नदेखिने चाँदीकाे घेरा

'जुनसुकै बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ ’ भन्थे। राष्ट्र र समाजको हालत हेर्दा चाँदीको घेरा होला भनेर पत्याउने कुनै आधार देखिँदैन। राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज र कतै पनि त देखिँदैन चाँदीको घेरा! मानवीय संवेदना त झन् लगभग समाप्तै पो भएको छ।

दार्चुलामा बाढीले गर्नु विध्वंश गर्‍यो। धेरैको ज्यानै गयो। उठीवास लाग्नेको सही संख्या सायद अझै संकलन भइसकेको छैन। बाढीले बिचल्ली बनाएकाका लागि सरकारी सहयोग कागजबाट अगाडि बढे नबढेको थाहा हुनसकेको छैन। यसै त सरकारी कर्मचारी मध्ययुगीन शैलीको गोपनीय प्रवृत्तिमा अभ्यस्त छन्। त्यसमाथि अहिले त 'राजनीतिक नेतृत्व’समेत अराजनीतिकले गरेका छन्। यस्ता बेला सहयोग कति गयो र कति जनाले पाए भनेर जनताले जान्न खोज्नु पनि 'अपराध’ ठहरिन सक्छ ।
बाढीपछि बाँच्नेको बिचल्ली भइरहेको छ। तिनले ओत लाग्ने र छाक टार्ने व्यवस्थासम्म मिलाउन सरकार विफल भएको गुनासो गरेका छन्। यता, राजनीति गर्नेहरू चाहिँ 'दार्चुलाको हवाई निरीक्षणका लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था’ मिलाउन सरकारलाई आदेश दिँदै छन्। सरकारले बाढी पीडित सहायताका लागि ५० करोड रुपियाँ छुट्याएको जानकारी दिएको छ। हेलिकप्टर पठाउन के गाह्रो भयो र?
भारतीय भूमिमा बनेको बाँधको ढोका ह्वात्त खोलिदिँदा बाढीले विध्वंशक रूप लिएको सन्देह नेपाली कांग्रेसका केही नेताले प्रकट गरेे। दार्चुलावासी कांग्रेस नेता दीलेन्द्र बडुले पार्टी प्रवक्ताका समेत हैसियतमा बाढी पीडितको तत्काल उद्धार र पुनःस्थापनाको माग पनि गरे। उनले आफ्नो वक्तव्यमा बाढी पीडितलाई 'तराई वा कतै उपयुक्त स्थानमा ’ बसोवासको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
कांग्रेसको उद्धार र पुनःस्थापनाको मागमा सरकारले कुनै टिप्पणी गरेको छैन। लाग्छ, यस्ता विषयमा बोल्दा कर्मचारी शासकको इज्जतै जान्छ। बरु, भारतको ढाकछोप गर्न भने परराष्ट्र मन्त्रालयले हतारमा प्रवक्तालाई नै खटायो। गृह र परराष्ट्र मन्त्री माधव घिमिरेलाई बडुले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बडु र दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भारतको धौलीगंगा परियोजनाको बाँधको ढोका खोलिएकाले बाढी आएको सूचना दिएर बु‰नभन्दा मन्त्री घिमिरे उल्टै उतर्सिएको आरोप उनले लगाएका थिए। यही कारणले पनि हो कि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले 'धौलीगंगा बाँधको ढोका नखोलेको’ जनाउ के दिएको थियो परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि झन् चर्को स्वरमा 'बाँधको ढोका खुलेकै छैन। भारतीय पक्षको कुनै 'बदनियत’ छैन ’ भनेर ठोकुवा गरिदिए। परराष्ट्रका प्रवक्ताले त अझ एक कदम अगाडि सरेर 'हिँउदका बेला के हेरेर बसेको?’ भनेर उल्टै प्रश्न गरिदिएछन्। लौ जा!  भारतीय दूतावासले नै हैन भनिसकेपछि केको डर नेपालीसँग? भारतमा बरु उत्तराखण्डमा आएको बाढीमा मानवीय भूमिकाको खोजी हुन थालेको समाचार छ।
परराष्ट्रका प्रवक्ताले शुकबार भारतको गल्तीलाई ढपक्क ढाकेर ठूलै गुन लगाए। शनिबार भने सबै दलका सुदूर पश्चिमबाट प्रतिनिधित्व नेताले बडुकै भनाइमा सही थापेछन्। त्यही क्षेत्रका एक जना मन्त्रीले बाढीको कारण खोज्न संयुक्त टोली खटाउन सरकारले पहल गरेको बताएका छन्। परराष्ट्रका प्रवक्ताले भनेको सही हो भने किन पठाउन पर्‍यो छानबिन टोली? हैन भने, परराष्ट्रका प्रवक्ताले भारतलाई गुन लगाएका हुन् कि तिरेका हुन्? कि उनले तालुकवाला मन्त्रीको बचाउ गरेका हुन्? छानबिन त यता पनि हुनुपर्ने पो देखियो!
दार्चुलाका बाढी पीडितको आँखाको आसु त के शरीरका लुगा पनि ओभाइसकेका छैनन् तर मधेसका नाममा राजनीति गर्नेहरू पीडितलाई तराई सारेर 'जनसांख्यिक सन्तुलन बिगार्न’ खोजेको भन्दै जुर्मुराउन पनि थाले। धन्न, तिनले मधेस बन्द गरिहालेका छैनन्। बसाइँ सराइ कुनै बेला राज्यले नै गराएको थियो नेपालमा। तर, राज्यले नसारेको भए पनि मौका र सुबिस्ता खोज्नेहरू तराई पनि झरे। सहर पनि पसे। सात समुद्रपार पुगेका छन्। बसाइँ सर्नेलाई आकर्षण गर्ने र विकर्षित पार्ने केही तत्व हुन्छन्। विज्ञहरूका अनुसार पानीजस्तै हुन्छ बसाइँ सराइको प्रवृत्ति पनि। रोक्न कसैले सत्तै्कन। जता अवसर हुन्छ उतै लाग्छ जनसंख्या। पानी ओरालोमा बगेजस्तै। यसैले तराईभन्दा काठमाडौं उपत्यकामा जनसंख्या वृद्धि धेरै भएको हो। पहाडकै बजारमा वृद्धिदर औसतभन्दा निकै बढी छ। नेपालभित्र त यसै पनि कसैलाई यहाँ जा, यता नजा भन्न मिल्दैन। संविधानले आवागमन र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता जो दिएको छ। मध्यतराईबाट केही वर्ष पहिले पहाडी मूलका नेपाली लाठीमुंग्री गरेर लखेटिँदा राज्य तमासा हेरेर बसेको थियो। यहीबीच एकै जनाले १० जना भारतीयलाई नेपालको नागरिक दिलाउन सिफारिस गरेको र फेला परेर कारबाही गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यसमा त मधेसी पार्टीका कुनै नेताले विरोध गरेको थाहा पाइएको छैन। पहाडमा बाढीले उठीवास लगाएकालाई तराई झर्न नदिन भने अहिलेदेखि नै निहुँ झिक्न थालिसके। यस्तै जनसांख्यिक सन्तुलन खोजेका हुन् कि मधेसी पार्टीका नेताले? मधेसमा 'रोटी बेटी’को सम्बन्ध भएकाको बहुमत बनाउन खोजेको आरोप पनि लाग्दै आएकैे हो। यद्यपि, यो आरोप पनि बसाइँ सराइको मनोविज्ञान नबु‰नेको हास्यास्पद तर्कमात्रै हो। सुविधा र अवसरले बसाइँ सराइको दिशा निर्धारण गर्छ। पछिल्लो समयमा पहाड र तराई दुवै ठाउँका बासिन्दा असुरक्षाका कारण आतंकित भएर सहर र भित्री मधेसतिर बसाइँ सरेका छन्। तराईबाट भित्री मधेस र पहाडका बजारमा र विशेषगरी काठमाडौंमा सर्नेमा पहाडी मूलका मात्र हैन तराईका पुराना बासिन्दा पनि छन्। जेहोस्, दार्चुलाका बाढी पीडित तराई वा देशको अरू कुनै पनि भेगमा बसाइँ सर्न पाउँदैनन् भन्ने हक कसैलाई पनि छैन।
भारतीय ज्यादती र हेपाइको  नेपाली कांग्रेसका नेताले २००७ सालदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन्। त्यसो त भारतलाई हस्तक्षेपका लागि सजिलो बनाइदिने पनि मूलतः कांग्रेसकै केही नेता थिए। नेपाली कांग्रेसको मूलधार भने बीपी कोइराला नै रहे। 'राष्ट्रियता र लोकतन्त्र’ दुवैलाई उनले राजनीतिको मूल ध्येय बनाएका थिए। पछिल्ला दिनमा कांग्रेसका नेताले बीपीको उत्तराधिकार थेग्न सकेनन्। सिद्धान्तमा सम्झौता गर्न थालेपछि कांग्रेस दुवै पक्षमा कमजोर देखिएको छ। यस्तो स्थितिमा चुनाव हुन लागेका बेलामा समेत कांग्रेसले दार्चुलाको बाढीका बारेमा स्पष्ट घारणा व्यक्त गर्न खोजेको देखिनु निश्चय पनि सकारात्मक संकेत हो। फरक चाहिँ के हो भने पण्डित जवाहरलाल नेहरूले बीपीले प्रतिवाद गर्ने बित्तिकै संसद्मा आफूले दिएको वक्तव्य सच्याएका थिए। अहिले भारतीय दूतावासमात्र हैन नेपालकै परराष्ट्र मन्त्रालयले ढाकछोप गर्न खोजेको छ। दार्चुलाकै नेता प्रवक्ता भएका कारणले मात्र कांग्रेस यति संवेदनशील देखिएको हैन र यसले पुरानो गौरव धान्न खोजेको हो भने यसलाई 'चाँदीको घेरा’ मान्न सकिएला।
यस्तै, बाढी पीडितको सहयोगका लागि नेपाली कांग्रेसका सबै क्रियाशील सदस्यसँग जनही ५०। रुपियाँ माग्ने पार्टीको निर्णय पनि अर्को सकारात्मक संकेत अर्थात् 'चाँदीको घेरा’ हो। कति पैसा उठ्छ र त्यसको कति सदुयोग हुन्छ, त्यो बेग्लै हो। तर, पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुका साथै आफूले पनि सहयोग जुटाउने प्रयास गरेको छ। त्यसमा पनि पार्टीका सबै सदस्यलाई संलग्न गराउन खोजेको छ। यो सहभागिताले पार्टीप्रति अपनत्व बढ्छ। यतिमात्र हैन यसले राजनीतिमा मानवीय संवेदनालाई महत्व दिने संस्कार पनि बसाउँछ। आफूलेे सहयोग गर्नेलाई मात्र अरूसँग सहायता माग्ने नैतिक अधिकार हुन्छ। दार्चुलाकोे विपत्तिमा इलाम र झापाका कांग्रेसजन पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ र छन् भन्ने यस निर्णयले सिद्ध गर्नेछ। यस्तैे हो जनाधारित पार्टीले अपनाउने कार्यशैली। अतः यसलाई पनि 'चाँदीको घेरा’ भन्न मिल्छ।
कांग्रसेजनभित्र कतै बीपी बाँकी भए राष्ट्रियता र लोकतन्त्र संकटमा परेका बेला टुलुटुलु तमासा हेरेर पक्कै बस्नेछैनन्! पार्टीमा बीपी बाँकी भए सिद्धान्तमा सम्झौता गर्नेछैन! किनभने, मुलुकको अवस्था बीपी ज्यानको बाजी थापेर २०३३ सालमा फर्केर आउँदाको भन्दा राम्रो छैन।