बलमिचाहा संस्कार
नेपालको राजकाजमा अहिलेसम्म पनि बलमिचाहा संस्कार व्याप्त छ। ठूला भनिएका चार दलको बलमिचाइँविरुद्ध आवाज उठाउनेले पनि मतदाता नामावली संकलन गर्न गएको टोलीमाथि आक्रमण गरी तिनको सरसामान लुट्नु यही बलमिचाहा संस्कारकै उदाहरण हो। मतदाता नामावली संकलन गर्न नदिएर सरकारविरोधी ३३ दलले चुनाव हुन नदिएर मुलुकमा अस्थिरता बढाउन चाहने तत्त्वलाई नै प्रकारान्तरले जानीनजानी सहयोग पुर्याएका छन्। सरकारले तिनलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेर सही काम गरेको छ। तर, आह्वानको औपचारिकतामा मात्र सरकारी प्रयास सीमित हुनुहुँदैन।
चार दलको सिन्डिकेटविरुद्ध संघर्षरत् दलहरूले राष्ट्रपतिसँग मात्र वार्ता गर्ने भनेका छन्। राष्ट्रपतिसँग मात्र वार्ता गर्ने भन्ने तिनको जिद्दी सही होइन तर चार दलसँग वार्ता नगर्ने अडानलाई चाहिँ अनुचित भन्न मिल्दैन। राज्य सञ्चालनमा चार दलका नेताको हैकम हुनु नैतिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिबाट न्यायोचित हुन सत्तै्कन। अहिले राजनीतिक दलहरू निर्वाचन गर्ने र नगर्ने पक्षमा विभाजित भएका छन्। निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने प्रत्याभूति गर्नु सरकारको दायित्व हो। निर्वाचनको अरू प्राविधिक व्यवस्थापन निर्वाचन आयोगले गर्ने हो। यसैले निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गर्नु चार दलका नेताको सदाशय मानिए पनि तिनले असन्तुष्ट पक्षका माग पूरा गर्ने अधिकार आफूसँग रहेको ठानेका हुन् भने त्यो अलोकतान्त्रिक र अनुचित दम्भमात्र हो।
कार्यकारी अधिकार भएको मन्त्रिपरिषद्ले नै असन्तुष्टलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र निर्वाचनमा सकेसम्म व्यापक सहभागिता जुटाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। निर्वाचनका पक्ष र विपक्षमा विभक्त दुवै पक्षसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। सरकार विफल भएका अवस्थामा राष्ट्रपतिले सहजीकरण गर्नुपर्छ। परिस्थितिवश आवश्यक भए वार्ताको पहल पनि गर्नुपर्छ तर त्यस अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पन्छाउन मिल्दैन। राष्ट्रपतिलाई अनुचितरूपमा पन्छाउन खोज्दा अहिलेको असहज अवस्था उत्पन्न भएको हो। मन्त्रिपरिषद्लाई उछिन्न खोजे अर्को अनर्थ हुनसक्छ। यसैले राजनीति गर्नेहरूले अहिले विचार पुर्यातउन आवश्यक छ।
कुनै पनि पक्षले संयम गुमाएमा राष्ट्रियता नै संकटमा पर्नसक्छ। बाबुराम भट्टराईको शासनकालमा नेपाली राष्ट्रियता सम्भवतः सबैभन्दा कमजोर विन्दुमा पुगेको थियो। उनको बहिर्गमनले राष्ट्रियता र लोकतन्त्र बलियो हुने सम्भावना देखापरेको छ। माओवादी-मधेसी मोर्चालाई सत्तारुढ बनाउन अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी - माओवादीमा रहेका राजनीतिकर्मीको पनि उत्तिकै हात छ। यसैले राष्ट्रियताको विषयमा साँच्चै नै संवेदनशील भए तिनले पनि पाप पखाल्नु आवश्यक छ। नियत सफा छ भने निर्वाचनमा भाग लिएर नेपाली राष्ट्रियताविरोधी शक्तिलाई कमजोर बनाउन सहयोग गर्नु नै तिनका लागि उपयुक्त प्रायश्चित हुनसक्छ। निर्वाचन हुनै नदिँदा राष्ट्रियता कमजोर बनाउन चाहने तŒवबाहेक अरू कसैलाई पनि लाभ हुने छैन।
पक्कै पनि चार दलको सिन्डिकेटले गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रका रूपमा शासन गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत प्रयत्न हो। प्रमुख भनिएका चार दल ठूला होलान्, तिनको देशव्यापी प्रभाव पनि होला। निर्वाचनपछि पनि उनीहरू नै निर्णायक हैसियतमा पनि पुग्लान् तर राज्यले अहिले सबै दललाई समान व्यवहार नगर्ने हो निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुन कठिन हुन्छ। निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेबित्तिकै स्थानीय निकायमा हैकम चलाउने कथित सर्वदलीय संयन्त्र व्यवहारमा पनि भंग गरिनुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि कानुनी अस्तित्व नभए पनि स्थानीय निकायको सञ्चालनमा मूलतः विकास बाँडेर खाने राजनीतिकर्मीहरूको त्यस्तो कथित संयन्त्र सक्रिय नै जो राखिएको छ। यस्तै नेकपा-माओवादीलगायत्का दलहरूले कथित संयन्त्रमा ठाउँ पाउन चार दलीय सिन्डिकेट राजको विरोध गरेका हुन् भनेचाहिँ त्यसलाई उचित मान्न मिल्दैन। अरू दललाई थप्ने हैन, राजनीतिक संयन्त्र नामको चार दलको सिन्डिकेट खारेज गरेमात्र निर्वाचनको साख बढ्छ।
सिन्डिकेटका चार दलमा बढी नै अहंकार देखिन थालेको छ। असन्तुष्टहरूलाई वार्तामा बोलाउँदा पनि प्रकारान्तरले त्यही अहंकार अभिव्यक्त भएको छ। तिनले त असन्तुष्टहरूसँग वार्ता गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको भए पो उपयुक्त हुन्थ्यो। जे होस्, वार्ताका लागि तयार रहनुलाई भने सकारात्मकै मान्नुपर्छ। विडम्बना! पार्टीका नेता वार्ताको आह्वान गरे पनि तिनका 'लप्टन' हरू चाहिँ होच्याउने र हेप्ने भाषण गदर्ैै हिँडेका छन्। कसैलाई पनि हेपेर वा होच्याएर समस्या समाधान हुँदैन। पञ्चायतकालमा हुर्केको यस पुस्ताले निषेधको राजनीति देखे/भोगेकै हो। यीमध्ये केही त पञ्चायतविरुद्ध सक्रिय पनि भएका थिए। दुर्भाग्य, तिनले अहिले पञ्चायतकै सिको गरिरहेका छन्। यसैले चार दलका नेता साँच्चै नै चुनाव होस् र त्यसमा सबै दलले भाग लिउन् भन्ने चाहन्छन् भने निषेध र उत्तेजनामा रमाउने 'छुटभैया' लाई ठेगानमा राखून्! विशेषगरी, एनेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चाका नेता असन्तुष्टहरूलाई होच्याउने भाषण गर्दै हिँडेका छन्। यिनलाई मोहन वैद्य र उपेन्द्र यादवले बहिष्कार गरे भने तिनको दलले धेरै भोट पाउनेछन् भन्ने लागेको हुनसक्छ। तर, यिनको यो चाहना बिरालाले 'घरका सबै मान्छे मरे भने तातो चुलामा आनन्दले सुत्न पाउने थिएँ' भनेजस्तो मात्रै हो। चेतना भया!
यता, अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषद्को १५ दिन खासै उत्साहप्रद रहेनन्। अनपेक्षित नयाँ भूमिकामा अलमल हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। तर, अरू केही दिन यस्तै अल्याङटल्याङ गर्न थाले भने तिनको पनि विकल्प खोज्न थालिनेछ। यसैले अब निर्वाचनमा केन्द्रित भएर सक्रिय हुनु आवश्यक छ। यही सरकारले निर्वाचन गराउन सके मुलुकका लागि बढी लाभदायी हुनेछ। यति बेला राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि कार्यकारी भूमिकामा हस्तक्षेप नगरी सरकारलाई गतिशील बनाउने मार्गनिर्देशकको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। अलिकति पनि तल-माथि भयो भने इतिहासमा सबै कलंकित हुने त छँदैछ, मुलुककै अस्तित्व जोखिममा पर्नेछ।
अराजक समाजवाद
लमहीबाट घोराही जानुपर्ने थियो। यात्रुबाहक मिनी बस, माइक्रो बस र जिप चल्दारहेछन् तर यात्रुले रोजेर जान नपाइने रहेछ। थोत्रो मिनी बसमा जान मन नलागेर त्यसपछिको जिपमा चढ्न खोजेको पाइएन। लमहीमा त मिनी बसमा जाँदै नजाने जिद्दी गरेर पनि जिपमा चढियो। त्यो जिपले दुईवटा मिनी बसलाई उछिन्यो। फर्कने बेलामा सिन्डिकेट राजको झन् कुरूप पक्ष भोगियो। सिट भरिए कोचिएर भने पनि तिनले खटाएकैमा चढ्नुपर्ने रहेछ। बुटवल, नेपालगन्ज आउने माइक्रोबसमा सिट भएर पनि आउन पाइएन। भाडा पनि समितिले नै तोकेर बढाउने गर्दोरहेछ। घोराही बजार क्षेत्रभित्र नजिकै जानेले तिनमा चढ्न नपाउने रे। टाढा जाने गाडी रित्तै भए पनि लमही जाने यात्रु लान नपाउने रे। यो नियम पनि तिनैले बनाएका हुन्।
प्रचलित कानुनअनुसार सिन्डिकेट अवैध हुन्छ। त्यसको राज त झन् दण्डनीय नै हुनुपर्ने हो। तर, कानुन कार्यान्वयन गराउने प्रहरी र स्थानीय प्रशासनकै सहमा यस्तो अराजक अवस्था कायम छ। सेवा प्रदायक र उपभोक्ता दुवैले रोज्न नपाउने हो भने राज्यले कमजोर पक्ष अर्थात् उपभोक्ताको हित हुनेगरी नियमन गर्नुपर्थ्यो। यहाँ त प्रकारान्तरले राज्यले अराजकतालाई सह दिएको देखियो। पुँजीवादको प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गरेर सबैलाई बराबर बनाउने नाममा कमजोर र बलियोलाई समान व्यवहार गर्ने यो व्यवस्था पनि समाजवादको कुरूप पक्ष हो।
उदारवादमा नैतिकता र आत्मनियमनमा जोड दिइन्छ। पुँजीवादमा निर्मम नै सही प्रतिस्पर्धा हुन्छ र सेवा रोज्नसम्म पाइन्छ। तर यो आत्मनियमन, नैतिकता र आत्मानुशासनबिनाको अराजक समाजवादी प्रयोगले चाहिँ कमजोर वर्गलाई झन् दुर्बल बनाउने रहेछ। व्यवहारमा जस्तो भए पनि दर्शनमा लगभग यही पद्धति अपनाएको चीनमा शासक वर्ग अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टी, जनमुक्ति सेना र प्रशासन तन्त्रका ठालुहरू धनी बन्ने क्रम संसारका चरम पुँजीवादी मुलुकहरूमा भन्दा निकै तीव्र रहेको छ। विलास र सम्पत्ति संग्रह दुवैमा चिनियाँ शासकहरूले संसारलाई उछिनेका छन् रे!
शायद, हामी पनि त्यही अराजक समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्दै छौँ। ठूला सबै दल समाजवादी (?) छन्। यतिमात्र हैन, नेपालका कथित बुद्धिजीवीबीच 'समाजवाद' शब्दप्रतिको 'सेक्स अपिल' अझै बाँकी छ। सबैभन्दा त जनतामै पनि समाजवाद चाख्ने रहर मरेको जो छैन।
