आआफ्नै चक्रव्यूहमा

व्यक्तिको गल्तीमा पद्धतिलाई दोषी ठहर्यानएर समाधान खोज्ने प्रवृत्ति पञ्चायतले सुरु गरेको हो। पञ्चायतले हुर्काएका कम्युनिस्ट नेताहरूमा यस्तो प्रवृत्ति बलियो देखिनु स्वाभाविकै पनि हो। नेपाली कांग्रेसमा पनि अहिले पञ्चायतकै पालामा हुर्केकाको हालिमुहाली छ। यसैले उनीहरू पनि व्यक्तिको दोष पद्धतिलाई दिएर समाधान खोज्न अग्रसर भएको हुनुपर्छ। अस्थिरताका नाममा संसदीय पद्धतिका मूल्य र मान्यतालाई नै बिगार्ने प्रयास यसैको उदाहरण हो। 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा हुनेहरूले नेपालको कर्मचारीतन्त्रको स्वरूप र संरचनालाई ख्यालै नगरेको देखियो। संसद्मा बहुमत नभएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई कर्मचारीले टेरेनन् भने के हुन्छ? सरकार त स्थिर होला तर मुलुकको गति के होला? प्रत्यक्ष कार्यकारी स्वीकार गर्ने हो भने कर्मचारी तन्त्रको पनि स्वरूप बदलेर राणा कालको जस्तो जस्तो 'पँजनी प्रथा ( अमेरिकाको स्प्वाइल सिस्टम)’ अपनाउनुपर्छ। यसै त ठूलाबढाका आफन्तले सबैलाई मिच्ने गरेको मुलुकमा योग्यताका आधारमा स्थायी कर्मचारी छान्ने प्रणाली खारेज गरे कस्तो अवस्था उत्पन्न होला? न्यायाधीशसमेत कर्मचारीबाटै बन्ने/बनाइने देशमा अमेरिकी प्रणाली अपनाउन सकिन्छ? हुन्छ? 
यस्तै, संघीयतासम्बन्धी बहुमतको प्रस्ताव र अल्पमतको असहमति दुवै सैद्धान्तिक आधारमा गलत छन्। तराईका जिल्लालाई पहाडमा मिसाउने बहुमतको प्रस्तावमात्रै हैन तराईलाई दुईभन्दा बढी प्रदेशमा विभाजन गर्न हुँदैन भन्ने मधेसी दलको अडान पनि गलत छ। यी दुवै खाका जनताको सुविधाअनुसार छैनन्। यसैले उपयुक्त छैनन् तर सुधार र परिमार्जनका लागि पनि संविधान सभामा भने पुग्नैपर्छ, पुर्यायउनैपर्छ।
हामीसँग नयाँ प्रयोग र परीक्षणका लागि समय र परिस्थिति छैन। यसैले संसदीय प्रणालीलाई यसको मूल स्वरूप र चरित्र नबिगारी स्वीकार गरेर कम जोखिमको बाटो अपनाउनु उचित देखिन्छ। संसदीय व्यवस्था तुलनात्मकरूपमा लचिलो हुने हुनाले विविधताको सम्बोधन गर्न अपेक्षाकृत बढी सक्षम मानिन्छ। यस्तै व्यक्ति विशेषको अधिनायकवादी आकांक्षा नियन्त्रण गर्न पनि संसदीय अभ्यास बढी उपयुक्त हुन्छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को शासकीय स्वरूपसम्बन्धी साझा प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने सर्त राखिएको छ। तर, राजनीतिक अस्थिरता अविश्वासको प्रस्तावबाट उत्पन्न हुने हैन। प्रधानमन्त्रीले संसद्को बहुमत गुमाएर बजेट पारित नहुँदा पनि हटाउन दुई वर्ष पर्खनु परे के होला? शासन त नैतिक संकटमा पर्छ नै चरम अराजकता पनि उत्पन्न हुन्छ। अराजकताले झन् भयावह अस्थिरता उत्पन्न गर्नेछ।
संसदीय प्रणालीमा सरकार परिवर्तन सजिलो हुन्छ। सरकार सजिलै परिवर्तन हुने हुनाले त्यसको ठूलो प्रभाव पनि पर्दैन। नेपालमा अहिलेसम्म भएका सरकारमध्येे२०१६ /१७ सालको नेपाली कांग्रेसको सरकार उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यसको जस विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको व्यक्तित्वलाई दिँदा पनि २०४८ र २०५१ सालका कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का सरकार उत्कृष्टमध्येकै हुन्। यी सबैसंसदीय व्यवस्थाकै उपज हुन्न। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको उक्साहटमा चुनावै हुननसक्ने जानीजानी शेरबहादुर देउवालेे पार्टी निर्णयविपरीत २०५८ जेठमा संसद् भंग गराएपछि संसदीय प्रणालीको अभ्यास समाप्त भयो। त्यसपछि २०५८ असोजदेखि २०६३ बैशाखसम्मका सरकारहरूमा प्रधानमन्त्री जसलाई बनाइएको भए पनि राजाको प्रत्यक्ष शासनजस्तै थियो। जनआन्दोलनपछिका सरकारहरू आवरणमा मात्रै संसदीय हुन्। त्यसमा पनि संसद्को संरचनाका कारण तिनले संसदीय पद्धतिको मूल्य र मान्यता पालन गर्नै सकेनन्। अर्थात्, नेपालमा संसदीय पद्धतिको अभ्यास एक दशकमात्रै भएको हो। यस अवधिमा मूलतः शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा बढी विकृति देखिएको हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि पनि यी तीन जना प्रधानमन्त्री बनाइएका थिए। अहिलेसम्म संसदीय पद्धतिका विपक्षमा दिइने मुसा प्रवृत्ति, पजेरो संस्कृति, सांसद खरिदजस्ता उदाहरण २०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नहुँदासम्मका अभ्यास हुन्। यसैले करिब १२ वर्षको संसदीय अभ्यासमा ३ वर्षमा देखिएका विकृतिकै आधारमा संसदीय प्रणालीलाई 'नेपालमा काम नलाग्ने’ ठान्नु गलत निष्कर्ष हुन्छ। आर्थिक र सामाजिक विकासका सूचकहरूका आधारमा हेर्दा पनि २०४८ — ५२ नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा उपलब्धिमूलक देखिन्छन्। तर नेपालका राजनीतिक नेताहरू विवेक र तर्क हैन व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट सञ्चालित छन्। बाहिरी शक्तिलाई दोष दिनुको कुनै तुक छैन। यिनै 'गंगादत्त भ्याकुता’हरूले 'सर्प’लाई कुवामा निम्त्याएका न हुन्।

ऐना हेरेर शासकीय प्रणाली
पुष्पकमल दाहाललाई लागेको हुनुपर्छ आजका दिनमा उनीजस्तो 'करिस्माटिक’ नेता अर्को कोही नभएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनसक्ने पनि उनीमात्रै हुन्। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय प्रणाली अपनाए उनको सत्तारोहण सुनिश्चित हुन्छ। कांग्रेस एमालेका नेताले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था पनि ऐना हेरेरै गरेको हुनुपर्छ। धेरै परको हिसाब पनि यिनले गरेनन् होला। संविधान बनाएपछि सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री हुने पालो एमालेको आउनेबित्तिकै केपी ओलीले त्यो पद पाउनेछन्। संविधान त यही संसद्का हकमा पनि लागु हुन्छ। अनि ओलीले दुई वर्ष निष्कण्टक राज्य चलाउन पाउनेछन्। प्रधानमन्त्री पदका सपना देख्ने कांग्रेसका नेताको मनमा पनि यही होला। तर, संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीतको प्रयोग सफल हुँदैन। त्यस अवस्थामा झन् बढी विकृति र बदमासी हुनेछन्। यसै पनि देउवा, चन्द र थापाका पालमा विकृति बढाउन प्रत्यक्ष संलग्न अधिकांश नेता अहिले कांग्रेस र एमालेमा झन् शक्तिशाली भएका छन्। स्थिरताका नाममा यसैले संसदीय व्यवस्थालाई नबिगार बरु असंसदीय प्रवृत्ति भएका नेतालाई तह लगाऊ! 

माओवादीको वाचा : ढाँटको निम्तो 
एनेकपा (माओवादी) नेताहरूको 'अघि सर्ने पछि नि सर्ने भिँ्कगेमाछा खेलेको झैँ गर्ने’प्रवृत्ति अब धेरैले बु‰दै गएकाछन्। यसले उनीहरूप्रतिको अविश्वास पनि बढाउँदै लगेको छ। सहमतिका लागि लचिलो भएको वा संविधान सभाबाट भाग्न नखोजेको भन्ने बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठको कथनलाई पुष्पकमल दाहालले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। उनले सकेदेखि बाबुराम भट्टराईलाई सभापतिबाट हटाए हुन्छ भनेर संविधान सभाको प्रक्रियामा सामेल नहुने संकेत दिए। भट्टराई र श्रेष्ठ अप्ठेरामा परेको देखियो। व्यक्तिलाई अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म शंकाको सुविधा नदिनु अन्याय हुन्छ। यसैले 'ढाँटको निम्तो’ ठानेरै सही पर्खेर हेर्नु उचित हुन्छ। पार्टीभन्दा राष्ट्र र लोकतन्त्रलाई महत्व दिएर भट्टराई र श्रेष्ठ संविधान सभाको प्रक्रियामा सक्रिय होलान् कि? तर माओवादी नेताहरूले पटकपटक बोली फेरेका छन्। लोकतन्त्रमा असहमत हुने सहमति खोजिरहनु पर्दैन। अब सायद, अरू अलमल आत्मघाती हुन्छ। यसैले संविधान सभामा प्रस्ताव पठाएर छलफल गर्न दिनुपर्छ। समितिका सभापतिले सर्त राख्ने हैन सबैलाई स्वीकार्य उपाय निकाल्ने हो। दाहालले पहिलो संविधान सभाको अन्तिम सहमति पालना नगर्न मधेसी र जनजाति नेतालाई नउक्साएका भए अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य निकै फरक भइसक्ने थियो। एमाओवादीकै अवस्था यति कमजोर हुने थिएन। जनतालाई मूर्ख ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने पाठ सिके कि?

अतिवादका हाँगाबिँगा
धर्म, जाति र क्षेत्रका नाममा अतिवादी धारणा राख्नेहरू सबैको सम्बन्ध सूत्र खोज्दै जाने हो भने एकै ठाउँमा पुग्न बेर लाग्दैन। 'बु‰नेलाई इसारा काफी’भनेजस्तो देखिन्छन् पछिल्ला दिनहरूमा चलाइएको विभिन्न साम्प्रदायिक आन्दोलनहरू। आधारातमा 'षड्यन्त्रपूर्वक’ गरिएको 'धर्मनिरपेक्षता’को घोषणा खारेज गर्ने मागलाई अनुचित नमान्ने हो भने त्यसरी नै 'लोकतान्त्रिक’ प्रक्रिया नपुर्यािई खारेज गरिएको 'राजतन्त्र’ पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने मागलाई पनि उचित ठहर्याँउनुपर्ने हुन्छ। संघीयतामा जानै हुन्न भन्ने मागलाई पनि यसै कोटीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लहरो तान्दै जाँदा पहरो गर्ज्यो भने नेपाल र नेपालीलाई फाइदा हुँदैन। जाति, धर्म र क्षेत्रका नाममा सुरु गरिएका सबै साम्प्रदायिक अतिवादको सूत्राधार एउटै हुनसक्छ। लहैलहैमा आन्दोलनमा लाग्नेहरूले पुनर्विचार गर्नु 
उचित हुनेछ।

नियत नराम्रो नभए
आआफ्नो चक्रव्यूहबाट उम्कने चाहना भए अझै ढिलो भएको छैन। के गर्ने भन्ने दुविधा भए लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सम्मान गर। नियत नराम्रो नभए बहुमतको निर्णय मान्ने र अल्पमतले आफ्नो धारणा राख्ने सहमति गर्न अप्ठेरो मान्नुपर्दैन। समितिमा प्रस्तुत बहुमतको प्रस्ताव स्वीकार नगर्नेहरूले अर्को खाका ल्याए हुन्छ। दुवैमा छलफल गरेर सके सर्वसम्मत निर्णय गर, नसके बहुमतको प्रस्तावसँगै अल्पमतको प्रस्तावलाई पनि संविधान सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर। संविधान संशोधनको बाटो खुला राखेर चुनावमा बहुमत हासिल गरी संविधान संशोधन गरे भइहाल्छ। संविधान न संशोधनै गर्न नहुने गरी ढुंगामा लेखिने हो न संसारको कुनै संविधान विवादरहित र संशोधनहीन रहनसकेको छ। अस्थिरता संविधानका कारण उत्पन्न हुने हैन। व्यक्तिका कारण हो। यसैले व्यक्तिहरू असल भए संविधानले अस्थिरता बढाउँदैन। 

महासमरको महाप्रभाव

नेपाली समाजले आफ्ना प्रिय नेताहरू विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र गणेशमान सिंहको जन्मशताब्दी मनाउँदै गरेकै बेलामा पहिलो विश्वयुद्ध थालिएको पनि सय वर्ष पुगेको छ। संसारै प्रभावित भएको महासमरको थालनी सन् १९१४ को २८ जुलाईमा भएको थियो भने विधिवत् अन्त्य ११ नोभेम्बर १९१८ मा भएको थियो। यद्यपि, यस्ता युद्धको बीउ धेरै पहिले रोपिएको हुन्छ र औपचारिकरूपमा अन्त्य भए पनि विभिन्न रूपमा लामो समयसम्म लडाइँ चलिरहन्छ।  

पहिलो विश्वयुद्धको प्रभाव अहिलेसम्म पनि संसारमा कुनै न कुनै रूपमा देखिँदैछ। संसारका विभिन्न देशमा विश्वयुद्धले गरेको विनाश सम्झाउने स्मारक, संग्रहालय र अवशेषहरू छन्। विश्वयुद्धका अनेकौं इतिहास लेखिएका छन्। अनुसन्धानहरूबाट नयाँ र रोमाञ्चक तथ्यहरू प्रकट भइरहेका छन्। साहित्यमा त झन् जीवन्त छाप परेको छ विश्वयुद्धको। 
पहिलो विश्वयुद्ध साँच्चै नै युगान्तकारी घटना थियो। यस्तो विनाशकारी र दीर्घकालीन प्रभाव भएको युद्ध मानव जातिकै इतिहासमा यो पहिलो नै थियो। इतिहास त के पुराणहरूमा समेत पूर्व वा पश्चिम कतै पनि यति व्यापक युद्ध भएको रहेनछ। महाभारत, रामायण वा ट्रोयको लडाइँ कुनै पनि विश्वव्यापी थिएनन्। अरू त अरू हिमालको कन्दरामा रहेको र संसारको आँखामा बिरलै पर्ने गरेको नेपालसमेत बेलायतको संगतका कारण युद्धमा उत्रेको थियो। कति नेपालीले त्यस महासमरमा ज्यान गुमाए भन्ने सही लेखाजोखा सायद गर्नै खोजिएन। त्यसैले त अहिले आफ्ना पुर्खाले मुगलानमा अरूकै लागि लडेको लडाइँलाई नेपाली समाजले पनि बिर्सिसकेजस्तो देखिएको छ। 
पहिलो विश्वयुद्धले संसारको शक्ति सन्तुलन बदल्यो। युद्धमा अलि पछि संलग्न भएको अमेरिका यथार्थमा विजेता बन्यो। हार्नेहरूले हरुवा दण्ड त भोगे नै जित्ने बेलायतले सायद युद्धको सबैभन्दा बढी मूल्य चुकाउनु पर्योब। बेलायतको 'कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने’ साम्राज्यको सही अर्थमा पतन पहिलो विश्वयुद्धबाटै थालियो। पहिलो विश्वयुद्धले तहसनहस बनाएको जर्मनीले दुई दशकपछि नै विजेताहरूलाई चुनौती दियो। सन् १९३९ मा दोस्रो विश्वयुद्ध थालियो। जर्मनी र उसका साथीहरू फेरि हारे। जापानमा त अणुबमै खसालियो। पहिलो, दोस्रो विश्वयुद्धले संसारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ दियो। पहिलेको 'लिग अफ नेसन्स’ प्रभावहीन जो भएको थियो। दोस्रो, संसारलाई दुई खेमामा विभाजन गरिदियो। तेस्रो, उपनिवेशहरू लगभग सबै स्वतन्त्र भए। संसारमा स्वतन्त्र मुलुकहरूको अपूर्व उदय भयो।
संसार दुई खेमामा बाँडिएपछि हतियारविहीन युद्ध पनि चल्ने नै भयो। रुसको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट खेमालगभग रुसी साम्राज्यजस्तै बन्न पुग्यो। अर्को 'स्वतन्त्र विश्व’को नेतृत्व अमेरिकाले गर्यो्। उपनिवेशबाट मुक्त भएका तर कम्युनिस्ट हुन नचाहने केही महत्वाकांक्षी राजनेताले सन् १९६१ मा विधिवत् 'असंलग्न आन्दोलन’ थालनी गरे। तर, यस अभियानका प्रमुख हस्तीहरू नै कुनै न कुनै रूपमा पहिलो वा दोस्रो खेमाको निकट रहे। अझ भारतजस्तो मुलुक त लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाए पनि कम्युनिस्ट रुसको निकट रह्यो। शीतयुद्धका समयमा भारत र रुस दुवै मुलुकले एक अर्कालाई आड दिएका थिए। चीन अन्ततः कम्युनिस्ट विरोधी 'स्वतन्त्र विश्व’को हर्ताकर्ता अमेरिकासँग नजिकिन पुग्यो। सार्वजनिक कथनी र सुटुक्क गर्ने व्यवहारमा सायद अमेरिका र चीनले जति संसारलाई 'उल्लु’ शीतयुद्धभर कसैले पनि बनाएनन्! तिनले तेस्रो विश्वका अधिनायकवादी शासकलाई समर्थन गरेर जनताका लोकतान्त्रिक आकांक्षाको दमन गर्न सहयोग पुर्या ए। यसैले शीतयुद्ध सकिएपछि सुरु भएको लोकतन्त्रको लहरमा अमेरिका अलमलमा पर्योा। सोभियत साम्राज्यको पतनका कारणले मात्रै अमेरिकाको प्रभाव बढेको हो। यद्यपि, अमेरिकी समाजप्रतिको आकर्षण भने त्यस यता संसारमा कहिल्यै कम भएको देखिएन। 
कम्युनिस्ट साम्राज्यको जगै कमजोर थियो। देशभित्र नागरिकका स्वतन्त्रताको आकांक्षा दबाइएको थियो भने पूर्वी युरोपलगायत विभिन्न क्षेत्रका कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूलाई पनि रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको छत्रछायामा रहन बाध्य पारिएको थियो। युगोस्लाविया र चीनले पहिले विद्रोह गरे। तर, सन् १९८० को दशकको उत्तरार्धतिर भित्री र बाहिरी विद्रोहका कारण सोभियत साम्राज्यको पतन सुरुभयो। बर्लिन पर्खाल सोभियत साम्राज्यको फलामे संसारको पर्याय बनेको थियो। बर्लिनको पर्खालसँग सोभियत साम्राज्य ढल्यो। यथार्थमा सोभियत साम्राज्यको पतनको आगो अफगानिस्तानमा सैनिक हस्तक्षेपकै बेला सल्केको थियो। यही सैनिक हस्तक्षेपले भियतनाम युद्ध हारेपछि मूलतः शीतयुद्धमा केन्द्रित अमेरिकी पनि बिच्किए र इस्लामी लडाकुलाई उक्साउन थाले। तिनलाई हतियार दिए, तालिम दिए, पैसा दिए र सबैभन्दा बढी इस्लामी कट्टरपन्थी शासनको उद्दाम महत्वाकांक्षा जगाइदिए। त्यसको प्रतिफल कट्टरपन्थीहरूको महत्वाकांक्षामा बाधक बन्नेबित्तिकै सबैभन्दा बढी अमेरिकाले नै भोग्नुपर्योग। सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको महत्वाकांक्षा र गौरवको प्रतीक मानिने न्यु योर्कस्थित 'टि्वन टावर’ मा आक्रमणका रूपमा प्रकट भयो। यस आक्रमणका बारेमा 'षड्यन्त्रको सिद्धान्त’लाई नमाने पनि कुनै न कुनै रूपमा इस्लामी कट्टरपन्थको महत्वाकांक्षा त अमेरिकी शासनले नै जगाएको हो। शीतयुद्धको समाप्तिपछि आफूलाई एक ध्रुवीय विश्वको अधिपति ठान्ने अमेरिका अहिले आफैँले रोपेको विषवृक्षबाट आक्रान्त भएको छ। 
शीतयुद्धको समाप्तिपछि लोकतन्त्रको दोस्रो लहर सुरु भयो। बर्माबाट सुरु भएको यही लहरमा नेपालीले पनि पहिलो जनआन्दोलन गरे। देशमा लोकतन्त्र स्थापित भयो। धेरैले भन्ने गरेका छन् बीपी भए कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने थिएनन्। यसैले २०४६ सालको जनआन्दोलन बीपीको सिद्धान्तविपरीत थियो। यस्तै गणेशमान सिंहले बीपीको नीतिविपरीत संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व गरे। यस्तो ठान्नेहरूले राजनीतिलाई देशभित्र र बाहिरको परिस्थितिले प्रभावित गर्छ र तदनुरूप रणनीति अपनाइन्छ भन्ने नबुझेको भान हुन्छ। अफगानिस्तानमा रुसको सैनिक हस्तक्षेपबाट तर्सेका बीपी सिक्किम विलयबाट चिन्तित हुन पुगेका थिए। यसैले बीपी भारत र रुस समर्थकहरूसँग झस्केका थिए। गणेशमान सिंह कम्युनिस्टहरूको अझ मुखर आलोचक थिए। जनमत संग्रहपछि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय पञ्चायतका चुनाव बहिष्कार गर्यो । त्यति बेलाका गणेशमानमाथि पनि रुस समर्थकहरूले बीपीमाथि जत्तिकै आक्रमण गरेका थिए। बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि बीपी बाँचेका भए सायद उनले पनि संयुक्त जनआन्दोलनकै नीति लिनेथिए। कारण, त्यति बेला बीपीले छेकेकै भए पनि नेपालमा लोकतन्त्रका लागि जनआन्दोलन हुन्थ्यो र सफल पनि हुन्थ्यो। कारण, यो महासमरकै प्रभाव थियो। एउटा पुतलीले पँखेटा चलाउँदा निस्कने हावाले आँधीबेहरी निकाल्नसक्छ भन्ने 'बटरफ्लाई इफेक्ट ’ सिद्धान्त सही सिद्ध हुँदै जो भएको छ। यसैले सन् १९८९ मा तियान आन मेनमा प्रदर्शनकारीमाथि ट्यांक कुदाउने चीनका कम्युनिस्ट शासकहरूले हङकङको 'छाता विप्लव'लाई सहेर बसेको हुनुपर्छ।
शीतयुद्धको रहलपहल लिएरै मानव जाति एक्काईसौं शताब्दीमा प्रवेश गरेको छ। एक्काईसौं शताब्दीको थालनीदेखि नै विज्ञान र प्रविधिमा भएको उन्नतिले संसारलाई साँगुरो बनाएको छ। पहिलो विश्वयुद्धपछि नेपाली साहित्यमा आधुनिक प्रवृत्ति भित्रिएको थियो। कुनै बेला अंग्रेजी साहित्यको प्रभाव बंगाली र हिन्दी साहित्यमार्फत् ग्रहण गर्ने नेपाली समाजमा अहिले बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अंग्रेजी लेखक देखा परेका छन्। घरबाहिरै ननिस्कने नेपाली नारीहरू संसारभर पुगेका छन्। नेपाली समाजमा आएको परिवर्तनमा विज्ञान र प्रविधिको मात्रै हैन मानवीय पक्षमा विस्तार भएको सम्बन्ध र सम्पर्कको पनि उत्तिकै प्रभाव छ। मुटु फेर्ने चिकित्सा विज्ञानको उपलब्धिबाट नेपाली समाज पनि लाभान्वित हुन थालेको छ। यस्तै, कतिपय गाउँका कुनामा बसेर पनि इन्टरनेटमार्फत ज्ञानको अथाह भण्डारमा सहज पहुँच सम्भव भएको छ। राजनीतिक नेताहरूले संकेत बुझेको देखिँदैन तर समाजमा सामन्ती प्रभाव र संस्कार निकै कमजोर भइसकेको छ। जाति, धर्म, क्षेत्रगत कट्टरता कमजोर हुने क्रममा छ भने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मोह र मूल्य बढ्दै गएको छ।

जनादेशको सम्मान

प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारबाट निर्वाचित संविधान सभाले देशको मूल कानुन निर्माण गर्नेजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि नेपालका राजनीतिकर्मीले तमासा बनाइदिए। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेन। निर्वाचन गराउनसमेत बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई देशको कार्यकारी प्रमुख बनाउनु पर्योस। राजनीतिक नेताहरूका लागि यो अत्यन्त ग्लानिको विषय हुनुपर्थ्यो। तर, उनीहरूले पहिलो संविधान सभाको विफलता र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट कुनै पाठ सिकेनन्।   

त्यसैले त, दोस्रो संविधान सभालाई पनि विफल तुल्याउने लक्षण यिनले देखाउन थालेका छन्। यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति भएको छैन र हुने आशा पनि अत्यन्त झिनो छ। संवैधानिक—राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई दोस्रो पटक थपिएको समयावधि पनि समाप्त भएको छरे। समितिले ६ महिनाभन्दा बढी सहमति कायम गराउन खोजे पनि अन्ततः 'सबै दलको धारणा’ उल्लेख गरेर लिखित प्रतिवेदन संविधान सभामा बुझाउन लागेको छ। यसै गर्नुथियो भने दुई दुईपटक म्याद थपेर संविधान सभाको कार्यतालिकामात्र किन बिथोलेका होलान्?

संविधान सभामा सत्तारुढ गठबन्धनको दुई तिहाइ बहुमत छ। सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा मत दिनेहरूले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्। संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम हुन नसके लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर निर्णय गर्न सकिने प्रचलनमात्र हैन कानुनी व्यवस्था पनि छ। संविधान बनाउन संविधान सभाको त्रिशंकु संरचना वा अरू कुनै प्राविधिक पक्षले अवरोध खडा गरेको पनि हैन। संविधानकै बारेमा नेपाली कांग्रेसभित्र खासै मतभेद देखिएको पनि छैन। नेकपा (एमाले)भित्र पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामै असर पर्ने विवाद सतहमा आएको छैन। संविधान सभाभित्र र बाहिर मोर्चाबन्दी गर्दै हिँडेका पुष्पकमल दाहालको पार्टी एनेकपा (माओवादी) मा पनि संविधानका विषयमा कुनै विवाद सार्वजनिक भएको छैन। अर्थात्, जनताले चुनेको संविधान सभा र प्रमुख राजनीतिक दलका अरू नेता कार्यकर्तालाई संविधान नबनेकोमा दोष दिने ठाउँ अहिलेसम्म देखिएको छैन।
संविधान निर्माण कार्य पहिलो संविधान सभामा जस्तै यसपटक पनि केही ठालुहरूको कब्जामा परेको छ। सहमतिको प्रयास मूल तीन दलका शीर्ष नेतामा केन्द्रित र लगभग तिनैमा सीमित रहेको छ। यिनको ध्यान चाहिँ संविधान निर्माणमा छैन। सत्ताको भागबन्डा यिनको मुख्य एजेन्डा बनेको छ। सहमतिका लागि संवाद गराउने जिम्मा लिएका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई स्वयंले संविधान निर्माणमा सत्ताको भागबन्डाले बाधा पारेको यथार्थ चुहाएका छन्। अर्कातिर, संविधान निर्माणमा अवरोध हुनुको कारण संघीयताको विषयमा सहमति हुन नसक्नु हो भनिएको छ। संघीयताको मूल प्रयोजन शासनमा जनताको सहभागिता सकेसम्म बढाउनु हो। जनताले अभ्यास गर्ने शक्तिको बाँडफाटका विषयमा अहिलेसम्म कथित शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थाहा पाइएको छैन। सार्वभौम जनताले सकेसम्म सहजरूपमा सक्रिय भएर सत्ताको सञ्चालन गर्न संघीय शासन प्रणाली अपनाउनु परेको हो। स्थानीय जनताले आफ्नो भाषा, संस्कृति र सभ्यताको विकास तथा संरक्षण गर्न पाउन् भनेर संघीयताको अवधारणा स्वीकार गरिएको हो। तर, यस्ता विषयमा अमूर्त र धेरैजसो असंगत विचार फाटफुट प्रकट गर्नुबाहेक यी कथित ठूला नेताले सारभूत कुनै प्रस्ताव गरेको पनि अहिलेसम्म थाहा भएको छैन। अर्थात्, संघीयता यिनका लागि सैद्धान्तिक महत्व र प्रतिबद्धताको विषय नभएर सत्ता रणनीतिको गोटीमात्र हो। त्यसै भएर यी कथित शीर्ष नेताले प्रदेशका नाम र संख्यामा विवाद गरेर संविधान सभालाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाएको हुनुपर्छ। नत्र, संविधान निर्माणको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै विफल सिद्ध गर्न तिनीहरू तत्पर हुने थिएनन्। यसैले प्रमुख दलका कथित शीर्ष नेताको कब्जाबाट मुक्त नगरी संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्ने देखिँदैन। स्पष्ट छ, संविधान सभाका युवा सदस्यले यी शीर्ष नेतारूपी …समुद्रीबूढा’लाई सिन्दबादलेजस्तै काँधबाट उतारेर फाल्न नसक्तासम्म देशले निकास पाउँदैन, गति लिँदैन।
संघीयतालगायतका असहमतिका विषयलाई संविधान सभामा प्रवेश गराएर छलफल गरी निर्णयमा पुर्यायउनुको विकल्प अत्यन्त थोरै देखिन्छ। संविधान सभाबाट संविधान पारित नगर्ने हो भने सम्पूर्ण अभ्यासको औचित्यमा प्रश्न उठ्नेछ। त्यतिमात्र हैन नेपाली जनताकै लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता र क्षमतामा शंका उत्पन्न हुनेछ। संविधान सभा विफल भयो भने शीर्ष नेतालगायत संविधान निर्माणमा भाँजो तेर्स्याउने धेरैलाई भरणपोषण गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको अभीष्टपनि पूरा हुनेछ। पश्चिमका पण्डितहरूले अविकसित देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनसत्तकन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नेछन्। संसारका थुप्रै मुलुकका तानाशाहले यसैलाई अधिनायकवादको औचित्य सिद्ध गर्ने निहुँ बनाउन सक्छन् । 

सन् १९६० को दशकमा यस्तै त भएको थियो। लोकतन्त्रको पहिलो लहरमै पूर्णविराम लगाएजस्तै गरी बर्माबाट सुरु भएको अधिनायकवादको आँधी विश्वव्यापी बनेको थियो। त्यही घानमा नेपालको लोकतन्त्र पनि परेको थियो। यसैले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई खेलाँची र स्वार्थ सिद्ध गर्ने रणनीतिका रूपमा लिनेहरूले संसारकै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हानि पुर्याकइरहेका हुन्छन्। नयाँ पुस्ताका युवा जनप्रतिनिधिलाई अधिनायकवादलाई प्रकारान्तरले मलजल गरेको कलंक बोक्ने चाहना छैन भने तिनले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय  हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।
नयाँ पुस्ताका जनप्रतिनिधि सक्रिय हुने दुईवटा उपाय देखिन्छ। पहिलो, संविधान सभाभित्र र बाहिर छलफल गरेर सकेसम्म सहमति कायम गरी संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउने। यसो गर्न सबै दलका युवा र अग्रगामी सोच भएका सभासद्ले दलीय बन्धनलाई केही समय चुँडाएर आफूलाई मुक्त गर्न सक्नुपर्छ। कम्तीमा युवा सभासद्ले संविधानका अन्तर्वस्तुमा पार्टीको र पार्टीभन्दा पनि बढी शीर्ष नेताको विचारको बन्धक नभई छलफल चलाउनुपर्छ। संविधान सभामा दलको निर्देश लाग्दैन। बुँदापिच्छे सभासद्हरूले विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्ने र विवादको टुंगो लगाउने प्रक्रिया अपनाउन जोड दिनुपर्छ। लोकतन्त्रको सञ्चालन विधि र प्रक्रियामा आधारित हुन्छ। लामो समय राजनीति गर्नेहरूले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको सम्मान गर्ने संस्कार पनि विकास गर्नुपर्छ। अहिले निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सके देशमा भरपर्दो राष्ट्रिय नेतृत्वको पनि विकास हुनसक्छ।
अर्को उपाय, संविधान सभामा प्रक्रियाबाट निर्णय गर्नै सकिँदैन भने निर्णयको सबै अधिकार जनतालाई सुम्पनु हो। निर्णय हुन नसकेका विषयहरूमा जनमत संग्रह गरेर भए पनि टुंग्याउनुपर्छ। जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विचारलाई प्रतिगामी ठान्नेहरू स्वयं जनविरोधी र प्रतिगामी हुन्। किनभने, जनतालाई निर्णय गर्न नदिने पञ्चायत फालेर मुलुक अगाडि बढेको हो। जनताका नाममा शासन गर्ने राजतन्त्रलाई फाल्नु पनि अर्को अग्रगामी पाइला हो। जनताका प्रतिनिधिले जनभावनाअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा जनमत व्यक्त भएको हुन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्णय गर्न नसके सीमित व्यक्तिलाई निर्णयको अधिकार सुम्पनुको साटो जनतालाई अन्तिम छिनोफानो गर्ने अवसर दिनुपर्छ। कुनै वर्ग, जात वा समुदायका ठालुको निर्णय लोकतान्त्रिक हुनसक्तैन र जनादेश नपाएकाले गर्ने निर्णयलाई अग्रगामी मान्न पनि सकिँदैन।
अहिलेसम्म जनमत संग्रहमै जानुपर्ने अवस्था भने देखिएको छैन। तर, संविधान निर्माण गर्न ढिलो भयो भने चाहिँ गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग चर्किँदै जानेछ। अहिले बेग्लाबेग्लै सीमित समूहहरूले यी विषय उठाएका छन्। तर, समय घर्कँदै गयो भने यी विषय उठाउनेहरू एकत्रित हुँदै जानेछन् र तिनको संख्यासँगै शक्ति पनि बढ्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका लागि खेल्ने ठाउँ बन्नेछ। धर्मनिरपेक्षताका पक्ष र विपक्षमा, संघीयताका पक्ष विपक्षमा र राजतन्त्रका पक्षमा समेत विदेशीको चाख एवं हस्तक्षेप बढ्न सक्छ। अहिलेका शीर्ष नेताले यति पनि थाहा नपाएका त पक्कै हैनन्। तर, यिनको नियतमै शंका उब्जेको छ। यसैले मुलुक र लोकतन्त्र जोगाउने हो भने युवा सभासद्हरूले निर्णायक हस्तक्षेपका लागि अग्रसर हुनुपर्छ। प्रतिक्रियामा संविधान बनाउन खोज्नेहरूले राष्ट्र र लोकतन्त्र दुवैको कुभलो गरिरहेका छन्।

नेताहरूको नियत

नेपाली समाजमा देखिएका 'विसंगति'को सूची बनाउन थाल्ने हो भने ब्रह्मा र विष्णुले 'शिवलिङ्गको आदि र अन्त्य' खोजेको पौराणिक कथा दोहोरिन्छ। यसका निम्ति सबैभन्दा बढी दोषी र आत्मग्लानिले गल्नुपर्ने राजनीतिक नेता, सरकारका उच्चअधिकारी र काला व्यापारीको समूह भने जनतालाई गिज्याउँदै अट्टहास गरिरहेजस्ता देखिन्छन्। जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्नेहरूले समेत यस्ता विसंगतिविरुद्ध सशक्त आवाज नउठाउनु र तिनलाई नदुत्कार्नु सम्भवतः क्षयोन्मुख समाजको चरित्र हो।  त्यसो त अरू क्षयोन्मुखी लक्षण पनि देखिएका छन् नेपाली समाजमा। 

असहिष्णुता, द्वेष, स्वार्थको प्रभुत्व, शंका, अराजकता, आतंकको राज, दण्डहीनता, विलासको आशक्तिजस्ता थुप्रै दुर्गुणलाई ज्ञानीहरूले क्षयोन्मुख व्यक्ति वा राज्यको चरित्रका रूपमा वर्णन गर्ने गरेका छन्। नेपाली समाजमा विशेषगरी राजनीतिकर्मीमा केही वर्ष यता यस्ता सबै दुर्गुण बढी नै देखिन थालेका छन्। यस्ता दुर्गुण छद्म रूप र आवरणमा प्रकट हुने गरेकाले सामान्य जनताले थाहा पाउन र ठम्याउन केही ढिलो हुन्छ। जनताले ठम्याउने बेलासम्म यो क्यान्सरजस्तै फैलिइसकेको हुन्छ। त्यसपछि उपचार कष्टप्रद शल्यक्रियामात्र बाँकी रहन्छ र शरीरलाई उपचारका अरू विधि पनि धान्न निकै कठिन हुन्छ।
नेपालको बढ्दो क्षयोन्मुख प्रवृत्तिका लागि आआफ्ना मतिअनुसार दोष धेरै पक्ष, तत्व र व्यक्तिलाई दिन सकिएला। राजनीतिकर्मीले कहिले नागरिक समाजलाई, कहिले सञ्चार माध्यमलाई त कहिले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिँदैआएका छन्। अरूलाई दोष दिन नपाए उनीहरू अरू दलका नेतातिर औँला तेर्स्याउँछन्। त्यति गर्नेसमेत मौका मिलेन भने आफ्नै दलका सहकर्मीलाई दोषी देखाएर पनि आफू उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति नेपालका सबै दलका लगभग सबै राजनीतिकर्मीमा देखिएको छ। अर्कातिर, आफूलाई मुलुककै अपरिहार्य नेता ठान्नेहरू मुलुकको त परै रहोस् आफ्नै दलको पनि नेता बन्न सकेका छैन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) वा एनेकपा (माओवादी)का कुनै नेताले पनि सिंगो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्तैनन् । औपचारिकरूपमा सुशील कोइराला, खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टीको नेतृत्व गरेको देखिए पनि तिनलाई माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईले नेता मान्दैनन्। तिनको पारस्परिक व्यवहारमा बाहिर जति नै मिठास देखिए पनि द्वेष र कटुता भरिएको छ र मौका पाउनेबित्तिकै ती दुर्गुणहरू प्रकट भइहाल्छन्। सम्भवतः मुलुकलाई क्षयोन्मुख दिशामा घचेट्ने प्रमुख पात्र यिनै हुन्। अरू, पक्ष र समूहभन्दा दोष यिनकै बढी जो देखिएको छ।
अब त नेपाली शब्दकोशमा 'सहमति' र 'वार्ता'मात्र हैन 'लोकतन्त्र'जस्तो शब्दको पनि अर्थ परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ। संसारभर लोकतन्त्रलाई विधिमा आधारित र प्रक्रियाद्वारा निर्धारित पद्धति मानिन्छ। नेपालमा भने लोकतन्त्रलाई विधि र प्रक्रियाविहीन पद्धतिका रूपमा राजनीतिक नेताले अपनाएका छन् र स्थापित गर्न खोज्दैछन्। संविधान सभाकै उदाहरण दिउँ । विधिअनुसार त संविधान सभासद्हरूले संविधानका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हो। तर, संविधान सभामा विषय प्रवेशै गर्न नदिने षड्यन्त्र कथित ठूला दलका शीर्ष नेताले गरिरहेका छन्। उनीहरूबाट अधिकांश विषयमा गरिने छलफल र देखाइने अडानको रहस्य अर्कै छ। यसैले विगत ५ — ६ वर्षदेखि सहमतिको रटान गर्दै समाजमा विभाजन र विद्वेष बढाउँदै आएका छन्। त्यतिमात्र हैन संविधान सम्बन्धी वार्तामा त पात्र पनि फेरिएका छैनन्। उनै व्यक्तिले उही विषयमा जति वर्ष वार्ता गरे पनि निष्कर्ष त उस्तै न नस्किने हो। कारण, उनीहरूका लागि अहिलेकै अन्योल, अराजकता र दण्डहीनता व्याप्त क्षयोन्मुख अवस्था लाभदायक भएको छ। समाज अलि चेतनशील भए अहिलेका अधिकांश कथित शीर्ष नेताहरू झ्यालखानामा पुग्नेथिए। झ्यालखानामा जान नपरे पनि तिनीहरू मुलुकको दृश्यपटलबाट पक्कै लोप हुनेछन्। हुनत, नेपाली समाजको सम्झना शक्ति अलि बढी नै कमजोर छ तर सामान्य जनतामा व्याप्त यिनीहरूप्रतिको वितृष्णाको मनन गर्ने हो भने त यिनलाई नेपाली समाजले मृत्युपछि पनि सराप्न छाड्दैनजस्तो देखिन्छ।

राजनीतिक नेताहरू नेपाली जनतालाई मूर्ख र असहिष्णु ठान्छन् भन्ने तिनका अनर्गल प्रलापबाट पनि पुष्टि हुन्छ। नेताहरू प्रदेशका नाम वा संख्याजस्ता विषयमा विवाद गरेर समग्र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बन्धक बनाइरहेका छन्। तिनले भनेजस्तो भएन भने मुलुकमा रक्तपात हुने धम्की लगाइरहेका छन्। तर,नेपाली जनता यिनले ठानेजस्तै हिंसक चाहिँ छैनन्। अहिले नेताहरूले नाम र संख्याजस्ता सतहका विषयमा जिद्दी गरेका छन्। संघीय शासन नामका लागि चाहिएको अवश्य पनि होइन। यस्तै, कसैको अग्राधिकार नहुने र कसैको हक नखोसिने हो भने कुनै जातिबोधक नाम राख्दैमा रक्तपात पनि हुनेछैन। कारण, एकअर्कालाई सहनै नसक्ने प्रकारका असहिष्णु र मूर्ख छैनन् नेपाली जनता। एकदुई प्रदेशको संख्या थपिँदैमा मुलुकले धान्नै नसक्ने पनि होइन। धान्न नसक्ने त अहिलेका नेताको जीवन शैली हो। संघीय गणतन्त्र नेपालमा राजनीतिकर्मीहरूले सामन्ती विलासको लोभ गरेनन् भने खर्च खासै बढ्नेछैन। केन्द्रीय संसद्को अहिलेको संख्यालाई आधा बनाए हुन्छ। बाँकी आधा अर्थात् ३ सय सांसदका लागि हुने खर्चले १० वटै प्रदेश बनाएर ६० दरले ६ सय सदस्य बनाए पनि (जनसंख्याका आधारमा थपघट गरे हुन्छ) अहिलेकै खर्चले चल्छ। प्रशासनिक खर्च पनि नियत नराम्रो नभए अनियन्त्रित हुँदैन। यसैले नाम वा संख्यामा जिद्दी गरेर संविधान बनाउन नदिनेहरूको नियत नै खोटो देखिएको हो।

नेताहरूको नियत नराम्रो नभए संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर पनि सहमतिको प्रयास गरिरहे हुन्छ तर वार्ताका लागि भने नयाँ अनुहारलाई पठाउनुपर्छ। कम्तीमा तिनका लागि लचिलो बन्न जुँगाको सवाल हुँदैन। वार्तामा महिला सहभागिता बढाए पनि सहमतिको सम्भावना बढ्न सक्छ। त्यसपछि सायद सहमतिमा पुग्न सकिएला। सहमति नै चाहिने हो भने अर्को उपाय पनि छ – विज्ञ सहजकर्ताहरूको सेवा। सहजीकरण गर्न सिपालु विज्ञहरूले विवादलाई 'वादेवादे जायते तत्वबोध'को सूत्र अपनाएर निष्कर्ष निकाल्छन्। त्यसो गर्दा पनि कसैले अडान छाडेको देखिँदैन। यस्ता सबैभन्दा उत्तम विधि भने संविधान सभालाई स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्ने अवसर दिनु नै हो। दलीय ह्विप लाग्दैन संविधान सभामा। स्वतन्त्र हुन दिइए सभासद्हरूलाई पनि जिम्मेवार हुन कर लाग्छ। संविधान सभामा गरेको निर्णयले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने हुनाले उनीहरू गम्भीर र उत्तरदायी पनि हुनेछन्। संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै सहमतिका सम्भावना खोजिरहन पनि मिल्छ।

संविधान सभाबाट नेपालीले संविधान बनाउन सक्तैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नदिने हो भने सहमतिको शब्द रट्न छाडेर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने आँट कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले गर्नुपर्छ। एमाओवादी र मधेसवादीले पनि अडान छाड्नु वा संविधान बन्नै नदिने रणनीतिमा लाग्नुभन्दा विधि र प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नु उचित हुन्छ। जनादेश प्राप्त गर्न सके संविधान संशोधन त जहिले पनि गर्न सकिन्छ। प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैमा सहमतिका सबै ढोका बन्द हुने पनि हैन। संविधान सभाले पारित नगर्दासम्म संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिन्छ तर विधि र प्रक्रिया नै नमान्ने जिद्दीले संविधानै बन्दैन। सिद्धान्तहीन सम्झौता गर्नुभन्दा लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर आफ्नो अडान कायम राख्दा कसैको पनि हार हुनेछैन।

यसैले जसरी पनि निर्णयमा पुग्नुपर्छ अब त। नत्र, ओरालो लागेको (क्षयोन्मुख) मुलुक कहाँ पुग्ला भन्न सकिँदैन। फलस्वरूप, अहिलेका उपलब्धि पनि खोसिने डर हुन्छ।

अजिमा असनबाट म्हैपीमा

कृष्ण चतुर्दशीका दिन असनको तलाछीबाट म्हैपी अजिमाको मूर्ती म्हैपीस्थित मन्दिरमा ल्याइँदो रहेछ। म्हैपीका गुठीयारले पालैपालो तालाछीबाट खर्पनमा हालेर ल्याउँदा रहेछन् ।

यो महिना पालो परेछ म्हैपीका चीनकाजी महर्जनको । उनले बुधबार बिहान अजिमाको मूर्ति ल्याउँदै गर्दा सौभाग्यवश म म्हैपी पुगेको थिएँ।

 मूर्ती ल्याएपछि उनले मन्दिरमा प्रतिस्थापना गरे ।

नेपालमा नोबेलको रन्को

नेपालीका लागि नोबेल पुरस्कार अहिलेसम्म 'कागलाई पाकेको बेल’ भएको छ। यसैले नेपाली समाजमा यसको खासै चर्चा हुँदैन। त्यस्तै नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्तिले पनि नेपाललाई सम्झनुपर्ने खासै कारण परेको पनि थिएन। 

सन् २००९ को अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार नेपालमा गरिएको सिञ्चाइ व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिकासम्बन्धी अध्ययनसमेतका आधारमा इलिनोर ओस्ट्रमलाई दिइएको थियो। त्यति बेला सामान्य चर्चा भए पनि पछि त्यसलाई खासै महत्व दिएन। यस वर्ष २०१४ को नोबेल शान्ति पुरस्कार भने अपवाद बन्यो। ( हुनत, नेपालमा पनि कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाललाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको थियो। दुवै नेता पछि आआफ्नै कारणले त्यस सम्मानका हकदार रहेनन्। अहिले त चर्चै गर्दा पनि मान्छेहरू हाँस्छन् होला! )

सन् २०१४ को नोबेल शान्ति पुरस्कार पाकिस्तानकी किशोरी मलाला युसुफजाई र भारतका बालअधिकार अभियन्ता कैलाश सत्यार्थीलाई संयुक्तरूपमा दिइएको छ। मलालालाई दिइएको पुरस्कार उनले कट्टरपन्थीविरुद्ध देखाएको साहसको सम्मान हो। त्यसैले उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैलाई त्यसले हर्षित बनाएको हुनुपर्छ। तर, यी किशोरीलाई नोबेल पुरस्कार दिएर उनको बालापन खोस्ने काम त भएन? जेहोस्, मलालालाई दिइएको पुरस्कारले पनि नेपालमा यस वर्षको नोबेल पुरस्कारप्रति चासो बढेको भने होइन। (नोबेल शान्ति पुरस्कार घोषणापछि जारी पुरस्कार छनोट गर्ने नर्वेली नोबेल समितिको विज्ञप्ति पढ्दा भने पुरस्कार दिनेले सही पात्र चयन गरे पनि तिनको कामको मर्म भने बुझ्न नसकेजस्तो लाग्यो। गरिब मुलुकका मानिसलाई हेर्ने धनीहरूको दृष्टिमा चाहिँ मानसिक दरिद्रता जो हुन्छ। )
बाल अधिकार आन्दोलनमा विश्वमै प्रतिष्ठित अगुवामध्येका एक जना भारतका कैलाश सत्यार्थीलाई दिइएको पुरस्कारले भने धेरै नेपालीलाई रोमाञ्चित बनाएको रहेछ। नेपाल गुडविभ फाउन्डेसनको साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा कैलाश सत्यार्थीलाई बधाई दिइएको ब्यानरै टाँगिएको थियो भने अधिकांश वक्ताले सत्यार्थीसँगै आफू पनि सम्मानित भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए। कैलाश सत्यार्थीले पनि आफूले पाएको सम्मानका लागि नेपाली सहकर्मीहरूप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। नेपालीसँग खुसी साँट्न यही वर्ष (२०१४) भित्रै काठमाडौं आउने घोषणा पनि उनले गरेका छन्। यसो त कैलाश सत्यार्थी नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पनि नैतिक समर्थक र शुभेच्छुकमध्येका हुन्। सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न तर राजनीतिक रुचि भएका थुप्रै नेपालीसँग कैलाशको संगत छ। पहिलो जनआन्दोलनमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा धर्ना दिँदा पक्राउ पर्नेमा कैलाश पनि थिए रे!
नेपालको बाल अधिकार आन्दोलनका धेरै पक्षमा कैलाश सत्यार्थीको प्रत्यक्षपरोक्ष प्रभाव परेको छ। कैलाश र उनको संस्था 'बचपन बचाओ आन्दोलन’ले भारत भूमिमा बँधुवा मजदुरी गर्न विवश थुप्रै नेपाली केटाकेटीलाई उद्धार गरेर घर फर्काएको छ। भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको गोन्डा जिल्लामा सर्कसमा बँधुवा बनाइएका बालबालिकालाई उद्धार गरेर फर्कने क्रममा कैलाश सत्यार्थी र उनका साथीहरूमाथि सांघातिक हमला भएको थियो। त्यस पटक उद्धार गरिएकामा नेपाली बालबालिका पनि थिए। अर्थात्, कैलाशले डलरका लागि र भारतीय बालबालिकाका लागिमात्रै आन्दोलन गरेका हैनन्। उनले ज्यानको बाजी थापेर बालबालिकालाई बचाएका छन्। मूलतः यसैले कैलाशलाई संसारले सम्मान पनि गरेको हो। 'ग्लोबल मार्च एनेस्ट चाइल्ड लेबर’ र ' ग्लोबल क्याम्पेन फर एजुकेसन’ जस्ता अभियानमा पनि कैलाश सत्यार्थीको सक्रिय संलग्नता र नेतृत्व रहेको छ। नेपालीहरू उनका सबैजसो अभियानमा जोडिएका छन्। तर, ती अभियानमा नेपालीले अलग्गै र विशेष योगदान गर्नसकेका छैनन्। (हाम्रो बाल अधिकार आन्दोलन मूलतः कि त दाताको चाहनामा नभए वा कुनै समूह वा व्यक्तिको रहरमा निर्भर हुनेगरेको छ। बाल अधिकार आन्दोलनमा लामै समयदेखि संलग्न भएको व्यक्तिका रूपमा मैले पनि यो कमजोरी सकार्नैपर्छ। म आफैँ सक्रियरूपमा संलग्न भएको कतिपय अभियान अहिले सेलाएर गएका छन्।) तर, कैलाश सत्यार्थीले सुरु गरेको एउटा अभियान भने करिब दुई दशकदेखि नेपालमा क्रियाशील छ र हजारौं बालबालिकाको उद्धार र पुनःस्थापना भएको छ। त्यो अभियान कैलाशकै मुलुक भारतमा हैन नेपालमा अपेक्षाकृत बढी सफल हुनपुग्यो।
रगमार्क आन्दोलन कैलाश सत्यार्थीकै 'मानस सन्तान’ त हो।
बालश्रम प्रयोगका कारण नेपालको गलैँचा व्यवसाय खस्केको समयमा कैलाश सत्यार्थीको स्वेच्छिक प्रमाणीकरण अभियान आशाको किरणका रूपमा देखापर्योा। भारत र नेपालकै धेरै व्यवसायीले बालश्रमको आवाज उठाउनेहरूलाई शत्रु ठानेकै बेला बाल अधिकार अभियन्ता कैलाश सत्यार्थीले नै यो स्वेच्छिक प्रमाणीकरणको अवधारणा अगाडि सारेका थिए। गलैँचामा बालश्रम नभएको निरीक्षणबाट पुष्टि गरेर प्रमाणस्वरूप चिह्न दिइने भएकाले त्यस अभियानको नाम 'रगमार्क’ राखिएको थियो। गैरसरकारी सामाजिक संस्थाका रूपमा रगमार्ग अभियान भारतबाट सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि केही गलैँचा उद्यमीले नेपालमा पाि रगमार्क सुरु गरे। बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संस्था र गलैँचा उद्यमीको संयुक्त प्रयासका रूपमा रगमार्ग सुरु गरियो। रगमार्गले बालश्रम विहीन प्रमाणित गरेका गलैँचा पश्चिमी बजारका त्रे्कताले खोज्न थालेपछि नेपालमा थुप्रै गलैँचा व्यवसायीले रगमार्गको सदस्यता लिए। तर, भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नहुँदै जफर अमहद, सुलोचना श्रेष्ठ शाहगायतका उद्यमी रगमार्क अभियानमा संलग्न भए। कैलाश सत्यार्थीले नोबेल पुरस्कार पाउँदा मैले कतै न कतै जफर अहमदहरूको पनि सम्मान भएको ठानेको छु।
संलग्न हुन इच्छुक आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवैले निश्चित शुल्क तिर्ने र त्यसैबाट गलैँचा कारखानाको निरीक्षण र प्रमाणीकरणको खर्च जुटाउने व्यवस्थाले रगमार्क अभियानलाई दिगो बनाएको हो। यसमा स्वेच्छाले संलग्न भएका गलैँचा कारखानाको नियमित तर आकस्मिक निरीक्षणमा बाल श्रमिक भेटिए तिनलाई त्यहाँबाट सकेसम्म परिवारमा फर्काउने, परिवारमा पर्काउँदा फेरि बाल श्रमको धरापमा पर्ने जोखिम देखिए आश्रय गृह वा आवासीय विद्यालयमा राखेर पढाउने गरिएकाले यो अभियान यस्तै उद्देश्य राखेर थालिएका अरू कार्यक्रमभन्दा बेग्लै हुनपुग्यो। रगमार्ग अभियानलाई (अहिलेको गुडविभ) हुर्काउन अरू धेरै व्यक्ति र संस्थाको पनि योगदान छ तर यस्तो विलक्षण उपायको कल्पना भने कैलाश सत्यार्थीले नै गरेका हुन्। नेपालको गलैँचा उद्योग बौरँदै गर्दा र पश्चिमी उपभोक्ताका प्राथमिकता फेरिन थालेपछि अहिले यसको महत्व कम भएको पनि होला। तर, यस अभियानबाट लाभान्वित हजारौं बालबालिका र मजदुरले कैलाश सत्यार्थीको नामै नसुनेका हुनसक्छ। यसैले कैलाश सत्यार्थीसँगै रगमार्ग अभियानमा संलग्न सबैले आफू पनि सम्मानित भएको ठानेको हुनुपर्छ। भारतीय रगमार्कको नेतृत्वबाट कैलाश सत्यार्थी चाँडै नै पन्छिए। तर, रगमार्क अभियानसँग र त्यसमार्फत नेपालसँगको सम्पर्क भने कायमै रह्यो। यसबाट पनि कैलाशको नेपाल सम्बन्धको निकटता पुष्टि हुन्छ।
बालश्रम दण्डनीय अपराध हो। तर, यसको कारण अभिभावकको लोभ र अज्ञानसँगै दरिद्रता पनि हो। माओवादी हिंसाका बेलामा त डरले पनि बालबालिका गलैँचा कारखाना पुग्थे। यसैले बालश्रम उन्मूलनका लागि थुप्रै आर्थिक र सामाजिक कारकलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। रगमार्कमा प्रहरीको सहयोग नलिईकन र बाल श्रमिकलाई काममा लगाउने उद्यमीलाई कानुनको कठघरामा नउभ्याईकन बालबालिकाको उद्धार र गलैँचा व्यवसायको प्रगतिमा मात्र ध्यान दिइयो। अर्थात्, समस्या समाधानमा अधिकारमुखी अवधारणासँगै मानवीय दृष्टिकोण पनि अपनाइयो। लाग्छ, यही कारणले यो अभियान सफल भयो। कैलाश सत्यार्थीजस्ता गान्धीवादीको साथ पायो। सामाजिक दायित्व (कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी)का नाममा दान दिने रहर गर्नुभन्दा दिगो हुने काम गर्न उद्यमीहरूले सामाजिक संस्थाका सफल उदाहरण दोहोर्या ए बढी उचित हुन्थ्यो।
(रगमार्कको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समितिहरूमा गरी करिब एक दशक जति संलग्न रहेकाले कैलाश सत्यार्थीलाई चिन्ने र संगत गर्ने मौका पंक्तिकारले पाएको थियो। सशस्त्र पहरेदारको सुरक्षामा भएको उनको नयाँ दिल्लीस्थित कार्यालयमा पुग्दा पनि कैलाश उत्तिकै व्यस्त र सहृदयी भेटिएका थिए। कैलाशका केही आलोचकलाई भेटे पनि मैले यस लेखमा चर्चा गरेको छैन। कैलाश र रगमार्कका विषयमा मेरा धारणा पूर्णतः वस्तुगत र निस्पृह रहन सत्तै्कनन्। पाठकहरूलाई आफ्नो संलग्नताको जानकारी दिनु सायद स्तम्भकारका रूपमा मेरो कर्तव्य हो। यद्यपि, वैयक्तिक प्रसंगलाई मैले उल्लेख पनि गरेको छैन।)
धेरैले कैलाश सत्यार्थीलाई फोन गरेरै बधाई दिए रे! मेरो बधाई चाहिँ यही हो।

संवेदनहीन रोबोट राज

2

'घामपानी’ केही पनि नछेक्ने ओतमा वर्षा बिताएका बाढी पीडितहरू आउनै लागेको जाडोले केटाकेटीको ज्यानै लिने हो कि भनेर पिरोलिन थालेका छन्। गएको वर्षामा आएको बाढीबाट उठीवास लागेका दाङ, मोतिपुरका जुगाराम चौधरीका अनुसार 'बाँसका कप्टेरा’ गाडेर 'प्लास्टिक’ले बेरेर बनाइएको छाप्रोले असोजकै शीतसमेत छेक्नसकेको छैन। 

छाप्रोमा सुतेर बिहान उठ्दा ओडेको कम्बल शीतले भिज्छ। अहिले नै उनकी पत्नी बिरामी भएकीछन् र ओखती खुवाए पनि जरो आउन र टाउको दुख्न छाडेको छैन। चौधरीलाई लागेको छ — चिसोकै कारणले निको नभएको हो। अर्की बाढीपीडित हसिला बादीलाई पनि यसरी नै जाडो बिताउन पर्योल भने ज्यान जोगिँदैन भन्ने पीर छ। 

मोतिपुरकामात्र हैन सिन्धुपाल्चोकदेखि सुर्खेतसम्म सबैतिरका बाढी पीडितको अवस्था खासै फरक छैन। बाढी पीडितको पीडा देखेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारलाई तत्काल मानवीय सहायताको व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। राष्ट्रपतिले दसैँ अगाडि नै केही सहयोग दिइहाल्न गरेका आग्रहअनुसार सरकारले पीडित परिवारलाई प्रतिपरिवार ३ हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेको जानकारी पनि दिइएको थियो। तर, यो सहयोग दसैँ अगाडि पीडितको हातमा परेनछ। पीडितलाई केही उदारमना दाताले दसैँ मनाउन सकेको सहयोग गरे पनि सरकारले लोभमात्र देखाएर घाउमा नुन छर्क्यो। रेडियो सगरमाथाको हालचाल कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार सुर्खेत जिल्ला प्रशासनका अधिकृतले कर्मचारी नपुगेर सहायता बाँड्न सकिएन भने रे! सिन्धुपाल्चोकमा त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदले दसैँ मनाउन बाढी पीडितलाई केही सहयोग दिए रे। तर सरकारले दिने भनिएको रकम चाहिँ त्यहाँ पनि पुगेन। कुनै कर्मचारीले दसैंमा सहयोग दिनु भन्ने सरकारी निर्णयको प्रक्रिया मिलेन भने रे!
बाढी यो वर्षमात्र आएको हैन। बर्सेनि वर्षामा बाढी, पहिरो र हिँउदमा आगलागीले ठूलो क्षति पुर्यायउने गरेको छ। राज्य संवेदनशील भए आउनै दिन नसके पनि बाढी पहिरोको क्षति कम गर्न सकिन्छ। आगलागीका धेरै घटना भने मानवीय कारणले हुने भएकाले जनचेतना जगाउन सके रोकिँदो हो। यस्ता विपत्तिलाई नियति मानेर स्वीकार गरे पनि तिनको असर र मानवीय पीडा चाहिँ राज्य चलाउनेहरू हृदयहीन भएनन् भने कम गरेर पीडामा बाँच्न विवश भएकाको आँसु पुछ्न सकिन्छ। तर, त्यसका लागि शासकहरूमा मानवीय संवेदना चाहिँदो रहेछ। दुर्भाग्य, अहिले नेपालका शासकमा यही मानवीय संवेदनाको अभाव छ। मानवीय संवेदना हुँदो हो त घामपानी केही पनि नओत्ने छाप्रामा बाढी पीडितले दुई महिनाभन्दा बढी समय बिताउनु पर्ने थिएन। ल भैगो, सरकारको ढुकुटी मध्ययुगको युद्धसरकारका नयाँ अवतार प्रमुख दलमा ठूला नेताका लागिमात्र खुल्छ र नेपाली जनता ती जुगाबाट चुसिन अभिशप्त छन् भनेर पनि मानौला। तर, बाढी पीडितकै लागि देशविदेशका मानवीय संवेदनावश जम्मा भएको पैसा पनि पीडितलाई दिइएन। प्रधानमन्त्री सहायता कोषमा पैसा थुप्रिने र पीडितहरूका साना नानी भने कठ्यांग्रिएर मनुपर्ने! यसभन्दा बढी लाज, घीन, क्षोभ र ग्लानिको विषय अरू के हुनसक्छ?
बाढी पीडितको पीडामा मलम लगाउन सहयोग पुर्या उने चाहना मानवीय संवेदना हो। हुनत, सबै व्यक्ति धेरथोर परपीडक हुन्छन् भन्छन् मनोविज्ञानीहरू तर सामान्य मानिस अरूको पीडामा संवेदित हुन्छ र त्यस्तो पीडा कम गर्न चाहन्छ। तर, सरकारी संयन्त्र भने मानवीय संवेदनारहित देखियो। दुई महिनासम्म बिचल्लीमा परेका बाढी पीडितलाई दसैँमा समेत सम्झनुपर्ने ठानेन। कर्मचारीले दसैंका लागि राज्यको कोषबाट आफूले पैसा पाएको पनि बिचल्लीमा पर्नेहरूकै पसिनाको कमाइ हो भन्नेसम्म हेक्का राखेनन्। यसै पनि कर्मचारीतन्त्रको अनुहार हुँदैन भन्छन्। सायद, हृदय पनि हुँदोरहनेछ। मानवीय संवेदना नहुनुको अर्थ मस्तिष्क नहुनु पनि त हो। मुटु र मस्तिष्क अर्थात् करुणा र विवेक दुवै देखिएन राज्य चलाउनेहरूमा। यसैले यो राज्य सञ्चालन गर्ने हृदयहीन तत्वलाई 'रोबोट’ भन्नु सायद उपयुक्त हुन्छ। अर्थात्, हामी अहिले रोबोटहरूबाट शासित छौँ। रोबोट राजमा छौँ।
बाढी पीडित सिन्धुपाल्चोक र दाङमा मात्र छैनन्। त्यहाँका पीडितहरू बढी प्रभावित होलान्। तिनले बढी दुःख पाएका होलान् तर बाँके र बर्दियाका बाढी पीडतको पनि अवस्था अत्यन्त दयनीयै छ। तिनले पनि मानवोचित न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने सहयोग पाएका छैनन्। बाँकेका प्रतिनिधि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छन् र बर्दियालाई बिर्ताजस्तै बनाउँदै आएका वामदेव गौतम गृह मन्त्री छन्। तिनले आआफ्ना जिल्लाका मतदाताप्रतिको कर्तव्यमात्रै सम्झेका भए पनि अरू जिल्लाका पीडितले समेत सहयोग पाउने थिए। जनप्रतिनिधि हुनुको कर्तव्य नसम्झे पनि राजनीतिक स्वार्थ नै पूरा गरेको भए हुन्थ्यो। सत्ता स्वार्थमा पार्टीका कार्यकर्ता पोस्न राज्यको ढुकुटी अपचलन गर्न त यिनी हिचकिचाएको देखिँदैन। नत्र कथित 'जनयुद्ध’ र जनआन्दोलनमा सहभागी भएकै नाममा राजनीतिक कार्यकर्तालाई पोसिरहन लाज र डर लाग्नुपर्थ्याेे। दसैंमा आआफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई पोस्दा तिनले बाढी पीडितलाई पनि सम्झनु पर्ने हो।
एकातिर, कार्यकर्तालाई दिन राज्यको ढुकुटी लुटाउने सहमति नेताहरूले गरेका छन्। अर्कातिर, बाढी पीडितका छाप्रामा कलिला बालबालिका कठ्यांग्रिएर मर्ने डर छ। नकच्चराको ओखती हुँदैन भन्थे! हो रहेछ। शासकहरूले मानवीय संवेदना नभए पनि शासकीय कर्तव्यको त हेक्का राख्नुपर्थ्यो। दसैँमा सहायता वितरण गर्न कर्मचारी नपुगेकै हुन् भने भए प्रहरी वा सेनासँग सहयोग लिएको भए हुन्थ्यो। स्वयंसेवी संस्थालाई नै अनुरोध गरेको भए पनि हुन्थ्यो।
बाढी पीडितको पुनःस्थापना र त्यस क्षेत्रको पुनर्निर्माण योजना अहिलेसम्म पनि सरकारले बनाएको थाहा भएको छैन। सरकार अलमलिएको हो वा नसकेको हो भने विकास साझेदारहरूसँग सहयोग मागे हुन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सहयोग लिएर कार्यान्वयन गरे हुन्छ। अलिकति संवेदनशील भएर अग्रसरता देखाउने हो भने यही हिँउदमा तिनलाई कम्तीमा चिसोमा कठांग्रिनबाट जोगाउन सकिन्छ। विकास साझेदार र विशेषगरी बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले पनि सरकारलाई अग्रसरता हुन घचघच्याउनु पर्ने हो! जनप्रतिनिधि त कम्तीमा अगाडि सनुपर्थ्यो। तर, तिनले पनि विवेक र करुणा देखाउन सकेनन्। संसद् माओवादीले बन्धक बनाएको थियो। तैपनि, सांसदहरूले सरकारले दिने भनेको तीन हजार वितरण गर्न प्रशासनलाई दबाब दिनुपर्थ्यो। सिन्धुपाल्चोकबाहेक अन्यत्रका सांसदले बाढी पीडितको कष्टप्रति विशेष चासो देखाएको उदाहरण खासै सार्वजनिक भएको छैन।
अविवेकीका हातमा परे शक्तिको परिणाम भयावह हुन्छ। रोबोटमा भने मानवीय संवेदना र विवेक पनि हुँदैन। जे अह्राएको हो त्यही गर्छ। जति खटाएको हो त्यतिमात्र सोच्छ। अहिलेका शासकहरू पनि चरित्र र प्रवृत्तिका दृष्टिले यन्त्र मानवभन्दा फरक देखिएका छैनन्। लाग्छ, यिनलाई पनि दन्त्यकथाकी राजकुमारीलाई जस्तै कुनै राक्षसले टुनामुना गरेर पत्थर बनाइदिएको छ। 'राक्षस’ अहिले त प्रवृत्ति न हो। कथामा त कुनै न कुनै वीर आएर राजकुमारीको उद्धार गर्छन्। नभए साधु महात्मा कसैले मन्त्रेको जल छर्केर चेत फर्काइदिन्छन्। नेपाललाई पनि कुनै न कुनै दिन जनता जनार्दनले यो रोबोट राजबाट पक्कै मुक्त गर्नेछन्। तर, त्यतिन्जेल घामपानी नछेक्ने छाप्रोमा जन्मेको नवजात शिशुलाई भोकी आमाले कसरी दूध खुवाउलिन्? तिनले 'सुनौला हजार दिन’ कसरी पार गर्लान्? ( संयुक्तराष्ट्र बाल कोषका सद्भावना दूतका रूपमा हिन्दी सिनेमाका अभिनेता आमिर खानले हालै नेपालमा शुभारम्भ गरेको नवजात शिशुको पोषण अभियानलाई 'सुनौला हजार दिन’ नाम दिइएको छ।)

- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/26133.html#sthash.nzJlbNVv.dpuf