सापटी सरकार
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
पहिलो चौमासिक सकिँदा पनि आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छैन। सरकार सरसापटका भरमा चल्दैछ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भौतिक योजना मन्त्रालयसँग सापटी लिएर कर्मचारीलाई तलब दियो रे। अस्पताललगायत सबैजसो अत्यावश्यक सेवा ठप्पै रोकिने जोखिम बढ्दै छ। आन्दोलनरत एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले संसद् चल्न नदिएपछि बजेट पारित हुन नसकेको हो।
विवादको मूल विषय बनेको प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाल बर्खासी र थमौती प्रकरण अब 'देखाउने दाँत' मात्रै हुन पुगेको छ। झोँकैझोँकमा सरकार छाडेकोमा पछुताएको माओवादी जसरी पनि सत्ता फिर्ता गर्न चाहन्छ। आफ्नो हातमा परेको सरकार छाड्न माधवकुमार नेपाललाई मन छैन। विवादको चुरो यही हो।
संसद्को ठूलो दल माओवादीले सरकार चलाउन पाउनुपर्थ्यो। नभए नेपाली कांग्रेसले त सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने हो। त्यो पनि नभए नेकपा (एमाले)को अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री हुन पाउनु पर्थ्यो। खाने बेलामा के के जोहो मिलेन फुत्त माधवकुमार नेपाल आइपुगे। सबैलाई औडाहा भएको कारण यही हो।
सिंगापुर पुगेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर फर्केपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारलाई ‘अप्राकृतिक गठबन्धन' भने। माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व आफूले गरेमात्र ‘प्राकृतिक' लाग्छन्। कांग्रेसीहरूले पनि नेपाललाई केही दिन सरकारको नेतृत्व सापटी दिएको ठानेका होलान्।
पार्टी र संसद् चुनाव जित्ने संसदीय दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने झलनाथ खनालले ठान्नु पनि स्वाभाविकै हो। यसैले खनाललाई पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने आफूले नेपाललाई सापटी दिएको लागेको हुनसक्छ।
अब सबैलाई सापटी फिर्ता चाहिएको छ। बजेट पारित नहुनु नेपालसँग सापटी उठाउने राम्रो मौका हुनसक्छ। जिल्लावासी नेतालाई गुन लगाउने मौका सभामुख सुवास नेम्वाङले पनि किन छाड्लान् र?
नेपाल अब धेरै दिन टिक्ने लक्षण छैन। बढी भाग पाउने संकेत देखे कांग्रेसी नेताले बोली फेर्न बेरै लगाउँदैनन्। संसदीय दलको निर्णय बदलिन कति बेर लाग्छ र? प्रधानमन्त्री हुन पाउने ग्यारेन्टी भए खनालले नै नेपाललाई हटाउन सक्छन्। एमाले संसदीय दलमा उनको खनालको बहुमत छ। बजेट बहुमतका बलमा पारित नगर्ने भनेर र बान कि मुनको कथनको अर्थ लगाउने क्रममा पनि नेपाललाई एमालेले उत्तर दिइसकेको छ। माओवादीको त मुख्य माग नै माधव नेपालको राजीनामा हो। नेपाललाई सिध्याउन माओवादीले जोसँग पनि सम्झौता गर्छ।
माधवकुमार नेपालले सापटीमा पाएको सरकार यसै पनि काम न काजको साबित भएको छ। प्रधानमन्त्रीले कहिले कहीँ ‘रबिनहुड' हुने रहरबाहेक अरू केही गर्न सकेनन्। अरू कुनै मन्त्रीले पनि यो त राम्रो भयो है भन्न सकिने काम गरेका छैनन्। माओवादी शासनमा बिग्रेको केही सप्रेको छैन। सरकारले जनताको माया पाउने काम केही गरेन।
प्रधानमन्त्री नेपालले सरकारी संयन्त्रमा अनुशासन कायम गराउनै खोजेनन्। शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण काममा हातै हालेनन्। अरूका नाममा सहमति हुन नसकेपछि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु सत्तारुढ घटकको वाध्यता थियो। त्यसको राजनीतिक र रणनीतिक लाभ लिन उनले जानेनन्। सरकार टिकाउन सम्झौता गर्नुभन्दा सिद्धान्तमा अडिन सकेका भए उनको सरकार बढी टिक्ने थियो। नेपालले यही बुझेनन्।
गिरिजाप्रसाद कोइराला वा पुष्पकमल दाहालको व्यक्तित्वले उनलाई थिचेको छ। उनीहरूभन्दा अलग्गै हुन नेपालले तिनका कमजोर पक्षमा आफू बलियो देखिनुपर्थ्यो। दुर्भाग्य, नातावाद, कृपावाद, गुटबन्दी र निजी स्वार्थका लागि सबै सीमा मिच्ने कोइराला र दाहालको बाटो नै नेपालले पनि पछ्याए।
पदलोलुपहरूलाई खुसी पार्न जबर्जस्ती मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री नबनाएको भए पनि उनको सरकार गिरिहाल्ने थिएन। आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा नबाँढ्दैमा सरकार कमजोर हुने थिएन। परम्परा मिचेर भाइलाई महावाणिज्यदूत बनाउने काम नगरेका भए उनलाई नातावादको आरोप लाग्ने थिएन। जाजरकोटमा झाडापखाला फैलेका बेला विदेश भ्रमणमा जाने स्वास्थ्य मन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई कारबाही गर्न सकेका भए प्रधानमन्त्री नेपाललाई जनताले स्याबास भन्ने थिए। आफूसँग भारत भ्रमणमा नजाने परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालालाई हटाएका भए त उनी जनताका आँखामा ‘हिरो' नै हुन्थे। सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर पनि उनले अपजसै कमाएका छन्। उता कोइराला बाबुछोरीले पनि उनलाई काँध थाप्ने लक्षण छैन। करिमा बेगमलाई कारबाही गरेको भए पनि कर्मचारीको सहानुभूति पाउने थिए। दुःखको कुरा, नेपालले यस्ता सबै मौका गुमाए। सापटीमा लिएको सरकारको नेतृत्व छाड्न नडराएको भए उनी साँच्चै बलिया हुनेथिए।
सरकार जोगाउने र ढाल्ने खेलमा बजेट पारित नहुँदा सिंगै मुलुक ठप्प हुने भयो। पंचायत कालमा बरु सूर्यबहादुर थापाविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पनि बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएको थियो। अहिले पनि कम्तीमा बजेट पारित गर्न दिए हुन्थ्यो। माधवकुमार नेपाललाई अप्ठेरो पार्न सिंगै नेपाललाई अक्करमा पार्ने व्यवहार उचित होइन। बजेट पारित हुनेबित्तिकै सरकार बलियो भइहाल्दैन। सरकार हटाउन वा बनाउन त्यसका पक्षमा बहुमत जुटाउनै पर्छ। संसदीय प्रणाली रोजेपछि यसको सजिलो अप्ठेरो बेहोर्दिन भनेर पाइँदैन। माओवादीले पनि आन्दोलनभन्दा बहुमत जुटाएरै सरकार बनाउन लागे हुन्छ। कोइराला र खनालको साथ भएपछि बहुमत पनि त जुट्ला नि!
विवादको मूल विषय बनेको प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाल बर्खासी र थमौती प्रकरण अब 'देखाउने दाँत' मात्रै हुन पुगेको छ। झोँकैझोँकमा सरकार छाडेकोमा पछुताएको माओवादी जसरी पनि सत्ता फिर्ता गर्न चाहन्छ। आफ्नो हातमा परेको सरकार छाड्न माधवकुमार नेपाललाई मन छैन। विवादको चुरो यही हो।
संसद्को ठूलो दल माओवादीले सरकार चलाउन पाउनुपर्थ्यो। नभए नेपाली कांग्रेसले त सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने हो। त्यो पनि नभए नेकपा (एमाले)को अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री हुन पाउनु पर्थ्यो। खाने बेलामा के के जोहो मिलेन फुत्त माधवकुमार नेपाल आइपुगे। सबैलाई औडाहा भएको कारण यही हो।
सिंगापुर पुगेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर फर्केपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारलाई ‘अप्राकृतिक गठबन्धन' भने। माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व आफूले गरेमात्र ‘प्राकृतिक' लाग्छन्। कांग्रेसीहरूले पनि नेपाललाई केही दिन सरकारको नेतृत्व सापटी दिएको ठानेका होलान्।
पार्टी र संसद् चुनाव जित्ने संसदीय दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने झलनाथ खनालले ठान्नु पनि स्वाभाविकै हो। यसैले खनाललाई पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने आफूले नेपाललाई सापटी दिएको लागेको हुनसक्छ।
अब सबैलाई सापटी फिर्ता चाहिएको छ। बजेट पारित नहुनु नेपालसँग सापटी उठाउने राम्रो मौका हुनसक्छ। जिल्लावासी नेतालाई गुन लगाउने मौका सभामुख सुवास नेम्वाङले पनि किन छाड्लान् र?
नेपाल अब धेरै दिन टिक्ने लक्षण छैन। बढी भाग पाउने संकेत देखे कांग्रेसी नेताले बोली फेर्न बेरै लगाउँदैनन्। संसदीय दलको निर्णय बदलिन कति बेर लाग्छ र? प्रधानमन्त्री हुन पाउने ग्यारेन्टी भए खनालले नै नेपाललाई हटाउन सक्छन्। एमाले संसदीय दलमा उनको खनालको बहुमत छ। बजेट बहुमतका बलमा पारित नगर्ने भनेर र बान कि मुनको कथनको अर्थ लगाउने क्रममा पनि नेपाललाई एमालेले उत्तर दिइसकेको छ। माओवादीको त मुख्य माग नै माधव नेपालको राजीनामा हो। नेपाललाई सिध्याउन माओवादीले जोसँग पनि सम्झौता गर्छ।
माधवकुमार नेपालले सापटीमा पाएको सरकार यसै पनि काम न काजको साबित भएको छ। प्रधानमन्त्रीले कहिले कहीँ ‘रबिनहुड' हुने रहरबाहेक अरू केही गर्न सकेनन्। अरू कुनै मन्त्रीले पनि यो त राम्रो भयो है भन्न सकिने काम गरेका छैनन्। माओवादी शासनमा बिग्रेको केही सप्रेको छैन। सरकारले जनताको माया पाउने काम केही गरेन।
प्रधानमन्त्री नेपालले सरकारी संयन्त्रमा अनुशासन कायम गराउनै खोजेनन्। शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण काममा हातै हालेनन्। अरूका नाममा सहमति हुन नसकेपछि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु सत्तारुढ घटकको वाध्यता थियो। त्यसको राजनीतिक र रणनीतिक लाभ लिन उनले जानेनन्। सरकार टिकाउन सम्झौता गर्नुभन्दा सिद्धान्तमा अडिन सकेका भए उनको सरकार बढी टिक्ने थियो। नेपालले यही बुझेनन्।
गिरिजाप्रसाद कोइराला वा पुष्पकमल दाहालको व्यक्तित्वले उनलाई थिचेको छ। उनीहरूभन्दा अलग्गै हुन नेपालले तिनका कमजोर पक्षमा आफू बलियो देखिनुपर्थ्यो। दुर्भाग्य, नातावाद, कृपावाद, गुटबन्दी र निजी स्वार्थका लागि सबै सीमा मिच्ने कोइराला र दाहालको बाटो नै नेपालले पनि पछ्याए।
पदलोलुपहरूलाई खुसी पार्न जबर्जस्ती मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री नबनाएको भए पनि उनको सरकार गिरिहाल्ने थिएन। आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा नबाँढ्दैमा सरकार कमजोर हुने थिएन। परम्परा मिचेर भाइलाई महावाणिज्यदूत बनाउने काम नगरेका भए उनलाई नातावादको आरोप लाग्ने थिएन। जाजरकोटमा झाडापखाला फैलेका बेला विदेश भ्रमणमा जाने स्वास्थ्य मन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई कारबाही गर्न सकेका भए प्रधानमन्त्री नेपाललाई जनताले स्याबास भन्ने थिए। आफूसँग भारत भ्रमणमा नजाने परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालालाई हटाएका भए त उनी जनताका आँखामा ‘हिरो' नै हुन्थे। सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर पनि उनले अपजसै कमाएका छन्। उता कोइराला बाबुछोरीले पनि उनलाई काँध थाप्ने लक्षण छैन। करिमा बेगमलाई कारबाही गरेको भए पनि कर्मचारीको सहानुभूति पाउने थिए। दुःखको कुरा, नेपालले यस्ता सबै मौका गुमाए। सापटीमा लिएको सरकारको नेतृत्व छाड्न नडराएको भए उनी साँच्चै बलिया हुनेथिए।
सरकार जोगाउने र ढाल्ने खेलमा बजेट पारित नहुँदा सिंगै मुलुक ठप्प हुने भयो। पंचायत कालमा बरु सूर्यबहादुर थापाविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पनि बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएको थियो। अहिले पनि कम्तीमा बजेट पारित गर्न दिए हुन्थ्यो। माधवकुमार नेपाललाई अप्ठेरो पार्न सिंगै नेपाललाई अक्करमा पार्ने व्यवहार उचित होइन। बजेट पारित हुनेबित्तिकै सरकार बलियो भइहाल्दैन। सरकार हटाउन वा बनाउन त्यसका पक्षमा बहुमत जुटाउनै पर्छ। संसदीय प्रणाली रोजेपछि यसको सजिलो अप्ठेरो बेहोर्दिन भनेर पाइँदैन। माओवादीले पनि आन्दोलनभन्दा बहुमत जुटाएरै सरकार बनाउन लागे हुन्छ। कोइराला र खनालको साथ भएपछि बहुमत पनि त जुट्ला नि!
No comments:
Post a Comment