कति निरिह छ नागरिक !

विहान माइक्रोबस चडेर सामाखसीबाट दैनिकीको कार्यालय धुम्बाराही जाँदै थिए । नारायण गोपाल चोक कट्ने बित्तिकै अगाडिको गाडी रोकिएकाले म चडेको माइक्रोबस पनि रोकियो । तेही मौका पारेर माइक्रोबाट एक महिला बच्चासहित ओर्लिन् । ती महिला ओर्लिउन्जेल गाडी रोकियो । तेती बेलासम्म अगाडिको गाडी हिंडिसकेको थियो । हाम्रो माइक्रो पनि अगाडि बढ्न लाग्यो । तेत्तिकै बेला बिहानको १० : ३५ बजे सुरजनाथ कुवर नामका एक प्रहरी आए । उनले ड्राइभरलाई रोक्न भने र हातमा भएको रसिदमा केही लेख्न थाले । ड्राइभरले अनुनय विनय गरे - यात्रु चढाएको छैन, अगाडि गाडी भएकाले रोक्नु परेको हो । तेही बेला बच्चा लिएकी महिला ओर्लेकी हुन् । सरी सर । प्रहरीले ड्राइभरलाई तँ भने र गाली गरे । बा १ ज ६६२२का ती ड्राइभर प्रहरी कुवरभन्दा कम्तीमा १५ वर्षजेठा थिए । तेसपछि प्रहरी कुवरले ड्राइभरलाई मोटरबाट ओर्लन भने । अनि कान समात्न लगाए । अनुहार नरमाइलो बनाएर ड्राइभरले कान समाते । प्रहरीको आदेश पाएपछि उनले गाडी अगाडि बढाए । अनि नरमाइलो मान्दै भने - के गर्नु मानेन भने २ सय गइहाल्छ । गल्ती नै नभए पनि ।
यी प्रहरीलाई नागरिकको सम्मान गर्न कहिले र कसले सिकाउने हो - ड्राइभरको गल्ती भए कान समाउन लगाएर छोड्न नहुने । गल्ती नभए तेस्तो व्यवहार गर्न झन् हुँदै नहुने । यी प्रहरीको मैमत्ता स्वभावमा कानुनको बेवास्ता गरेर तजबिजमा शासन गर्ने विचार र व्यवहार भएका गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अनुहार झलक्क सम्झिइँदो रहेछं ।

नेपालमा संघ : किन र कसरी

नेपालमा संघ  : किन र कसरी

संविधान लेखन सुरु नहुँदै संस्कृति तथा राज्य पुनर्संरचना मन्त्री गोपाल किरातीले नेपाललाई विकास परिषद्, राज्यहरू हुँदै ८ सय जिल्लामा बाँड्ने प्रस्ताव छलफलका लागि सार्वजनिक गरेका छन् । किरातीले विभागीय  मन्त्रीका हैसियतमा यो प्रस्ताव ल्याएको बताए पनि यो नेपाल सरकारको हो वा  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी  (माओवादी)को  हो वा किरातीको व्यक्तिगत प्रस्ताव हो भन्ने निधो चाहिं भएको छैन । जे भए पनि उनको विचार छलफलको आधार बन्न सक्तछ तर उनको विभाजनलाई बढी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भने देखिंदैन । राज्यको संघीय स्वरूपका सम्बन्धमा ठूलो विवाद नभए पनि संघको प्रकार र विभाजनका आधारमा भने कुनै पार्टीले पनि स्पष्ट विचार प्रकट गरेका छैनन् । संसारमा विभिन्न प्रकारका संघीय प्रणाली प्रचलित छन् । मधेसी दलहरूले सबै मधेसलाई एउटै प्रदेश बनाउनु पर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को दृष्टिकोण अस्पष्ट छ । माओवादीले प्रदेशका संख्याहरू किटान गरेको छ तापनि तिनमा विभाजनको आधार र प्रयोजन लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक छैन । त्यसमा पनि माओवादीले जनव्रि्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने हो भने संघीयता र स्वायत्ततालाई पनि जनवादी केन्द्रीयताले विस्थापित गर्नेछ । अधिनायकवादी शासनमा स्वायत्तता देखाउनका लागि मात्र हुन्छ ।

प्रयोजन

संघीय पद्धति अपनाउनु भनेको प्रशासनिक सजिलोका लागि ससाना संरचना खडा गर्न मात्र राज्यलाई प्रदेश वा प्रान्तका नाममा विभाजन गर्नु होइन । राज्यका सबै नागरिकलाई शासन व्यवस्थामा सकेसम्म बढी प्रत्यक्षरूपमा संलग्न गराउन संघीय प्रणाली अपनाइएको हुन्छ । अर्थात् लोकतन्त्रको अधिकतम अभ्यासका लागि संघीय शासन पद्धति अपनाइन्छ । संघीय प्रणालीमा शासनमा नागरिकको संलग्नता सहज र सशक्त हुन्छ ।

संघ आफैंमा स्वायत्त एकाइ हो । केन्द्रबाट निसृत अधिकार मात्र संघलाई प्राप्त हुने होइन । संघहरूको सहमतिमा केन्द्रको स्थापना हुन्छ र संघहरूले नै केन्द्रलाई निश्चित जिम्मेवारी दिन्छन् । यसैले संघीय प्रणाली अपनाउने हो भने स्वायत्ततालाई बहसको विषय नै बनाउनु हुदैन । स्थानीय साधन स्रोतमा स्थानीय जनताको अधिकार हुन्छ ।

नागरिकलाई शासनमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउन स्वायत्तता आवश्यक हुन्छ । स्वायत्त संघमा मात्रै नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अधिकारहरूको पूर्ण प्रत्याभूति सम्भव हुन्छ । यसैले उदार लोकतन्त्रमा मात्रै संघीय शासन चरितार्थ हुनसक्तछ । व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, विशेषता र स्वायत्तताको सम्मान र सुरक्षा गरेमा मात्र संघीय शासन स्थापित हुन्छ । यसैले संघका बारेमा छलफल गर्नुभन्दा पहिले संघीयताको प्रयोजनका बारेमा स्पष्ट हुनुआवश्यक छ । संघीयतामा जाने हो भने उदार लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि अपनाउनै पर्छ । व्यक्तिका तमाम मौलिक अधिकारको सम्मान पनि गर्नैपर्छ । जनगणतन्त्र वा यस्तै कुनै नामको अधिनायकवादी शासनमा संघको विभाजन भौगोलिक एकाइमा सीमित हुन्छ । अलोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्वायत्त संघको परै जाओस् अधिकारको विकेन्द्रीकरण पनि इमानदारीपूर्वक हुन सक्तैन । संघीयता अपनाउनुको तात्पर्य नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूमा राज्यले हस्तक्षेत्र नगर्ने वाचा गर्नु पनि हो ।

विभाजनको आधार

नेपालको भूगोल र जनसंख्याको भाषिक - सांस्कृतिक आकारले मुलुकमा संघीय संरचना सहज छैन । मध्यतराइका केही जिल्लामा एउटा समूहको भाषिक/सांस्कृतिक बहुलता भएबाहेक  देशका अन्य जिल्ला वा क्षेत्रमा कुनै जाति, भाषा वा सांस्कृतिक समूहको आधिपत्य छैन । यस्तो अवस्थामा भाषा, धर्म वा जातिका आधारमा संघको संरचना गर्न सकिंदैन । यसैले नेपालमा संघ विभाजनको आधार भूगोल र संस्कृति तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता र अन्तर्निभरतालाई बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रान्तहरू आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर भएमा मात्र स्वायत्तताको उपभोग गर्न सक्तछन् । स्थानीय साधनस्रोतमा अधिकार भएमा भौगोलिक रूपमा विकट प्रदेशहरू पनि सजिलै आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर हुनेछन् । यसैगरी राष्ट्रिय एकताका लागि प्रान्तहरूका बीचमा अन्तनिर्भरता पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालको राजनीतिक चेतना र स्वायत्तताको अभ्यास अर्को प्रान्तमा भर पर्न नसकिने तर एउटा प्रान्तभित्रका क्षेत्रहरूमा आर्थिक अन्तर्निर्भरता पनि हुने गरी विभाजन गर्ने कार्य कठिन बन्न सक्तछ । नेपाल प्राकृतिक साधन स्रोतका आधारमा विशेषगरी जलस्रोतको दृष्टिबाट सम्पन्न मुलुक मानिन्छ । अहिलेका जल विद्युत्का भौतिक संरचना मूलतः मध्य पहाडमा केन्द्रित छन् । मधेशमा बाढीले सताउने तर विद्युत्का लागि जलस्रोतको उपयोग गर्न नसकिने अवस्था छ । जलस्रोतको उपभोग भविष्यमा प्रान्तहरूका बीचमा विवादको विषय हुन सक्तछ । यसैले प्रान्तीय विभाजनका समयमा यस विषयमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ । संघीयता प्रशासन चलाउन मात्र खडा गरिने संरचना होइन ।

संघीयताको वास्तविक प्रयोजन नागरिकलाई यथार्थमा नै र्सार्वभौम बनाउने र लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासमा सरिक गराउने भएकाले प्रान्तहरू धेरै ठूला बनाउनु हुँदैन । मधेशमा पनि पहाड र हिमालमाजस्तै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न भाषिक-सांस्कृतिक समूह र आर्थिक विविधता छ । विकास र शासनका लागि पनि ठूलो प्रान्त समस्यामूलक बन्न सक्तछ । शासनमा प्रतिनिधित्वको निर्धारण पूर्णतः जनसंख्यामा आधारित गर्ने सिद्धान्त स्वीकार गरेमा सम्भवतः 'समस्त मधेश एक प्रदेश' को आग्रह पनि हुने छैन । मधेसवादी नेताहरूले पटकपटक सार्वजनिकरूपमा गरेको खुलासाअनुसार 'समस्त मधेश एक प्रदेश' लाक्षणिकरूपमा भनिएको हो । पञ्चायत कालमा मधेसी समुदायलाई अल्पसंख्यामा पार्ने दुराग्रह राखेर अञ्चलको विभाजन गरेजस्तै संघको स्वरूप हुन हुँदैन भन्ने मान्यता नै 'यस मागका पछाडिको कारण  रहेको देखिन्छ ।

यसैले जनसंख्या, भूगोल र संस्कृति, आर्थिक-सामाजिक आत्मनिर्भरता र अन्तर्निर्भरता तथा प्रशासनिक सहजताका आधारमा प्रान्तहरूको निर्माण गर्नु उपयुक्त सकिने देखिन्छ ।

नेपाललाई मोटामोटी रूपमा १३ प्रदेशमा विभाजन गर्न सकिने देखिन्छ । यसरी विभाजन गर्दा विद्यमान भौतिक संरचनाको वितरण, जनसंाख्यिक र भाषिक-सांस्कृतिक समानता पनि धेरैहदसम्म कायम हुने देखिन्छ । प्रान्तहरूको निर्णय भएपछि हालका जिल्ला र गाउँ/नगरका संरचनाको पनि विनिर्माण गर्नुपर्छ । यसमा मूलतः प्रदेशभित्रका जिल्लाको भूगोल, संस्कृति र जनसंख्यालाई आधार बनाउनुपर्छ ।

संघीयताको प्रयोजनका बारेमा स्पष्ट भएपछि संरचनाका आधारहरूमा सहमत हुन सजिलो हुन्छ । त्यसपछि भौगोलिक विभाजन र विनिर्माणमा पनि समस्या रहने छैन । राजनीतिक नेताहरूले आग्रह, दम्भ र सनकका भरमा निर्णय गर्न खोजेनन् भने संविधान सभामा संघीय संरचनाको विषय सजिलै पार लाग्ने छ । मनोगत आग्रह थोपर्न खोजियो भने यही विषय घाँटीमा अड्केको हाड  बन्न पुग्नेछ ।

 

निराशा, अराजकता र अन्यौलग्रस्त नेपाल !

आजका मितिमा नेपाल कस्तो छ भन्यो भने भन्नुपर्ने हुन्छ - निराशा, अराजकता र अन्यौलग्रस्त छ । मुलुकमा अराजकता व्याप्त छ । सरकारले हौस्याएको नभन्ने हो भने पनि ट्वाल्ल परेर बसेको छ । नागरिकको अपहरण हुन्छ । अपहरणकारीका बारेमा थाहा पनि हुन्छ तर सरकार केही गर्दैन । अनि केही समयपछि अपहरित व्यक्तिहरूको लास भेटिन्छ । सरकार तै पनि हलचल गर्दैन । नागरिकहरू अराजक आन्दोलनमा उत्रन वाध्य हुन्छन् । सरकार या त अनावश्यक बल प्रयोग गरेर नागरिकमाथि जाइलाग्छ नभए मूकदर्शक बनेर अराजकतालाई प्रकारान्तरले हौस्याउँछ । जनताको जीउधनको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो र सबैभन्दा मुख्य कर्तव्य हो । जीउधन जोगाउन नसक्ने सरकारको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ । सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा कम्युनिस्टहरू अहिलेको राज्य व्यवस्थालाई समाप्त पार्न नियोजितरूपमा नै राज्य र सरकारको अस्तित्व समाप्त पार्न लागेका हुन् कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । कतै यिनीहरू चरम अराजकता उत्पन्न गराएर अधिनायकवादी शासन थोपर्ने दाउमा त छैनन् -
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -माओवादी) को गन्तव्य सर्वहाराको अधिनायकत्व नै हो भन्ने वास्तविकता उनीहरूले लुकाएका छैनन् । त्यसमा पुग्ने बाटोमा पनि उनीहरूले जनविद्रोह नै रोजेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेका हुनाले प्रचण्डको बाटो अलि घुमाउरो र पार्टी हाँक्ने हुनाले किरणको बाटो सोझो देखिएको मात्रै हो दुबैको गन्तव्य र मर्म त एउटै हो । जनविद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्ने ।
जनविद्रोहअर्थात् बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास राज्य संयन्त्र कमजोर भएमात्र सम्भव हुन्छ ।सरकार प्रभावकारी भएमा जनविद्रोह सफल हुँदैन । यसैले माओवादीले सरकार र राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई कमजोर शिथिल बनाउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन । अहिले चारैतिर अराजकता फैलाउन पनि यही रणनीतिको अंग हो कि भन्ने शंका गर्नु पनि उत्तिकै स्वाभाविक हो ।
नियतिले नेपाललाई अराजकताको तावाबाट उफ्रेर अधिनायकवादको भुंग्रोमा खस्ने बनाउन खोजेको जस्तो छ । यो नियतिमा देशलाई पुर्‍याउने काम नेपाली नेताहरूद्वारा त्यसमा पनि विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूद्वारा भएको हो । यसैले मुलुकको आजको दुरावस्थाको मूल दोषी उनीहरू नै हुन् । अलिकति अर्कमण्यता, अलिकति अज्ञान र धेरै पदलोलुपताका कारण शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अधिनायकहरूका लागि बाटो सजिलो बनाइदिए । पहिलो जनआन्दोलनको उपलब्धि धान्न त सकेनन् नै दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई पनि यिनले लोकतन्त्र र जनताका पक्षमा बनाउन सकेनन् । यिनैको कमजोरी र कुबुद्धिका कारण माओवादीहरू संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिएर पनि
बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । जनादेशको यति ठूलो अनादर गर्ने आँट माओवादीले कांग्रेसीहरूकै कमजोरीबाट गरेका हुन् । यसैले कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व वा नयाँ लोकतान्त्रिक शक्तिको उदय नहुँदासम्म मुलुकको भविष्य धरमरमा नै रहनेछ ।

समानान्तर १० अनुत्तरदायी र्सार्वजनिक संस्थानहरू

अनुत्तरदायी र्सार्वजनिक संस्थानहरू
समानान्तर शीर्षकमा ब्लग लेख्न थालेपछि दिनहुँ लेख्ने अठोट गरेको थिएँ । अलिकति अल्छी लागेर र अलिधेरै चाहिं बिजुली र इन्टरनेटका कारण मेरो अठोट पूरा हुन सकेको छैन । गएको तीन दिन एलटीसीको एडीएसएलले कामै गरेन । पैसा तिर्न एक दिन ढिलो भयो भने कनेक्सन काट्ने कम्पनीले ३ - ३ दिनसम्म पनि सेवा दिन नसक्दा पनि मतलबै छैन । न उपभोक्तासँग माफी माग्छ न सेवा दिन नसकेका दिनहरूको क्षतिपूर्ति नै दिन्छ ।
बिजुलीको अवस्था पनि खासै फरक छैन । दिनको १४ घन्टा लोडसेडिङ त सगौरव सूचना गरेकै समय भयो । प्राविधिक गडबडी र अघोषित लोडसेडिङ् गरेर अरू थप केही घन्टा बिजुली आउँदैन । बिजुली र इन्टरनेटको समय मिलाउन साग, बाघ र बाख्रो सँगै तार्नभन्दा पनि कठिन भइरहेको छ ।
यस्तै बानी र चलन कायमै राखेर न नेपाल टेलिकमले एक्काईसौं शताब्दीको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ न विद्युत् प्राधिकरणले नै आवश्यक बिजुली पुर्‍याउन सक्तछ । यी दुबै सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थान हुन् । संस्थान भएका नाताले अरू समान प्रकृतिका व्यावसायिक संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ भने र्सार्वजनिक क्षेत्रको हुनुको दायित्व पनि छ । नाफा र सेवा दुबैलाई सँगै लैजानुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि यिनको पहिलो दायित्व आफ्ना सेवालाई व्यवस्थित, उपयुक्त र चुस्त बनाउनु हो । उपभोक्ताप्रतिको उत्तरदायित्व यस्ता निकायहरूको पहिलो धर्म हो । सेवाको शुल्क असुल गर्नजत्तिकै तदारुकता र ध्यान सेवा पुर्‍याउन नदिने हो भने एक्काईसौं शताब्दीको प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकिंदैन । नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका हाकिमहरूले यो मन्त्र कहिले सम्झने हुन् - यिनको काम गराइमा सुधार हुने लक्षण भने पटक्कै छैन ।
जनमुखी शासनको धक्कु लगाउनेहरूले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई मात्रै पनि जनउत्तरदायी बनाई दिए मुलुकको भलो हुने थियो ।

चिनिया चासो : अलि बढी भयो ?

चिनिया चासो ः अलि बढी भयो कि -
यसो त चीनको सरकारले सधैं नै नेपालका मामिलामा सधैं आवश्यकताभन्दा बढी नै चासो राख्ने गरेको हो तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -माओवादी) सत्तारोहणसँगै चिनिया चहलपहल धेरै नै बढ्न थालेको छ । ठूला छिमेकीहरूको चासो थेग्न सानालाई सधैं धौधौ पर्नेगर्छ । नेपाल अपवाद हुन सकेको छैन । भारतीय चासो त यसै पनि नेपालका लागि सधैं गर्धनमा झुन्डिएको तरबार जस्तो मानिने गरेको छ ।
भारतीय र चिनिया चासो उनीहरूका ठाउँमा उभिएर हेर्दा उचितै देखिएला । साना छिमेकीले पनि ठूलालाई धुरुक्क रुवाउने गरेका हुन्छन् । नेपालले भने आफ्नोबाहेक सकेको भलो नै गरेको छ सबैको । अहिलेको सर्न्दर्भ बढ्दो चिनिया चासोको हो । माओवादीका धेरै घरेलु नीतिमा राजा महेन्द्रको झल्को आउँछ । मओवादीको विदेश नीति त झन् पूरै महेन्द्र पन्थी नै छ । भारत र चीनलाई एकअर्काका विरुद्ध प्रयोग गर्ने र दुबैको साखुल्ले हुने । उति बेला सजिलो थियो । सञ्चार कमजोर थियो त्यसैले संसार निकै फराकिलो थियो । जनतालाई ढाँट्न सजिलै थियो । अब जमाना बदलिएको छ । सञ्चार प्रविधिमा भएको प्रगतिले अब न केही लुकाउन सजिलो छ न जनतालाई ढाँट्न नै । यसैले एउटाका विरुद्ध अर्कालाई उक्साएर साखुल्ले हुन सकिंदैन तर माओवादीले भने यो बिर्सेजस्तो छ । यसैले होला माओवादीहरू चिनिया चलखेल बढ्दा अलि हौसिएका छन् ।
चिनिया चलखेल र चासोमा माओवादी रमाएका देख्दा बिरालाले बाँदरको रोटी भाग लगाएको लोक कथाको सम्झना हुन्छ । एक पटक दुईवटा बिरालाले एउटा रोटी पाएछन् । एकअर्काको भर नपरी उनीहरूले त्यो रोटी बराबर दुई भाग लगाइदिन बिरालोलाई गुहारेछन् । छट्टु बिरालाले रोटी जोख्न थालेछ । रोटी गरुंगो भएपटि्टको टुक्रा भाँच्दै क्वाप्प मुखमा हाल्दै गर्न थालेछ । यसरी नै जोख्दाजोख्दै सबै रोटी बिरालाले खाइदिएछ , बिरालाहरू हिस्स ।
रक्षा मन्त्री दलबलसहित दसैं मनाउन सुटुक्क खासा पुग्छन् । त्यसमा पनि चिनिया सैनिक सहचारीको निम्तोमा । उनीहरूले किन नहेपुन् । चिनिया अधिकारी माओवादी लडाकुको शिविरमा जान्छन्, छापामारको पोसाक लगाउँछन् । छापामारका नेताहरू चिनिया जनसेनाको निम्तोमा सयर गर्छन् । अनि चिनियाले किन नहेपुन् - बिस्तारै उनीहरूको चाख नेपालको घरेलु राजनीतिको विषयमा बढ्न थालेको छ । शान्ति प्रक्रियामा सघाउने नाउँमा चिनियाहरू नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गर्न खोज्दैछन् । र यही कारणले अलि बढी नै आवतजावत गरिरहेका छन् ।
चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । चिनिया सरकार र कम्युनिस्ट पार्टी संसारभर मानव अधिकार विरोधीका रूपमा चिनिएका छन् । तिब्बती जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार उनीहरूले खोसेका छन् । संसारभर कै तानाशाही अधिनायकवादी शासनसँग चिनिया सम्बन्ध राम्रो रहने गरेको छ । उनीहरू नेपालमा पनि अधिनायकवादी शासन चाहन्छन् । पञ्चायत कालमा चीनले नेपालका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूलाई डाँकुहरूको उपद्रो भन्ने गरेको बिर्से पनि ज्ञानेन्द्रको शासनको दरो समर्थन गरेको त सबैले बिर्सेका छैनन् होला । यही कारणले चिनिया चलखेलसँग झस्कनु परेको हो ।
चिनियाहरूको नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलसँग राम्रै सम्बन्ध छ । बेलाबखत बोलाएर मेजमानी खुवाउने र चीन घुमाउने गर्छन् । यसैले उनीहरू चिनिया चलखेलका विरुद्ध मुख खोल्दैनन् । बुद्धिजीवीहरू पनि चीनका विरुद्ध बोल्दैनन् । चीनका विरुद्ध बोल्ने बित्तिकै भारतको मतियार मानिने डर उनीहरूलाई जो लाग्छ । नेपालको हित भर्सेलै परोस् ।
संविधान लेखनका बेलामा यस्ता चलखेल भए भने नेपाल तिब्बत बन्न बेर लाग्ने छैन । भनिरहनु नपर्ला तिब्बत हुनुको अर्थ के हुन्छ -

बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर

बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर

बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर
बुद्ध निर्मल झरना
जंगे उर्लदो खहरे
बुद्ध शितल छाया
जंगे दावानल
हुनै सक्तैन मेल
अहँ बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर ।
बुद्ध जडभरत निस्पृहता
जंगे म्याक्वेथ महत्वाकांक्षा
बुद्ध बिहानीको अरुणिमा
जंगे निरव कालो रात
बुद्ध शितल जल
जंगे तातो रगत
बुद्ध तपस्याको फल
जंगे षड्यन्त्रको उपज
एउटा जीवन
अर्को मृत्यु
एउटा घाइते हाँसको उपचारक
अर्को मातृ हन्ता
बुद्ध धैर्य, संयम र स्नेह
जंगे क्रोध, द्वेष र भय
एउटाको उद्देश्य जगत्को सुख
अर्काको सत्ता स्वार्थ
एउटा करुणाको मूर्ति
अर्को षड्यन्त्र र हत्याको प्रतीक
बुद्ध न्यायो माया
जंगे बलात्कार
कसरी हुन्छ मेल -
अहँ बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर ।

समानान्तर - ९

बालबालिकालाई बिर्सेर मनाइएको बाल दिवस
सधैं नभेम्बर २० लाई बाल अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ । सन् १९८९ मा बाल अधिकार महासन्धि पारित भएपछि अन्तरार्ष्टि्रय बाल दिवस मनाउन थालिएको हो । बिस्तारै, यो दिन पनि औपचारिकतामा सीमित हुन थालेको छ । यस अवसरमा नेपालमा पनि थुप्रै कार्यक्रम आयोजना गरियो । धेरै वर्षछि यो वर्ष म बाल दिवसका कुनै कार्यक्रममा पनि सहभागी भइन ।
युनिसेफको भारी बोकेका बालक बखत विश्वकर्माको चर्चा त्यसै सेलायो । युनिसेफको छानबिन पनि फास्स न फुस्स हुने आशंका नै बलियो छ । आईएलओको कुनै प्रतिक्रिया सुनिएको छैन । अरू कुनै बाल अधिकार कर्मी व्यक्ति वा संस्थाले पनि बालक बखतको चिन्ता लिएको देखिएन । राजधानीमा बालबालिकाले राष्ट्रपतिलाई भेटेको समाचार आए पनि बखत विश्वकर्माप्रतिको उदासिनताले बाल श्रमका विपक्षमा गरिएको खर्च र आन्दोलन सबै अर्थहीन भएजस्तो भएन -
बाल दिवसकै मौका छोपेर मानव अधिकार रक्षाका लागि क्रियाशील अन्तर्रर्ााट्रय संस्था हृयुमन राइटस् वाचले नेपालमा प्रहरीको हिरासतमा बालबालिकामाथि यातना दिइने गरेको पोल खोल्दै त्यस्तो अभ्यास बन्द गर्न माग गरेको प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गर्‍यो । बाल न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि भएका प्रयासहरूको विफलताको प्रमाण बन्न पुग्यो यो प्रतिवेदन ।
माओवादी लडाकु राखिएका शिविरहरूमा अझै पनि बालबालिका राखिएका छन् । उनीहरूलाई माओवादीसहितको संयुक्त प्रमाणीकरण टेलीले बालसैनिक भएको प्रमाणित गरे पनि शिविरबाट बाहिर आउन दिइएको छैन । मनोविमर्श सेवा, पुनर्स्थापना र परिवारमा पुनर्मिलन त सपनाजस्तै भयो । थुप्रै संस्था र व्यक्तिहरू वर्षौंसम्म यी बालबालिकाको समुदायमा मिलेर हुकर्ने अधिकारको रक्षाका लागि क्रियाशील रहेको भए पनि त्यो सबै त्यत्तिकै खेर गयो ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले यी बालबालिकाको प्रश्न उठाएको भए पनि त्यो औपचारिकतामा सीमित रहृयो । यिनको मुक्ति र पुनर्स्थापनालाई कसैले पनि र्सत बनाएनन् । बाल सैनिकहरूसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक राधिका कुमारस्वामीको नेपाल भ्रमण पटकपटक स्थगित भयो । अहिले जनजातिसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक नेपाल आउने भएका छन् तर बाल सैनिकसम्बन्धी प्रतिवेदक आउने टुंगो छैन । लाग्छ, कतै न कतै यी सबै मिलेका छन् र समस्यालाई बिउँताई राख्न चाहन्छन् ।
यसैबीच इस्माइल बेहलगायतका पूर्वबालसैनिकहरूले बालापन खोसिएका बालबालिकाप्रति संसारको ध्यानाकर्षण गर्न सामूहिक प्रयास थालेको समाचार आएको छ । कतै न कतै आशाको किरण देखापर्दो रहेछ ।
भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको विधान सभामा बालबालिकालाई सहभागी गराइए । धेरै भारतीय संस्था र व्यक्तिहरूले त्यसको जमेर प्रशंसा गरे । यो अभ्यास पक्कै पनि राम्रो हो । तर केही महिना पहिले एउटा भारतीय टेलिभिजन च्यानलमा उत्तर प्रदेशकै कुनै सहायक मन्त्रीको खेतमा दुई जना बालकहरूले गोरुले जसरी हलो तानेको र तिनलाई काम दिएकोमा ती मन्त्री महोदयले गर्व गरेको समाचार प्रसार भएको थियो । बालसहभागिताले उनीहरूको बालापन जोगाउन नसक्ने हो भने त्यसको पनि के अर्थ रहृयो र-
जिमी कार्टर, कोफी अन्नान र ग्रासा मासेललाई पनि प्रवेशाज्ञा नदिने सरकार हुँदो रहेछ । हालै जिम्बाबे जान खोज्दा उनीहरूलाई र्रबर्ट मुगावेको सरकारलाई मुलुकमा छिर्न दिएन । जिम्बाबेका जनताको दयनीय अवस्थाबारे जानकारी पाएर समाधानको खोजीमा स्थलगत अध्ययनका लागि जान लागेका यी स्वनामधन्य विश्व नागरिकहरू आफैं निरिह बन्न पुगे । उनीहरू न राजनीति गर्न न सरकार उल्टाउन नै जान लागेका थिए । र्रबर्ट मुगावेको अधिनायकवादी शासनका लागि जनताले पाउने सास्तीको कुनै मूल्य भएन । सबै अधिनायकहरूको सोच उस्तै हुने रहेछ । मुगावेको यो मूर्खता पञ्चायत कालमा मदर टेरेसालाई नेपालका भूकम्प पीडितहरूको सहयोगका लागि आउने अनुमति नदिएको घटना सम्झाउँछ ।