हार्नेको इतिहास

सुनिन्थ्यो, हार्नेहरू इतिहासबाट हराउँछन् र जित्नेको सधैँ 'जय गान’ हुन्छ। मध्ययुगीन यो कथन पूर्ण सत्य होइन रहेछ। हार्नेहरूसँग जित्ने डराएका उदाहरण थोरै भेटिएला तर भेटिँदै नभेटिने चाहिँ होइन रहेछ। तियानआनमेन चोकमा सन् १९८९ को जुन ४ मा दिन मारिएका सयौँ युवा अहिले हारेर विजयी भएका छन्, मरेर अमर भएका छन्। लोकतान्त्रिक सुधारका लागि आन्दोलन गर्दा 'प्रतिक्रान्तिकारी’ तत्वको संज्ञा दिएर दमन गरिएका ती युवाका आफन्तहरूको संगठन 'तियान आन मेन आमा समूह’सँग अहिले चीन सरकार डराउँछ। ती आमाहरू भने नडराईकन चीनको सर्वशक्तिशाली सरकार र त्यसका नेताहरूको खुलेर आलोचना गर्छन्। समाचार संस्था एपीका अनुसार मे गत ३१ का दिन ती आमाहरूले चीनका राष्ट्रपति झी जिङपिङलाई लेखेको खुला पत्रमा उनलाई 'सही सुधारक’ नभएको आरोप लगाएका छन्। अहिले एक सय तेइस सदस्यहरूको आमा समूहले राष्ट्रपति झीले मुलुकलाई 'माओवादी कट्टरपन्थतिर घचेटेको’ दाबी पनि गरेका छन्। चीनको बन्द समाजमा यति हुनु पनि सानो कुरा होयन। झी गत मार्चमा राष्ट्रपति भएका हुन्। आमाहरूले उनले केही राजनीतिक सुधार गर्ने,  कम्तीमा ती  युवाप्रति न्याय गर्ने आशा गरेका रहेछन्। झीको व्यवहारले 'निराश र दिक्क’ बनाएको गुनासो आमाहरूले प्रकट गरेको एपीले जनाएको छ।

सन् १९८९ को तियानआनमेन नरसंहार अहिले त धेरैले बिर्सी पनि सके होलान्। चीनको चकाचौँध आर्थिक प्रगतिको देखेर त्यहाँका नेताहरूको तारिफ गरेर नथाक्नेहरूले तियानआनमेनको रगतको आहाल बिर्सिन नसके पनि बिर्सिन खोजे जस्तो देखिएको छ। चीन सरकारलाई नरसंहारपछि केही समय एक्ल्याउने अमेरिकाले त सिद्धान्तका विषयलाई 'हात्तीको दाँत’ बनायो भने चीनप्रति सधैँ आशामुखी रहेका नेपालीले के विरोध गर्थे र? तैपनि, उति बेला थाहा पाएजति सूचनाकै आधारमा पनि त्यो अमानवीय नरसंहारविरुद्ध 'पुनर्जागरण’मा लेखेको अझै सम्झना छ। त्यस्तै केही कम्युनिस्ट र पञ्चायत समर्थक पत्रिकामा केही स्वनामधन्य (! ) महानुभावहरूले त्यो नरसंहारको समर्थनमा तियानआनमेनमा प्रदर्शनकारी युवामाथि चडाएको ट्यांकजस्तै निर्मम अभिव्यक्ति छपाएर चीनका त्रू्कर शासकको गुमस्त्याइँ गरेको पनि  बिर्सेको छैन। हालै भारतको छत्तीसगढ राज्यमा पर्ने बस्तरमा माओवादी कम्युनिस्टहरूले गरेको नरसंहारको औचित्य सिद्ध गर्ने प्रयासमा नेपालका केही कम्युनिस्ट लेखकहरू पनि लागेको देख्दा उतिबेला यो प्रसंग सम्झना भयो। तियानआनमेनमा के के भयो वा बस्तरमा कसरी भारतीय कांग्रेसका नेताहरूलाई धरापमा पारेर अमानवीय तरिकाले मारियो त्यो दोहोर्याकएर घृणा बढाउन पटक्कै मन छैन। यसैले विवरण यत्ति!

राज्यले होस् वा विद्रोहीले आफूलाई मन नपर्ने सिद्धान्तमा आस्था राखेकै आधारमा मान्छेको ज्यान लिनु मानवता विरोधी अपराधै हो। साथै, त्यसको औचित्य सिद्ध गर्ने प्रयास पनि हिंसाजत्तिकै अपराध हो। दुर्भाग्य, एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि नरसंहारको पक्षमा जनमत बनाउन, त्यसको औचित्य सिद्ध गर्न र हिंसालाई दुरुत्साहित गर्न खोज्नेलाई समाजले दुत्कारेको छैन।
तियानआनमेन नरसंहार पनि चिनियाँ इतिहासको एउटा रक्तरंजित कलंक हो। अमेरिकाले रणनीतिक लाभका लागि कसरी त्यस घटनाको विरोध गरेको देखाउने तर भित्रभित्रै साँठगाँठ र सहकार्य गरिरह्यो भन्ने हेनरी किसिंगरको पुस्तक 'अन चाइना’मा राम्ररी वर्णन गरिएको छ। किसिंगरले स्वार्थले सिद्धान्तलाई कसरी पन्छाउँछ भन्ने सजीव चित्रण गरेका छन्। संसारमा सबै मुलुकले आआफ्नै राष्ट्रको स्वार्थलाई महत्व दिएका छन्। मोहनदास गान्धीले मात्र राष्ट्रभन्दा मानवीयतालाई महत्व दिएका थिए। यही अपवाद भएबापत बापु मारिए पनि।
तियानआनमेन सत्याग्रह निर्ममतापूर्वक दबाइयो। अहिलेसम्म पनि चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको एक छत्र राज छँदैछ। चीनले प्रभाव र डर झन् बढेकाले अहिले उतातिर औँलो उठाउने आँट पनि बिरलैले गर्छन्। अर्थात्, चीन अहिले सन् १९८९ भन्दा प्रभावशाली र समृद्ध भएको छ। चीनियाँ शासकले जितेभन्दैमा तियानआनमेनमा गरिएको नरसंहार सही त सिद्ध हुँदैन नि! त्यहाँ मारिएकाको नामसम्म पनि सार्वजनिक गर्ने आँट चीनको त्यति शक्तिशाली सरकारले गर्न सकेको छैन। ती सत्याग्रही युवा हारेर पनि विजयी भए। मरेर गएकासँग संसार थर्काउने चीन सरकार डराएको छ।
हार्ने पनि त शक्तिशाली हुँदारहेछन्। इतिहासमा तिनका नाम सुनौला अक्षरले लेखिँदो रहेछ। मुक्ति अधिकारी, काजोल खातुन, मैना सुनारहरूसँग अहिले तिनका हत्यारा डराइरहेका छन्। 'बधशाला’को प्रदर्शन रोक्न सेनाले गरेको प्रयत्नले यही पुष्टि हुन्छ। सत्यनिरुपणलाई निरर्थक बनाउन राखिएका प्रावधान हेर्दा मुक्ति र काजोलसँग हत्याराहरू तर्सेको छर्लंग देखिन्छ। कुनै दिन तियानआनमेनमा चिनियाँ शासकले पछुतो गरेर शिर झुकाउने दिन आउन पनि त सक्छ। बाँदरमुढेमा पुष्पकमलहरूले गरेको चटकजस्तो हैन जापानी सोगुनहरूको 'हाराकिरी’ शैलीमा पश्चाताप गर्ने दिन हिंसाको गाथा गाउने नेपाली बुद्धिजीवीको पनि आउन सक्छ? हिंसाको महिमा गायन गलतै हो। हिंसाको महिमा गाउनेलाई प्रतिहिंसाको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन।
सिंहदरबारमा न्याय माग्न पुगेका कमलरीमाथि प्रहरीले आइतबार गरेको बर्बर व्यवहारले तियानआनमेन नरसंहारको त्रू्करता सम्झाउँछ। सत्य र न्यायको खोजी गर्ने नागरिकमाथि गरिएको ज्यादतीपूर्ण बल प्रयोगकै शृंखला हो यो पनि। यस बल प्रयोगले नेपाल प्रहरीको बर्दीमा कलंक थपेको छ। यो ज्यादतीका कारण ती चेलीका मनमा राज्य र विशेषगरी प्रहरीप्रति कहिल्यै नमेटिने विद्वेष र घृणा उत्पन्न हुनसक्छ। सिंहदरबारमा बस्नेका लागि वा तिनको आदेश पालन गर्न लाठी बोक्नेहरूका लागि यो घटना अत्यन्त सामान्य पनि लाग्नसक्छ। लाठी हान्ने वा आदेश दिनेले के कहिल्यै ती चेलीहरूका ठाउँमा आफ्ना छोरी, बहिनी र आमालाई राखेर हेरेका छन्? के तिम्रा छोरीहरूमाथि त्यस्तै ज्यादती हुँदा सहन सक्छौ? गृह मन्त्री र नेपाल प्रहरीका मानिरीक्षकलाई हो यो प्रश्न? कमलरीले त्यहाँ के कति सार्वजनिक वा व्यक्तिगत क्षति पुर्याेएका थिए? राज्यको कुन कामकाजमा बाधा पुर्याकएका थिए? मतदाता नामावली संकलन गर्न गएको टोलीमाथि आक्रमण गरेर कम्प्युटरलगायत कागजपत्र खोस्नेलाई कारबाही नगर्ने तर बाटामा धर्ना बसेका चेलीलाई तमाम मर्यादा र शिष्टता उल्लंघन गरेर आक्रमण गर्नुभन्दा ठूलो कायरता अरूके हुन्छ? यिनले बाटो थुनेका भए पत्रे्कर कानुनबमोजिम कारबाही गरेको भए हुन्नथ्यो? रगतपक्ष हुने गरेर कुट्ने र अभद्र व्यवहार गर्ने छुट कुन कानुनले छिएको छ? भोलि कुनै पार्टीको भातृ संगठनले बाटो छेक्दा यसरी बल प्रयोग गरेर खुलाउने आँट छ? राज्य चलाउनेहरूमा अलिकति पनि नैतिक शक्ति छ भने चेलीहरूसँग गरिएको अत्याचारका सरकारले माफी माग्नुपर्छ। प्रहरीले कुटेर घाइते बनाएकाहरूको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्छ। यसरी निहत्था चेलीहरूमाथि अनावश्यक र अनुचित बल प्रयोग गर्न आदेश दिने तथा लठ्ठी हान्नेहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ। यी सत्याग्रही चेलीहरूका माग पूरा गर्ने कि नगर्ने त त्यसपछिको प्रश्न हो।
अहिले महानिरीक्षक राना वा गृह मन्त्री घिमिरेलाई लाग्ला यति सानो विषयलाई नेपाली सञ्चारकर्मीले व्यर्थै चर्काए। परन्तु, यो यस्तै व्यवहार कायम रहने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरूमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता बन्द हुनसक्छ भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ। निर्धामाथि जति अत्याचार गरे पनि राज्यको संरक्षण पाएपछि सधैँका लागि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने ठान्नु ठूलो मूर्खता हो। कर्नेल कुमार लामाको घटना नै यसको साक्षी छ। केन्याका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उहुरु केन्याटामाथि चलाउन लागेको मुद्दा रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले अस्वीकार गरेको उदाहरण यहाँ स्मरणीय हुन्छ। केन्याटा राष्ट्रपति निर्वाचित भए पनि उनीमाथि लागेको मानवता विरोधी अभियोगमा केन्याको अदालतमा मुद्दा नचलाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारीमा मुद्दा चल्छ भन्ने न्यायालयको उत्तरले अहिले निकै खलबली मच्चाएको छ। अत्याचारीहरूले अन्यत्रजस्तै सार्वभौम सत्ताको विषय उठाएका छन्। तर, व्यक्ति कुनै मुलुकको नागरिक भए पनि मानवता विश्वकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो।
महानिरीक्षक रानामाथि त यसै पनि रायमाझी आयोगले जनआन्दोलन दबाउने क्रममा भएको ज्यादतीमा संलग्न रहेको आरोप लगाएकै छ क्या रे मन्त्री घिमिरेलाई पनि मानवता विरोधी अपराध गरेको कलंक नलागोस्। कुनै पनि नेपाली नागरिक बदनाम हुँदा बाँकी सबैलाई कतै न कतै त चस्स बिझाउँछ नै!