संविधानमा मीतको घोडा

यति बेला सबै नयाँ संविधानमा आआफ्नो वर्ग र समूहको हित सुनिश्चित् गर्न लागिपरेका छन्। पत्रकारहरू चाहिँ संविधानसभाको 'मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त' समितिले तयार गरेको मस्यौदामा अन्तरिम संविधानमा भएको 'प्रेस स्वतन्त्रता'का प्रावधानसमेत कटौती भएकोमा चिन्तित र आक्रोशित रहेछन्। अरू वर्ग र समूहजस्तै पत्रकार पनि संविधानमा आफ्ना अधिकार स्पष्ट, विस्तृत र दह्रोरूपमा सुनिश्चित् गरिउन् भन्ने चाहन्छन्। आफ्ना सुझावलाई समितिले बेवास्ता गरेको उनीहरूको ठहर छ। पत्रकार महासंघले गत साता गरेको अन्तर्क्रियाको निचोड यस्तै थियो। समितिले अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानलाई समेत संकुचित बनाउने गरी मस्यौदा तयार गरेको र त्यसको औचित्य स्पष्ट नभएको पनि पत्रकारहरूको निष्कर्ष छ। संविधानमा लेख्न सिफारिस गरिएका प्रत्येक शब्दको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ। तर, संविधानमा सबै बुँदा लेख्नुपर्ने तर्क भने व्यवहारिक देखिँदैन।

न्यायालय संसद्को मातहत राखियो भने संविधानमा प्रेस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जति नै विस्तारमा लेखे पनि निरर्थक हुनेछ।

संविधानमा सबै बुँदा समेट्नुपर्ने तर्क सुन्दा पंचायतकालको एउटा उदाहरणको सम्झना हुन्छ। मध्यपश्चिमको एउटा जिल्ला पंचायतका सभापतिका लागि घोडा किन्नुपर्ने भएछ। सभापतिको मीतलाई घोडा बेच्नु रहेछ। मीतलाई गुन लाउने गरी घोडा किन्ने सूचना निकाल्न सभापतिले स्थानीय विकास अधिकारीलाई आदेश दिएछन्। स्थानीय विकास अधिकारीले गरेको मस्यौदा सच्याउँदै जाँदा सभापतिले रातो रंगको, तारे र चम्रे घोडा लेख्न लगाएछन्। बल्ल मीतको घोडामात्र किन्न मिल्ने सूचना तयार भएछ। संविधान घोडा किन्ने सूचना होइन। थोरै शब्दमा स्पष्ट अर्थ लाग्ने गरी संविधान लेखिनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रताका हकमा पनि त्यस्तै शब्दावली उचित हुनेछ।

प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति संविधानमा हुनैपर्छ भन्नेमा सिद्धान्ततः कोही पनि असहमत हुँदैन। तर, संविधानमा लेखेरमात्र स्वतन्त्रता जोगिँदैन। चीनको संविधानमा धारा ३५मा 'जनगणतन्त्र चीनका नागरिकले वाक, प्रेस, जम्मा हुने, संगठन गर्ने, जुलुस निकाल्ने र प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउनेछन्।' भन्ने लेखिएको छ। त्यहाँको प्रेस कति स्वतन्त्र छ वा नागरिकले कस्तो वाक् वा संगठन स्वतन्त्रता उपभोग गरेकाछन् भन्ने यहाँ लेखिरहनु परोइन। कुल १७५औँ स्थानमध्ये चीन प्रेस स्वतन्त्रताको सूचीमा १६८औं स्थानमा छ। नेपाल ११८ औं स्थानमा छ।

डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, नर्वे र स्विडेन रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्सको 'प्रेस स्वतन्त्रता सूची, २००९' मा उत्कृष्ट ५ स्थानमा छन्। ती सबै मुलुकका संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ। डेनमार्कको संविधानको धारा ७७ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता शीर्षकमा लेखिएको छ - न्यायिक उत्तरदायित्व हुने गरी सबैलाई आफ्नो विचार छापेर, लेखेर, बोलेर प्रकाशमा ल्याउने अधिकार हुनेछ। पूर्वप्रतिबन्ध (सेन्सरसिप) वा अन्य निषेधात्मक उपाय फेरि कहिल्यै लागू गरिने छैन।

फिनल्यान्डको संविधानको धारा १२ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनामा पहुँचको हक शीर्षकमा - 'सबैलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्नाले बिनाकुनै पूर्वप्रतिबन्ध निर्बाधरूपमा अभिव्यक्त गर्ने, सूचना र विचार आदानप्रदान र संचार गर्ने अधिकार समावेश हुनेछ। ' भन्ने लेखिएको छ। यसमा कानुनद्वारा थप व्यवस्था मिलाइने पनि त्यही धारामा उल्लेख गरिएको छ।

अर्को मुलुक आयरल्यान्डको संविधानको धारा ६.१ मा - 'राज्यले शान्ति सुव्यवस्था र नैतिकता कायम रहने गरी निम्न अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउने प्रत्याभूति गरेको छ ' भन्ने लेखिएको छ। त्यस धाराको पहिलो उपधारामा 'नागरिकको आफ्नो मान्यता र विचार स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त गर्ने अधिकार' उल्लेख छ। यही धारामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि छ।

नर्वेको संविधानको धारा १०० मा 'प्रेस, अभिव्यक्ति' शीर्षकमा लेखिएको छ - 'प्रेस स्वतन्त्र हुनेछ।' यही धारामा जानाजान कानुन उल्लंघन गरेकोमा वा धर्म, नैतिकता, संवैधानिक शक्तिको अवज्ञा गरेकोमा वा झुटो वा अपमानजनक आरोप लगाएकोमा बाहेक कुनै कुरा लेखेबापत कसैलाई पनि सजाय गरिनेछैन भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि उल्लेख गरिएको छ। राज्य वा प्रशासनविरुद्ध अभिव्यक्तिको अधिकारको विशेषरूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ।

यसैगरी स्वीडेनको संविधानको अध्याय - २ आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताअर्न्तगत धारा - १ मा (क) ' १. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता : सूचना, भावना र विचार मौखिक, लिखित चित्रात्मक वा अन्य कुनै प्रकारले आदान प्रदान र संचार गर्ने स्वतन्त्रता'। भन्ने लेखिएको छ। यसै धारामा सूचनाको स्वतन्त्रताअर्न्तगत सूचना पाउने र संकलन गर्ने अधिकार पनि उल्लेख गरिएको छ।

माथिका कुनै पनि संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको विस्तृत व्याख्या छैन। कतिपयमा त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि छन्। तैपनि, यी मुलुकहरू प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिले सर्वोत्कृष्ट ठहरिए। चीनको संविधानमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि छैन तर लेखिनुको कुनै अर्थ भएन। संविधानमा लेखिएका प्रावधानको मर्म र भावनाअनुसार पालना हुनु बढी महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ। न्यायालय स्वतन्त्र भएकाले 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी कानुन बनाइने छैन' भन्ने एक वाक्यले मात्रै पनि अमेरिकामा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित् भएको छ। बहुलतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने वा न्यायालयलाई संसद्को मातहतमा राख्ने जस्ता अधिनायकवादी बुँदा संविधानमा समावेश भए भने प्रेस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जति नै विस्तारमा उल्लेख गरिए पनि निरर्थक हुनेछ।

बुकमार्क

यसलाई ई-मेल गर्नुस्

सापटी सरकार

सापटी सरकार

Twitter Digg Del.icio.us StumbleUpon Facebook Print E-mail

पहिलो चौमासिक सकिँदा पनि आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छैन। सरकार सरसापटका भरमा चल्दैछ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भौतिक योजना मन्त्रालयसँग सापटी लिएर कर्मचारीलाई तलब दियो रे। अस्पताललगायत सबैजसो अत्यावश्यक सेवा ठप्पै रोकिने जोखिम बढ्दै छ। आन्दोलनरत एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले संसद् चल्न नदिएपछि बजेट पारित हुन नसकेको हो।
विवादको मूल विषय बनेको प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाल बर्खासी र थमौती प्रकरण अब 'देखाउने दाँत' मात्रै हुन पुगेको छ। झोँकैझोँकमा सरकार छाडेकोमा पछुताएको माओवादी जसरी पनि सत्ता फिर्ता गर्न चाहन्छ। आफ्नो हातमा परेको सरकार छाड्न माधवकुमार नेपाललाई मन छैन। विवादको चुरो यही हो।
संसद्को ठूलो दल माओवादीले सरकार चलाउन पाउनुपर्थ्यो। नभए नेपाली कांग्रेसले त सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने हो। त्यो पनि नभए नेकपा (एमाले)को अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री हुन पाउनु पर्थ्यो। खाने बेलामा के के जोहो मिलेन फुत्त माधवकुमार नेपाल आइपुगे। सबैलाई औडाहा भएको कारण यही हो।
सिंगापुर पुगेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर फर्केपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारलाई ‘अप्राकृतिक गठबन्धन' भने। माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व आफूले गरेमात्र ‘प्राकृतिक' लाग्छन्। कांग्रेसीहरूले पनि नेपाललाई केही दिन सरकारको नेतृत्व सापटी दिएको ठानेका होलान्।
पार्टी र संसद् चुनाव जित्ने संसदीय दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने झलनाथ खनालले ठान्नु पनि स्वाभाविकै हो। यसैले खनाललाई पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने आफूले नेपाललाई सापटी दिएको लागेको हुनसक्छ।
अब सबैलाई सापटी फिर्ता चाहिएको छ। बजेट पारित नहुनु नेपालसँग सापटी उठाउने राम्रो मौका हुनसक्छ। जिल्लावासी नेतालाई गुन लगाउने मौका सभामुख सुवास नेम्वाङले पनि किन छाड्लान् र?
नेपाल अब धेरै दिन टिक्ने लक्षण छैन। बढी भाग पाउने संकेत देखे कांग्रेसी नेताले बोली फेर्न बेरै लगाउँदैनन्। संसदीय दलको निर्णय बदलिन कति बेर लाग्छ र? प्रधानमन्त्री हुन पाउने ग्यारेन्टी भए खनालले नै नेपाललाई हटाउन सक्छन्। एमाले संसदीय दलमा उनको खनालको बहुमत छ। बजेट बहुमतका बलमा पारित नगर्ने भनेर र बान कि मुनको कथनको अर्थ लगाउने क्रममा पनि नेपाललाई एमालेले उत्तर दिइसकेको छ। माओवादीको त मुख्य माग नै माधव नेपालको राजीनामा हो। नेपाललाई सिध्याउन माओवादीले जोसँग पनि सम्झौता गर्छ।
माधवकुमार नेपालले सापटीमा पाएको सरकार यसै पनि काम न काजको साबित भएको छ। प्रधानमन्त्रीले कहिले कहीँ ‘रबिनहुड' हुने रहरबाहेक अरू केही गर्न सकेनन्। अरू कुनै मन्त्रीले पनि यो त राम्रो भयो है भन्न सकिने काम गरेका छैनन्। माओवादी शासनमा बिग्रेको केही सप्रेको छैन। सरकारले जनताको माया पाउने काम केही गरेन।
प्रधानमन्त्री नेपालले सरकारी संयन्त्रमा अनुशासन कायम गराउनै खोजेनन्। शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण काममा हातै हालेनन्। अरूका नाममा सहमति हुन नसकेपछि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु सत्तारुढ घटकको वाध्यता थियो। त्यसको राजनीतिक र रणनीतिक लाभ लिन उनले जानेनन्। सरकार टिकाउन सम्झौता गर्नुभन्दा सिद्धान्तमा अडिन सकेका भए उनको सरकार बढी टिक्ने थियो। नेपालले यही बुझेनन्।
गिरिजाप्रसाद कोइराला वा पुष्पकमल दाहालको व्यक्तित्वले उनलाई थिचेको छ। उनीहरूभन्दा अलग्गै हुन नेपालले तिनका कमजोर पक्षमा आफू बलियो देखिनुपर्थ्यो। दुर्भाग्य, नातावाद, कृपावाद, गुटबन्दी र निजी स्वार्थका लागि सबै सीमा मिच्ने कोइराला र दाहालको बाटो नै नेपालले पनि पछ्याए।
पदलोलुपहरूलाई खुसी पार्न जबर्जस्ती मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री नबनाएको भए पनि उनको सरकार गिरिहाल्ने थिएन। आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा नबाँढ्दैमा सरकार कमजोर हुने थिएन। परम्परा मिचेर भाइलाई महावाणिज्यदूत बनाउने काम नगरेका भए उनलाई नातावादको आरोप लाग्ने थिएन। जाजरकोटमा झाडापखाला फैलेका बेला विदेश भ्रमणमा जाने स्वास्थ्य मन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई कारबाही गर्न सकेका भए प्रधानमन्त्री नेपाललाई जनताले स्याबास भन्ने थिए। आफूसँग भारत भ्रमणमा नजाने परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालालाई हटाएका भए त उनी जनताका आँखामा ‘हिरो' नै हुन्थे। सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर पनि उनले अपजसै कमाएका छन्। उता कोइराला बाबुछोरीले पनि उनलाई काँध थाप्ने लक्षण छैन। करिमा बेगमलाई कारबाही गरेको भए पनि कर्मचारीको सहानुभूति पाउने थिए। दुःखको कुरा, नेपालले यस्ता सबै मौका गुमाए। सापटीमा लिएको सरकारको नेतृत्व छाड्न नडराएको भए उनी साँच्चै बलिया हुनेथिए।
सरकार जोगाउने र ढाल्ने खेलमा बजेट पारित नहुँदा सिंगै मुलुक ठप्प हुने भयो। पंचायत कालमा बरु सूर्यबहादुर थापाविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पनि बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएको थियो। अहिले पनि कम्तीमा बजेट पारित गर्न दिए हुन्थ्यो। माधवकुमार नेपाललाई अप्ठेरो पार्न सिंगै नेपाललाई अक्करमा पार्ने व्यवहार उचित होइन। बजेट पारित हुनेबित्तिकै सरकार बलियो भइहाल्दैन। सरकार हटाउन वा बनाउन त्यसका पक्षमा बहुमत जुटाउनै पर्छ। संसदीय प्रणाली रोजेपछि यसको सजिलो अप्ठेरो बेहोर्दिन भनेर पाइँदैन। माओवादीले पनि आन्दोलनभन्दा बहुमत जुटाएरै सरकार बनाउन लागे हुन्छ। कोइराला र खनालको साथ भएपछि बहुमत पनि त जुट्ला नि!

पर्खाल नढलेको भए!

पर्खाल नढलेको भए !

आइतवार, 08 नोभेम्बर 2009 14:31 गोविन्द अधिकारी

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Share this Twitter Digg Del.icio.us StumbleUpon Facebook Print E-mail

बर्लिनको पर्खान नढलेको भए अहिलेसम्म सुधारिएको पंचायतै कायम रहने थियो होला। अहिलेका नेतामध्ये धेरै पूर्व महापंचका हैसियतमा ‘पंच भेला'मा भाग लिइरहेका हुन्थे होलान् । राजनीतिमा लागेका कतिपय युवाको राजनीतिक जीवन जोगाइदिन नेताहरुले छात्रवृत्ति मागिमागी विदेश पठाउँथे होलान् । पार्टीबाट विद्रोह गरेर पंचायत प्रवेश गर्नेलाई दरबारले पालैपालो प्रयोग गरेर उखुको छोक्रा बनाउँथ्यो होला ।

पंचायत फाल्न कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिल्नुपर्ने रहेछ । शीतयुद्ध नसकिएको भए त्यो सम्भव नै थिएन । पंचायतविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने गणेशमान िसंहलाई उति बेलाका कांग्रेसी युवा नेताले ‘सेनाएल' भनेका थिए । कम्युनिस्टहरु कांग्रेसीका घाँटीमा सीआईएको टेप जडान भएको ठान्थे । कांग्रेसहरु सबै कम्युनिस्टमा आइडिटको अनुहार देख्थे । माओवादी विद्रोहका नाममा १३ हजार नेपालीको ज्यान जाने थिएन । माओवादीको नियति पनि झापा विद्रोहजस्तै हुने थियो । कारण न त भारतले साथ दिने थियो र न राजाका विरुद्ध माओवादीले पश्चिमको समर्थन पाउने थियो । नियतिले अर्कै बाटो रोज्यो र कम्युनिस्ट साम्राज्यको प्रतीक बर्लिन पर्खाल भत्क्यो । अर्थात् शीतयुद्ध सकियो । संसारकै राजनीतिलाई त्यस घटनाले प्रभावित पार्यो।

उदार लोकतन्त्र समर्थकहरुका निम्ति बीसौँको अन्त्य जति उत्साहप्रद थियो एक्काईसौंको आरम्भ उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। विशेषगरी व्यक्तिलाई पुँजीवादको क्रुरताबाट जोगाउने र स्वतन्त्रताको स्वाद चखाउने काम सजिलो छैन। उदार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापित गर्नभन्दा पनि पालना गर्न कठिन हुन्छ। बलियाले निर्धालाई दबाउन नपाउने पद्धतिका पक्षमा बलियाहरु हुँदैनन्। अहिलेसम्म धर्तीमा बलियाकै राज चल्ने जो गरेको छ।

बर्लिनको पर्खाल भत्किएको ठीक २० वर्ष पूरा भयो। त्यस घटनाले नेपालका लोकतन्त्रवादीलाई पनि निकै उत्साहित बनाएको थियो पंचायतविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्न आवश्यक आपसी विश्वास त्यसैले उब्जाएको जो थियो । नत्र बहुदलको प्रचारमा हिँडेका कांग्रेस गणेशमान सिंहलाई हेटौँडामा मोसो दल्नेहरु उनैको नेतृत्वमा २०४६ को आन्दोलनमा कसरी संलग्न हुन्थे होला र ? दोस्रो विश्व युद्ध सकिँदा नसकिँदै विजेताहरुबीच अमेरिका र रुसको नेतृत्वमा प्रभुत्व फैलाउने होडबाजी सुरु भइसकेको थियो । विशेषगरी पूर्वी र पश्चिमी युरोपलाई कम्युनिस्ट र पुँजीवादी खेमामा बाँडियो । आमने-सामनेको युद्धमा कसैले जित्दैन भन्ने जानिसकेकाले दुवै पक्षले ‘छायायुद्ध' अथवा ‘मायायुद्ध' सुरु गरे। त्यही प्रचारवाजी र जालझेलको लडाइँलाई शीतयुद्ध भनियो।

सन् १९६१ को अगस्ट १३ देखि पूर्वी बर्लिनलाई घेरेर पर्खाल बनाउन थालियो । त्यो १३ फिट अग्लो १ सय ७ किलोमिटर लामो कंकि्रटको पर्खालको नजिक पुग्नेलाई देख्ने बित्तिकै गोली ठोकिन्थ्यो । भत्कने बेलासम्ममा पश्चिमतिर भाग्न खोज्ने कम्तीमा सय जना मारिए। तैपनि मौका पाउनेबित्तिकै भाग्थे पूर्वी जर्मनहरु। बर्लिनलाई घेरेर पर्खाल लगाइए पनि अमेरिकालगायत पश्चिमले खासै टाउको दुखाएन। कारण उनीहरुको भागको बर्लिन तिनैलाई छाडिएको जो थियो। मर्का परेको त आखिर बर्लिनवासी जर्मनहरुलाई न हो। दिनहुँ सहरको पश्चिम भागमा काम गर्न जाने ६० हजारको आवागमन र आजीविकाको अधिकार खोसियो । तैपनि त्यस पर्खाललाई लाजै नमानी गर्वका साथ कम्युनिस्टहरुले ‘फासिस्ट विरोधी रक्षा पर्खालु भन्ने गर्थे। सन् १९८९ को नोभेम्बर ९ साँझ ७ बजे शीतयुद्धको कुख्यात प्रतीक मानिने पर्खाल भत्काउन सुरु भयो। अनि क्रमशः मध्य तथा पूर्वी युरोपबाट सोभियत संघको प्रभुत्व र अधिनायकवादी कम्युनिस्ट शासन समाप्त भयो।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत् रुसी र अमेरिकी धुरीमा विभक्त थियो। असंलग्न भनिने मुलुकहरु पनि कतै न कतै लागेकै थिए। युरोपबाहेक अन्त त्यस्तो विभाजनमा राजनीतिक व्यवस्था खासै निर्णायक थिएन। लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएको भारत रुसी खेमामा थियो। कम्युनिस्ट चीनले पछिल्ला दिनमा अमेरिकाको भरपर्दो समर्थन पाएको थियो। सन् १९७० दशकसम्म तनाव चकँदै जाँदा ‘देताँ' भन्ने शब्द निकै सुनिन्थ्यो। विशेषगरी सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव लियोनिद ब्रेझनेभले यो शब्द प्रयोग गरेका थिए। सम्भवतः ७० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक शब्दावलीमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको शब्द हो यो । देताँको अर्थ तनाव शिथिल बनाउने हुन्छ । भियतनामबाट हारेर फर्केको अमेरिका पनि तनाव शिथिल बनाउने पक्षमा देखिएजस्तो लाग्थ्यो । हुनपनि शीतयुद्ध कालमा भएका लडाइँमा अमेरिका र रुस दुवै नराम्ररी हारेका थिए । भियतनाम आक्रमण अमेरिकाका लागि र अफगानिस्तानमा आक्रमण रुसका लागि निकै महंगो भयो। अमेरिका र रुसका नेताहरु शीतयुद्धको चक्रव्यूहबाट मुक्त हुने मौकाको खोजीमा थिए।

यस्तैमा मिखाइल गोर्भाचोव सन् १९८५ मा सोभियत संघमा सत्तामा पुगे । आन्तरिक र बाह्य दबाबका कारण उनले ब्रेझनेभको ‘कम्युनिस्ट शासन जोगाउन सैनिक हस्तक्षेप पनि गर्ने' नीति त्यागेको घोषणा गरे । जागिसकेको पूर्वी युरोपमा परिवर्तन त अपरिहार्य थियो तर त्यसलाई रक्तपातविहीन बनाउने मूलतः गोर्वाचोभको यही नीति हो । त्यसपछि फलामे पर्खाल भत्कन थाल्यो । कम्युनिस्ट प्रणाली बचाउन नै उनले प्रशासनिक र आर्थिक सुधारको नीति लोकतन्त्रीकरणको प्रयास सुरु गरेका थिए । पेरेस्त्रोइका ग्लास्तनोस्तका नाममा थालिएको सुधार र खुलापनको त्यो प्रयोग सोभियत संघलाई बचाउनैका लागि थियो । तर समस्या चर्को भइसकेको थियो । सुधारले गोर्वाचोभलाई पनि खायो । सैनिक विद्रोहको प्रयासपछि उनले बोरिस येल्तिसनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर् यो । अरु सोभियत गणराज्यहरु स्वतन्त्र भए। पोल्यान्डका सामान्य मजदुरले स्वतन्त्रता माग गर्दै थालेको जनआन्दोलनले ४० वर्षको अधिनायकवादी कम्युनिस्ट साम्राज्य समाप्त पारिदियो । युरोपमा अधिनायकवादी कम्युनिस्ट साम्राज्य जोगाउन लाखौँको ज्यान लिइएको थियो तर बिनारक्तपात नै कम्युनिस्ट शासन तासको महलझैँ ढल्यो । पोल्यान्डको सोलिड्यारिटी आन्दोलन बर्लिनको पर्खालजस्तै अर्को कम्युनिस्ट साम्राज्य पतनको प्रतीक बन्यो ।
कम्युनिस्ट साम्राज्यको पतनमा पश्चिमी संसारले उदार लोकतन्त्रले जितेको धाक लगाउने गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र जर्मन चान्सलर हेल्मुट कोललाई तिनका समर्थकले यसको जस दिने गरेका छन् । यस्तै पूर्वी जर्मनीका एरिक होनेकर रुमानियाका निकोलाई चाउचेस्कुजस्ता कम्युनिस्ट शासकको कठोर नीति पनि पतनको एउटा कारकका रुपमा मानिएको छ । शासकमध्ये मिखाइल गोर्भाचोभको भूमिकामात्र निर्णायक थियो । अरु नियतिका कठपुलतीमात्र हुन् । यी सबैभन्दा महत्वपूर्ण त ज्यानको माया मारेर पनि स्वतन्त्रताको आन्दोलन चर्काउन अलेक्जेन्डर डुप्चेक बाभ्लाक हाभेल लेख वालेसाहरु थिए।

शीतयुद्ध कायमै रहेको भए सन् १९८९ कै तियानआनमेन नरसंहारपछि चीनलाई पश्चिमले एक्ल्याउनै पथ्र्यो । पश्चिमको पुँजी र बजार नपाएको भए चीन माओकै पालाको जस्तो छिमेकीलाई तर्साउने र नागरिकलाई भोकै मार्ने ‘ठूलो उत्तर कोरिया' बनिरहनॆ थियो। ‘ट्विन टावर' पनि ढल्ने थिएन होला । अमेरिका आपैषले रोपेको आतंकको विष वृक्षको गोडमेल त गरिरहने थियो होला नि । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको जितले बेलायतलाई सकसमा पारेजस्तै बर्लिनको पर्खाल ढलेको सबैभन्दा बढी मूल्य अमेरिकाले चुक्ता गरेको छ। युरोप अहिले अमेरिकाले जे भन्यो त्यही मान्दैन। आतंककारीहरुको चुनौती उत्तिकै छ। मुलुकभित्रै चर्को आर्थिक संकट देखा परेको छ।

कम्युनिस्ट साम्राज्य कायमै रहेको भए पुँजीवादीहबाट लोकतन्त्रप्रति कम्तीमा ओँठे समर्थन व्यक्त भइरहने थियो । लोकतन्त्रवादी पनि जितेको भ्रममा पर्ने थिएनन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले जस्तो पुँजीवाद र उदार लोकतन्त्रलाई पर्याय ठान्ने गल्ती पनि गर्ने थिएनन् ।

कम्युनिस्ट साम्राज्यको पतनमा उदार लोकतन्त्रको विजय हुनुपर्ने हो तर यहाँ त अनुदार पुँजीवादले पो जित्यो । व्यक्ति वर्गबाट वस्तु बन्यो । चीनको जस्तो राष्ट्रिय र अमेरिकी नमुनाको अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादले व्यक्तिको शोषण र सत्ताको भरणपोषण गर्छ । अहिले उदार लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता त प्रतिरोध नगरिएको नारायणाश्त्रजस्ता भएका छन् अर्थात् अर्थहीन । पूर्वी युरोपको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन स्वतन्त्रतापूर्वक सुखी जीवन यापन गर्ने चाहनाको अभिव्यक्ति थियो । न सिंगो कम्युनिस्ट साम्राज्य समाप्त गर्ने तिनको कार्यसूची थियो न संसारमा लोकतन्त्र निर्यात गर्ने नै मनसाय नै थियो । यसैले शीतयुद्ध सकिएपछि लोकतन्त्रको कसैले विरोध गर्दैन पैरबी पनि गर्दैन र मान्दा पनि मान्दैन । बहुलवाद नमान्नेले संघीयताको नारा लगाउँदा पनि अब कसैले केही भन्दैन ।