शान्ति बिथोलिएको स्वयम्भू

आज स्वयम्भू जाँदा पहिलेजस्तो शान्ति र पवित्रता अनुभव भएन।जताततै दिक्कलाग्दो गन्जागोल थियो। म काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी गएको तीर्थस्थल स्वयम्भू नै हो। सबैभन्दा पहिले गएको पनि स्वयम्भू नै हो। तनहुँको आँबुखैरेनीबाट ३ दिन १ बिहान पैदल हिँडेर म काठमाडौं आएको थिएँ। भीमढुंगाबाट ओर्लँदै गर्दा सबैभन्दा पहिले हेका रहने गरी देखेको पनि स्वयम्भू नै हो। संयोगले बसाइ पनि स्वयम्भूको नजिकै वीजेश्वरीमा भयो। खेल्दाखेल्दै पनि स्वयम्भू पुग्न सकिने ठाउँमा। मलाई स्वयम्भू जान मन पर्ने अर्को कारण त्यहाँको उकालो पनि हो। काठमाडौंका मेरा दौँतरीभन्दा धेरै चाँडै म ती सिँडीहरू उक्लिसक्थेँ। तिनलाई मैले दौडनमा मात्र जित्न सक्थेँ।

 सन् ७० को दशकमा हिप्पी हेर्न पनि स्वयम्भू गइन्थ्यो। त्यस्तो उर्बौलो उमेरमा समेत माथि उक्लेपछि चैत्यमा पुग्दा, माने घुमाउँदा शान्ति र पवित्रताको अनुभव हुन्थ्यो। माथिबाट काठमाडौं सहर हेर्दा रमाइलो लाग्थ्यो। आज भने पटक्कै शान्ति र पवित्रताको अनुभव भएन। जताततै राखिएका नांग्ले पसलहरूले अलिकति वातावरण बिथोलेजस्तो लाग्यो। स्वयम्भूको आद्यात्मिकता जोगाउन अति व्यावसायिकता रोक्नुपर्ने हो कि? काठमाडौं आफैँ कुरूप भएको छ। त्यहाँबाट के रमाइलो देखियोस् र?

हुँदाहुँदा स्वयम्भूबाट रिंगरोड हुँदै ओर्लने ठाउँमा त जुवा खेलाएर श्रद्धालुहरूलाई ठग्नेसमेत गर्दा रहेछन्। त्यसरी जुवा ३ - ४ वटा झुप्रामा खेलाइएको थियो। प्रहरीको संरक्षण नभए त त्यस्तो धन्दा स्वयम्भूजस्तो पवित्र स्थानमा चलाउने आँट कसैले नगर्नु पर्ने हो !

रिंगरोडको छेउमा ओर्लेपछि बुद्धको विशाल प्रतिमा भएको ठाउँमा ठूला माने पनि छन्। त्यहाँभित्र माने घुमाउँदा भने एकछिन शान्ति र पवित्रताको अनुभव भयो।

रानीबारी जोगाऊँ !

लाजिम्पाटबाट सांग्रिला होटलको छेउ हुँदै सामाखुसी आउने बाटामा सानो बनेली छ । त्यसलाई रानीबारी भन्छन् । बाक्लो बस्तीको बीचमा सानो वन छ । वरपर इँटाको पर्खाल लगाइएकाले वन धेरै हदसम्म अतिक्रमणबाट सुरक्षित पनि थियो । पर्खाल निकै पुरानो देखिन्थ्यो । 

अचानक एक रात वनको एक छेउबाट डोजर चलाइएछ । वनको छेउबाट रिंगरोड निस्कने बाटो बनाउने भनेर । स्थानीय जनता र वन उपभोक्ता समितिसँग सल्लाह नगरिएकाले उनीहरूले विरोध गरे । प्रहरीले पनि बाटो दिन मानेन रे । केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न नक्सा, योजना कतै नभएको बाटो खोल्न खोजिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।

यो वन जोगिनुपर्छ । बाटो खोल्ने हो भने पर्खाल पहिले लगाइदिनुपर्छ । यसरी अलपत्र बनाएर छाड्न पाइँदैन ।

 योजनामै नभएको ठाउँमा डोजर चलाउनु अख्तियार दुरुपयोग हो । योजनामा थियो भने किन बाटो खोल्न नसकेको ? वन मासिने जोखिम बढेर गयो । यस्ता ग़ैरज़िम्मेदार सरकारी कर्मचारीलाई तह लगाउने उपाय के हुनसक्छ ?

नबुझिएका केही तर्क

नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीमाथि मानव अधिकार हनन्जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु चिन्ताको विषय हो। त्यसमा पनि विदेशमा त्यस्तो गम्भीर आरोपमा सैनिक अधिकृत पक्राउ पर्दा दुःख लाग्नु अस्वाभाविक हैन। परन्तु, यसको अर्थ कुनै व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशको कानुनबमोजिम कारबाही हुँदा वा गर्दा राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप भयो भन्न मिल्दैन।

लामालाई बेलायतको प्रहरीले पत्रे्कर त्यहाँको न्यायालयमा पेस गरेको छ। बेलायतको कानुनअनुसार मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा विदेशीलाई पनि कारबाही गर्ने अधिकार त्यहाँको प्रहरीलाई छ। लामामाथि नेपालमा सरकारी पदमा बहाल रहेका बेला नागरिकलाई यातना दिएकोलगायत् आरोप लगाइएको छ। उनी सम्भवतः मानव अधिकार हनन गर्ने अधिकारीहरूको सूचीमा थिए। बेलायतको भूभागमा त्यहाँको कानुनले अपराध ठहर्ने कार्य गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्दा नेपालको सार्वभौमिकता हनन हुने तर्क बुझ्न सकिँदैन। लामालाई नेपालभित्रबाट पत्रे्कर लगिएको हैन। उनी बेलायत सरकारी काममा गएका पनि हैनन्। शायद, उनले सरकारी राहदानी पनि प्रयोग गरेका छैनन् नै होला। लामा दूतावासमा खटिएका कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने अधिकृत पनि हैनन्। अर्थात्, त्यहाँ उनी नेपाली सैनिकका रूपमा नभएर सामान्य नागरिकका रूपमा गएका हुन्। कुनै पनि मुलुकको प्रवेशाज्ञा लिँदा त्यहाँको कानुन मान्ने कबुल पनि गर्नुपर्छ। यसैले यो नेपालको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय होइन। तैपनि, नेपाली नागरिक भएका कारण राज्यले चासो लिनु भने अस्वाभाविक होइन। अनावश्यक उग्र प्रतिक्रिया दिएर हैन, शान्त कूटनीतिक माध्यमबाट सरकारले यथार्थ बुझ्ने र जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नु बुद्धमिानी हुनेछ। त्यसो गरेमात्र लामाको पनि भलो हुनसक्छ।

माओवादी र सरकारले लामाको गिरफ्तारीको विरोध गर्नुको कारण बुझ्न सकिन्छ। लामालाई पक्रने देशले उस्तै अभियोग लागेका माओवादीलाई पनि पक्रन सक्छ। बेलायत युरोपेली संघको सदस्य हो। अर्थात् मानव अधिकार हननमा आरोपित माओवादी नेताको युरोप आवागमन असुरक्षित हुनसक्छ। स्विस बैंकमा पैसा राखेका भए त झन् अप्ठेरो भयो। यसैले तिनले बढी उतर्सिनु र उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर, मानव अधिकार हननका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै आएको नेपाली कांग्रेसले लामाको पक्राउमा गरेको चर्को आपत्तिको कारण भने बुझ्न सकिएन। यसो त कांग्रेसको विज्ञप्तिमा 'वर्तमान सरकारको प्रजातन्त्र र मानव अधिकारप्रतिको दोहोरो मापदण्ड र ढुलमुले नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा गम्भीर प्रश्न खडा हुन गएको छ' भन्ने पनि लेखिएको रहेछ। तर लामाको पक्राउलाई 'स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकलाई स्वीकार्य हुन सत्तै्कन' भन्ने वाक्यांशले कांग्रेसलाई पनि सरकारजस्तै ढुलमुले बनाएको छ। यसले मानव अधिकारप्रतिको कांग्रेसको प्रतिबद्धतामा पनि सन्देह उत्पन्न गराएको छ। सेना रिझाउनमात्र यस्तो प्रतिक्रिया दिइएको हो भने त्यो कांग्रेसको इतिहासमा कलंक सिद्ध हुनेछ। कारण, त्यसबाट कांग्रेसले सत्ताभन्दा सिद्धान्त रोजेको गौरवमय इतिहास गलत ठहरिनेछ।

बरु लामाको गिरफ्तारीबाट सरकार र विपक्षी दलहरूले पनि सशस्त्र द्वन्द्व कालका मानव अधिकारका घटनामा सकेसम्म चाँडै कारबाही गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकेको भए देश र स्वयं तिनको पनि भलो हुन्थ्यो। लामालाई भएको कारबाहीको पूरै किनारा लगाइएको भए बेलायतले पक्रने बाटै पाउने थिएन। पत्रे्क नै पनि देशको सक्षम अदालतले राष्ट्रिय कानुनअनुसार कारबाही गरिसकेको जानकारी दिएर उनलाई सजिलै छुटाउन सकिने थियो। अझै पनि जालझेल र मुढेबल गर्नुको साटो मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुरूप राज्यले नै कारबाही गर्न थाले विश्व समुदायमा थप कलंकित हुनुपर्ने छैन। नत्र, यो अभ्यास बेलायती प्रहरीको कारबाहीमा मात्र सीमित हुनेछैन। 

दोषी को : रुढी कि आधुनिकता?

ज्योति (उनका पिताले नै छोरीको नाम सार्वजनिक गर्न रुचाए र त्यो सही पनि हो। नाम लुकाउनुको कारण पछि अप्ठेरो पर्ला कि भन्ने न हो। मरिसकेपछि के अप्ठेरो?) को सामूहिक बलात्कारपछि भारतमा बलात्कारविरुद्ध आन्दोलन चर्केपछि त्यो राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। पछिल्ला दिनमा भारतीय राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दु परिषद्जस्ता कट्टरपन्थी संस्थाका पदाधिकारीले बलात्कारको दोष आधुनिक जीवन शैलीलाई दिन थालेका छन्। इन्डियालाई भारत भन्न थाल्ने हो भने बलात्कार कम हुनेजस्ता तर्क अशोक सिंघलहरूले गर्न थालेका छन्। आधुनिक जीवन शैली अपनाउने शहरमा बलात्कार धेरै हुन्छ भन्ने तिनको तर्क भने भारतका तथ्यांकले गलत सिद्ध गरेका छन्। पुरुष प्रधान सोच र विशेषगरी कमजोर कानुन व्यवस्थाबाट उत्पन्न अराजतालाई धेरैले बढ्दो अपराधको कारण ठाने पनि अनुदारवादीहरू भने आधुनिकतालाई दोष दिँदा रहेछन्। यही मौका छोपेर उनीहरू नारीहरू घरभित्रै रहनुपर्छ भनिरहेका छन्। तर, अपेक्षाकृत पुरातन जीवन शैली भएका गाउँहरूमा त नारीमाथि झन् बढी अत्याचार हुने गरेको यथार्थलाई तिनले बेवास्ता गरेका छन्। पान्डिचरीमा त अब विद्यालय पोशाकमा ओभरकोट अनिवार्य गर्ने रे! 

अहिले भारतमा भन्न थालिएको छ- छोरीहरूलाई विधि र निषेधका अनेकौँ पाठ सिकाउनुको साटो अब छोराहरूलाई सभ्य हुन सिकाउनुपर्छ। शायद, समाधान त्यसरी पो भेटिन्छ कि?

नेपालमा सीता राई सुरक्षाकर्मीबाटै बलात्कृत भइन्। त्यतिमात्र हैन, सरकारी कर्मचारीबाटै उनी लुटिइन्। सरकारले बलात्कार र लुटका अपराधीलाई प्रचलित कानुनअनुसार हिरासतमा राखेर कारबाही गर्नुको साटो सीतालाई पैसा दिएर थामथुम पार्न खोज्यो। सीतालाई न्याय दिलाउन थालिएको आन्दोलनले अहिले नेपाली समाजलाई पनि आन्दोलित बनाउँदै लगेको छ। अन्यायमा परेका अरू नारीहरूको विषय पनि उठाउन थालिएको छ। यो आन्दोलन बीचैमा तुहाइएन भने यसले नेपाली समाजको भलो गर्ने निश्चित छ। तर यसैलाई पनि केही व्यक्तिले 'प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको विरोध गरेकाले आन्दोलनको समर्थन गर्न नसकिने' भनेर कमजोर बनाउन थालेको देखियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री नभएको भए सम्भवतः उनको नाम पनि त्यहाँ कसैले लिने थिएन। बलात्कृत महिलालाई न्याय दिनुको साटो पैसा दिएर थामथुम पार्ने निर्णय बाबुराम भट्टराईकै सरकारले गरेको हो। यसैले आन्दोलनमा उनको निन्दा हुनु अत्यन्त स्वाभाविक हो। 

बाबुराम भट्टराईको विरोध गरेकाले नारीमाथि भएका अत्याचारमा न्याय माग्नेहरूको साथ दिन सकिँदैन भन्नु आधुनिक जीवन शैलीले बलात्कार बढायो भन्ने अशोक सिंघलकै तर्कको अर्को पाटो हो। सत्य र न्याय खोज्नेहरूले बुझ्न नसक्ने तर्क हो।

बारमा विचार

नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा माओवादी, एमाले र संघीयतै स्वीकार गर्न नसक्ने जनमोर्चा समर्थकसमेत मिलेर नेपाली कांग्रेस निकट लोकतन्त्रवादी समूहविरुद्ध गरिएको मोर्चाबन्दीको तुक र तर्क पनि बुझ्न कठिन भएको छ। नेपाल बार अरू बौद्धिक व्यावसायिक संगठनहरूभन्दा राजनीतिकरूपमा बढी नै सचेत मानिन्छ। पञ्चायतकालमा समेत बारले लोकतन्त्रका पक्षमा आफूलाई उभ्याउने गरेको थियो। चुनावमा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील समूहमा विभाजित हुने कानुन व्यवसायीहरू लोकतन्त्रका पक्षमा परेका बेला सँगै उभिने गर्थे। पञ्चायतसँग मिलेर प्रगतिशील समूहका उमेदवारले जितेका बेलामा समेत बारका पदाधिकारी उदार लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएका उदाहरण छन्। आश्चर्य, यस पटक भने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताविपरीत आवधिक चुनाव टारेर सत्तामा टाँसिन खोज्ने बाबुराम प्रवृत्तिका समर्थक र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनमा उत्रने पक्ष एउटै समूहबाट निर्वाचन लड्दैछन्। एमालेले बाबुराम भट्टराईको बहिगर्मनलाई सहमतिको पहिलो सर्त बनाएको छ। त्यही दलका समर्थकहरू भने बाबुराम भट्टराईकै कार्यकर्तासँग मिलेर निर्वाचनको मैदानमा उत्रेका छन्। अहिलेको राजनीतिक दूरी र निकटता हेर्दा माओवादी र एमाले समर्थक सहयात्री बन्नसक्ने अवस्था त देखिँदैन। यसैले अहिलेको गठबन्धन अस्वाभाविक र असहज देखिएको हो। यही समूहमा संघीयताविरोधी दलका समर्थकहरूसमेत समावेश हुनु त झन् बुझिनसक्नु रहस्य भएको छ। 

अहिले मुलुकमा मूलतः दुई प्रकारका राजनीतिक शक्ति आमनेसामने देखिएका छन्। बाबुराम भट्टराई र उनका समर्थकहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा राजनीतिक नैतिकतामा पटक्कै विश्वास गर्दैनन्। उनीहरू चुनाव होस् भन्ने चाहँदैनन्। चुनाव हुनेबित्तिकै सत्ता छाड्नु जो पर्छ। सरकारका क्रियाकलापले यही पुष्टि हुन्छ। कांग्रेस र एमालेलगायत् लोकतन्त्रवादीहरू संविधान सभाको निर्वाचन सकेसम्म चाँडै हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि राजनीतिक सहमतिको चुनावी सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रवादीहरूको मान्यता रहिआएको छ। यी दुई विचारका बीचमा तटस्थ रहन सकिँदैन। पक्ष वा विपक्षमा उभिनै पर्छ। नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावमा सहभागी बौद्धिक कानुन व्यवसायीले लोकतन्त्र र निरंकुशताको रोजाइमा विवेकलाई बन्धक बनाउने काम त नगर्लान् नि!

चौपट राजाको शासन

सरकारी कर्मचारीले गरेको बलात्कार गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हिचाउने सरकार क्षतिपूर्तिका नाममा जरिबाना तिर्न भने हतारिएको देख्दा 'अन्धेर नगरीका चौपट राजा'को कथाको सम्झना हुन्छ।

धेरै पहिले एक जना जोगी चेलालाई लिएर देशाटनमा निस्केछन्। घुम्दै जाँदा एउटा नगरबाहिर कुटी बनाएर बस्न मन लागेछ। उनले आफ्ना चेलालाई नगरभित्र खानेकुरा किनमेल गर्न पठाएछन्। चेलाले बजारमा गएर मोलतोल गर्न थाले। जुन माल सोधे पनि भाउ टका सेर ( रुपियाँ सेर) भएको सुनेपछि चेला छक्क परेछन्। मेवा मीष्टान्न पनि टका सेर, सागपात पनि टका सेर। चेलालाई नगर मन परेछ। रमाउँदै आएर गुरुलाई सुनायो। गुरुले भनेछन् - बाबु! त्यसो हो भने यो अन्धेर नगरीमा बस्नु हुँदैन। चेलालाई गुरुको कुरा मन परेन। मीठाइ यति सस्तो पाइने ठाउँमा पनि नबसेर कहाँ अन्त जानु? गुरुलाई भने - म त केही दिन यहीँ बसौँ कि? गुरु त्यहाँबाट गए तर चेला त्यहीँ बसे। चेला सस्तो मीठाइ खाएर मोटाघाटा भए।

दिन बित्तै गयो। यस्तैमा कुनै एक जना किसानको बारीमा बाख्रा पसेछ। किसानले लौरीले हान्दा बाख्रा ठहरै भएछ। बाख्राको मालिकले राजाकहाँ उजुर गरिछन्। राजाले दण्ड सुनाएछन्  - ज्यानको बदला ज्यान। किसानलाई फाँसी दिनु । तयारी भयो। फाँसीको तख्तामा पुगेपछि िकसानको गर्धन फाँसी दिने डोरीको पासोमा छिरेछ। त्यो सुनेपछि राजाले वरपर मोटो गर्दन भएको जो भेटिन्छ उसैलाई ल्याएर फाँसी दिनु भन्ने हुकुम दिएछन्। फाँसीको पासोमा गर्धन मिल्ने मान्छे खोज्दै जाँदा टका सेर खाजा खाएर मोटाघाटा भएका चेला फेला परेछन्। उनैलाई फाँसी दिने तयारी गरियो। चेलाले गुरुको वचन सम्झे। संयोगले गुरु पनि त्यहीँ आइपुगेका रहेछन्। गुरुले चलाखी गरेर राजालाई नै फाँसीको पासोमा पठाई चेलालाई बचाएछन्।

सञ्चार माध्यममा आएको जानकारीअनुसार अध्यागमन विभागले सीताले नक्कली राहदानी प्रयोग गरेको फेला पारेछ। त्यहाँका कर्मचारीले घुस नदिए पक्राउ गरेर कैदमा हाल्ने धम्की दिएछन्। अनि सीताले ल्याएको पैसा हाकिमहरूलाई समेत दिनुपर्छ भनेर खोसेछन्। सीताको विपत्ति त्यतिमै सकिएन। प्रहरीले लजमा लजेर बलात्कार गरेछ। घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले प्रचलित कानुनअनुसार सरकारवादी हुने बलात्कार र भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारबाही गर्नुको साटो पैसा दिएर थामथुम बनाउन खोज्यो। मानौ, सीताको बलात्कारको घटना कुनै सडकमा मोटरले कुखुरा चेपेजस्तै हो। बिगो र केही थप क्षतिपूर्ति दिए पुगिहाल्छ।  सीताको लुटिएको पैसा कर्मचारीबाट असुल गराएर दिनुपर्छ तर पहिले त ती अपराधीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको पहल गर्नुपर्थ्यो।

सरकारले अपराधको गम्भीरतालाई उपेक्षा गरेर अन्धेर नगरीको चौपट राजाकै सिको गरेको छ। यस निर्णयले सत्तामा बस्नेहरूको मानसिकताको पोल खोलेको छ। हत्या, बलात्कार, लुट, आगजनीजस्ता मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई दण्डबाट जोगाउन कसरत गरिरहेको सरकारले पीडितको कोणबाट हेर्ने सम्भावना पनि थिएन। तर, बलात्कारीलाई कारबाही गर्नुको साटो पैसा दिएर पीडितको मुख बुझो लगाउने प्रयास गर्ने सरकारी प्रयास अत्यन्त निन्दनीय छ।  नागरिकहरूले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखियो। अहिले मानव अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित छन्। सीताले न्याय पाउने सम्भावना बढेको छ। तर, यस प्रकारको व्यवहार गर्न सरकार तम्सनुको एउटा कारण भने यसभन्दा पहिले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिँदा पनि नागरिकहरू मौन रहनु नै हो।

अदालतले सजाय सुनाएका अपराधीलाई प्रधानमन्त्रीले बोकेर हिँड्दा पनि नागरिकका साथै राज्यका संयन्त्रहरू तमासे भएका छन्। यस्तो अवस्थामा अपराधीहरूले प्रोत्साहन र प्रश्रय पाउनु स्वाभाविकै त हो।  'अकुपाई बालुवाटार' अभियान यस पटक सरकारलाई झुकाउन सफल पनि होला तर त्यतिले दण्डहीनता अन्त्य हुँदैन। राज्यका हर्ताकर्ताले पनि कानुन पालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित नगर्दासम्म यस्तो अभियान थामिनु हुँदैन तर विडम्बना, अहिलेसम्म संसारमा थालिएका यस्ता अधिकांश अभियान पटके भएका छन्। पटकपटक अन्यायविरुद्ध उही माग दोहोरयाउनु परेको छ। उही विषयमा आन्दोलन गर्नु परेको छ।

लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन

सत्ता पक्ष सर्वसत्तावादी र विपक्ष सत्ता लोलुप भए भने लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवै संकटमा पर्छन्। कानुनको शासन नाममा सीमित हुन्छ। भ्रष्टाचार, अराजकता र अव्यवस्था बढ्छ। नेपालमा अहिले यही भइरहेको छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सत्ता छाड्नुभन्दा 'गोली खान तयार छु’ भनेर घुर्की लगाउन थालेका छन्। उनको 'गोली खान तयार रहेको’ घुर्कीलाई धेरैले 'गोली हान्ने धम्की’ का रूपमा बुझेको हुनुपर्छ। हुन पनि गोली हान्नु बाबुरामहरूका सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिबाट नौलो अभ्यास होइन। बाबुरामको घुर्कीको आवरणमा आएको धम्कीले सत्तामा लोभिएर स्वत्व बिर्सेको विपक्षलाई पनि झस्काएको हुनुपर्छ। लोकतन्त्रका पक्षधर नागरिकहरूलाई चाहिँ त्यसले पक्कै तर्साएको छ। 

लोकतान्त्रिक संस्थालाई नै भर्‍याङ बनाएर माओवादी मोर्चा सत्तामा पुगेको हो। यसैले सत्तारुढ मोर्चाले लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यासको सम्मान गर्ने अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक नभए पनि तिनले उनीहरू लोकतन्त्र मास्न तम्सेकोमा अनौठो होइन। सत्तारुढ गठबन्धन लोकतन्त्रवादी होइन। माओवादीले लोकतन्त्रका लागि बन्दुक बोकेकोे थिएन। मधेस आन्दोलनको अभीष्ट पनि लोकतन्त्र होइन। अर्थात् सत्तारुढ गठबन्धनको लोकतान्त्रिक साख छैन। यिनमा लोकतन्त्रप्रति खासै मोह पनि छैन। यसैले उनीहरू सत्ता छाड्नुपर्छ भने लोकतन्त्र नै समाप्त पार्न चाहन्छन्। विपक्षी राजनीतिक दलहरू र लोकतन्त्रवादी जनसमुदायले यो कटु यथार्थ आत्मसात् नगरी नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगिँदैन।
नेपालमा राष्ट्रियता जोगाउन पनि लोकतन्त्र अपरिहार्य छ। कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले त यो सत्य बुझेको हुनुपर्छ। यही सत्य आत्मसात् गरेर २०३३ साल पुस १७ गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला ज्यानको बाजी थापेर भारत प्रवासबाट नेपाल फर्केका थिए। लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामध्ये कुनै एउटा रोजेको भए बीपी आजीवन सत्तामा रहने थिए। तर बीपीको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता र देशभक्तिले उनलाई त्यसो गर्न दिएन। उनी नेपाल फर्के। राष्ट्रियता जोगियो। उनकै प्रत्यागमनका कारण देशमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनले गति लियो। त्यसैको परिणतिका रूपमा अन्ततः २०४६ मा अधिनायकवादी पञ्चायती शासन समाप्त भयो। 
उतिबेला शीतयुद्ध चरम अवस्थामा थियो र दक्षिण एसियामा निकै उथलपुथल भइरहेको थियो। यस क्षेत्रको मानचित्रमा नयाँ देश बन्ने, पुरानो मुलुक विखण्डित हुने र हराउने, सर्वसत्तावादी शासन कायम हुने र सबैभन्दा डरलाग्दो त विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो। अहिले शितयुद्ध समाप्त भएको २५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यति बेला उत्पन्न अस्थिरताको प्रभाव बाँकी नै छ। इरानमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सपना बनेको छ। अफगानिस्तान 'आतंकवाद’ को जन्मभूमि बन्न पुगेको छ। पाकिस्तान कुनै पनि क्षण विखण्डित हुने जोखिममा देखिन्छ। भारत र चीन आर्थिक महाशक्ति बन्दै त छन् तर राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन तिनका लागि पनि असजिलो हुँदै गएको छ। दमनबाट कायम गरिएको स्थिरता भुसको आगोजस्तो जो हुन्छ।
नेपालको भूराजनीति र इतिहासले अहिले पनि राष्ट्रियता जोगाउन लोकतन्त्रबाहेक अर्को उपाय देखिँदैन। जनताले शासनको स्वामित्व लिएनन् भने राष्ट्रको माया पनि गर्दैनन्। जनताले माया नगरे कुनै पनि राष्ट्रलाई कसैले जोगाउन सत्तै्कन। जनताले शासनको स्वामित्व लिने प्रमुख अभ्यास निर्वाचनै हो। संविधान सभाको निर्वाचनमा विभिन्न अप्ठेरा र अवरोध हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनताले उत्साहपूर्वक भाग लिएका थिए। त्यसपछिका वर्षहरूमा राज्यका प्रति जनतामा बढी नै अपनत्व प्रकट हुने गरेको थियो। जनप्रतिनिधिहरू निकम्मा र राजनीतिक दलका नेताहरू बेइमान सिद्ध भएपछि अहिले जनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ। अहिले देखिएको मौन निस्पृहता शायद त्यही निराशाको अभिव्यक्ति हो। आँधीअगाडिको शान्तिजस्तो यो मौन डरलाग्दो हुन्छ।
नेपालको राजनीतिक भविष्य विदेशमा निर्धारण हुन्छ भन्ने छाप अहिले धेरैमा परेको छ। हुन पनि, नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरू छिमेकी रिझाएरमात्र देशमा शासन गर्न पाइन्छ भन्ने ठान्छन्। कतिपय घटनाक्रमले पनि तिनको यही मान्यता पुष्टि भएको छ। विशेषगरी वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको निर्माण गर्न र त्यसमा सामेल भएका पार्टीहरू पटकपटक फुट्दा पनि गठबन्धनलाई एकत्रित गरिराख्न भारतको भूमिका रहेको मान्ने गरिएको छ। बेलाबखत भारतीय पक्षको क्रियाकलापले पनि त्यसैलाई पुष्टि गरेको छ। अपेक्षाकृत निरपेक्ष रहन चाहने चिनियाँले समेत नेपालको राजनीतिमा अब बढी नै चासो लिन थालेका छन्। नेपालका बारेमा चीन पनि भारतसँग कूटनीतिक सम्पर्क र संवादमा रहेको रहस्य चिनियाँ राजदूतले नै खोलेका छन्। (लाग्छ– नेपालीहरू मुलुकको राजनीतिका विषयमा विमर्शयोग्य पात्र रहेनांै। हामी 'बुद्धु’ हरूका बारेमा अरूले नै विचार गर्नुपर्छ र पराइकै बुद्धिअनुसार हामी सञ्चालित हुन्छौँ। )
यस्तो अवस्था जति लम्बियो, राष्ट्रियता उति नै बढी जोखिममा पर्दै जान्छ। वैदेशिक हस्तक्षेपको चाप थेग्न सत्तामा बस्नेहरूसँग नैतिक शक्ति हुनुपर्छ। नैतिक शक्ति आर्जन गर्न वैधानिक जनादेश आवश्यक हुन्छ। अहिले सत्तामा बस्नेहरूसँग वैधता र नैतिकता दुवै छैन। यस समूहको देशभक्ति सन्देहास्पद छ। प्रधानमन्त्री भट्टराईको देशभक्तिप्रति उनकै सहकर्मी र पार्टीका नेताहरूले नै सार्वजनिकरूपमै प्रश्न गरेका छन्। मधेसी मोर्चालाई लोकतन्त्र वा राष्ट्रियताका सम्बन्धमा खासै चासो छ भन्ने विश्वास कसैले पनि गर्दैन। यसैले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगाउने हो भने अब विपक्षीहरू विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले सत्तामा जान माओवादीको नेहोरा गर्न छाडेर आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प देखिँदैन। राष्ट्रपतिलाई उपहासको पात्र बन्नबाट जोगाउनु आवश्यक छ।
कांग्रेस सत्ताको लोभले निरर्थक वार्तामा अलमलिएको वर्ष दिन भइसक्यो। बाबुराम भट्टराईले सजिलै सत्ता छाड्दैनन् भन्ने थाहै नपाएका हुन् भने कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताले राजनीति छाडे नै मुलुकको हित हुनेछ। बुझेरै बुझ पचाएका हुन् भने त त्यो झन् आपत्तिजनक हो। यसैले, सबैभन्दा पहिले कांग्रेसले अलमल छाड्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई सत्तासँग नसाट्ने स्पष्ट सन्देश देशभित्र र बाहिर पनि बुझिने तथा पत्याइनेगरी दिनुपर्छ। सकेसम्म चाँडै संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्नेबाहेक अरू कुनै पनि विषयमा वार्ता गर्नुहुँदैन। चुनाव गर्ने क्षमता र नियत दुवै नभएको वर्तमान सरकार हटाउन सकेसम्म चाँडै आन्दोलन थाल्नुपर्छ। ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएका बेला नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन थाल्दा कतिले पत्याएका थिए र? सहयात्रीहरू 'राजाको कदम आधा सच्चिएको’ भन्दै सरकारमा जाँदा पनि आन्दोलनको आगो निभ्न नदिएकै कारणले अन्ततः २०६३ मा त्यो निर्णायक हुन सकेको हो। केही समय लाग्ला तर जनताका पक्षमा गरिने आन्दोलनको सफलतामा सन्देह गर्नुपर्दैन।
आन्दोलन थाल्नुका साथै विपक्षीहरूले वर्तमान सरकार अवैध भएकाले यसले गरेका सन्धि/सम्झौता वा घोषणा पनि अमान्य हुने सार्वजनिक जानकारी दिनु आवश्यक छ। त्यसो भएमा सत्ता जोगाउन जे गर्न पनि तम्सने वर्तमान सरकारसँग विदेशीहरूले अनुचित लाभ लिन पाउने छैनन्। राज्यको ढुकुटीमा बोझ पार्ने गैरजिम्मेवार निर्णय पनि यिनले गर्ने छैनन्। अहिलेको मात्र हैन, जनताले चुनेकोबाहेक अरू कुनै सरकारले पनि राज्यको ढुकुटीमा बोझ पर्ने वा दायित्व सिर्जना हुने काम गर्नु नैतिक दृष्टिले अवैध हुन्छ। चुनावी सरकारले त झन् त्यसो गर्नुहुँदैन। सबैभन्दा पहिले कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरूले अनशन गरेर आन्दोलनको थालनी गरून्। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि वर्तमान सरकार हट्नुपर्ने मात्र माग राखून्।
निर्वाचनकै लागि त सरकारको तामझाम नगरे पनि फरक पर्दैन। दैनिक काम चलाउन कर्मचारीतन्त्र छ। रेखदेख गर्न र बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपति छन्। चुनाव नै उपयुक्त निकास हो भन्ने मान्ने हो भने सरकार कसको नेतृत्वमा गठन गर्ने भन्ने विवाद गर्नै आवश्यक छैन। निर्वाचन हुने भएमा सरकारमा आफू हुनु र नहुनुको खासै अर्थ हुँदैन भन्ने स्वीकार गरेमा सम्भवतः आन्दोलनले पनि छिटै गति लिनेछ। लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामा लागेको धमिरो पनि कमजोर हुनेछ। 

बन्धक मोर्चा

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका कपट पासमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पनि बन्धक हुन पुगेको छ। मधेसी मोर्चा सत्तामा जति धेरै समय रहन्छ त्यसको औचित्य त्यति नै समाप्त हुँदै जान्छ। संसारका धेरै आन्दोलनकारी शासनमा पुगेपछि आफ्नो जग बिर्सेर सत्ताको आहालमा डुबेर सकिएका छन्। आसाम गण परिषद्, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा आदि नजिकैका र हालैका उदाहरण हुन्। भृगु फुक्कन, प्रफुल्ल महन्त, शिवु सोरेनहरू आन्दोलनका बलमा सत्तामा पुगेका थिए। सत्तामा टिक्न आन्दोलनको जग भत्काउन तम्सेपछि उनीहरू पनि सकिए र तिनको आन्दोलनको आगो पनि निभ्यो। माओवादीलाई सत्तामा टिकाइराख्ने प्रपञ्चमा सामेल हुँदाहुँदै मधेस आन्दोलनको आगो निभेको थाहा नपाउने हुस्सुहरूको नियति पनि शिवु सोरेन वा भृगु फुक्कनहरूकै जस्तो हुने निश्चित छ। (शिवु सोरेनको नगदी मोह पनि मधेसी नेताको मूल चरित्र बनेको देखिएको छ।)

मधेसी मोर्चाले बाबुराम टिकाउने रणनीतिअन्तर्गत सत्ता हस्तान्तरणको सर्त अगाडि सारेको छ। (मोर्चाले राखेको सर्त हेर्नेबित्तिकै 'मेन्टर' को चाहना स्पष्ट बुझिन्छ। अर्थात् बाबुराम भट्टराईलाई घुमाइफिराई सत्तामा पुर्याहउनुको प्रयोजन सकिएको छैन।) मोर्चाले अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, त्यसो हुन नसके सत्तारुढ गठबन्धनबाटै अर्को व्यक्तिको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन गर्ने र सत्तारुढ गठबन्धनबाहिरबाट सरकारको नेतृत्व हुने हो भने प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने धारणा अगाडि सारेको छ। माओवादी र मोर्चाको धारणामा सारमा खासै फरक छैन। यसो त मोर्चाले आउने वैशाखमा संविधान सभाको चुनाव गर्नुपर्ने सर्त पनि राखेको छ। त्यतिमात्र हैन, वैशाखमा चुनाव गराउन नसके प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनुपर्ने सर्त पनि मधेसी मोर्चाले अगाडि सारेको रहेछ। मोर्चाले संविधान सभाकै अधिकार कुण्ठित हुनेगरी संविधानका विषयवस्तुमा समेत पहिले नै सहमति हुनुपर्ने सर्त राखेको छ।
मोर्चाका सर्त हेर्नेबित्तिकै तिनले सत्ता नछाड्नका लागि खोचे थापेको स्पष्टै हुन्छ। कारण, तिनको सर्तमा मधेसी जनताको हितको विषय परेको छैन। संविधान सभाको निर्वाचन नगर्दै संविधानमा मूलभूत विषयमा निर्णय गर्ने भन्नेजस्ता अलोकतान्त्रिक प्रावधान छ। नेपालको तराईका जनता सधैँ लोकतन्त्रका पक्षमा उभिने गरेका छन्। अर्को प्रधानमन्त्री चुनाव गराउन नसके पदमुक्त हुने सर्त राख्नेहरूले मंसिरमा चुनाव गराउन नसक्ने बाबुराम भट्टराईकै सरकारलाई 'राष्ट्रिय सहमति'को रूप दिनुपर्छ भन्नुभन्दा हास्यास्पद के हुन्छ? निर्वाचन भयो भने मधेसी मोर्चा विगत संविधान सभामा जत्रो शक्ति नहुने निश्चितै छ। तर त्यसको अर्थ संविधान सभामा मधेसी प्रतिनिधित्व घट्ने वा मधेसी जनताको हितको उपेक्षा हुनेचाहिँ पक्कै होइन।
मधेसी मोर्चा र माओवादी त सकेसम्म चुनाव टारेर सत्तामा लामो समय टिकिरहन चाहन्छन् नै सायद, तिनलाई सत्तामा पुर्यावउनेहरूको मूल प्रयोजन पनि पूरा भएको छैन। त्यसैका लागि अहिलेको सत्ताको समय लम्याइराख्नु परेको छ। यसैले कहिले माओवादीका नाममा त कहिले मधेसी मोर्चाका नाममा नयाँ नयाँ अनौठा प्रस्ताव र सर्तहरू राख्ने गरिएको हुनुपर्छ। यस्तो अव्यवस्था र अराजतकता लम्बिँदा सामान्यतः जनता निराश बन्छन् र राष्ट्रियताका तन्तु कमजोर हुन्छन्। मूलधारको राजनीतिप्रति जनतामा अविश्वास उत्पन्न हुन्छ। अतिवादी अधिनायकवादी शक्ति बलियो भएको भान हुन्छ। भुइँफुट्टा वर्गले शासन गर्न थालेपछि राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध कमजोर हुन्छ। विश्व मानचित्रमा हराएका कतिपय मुलुकहरू यस्तै अवस्थाबाट गुजि्रएका थिए। सायद, यथास्थिति लम्ब्याउन चाहने शक्तिको अभीष्ट पनि यही होला। बाबुराम भट्टराई र मधेसी मोर्चा त्यसैका गोटी बनेका हुनुपर्छ। (खुसीको विषयचाहिँ, जोरीपारीले जति आँखा लगाए पनि नेपाली राष्ट्रियताका तन्तु भने झन् बलियो हुँदै गएका छन्। )
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)भित्र पनि शल्य र शकुनिका रूपमा त्यही थैलीका चट्टाबट्टा क्रियाशील हुन सक्छन्। तिनीहरू एकआपसमा मिलेर वा नमिलेर, थाहा पाएर वा नपाएर मुलुकलाई अराजकतातिर घचेट्न उद्यत देखिएका छन्। यसैले निर्वाचन टार्ने सत्तारुढ गठबन्धनको रणनीतिअन्तर्गत फालिएको पासोमा धेरै पटक परिसक्ता पनि तिनले चेत पाएका छैनन्। कांग्रेस वा एमालेभित्र 'इसारा'मा चल्ने शक्तिको प्रभाव छ तर प्रभुत्व छैन। यिनको बुद्धिमा शंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ तर नियतमा खासै सन्देह गर्नुपर्ने देखिँदैन। (यसै पनि यी 'खुद्रा पापी' हुन्। यिनले घुस खालान् तर मुलुकै खाने आँटचाहिँ गर्दैनन्। यस्ता आँट नभएकाहरू अरूको गोटी नै बने पनि प्रभावकारी हुँदैनन्।) अहिले निर्वाचन भए कांग्रेस वा एमालेजस्ता पुराना पार्टीहरूप्रति जनसमर्थन बढ्ने निश्चित छ। अव्यवस्थापछि जनताले पुरानै दलहरूलाई पत्याउने गरेका अनेकौँ उदाहरण छन्। यसैले माओवादी र मधेसी मोर्चामात्र हैन, तिनका 'मेन्टर' पनि नेपालमा अहिले चुनाव होस् भन्ने चाहँदैनन्।
अलिकति पनि नैतिकता भए माओवादी मोर्चा कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुनुहुँदैन भन्नुभन्दा पहिले सरकारबाट हटिसक्नुपर्थ्यो। माओवादीले कांग्रेसको नेतृत्व नमान्ने हो भने कांग्रेसले माओवादी वा मधेसी मोर्चाको नेतृत्व किन मान्ने? दाहाल साँच्चै सहमतिका पक्षमा छन् भने उनले बाबुरामलाई सार्वजनिकरूपमै सत्ताबाट फिर्ता बोलाउनुपर्छ। कम्तीमा नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत् दाहाल पक्षका भनिएका मन्त्रीहरू सरकारबाट हट्नुपर्छ। नत्र, दाहालको सहमति पनि अरू विषयमा जस्तै दोधारे चालबाजी प्रमाणित हुनेछ।
अरू नेताले राजनीतिक दलका नेताकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाए आफूलाई मान्य हुने भन्न थालेछन्। मात्र उनले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्व स्वीकार्य हुने भन्न थालेका हुन्। अरू त्यसमा सहमत भए भने भट्टराईले पक्कै अर्को भाउँतो निकाल्नेछन्। कारण- उनलाई न लोकतन्त्रमा विश्वास छ, न लोकलाज नै छ।
मधेसी मोर्चाका सबै सर्त माने पनि वा बाबुरामकै नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुन नेपाली कांग्रेस तयार भयो भने पनि तिनले चुनाव हुन दिने छैनन्। यसैले विपक्षले सत्ता हैन निर्वाचनमा जोड दिनुपर्थ्यो। माओवादी र मधेसी मोर्चा चुनाव भए सत्ता छाड्नुपर्ने भएकाले चुनाव गराउनै तयार नभएको सत्य जनतालाई बुझाउन बढी केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। धाँधली गर्ने नियत नभए स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाएर निर्वाचनमा जान कुनै दल पनि हिचकिचाउनु पर्दैन। नेपाली जनताले स्वविवेकमा स्वतन्त्रतापूर्वक मत दिन पाए अन्याय गर्ने छैनन्।

बन्द निकास !

मुलुक राजनीतिक गोलचक्करबाट उम्कला त? सोमबार बिहान अखबारका 'हेड लाइन' पढ्दा त्यस्तै भान पर्छ। राजनीतिक दलका नेताहरू साँच्चै नै देशको दशाप्रति गम्भीर भएकै हुन् जस्तो लाग्छ। (अखबारका शीर्षक धेरैजसो सम्पादकका 'चाहना' हुन्छन् र पो त! ) किन्तु, आशा लागे पनि भर पर्ने कुनै आधार छैन। हुन त, यी पंक्तिहरू पाठकसामु पुग्ने बेलासम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिइसके भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन। नेपालको चटके राजनीतिमा धेरै काम हतारमै हुन्छ। त्यसो भइहालेछ भने पनि सहमतिका नाममा जनअधिकार खोस्ने प्रयास गरियो भने त्यसलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले दाबी गरेजस्तो 'जित-जित'को अवस्था मान्न मिल्दैन। केही नेताले पद पाउलान्। कसैको कद पनि बढ्ला। नेपाली जनताले चाहिँ सहमतिका नाममा बाँडिने सत्ताबाट हार्ने र गुमाउनेमात्रै भइआएको छ। कारण- सत्ताका लागि गरिने सिद्धान्तहीन सम्झौताबाट सधैँ टाठाबाठाको बल र निमुखाको सास्ती जो बढाउने गरेको छ। 
कांग्रेसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने सहमति त करिब वर्ष दिनपहिले नै भएको थियो। यति लामो समयपछि कार्यान्वयन भई नै हाले पनि कुन अनौठो भयो र? त्यसमाथि बाबुराम भट्टराईले सजिलै सत्ता छाड्लान् भनेर पत्याउन कुनै आधार छैन। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का नेताहरूले सत्ता छाड्नका लागि राखेका सर्तहरूमा चुनाव गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक अध्यादेश जारी गराउनेमात्र हुन् भने कांग्रेस वा अरू कुनै पार्टीले विमति जनाउनुपर्ने कारण देखिँदैन। 'संविधानका अन्तर्वस्तु' बारे पनि अहिले नै सहीछाप गरियो भनेचाहिँ त्यो निर्वाचित संविधान सभाका लागि राजनीतिक, वैधानिक र नैतिक आधारमा समेत मान्य हुन सत्तै्कन। यत्ति हो, जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्ने त्यस्तो सम्झौतापछि नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्नेछ। एकातिर संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने र अर्कातिर भावी संविधानको अन्तर्वस्तु सहमतिका नाममा जनतामाथि थोपर्नेजस्तो कार्य कुनै दृष्टिमा पनि राजनीतिक र लोकतान्त्रिक हुँदैन। 
अघिल्लो संविधान सभाको अनुभवका आधारमा केही विषयमा पहिले नै सहमति गरेर निर्वाचनमा गए संविधान निर्माणका लागि लाग्ने समय जोगाउन सकिन्छ भन्ने तर्क पनि यदाकदा सुनिएको छ। झट्ट सुन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण लाग्ने यो तर्कभित्र लुकेको धुर्त्याइँ बु‰न कठिन छैन। विशेषगरी माओवादी र मधेसी मोर्चाको संघीयताको स्वरूपसम्बन्धी अव्यावहारिक असैद्धान्तिक हठलाई जनताले रुचाएका छैनन्। तिनको गठबन्धनले गरेको चर्को र व्यापक भ्रष्टाचार पनि जनताले भोगिसकेका छन्। माओवादी मोर्चामा संलग्न कथित परिवर्तनका पक्षधरहरूको शासनमा महँगी, भ्रष्टाचार, असुरक्षा र अभावमात्र बढेको छ। पछिल्ला तथ्यांक र अध्ययनले पनि यही पुष्टि गरेका छन्। अर्थात् आउने चुनावमा माओवादी मोर्चाले अघिल्लो चुनावमा भन्दा कम स्थान पाउने स्पष्ट छ। 
यहाँ जापानको संसदीय निर्वाचन परिणामको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। जापानमा लिबरल डेमोक्य्राटहरू ठूलो बहुमतसहित सत्तामा फर्केका छन्। सन् २००९ मा भएको निर्वाचनमा डेमोक्य्राटिक पार्टीले लिबरल डेमोक्य्राटलाई नराम्ररी परास्त गरेको थियो। निर्वाचन परिणामलाई अहिले लिबरलहरूप्रति समर्थन बढेको भन्दा पनि डेमोक्य्राटहरूको विफलताको अभिव्यक्ति मानिएको छ। जापानका लिबरल डेमोक्य्राटहरूको इतिहास, चरित्र र प्रवृत्ति धेरथोर नेपाली कांग्रेससँग मिल्छ। नेपाली जनताले पनि माओवादी मोर्चाप्रतिको निराशालाई मतदानको मौका पाए पक्कै प्रकट गर्नेछन्। सत्तामा बसेका बाबुराम मोर्चालाई यसैको डर लागेको हुनुपर्छ। आगामी चुनावपछि निर्णायक हैसियत गुमाउने जोखिम देखेरै माओवादी मोर्चाले संविधानका सम्बन्धमा अहिले नै निर्णय गरिहाल्ने जिद्दी गरेको हुनुपर्छ। यद्यपि त्यस्तो सम्झौता माओवादी मोर्चाकै लागि पनि खासै लाभदायी हुने छैन। चुनावमा निर्णायक हैसियत कायम भए सहमतिले घाटा लाग्छ। नभए अहिलेको सहमति कसैले मान्ने छैन।
राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर हुने हो भने आउने चुनावपछि संविधान निर्माणका लागि धेरै समय लाग्ने छैन। संविधानका सबै विषयमा छलफल पर्याप्त भइसकेको छ। जनताले पनि धेरै बुझिसकेका छन्। सहमतिमा पुग्न पहिलेभन्दा धेरै सहज हुनेछ। सहमति नभए लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अपनाएर पनि निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ अब सबैले सिकिसकेका छन्। संविधानका विषयमा पहिले नै सहमति गर्ने भन्नु जनतालाई निर्णय गर्न नदिने षडयन्त्र हो। त्यस्तो जनविरोधी षडयन्त्रमा सामेल हुनु जनतामा विश्वास गर्नेहरूका लागि आत्मघाती हुनसक्छ। 
माओवादी मोर्चाको 'गोप्य' सर्त अपराधीहरूको उन्मुक्ति हुनसक्ने शंका धेरैलाई लागेको छ। जघन्य अपराधमा संलग्न अभियुक्तलाई विनापुर्पक्ष उम्काउने वा पीडितहरूको अनुमतिविनै माफी दिलाउने प्रयास अहिलेको सरकारले पटकपटक गरिसकेको छ। थुप्रै माओवादी र केही मधेसी नेता मानव अधिकार उल्लंघनका जघन्य अपराधमा संलग्न भएका छन्। तिनलाई पीडित स्वयं वा तिनका आफन्तबाहेक अरू कसैले पनि क्षमा दिनु विधि र नीति दुवै आधारमा अनुचित हुन्छ। सत्ताका लागि यस्तो अवैध र अनैतिक कार्यको मतियार हुनु जनता र आफ्नै विश्वासलाई धोका दिनु हो। दण्डहीनतालाई संस्थागतरूपमै स्थापित गर्ने यस्तो कुकर्म गर्न मतियार भएमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि धिक्कार्नेछ। पीडितहरूले न्याय नपाइने भयो भन्ने ठाने भने प्रतिशोधको भावना बढेर जानेछ। त्यसले अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको पनि सुरक्षा सधैँका लागि जोखिममा पर्नेछ। समाजमा शान्ति कायम हुने छैन। अर्थात्, दण्डहीनता बढाएर कसैको पनि जित हुने छैन। उता सहमति भए पनि अपराधीलाई उम्काउने कार्यमा सामेल हुन राष्ट्रपति रामवरण यादव पक्कै हिच्किचाउने छन्। यसैले अपराधीलाई उम्काउने सर्त नराख्नु/नमान्नु नै बेस हुनेछ।
स्वतन्त्रता, विधिको शासन र न्यायसँग नेपाली कांग्रेसले सत्ता साट्यो भने कसैको पनि जित हुँदैन। राजनीतिक सहमति भए चुनाव गर्नका लागि आवश्यक ऐन/कानुनको संशोधन वा तर्जुमा गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादव हिच्किचाउने छैनन् भन्ने उनको अहिलेसम्मको क्रियाकलापले स्पष्ट पारिसकेको छ। त्यसलाई सर्त बनाउनु राष्ट्रपति यादवको अपमान हो। निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाहेक अरू विषयमा सहमति गरियो भने त्यो 'विन-विन' हुने छैन। माओवादी मोर्चाको चाख भने चुनावभन्दा अन्तै भएको देखिएको छ। यसैले निकास अझै बन्दै छ।