संविधानमा मीतको घोडा

यति बेला सबै नयाँ संविधानमा आआफ्नो वर्ग र समूहको हित सुनिश्चित् गर्न लागिपरेका छन्। पत्रकारहरू चाहिँ संविधानसभाको 'मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त' समितिले तयार गरेको मस्यौदामा अन्तरिम संविधानमा भएको 'प्रेस स्वतन्त्रता'का प्रावधानसमेत कटौती भएकोमा चिन्तित र आक्रोशित रहेछन्। अरू वर्ग र समूहजस्तै पत्रकार पनि संविधानमा आफ्ना अधिकार स्पष्ट, विस्तृत र दह्रोरूपमा सुनिश्चित् गरिउन् भन्ने चाहन्छन्। आफ्ना सुझावलाई समितिले बेवास्ता गरेको उनीहरूको ठहर छ। पत्रकार महासंघले गत साता गरेको अन्तर्क्रियाको निचोड यस्तै थियो। समितिले अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानलाई समेत संकुचित बनाउने गरी मस्यौदा तयार गरेको र त्यसको औचित्य स्पष्ट नभएको पनि पत्रकारहरूको निष्कर्ष छ। संविधानमा लेख्न सिफारिस गरिएका प्रत्येक शब्दको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ। तर, संविधानमा सबै बुँदा लेख्नुपर्ने तर्क भने व्यवहारिक देखिँदैन।

न्यायालय संसद्को मातहत राखियो भने संविधानमा प्रेस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जति नै विस्तारमा लेखे पनि निरर्थक हुनेछ।

संविधानमा सबै बुँदा समेट्नुपर्ने तर्क सुन्दा पंचायतकालको एउटा उदाहरणको सम्झना हुन्छ। मध्यपश्चिमको एउटा जिल्ला पंचायतका सभापतिका लागि घोडा किन्नुपर्ने भएछ। सभापतिको मीतलाई घोडा बेच्नु रहेछ। मीतलाई गुन लाउने गरी घोडा किन्ने सूचना निकाल्न सभापतिले स्थानीय विकास अधिकारीलाई आदेश दिएछन्। स्थानीय विकास अधिकारीले गरेको मस्यौदा सच्याउँदै जाँदा सभापतिले रातो रंगको, तारे र चम्रे घोडा लेख्न लगाएछन्। बल्ल मीतको घोडामात्र किन्न मिल्ने सूचना तयार भएछ। संविधान घोडा किन्ने सूचना होइन। थोरै शब्दमा स्पष्ट अर्थ लाग्ने गरी संविधान लेखिनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रताका हकमा पनि त्यस्तै शब्दावली उचित हुनेछ।

प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति संविधानमा हुनैपर्छ भन्नेमा सिद्धान्ततः कोही पनि असहमत हुँदैन। तर, संविधानमा लेखेरमात्र स्वतन्त्रता जोगिँदैन। चीनको संविधानमा धारा ३५मा 'जनगणतन्त्र चीनका नागरिकले वाक, प्रेस, जम्मा हुने, संगठन गर्ने, जुलुस निकाल्ने र प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउनेछन्।' भन्ने लेखिएको छ। त्यहाँको प्रेस कति स्वतन्त्र छ वा नागरिकले कस्तो वाक् वा संगठन स्वतन्त्रता उपभोग गरेकाछन् भन्ने यहाँ लेखिरहनु परोइन। कुल १७५औँ स्थानमध्ये चीन प्रेस स्वतन्त्रताको सूचीमा १६८औं स्थानमा छ। नेपाल ११८ औं स्थानमा छ।

डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, नर्वे र स्विडेन रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्सको 'प्रेस स्वतन्त्रता सूची, २००९' मा उत्कृष्ट ५ स्थानमा छन्। ती सबै मुलुकका संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ। डेनमार्कको संविधानको धारा ७७ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता शीर्षकमा लेखिएको छ - न्यायिक उत्तरदायित्व हुने गरी सबैलाई आफ्नो विचार छापेर, लेखेर, बोलेर प्रकाशमा ल्याउने अधिकार हुनेछ। पूर्वप्रतिबन्ध (सेन्सरसिप) वा अन्य निषेधात्मक उपाय फेरि कहिल्यै लागू गरिने छैन।

फिनल्यान्डको संविधानको धारा १२ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनामा पहुँचको हक शीर्षकमा - 'सबैलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्नाले बिनाकुनै पूर्वप्रतिबन्ध निर्बाधरूपमा अभिव्यक्त गर्ने, सूचना र विचार आदानप्रदान र संचार गर्ने अधिकार समावेश हुनेछ। ' भन्ने लेखिएको छ। यसमा कानुनद्वारा थप व्यवस्था मिलाइने पनि त्यही धारामा उल्लेख गरिएको छ।

अर्को मुलुक आयरल्यान्डको संविधानको धारा ६.१ मा - 'राज्यले शान्ति सुव्यवस्था र नैतिकता कायम रहने गरी निम्न अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउने प्रत्याभूति गरेको छ ' भन्ने लेखिएको छ। त्यस धाराको पहिलो उपधारामा 'नागरिकको आफ्नो मान्यता र विचार स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त गर्ने अधिकार' उल्लेख छ। यही धारामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि छ।

नर्वेको संविधानको धारा १०० मा 'प्रेस, अभिव्यक्ति' शीर्षकमा लेखिएको छ - 'प्रेस स्वतन्त्र हुनेछ।' यही धारामा जानाजान कानुन उल्लंघन गरेकोमा वा धर्म, नैतिकता, संवैधानिक शक्तिको अवज्ञा गरेकोमा वा झुटो वा अपमानजनक आरोप लगाएकोमा बाहेक कुनै कुरा लेखेबापत कसैलाई पनि सजाय गरिनेछैन भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि उल्लेख गरिएको छ। राज्य वा प्रशासनविरुद्ध अभिव्यक्तिको अधिकारको विशेषरूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ।

यसैगरी स्वीडेनको संविधानको अध्याय - २ आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताअर्न्तगत धारा - १ मा (क) ' १. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता : सूचना, भावना र विचार मौखिक, लिखित चित्रात्मक वा अन्य कुनै प्रकारले आदान प्रदान र संचार गर्ने स्वतन्त्रता'। भन्ने लेखिएको छ। यसै धारामा सूचनाको स्वतन्त्रताअर्न्तगत सूचना पाउने र संकलन गर्ने अधिकार पनि उल्लेख गरिएको छ।

माथिका कुनै पनि संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको विस्तृत व्याख्या छैन। कतिपयमा त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि छन्। तैपनि, यी मुलुकहरू प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिले सर्वोत्कृष्ट ठहरिए। चीनको संविधानमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि छैन तर लेखिनुको कुनै अर्थ भएन। संविधानमा लेखिएका प्रावधानको मर्म र भावनाअनुसार पालना हुनु बढी महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ। न्यायालय स्वतन्त्र भएकाले 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी कानुन बनाइने छैन' भन्ने एक वाक्यले मात्रै पनि अमेरिकामा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित् भएको छ। बहुलतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने वा न्यायालयलाई संसद्को मातहतमा राख्ने जस्ता अधिनायकवादी बुँदा संविधानमा समावेश भए भने प्रेस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जति नै विस्तारमा उल्लेख गरिए पनि निरर्थक हुनेछ।

बुकमार्क

यसलाई ई-मेल गर्नुस्