ने भारतीय चाहना उसैको आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थअनुरूप छ। नेपालको तराईमा भाषा संस्कृतिका आधारमा मिथिला, भोजपुरी, अवधि, थरुहटप्रदेश बनेमा भारतमा पनि त्यस्तै प्रदेश बनाउने दबाब पर्नेछ। यसै पनि भारतका विभिन्न क्षेत्रमा अलग प्रदेशको माग भइरहेकै छ।
उता, पहाडमा धेरै राज्य बनाउँदा तिब्बतमा घुसपैठ गर्ने पश्चिमी राष्ट्रहरूको रणनीतिअनुकूल हुन्छ। तिब्बतमा पश्चिमा घुसपैठ हुन नदिन चीन बढी नै संवेदनशील देखिएको छ। उपभोक्ता संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गरेपछि पश्चिमा प्रभाव रोक्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ चिनियाँले भने बुझेजस्तो देखिएन। तिब्बतमा अवैधरूपमा जाने र तिब्बतीबाट भागेर आउने नाका खुकुलो छाड्नु नेपालको पनि राष्ट्रिय हितअनुकूल हुँदैन। नेपालले मानवीय दृष्टिबाट तिब्बती शरणार्थीलाई आश्रय दिनुपर्छ तर सामरिक र परम्परागत मित्रताका आधारमा चीनको हित एवं चाहनाको उपेक्षा गर्न हुँदैन। भारतले हेप्दै लगे यसै पनि चीनको आड लाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। एउटै प्रदेशले भारत र चीनको सीमा छोयो भने तिब्बतमा घुसपैठ गर्नेलाई बढी सजिलो हुनसक्छ। चीन त सायद नेपाल संघीयतामै नजाओस् भन्ने चाहन्छ। तर, संघीयताबाट फर्कन सम्भव छैन भन्ने चतुरा चिनियाँ शासकले पक्कै बुझेका छन्।
यसैले भारत वा चीनको सल्लाहअनुसार हैन मुलुकको यथार्थ र जनताको चाहना झल्कने र हित हुनेगरी प्रदेशहरूको विभाजन गर्नुपर्छ।
सकेसम्म प्राकृतिक सीमा
झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडमा मिसाउनु हुँदैन भन्ने नेपाली कांग्रेसका मधेसी सांसदहरूको माग संघीयताको मर्मअनरूप छ। तराईलाई जनसांख्यिक सन्तुलतसमेत मिल्नेगरी सके ३ वटा र मधेसवादी दलहरू मान्दैनन् भने नारायणी पूर्व र पश्चिम दुई प्रदेशमा विभाजन गरे पनि हुन्छ। पहाडका हकमा पनि जनसंख्यालाई केन्द्रमा राखेर सकेसम्म प्राकृतिक आधारमा विभाजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नाममा लचिलो भए सहमति हुन्छ भने सबै पक्ष उदार हुनुपर्छ। आखिर, नाममा हुन्छ नै के र?
रात रहे अग्राख पलाउला!
मोदीले उक्साएको विपक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बढी आक्रामक हुनसक्छ। अब जातीय नामसँगै 'अग्राधिकार’ को माग पनि थपियो भने पटक्कै आश्चर्य हुनेछैन। सत्ता पक्षमा मोदीलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्ने आँट र नैतिक शक्ति पनि छैन। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयतालाई थाती राखेर संविधान बनाउँ्क भन्न थालिसके। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर संविधान बनाइन्छ भन्ने उनको हुँकार मन्दमात्र हैन बन्दै हुने लक्षण देखियो। माघ ८ मा संविधान जारी भए सुशील कोइरालाले कुर्सी खाली जो गर्नेछन्। संविधान मोदीले भनेजस्तै पछि संशोधन गरे भइहाल्यो नि!
मोदीको मन्त्रले विपक्षलाई बढी नै आश्वस्त बनाएजस्तो छ। भारतसँग यतिका सम्झौता हुँदा अरू बेला भए माओवादीले सडकमा टायर बालिसकेका हुन्थे।
भारतीय हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो भने चीन पनि चुप लागेर बस्नेछैन। अहिले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रविरुद्ध आवाज उठाउन थालिएको छ। अनिश्चय कायमै राखे संघीयताकै औचित्यमा विवाद सुरु हुनेछ। यस्तो चक्रवात बेलैमा तह लगाउन नसके मुलुक चक्रव्यूहमा फस्ने निश्चित छ। त्यसैले बुद्धि छ र देशको माया पनि छ भने कसैका कुरा नसुनी अगाडि बढ्नसक्नुपर्छ र सकेसम्म छिटो संविधान बनाउनुपर्छ।
सप्तरङ्गी संसद्
आदर्श संसद्मा जनसंख्याको संरचना प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उमेदवारको सूची जति नै समानुपातिक बनाए पनि नेपालको अहिलेको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक अवस्थाका कारण परिणाम समानुपातिक हुनसत्तै्कन। यो कटु यथार्थ हो। माथिल्लो सदनलाई सरकार निर्माण र आर्थिक निर्णयमा संलग्न गराए अरू प्रकारको विकृति उत्पन्न हुन्छ। यसैले तल्लो सदनमै जनसंख्याको संरचनाअनुसारको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ। संघीय संसद् दुई सदनात्मक बनाउन सबै सहमत भएकै छन्। यस अवस्थामा अहिलेको भन्दा आधा संख्या रहने गरी तल्लो सदनको व्यवस्था गरेर त्यसमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा बाँकी स्थानमा जनसंख्याअनुसार प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान राख्नु उचित हुनेछ। राजनीतिक दलका नेताहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई तजबिजमा दुरुपयोग गर्न नदिन बन्द सूची परिवर्तन गर्न नपाइने प्रावधान राखे हुन्छ। कालान्तरमा यस्ता विकृति अभ्यासबाटै सचिन्छ। संसारका धेरै मुलुकको अनुभवले पनि त्यही सिकाएको छ। संसद्मा भिड नियन्त्रण गर्न त समानुपातिकमा स्थान पाउन प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि केही स्थानमा जित्नुपर्ने वा निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने सर्त राखे हुन्छ। राज्यका अरू अंग समावेशी भइसक्ता पनि संसद्लाई 'सप्तरंगी' हुन नदिनु राजनीतिक बेइमानी हो।
संयुक्त सरकार : कमजोर केन्द्र
अब केन्द्रमा एकमना सरकार गठन गर्ने सपना पनि कसैले नदेखे हुन्छ। नेपालको राजनीतिक विकासक्रम हेर्दा केही दशकसम्म संयुक्त सरकार चलाउन सबै दलहरू मानसिकरूपमा तयार हुनुपर्छ। यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने अध्यक्षात्मक पद्धति नेपालमा काम लाग्दैन। यसै पनि विकासका लागि सरकार बलियो र स्थिर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालमा विफल भइसकेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको बदमासी र प्रशासनतन्त्रको नालायकी ढाकछोप गर्नमात्र यस्ता बहाना गरिएको हो। संसारका धेरै मुलुकमा स्थिर भनिएका सरकारले विकास नगरेको र अस्थिर शासनमा पनि विकास भएका थुप्रै उदाहरण छन्।
अबको केन्द्र सरकार अपेक्षाकृत कमजोर पनि हुनेछ। प्रादेशिक सरकारहरू र अझ स्थानीय सरकारलाई विकास, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुको विकल्प देखिँदैन। केन्द्रको सरकारसमेत समावेशी हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमै राख्नेतर्फ सोच्नु उचित हुनेछ।
समावेशी शासन
अब सार्वजनिक पदहरूमा 'योग्यताअनुरूप अवसर’ को सिद्धान्त अपनाउन सकिँदैन। समावेशी सिद्धान्तलाई राजनीतिक दल र बहुमतका रहेका जातिले स्वीकार नगरी सुखै छैन। यतिमात्र हैन केही वर्ष नेपालमा प्रगतिशील मानवीय सुधार पनि हुनसत्तै्कन। विशेषगरी, तराईमा भूमिसुधार र दलित उत्थानका लागि हुने काममा स्थानीय राजनीतिक शक्ति बाधक बन्नेछन्। सुदूरपश्चिममा सामाजिक सुधारका लागि पनि यस्तै समस्या देखिनेछ। पहाडी राज्यमा केही समय भाषिक र सांस्कृतिक पुनर्जागरणको लहर चल्नेछ। त्यसले नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउनेछ। यद्यपि, नेपाली समाज सुहाउँदो 'गुजाराको अर्थतन्त्र’ र 'दिगो विकास’का लागि त्यस्तो पुनर्जागरण फलदायी पनि हुनसक्छ।
स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणाली
न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनसके नागरिकका स्वतन्त्रता केही हदसम्म जोगिनेछ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशलाई रक्षाकवच भिराएर जोगिने भने होइन। न्यायाधीश पनि जिम्मेवार र जवाफदेही हुनैपर्छ। अझ, न्यायाधीश त वैयक्तिक आचरणमा समेत स्वच्छ र पारदर्शी हुनसक्नुपर्छ। यसैले अरू अंगका बारेमा अलिअलि यताउता भए पनि फरक पर्दैन तर न्याय प्रणालीमा सहमति गर्दा मिसमास वा 'फ्युजन’को लहडवाजी गर्नुहुँदैन। स्वतन्त्र हुन पनि क्षमता चाहिन्छ।
र, अन्त्यमा
मोदीले यसपटक पनि 'ऋषि मन’को प्रसंग दोहोर्यासए। उनको मन ऋषितुल्य भए त आग्रहमा नैतिक शक्ति पनि हुन्थ्यो। उनको सहमतिको आग्रह भने ब्रह्माजीले देवता, दानव र मानवलाई दिएको 'द’को उपदेशलाई सबैले आआफ्नै अर्थमा बुझेजस्तै हुने लक्षण छ। सत्तारुढहरूले चाँडै र थोरै प्रदेश बनाऊ बरु पछि संशोधन गर भन्ने बुझ्ने र विपक्षले उनीहरूले भनेकै सत्ता पक्षले मान्नु भनेको ठान्ने हुन् कि? अनि यताको तानातानमा 'दुई बिरालाले बाँदरलाई रोटी भाग लगाउन' दिएको कथा पो दोहोरिने हो कि?
No comments:
Post a Comment