कमल थापा र बाबुराम भट्टराईका चुनावसम्बन्धी ट्विट

सामाजिक संजाल ट्विटरमा मैले फलो गरेका राजनीतिकर्मीमा कमल थापा र बाबुराम भट्टराई पनि हुन् । यी दुवै जना उमेरमा मेरा पनि दौँतरी हुन् । बाबुरामजी मेरो छिमेकी जिल्ला गोरखाका हुन् । कमलजीको पैत्रिक थलो मेरै गृह जिल्ला तनहुँ हो।

कमलजीलाई करिब ३० वर्षदेखि व्यक्तिगतरूपमा चिन्छु । उनले पनि अनुहार देखे भने चिन्छन् जस्तै लाग्छ। बाबुरामजीसँग भने दोहोरो चिनाजानी छैन। उनलाई भेट्न पनि परेन। मन पनि लागेन।

दुवै जनाको राजनीतिक लाइन मलाई कहिल्यै मन परेन। पंचायतमा छँदा कमलजीसँग व्यक्तिगत सम्पर्क भयो तर राजनीतिक सम्बन्ध रहेन। तैपनि व्यक्तिका रूपमा अहिले सक्रिय धेरै नेताका तुलनामा कमलजी भद्र लाग्छन् मलाई । 

निर्वाचन घोषणा भएपछि कमलजी र बाबुरामजीले ट्विटरबाट आआफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका रहेछन्।  दुवैका चुनावसम्बन्धी ट्विट प्रस्तुत छन् ः 

कमल थापा 

@KTnepal: अन्य राजनैतिक दलहरुलाई निषेध गरि चार दलिय सिण्डिकेटको परामर्शमा मात्र चुनावको मिति घोषणा गर्ने प्रक्रिया आपत्तिजनक भए तापनि विगत तीन वर्षदेखि जनताको अधिकार पुनर्स्थापनाको लागि चुनावको माग गर्ने पार्टी भएको हुंदा राप्रपा नेपाल चुनाव मिति घोषणाको स्वागत गर्दछ ।

१४ जुन

@KTnepal: चुनावमा सहभागि हुन फोटो सहितको परिचय पत्र चाहिन्छ । तपाई र परिवारको परिचय पत्र बनाउन बांकि छ भने छिटै गाबिस र नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नोस ।
१५ जुन

@KTnepal: चुनाव प्रजातन्त्रको आत्मा हो । जनताको अधिकार हो । चुनावमा भाग लिनबाट कोहि बंचित हुनु हुंदैन । त्यसर्थ फोटो सहितको परिचयपत्र बनाउन नबिर्सौ ।
१५ जुन

बाबुराम भट्टराई

@brb_laaldhwoj: Govt announcement of CA election date for Mansir 4 is welcome. Now all political parties should focus on ensuring a free& fair election.
13 June

@brb_laaldhwoj: No alternative to CA2 election. Let's not doubt its inevitability. All parties& civil society should contribute towards its success.
14 June
@brb_laaldhwoj: Govt & HLPC should be prepared to rethink on increasing share of proportional representation to bring most of agitating groups to elections.
15 June
@brb_laaldhwoj: धेरै जसो आन्दोलनरत दलहरुलाई चुनावमा ल्याउन सरकार र उ.रा.स. समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अंश वढाउन तयार हुनु पर्दछ ।
15 June
@brb_laaldhwoj: We must differentiate between those who have some reservations but not against CA election&those looking for excuses to sabotage election.
15 June

मलाई यी धारणामा पनि कमलजी नै बढी भलाद्मी लागे । जनमुखी लागे। बाबुराम ठालुजस्ता । धेरैलाई मेरो निष्कर्ष पूर्वाग्रही लाग्नसक्छ । मलाई जस्तै अरूलाई पनि आआफ्नो धारणा बनाउने स्वतन्त्रता छ।

बीपीका दुई िनर्देश

केही न्यायाधीश शपथ ग्रहणलगत्तै नेकपा (एमाले) पार्टी कार्यालय बल्खु पुगे रे ! पुराना दुई प्रसंगको सम्झना भयो।

 १. जनमत संग्रह घोषणासँग राजनीतिक दलहरूको गतिविधि सुरु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले त पार्टी कार्यालय नै खोलेको थियो। प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका नामबाट संगठनका गतिविधि सञ्चालन हुन्थे। तनहूँमा गोविन्दराज जोशी, कृष्णचन्द्र नेपाली, अमरराज कैनी सबै शिक्षक थिए। कांग्रेसका जिल्ला नेता पनि तिनै थिए। उनीहरूलाई सरकारले मध्य पश्चिमका जिल्लाहरूमा सरुवा गरिदियो । सरकारी निर्णयको दमौलीमा चर्को विरोध भयो। लामो समय बजारै बन्द भयो। गोवर्धन शर्मा पार्टीका जिल्ला सभापति थिए। उनले दमौलीको हडतालबारे बीपीलाई जानकारी गराए। बीपीले तत्काल हडताल तोड्न निर्देश दिए। बीपीकाे भनाइ िथयो - सक्रिय राजनीति नै गर्ने हो भने शिक्षकको जागिर छाड्नु उचित हुन्छ। शिक्षक हुने हो भने दुर्गम क्षेत्रमा गएर पढाए झन् राम्रो हुन्छ। दुईतिर लाग्नु बेइमानी हो। गोवर्धन शर्मा दमाैली फर्कनेबित्तिकै हड्ताल पनि तोडियो।  

२. जनमत संग्रहपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सामुदायिक क्याम्पस खोल्न दिने निर्णय गरेकाे िथयो। नयाँ शिक्षा योजनाका नामले चिनिने राष्ट्रिय शिक्षा पद्धिति लागु भएपछि सामुदायिक कलेजहरू त्रिविमा गाभिएका थिए। बन्दिपुरमा क्याम्पस खोल्न जाने शिक्षकहरूको समूहमा म पनि सामेल गरिएँ। बन्दिपुर जानुभन्दा पहिले उत्साही युवा शिक्षकहरू बीपीलाई भेट्न पुगेका िथए। हामी बन्दिपुर जान लागेको र त्यहाँ गएर कलेजमा कांग्रेसको संगठन गर्ने, नेविसंघ बनाउनेजस्ता गुड्डी हाँकियो। बीपीको स्वर निकै मसिनो भइसकेको थियो। बीपीको िनर्देश िथयो  तिमीहरू पढाउन जाने हो भने असल शिक्षक बन। विद्यार्थीलाई राम्ररी पढाऊ। असल नागरिक बन्ने शिक्षा देऊ। असल नागरिक प्रजातन्त्रवादी हुन्छ। प्रजातन्त्रवादी तरुण आफैँ कांग्रेस हुन्छ।    

संगठनमा जिम्मुवाली

संविधान सभाको चुनाव आउने मंसिर ४ गते मतदान हुने गरी तोकिएको छ। राजनीतिक दलहरू पनि जुर्मुराउन थालेका छन्। चुनावमा भाग लिनेहरू त्यसैको तयारीमा लाग्लान्। भाग नलिनेहरू बहिष्कार गर्न बिथोल्न सक्रिय होलान्। ( यी पंक्तिहरू लेख्दा नेकपा—माओवादीको बन्दमा मुलुक ककर्किएको छ।) यी दुवैथरीले जनताकै नाममा जनतालाई नै सास्ती दिनेछन्। जनतालाई गाँस काटेर 'चन्दा’ दिन बाध्य पारिनेछ। अहिलेसम्मको अनुभवले यसै भन्छ।

यसो त नेताहरू सधैँ नै पार्टीकै कुनै न कुनै गतिविधिमा संलग्न रहेकै हुन्छन्। तिनले जे गर्‍यो त्यही पार्टीको काम ठानिने चलन जो छ। सञ्चार माध्यममा पनि तिनैको चर्चा हुन्छ। पार्टीमा नवप्रवेशीलाई सिन्दुर हालेर भित्र्याउने काम नेतालाई बढी नै मन पर्नेमध्येको तमासा हुन पुगेको छ। त्यसका लागि उनीहरूले जसरी पनि समय निकाल्छन्। केही दिन यता अर्काे पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा स्वागत गर्ने लहरै चलेको देखिन्छ। एनेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र विभिन्न मधेसी पार्टीमा प्रवेश गर्ने गराउने लहरै चलेको छ। चुनावको तिथि नतोकिँदै यसरी भित्र्याउने होड लागेको थियो भने अब त झनै बढ्ने होला। संगठन विस्तार र सुदृढीकरणका नाममा जसरी पनि अर्का पार्टी र अर्को पार्टीमा गएकालाई फर्काउने होडै जो चलेको छ। यस्तो होड पार्टीहरूबीच मात्र हैन पार्टीभित्रैका प्रतिस्पर्धीबीच पनि चलेको देखिएको छ।
नाम चलेका नेता पार्टीमा हुलेर प्रभाव देखाउने पार्टीहरूले संगठन विस्तारका लागि पुग्नुपर्ने समूहतिर भने ध्यान दिएका छैनन्। आजको युवा पुस्तामा राजनीतिको नामै सुन्न नचाहने वितृष्णा जागेको छ। तीमध्येका एक जना तरुणलाई आकर्षण गर्न सके सय जना कथित नेता भित्र्याएभन्दा पार्टी र देशको राजनीतिलाई बढी लाभ हुन्छ। नेतालाई भाउ दिए पुग्छ भन्नेे सोच मध्ययुगीन सामन्ती संस्कारकै उपज हो। दलका नेताको सोच पञ्चको भन्दा पटक्कै प्रगतिशील र उदार देखिएन। नयाँ समुदायमा जाने प्रयासै नगर्ने, पार्टीमा अडिएर रहेकालाई बेवास्ता गर्ने तर लाभको राजनीतिमात्रै गर्ने र पार्टी चाहार्दै हिँड्ने ठालुलाई धेरै भाउ दिने  तिनको यस्तो व्यवहारले जनताको मन जित्न सत्तै्कन। विशेषगरी नयाँ पुस्तामा सैद्धान्तिक विचलनका पर्याय बनेका बासी अनुहारप्रति पटक्कै रुचि देखिँदैन। सामाजिक सञ्जाल नियाल्ने हो भने यो घृणा छर्लंगै हुन्छ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र सायद पुराना नाम चलेका नेता हुनुको विशेष अर्थ छ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा जनतालाई देखाउन सकिने अनुहार थोरै भएकाले हो कि सुरुदेखि नै थपनाका नेता खोज्ने गरेको देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसमा भने नेता धेरै भएर धानिनसक्नु थियो। कांग्रेसमा २००७ साल पहिलेदेखि नै नेताले पार्टी छाड्ने वा टुक्य्राउने गर्दा पनि नेताको खाँचो कहिल्यै भएन। तैपनि, अर्को पार्टीका कार्यकर्ता वा संकटका बेला पार्टी छाडेर अन्तै ओत लागेकाहरूको अबीर जात्रा गरिरहेकै देखिएको छ।
अहिलेका पार्टी चाहार्दै हिँड्ने 'तिहुन चखुवा’बाट निर्वाचनमा फाइदा हुने ठानेर महत्व दिने शैली पंचायत कालमा चुनावका बेला भोट माग्दा अपनाइने 'जिम्मुवाली प्रवृत्ति’कै पुनरावृत्ति हो। गाउँको कुनै ठालुले त्यहाँको सबै भोटको जिम्मा लिन्थ्यो। उसैलाई भेट्यो, हुनेले पैसा दियो, नहुनेले मानमनितो भाउ दियो। त्यतिकै भरमा त्यस गाउँको भोट आउँछ भन्ने ठानिन्थ्यो। हुनत, कतिपय गाउँमा त्यसरी भोट पनि आउँथ्यो। तर अहिले कुनै नेता भनिएका मान्छे पार्टीमा आउँदैमा त्यही परिवारको भोट पनि पाइने निश्चित् हुँदैन। ठालुहरूलाई भोटको जिम्मावाल नियुक्त गर्नु एक्काईसौँ शताब्दीका जनताको  चेतनालाई जिस्क्याउने काममात्र हो।
यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेर पार्टीलाई पनि फाइदा हुने हैन। यी 'आयाराम गयाराम’ को त चर्दै हिँड्ने बानी नै परेको हुन्छ। कांग्रेस सत्तामा गएका बेला शरदसिंह भण्डारी, केशरबहादुर विष्टलगायत धेरै जना पंच पार्टीमा आएका थिए। तिनीहरूबाट पार्टीलाई कति फाइदा भयो त? यसैले कांग्रेसजस्तो जनाधारित उदार दलले संगठन विस्तारको अभ्यास र सोचलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नु आवश्यक तथा उचित हुन्थ्यो। सक्रिय कार्यकर्ता बनाउने बेला सकेसम्म कसैले थाहै नपाउन् भन्ने मानसिकता राखेर पनि कतै जनाधारित दलको संगठन विस्तार हुन्छ?
नेपाली कांग्रेसको जनाधारमा अरू दलको जस्तो खासै घटबढ हुँदैन। यसको कारण मूलतः पारिवारिक संलग्नता र समर्पण हो। किनभने, गर्भे कांग्रेसहरू मात्रै भए पनि जति थपिएका छन् ती कांग्रेसै छन्। कारण, जति नै चित्त नबुझे पनि तिनले जान मिल्ने ठाउँ नै छैन। मदेसमा पक्कै पनि अगिल्लो चुनाव ताका मताधार खुम्चिएको थियो तर त्यसमा परिवर्तन हुन नसक्ने होइन। अहिले नै मधेसमा कांग्रेसप्रति पुरानो जनसमर्थन देखिन थालेको दाबी नेताहरूले गर्न थालेका छन्। तिनले दाबी गरेजत्तिकै नहोला तर कांग्रेसका नेता जाँदा मधेसमा देखिएको उपस्थितिले स्थिति बदलिन थालेको देखिन्छ। मधेसी पार्टीहरू सिद्धान्तहीन स्वार्थीहरूको जमघट प्रमाणित भएकाले पनि पुराना कांग्रेसहरू मातृ संस्थामै फर्केका हुनसक्छ। अर्को, एमाले, माओवादी वा राप्रपामा आउनेजाने ठाउँ छ र लाजै नमानी सिद्धान्तको, नेताको क्रियाशीलताको जेको पनि दुहाइ दिएर आउन जान मिल्छ। पार्टीमा नरहे पनि कांग्रसजनमा अचम्मको पार्टी प्रेम हुन्छ। आफूले जति गाली गरे पनि अरूले कांग्रेसको आलोचना गरेको उनीहरू सुन्नसम्म पनि सत्तै्कनन्। यही बाध्यताले का.ग्रेसका नेतालाई अल्छी, घमण्डी र असान्दर्भिक बनाइराखेको छ। तिनले गर्भे कांग्रेसहरूको बाध्यताको अनुचित लाभ जो लिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीलाई जनाधारित (मास बेस्ड) भन्ने गरेको छ। प्रायः कम्युनिस्ट र फासिस्ट पार्टीहरू कार्यकर्तामा आधारित हुन्छन्। त्यस्ता पार्टीमा कार्यकर्तालाई सरुवा बढुवा गर्दै लैजाने परिपाटी हुन्छ। धेरैजसो जनाधारित उदार दलहरूले भने आफ्नो सिद्धान्त स्वीकार गर्नेलाई पार्टीमा आउने ढोका सधैँ खुला राख्छन्। यसैले पार्टीमा कोही आउनु खासै उत्सवको विषय पनि बन्दैन। जनतामा आधारित दलमा सकेसम्म धेरै जनालाई सदस्य बनाउने प्रयास गरिन्छ। प्रायः करिस्मा भएको नेताले जनतालाई आकर्षित गर्छ। नत्र पार्टी संयन्त्रले नै जनतालाई समर्थक, कार्यकर्ता नेता बनाउने उपाय अपनाउँछ। जनतामा आधारित संसारका धेरै उदार दलले संगठन विस्तारका लागि गर्ने अभ्यास यस्तै हो।
संगठनमा के काम गरे कुन हैसियत बन्छ भन्ने पारदर्शी आधार बनाएर पार्टीले सदस्यता वितरण गर्छ। पार्टीका विभिन्न तहका अधिवेशन र चुनावका बेलामात्र सीमित हुने संगठन विस्तार कार्यलाई बाहै्र महिना निरन्तर चल्ने अभियान बनाउनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसमा अहिले अनुहार हेरेर नेता बनाउने चलन छ। फलानाको छोरा भएकाले यो कांग्रेसै हो वा हैन भन्ने मानसिकताले संगठन बलियो र फराकिलो हुँदैन।
जनाधारित दलमा बढुवा भएर नेता हुने हैन विचार र कार्यक्रमका आधारमा नेतृत्वगर्ने अवसर दिइनु आवश्यक छ। विचारका आधारमा पार्टीमा समर्थन हासिल गर्ने अवसर हुँदैन थियो भने बेलायतको लेबर पार्टीमा टोनी ब्लेयर, अमेरिकाको डेमोक्य्राटिक पार्टीमा बाराक ओबामा नेतृत्वमा पुग्न सत्तै्कन थे। यसैले नेपाली कांग्रेस प्रतिस्पर्धामा टिकिरहन चाहन्छ भने नेताहरूले यस्ता विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। अब २००७, १५, ४८ भन्दा पनि साँगुरो कार्य शैली र व्यवहारले संगठन सुदृढ हुँदैन, समयअनुसारको नयाँ शैली अपनाउनु पर्छ। जनतालाई पार्टीप्रति आकर्षित गर्ने कांग्रेसको उपाय उदार लोकतन्त्रवादी दलको जस्तो हुनुपर्ने हो।
पहिले सरल, मितव्ययी, सहिष्णु, संयमी र सिद्धान्तनिष्ठ र संघर्षशील गुण हुनुपर्थ्यो कांग्रेसका नेतामा। कांग्रेस एउटा संस्कार बनेको थियो। अहिले, सिद्धान्त र व्यवहारमा कांग्रेस हुनुको अर्थ के हो? कांग्रेसजनको आचार र व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ? कांग्रेसको सिद्धान्त के हो? अनुशासन कस्तो हुन्छ? भन्ने जस्ता विषय स्पष्ट पारेर ( यसमा सकेसम्म भातृ भगिनी संगठनको सहयोगसमेत लिएर) सार्वजनिक आह्वान गरे पार्टीप्रति आकर्षण भए नभएको पनि सायद थाहा हुन्थ्यो।
बेलायतका उपप्रधानमन्त्री र लिबरल पार्टीका नेता निक क्लेगले साप्ताहिक पत्र लेख्छन् कार्यकर्ता र समर्थकका नाममा। साताभरका बहस, विवाद र काम बारे जानकारी दिएर राय एवं सहयोग माग्छन्। त्यस्तो पत्र कांग्रेसका नेताले पनि त पठाउन सक्थे। कांग्रेसका सबै कार्यकर्तालाई इलोक्ट्रोनिक पत्र पठाउन नसके पनि जतिलाई सकिन्छ त्यतिलाई मात्रै पठाउने गरे तिनमा नेता र पार्टीप्रति समर्थन र प्रतिबद्धता बढ्छ। पार्टीको सैद्धान्तिक अडान कार्यकर्ताले सहजै थाहा पाउँछन्। कार्यकर्तासँग संवाद स्थापित हुन्छ। गोप्य संगठन र संरचना नभएका लोकतान्त्रिक दलले जिम्मुवाली शैली छाडेर युगअनुसार उदार र आधुनिक हुनु आवश्यक छ।

पत्याउन नसकेका घटना

विसं २०५५ सालको कुरा हो। नेकपा (एमाले) फुटेर माले गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा सरकारमा थियो। एकाएक सरकार छाड्ने निर्णय गरे वामदेव गौतमले। एमाले सरकारमा गयो र चुनाव भयो । २०५६ को निर्वाचनमा मालेले एक स्थानमा पनि जितेन । 

अचम्म लाग्ने अर्को निर्णय गिरिजाबाबुले गरे - किसुनजीलाई भावि प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर ।

यी दुवै घटनाबारे कांग्रेसलाई राम्ररी चिनेका पूर्वप्रशासकसँग सोध्दा उनले आफूले पनि सुनेको घटना भन्दै  गरेका वर्णन 

१ भारतले भर गर्ने राप्रपाका एक जना नेताले वामदेवलाई 'सरकार छाडे राप्रपाको समर्थन र कांग्रेस र एमालेका सांसद फुटाएर सरकार बनाउन सकिने आश्वासन दिएछन् । प्रधानमन्त्री हुने रहरले उनले पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर निकाले। अनि एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाएर चुनाव गराए । मालेले एक स्थानमा पनि जितेन ।

( यही निर्वाचनपूर्व डा. राघवध्वज पन्तले निर्वाचन सम्बन्धी अनुमान/अध्ययन गरेका थिए। प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा मालेले ३०-३५ स्थानमा जित्ने देखिएको थियो। निर्वाचन परिणाममा ती स्थान केही एमाले र केही कांग्रेसमा थपियो।)

२ भारतीय राजदूत केभी राजन एक दिन अकस्मात गिरिजाबाबुलाई भेट्न पुगे । उनले गिरिजाबाबुलाई भारतीय गुप्तचरको सूचना भन्दै किसुनजीलाई प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनाए चुनावमा बहुमत आउने नत्र कांग्रेसको बहुमत नआउने जानकारी दिए । गिरिजाबाबुले पन्छिएर बसेका किसुनजीलाई उमेदवार बनाए। कांग्रेसले बहुमत पनि ल्यायो। तर, त्यसपछि अन्त: कांग्रेसको विभाजन भयो। राजाले सत्ता हत्याए। आन्दोलन, शान्ति सम्झौता, संविधान सभा निर्वाचन, गणतन्त्र। 

भारतको प्रभाव झन् बढेको देखिएको छ ।

यो विवरण उति बेला त पत्यार लागेको थिएन। अचेल अलि पत्यार लाग्न थालेको छ ।

कांग्रेस हुनुको अर्थ

कांग्रेस कुनै बेला विद्रोहको पर्याय थियो। कुरै नबुझेको बालकलाई छिटो नहाल्दा, टोपी नलगाउँदा, पाइजामा लाउँदा कांग्रेस भनेर पाकाहरूले हप्काएको, उल्याएको अझै सम्झना छ। पंचायतको चुनावका दिन बाटोमा डोरी टाँगेर छेकिएको थियो। डोरी पन्छाएर बाटो काटेका बेला चुनाव गराउन जाने कर्मचारीले कस्तो कांग्रेसजस्तो रहेछ यो केटा भनेको बिर्सेको छैन। 

कांग्रेस हुनुको अर्थ धेरैपछि कृष्णप्रसाद न्यौपानेको दीक्षा र श्रीभद्र शर्माको सागर्दी र गोवर्धन शर्माको संगतमा बुझेको थिएँ। श्रीभद्र जीलाई खाना खुवाउन पाउँदा गृहिणीमात्र हैन, होटेलवाला पनि खुसी हुने गरेको मैले देखेको छु। सोध्दा गृहिणीहरू भन्थे - यसरी पकाएर त हामीले कतिलाई खुवायौँ कतिलाई। तर, उहाँले सधैँ हामीलाई सम्झनु हुन्छ। खाना मीठो भनिदिनु हुन्छ। खुवाएकोमा धन्यवाद भन्नुहुन्छ। 
दमौलीकी थकाल्नी दिदीले भनेकी अझै सम्झना छ - यी बाहुन पंच भए पनि बानीबेहोर पुरानै कांग्रेसकै जस्तो छ। खानेकुरा जस्तो भए पनि मीठो छ भन्छन्। खान दिएकोमा धन्यवाद दिन बिर्सँदैनन्। काम गर्नेलाई कहिल्यै हेप्दैनन्। ठूलो सानो भनेर फरक गर्दैनन्। तिमीहरूले खाएको थाल कति फोहोर लतपतिएको हुन्छ उनले खाएको थाल माज्न घीनै लाग्दैन। नेता भनेको त यस्तो पो हुन्छ !
गोबर्धन शर्मा आँखा देख्नुहुन्नथ्यो। उहाँलाई पार्टीको काम गर्न दृष्टिहीनताले कहिल्यै रोकेन। एकाएक एक्लै आएर भनिदिनुहुन्थ्यो - गोविन्द बाबु म हिलेखर्क हिँडेको। उहाँलाई एक्लै पठाउन मन मान्दैन थियो। नजानलाई मनाउन सकिँदैन थियो। अनि के गर्ने? सम्भव भए आफू पनि जाने नत्र सहयोगी कुनै खोजेर साथ लगाउने गर्थेँ। जनमत संग्रहमा च्यांगलिंग टारमा आमसभा हुनेभयो। त्यहाँका बहुदल पक्षका साथीहरूले बोलाए। उग्र कम्युनिस्टको गढ भनिएको च्यांगलिंग जान हिचकिचाइरहेको थिएँ। उहाँसँग डुम्रेमा भेट भयो। उहाँले - म पनि जान्छु तपाईँ पनि जानुपर्छ, भन्नुभयो। बाटामा भन्नुभयो मर्न डराए पनि काल आइहाल्छ त। हेरौँ न के गर्दा रहेछन्? बिना व्यवधान आमभसा सकेर हामी फर्क्यौँ। 
राजनीतिमा करिब २० वर्षजति सक्रिय रहँदा जीवनशैली कांग्रेसकै जस्तो बनाउने प्रयास गरेँ। राजनीति चटक्कै छाडेको पनि २० वर्ष नाघिसक्यो। बेलाबखत पुरानो सम्झना आउने गर्छ। गँजेडीले गाँजा खान छाडेपछि पनि हात माड्न भने नछाडेजस्तो !
डा शशांक कोइरालाले पार्टीका बारेमा भनेका छन् - अहिले त कांग्रेसका कतिपय कार्यकर्ताले बीपीको फोटो हेरेर उहाँ पनि हाम्रो पार्टीमा हो र भन्ने स्थिति अाइसक्यो ।
यस्तो कांग्रेसमा संस्कार कस्तो भयो होला?

हार्नेको इतिहास

सुनिन्थ्यो, हार्नेहरू इतिहासबाट हराउँछन् र जित्नेको सधैँ 'जय गान’ हुन्छ। मध्ययुगीन यो कथन पूर्ण सत्य होइन रहेछ। हार्नेहरूसँग जित्ने डराएका उदाहरण थोरै भेटिएला तर भेटिँदै नभेटिने चाहिँ होइन रहेछ। तियानआनमेन चोकमा सन् १९८९ को जुन ४ मा दिन मारिएका सयौँ युवा अहिले हारेर विजयी भएका छन्, मरेर अमर भएका छन्। लोकतान्त्रिक सुधारका लागि आन्दोलन गर्दा 'प्रतिक्रान्तिकारी’ तत्वको संज्ञा दिएर दमन गरिएका ती युवाका आफन्तहरूको संगठन 'तियान आन मेन आमा समूह’सँग अहिले चीन सरकार डराउँछ। ती आमाहरू भने नडराईकन चीनको सर्वशक्तिशाली सरकार र त्यसका नेताहरूको खुलेर आलोचना गर्छन्। समाचार संस्था एपीका अनुसार मे गत ३१ का दिन ती आमाहरूले चीनका राष्ट्रपति झी जिङपिङलाई लेखेको खुला पत्रमा उनलाई 'सही सुधारक’ नभएको आरोप लगाएका छन्। अहिले एक सय तेइस सदस्यहरूको आमा समूहले राष्ट्रपति झीले मुलुकलाई 'माओवादी कट्टरपन्थतिर घचेटेको’ दाबी पनि गरेका छन्। चीनको बन्द समाजमा यति हुनु पनि सानो कुरा होयन। झी गत मार्चमा राष्ट्रपति भएका हुन्। आमाहरूले उनले केही राजनीतिक सुधार गर्ने,  कम्तीमा ती  युवाप्रति न्याय गर्ने आशा गरेका रहेछन्। झीको व्यवहारले 'निराश र दिक्क’ बनाएको गुनासो आमाहरूले प्रकट गरेको एपीले जनाएको छ।

सन् १९८९ को तियानआनमेन नरसंहार अहिले त धेरैले बिर्सी पनि सके होलान्। चीनको चकाचौँध आर्थिक प्रगतिको देखेर त्यहाँका नेताहरूको तारिफ गरेर नथाक्नेहरूले तियानआनमेनको रगतको आहाल बिर्सिन नसके पनि बिर्सिन खोजे जस्तो देखिएको छ। चीन सरकारलाई नरसंहारपछि केही समय एक्ल्याउने अमेरिकाले त सिद्धान्तका विषयलाई 'हात्तीको दाँत’ बनायो भने चीनप्रति सधैँ आशामुखी रहेका नेपालीले के विरोध गर्थे र? तैपनि, उति बेला थाहा पाएजति सूचनाकै आधारमा पनि त्यो अमानवीय नरसंहारविरुद्ध 'पुनर्जागरण’मा लेखेको अझै सम्झना छ। त्यस्तै केही कम्युनिस्ट र पञ्चायत समर्थक पत्रिकामा केही स्वनामधन्य (! ) महानुभावहरूले त्यो नरसंहारको समर्थनमा तियानआनमेनमा प्रदर्शनकारी युवामाथि चडाएको ट्यांकजस्तै निर्मम अभिव्यक्ति छपाएर चीनका त्रू्कर शासकको गुमस्त्याइँ गरेको पनि  बिर्सेको छैन। हालै भारतको छत्तीसगढ राज्यमा पर्ने बस्तरमा माओवादी कम्युनिस्टहरूले गरेको नरसंहारको औचित्य सिद्ध गर्ने प्रयासमा नेपालका केही कम्युनिस्ट लेखकहरू पनि लागेको देख्दा उतिबेला यो प्रसंग सम्झना भयो। तियानआनमेनमा के के भयो वा बस्तरमा कसरी भारतीय कांग्रेसका नेताहरूलाई धरापमा पारेर अमानवीय तरिकाले मारियो त्यो दोहोर्याकएर घृणा बढाउन पटक्कै मन छैन। यसैले विवरण यत्ति!

राज्यले होस् वा विद्रोहीले आफूलाई मन नपर्ने सिद्धान्तमा आस्था राखेकै आधारमा मान्छेको ज्यान लिनु मानवता विरोधी अपराधै हो। साथै, त्यसको औचित्य सिद्ध गर्ने प्रयास पनि हिंसाजत्तिकै अपराध हो। दुर्भाग्य, एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि नरसंहारको पक्षमा जनमत बनाउन, त्यसको औचित्य सिद्ध गर्न र हिंसालाई दुरुत्साहित गर्न खोज्नेलाई समाजले दुत्कारेको छैन।
तियानआनमेन नरसंहार पनि चिनियाँ इतिहासको एउटा रक्तरंजित कलंक हो। अमेरिकाले रणनीतिक लाभका लागि कसरी त्यस घटनाको विरोध गरेको देखाउने तर भित्रभित्रै साँठगाँठ र सहकार्य गरिरह्यो भन्ने हेनरी किसिंगरको पुस्तक 'अन चाइना’मा राम्ररी वर्णन गरिएको छ। किसिंगरले स्वार्थले सिद्धान्तलाई कसरी पन्छाउँछ भन्ने सजीव चित्रण गरेका छन्। संसारमा सबै मुलुकले आआफ्नै राष्ट्रको स्वार्थलाई महत्व दिएका छन्। मोहनदास गान्धीले मात्र राष्ट्रभन्दा मानवीयतालाई महत्व दिएका थिए। यही अपवाद भएबापत बापु मारिए पनि।
तियानआनमेन सत्याग्रह निर्ममतापूर्वक दबाइयो। अहिलेसम्म पनि चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको एक छत्र राज छँदैछ। चीनले प्रभाव र डर झन् बढेकाले अहिले उतातिर औँलो उठाउने आँट पनि बिरलैले गर्छन्। अर्थात्, चीन अहिले सन् १९८९ भन्दा प्रभावशाली र समृद्ध भएको छ। चीनियाँ शासकले जितेभन्दैमा तियानआनमेनमा गरिएको नरसंहार सही त सिद्ध हुँदैन नि! त्यहाँ मारिएकाको नामसम्म पनि सार्वजनिक गर्ने आँट चीनको त्यति शक्तिशाली सरकारले गर्न सकेको छैन। ती सत्याग्रही युवा हारेर पनि विजयी भए। मरेर गएकासँग संसार थर्काउने चीन सरकार डराएको छ।
हार्ने पनि त शक्तिशाली हुँदारहेछन्। इतिहासमा तिनका नाम सुनौला अक्षरले लेखिँदो रहेछ। मुक्ति अधिकारी, काजोल खातुन, मैना सुनारहरूसँग अहिले तिनका हत्यारा डराइरहेका छन्। 'बधशाला’को प्रदर्शन रोक्न सेनाले गरेको प्रयत्नले यही पुष्टि हुन्छ। सत्यनिरुपणलाई निरर्थक बनाउन राखिएका प्रावधान हेर्दा मुक्ति र काजोलसँग हत्याराहरू तर्सेको छर्लंग देखिन्छ। कुनै दिन तियानआनमेनमा चिनियाँ शासकले पछुतो गरेर शिर झुकाउने दिन आउन पनि त सक्छ। बाँदरमुढेमा पुष्पकमलहरूले गरेको चटकजस्तो हैन जापानी सोगुनहरूको 'हाराकिरी’ शैलीमा पश्चाताप गर्ने दिन हिंसाको गाथा गाउने नेपाली बुद्धिजीवीको पनि आउन सक्छ? हिंसाको महिमा गायन गलतै हो। हिंसाको महिमा गाउनेलाई प्रतिहिंसाको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन।
सिंहदरबारमा न्याय माग्न पुगेका कमलरीमाथि प्रहरीले आइतबार गरेको बर्बर व्यवहारले तियानआनमेन नरसंहारको त्रू्करता सम्झाउँछ। सत्य र न्यायको खोजी गर्ने नागरिकमाथि गरिएको ज्यादतीपूर्ण बल प्रयोगकै शृंखला हो यो पनि। यस बल प्रयोगले नेपाल प्रहरीको बर्दीमा कलंक थपेको छ। यो ज्यादतीका कारण ती चेलीका मनमा राज्य र विशेषगरी प्रहरीप्रति कहिल्यै नमेटिने विद्वेष र घृणा उत्पन्न हुनसक्छ। सिंहदरबारमा बस्नेका लागि वा तिनको आदेश पालन गर्न लाठी बोक्नेहरूका लागि यो घटना अत्यन्त सामान्य पनि लाग्नसक्छ। लाठी हान्ने वा आदेश दिनेले के कहिल्यै ती चेलीहरूका ठाउँमा आफ्ना छोरी, बहिनी र आमालाई राखेर हेरेका छन्? के तिम्रा छोरीहरूमाथि त्यस्तै ज्यादती हुँदा सहन सक्छौ? गृह मन्त्री र नेपाल प्रहरीका मानिरीक्षकलाई हो यो प्रश्न? कमलरीले त्यहाँ के कति सार्वजनिक वा व्यक्तिगत क्षति पुर्याेएका थिए? राज्यको कुन कामकाजमा बाधा पुर्याकएका थिए? मतदाता नामावली संकलन गर्न गएको टोलीमाथि आक्रमण गरेर कम्प्युटरलगायत कागजपत्र खोस्नेलाई कारबाही नगर्ने तर बाटामा धर्ना बसेका चेलीलाई तमाम मर्यादा र शिष्टता उल्लंघन गरेर आक्रमण गर्नुभन्दा ठूलो कायरता अरूके हुन्छ? यिनले बाटो थुनेका भए पत्रे्कर कानुनबमोजिम कारबाही गरेको भए हुन्नथ्यो? रगतपक्ष हुने गरेर कुट्ने र अभद्र व्यवहार गर्ने छुट कुन कानुनले छिएको छ? भोलि कुनै पार्टीको भातृ संगठनले बाटो छेक्दा यसरी बल प्रयोग गरेर खुलाउने आँट छ? राज्य चलाउनेहरूमा अलिकति पनि नैतिक शक्ति छ भने चेलीहरूसँग गरिएको अत्याचारका सरकारले माफी माग्नुपर्छ। प्रहरीले कुटेर घाइते बनाएकाहरूको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्छ। यसरी निहत्था चेलीहरूमाथि अनावश्यक र अनुचित बल प्रयोग गर्न आदेश दिने तथा लठ्ठी हान्नेहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ। यी सत्याग्रही चेलीहरूका माग पूरा गर्ने कि नगर्ने त त्यसपछिको प्रश्न हो।
अहिले महानिरीक्षक राना वा गृह मन्त्री घिमिरेलाई लाग्ला यति सानो विषयलाई नेपाली सञ्चारकर्मीले व्यर्थै चर्काए। परन्तु, यो यस्तै व्यवहार कायम रहने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरूमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता बन्द हुनसक्छ भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ। निर्धामाथि जति अत्याचार गरे पनि राज्यको संरक्षण पाएपछि सधैँका लागि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने ठान्नु ठूलो मूर्खता हो। कर्नेल कुमार लामाको घटना नै यसको साक्षी छ। केन्याका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उहुरु केन्याटामाथि चलाउन लागेको मुद्दा रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले अस्वीकार गरेको उदाहरण यहाँ स्मरणीय हुन्छ। केन्याटा राष्ट्रपति निर्वाचित भए पनि उनीमाथि लागेको मानवता विरोधी अभियोगमा केन्याको अदालतमा मुद्दा नचलाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारीमा मुद्दा चल्छ भन्ने न्यायालयको उत्तरले अहिले निकै खलबली मच्चाएको छ। अत्याचारीहरूले अन्यत्रजस्तै सार्वभौम सत्ताको विषय उठाएका छन्। तर, व्यक्ति कुनै मुलुकको नागरिक भए पनि मानवता विश्वकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो।
महानिरीक्षक रानामाथि त यसै पनि रायमाझी आयोगले जनआन्दोलन दबाउने क्रममा भएको ज्यादतीमा संलग्न रहेको आरोप लगाएकै छ क्या रे मन्त्री घिमिरेलाई पनि मानवता विरोधी अपराध गरेको कलंक नलागोस्। कुनै पनि नेपाली नागरिक बदनाम हुँदा बाँकी सबैलाई कतै न कतै त चस्स बिझाउँछ नै!

निगरानी राज

नैतिक मूल्यप्रति उदासीन धेरै समाज र व्यक्तिको पतन भएका बग्रेल्ती उदाहरण संसारभर भेटिन्छ। नेपाली समाज नैतिक मूल्यप्रति अपेक्षाकृत उदासीन रहने गरेको छ। नैतिक मूल्यप्रति शासकहरूको उदासीनता र अकर्मण्यताबाट उत्पन्न परिणामको दोष भने धेरैजसो 'सतीको सराप’ले पाउने गरेको छ। आफ्ना कमजोरी, कुबुद्धि र दुर्नियत ढाक्न समाजको ध्यान अन्यत्र तान्ने धुर्त्याइँ ठालु शासकहरूको प्रवृत्ति बनेको छ। यस प्रवृत्तिका केही उदाहरण हालैका घटनामा पनि देखिन्छ।

केही दिन पहिले सर्वोच्च अदालतको मानहानि गरेको अभियोग लगाएर पत्रकार विजयकुमार, उनको लेख छाप्ने पत्रिका कान्तिपुर तथा त्यसका सम्पादक र प्रकाशकविरुद्ध मुद्दा हालियो। फ्रान्सका राजा लुई चौधौले 'मै राज्य हुँ’ भनेकै शैलीमा न्यायाधीशहरूले 'अदालतै म हुँ’ नभन्ने हो भने विजयकुमारको लेखमा आपत्ति गर्नुपर्ने त्यस्तो केही देखिँदैन। यस्ता मुद्दा धेरैजसो नियोजित हुने गर्छन्। यस मुद्दामा न्यायाधीशहरूलाई शंकाको सुविधा दिँदादिँदै पनि केही साता यताका घटनाले सन्देह भने उब्जाएकै छन्। प्रधान न्यायाधीशको पद लियनमा राखेर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको अवतारमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुन पुगेका खिलराज रेग्मीको छाया अदालतमा पर्न थालेकोमा पूर्वन्यायाधीशहरूले चिन्ता गर्न थालेका छन्। आलोचनाप्रति असहिष्णु भएर अदालतको सम्मान जोगाउन सकिँदैन। यति त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले पक्कै बुझेका छन्। पत्रकारलाई तर्साउन सके आलोचनाबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने ठानेर तिनले यो बाटो रोजेका हुन् भने त्यो प्रत्युत्पादक हुने निश्चित् छ। अहिले नै पनि यस प्रकरणले समाजमा न्यायाधीशहरूप्रति सम्मान बढाएको छैन। सर्वोच्च अदालतमा प्रेसको पहुँच नियन्त्रणको प्रतिगामी प्रयास भएको छ। त्यसभन्दा पनि आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण त सार्वजनिक सरोकारलगायतका रिट दिन बन्देज लगाउने दुस्साहस गरिएको छ। समग्रमा न्यायपालिका प्रमुखले कार्यपालिकाको पनि नेतृत्व गर्दा अधिनायकवादको जोखिम झन् बढ्दो रहेछ भन्ने सन्देश भने जनतामा प्रवाहित भएको छ। यसले पो अदालतको मानहानि गर्यो् त! हैन?
अर्को मूर्खतापूर्ण प्रहसनजस्तो लाग्ने सीसीटीभी प्रकरणले पनि शासन गर्नेहरूको मति र बुद्धि सही नभएकै संकेत गरेको छ। नेपाल सरकारका सचिवहरूको कार्यकक्षमा मुख्य सचिवले निगरानी राख्ने व्यवस्था मिलाउन 'क्लोज सर्किट टेलिभिजन (सीसीटीभी) जडान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको रहेछ। सीसीटीभीको दृश्य मुख्य सचिवको कार्यकक्षमा देखिने र उनले त्यहीँबाट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो रे! सम्बन्धित समाचारमा त त्यसरी निगरानी राखेर शासनमा पारदर्शिता बढाउने 'पवित्र’ उद्देश्य रहेको पनि जनाइएको छ। समाचारले खैलाबैला मच्चाएपछि निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सचिवहरूकै टोलीलाई जिम्मा दिइएको सार्वजनिक भइसकेको छ। यस्तो हास्यास्पद र निगरानीको मध्ययुगीन मानसिकता ग्रस्त योजना सम्भवतः कार्यान्वयन पनि नहोला। परन्तु, यस प्रकरणले नेपाली शासकहरूको मानसिक दरिद्रता र अधिनायकवादी सोच भने उजागर गरिदिएको छ।
नेपालीको दुर्भाग्य! राणाहरूको जहानियाँ शासन अन्त्य भएको ६ दशक पुग्दासमेत प्रशासन त्यति बेलाकै सोचले चलेको छ। कर्मचारीतन्त्र पजनी र निगरानीको घेराभन्दा बाहिर आउनै सकेन। बेलायत र अमेरिकामा पढ्दैमा व्यक्तिको मानसिकता बदलिँदो रहेनछ। नेपालको कर्मचारीतन्त्रको मानसिकताको अध्ययन गर्ने हो भने सायद संसारमा प्रचलित जनशक्तिसम्बन्धी धेरै मान्यताहरूमा प्रश्न खडा हुनेछ। सचिवहरूको कामकाजलाई पारदर्शी बनाउन सीसीटीभीबाट निगरानी गर्ने सोच राख्ने व्यक्तिले पारदर्शिता शब्दको अर्थ नै नबुझेको स्पष्ट हुन्छ। तजबिजमा गरेको निर्णय सरोकारवालालाई सुनाउनुलाई पारदर्शिता ठान्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भएको समाजबाहेक अन्यत्र कतै पनि सायद सीसीटीभीको निगरानीबाट शासन पारदर्शी हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गरिँदैन।
अदालतले जानकारी दिनु भनेर आदेश दिएपछि पनि सार्वजनिक सरोकारका सूचना गोप्य राख्ने र पारदर्शिताको नाटक गर्ने पाखण्ड नेपाली प्रशासनको इतिहासमा कलंकका रूपमा उल्लेख हुनेछ भने संसारभरका प्रशासन र पारदर्शिताका विद्यार्थीका लागि रोचक अध्ययनको विषय बन्नेछ। निर्णयको सूचना दिनु पारदर्शिता हैन। निर्णय गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया र विधि स्पष्ट जानकारी दिनु पारदर्शिताको पहिलो सर्त हो। तजबिजमा गरिएको निर्णय पारदर्शी हुँदैन। यसैले तजबिजी प्रथाको अन्त्य नगरी पारदर्शिता कायम हुनसत्तै्कन। कुनै पनि निर्णय किन भयो वा भएन भन्ने स्पष्ट जानकारी दिएर पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ। निर्णयप्रति निर्णयकर्तालाई जिम्मेवार बनाएर शासनलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। नेपालमा भने सचिवको कोठामा सीसीटीभी राखेर मुख्य सचिवले निगरानी गर्दा पारदर्शिता बढ्छ भन्ने ठानिन्छ।
सामान्य व्यक्ति सिंहदरबारभित्र छिर्नै सत्तै्कन। सचिवसम्म उसको पहुँच बढाउन सके शासन थप पारदर्शी हुनेथियो। एक्काइसौँ शताब्दीमा निगरानी राज उपहासको विषयमात्र हुन्छ। थुप्रै वरिष्ठ सहकर्मीको पालो मिचेर कुर्सीमा उकालिएका मुख्य सचिवलाई अरू 'सहकारी’को मनोबल गिराउने हतियार भने यो 'अर्बेलियन’ उपाय हुनसक्छ। जर्ज अर्बेलले 'नाइन्टिन एट्टीफोर ’ शीर्षकको उपन्यासमा कथित समाजवादी राज्यको चित्रण गर्दा 'बिग ब्रदर ’ले यसरी नै सबै नागरिकको दिनचर्याको निगरानी राखेेको वर्णन गरेका छन्। कतै, अहिलेका वा यसभन्दा पहिलेका मुख्य सचिव कमरेडले त्यहीँबाट प्रेरणा त लिएका हैनन्?
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले केही माग राखेर 'आमरण अनशन’ सुरु गरेका थिए। उनका मागहरूमा मुख्य चुनावको मिति घोषणा नै थियो। पटकपटक मन्त्री भएका र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेकाले महतो सायद आमरण अनशनजस्तो नैतिक अस्त्र प्रयोग गर्ने उपयुक्त पात्र थिएनन्। उनको अनशन अश्वत्थामाका हातमा परेको ब्रह्मास्त्र हुन पुग्यो। सम्भवतः यही अपात्रताका कारण महतोको अनशन समाज र सञ्चार माध्यममा उपहासको विषय बन्यो। उनका प्रति विशेषगरी राजधानीमा जनसमर्थन नभएको पनि स्पष्टै देखियो। यसैबाट लाग पाएर प्रशासनले उनको अनशन बलपूर्वक भंग गराइदियो। हुनत, आइतबार सद्भावना र सरकारबीचको वार्तामा सहमति भएको र अनशन विधिवत् फिर्ता लिइएको प्रचार गएको छ। भारतीय राजदूत महतोलाई भेट्न अस्पताल पुगेका थिए। अगिल्लो दिनसम्म टसमस गर्न तयार नभएका यी दुवै पक्ष राजदूतको भेटपछि यसरी सहमतिमा पुग्नु संयोगमात्र पनि हुनसक्छ। शंका किन गर्नु? यस प्रकरणमा सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ देखाउन गरिने आन्दोलनको पाखण्ड 'बुमर्यानङ’ पनि हुनसक्छ भन्ने हो।
चिन्ताको विषय चाहिँ अब यसरी नै सुशील कोइराला वा झलनाथ खनाल अनशन बसे भने पनि सरकारले वार्ता गर्न नपर्ने भयो। तराईमा राजमार्ग ३ दिनसम्म बन्द गरिँदा तमासा हेरेर बस्ने तर राजधानीमा शान्तिपूर्ण अनशन बल प्रयोग गरेर भंग गराउने सरकारी प्रवृत्तिले पञ्चायत फर्किएको झल्को लाग्छ। यसलाई पनि महतोको स्वास्थ्यको चिन्ताले मात्र यस्तो व्यवहार गरिएको हो भनेर शंकाको सुविधा दिए होला? तर, पुष्पकमल दाहालले अनशन थालेभने सरकारले यसरी नै उपेक्षा गरेर बलपूर्वक दबाउन सक्ला त? सरकारले कोइराला, दाहाल वा खनालसँग यस्तै व्यवहार गर्न नसक्ने हो भने मधेसी जनताले राज्यले आफूहरूलाई हेप्छ भन्नु अनुचित हुँदैन। के राज्यप्रति अझ विद्वेष बढाउने नियतले त यस्तो व्यवहार गरिएको हैन?
र अन्त्यमा,
बेलायतको लिबरल डेमोक्य्राटिक पार्टीका नेता र वर्तमान संयुक्त सरकारका उपप्रधानमन्त्री निक क्लेगले संसारभरका उदार लोकतन्त्रवादीलाई गत शनिबार (२५ मे, २०१३) मा लेखेको साप्ताहिक पत्रबाट यी पंक्तिहरू — 'आफ्ना मूल्यमान्यतामा आक्रमण हुन थाल्यो भने तिनलाई तिमीले अझ दृढतापूर्वक अपनाउनुपर्छ।’ अहिले जानीनजानी न्यायालय, सरकार र प्रशासन संयन्त्र सबैतिरबाट उदार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि आक्रमण थालिएको देखिएको छ। निगरानी राज सांकेतिकरूपमा उदार लोकतन्त्रको निषेध नै हो। के नेपालका उदार लोकतन्त्रवादीले निक क्लेगको सन्देशको अर्थ बुझ्लान्?