इतिहासबाट सिक्नेलाई बुद्धिमान् भन्छन्। सिक्न इतिहास पढ्नुपर्छ तर पढेकै भरमा सिक्ने चाहिँ बिरलै हुँदारहेछन्। नेपाली समाज विशेषगरी राजनीतिकर्मी र कथित बौद्धिक जमात पढेरमात्र हैन परेर पनि नसिक्ने कोटीमा पर्छ। नत्र अगिल्लो संविधान सभाको विफलताबाट केही पाठ त सिक्नुपर्थ्यो नि!
आसन्न संविधान सभा निर्वाचनलाई अधिकांश राजनीतिक दलका बहुसंख्यक नेता र केही कथित बुद्धिजीवीले 'राष्ट्रिय पञ्चायत’को चुनाव जस्तो बनाइछाडे। कति जनाले त मुख हेरेर मत दिन आग्रह गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत आधारमा मत दिन यो राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव हो र? यो त संविधान सभाको निर्वाचन पो हो !आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा लेखिएका बुँदा व्याख्या गरेर जनसमर्थन बटुल्ने प्रयास गर्नुभन्दा तामसी तडकभडक र लोभलालच देखाएर मतदाता फकाउने नभए तर्साउने प्रपञ्च पञ्चायती निर्वाचनकै सिकोमात्र हो। हुँदाहुँदा, एक जना नेताले त आफ्नो पार्टीले बहुमत पाए वनका 'हात्ती धपाइदिने’ जस्ता हास्यास्पद आश्वासनसम्म दिए। लोकतन्त्रप्रति जनतामा प्रतिबद्धता जगाउन पनि चुनाव प्रचारलाई प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। तर, अधिकांश राजनीतिकर्मीको प्रचार शैलीले समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको छ र जनतामा एक प्रकारको वितृणा उब्जाएको छ। तैपनि, मतदानबाट प्रतिनिधि रोजेर शासन चलाउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र मान्यताबाट जनता विमुख भएका छैनन्। एकातिर, बहिष्कारवादीको आतंक र अर्कातिर निर्वाचनमा सहभागीको त्रास भए पनि मतदानका लागि आतुर नेपाली जनता धन्य हुन्!
हामीले मंसिर ४, २०७० का दिन संविधान सभासद् चुन्न मत दिने हो। कुनै व्यक्ति विशेषलाई नभएर उसले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको इतिहास र घोषणापत्रका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका दिनुपर्ने हो। यसैले चुनावको बहस त्यतै केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। यस पटकको रोजाइ अर्को ५ वर्ष शासन गर्नका लागि मात्र त हैन। मुलुकलाई कम्तीमा ५० वर्षको बाटो तय गर्ने जनादेश दिन पो हो त।
यस निर्वाचनमा धेरै दल मैदानमा भए पनि अगिल्लो पंक्तिमा थोरै छन्। तिनले स्पष्ट दुई बेग्लाबेग्लै प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रतिस्पर्धामा देखिएका दलहरूको विचार र व्यवहार हेर्दा मतदाताले यस पटक लोकतन्त्र र अधिनायकवाद, विकास र विध्वंश, राष्ट्रिय एकता र विखण्डनजस्ता विषयमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने देखिएको छ।
१.लोकतन्त्र कि अधिनायकवाद
नेपालीले लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष र ठूलो त्याग गरेका छन्। नेपाली समाज सधैँ लोकतन्त्रकै पक्षमा देखिएको छ। राजनीतिक परिदृश्यमा देखिने कुनै पनि दल वा व्यक्तिले स्पष्टरूपमा लोकतन्त्रको विरोध गर्ने आँट पनि गरेको देखिँदैन। तर, व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित गर्न चाहनेको मनसाय त अधिनायकवादी शासन थोपर्ने नै हो। अमेरिकाको जस्तै अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चाहने तर न्यायालयलाई भने चीनमा जस्तो राजनीतिक एकाइको अधीनमा राख्ने एनेकपा (माओवादी)को चाहनामा अधिनायकवाद स्पष्टै देखिन्छ।
नेपाली समाजमा बहुलता छ। धेरै जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति जीवन्त छन्। यसैले बहुलता नेपाली समाजको वास्तविकता हो। साथै, बहुलताको स्वीकृति र सम्मान राजनीतिकरूपमा लोकतन्त्रको अपरिहार्य तत्व पनि हो। लोकतन्त्र स्वीकार गर्ने हो भने बहुलतालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। अर्थात्, बहुलतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने व्यक्ति वा शक्ति लोकतान्त्रिक होइन। संसारमा कतै कतै लोकतन्त्र नभएका मुलुकमा बरु बहुलता स्वीकार गरिएको देखिन्छ तर बहुलता अस्वीकार गर्ने कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुक छैन। बहुलता अस्वीकार गर्नु लोकतन्त्रलाई नै नमान्नु हो। एमाओवादी नेपाली समाजको यो सत्य स्वीकार गर्न चाहँदैन। कारण बहुलता स्वीकार गर्नुको अर्थ लोकतन्त्र आत्मसात् गर्नु पनि हो। यसैले आउने निर्वाचन लोकतन्त्र र अधिनायकवादबीचको रोजाइ हो।
२.विधिको कि शक्तिको शासन
यो निर्वाचन विधि र शक्तिको शासनबीचको रोजाइ पनि हो। कानुनका सामु सबै समान हुन्छन् र राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई असमान व्यवहार गर्दैन भन्ने विधिको शासनको मूल मन्त्र हो। विधिको शासनमा जनादेशप्राप्त विधायिकाले कानुन बनाउँछ र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाले त्यसको व्याख्या गर्छ। विधिको शासनमा दण्डहीनता हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको व्यक्तिलाई संविधान सभाको निर्वाचनमा उमेदवार बनाउनु विधिको शासनका मूल्य मान्यतालाई दिइएको चुनौती नै हो। न्यायालयलाई विधायिकाअन्तर्गत राख्ने प्रयास यसैको सैद्धान्तिक आवरण हो। विधि, निषेध, नैतिकता, आचारसंहिता कुनै पनि नमान्ने प्रवृत्ति शक्तिशालीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सर्वसत्तावादी सामन्ती मानसिकताकै परिचायक हो। यसैले यस चुनावमा मत दिँदा विधिको शासन रोज्ने कि बलको शासन छान्ने हो भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। बलकै भरमा शासन गर्ने हो भने राज्यको सेना सबैभन्दा बलियो संस्था हो भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ।
शासकीय स्वरूपमा अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाउने हो भने नियन्त्रण र सन्तुलनका अरू उपाय पनि सँगै स्वीकार गर्नुपर्थ्यो। अदालतलाई चाहिँ संसद्अन्तर्गत राख्न खोज्ने तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिने भन्नुको नियत के हो मतदाताले बु‰नु जरुरी हुन्छ। संसारमा संसदीय पद्धति भएका मुलुक बिरलै टुक्रिएका छन् तर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरू थुप्रै विखण्डित भएका छन्। कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादी शासन सम्भव छैन। एक जनामा अधिकार केन्द्रित हुने प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त हुँदैन। अदालत संसद्बाट हैन संविधानबाट निर्देशित हुनुपर्छ। लोकतन्त्र कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने भोट हाल्नेमै छान्नुपर्छ।
३.विकास कि विध्वंश
यस निर्वाचनमा छान्नुपर्ने अर्को विषय विकास र विध्वंशमा एउटा हो। कथित क्रान्तिकारीहरू विध्वंशबिना निर्माण हुनसत्तै्कन भन्ने ठान्छन् र विकासको छलाङ मार्न सकिन्छ भन्छन्। विकास शब्दको अर्थ भने फूल फुलेजसरी बिस्तारै फक्रनु भन्ने हुन्छ। विकास र विध्वंश सँगै जान सक्तैन। यसैले क्रमशः विकासको बाटामा जाने कि छलाङ मार्नेहरूको पछि लागेर खाल्टामा भासिने भन्ने पनि यस निर्वाचनले तय गर्नुपर्छ।
४.राष्ट्रियता एकता कि विखण्डन
नेपालमा संघीयता र गणतन्त्र स्थापित भइसके। अब चित्रबहादुर केसी वा कमल थापाले बहुमतै ल्याए पनि संघीयता र गणतन्त्र कायमै रहन्छन्। यसैले नेपाली कांग्रेस वा नेकपा (एमाले)लाई संघीयता र गणतन्त्र विरोधी भनेर जनतालाई तर्साउन खोज्नु हास्यास्पद प्रपञ्चमात्रै हो। संघीयताको आधार निर्धारण गर्दा राष्ट्रियतालाई उपेक्षा गरियो वा देशको जनसांख्यिक यथार्थविपरीत मुलुकलाई विभाजन गरियो भने देश टुक्रन सक्छ। मुलुक विखण्डित भए पनि होस् तर साम्प्रदायिक राज्य बनाउनैपर्छ भन्ने कि राष्ट्रियता बलियो बनाउने गरी संघको निर्माण गर्ने हो? साम्प्रदायिक आधारमा मात्र संघको निर्माण गर्न खोजियो भने मुलुकमा अस्थिरताको अन्त्य हुनेछैन। संकुचित आधारमा विभाजन गरियो भने विखण्डनको क्रम व्यक्तिसम्म पुग्छ।
५.धर्मनिरपेक्षता : प्रत्युत्पादक बहस
धर्म व्यक्तिको आस्थामा निर्भर हुन्छ। व्यक्तिका मौलिक हकभित्र धार्मिक स्वतन्त्रता पनि पर्छ। यसैले नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको बहस थाल्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। यही बहसले समाजमा पहिले कहिल्यै नदेखिएको कट्टरता देखिन थालेको छ। कुनै आन्दोलनको माग पनि थिएन धर्म। जेहोस्, एउटा गल्ती जनप्रतिनिधिहरूले गरिसकेका छन्। अब त्यो घाउ बिस्तारै निको हुन दिनुपर्छ। मुलुक फर्केर 'हिन्दु अधिराज्य' त कुनै पनि अवस्थामा हुन सत्तै्कन। निहित राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ हुनेबाहेक अरूलाई यस बहसमा खासै रुचि पनि नहुनसक्छ। यसैले धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने हो भने संविधानमा निरपेक्षता लेख्नु र नलेख्नुको कुनै अर्थ रहनेछैन। संविधानमा निरपेक्षता लेख्ने र सोही अनुसार व्यवहार गर्ने हो हज कमिटी गठन गरेर मक्का पठाउन पनि छाड्नुपर्ने हुन्छ। यसैले कट्टरपन्थीहरूलाई निहुँ र ठाउँ बनाउने यस्ता निरर्थक बहस आवश्यक छैन।
नेपाललाई कमजोर बनाउन चाहनेले यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुन दिँदैन। इतिहास साक्षी छ। महत्वाकांक्षीहरूलाई शिखण्डी बनाएर लोकतन्त्रमाथि प्रहार पटक पटक गरिएको छ। माओवादीको कथित जनयुद्ध यसैको पछिल्लो उदाहरण हो। जति नै चर्काे पाखण्ड प्रदर्शन गरे पनि जनताले अब सायद थाहा पाइसकेका छन्।
राष्ट्रियता र लोकतन्त्रबीचजस्तै स्थिरता र विकासबीच पनि सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ। विधिको शासन र विकास पनि अन्योन्याश्रित र परिपूरक हुन्छन्। यी सबैको आधार लोकतन्त्र हो। संसारमा लोकतन्त्र बलियो भएका मुलुकहरूमा विकास भएको छ, त्यहाँ स्थिरता छ र विधिको शासन छ। नेपाली मतदाता यत्ति पनि नबु‰ने अबुझ त पक्कै छैनन्।
मुख हेरेर, लोभ, डर, धाक, धम्कीबाट प्रभावित भएर मतदान गर्नु आफ्नोमात्र हैन सन्तानको भविष्यप्रति पनि खेलबाड गर्नु हो। त्यस्तो आत्मघाती खेलमा रमाउन पक्कै सकिँदैन।
र अन्त्यमा
चुनावमा जुन पक्षले जितोस् आचारसंहिताले चाहिँे अहिल्यै हारिसकेको छ। निर्वाचनका विधि र निषेधलाई मिच्नुलाई पौरख ठानेजस्तो देखिएको छ। तर, यस्तो बलमिच्याइँ आत्मघाती पनि हुनसक्छ है! भारतमा सन् १९७१ को लोकसभा चुनावमा इन्दिरा गान्धीले निर्वाचनमा अनुचित अभ्यास गरेको ठहर गर्दै इलाहावाद उच्च न्यायालयले सन् १९७५ मा उनको सदस्यता खारेज गरिदिएको थियो। बंगलादेशको जन्ममा सुँडेनी हुन सकेकी इन्दिरालाई चुनाव जित्न सजिलै थियो। अनुचित अभ्यास गर्नै पर्दैनथ्यो। तर, विधिमाथि बल मिच्याइँ गर्ने बानीले हुने नहुने हेक्का तिनका चुनाव प्रचारकले राखेनन्। भारतमा त्यही कारण संकटकाल लाग्यो। इन्दिरा र कांग्रेस (आई)ले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। नेपालमा पनि न्यायालय अहिलेसम्म त स्वतन्त्रै छ। यसैले आचारसंहिताको यस्तो उल्लंघन आत्मघाती पनि हुनसक्छ।
