Monday, August 30, 2010
प्रवीणको पटकथामा बनेको कोही मेरो
कोही ... मेरो हेरेँ । औसत नेपाली फिल्मजस्तै छ । यो प्रवीणको पहिलो फिल्म हो । उसले यसको पटकथा लेखेको छ । प्रवीणको नाम पर्दामा देख्दा भने रमाइलो लाग्यो । यसमा कवि भारवि र उनका बाबुको प्रसंग सम्झेँ । सन्तानका नामले चिनिनु सबैभन्दा हर्षको विषय हुन्छ भन्छन् । मन फुरूंग भएको छ । अब उसकी आमालाई पनि लगेर देखाइदिन्छु । उनी पनि खुसी होलिन् ।
Sunday, August 29, 2010
आँगनै टेढो हो र?
नेपालीमा एउटा उखान छ - ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो।' नाच्न नजानेपछि लाज पचाएर आँगनलाई दोष दिने मानवीय स्वभाव हो। नेपाली राजनीतिमा पनि बेलाबखत आँगनै टेढो भन्ने नकच्चराहरू देखापर्ने गरेका छन्। मनमानी शासन गर्ने रहर पालेका कतिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासै अप्ठेरो र त्रुटिपूर्ण लाग्नसक्छ। कार्यान्वयन गर्ने ढंग, बुद्धि वा नियतमा खोट भएकाले पनि पद्धतिलाई दोष दिने गर्छन्।
अहिले केही राजनीतिक नेता बेग्लाबेग्लै सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाको आलोचनामा लागेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा खोटै छैन र त्यसको चर्चा गर्नै हुन्न भन्नु मूर्खता हुन्छ तर अहिले नेपालले भोगेको अप्ठेरोका लागि संसदीय व्यवस्थालाई दोष दिनु चाहिँ बेइमानी हो। संविधान सभामा लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्नेहरूको बहुमत भएका कारण अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो। कम्युनिस्ट त लोकतन्त्रलाई सरापेरै हुर्केका हुन्। तिनको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास नहुनु स्वाभाविकै हो। विश्वासै नभएको व्यवस्थामा सहभागी हुनुपर्दा कम्युनिस्टहरूलाई अप्ठेरो लाग्नु पनि अस्वाभाविक होइन। त्यही कारणले ‘संसदीय व्यवस्था'लाई सरापेका हुन् भने पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई दोष पनि दिन मिल्दैन। तर, तिनको आलोचनाको स्वरूप र समय हेर्दा भने यिनको विरोधमा शंका उत्पन्न हुन्छ। यी दुवैको मेलजोल केही यता बढी नै बाक्लिएको जो छ।
केही दिन पहिले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री चुनिन नसक्नुमा संसदीय व्यवस्थामाथि दोष थोपरे। उनकाअनुसार प्रधानमन्त्रीको चुनावमा कुनै उमेदवार पनि निर्वाचित हुन नसक्नु संसदीय व्यवस्थाकै विफलता हो।
राजावादी भनिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) का नेताहरू पनि अहिले संसदीय पद्धतिविरुद्ध बढी नै मुखर हुन थालेका छन्। राप्रपा (नेपाल)का अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको ‘बाटो नै गलत' भएकाले त्यसलाई ( व्यवस्था) बदल्नुपर्छ भनेका छन्। त्यही पार्टीका संसदीय दलका नेताले संसद्ले राजा हटाउनुलाई 'बेइमानी' हो भनेका छन्।
माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि ‘पिपली लाइभ' हेरेपछि संसदीय पद्धतिकै आलोचना गरे। उनले फिल्ममा संसदीय फोहोरी खेलको निकृष्ट उदाहरण देखे रे। नथ्थाको कथामा मानवीय संवेदना देखेर ठूला कुरा गर्ने भट्टराईलाई काभ्रेकी पूर्णमाया लामा र काठमाडौंकी राममाया नकर्मीको यथार्थले सायद छुँदैन। नागरिकको शनिबार ( १२ भदौ, २०६७) दसौं पानामा छापिएको ‘पाँच वर्षदेखि आसमा' शीर्षकको समाचारको पहिलो वाक्यमात्र यहाँ उद्धृत गरौँ - ‘मेरो श्रीमानले लाउनु भएको महंगो घडी आजकाल एउटा माओवादी कमरेडले लगाएर हिँडेको रैछ।' काभ्रेकी पूर्णमाया लामाका पतिलाई माओवादी कार्यकर्ताले पाँच वर्षपहिले अपहरण गरेको रहेछन्। उद्धृत वाक्य तिनै पूर्णमायाको हो। 'बेपत्ता श्रीमान खोज्न अदालत' शीर्षकको अर्को समाचारले सेनाको व्यवहारको पोल खोलेको छ। पिपली लाइभको फिल्मी खेल फोहोरी कि खन्ना गार्मेन्टको 'खुलासा' घीनलाग्दो?
सन्दर्भ र पात्र फरक भए पनि यी सबैले संसदीय पद्धतिलाई दोष दिएका छन्। संसदीय पद्धति त भन्नलाई मात्रै हो यिनको वैर लोकतन्त्रसँगै हो। यी दुवैथरी, अधिनायकवाद समर्थक हुन्। नेपालको लोकतान्त्रिक विकासमा यी दुवै पक्षबाट तगारो तेर्स्याइएका धेरै उदाहरण छन्। कतिपय अवस्थामा संयुक्तरूपमै। सायद, यसैले अहिले पनि यिनले संसदीय व्यवस्थाको विफलताभन्दै लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका हुन्।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। सकेसम्म सहमतिमा र नभए बहुमतबाट संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ। प्रधानमन्त्री हुन संसद्मा कायम सदस्य संख्याको बहुमतको समर्थन चाहिन्छ। संसद्मा सरकारको बहुमत नभए वार्षिक बजेट र कार्यक्रम पनि त पारित हुन सत्तै्कन। विवादको निर्णय सहमतिका आधारमा नभए बहुमतका आधारमा गर्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रको सामान्य मान्यता हो। यस्तो मान्यतामा देश, काल वा परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुँदैन। लोकतन्त्रमै विश्वास नगर्नेलेमात्र यसमा आँगनै टेढो अर्थात् पद्धतिमा दोष देख्छ।
संसदीय व्यवस्थाको विफलता र कुरूपताको घोक हाल्ने माओवादी नेताहरूलाई बीसौं शताब्दीको पूर्वार्धमा कति मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन थियो र अहिले कति छ भन्ने ज्ञान त पक्कै होला। कम्युनिस्ट शासन त्यहीँका जनताले बिनाहतियार हटाएका हुन्। त्यस्तै, संसदीय व्यवस्थालाई बीसौंको उत्तरार्धमा अस्वीकार गर्ने संसारका कति मुलुक पुनः त्यसैमा फर्के भन्ने पनि थाहै होला। यसैले कुन व्यवस्था सफल भयो वा विफल भयो भन्ने उदाहरण छर्लंगै छ। दाहालले बहुमत नभए पनि सत्ता पाउनुपर्छ भन्ने हठ छाडे भने प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन खासै समय लाग्ने छैन। अर्थात् दोष दाहाल व्यक्तिको हो, संसदीय पद्धतिको हैन।
संविधानअनुसार गरिएको राजतन्त्र हटाउने निर्णय अवैध हो भने संसद्मा राप्रपा (नेपाल)ले किन भाग लिएको त? संविधान सभाको अवधि थप्नु हुन्न भन्ने पार्टी त्यही थपिएको संसद्मा क्रियाशील हुनु अनैतिक होइन? अहिलेको बाटो हैन बटुवाहरू गलत भएकाले समस्या भएको हो। साँगुरो साँघुमा दुईतिरबाट आएका भेँडा जुध्न थाले दोष बाटाको कि बटुवाको?
केही दिन पहिले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री चुनिन नसक्नुमा संसदीय व्यवस्थामाथि दोष थोपरे। उनकाअनुसार प्रधानमन्त्रीको चुनावमा कुनै उमेदवार पनि निर्वाचित हुन नसक्नु संसदीय व्यवस्थाकै विफलता हो।
राजावादी भनिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) का नेताहरू पनि अहिले संसदीय पद्धतिविरुद्ध बढी नै मुखर हुन थालेका छन्। राप्रपा (नेपाल)का अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको ‘बाटो नै गलत' भएकाले त्यसलाई ( व्यवस्था) बदल्नुपर्छ भनेका छन्। त्यही पार्टीका संसदीय दलका नेताले संसद्ले राजा हटाउनुलाई 'बेइमानी' हो भनेका छन्।
माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि ‘पिपली लाइभ' हेरेपछि संसदीय पद्धतिकै आलोचना गरे। उनले फिल्ममा संसदीय फोहोरी खेलको निकृष्ट उदाहरण देखे रे। नथ्थाको कथामा मानवीय संवेदना देखेर ठूला कुरा गर्ने भट्टराईलाई काभ्रेकी पूर्णमाया लामा र काठमाडौंकी राममाया नकर्मीको यथार्थले सायद छुँदैन। नागरिकको शनिबार ( १२ भदौ, २०६७) दसौं पानामा छापिएको ‘पाँच वर्षदेखि आसमा' शीर्षकको समाचारको पहिलो वाक्यमात्र यहाँ उद्धृत गरौँ - ‘मेरो श्रीमानले लाउनु भएको महंगो घडी आजकाल एउटा माओवादी कमरेडले लगाएर हिँडेको रैछ।' काभ्रेकी पूर्णमाया लामाका पतिलाई माओवादी कार्यकर्ताले पाँच वर्षपहिले अपहरण गरेको रहेछन्। उद्धृत वाक्य तिनै पूर्णमायाको हो। 'बेपत्ता श्रीमान खोज्न अदालत' शीर्षकको अर्को समाचारले सेनाको व्यवहारको पोल खोलेको छ। पिपली लाइभको फिल्मी खेल फोहोरी कि खन्ना गार्मेन्टको 'खुलासा' घीनलाग्दो?
सन्दर्भ र पात्र फरक भए पनि यी सबैले संसदीय पद्धतिलाई दोष दिएका छन्। संसदीय पद्धति त भन्नलाई मात्रै हो यिनको वैर लोकतन्त्रसँगै हो। यी दुवैथरी, अधिनायकवाद समर्थक हुन्। नेपालको लोकतान्त्रिक विकासमा यी दुवै पक्षबाट तगारो तेर्स्याइएका धेरै उदाहरण छन्। कतिपय अवस्थामा संयुक्तरूपमै। सायद, यसैले अहिले पनि यिनले संसदीय व्यवस्थाको विफलताभन्दै लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका हुन्।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। सकेसम्म सहमतिमा र नभए बहुमतबाट संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ। प्रधानमन्त्री हुन संसद्मा कायम सदस्य संख्याको बहुमतको समर्थन चाहिन्छ। संसद्मा सरकारको बहुमत नभए वार्षिक बजेट र कार्यक्रम पनि त पारित हुन सत्तै्कन। विवादको निर्णय सहमतिका आधारमा नभए बहुमतका आधारमा गर्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रको सामान्य मान्यता हो। यस्तो मान्यतामा देश, काल वा परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुँदैन। लोकतन्त्रमै विश्वास नगर्नेलेमात्र यसमा आँगनै टेढो अर्थात् पद्धतिमा दोष देख्छ।
संसदीय व्यवस्थाको विफलता र कुरूपताको घोक हाल्ने माओवादी नेताहरूलाई बीसौं शताब्दीको पूर्वार्धमा कति मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन थियो र अहिले कति छ भन्ने ज्ञान त पक्कै होला। कम्युनिस्ट शासन त्यहीँका जनताले बिनाहतियार हटाएका हुन्। त्यस्तै, संसदीय व्यवस्थालाई बीसौंको उत्तरार्धमा अस्वीकार गर्ने संसारका कति मुलुक पुनः त्यसैमा फर्के भन्ने पनि थाहै होला। यसैले कुन व्यवस्था सफल भयो वा विफल भयो भन्ने उदाहरण छर्लंगै छ। दाहालले बहुमत नभए पनि सत्ता पाउनुपर्छ भन्ने हठ छाडे भने प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन खासै समय लाग्ने छैन। अर्थात् दोष दाहाल व्यक्तिको हो, संसदीय पद्धतिको हैन।
संविधानअनुसार गरिएको राजतन्त्र हटाउने निर्णय अवैध हो भने संसद्मा राप्रपा (नेपाल)ले किन भाग लिएको त? संविधान सभाको अवधि थप्नु हुन्न भन्ने पार्टी त्यही थपिएको संसद्मा क्रियाशील हुनु अनैतिक होइन? अहिलेको बाटो हैन बटुवाहरू गलत भएकाले समस्या भएको हो। साँगुरो साँघुमा दुईतिरबाट आएका भेँडा जुध्न थाले दोष बाटाको कि बटुवाको?
Thursday, August 26, 2010
बुइमा बहिनी
Sunday, August 22, 2010
उस्तै छ कांग्रेस
स्थानीय तहका निर्वाचनमा तरुण प्रतिनिधित्वको बढेकै भरमा नेपाली कांग्रेसले गति लिन सत्तै्कन। तरुण कार्यकर्ताको आचार र विचारले आर्जने जनविश्वासमात्र पार्टीलाई गति दिने ऊर्जा बन्नसक्छ। पक्कै पनि नयाँ पुस्ताको प्रवेशले पार्टीमा सकारात्मक 'कम्पन' उत्पन्न हुन्छ। यस्तै स्थानीय संगठनहरूको निर्वाचनले पार्टीलाई ब्युँझाउँछ। तर, यत्तिकै भरमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पुरानो ठाउँ पाउन सक्तैन।
यस पटक पार्टीको क्रियाशील सदस्यता लिने र स्थानीय संगठन तथा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिनेमा तरुणहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको बताइएको छ। यसरी तरुणहरूको संख्या बढी देखिनुका केही कारण छन्। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका समयमा जिल्ला र गाउँ स्तरमा थुप्रै प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्ता मारिएका थिए। पार्टीको संगठनमा तिनको ठाउँ लिन कोही न कोही आउनुपर्थ्यो। धेरै स्थानमा त तिनैको परिवारका सदस्य पार्टी संगठनमा आएका छन्। यसैले ती नयाँ अनुहार मानिएका हुन्। कतिपय कार्यकर्ता रोजगारीको खोजीमा विदेश पुगेका छन्। यसैले तिनका ठाउँमा पनि नयाँ अनुहार आउनैपर्ने वाध्यता थियो। माओवादीबाट सताइएका बेला जिल्ला सदरमुकाम वा राजधानी नछाड्ने नेतालाई स्थानीय कार्यकर्ताले यस पटक स्वीकार गर्न मानेनन्। तिनका ठाउँमा पनि नयाँ अनुहार आएका छन्। विधानमा भएको परिवर्तनका कारण समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि अधिकांश क्रियाशील पुरुष सदस्यका परिवारका महिला पनि क्रियाशील सदस्य भएका छन्। उनीहरू पनि संगठनमा नयाँ नै मानिएका छन्। दलित र अरू आरक्षित प्रतिनिधित्वका लागि क्रियाशील सदस्यता विस्तार गर्नैपर्ने वाध्यता थियो। यही वाध्यता पूरा गर्न भिœयाइएका सदस्यले नै मूलतः कांग्रेसलाई तरुण र समावेशी बनाएको हो। अहिलेसम्म कांग्रेसलाई भोट नहालेकाहरू बिरलै संगठनमा आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनका क्रममा सैद्धान्तिक विमर्शको चलनै छैन। यसैले विचारबाट आकर्षित भएर पार्टीमा क्रियाशील सदस्य थपिए भन्नै मिल्दैन। कांग्रेसजस्तो जनाधारित पार्टीमा तरुणहरूले नेताको व्यक्तित्वबाट आकर्षित भएर पनि प्रवेश गर्ने हुन् तर कांग्रेसको नेतृत्वमा कुनै नयाँ र आकर्षक व्यक्तित्वले दाबी गरेको छैन। कांग्रेसले हालसाल राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न कुनै चमत्कार गरेको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहावशानपछि त झन् त्यस्तो नेतृत्व प्रकट हुने संकेतसम्म पनि छैन। लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका गर्न नसकिनुबाहेक कांग्रेसमा तरुण पुस्ता आकर्षित हुने कुनै कारण देखिँदैन। यसैले केही प्राविधिक र केही पारिवारिक कारणले देखिएको नयाँ अनुहारले कांग्रेसलाई गति र शक्ति दिन सत्तै्कन। कांग्रेस संस्थापक नेताहरू अधिकांश ४० वर्षमुनिका थिए। अहिले २०४६ सालपछिको कांग्रेससँग दाँज्दामात्र पार्टीमा तरुणहरूको संख्या बढेको देखिएला।
नयाँ गति लिनका नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वका साथै नीति, कार्यक्रम र रणनीतिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ। जनताका समस्याप्रति निरपेक्ष रहेर क्रान्ति र आन्दोलनको ब्याजका भरमा पुग्दो रहेनछ भन्ने त संविधान सभा निर्वाचान परिणामबाटै स्पष्ट भएको छ।
नेपाली समाजको कहालीलाग्दो गरिबीलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले कस्तो नीति लिने हो? समाजमा आफ्नो वा आफन्तको उपचार गर्न नसकेर आत्महत्या गर्नेको संख्या थपिँदै छ। यसलाई रोक्न कांग्रेससँग कस्तो कार्यक्रम छ? सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कांग्रेसले के नयाँ नीति अपनाउँछ? 'अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा' धेरै मुलुकमा सफल उपाय हो। सेनामा हुने खर्च कटौती गरेर जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने भयो भने के कांग्रेस तयार हुन्छ? यस्ता प्रश्नको पार्टीका कार्यकर्ताले जनतालाई चित्त बुझ्ने उत्तर दिन सक्नुपर्छ।
सन्तानलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन देह व्यापार गर्ने पनि यही समाजमा छन्। राज्यले शिक्षामा ठूलो रकम लगानी गरेको छ तर त्यसको लाभ सामान्य जनतासम्म पुर्याउन सकेको छैन। शिक्षा पाउने आधार अहिले अभिभावकको पैसा हुन पुगेको छ। पैसा नभए प्रतिभावान् विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउँदैन। शिक्षा पाउनु मुख्य आधार व्यक्तिको प्रतिभा हो भन्ने नीति कांग्रेसले बनाउँछ? सैद्धान्तिकरूपमा सहमति भएर पुग्दैन व्यवहारमा यसलाई चरितार्थ कसरी गर्ने? शिक्षामा गरिने खर्चमा पुनर्वितरण गर्ने आँट र सोच कांग्रेसमा छ कि छैन? शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानीको संरचनामै परिवर्तन नगरी गरिब परिवारमा जन्मेका प्रतिभाशाली बालबालिकाको उच्च शिक्षामा पहुँच कायम हुन सत्तै्कन। आरक्षण वा विशेष संरक्षणका नाममा केहीमाथि न्याय गर्न खोज्दा धेरैलाई अन्याय हुने पद्धति अहिले समावेशी नीतिका नाममा अपनाइएको छ। यसमा परिवर्तन कसरी गर्ने?
विगतमा कांग्रेसका नेताले 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद'को नारा भट्याउनुबाहेक खासै केही गरेनन्। मूलतः सामाजिक विकासलाई सैद्धान्तिक आधारबाट हेर्नै खोजेनन्। अहिले पनि तिनको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको कुनै संकेत देखिएको छैन। समाजवाद सबैरूपमा विफल भइसकेको छ। कांग्रेसका तरुणहरूले समाजवाद अब सान्दर्भिक छैन भन्ने आँट गर्छन्?
राज्यले व्यक्तिलाई अवसरसम्म न्यायपूर्ण पहुँच कायम गरिदिने हो। वर्ग, आस्था, सम्पत्ति, प्रशासन वा समाजले बनाएको सबै तगाराहरू भत्काइदिने काम राज्यको हो। यी कुनै पनि तगाराहरू व्यक्तिको प्रतिभाको विकासमा बाधक बन्नु हुँदैन। प्रतिभाशाली व्यक्तिको प्रगति यस्ता कुनै तगाराका कारण रोकियो भने उसको त भविष्य बिग्रन्छ नै सिंगो राष्ट्रले पनि त्यसको मूल्य चुक्ता गर्नुपर्छ।
सामाजिक न्यायका पक्षमा कि यथास्थितिका पक्षमा? कुनै परिवारमा जन्मेकै कारण भाग्यमानी वा अभागी हुन नपर्ने सामाजिक बन्दोबस्त कसरी मिलाउने? अहिले व्यक्तिको आम्दानी गर्ने क्षमता मूलतः पारिवारिक पृष्ठभूमिमा आधारित भएको छ। यसमा परिवर्तन नगरेसम्म समाजबाट गरिबी घटाउन सकिँदैन। धनीसँग खोसेर समानता कायम हुने रहेनछ। दरिद्रता बाँड्ने कम्युनिस्ट दर्शन विफल भइसक्यो। सबैको भाग नपुग्दासम्म कमजोरले पाउँदैनन्। यो प्रकृतिको नियमलाई बदल्न सकिँदैन। असमानताभन्दा सामाजिक विभेदले प्रगतिको बाटो थुनेको र सामाजिक अन्याय गरेको छ। यसमा परिवर्तन नगरी लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाज बन्दैन। समानताका नाममा व्यक्तिलाई उसको वर्गको घेरामा बन्दी बनाउने र कमजोरलाई उठाउने भन्दै अलमल्याउने कथित समाजवादी नीति छाड्ने कि निरन्तरता दिने? व्यक्तिको वर्तमान वा विगतले उसको भविष्यको बाटो नथुन्ने समाजलाई मात्र 'न्यायपूर्ण समाज' भन्न सकिन्छ। कुनै वर्ग, समाज, सम्प्रदाय र भूगोलका आधारमा व्यक्तिको भविष्य निर्धारण हुनुहुँदैन। व्यक्तित्व निर्माण नितान्त उसको क्षमता र महत्वाकांक्षामा निर्भर हुनुपर्छ। प्रचलित कुनै एउटा दलको नीति वा सिद्धान्तको भर परेर सामाजिक न्याय कायम गर्न सकिँदैन।
विकास जीवन दर्शन पनि बन्न पुगेको छ। बीसौं शताब्दीमा विकासका क्रममा वातावरणको ख्याल गरिएको थिएन। अब थाहा भएको छ - वातावरणीय पक्षको उपेक्षा गरे अकल्पनीय विनाशको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कांग्रेसले के रोज्ने हो सुखी की समृद्ध जीवन? वातावरण जोगाएर विकास गर्ने भन्न त सजिलो हुन्छ। तर कसरी? विकासमा केलाई प्राथमिकता दिने मानवीय पक्ष कि आर्थिक चमत्कार? ढिलो तर दिगो ( अप्रिय तर हितकारी ) कि छिटो (सस्तो प्रियता तर अहितकारी) क्षणिक? कम्युनिस्ट र पुँजीवादी दुवैले वातावरणलाई सम्मान र महत्व नदिएका कारण विश्व विनाशको संघारमा पुग्न लागेको छ। नेपाली कांग्रेस समाजवादमा टाँसिएर विफल र विध्वंशकारी चरम वस्तुवादी संस्कृतिका पक्षमा जाने कि समाजवाद छाडेर मानवीय संस्कृतिका पक्षमा उभिने? बिजुली निर्यात गर्न बस्ती उठाउने कि नउठाउने? ठूला बाँध बनाएर बस्ती डुबाउने कि नडुबाउने? बन फाँडेर बस्ती बसाउने कि? खेतीको औद्योगीकरण गर्ने कि गुजारामूलक खेतीलाई उन्नत बनाउने? स्थानीय स्रोतमा कस्को अधिकार हुने? जनतालाई धनी बनाउने कि सुखी ? शासन संयन्त्रलाई मानवीय र उत्तरदायी तथा संवेदनशील कसरी बनाउने? कर्मचारी कटौती गरेर खर्च जोगाउने कि राज्यको दायित्व प्रभावकारी बनाएर सेवा पुर्याउने? मुसा मार्छ भने बिरालाको रंगजस्तो भए पनि हुन्छ कि साधन र साध्य दुवै सही हुनुपर्छ? राजनीतिक यथार्थका नाममा सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्ने कि नगर्ने? चीन रिझाउन कमजोर तिब्बतीमाथि भएको अत्याचारबारे बोल्ने कि चूप लाग्ने? भारतको डरले भुटानी शरणार्थीको अवस्थाप्रति आँखा चिम्लने कि बोल्ने?
समाजका सबै वर्ग र समूहको प्रतिनिधि हुने गर्थ्यो नेपाली कांग्रेस। अहिले पार्टीमा समावेशी प्रतिनिधित्वको गर्व गरिएको छ। तर तिनको आवाज सुनिने संयन्त्र के छ? यसका नीति निर्माण र घोषणा पत्र तयार गर्ने क्रममा सबैको आवाज कसरी मुखरित हुन्छ? कि हालका 'मै जान्ने' नेताले नै यिनको प्रतिनिधित्व गर्छन्? कांग्रेसका नेताले यस्ता केही व्यवहारिक प्रश्नको सैद्धान्तिक उत्तर नयाँ सन्दर्भमा दिनुपर्छ।
कांग्रेस मूलतः गाउँका साना किसान र सहरका निम्न मध्यमवर्गीय कामदार जनताको प्रतिनिधि हो। तर, यसका नेताहरूले २०४६ सालपछि धनीको हित हेर्दै आएका छन्। सहरका ठूला व्यापारी र भारदारले कांग्रेसको भलो भने कहिल्यै गरेका छैनन्। मुलुकको आर्थिक प्रगतिको लाभ निश्चित आय हुने वर्गले मात्र पाउँदै आएको छ। राजस्व बढ्ने बित्तिकै कर्मचारीको तलब बढाइन्छ, मजदुरको पारिश्रमिक बढ्छ तर सामान्य नागरिकलाई कुनै लाभ हुँदैन। यो त 'काँक्रोलाई थाँक्रो दियो थाँत्रै्क धनी' भनेजस्तै भयो। उन्नतिको फल पाउनुपर्ने वास्तविक हक त सामान्य नागरिकको हो नि। त्यसमा परिवर्तन नगरी नेपालमा सामाजिक न्याय कायम हुनै सत्तै्कन।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण त नेपाली कांग्रेसका नेताहरूका मनमा रहेको आफूलाई 'नेपालको संस्थापनको संरक्षक' ठान्ने भ्रम कसरी हटाउने हो? कांग्रेसको स्थापना परिवर्तनका लागि भएको थियो। परिवर्तनको बाटो छेकेर कांग्रेस र मुलुकको हित हुँदैन। मुलुकमा जस्तै कांग्रेसमा पनि आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। यी सबैका लागि अहिले कांग्रेसको विनिर्माण गर्नुपर्छ। उदार लोकतन्त्रकै जगमा प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई नै प्रयोग गरेर पार्टीको संरचना र स्वरूप नयाँ बनाउनुपर्छ। यसलाई विनिर्माण भनिन्छन्।
सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाका नाममा चुनिएर आएका तरुणहरूमा विनिर्माणको पक्षमा उभिने आँट होला? छ, भनेमात्र कांग्रेसको भविष्य सुरक्षित र उज्यालो हुनेछ।
यस पटक पार्टीको क्रियाशील सदस्यता लिने र स्थानीय संगठन तथा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिनेमा तरुणहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको बताइएको छ। यसरी तरुणहरूको संख्या बढी देखिनुका केही कारण छन्। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका समयमा जिल्ला र गाउँ स्तरमा थुप्रै प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्ता मारिएका थिए। पार्टीको संगठनमा तिनको ठाउँ लिन कोही न कोही आउनुपर्थ्यो। धेरै स्थानमा त तिनैको परिवारका सदस्य पार्टी संगठनमा आएका छन्। यसैले ती नयाँ अनुहार मानिएका हुन्। कतिपय कार्यकर्ता रोजगारीको खोजीमा विदेश पुगेका छन्। यसैले तिनका ठाउँमा पनि नयाँ अनुहार आउनैपर्ने वाध्यता थियो। माओवादीबाट सताइएका बेला जिल्ला सदरमुकाम वा राजधानी नछाड्ने नेतालाई स्थानीय कार्यकर्ताले यस पटक स्वीकार गर्न मानेनन्। तिनका ठाउँमा पनि नयाँ अनुहार आएका छन्। विधानमा भएको परिवर्तनका कारण समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि अधिकांश क्रियाशील पुरुष सदस्यका परिवारका महिला पनि क्रियाशील सदस्य भएका छन्। उनीहरू पनि संगठनमा नयाँ नै मानिएका छन्। दलित र अरू आरक्षित प्रतिनिधित्वका लागि क्रियाशील सदस्यता विस्तार गर्नैपर्ने वाध्यता थियो। यही वाध्यता पूरा गर्न भिœयाइएका सदस्यले नै मूलतः कांग्रेसलाई तरुण र समावेशी बनाएको हो। अहिलेसम्म कांग्रेसलाई भोट नहालेकाहरू बिरलै संगठनमा आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनका क्रममा सैद्धान्तिक विमर्शको चलनै छैन। यसैले विचारबाट आकर्षित भएर पार्टीमा क्रियाशील सदस्य थपिए भन्नै मिल्दैन। कांग्रेसजस्तो जनाधारित पार्टीमा तरुणहरूले नेताको व्यक्तित्वबाट आकर्षित भएर पनि प्रवेश गर्ने हुन् तर कांग्रेसको नेतृत्वमा कुनै नयाँ र आकर्षक व्यक्तित्वले दाबी गरेको छैन। कांग्रेसले हालसाल राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न कुनै चमत्कार गरेको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहावशानपछि त झन् त्यस्तो नेतृत्व प्रकट हुने संकेतसम्म पनि छैन। लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका गर्न नसकिनुबाहेक कांग्रेसमा तरुण पुस्ता आकर्षित हुने कुनै कारण देखिँदैन। यसैले केही प्राविधिक र केही पारिवारिक कारणले देखिएको नयाँ अनुहारले कांग्रेसलाई गति र शक्ति दिन सत्तै्कन। कांग्रेस संस्थापक नेताहरू अधिकांश ४० वर्षमुनिका थिए। अहिले २०४६ सालपछिको कांग्रेससँग दाँज्दामात्र पार्टीमा तरुणहरूको संख्या बढेको देखिएला।
नयाँ गति लिनका नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वका साथै नीति, कार्यक्रम र रणनीतिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ। जनताका समस्याप्रति निरपेक्ष रहेर क्रान्ति र आन्दोलनको ब्याजका भरमा पुग्दो रहेनछ भन्ने त संविधान सभा निर्वाचान परिणामबाटै स्पष्ट भएको छ।
नेपाली समाजको कहालीलाग्दो गरिबीलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले कस्तो नीति लिने हो? समाजमा आफ्नो वा आफन्तको उपचार गर्न नसकेर आत्महत्या गर्नेको संख्या थपिँदै छ। यसलाई रोक्न कांग्रेससँग कस्तो कार्यक्रम छ? सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कांग्रेसले के नयाँ नीति अपनाउँछ? 'अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा' धेरै मुलुकमा सफल उपाय हो। सेनामा हुने खर्च कटौती गरेर जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने भयो भने के कांग्रेस तयार हुन्छ? यस्ता प्रश्नको पार्टीका कार्यकर्ताले जनतालाई चित्त बुझ्ने उत्तर दिन सक्नुपर्छ।
सन्तानलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन देह व्यापार गर्ने पनि यही समाजमा छन्। राज्यले शिक्षामा ठूलो रकम लगानी गरेको छ तर त्यसको लाभ सामान्य जनतासम्म पुर्याउन सकेको छैन। शिक्षा पाउने आधार अहिले अभिभावकको पैसा हुन पुगेको छ। पैसा नभए प्रतिभावान् विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउँदैन। शिक्षा पाउनु मुख्य आधार व्यक्तिको प्रतिभा हो भन्ने नीति कांग्रेसले बनाउँछ? सैद्धान्तिकरूपमा सहमति भएर पुग्दैन व्यवहारमा यसलाई चरितार्थ कसरी गर्ने? शिक्षामा गरिने खर्चमा पुनर्वितरण गर्ने आँट र सोच कांग्रेसमा छ कि छैन? शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानीको संरचनामै परिवर्तन नगरी गरिब परिवारमा जन्मेका प्रतिभाशाली बालबालिकाको उच्च शिक्षामा पहुँच कायम हुन सत्तै्कन। आरक्षण वा विशेष संरक्षणका नाममा केहीमाथि न्याय गर्न खोज्दा धेरैलाई अन्याय हुने पद्धति अहिले समावेशी नीतिका नाममा अपनाइएको छ। यसमा परिवर्तन कसरी गर्ने?
विगतमा कांग्रेसका नेताले 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद'को नारा भट्याउनुबाहेक खासै केही गरेनन्। मूलतः सामाजिक विकासलाई सैद्धान्तिक आधारबाट हेर्नै खोजेनन्। अहिले पनि तिनको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको कुनै संकेत देखिएको छैन। समाजवाद सबैरूपमा विफल भइसकेको छ। कांग्रेसका तरुणहरूले समाजवाद अब सान्दर्भिक छैन भन्ने आँट गर्छन्?
राज्यले व्यक्तिलाई अवसरसम्म न्यायपूर्ण पहुँच कायम गरिदिने हो। वर्ग, आस्था, सम्पत्ति, प्रशासन वा समाजले बनाएको सबै तगाराहरू भत्काइदिने काम राज्यको हो। यी कुनै पनि तगाराहरू व्यक्तिको प्रतिभाको विकासमा बाधक बन्नु हुँदैन। प्रतिभाशाली व्यक्तिको प्रगति यस्ता कुनै तगाराका कारण रोकियो भने उसको त भविष्य बिग्रन्छ नै सिंगो राष्ट्रले पनि त्यसको मूल्य चुक्ता गर्नुपर्छ।
सामाजिक न्यायका पक्षमा कि यथास्थितिका पक्षमा? कुनै परिवारमा जन्मेकै कारण भाग्यमानी वा अभागी हुन नपर्ने सामाजिक बन्दोबस्त कसरी मिलाउने? अहिले व्यक्तिको आम्दानी गर्ने क्षमता मूलतः पारिवारिक पृष्ठभूमिमा आधारित भएको छ। यसमा परिवर्तन नगरेसम्म समाजबाट गरिबी घटाउन सकिँदैन। धनीसँग खोसेर समानता कायम हुने रहेनछ। दरिद्रता बाँड्ने कम्युनिस्ट दर्शन विफल भइसक्यो। सबैको भाग नपुग्दासम्म कमजोरले पाउँदैनन्। यो प्रकृतिको नियमलाई बदल्न सकिँदैन। असमानताभन्दा सामाजिक विभेदले प्रगतिको बाटो थुनेको र सामाजिक अन्याय गरेको छ। यसमा परिवर्तन नगरी लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाज बन्दैन। समानताका नाममा व्यक्तिलाई उसको वर्गको घेरामा बन्दी बनाउने र कमजोरलाई उठाउने भन्दै अलमल्याउने कथित समाजवादी नीति छाड्ने कि निरन्तरता दिने? व्यक्तिको वर्तमान वा विगतले उसको भविष्यको बाटो नथुन्ने समाजलाई मात्र 'न्यायपूर्ण समाज' भन्न सकिन्छ। कुनै वर्ग, समाज, सम्प्रदाय र भूगोलका आधारमा व्यक्तिको भविष्य निर्धारण हुनुहुँदैन। व्यक्तित्व निर्माण नितान्त उसको क्षमता र महत्वाकांक्षामा निर्भर हुनुपर्छ। प्रचलित कुनै एउटा दलको नीति वा सिद्धान्तको भर परेर सामाजिक न्याय कायम गर्न सकिँदैन।
विकास जीवन दर्शन पनि बन्न पुगेको छ। बीसौं शताब्दीमा विकासका क्रममा वातावरणको ख्याल गरिएको थिएन। अब थाहा भएको छ - वातावरणीय पक्षको उपेक्षा गरे अकल्पनीय विनाशको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कांग्रेसले के रोज्ने हो सुखी की समृद्ध जीवन? वातावरण जोगाएर विकास गर्ने भन्न त सजिलो हुन्छ। तर कसरी? विकासमा केलाई प्राथमिकता दिने मानवीय पक्ष कि आर्थिक चमत्कार? ढिलो तर दिगो ( अप्रिय तर हितकारी ) कि छिटो (सस्तो प्रियता तर अहितकारी) क्षणिक? कम्युनिस्ट र पुँजीवादी दुवैले वातावरणलाई सम्मान र महत्व नदिएका कारण विश्व विनाशको संघारमा पुग्न लागेको छ। नेपाली कांग्रेस समाजवादमा टाँसिएर विफल र विध्वंशकारी चरम वस्तुवादी संस्कृतिका पक्षमा जाने कि समाजवाद छाडेर मानवीय संस्कृतिका पक्षमा उभिने? बिजुली निर्यात गर्न बस्ती उठाउने कि नउठाउने? ठूला बाँध बनाएर बस्ती डुबाउने कि नडुबाउने? बन फाँडेर बस्ती बसाउने कि? खेतीको औद्योगीकरण गर्ने कि गुजारामूलक खेतीलाई उन्नत बनाउने? स्थानीय स्रोतमा कस्को अधिकार हुने? जनतालाई धनी बनाउने कि सुखी ? शासन संयन्त्रलाई मानवीय र उत्तरदायी तथा संवेदनशील कसरी बनाउने? कर्मचारी कटौती गरेर खर्च जोगाउने कि राज्यको दायित्व प्रभावकारी बनाएर सेवा पुर्याउने? मुसा मार्छ भने बिरालाको रंगजस्तो भए पनि हुन्छ कि साधन र साध्य दुवै सही हुनुपर्छ? राजनीतिक यथार्थका नाममा सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्ने कि नगर्ने? चीन रिझाउन कमजोर तिब्बतीमाथि भएको अत्याचारबारे बोल्ने कि चूप लाग्ने? भारतको डरले भुटानी शरणार्थीको अवस्थाप्रति आँखा चिम्लने कि बोल्ने?
समाजका सबै वर्ग र समूहको प्रतिनिधि हुने गर्थ्यो नेपाली कांग्रेस। अहिले पार्टीमा समावेशी प्रतिनिधित्वको गर्व गरिएको छ। तर तिनको आवाज सुनिने संयन्त्र के छ? यसका नीति निर्माण र घोषणा पत्र तयार गर्ने क्रममा सबैको आवाज कसरी मुखरित हुन्छ? कि हालका 'मै जान्ने' नेताले नै यिनको प्रतिनिधित्व गर्छन्? कांग्रेसका नेताले यस्ता केही व्यवहारिक प्रश्नको सैद्धान्तिक उत्तर नयाँ सन्दर्भमा दिनुपर्छ।
कांग्रेस मूलतः गाउँका साना किसान र सहरका निम्न मध्यमवर्गीय कामदार जनताको प्रतिनिधि हो। तर, यसका नेताहरूले २०४६ सालपछि धनीको हित हेर्दै आएका छन्। सहरका ठूला व्यापारी र भारदारले कांग्रेसको भलो भने कहिल्यै गरेका छैनन्। मुलुकको आर्थिक प्रगतिको लाभ निश्चित आय हुने वर्गले मात्र पाउँदै आएको छ। राजस्व बढ्ने बित्तिकै कर्मचारीको तलब बढाइन्छ, मजदुरको पारिश्रमिक बढ्छ तर सामान्य नागरिकलाई कुनै लाभ हुँदैन। यो त 'काँक्रोलाई थाँक्रो दियो थाँत्रै्क धनी' भनेजस्तै भयो। उन्नतिको फल पाउनुपर्ने वास्तविक हक त सामान्य नागरिकको हो नि। त्यसमा परिवर्तन नगरी नेपालमा सामाजिक न्याय कायम हुनै सत्तै्कन।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण त नेपाली कांग्रेसका नेताहरूका मनमा रहेको आफूलाई 'नेपालको संस्थापनको संरक्षक' ठान्ने भ्रम कसरी हटाउने हो? कांग्रेसको स्थापना परिवर्तनका लागि भएको थियो। परिवर्तनको बाटो छेकेर कांग्रेस र मुलुकको हित हुँदैन। मुलुकमा जस्तै कांग्रेसमा पनि आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। यी सबैका लागि अहिले कांग्रेसको विनिर्माण गर्नुपर्छ। उदार लोकतन्त्रकै जगमा प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई नै प्रयोग गरेर पार्टीको संरचना र स्वरूप नयाँ बनाउनुपर्छ। यसलाई विनिर्माण भनिन्छन्।
सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाका नाममा चुनिएर आएका तरुणहरूमा विनिर्माणको पक्षमा उभिने आँट होला? छ, भनेमात्र कांग्रेसको भविष्य सुरक्षित र उज्यालो हुनेछ।
धत्तेरिका ! कस्तो खल्लो कार्यक्रम
बीपी कोइराला भारत-नेपाल प्रतिष्ठान र भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको सांगीतिक कार्यकम (शनिबार साँझ) जमेन । विश्वजित भट्टाचार्य नाम गरेका सज्जनले लगातार १ घन्टा गी गाउने र बाच्छै बाजा पनि बेलाबेला बजाउने गरेका थिए । उनको जाँगर र गाइरहने शक्ति गज्जबकै लाग्यो । उनले हिन्दी फिल्मका कालजयी गीतहरू गाएका थिए । हेमन्तकुमार, मुकेश, रफी, मन्नाडे, किशोरकुमार आदिले गाएका गीत सुनाएका थिए तर मिठास थिएन । कलाकारको अपमान नठानियोस् । नेपाली श्रोतालाई गीत सुनाएकोमा धन्यवाद ।
कार्यक्रम आयोजना पनि उम्दा रहेन । भारतीय दूतावासको कार्यक्रम सधैँजस्तो केही ढिलो सुरू भयो । राजदूत राकेश सुदले बत्ती बालेर उद्घाटन गरे । कुनै नेपाली कलाकारलाई नै उद्घाटन गराएको भए उत्तम हुने थियो नि । उद्घोषकले सुदको चाकरी गरेर सुन्दा लाजै लाग्यो । यी सुद महाशयलाई उद्घाटन गर्ने कस्तो रहर हो?
सँगैको सिटमा संयोगले दुई अधवैंसे महिला बस्न आइपुगे । एउटी विदेशी र अर्की नेपाली । कार्यक्रमभर तिनको खासखुस र हाँसोले दिक्कै बनायो । त्यसमा पनि ती नेपाली महिला कति बोल्न सकेकी ? कस्ता सउर नभएकाहरू । अरूलाई अप्ठेरो होला भन्ने अतिकति त ख्याल राख्नुपर्छ !
यो कार्यकम विश्वजितलाई नेपाल घुमाउन आयोजना गरिएको हो कि जस्तो लाग्यो । सानो कोठामा १०-२० जना बसेर खानपिनसँगै यसरी गीत सुन्दा त आनन्द हुन्छ होला तर यति ठूलो श्रोताका जुटाएर प्रस्तुत गर्न मिल्ने कार्यक्रम थिएन ।
बीपी प्रतिष्ठानमा पैसा पनि उनैले राखेका छन्, कार्यक्रम पनि उनैले बनाउँछन् क्यारे र केही नेपाली पनि छन् क्यारे साक्षी बस्नका लागि । विश्वजितभन्दा मीठो हिन्दी सिनेमाका गीत गाउने नेपाली कलाकारै कति होलान् ? भारतको त कुरै भएन । पहिले पहिले भारतीय लोकसंगीत वा शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत गर्थे । धेरैजसो कार्यक्रममा आनन्द आएको थियो ।
नेपाली सेनाको प्रेक्षालय भने उम्दा रहेछ ।
धत्तेरिका ! कस्तो खल्लो कार्यक्रम
बीपी कोइराला भारत-नेपाल प्रतिष्ठान र भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको सांगीतिक कार्यकम (शनिबार साँझ) जमेन । विश्वजित भट्टाचार्य नाम गरेका सज्जनले लगातार १ घन्टा गी गाउने र बाच्छै बाजा पनि बेलाबेला बजाउने गरेका थिए । उनको जाँगर र गाइरहने शक्ति गज्जबकै लाग्यो । उनले हिन्दी फिल्मका कालजयी गीतहरू गाएका थिए । हेमन्तकुमार, मुकेश, रफी, मन्नाडे, किशोरकुमार आदिले गाएका गीत सुनाएका थिए तर मिठास थिएन । कलाकारको अपमान नठानियोस् । नेपाली श्रोतालाई गीत सुनाएकोमा धन्यवाद ।
कार्यक्रम आयोजना पनि उम्दा रहेन । भारतीय दूतावासको कार्यक्रम सधैँजस्तो केही ढिलो सुरू भयो । राजदूत राकेश सुदले बत्ती बालेर उद्घाटन गरे । कुनै नेपाली कलाकारलाई नै उद्घाटन गराएको भए उत्तम हुने थियो नि । उद्घोषकले सुदको चाकरी गरेर सुन्दा लाजै लाग्यो । यी सुद महाशयलाई उद्घाटन गर्ने कस्तो रहर हो?
सँगैको सिटमा संयोगले दुई अधवैंसे महिला बस्न आइपुगे । एउटी विदेशी र अर्की नेपाली । कार्यक्रमभर तिनको खासखुस र हाँसोले दिक्कै बनायो । त्यसमा पनि ती नेपाली महिला कति बोल्न सकेकी ? कस्ता सउर नभएकाहरू । अरूलाई अप्ठेरो होला भन्ने अतिकति त ख्याल राख्नुपर्छ !
यो कार्यकम विश्वजितलाई नेपाल घुमाउन आयोजना गरिएको हो कि जस्तो लाग्यो । सानो कोठामा १०-२० जना बसेर खानपिनसँगै यसरी गीत सुन्दा त आनन्द हुन्छ होला तर यति ठूलो श्रोताका जुटाएर प्रस्तुत गर्न मिल्ने कार्यक्रम थिएन ।
बीपी प्रतिष्ठानमा पैसा पनि उनैले राखेका छन्, कार्यक्रम पनि उनैले बनाउँछन् क्यारे र केही नेपाली पनि छन् क्यारे साक्षी बस्नका लागि । विश्वजितभन्दा मीठो हिन्दी सिनेमाका गीत गाउने नेपाली कलाकारै कति होलान् ? भारतको त कुरै भएन । पहिले पहिले भारतीय लोकसंगीत वा शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत गर्थे । धेरैजसो कार्यक्रममा आनन्द आएको थियो ।
नेपाली सेनाको प्रेक्षालय भने उम्दा रहेछ ।
Subscribe to:
Comments (Atom)

