राजनीति छाड्दाको भाषण

(बाह्रबीसेमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिहरूको भेलाको तामझामको समाचार पढेपछि पुराना दिनहरू सम्झेँ। विशेषगरी २०३६ सालपछि कांग्रेसका केही कार्यक्रममा म पनि सहभागी भएको थिएँ। गाउँहरूमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा त पराल ओछ्याएर बस्ने गरिन्थ्यो। सुत्नका लागि नेता कार्यकर्तालाई गाउँलेका घरमा बन्दोबस्त हुन्थ्यो।   

गोरखाको खोप्लाङ बेसीमा भएको एउटा कार्यक्रममा सीके प्रसाईलाई नेताका लागि विशेष व्यवस्था भएको ठाउँमा जान कार्यकर्ताले आग्रह गरे। सीके मानेनन्। पछि हामीले सोध्यौँ - तपाईँको स्वास्थ्य पनि कमजोर छ। यसरी सुत्दा बिरामी हुनसक्नु हुन्छ। नेताहरूसँगै गएको भए भइहाल्थ्यो नि! ठट्टा गर्दै सीकेले भनेका थिए - नेताहरूको नजिक बसे उनीहरूको कमजोरी थाहा हुन्छ। नेता्रति श्रद्धा कम हुन्छ। यसैले म नजिक नबसेको!
कार्यक्रम कार्यकर्ताकै खर्चमा आयोजित हुन्थे। खर्च पनि खासै हुँदैन थियो। कार्यक्रम आयोजना गर्नेले बस्नेखाने व्यवस्था मिलाउँथे। कांग्रेसले भड्किलो कार्यक्रम गर्न थालेको २०४६ पछिमात्रै हो। बाह्रबीसेको भेला पनि निकै भड्किलो भएछ। त्यसका लागि धेरै खर्च लाग्यो होला। त्यो खर्च कार्यकर्ताको चन्दाले मात्र पक्कै धानेन। व्यापारीहरूसँग पैसा उठाइयो होला। ती व्यापारीले लगानी उठाउन त पक्कै खोज्लान्। सुवर्ण शमशेर, इन्द्रमणि वा श्यामकृष्णजस्ता कांग्रेसका नाममा फलको आशा नराखेर कांग्रेसका लागि खर्च गर्नेहरू अहिले खासै भएजस्तो सुनिएको छैन। यसैले खर्चमा 'पापको कमाइ' पनि लागेको हुनसक्छ। छ भने त्यसको प्रतिफल पक्कै शुभ नहोला।
यो प्रसंग त मैले उपकथाका रूपमा उठाएको मात्रै हो। अहिले राजनीतिका नाममा मान्छे मारेर पैसा लुट्नेहरू 'हिरो' हुने जमानामा कांग्रेसका नेताले त हदै भए धम्क्याएर पैसा मागे होलान्। त्यसको चर्चा गर्नुको तुक सायद छैन। यति नै बेला एउटा पुस्तक खोज्ने क्रममा मैले २०४२ सालमा पोखरामा भएको कांग्रेसको भेलामा गरेको भाषणको टिपोट फेला पारेँ। पुरानो लेखोट भेट्दा उति बेलाको मनःस्थिति आफैँलाई पनि पढ्न मन पर्‍यो। पाठकसम्म पुर्‍याउन मन लागेर जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेको छु।)

नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेकाले नेपाली कांगेसको गतिविधि देशका सबै पक्षका राजनीतिक व्यक्तिहरूका निम्ति चासोको विषय हुन्छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादी आदर्शबाट प्रभावित नेपाली कांग्रेसको सानोतिनो अनुयायीका रूपमा कांग्रेसको यस भेलामा उपस्थित भएको छु।

म सामान्य नागरिक हुँ। सचेत नागरिकसम्म भन्न मिल्ने खालको। तपाईँहरू हुनुहुन्छ - प्रजातन्त्र पुनःस्थापना युद्धका योद्धाहरू, सेनानीहरू! (भेलामा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत सहभागी थिए।) प्रजातन्त्र, मलाई सोध्नुहुन्छ भने 'जनताको शक्ति'को स्वीकृति हो। जतिमात्रामा जनआवाज सुनिन्छ, जनशक्तिको सर्वोपरिता स्वीकारिन्छ प्रजातन्त्रको स्तर त्यसैमा निर्भर हुन्छ। यसैले अब (आशा छ) तपाईँहरूजस्ता प्रजातन्त्रका लागि जीवन अर्पेकाहरूले 'म' अर्थात् सामान्य नागरिकको (कुरा) सुन्नु हुनेछ, सुन्नुपर्छ।
जनमत संग्रहपूर्वको चर्चा म यहाँ गर्न लागेको छैन। त्यति बेला आफ्नै अन्तश्चेतनबाट प्रेरित भएर नेपाली कांग्रेसका नाममा मान्छेहरूले ज्यानको बाजी लगाएका हुन्। जनमत संग्रहताका भने बहुदल पक्षको नेतृत्व गरेर नेपाली कांग्रेसले नै जनतालाई बहुदलको पक्षमा भोट हाल्न आह्वान गरेको हो र जनताले भोट हालेका हुन्। राजनीतिक स्वतन्त्रताको अर्थ नबुझेरै पनि कांग्रेसको भरविश्वासमा सर्वसाधारणले बहुदललाई भोट दिएका छन्। त्यसरी भोट हालेबापत मेचीदेखि महाकालीसम्मका सामान्य जनताले समेत 'श्वेत आतंक' सहनु परेको छ। जनताका मनमा कताकर्ता बहुदललाई भोट दिनु अपराध पो रहेछ कि 'फोयिबा'ले घर बनाएको छ। यो दुःख, त्रास र आतंकबाट जनतालाई परित्राण गर्ने आफ्नो कर्तव्य ठानेर नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवारी सकार्नु पछ कि?

नेपाली कांग्रेस, तनहुँले चाहिँ यही जिम्मेवारी सकारेर होला २०३९ सालको स्थानीय पञ्चायत निर्वाचनमा मलगायतका 'जनपक्षीय' व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा पठायो र जितायो। सिद्धान्त र व्यवहारका कुनै निश्चित सीमारेखा नकोरेका अवस्थामा बाढीमा पौडी खेल्न हुत्याएजस्तै थियो (त्यो)। तापनि, हामीले पञ्चायतमा सामूहिक राजनीति हुन्छ, गर्न सकिन्छलाई धेरथोर प्रयोग प्रमाणित गर्‍यौँ। जनतालाई निष्पक्ष सेवा पुर्‍याउने पदीय दायित्व पूरा गर्‍यौँ। प्रजातन्त्रवादीहरू पूर्वाग्रहरहित सेवा गर्न सक्षम छन् भन्ने साबित गर्न खोज्यौँ। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियासँग नजिकिने कार्यक्रम विकेन्द्रीकरण कार्यक्रममा सबैलाई उछिन्न सक्यौँ। (विकेन्द्रीकरणको नमुना जिल्ला विकास योजना तनहुँ जिल्ला पञ्चायतले तर्जुमा गरेको थियो। म त्यसमा बढी नै संलग्न भएको थिएँ।) सत्याग्रहका बेला सकेको मिलेको सहयोग गरेर नेपाली कांग्रेसप्रति बेइमानी गरिएन। (त्यति बेलाका प्रजिअले 'सभापति क्वाटरबाटै सत्याग्रह सञ्चालन हुन्छ ' भनेका थिए। त्यो सत्य थिएन। सभापतिको क्वाटरबाट हैन उपसभापतिको कार्यालयमा सत्याग्रहको ब्याच राखिएको थियो। उपसभापति चाहिँ मै थिएँ। जिल्ला प्रशासन र जिल्ला पञ्चायत एउटै भवनको वल्लो र पल्लो छेउमा थिए। सत्याग्रहमा रिसिङका एक जना सहभागी ब्याच खोज्दै प्रजिअका कोठामा पुगेछन्। त्यसपछि बढी नै निगरानी हुन थालेको थियो। बम पड्केपछि सत्याग्रह स्थगित भयो। हामीलाई जेल जान जुरेन।) पञ्चायतका पुराना पञ्च र पञ्चायतमा घुसपैठ गरेका कम्युनिस्टहरू ओठे भक्ति देखाउनुको साटो हामीले अलग पहिचान कायमै राख्यौँ। यो सबै गथासो सुनाउनुको तात्पर्य नेपाली कांग्रेस पञ्चायतको निर्वाचनतर्फ जानु उपयोगी हुन्छ कि भन्ने मात्र हो।

राष्ट्र र समाज दुवै संक्रमणको स्थितिमा छन्। सर्वसाधारण जनताको आजको अवस्था तत्काल केही गरिहाल्नु, भइहाल्नु पर्ने स्थितिमा छ। जनहितका निम्ति राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा समर्पित नभए नेपाली कांग्रेसलाई पर्खेर अझ दुःख पीडा खप्ने मनःस्थितिमा जनता छैनन्। यो स्थिति तपाईँहरूले पनि अनुभव गर्नुभएकै हुनुपर्छ।
जनताका आफ्ना दुःख, पीडा र समस्या एकातिर छन् अर्कोतिर प्रजातन्त्र शब्द पनि सुन्न नसक्ने तत्व प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाकै उपभोग, उपयोग गरेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनताको मोहभंग गराउने कूटिल षड्यन्त्र गर्दैछ। जनमानसमा प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा भयो भने यो त्याग, तपस्या र तत्परताको कुनै मूल्य रहने छैन। सबैभन्दा ठूलो हानि (यही) हुनेछ।

यस्तो स्थितिमा विकल्प के हुनसक्छ? सैद्धान्तिक स्पष्टता, अडान र कार्यक्रम लिएर पञ्चायतको निर्वाचनमा जाने पो हो कि? (यसपछिको स्थानीय पञ्चायतको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले भाग लिएको थियो। पोखरा भेला त्यसका लागि निर्णायक भयो।)
पञ्चायतका पदहरू नभोग्दासम्म निकै आकर्षक देखिन्छन्। पदमा जाने र पार्टी चलाउनेबीचमा भारतका प्रान्तीय सरकार र पार्टी संगठनबीचमा जस्तो पाइने देखिने व्यक्तित्वको होडले काम गर्‍यो भने? पञ्चायतमा गएकालाई फकाइने, फुस्ल्याउने, झुक्याइने हुन्छ। (कांग्रेसबाट गएकालाई पनि) त्यसो भयो भने के गर्ने? यसमा पनि विचार गर्नुपर्छ कि?

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचार स्पष्ट राखेर नैतिक शुद्धता र अलग अस्तित्व पहिचान कायम रहन सकेन भने नेपाली कांग्रेसले पञ्चायतमा भाग लिएपछि देशमा राष्ट्रवादी विकल्प पनि बाँकी रहँदैन। कांग्रेसले यसमा पनि दायित्व बोध गर्नुपर्छकि?
पार्टीका जेनुइन (सही) कार्यकर्ताले भाग नलिए पञ्चायतमा नेपाली कांग्रेसको नाम बदनाममात्र गर्ने अरू केही नहुने हुनसक्छ भने (त्यस्ता कार्यकर्ताले पञ्चायतको निर्वाचनमा) भाग लिँदा पार्टीमा चाहिँ अगतिला, अक्षम मान्छेमात्र बाँकी रहेर पार्टीकै नामबाट अराष्ट्रिय काम गर्नेहरूले पो अवसर छोप्छन् कि?

पार्टीका तपाईँ नियन्ताहरूमा विद्यमान (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक) व्यवस्थाको वैकल्पिक मान्यता र धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने हो कि? अध्ययनशील हुनुको साटो नीति, आदर्श र कार्यक्रम सबै 'बहुदल' भन्ने अवस्थामा पो बहुसंख्यक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ कि?
नेपाली कांग्रेस पार्टी हो - सामूहिक प्रतिबद्धता र सामूहिक स्वार्थ सर्वोपरि हुनुपर्ने। तर, कार्यकर्ता मान्छे पनि हो। (उसमा) मानवीय इर्ष्याको जन्मजात गुण त छँदैछ। व्यक्तिवादी आग्रह र ईर्ष्या पञ्चायतमा जस्तै यता पनि कम छैन। यसमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने हो कि?

सम्भव भएसम्मको दृढ, इमानदार, सक्षम, सैद्धान्तिक स्पष्टता भएको व्यक्ति अगाडि सार्ने पो हो कि ( पञ्चायतको निर्वाचनमा)? सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने कुनै उपाय भए खोज्नका निम्ति पूर्वाग्रह छाडेर तपाईँहरूले पनि सोच्नुपर्छ कि? मैले बुझेको बीपीवाद त यही हो।

म बिदा हुन आएको हुँ। ( मैले पञ्चायतको कुनै पनि निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा पञ्चायत रजत जयन्तिकै दिनमा गरिसकेको थिएँ। ) मनमा लागेका कुरा राखिदिएको छु। आशत्रास भए रैथाने, चण्डी, देउराली, स्थानी, भवानी रिसाउन नपाउन् भन्ने तर्फमात्र ध्यान दिने थिएँ होला। आशा वा त्रासले (अरू साथीका) मनका कुरा कुण्ठित पो छन् कि?
अन्त्यमा, पञ्चायतमा काम गर्दाका अनुभव र सन्दर्भ आवश्यक भए तपाईँहरूसँग साझा बनाउन म तयारै छु।

जय नेपाल!
(यो टिपोटमा मिति चाहिँ रहेनछ। विसं २०४२ को सत्याग्रहपछि र २०४३ को स्थानीय पञ्चायत निर्वाचनपूर्वको मिति हुनुपर्छ। सत्याग्रहबाट नेताहरू छुटेपछि भेलाहरू भएका थिए।)

राज्यको अन्याय

मानवीय संवेदना नभएको समाजलाई जीउँदो नभन्ने हो भने नेपाली समाजलाई 'मृत' घोषित गर्नुपर्छ। नेपाली समाजमा दयालु, परोपकारी र संवेदनशील व्यक्ति धेरै जना होलान् तर सामाजिक संवेदनशीलता चाहिँ शून्य बराबरै छ। प्रचार हुने काममा टाउकाले टेकेर पनि उभिन पुग्ने नेपाली समाजका अगुवा अपेक्षाकृत गरिब र निमुखाविरुद्ध बलियाले अत्याचार गर्दा चाहिँ वास्तै गर्दैनन्। सरकारले राज्यका केही पूर्वपदाधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको सुविधाको चर्को विरोध गर्नेको लर्कै लाग्नु तर बालबालिका सवार बस बाटैमा रोकेर आगो लगाउने आततायी कार्यको विरोध गर्नेहरू चाहिँ बिरलै देखिनुले नेपाली समाजको संवेदनहीनता उदांगिएको छ। सुविधाको विरोध अनुचित होइन तर, विद्यार्थी सवार बसमा आगो लगाउने घटना त्यसभन्दा बढी नै अमानवीय र निन्दनीय कार्य हो। मानवीय संवेदना भएको समाजमा त्यस्तो आतंककारी कार्यको व्यापक निन्दा हुन्छ। राजनीतिक नेताहरूसमेत विरोधमा सामेल हुन्छन्। नेपालमा भने सबै प्रमुख राजनीतिक दलका भातृ संगठनले कुनै न कुनै रूपमा आतंकलाई प्रभाव विस्तारको साधन बनाएका छन्। अरू त अरू नेपालमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको निम्ति लामो संघर्ष गरेको गौरवमय इतिहास भएको नेपाल विद्यार्थी संघसमेत विध्वंशक राजनीतिकै गोटी बन्न पुग्यो। नेविसंघ र नेपाली कांग्रेसले समेत विद्यार्थी बोकेको बसमा आगो लगाइएको घटनाको विरोध गरेनन् भने साध्य प्राप्तिका लागि साधनजस्ता अपनाए पनि हुन्छ भन्ने मान्यता भएका कम्युनिस्टहरूले विरोध नगरेकोमा के उदेक मान्नु?

नेपालमा शिक्षा महंगो बनाइएको छ। शैक्षिक गुणस्तर कमजोर छ। पाठ्यक्रम र शिक्षण विधि युगसापेक्ष छैन तर, नेपाली युवाले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। यी सबै चिन्ताका विषय हुन्। यस्ता विषयमा राज्य र समाजको ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यकताअनुसार आन्दोलन पनि गर्नुपर्छ। तर, त्यस्तो आन्दोलन हिंसात्मक भयो वा आतंकको माध्यम अपनाइयो भने त्यसले सकारात्मक परिवर्तन हुन दिँदैन। चर्को र ध्वंशात्मक विरोध यथास्थितिका लागि 'छद्म वरदान' सिद्ध जो हुने गरेको छ।

नेपालको शिक्षा र प्रकारान्तरले समाजको भविष्यप्रति सजग हुने हो भने पहिले सबै नेपाली बालबालिका विद्यालय जान पाउने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। त्यसपछि तिनले प्राप्त गर्ने शिक्षा असमान नहोस् भनेर ध्यान दिनुपर्छ। विद्यालयको बसमा आगो लगाउन पठाइएका युवालाई गाउँमा विद्यालय खोल्न र पढाउन पठाउन सके सबैको भलो हुन्थ्यो। विद्यालय स्तरको शिक्षामा सबैको पहुँचका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क हुनुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक लगानी राज्यले गर्नैपर्छ। यस्तो लगानीले दीर्घकालीनरूपमा आर्थिक क्षेत्रको लगानीभन्दा धेरै गुणा बढी प्रतिफल दिन्छ भन्ने साक्षी पूर्वी एसिया छ। आमाबाबुको जात र धनले हैन व्यक्तिको प्रतिभाले अगाडि बढ्नसक्ने शिक्षा पद्धतिमात्र समाजका लागि लाभदायी र दिगो हुन्छ। शिक्षा प्रणाली बनाउँदा र चलाउँदा यसमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने रहेछ तर नेपालमा भने हामी उल्टो बाटो हिँड्दै छौँ।

राज्यले व्यक्तिलाई समान बनाउन सत्तै्कन। समानता प्रकृतिमै छैन। कृत्रिमरूपमा पनि सिर्जना गर्न सकिँदैन। यसैले सबैलाई समान बनाउने प्रयास गर्नु व्यर्थको मूर्खता हो। किन्तु, राज्यले असमानता बढाउनु चाहिँ अन्याय हो। राज्यका नीतिले शिक्षामा असमानता बढेको हो। समान प्रतिभा भएको गाउँको गरिब र सहरको गरिबकै बीचमा पनि शिक्षामा पहुँच र अवसर असमान छ। त्यसमा धनी र गरिबका बीचमा अर्को असमानता छ। विद्यालयहरू राम्रा र नराम्रा छन्। पैसा हुने आमाबाबुका सन्तानले राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाउनु र नहुनेले नपाउनुलाई समाजले सहजरूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। हो, यस प्रवृत्तिलाई बदल्नुपर्छ। बदल्ने उपाय भने विद्यालयको बसमा आगो लगाउनु चाहिँ पक्कै होइन।

राज्यले समान बनाउन नसके पनि व्यक्तिलाई स्वतन्त्र हुन मद्दत गर्नसक्छ। बाँच्न र उन्नति गर्न अरूमा भर पर्न नपरे व्यक्ति, समाज र राष्ट्र स्वतन्त्र हुन्छ। यसैले राज्यले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र बनाउनैका लागि आत्मनिर्भर हुन सघाउनुपर्छ। आत्मनिर्भर नागरिक स्वाभिमानी हुन्छ। त्यस्तो नागरिकले राज्यको अस्तित्व थाहा पाउँछ। अनि मुलुकको माया गर्छ। अहिलेको शिक्षामा राज्यले गरेको लगानीले नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदैन। त्यसमा पनि निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका मनमा, निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने बिरामीका मनमा त देशको माया नै बस्दैन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत राज्यले नहेर्ने मुलुकका नागरिकले किन गर्ने देशको माया? अहिले विद्यालय पुगेकै विद्यार्थीले पनि शिक्षा पाएका छैनन्। पढ्नेले अक्षर पढ्छन्, जीवन पढ्दैनन्। शिक्षा त जीवन बुझ्ने माध्यम पो हो।

शिक्षामा असमानता अन्त्य गर्न सबैतिरको पाठ्यक्रम समान बनाउनुपर्छ। शुल्क समान हुनुपर्छ र सबै विद्यार्थीको शुल्क राज्यले बेहोर्नुपर्छ।
पैसा नपुगे सेना, कर्मचारीको संख्या र तिनले पाउने पेन्सन कटौती गरे हुन्छ। जिन्दगीभर राज्यलाई दिने किसानले राज्यको ढुकुटीबाट एक पैसा नपाउने तर राज्यबाट सधैँ तलब लिएर काम गरेका कर्मचारीले चाहिँ आजीवन पेन्सन पाउने प्रणाली सामन्ती राज्य व्यवस्थाको निरन्तरता हो। यस्तो अन्याय खारेज गरे हुन्छ। यस्तै, शिक्षाकै लागि पैसा नपुगे वैदेशिक रिन केही वर्ष नतिरे पनि हुन्छ। तर शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ। शिक्षामा लगानी गर्न पैसा नपुगे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग रिन माफी, म्याद थप वा ब्याज मिनाहाको आग्रह गर्दा मुलुकको इज्जत जाँदैन। तैपनि नपुगे पैसा जुटाउन शिक्षा कर लगाउनुपर्छ। अहिले पनि आमाबाबुले ठूलो धनराशि शिक्षामा खर्च गरेका छन्। शिक्षाको सुधार हुन्छ र नेताका झोले शिक्षक पाल्नमात्र खर्च हुँदैन भन्ने विश्वास भए सक्नेले कर तिर्छन्।

नेपालको कर एवं सामाजिक सेवा नीति तथा व्यवस्था न्यायपूर्ण र प्रगतिशील छैन। करको आधार फराकिलो बनाएर गुजारा चलाउन पनि नसक्नेहरूसँग समेत अप्रत्यक्ष कर लिएर शोषण गरिएको छ। धेरै कमाउनेहरू अपेक्षाकृत सस्तैमा उम्केका छन्। शिक्षामा समेत अहिले सरकारले कर लिन्छ। अस्पतालमा सिकिस्त बिरामीसँग समेत कर लिइन्छ। धेरै कमाउनेले तुलनात्मकरूपमा थोरै तिर्ने यो चरम पुँजीवादी नीति हो। जोसँग धेरै छ ऊसँग राज्यले लिनुपर्छ र नहुनेलाई त्यसबाट सहुलियत दिनुपर्छ।

आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क बनाउने तर त्यसका लागि आवश्यक रकम राज्यले हुनेसँग धेरै नहुनेसँग थोरै लिने नीतिअनुरूप रकम जुटाउने गर्नुपर्छ। अनिमात्र न्याय हुन्छ। धनीहरूलाई लाग्दो हो निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था उनीहरूको हितमा छैन। होइन, शिक्षामा यस्तो व्यवस्थाले उनीहरूको सन्तानलाई मुलुकको माया लाग्नेछ। विदेशको सपनामा हराउने छैनन्। कम्तीमा फर्केर आउने छन्। अहिले त राज्यको माया गर्नुपर्ने कारणै देख्दैनन् तिनले।

राज्यले पढाइको खर्च बेहोर्नेबित्तिकै निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्दैन। उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ। निजी विद्यालयलाई पनि राम्ररी पढाएर विद्यार्थी आकर्षित गर्ने र राज्यले दिने सुविधा पाउने अधिकार दिनुपर्छ। सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षकले नपढाए पनि तलब पाक्ने अवस्था खारेज गरेर निजी र सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले प्रतिस्पर्धा गरेर विद्यार्थी आकर्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने अहिलेका धेरै विसंगति स्वतः समाप्त हुनेछन्।

यस्तै, स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि राज्यले अहिले गरेकै लगानीलाई व्यवस्थित गर्नसके देशव्यापी स्वास्थ्य बिमा गर्न सकिन्छ। अहिले बिरामीको उपचार गर्न हैन अस्पतालका डाक्टर र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सरकारले लगानी गरेको छ। यसलाई बिरामी केन्द्रित बनाउने बित्तिकै समस्या समाधान हुनेछ। स्वास्थ्य बिमा गर्न कमाउन नसक्नेलाई राज्यले सहयोग गर्ने र सक्नेले पैसा तिर्ने प्रणाली अपनाउन सकिन्छ। यस अवस्थामा निजी क्षेत्रमा सञ्चालित अस्पताल बन्द गर्नु पनि पर्नेछैन। दुर्घटना पर्दा साथमा पैसा नभए बैंकमा जति भए पनि काम लाग्दैन। शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैको सेवा विन्दुमा पैसा नलिने तर राज्यले कर लगाएर पूरा गर्ने नीति अपनाएका समाजमा उन्नति त भएकै छ भ्रष्टाचार र अपराध पनि कम भएको पाइन्छ। अर्थात्, जनताको भलो भएको छ।

राम्ररी पढाएर कुशल जनशक्ति तयार गर्ने हो भने लगानी आकर्षण गर्न विदेशीलाई पोस्ने नीति आवश्यक हुँदैन। अन्याय नहुने र नाफा हुने विषयमा ढुक्क भए स्वदेशी विदेशी जताततैका लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्। भारत र चीनको विशाल बजारबीच रहेको नेपाल सामरिकमात्र हैन आर्थिक रणनीतिका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ। यसैले, तोडफोड र विध्वंश नगरी चित्त नबुझ्नेहरूले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको यथास्थितिको चक्कर तोड्न शक्ति लगाउनु बेस हुन्छ।

शासकको न्याय

शासन र समाजबाट मानवीय संवेदना हरायो भने के हुन्छ? राजनीति गर्नेहरू र त्यसमा पनि नेपाली राजनीतिक दलका अहिलेका नेतालाई त यो प्रश्नै वाहियात लाग्नसक्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको समाजका राजनीतिकर्मीलाई विधि र प्रक्रियामा सामु 'मानवीयता'को सान्दर्भिकता पहिल्याउनै कठिन हुन्छ। अधिनायकवादी सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेका लागि त झन् मानवीयताको अस्तित्व नै हुँदैन। तिनको निरंकुश शासन लाद्ने आधार 'राष्ट्रवाद', 'वर्गीय वा जातीय प्रभुत्व' जस्ता विषयका सामु मानवीयता मूल्यहीन विषय हो। संसारका धेरै समाजमा व्यक्तिको कष्ट वा पीडा सामाजिक र राष्ट्रिय महत्वका विषय सामु गौण बनाइने गरेको छ। यसैले होला, विकासका नाममा व्यक्तिको अधिकार, सुविधा वा स्वतन्त्रता हनन हुनुगरिनुमात्र हैन व्यक्तिको ज्यान लिइनुलाई समेत उनीहरू स्वाभाविक मान्छन्। व्यक्तिको सामूहिक अवचेतनमा रहेको पाशविकतालाई उकासेर मान्छेकै ज्यान लिन प्रवृत्त गराउने प्रवृत्ति सम्भवतः यसको चरमरूप हो। सुकुमबासी उठाउने, बसाउने र बसाउन नदिने खेलमा शासन र समाजको यही अमानवीय प्रवृत्ति प्रकट भएको छ।

सरकारले २०६९को बैशाखको अन्तिम साता वाग्मतीको तिरमा बसेका सुकुम्बासीलाई बलै प्रयोग गरेर हटायो। बस्ती उठाउने बेलामा तिनलाई अन्यत्र बसाउने सोच सायद सरकारी अधिकारीको थिएन। धेरैले किनारामा बस्नेहरू अन्यत्र घरजग्गा र सम्पत्ति भएका अतिक्रमणकारी हुन् भन्ने ठानेका थिए। बसेको ठाउँबाट उठाइदिएपछि तिनीहरू आआफ्नै थातथलामा फर्कन्छन् भन्ने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूले गरेको हुनुपर्छ। कुन्नि किन पछि सरकारी अधिकारीहरूको धारणा बदलियो। 'अतिक्रमणकारी' ठहरिएका सुकुमवासीलाई सरकारले चोभारमा बसाउने निर्णय गर्योअ। तैपनि, यिनलाई मान्छेका रूपमा हेर्न भने खोजेको देखिएन।

चोभारमा सुकुमवासी बसाउन खोज्दा स्थानीय जनताले विरोध गरे। त्यसपछि सरकारले ललितपुरको सुन्दरीघाटमा तिनलाई बसाउने निर्णय गर्योज। यहाँ पनि स्थानीय वासिन्दाले सुकुमवासीलाई बस्न नदिने घोषणा गरे। सरकारले स्थानीयको विरोधलाई बेवास्ता गरेर धमाधम टहरा बनायो। टहरा त व्यापक प्रहरी तैनाथ गरेर बनाइए तर त्यहाँ सुकुमवासीलाई बस्न नदिन ललितपुरमा स्थानीय जनता र विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरू आन्दोलनमै उत्रे। यहीक्रममा ललीतपुर बन्दसम्म गरियो।

ती नक्कली सुकुमवासी नै भए पनि नेपाली नागरिक हुन्। तिनको पनि यस मुलुकमा बाँच्ने अधिकार छ। कम्तीमा संविधानमा त लेखिएको छ। अपराधै गरेका थिए भने कानुनबमोजिम सजाय गर्नुपर्थ्यो। सजाय गर्दासमेत त राज्यले मानवोचित व्यवहार गर्नुपर्छ। जसरी बसेको र जहाँ बसेको भए पनि त्यो तिनको घरै हो र त्यसमा बस्नेहरू मान्छे नै हुन्। राज्यले तिनीहरूसँग यस्तो त्रू्कर व्यवहार गर्नु हुँदैनथियो। उनीहरूलाई वाग्मतीको किनारबाट उठाउनु पर्थ्यो। त्यो बस्ती बस्ने बसाउने जमिन हैन। तर, त्यहाँ तिनीहरू बस्न खोज्नेबित्तिकै सरकारले रोकेको भए अहिलेको अवस्था उत्पन्न हुने थिएन। सरकारले त्यति बेला गरेको बेवास्ता परोक्षरूपमा सहमति हो। राजनीति गर्नेहरूले नै तिनलाई सह दिएका थिए। उठाउनुभन्दा पहिले नै तिनलाई बसाउने ठाउँको व्यवस्था गरेको भए यस्तो संकट आइपर्ने पनि थिएन।

सरकारले काउसो पन्छाएजस्तो व्यवहमर गर्योब। यसैले पहिले तिनलाई चोभारमा लगेर थुपार्ने निर्णय गर्योल। मानौ, ती मानिस नभएर कुनै वस्तु हुन् र तिनलाई चोभारको खाली जमिनमा चाङ लगाएर थुपारिदिए सरकारको काम सकिन्छ। यसले शासन गर्नेहरूले सामान्य जनताको समस्या र मनोविज्ञान पटक्कै नबुझेकेको वा बुझ्न नखोजेको स्पष्ट हुन्छ। तीमध्ये केही वाग्मतीको किनारमा जग्गा ओगटेर बेचौँला भनेर पनि त्यहाँ गएका हुनसक्छन् तर धेरै त करै परेर त्यहाँ बसेका हुन्। तीमध्ये धेरैको कतै न कतै एक टुक्रा जमिन पनि हुनसक्छ। त्यति भएर पनि ती रहरले बिरानो सहरमा लालाबाला बोकेर आएका हैनन्। आफ्नो थलोमा गुजारा नचलेपछि कतै न कतै त जानै पर्योस। मुलुकको राजधानी भएकाले श्रम बेच्नैका लागि पनि बजार काठमाडौंमै छ। अनि, ती जाउन् कहाँ? नेपालको कुनै कानुनले तिनलाई काठमाडौं आउन रोत्तै्कन। बाँच्ने अवसरको खोजीमा राजधानी आएका ती नेपालीप्रति राज्य निस्पृह रहेकै कारणले त तिनले नदीको किनारमा झुप्रो बनाएका हुन्। राज्यको यस व्यवहारका लागि अहिलेका शासकलाई मात्र दोष दिनु अन्याय हुन्छ तर अहिले बिचल्ली बनाएको दोष भने यही सरकारलाई लाग्छ।

राज्य यस प्रकरणमा पनि मानवीय पक्षमा उदासीन रह्यो। सत्तामा पुग्नेबित्तिकै व्यक्ति वा पार्टीले आफूलाई जनताभन्दा विशेष ठान्छ। यो मध्ययुगीन शासकीय सोच हो। एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाल सरकारका अधिकारीमा पनि यही प्रवृत्ति रहेको यी सुकुमवासीसँगको व्यवहारमा छर्लंग भयो। पञ्चायत कालको रमाइलो झोरादेखि वाग्मती किनारको बस्ती उठाउने घटनासम्ममा सुकुमबासीप्रति गरिएको व्यवहार सारमा उस्तै छ। सधैँ राज्य सर्वशाक्तिवान् हुन्छ र जनता उसका कृपापात्र हुन् भन्ने जो ठानिएको छ।

राज्यले मात्र हैन समाजले पनि यिनलाई अमानवीय व्यवहार गर्योह। चोभारमा यिनलाई बसाउने भन्दा विरोध गरियो। सरकारले पहिले सिमेन्ट कारखाना बनाउन अधिग्रहण गरेको त्यहाँको जमिन सम्बन्धित काममा प्रयोग नभएकाले पहिलेकै जग्गा धनीलाई फिर्ता दिन अदालतले आदेश दिइसकेको छ रे! त्यो जमिन सरकारको स्वामित्वमा रहँदासम्म स्थानीयवासीले खासै चासो नदेखाए पनि सुकुमवासी बसाउने भन्नेबित्तिकै उनीहरू तर्से। त्यसरी बसाइएका सुकुमवासी पछि त्यहीँ स्थायी रूपमा बस्लान् भन्ने डर चोभारवासीलाई लागेको हुनुपर्छ। सरकारको व्यवहार हेर्दा चोभारवासीको डर स्वाभाविकै हो। तैपनि, सुकुमबासी त्यहाँ बस्दैमा चोभार भासिने वा मञ्जुश्रीले खोलेको निकास थुनिने पक्कै थिएन।

ललितपुरमा त झन् चर्को विरोध भइरहेको छ। सुन्दरीघाटका बासिन्दासँग सरकारले लिएको त्यहाँको जमिन पनि जेका निम्ति लिइएको हो त्यसमा प्रयोग भएन। प्रचलित कानुनमा त्यस्तो जमिन सम्बन्धित जग्गावालालाई फिर्ता पाउने उल्लेख छ। त्यसैले स्थानीय बासिन्दाले त्यहाँ सुकुमबासी बस्न नदिन प्रयास गर्नु अस्वाभाविक हैन। त्यो जमिन कानुनकै आधारमा पनि सरकारी स्वामित्वमा रहन जो सत्तै्कन। परन्तु, यति उग्र विरोधको कारण अवचेतनमै सही सुकुमबासीप्रतिको विद्वेषै हो।

सुकुमबासीलाई एकै ठाउँमा बसाइयो भने तिनले एउटै पार्टीलाई भोट हाल्छन् र हामी हार्छौँ भन्ने मानसिकता पनि विरोध गर्ने राजनीतिक दलका नेतामा हुनुसक्छ। सुकुमबासीलाई उनीहरू आफूजस्तै विवेक भएका प्राणी जो ठान्दैनन्। चोभार वा सुन्दरीघाटमा सुकुमबासी बसाउने छाप्रो बनाउनुको साटो सरकार वा अरू कसैले ठूला आवासीय भवन वा मल बनाउन खोजेको भए यस्तै विरोध हुन्थ्यो होला त?
यी सुकुमबासीलाई उनैका थातथलामा फर्काउन सहयोग गरेको भए सम्भवतः यस्तो अवस्था आइपर्ने पनि थिएन। यता सहरमा गरिने खर्च जति लगानी गर्ने हो भने तिनलाई गुजाराको व्यवस्था मिलाउन पनि सकिने थियो। सरकारी अधिकारीले यस्ता सजिला उपाय सोच्दैनन्। सुकुमबासीलाई बसाउने र उठाउने दुवै काममा उनीहरूलाई नाफा जो हुन्छ।

मन्त्री भइसकेकै नेताहरू हातमा मसाल बोकेर निरीह सुकुमबासीको विरोध गर्दैछन्। हुनत, उनीहरूको विरोधको तारो बाबुराम भट्टराईको सरकार होला। तर, त्यसको मार भने ती उठीबास लागेर बिचल्लीमा परेका सुकुमबासीले नै सहनु परेको छ। बन्दले गर्ने हानिका बारेमा नेपाली समाजमा अब बोल्नु वा लेख्नुको अर्थ नहोला तर आइतबार पुल्चोकमा चालकसहितको मोटर साइकलमा आगो लगाउनु त जघन्य अपराधै हो। सार्वजनिक बसमा आगो लगाउँदा पौरख गरेको ठान्नेहरूले शासन गरेको मुलुक र तिनैलाई मत दिने समाजमा सायद यो अपराध पनि पौरखै मानिएला!

बैशाखमा उठीबास लगाइएका ती सुकुमबासीले यो वर्षा अरूकै ओतमा बिताउनै पर्ने भयो। सरकारले तीन महिनाका लागि घरभाडा प्रतिपरिवार १५ हजार दिने भनेको थियो क्यारे! त्यही पनि कतिले पाए कुन्नि? अहिले तिनीहरू के गर्दैछन्? वाग्मती किनारमा बस्दा के काम गर्थे? त्यति बेला त्यहाँ सिकिस्त बिरामी र कुनाकी सुत्केरीसमेत थिए। तिनको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा उठीबासको कस्तो प्रभाव परेको छ? ती त्यही कारणले दीर्घरोगी भएका छन् भने कसैले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? के यी सुकुमबासी विषादीका थुप्रा हुन् र नजिक राख्नै नहुने ठानिएको? ढल प्रशोधन गर्दाभन्दा पनि यिनको बस्ती राख्दा बढी गनाउने भएर हो कि?

भुइँफुट्टा शासकहरूका लागि यस्ता प्रश्नहरूको अर्थ हुँदैन। मानव अधिकारकर्मीलाई पनि सायद, यस्ता प्रश्नले छुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको त यसै पनि विषयमा बोल्ने नैतिक अधिकार छैन। लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुक तथा सामन्ती संस्कारग्रस्त समाजमा कमजोर र गरिबलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै फरक नभएको त वाल स्ट्रिट आन्दोलनले सिद्ध गरिसकेको छ। न्याय, समानता, स्वतन्त्रता सबै त्यहाँ पनि सपनै रहेछन्। बजारको गल्ती र त्यसलाई सच्याउने सरकारी चाहना तथा क्षमताको अभावजस्ता कारणले सामान्य जनताले सास्ती भोग्नु पर्यो। गल्ती गर्ने बजारलाई जोगाउन राज्यको कोषबाट खर्बौँ रकम खर्च गरियो तर त्यसको मारमा परेका जनताका निम्ति खर्च गर्नुपर्दा राज्यसँग पैसा भएन। अचम्म! यसलाई शासक वर्गले कहिल्यै अन्याय र अन्यथा ठानेन।

मान्छेको जिन्दगीभन्दा अर्को केही ठूलो हुनै सत्तै्कन। व्यवहारमा यो सत्य स्वीकार गर्न भने निकै कठिन हुनेरहेछ। करिब ५० वर्ष पहिले तनहुँको कछारमा पर्ने भाँगे गाउँमा हैजा आएको थियो। हैजा सर्ला भनेर वल्लोपल्लो गाउँकाले मूल बाटामा भाँजा हाले। यान्चोकका मेजर नरबहादुर थापाले भाँजा फालेर भँगेलीको उपचार गरेका थिए। यी सुकुमबासीविरुद्ध मनमा तेर्स्याइएको भाँजा फाल्ने नरबहादुर भने कोही निस्केलाजस्तो छैन। वर्षा लागे पनि मानवीयताको खडेरी जो परेको छ!

भुइँफुट्टाको राज

'यहाँ उब्जेको अन्न यहाँ प्रशस्त पुगेर बाहिरी मुलुकमा पठाइन्थ्यो। तर आज बाहिरबाट अन्न नआए हाम्रा किसान भोकै मर्छन् र त्यो किन्ने तिनीहरूको सामर्थ्य पनि खतम भइसकेको छ। उद्योग धन्दा छैन। व्यापार भनेको कालोबजार गर्नेहरूको छ। यहाँका तल्ला स्तरका र सिधा व्यापारीको पेसालाई पनि यसबाट धक्का पुगेको छ। यहाँको सम्पूर्ण कुरा यसरी तलबाट ९० प्रतिशतको हातबाट खोसिएर यो व्यवस्थामा अनेक गैरकानुनी तरिकाले धन कमाइरहेका माथिका २ - ४ धनीहरूको हातमा पुगेको छ।' ' पञ्चायती व्यवस्था एउटा त्यस्तो तत्वका निमित्त आयो जसलाई हाम्रो देशसित कुनै सम्बन्ध छैन। यहाँ प्रतिवर्ष सुख्खा लागे पनि त्यो तत्वलाई केही वास्ता छैन। ऊ त प्रतिवर्ष अझ धन जम्मा नै गरिरहेछ। पञ्चायती व्यवस्थाले ल्याएको यो तत्व - यो नयाँ वर्ग - न यो पुँजीपति वर्ग हो न यो सामन्ती वर्ग हो। यो त भुईँफुट्टा वर्ग हो। बाहिरी देशहरूले हाम्रो देशमा बाटो बनाउन दिएको, अस्पताल बनाउन दिएको, स्कुल बनाउन दिएको, अस्पताल बनाउन दिएको रकमको ६० प्रतिशत यसले खाइरहेछ। यसरी देशमा उब्जनी होस् नहोस्, देश विकास होस् नहोस् बाहिरबाट धन आइरहोस्। यिनीहरूको स्वार्थ यत्ति नै हो।' देशकोे स्थिति वर्णन गर्ने यी पंक्ति आजभन्दा तीन दशक पहिलेको भाषणबाट लिइएका हुन्। नेपालको राजनीतिमा रुचि राख्नेहरूले यसका वक्ता सजिलै ठम्याउन सक्छन्। यति स्पष्ट र सरल शब्दमा नेपाली जनताको अवस्था बुझ्न र बताउन सक्ने क्षमता सायद, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालामा मात्र थियो। अरूमा पनि हुँदो हो त तीन दशकमा मुलुकको अवस्थामा सुधार हुनुपर्थ्यो। जनमत संग्रहमा बहुदल हारेको घोषणालाई बीपीले 'अव्याख्येय र अप्रत्याशित' भए पनि खेलको नियमअनुसार स्वीकार गर्नुपर्छ भने। त्यसपछि राजाले संविधान संशोधन गरे। नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनाव बालिग मताधिकारका आधारमा हुनेजस्ता केही लोकतान्त्रिक प्रावधान भए पनि त्यसले मुलुकको हित नगर्ने ठहर गरेर नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्योस। त्यस्तो घोषणा गर्नुपूर्व कांग्रेसका नेताले कार्यकर्ताको राय र जनताको धारणा बुझ्न देशव्यापी भ्रमण गरेका थिए। त्यही क्रममा वीपीले नेपालगन्ज र धनगढीमा दिएका भाषणबाट माथिका पंक्ति उद्धृत गरिएका हुन्। यिनमा बीपीको राष्ट्र, विकास र जनतासम्बन्धी विचारको सार प्रकट भएको छ। बीपीले यसो भनेपछिका तीस वर्षमा तीनवटा राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास नेपाली जनताले गरे। दुईवटा जनआन्दोलन भए। दस वर्षे हिंसात्मक सशस्त्र विद्रोह भयो। सुधारिएको पञ्चायत, वेस्टमिन्स्टर शैलीको संसदीय व्यवस्था र अहिलेको खिचडी गणतन्त्र। खिचडी किनभने यसमा केही वेस्टमिन्स्टर शैलीको गुण छ, अलिकति अध्यक्षात्मक शासनको गुण मिलाइएको छ र थोरै नेपाली नेताहरूको अधिनायक बन्ने चाहना पनि यसमा मिसिएको छ। तैपनि, जनताको हातलमा सुधार भएको छैन। बरु, त्यही भुइँफुट्टा वर्गको विकास भएको छ। भुइँफुट्टा संस्कृतिकै विस्तार भएको छ। 'बुर्जुवा' संसदीय पद्धतिको अन्त्यपछि प्रधानमन्त्री भएका आफूलाई 'सर्वहारा'का मित्र ठान्ने पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई पनि विचार र अभ्यासका दृष्टिमा यही भुइँफुट्टा वर्गका प्रतिनिधि देखिए। यी सबैजना यस अवधिमा कति धनी भए र तिनको वैध आय कति थियो भन्ने हिसाबकिताब गरिएमा यी सबै त्यही भुइँफुट्टा वर्गका प्रतिनिधि भएकोे स्पष्ट हुनेछ। यिनको जीवन शैलीले त देखाएकै छ। बीपीकै पार्टीका अधिकांश नेता र कार्यकर्ता पनि अहिले यही भुइँफुट्टावर्गमा पर्छन्। बिनापरिश्रमको पैसाले तिनको मतिभ्रष्ट जो भएको छ। मुलुक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै दृष्टिबाट निरन्तर ओरालो लागेको छ। कतिलाई लाग्दो हो, देशमा बाटाघाटा बनेका छन्, सहरबजार बढेका छन्, मानिसहरू सुकिलामुकिला देखिएका छन्। गाउँमा समेत पहिले सपनामा पनि नचिताइएको धन ओइरिएको छ। काठमाडौंमा त झन् युरोप अमेरिकासँग दाँज्न मिल्ने रेस्टुराँ, मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर आदि खुलेका छन् भने मुलुकले पक्कै पनि प्रगति गरेकै हो। अरूलाई नलागे पनि कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका रामशरण महतदेखि माओवादीका बाबुराम भट्टराईलाई त पक्कै लाग्दो हो। यसैले त उनीहरूले बनाएका बजेटमा अहिलेकै शैलीको विकासलाई निरन्तरता दिइयो। यिनीहरू जुन पार्टीका सदस्य भए पनि र राजनीतिकरूपमा जुनसुकै सिद्धान्तका अनुयायी भए पनि आर्थिक विचारका दृष्टिले अनुदार पुँजीवादी हुन्। विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणमा पनि यिनमा खासै अन्तर देखिँदैन। महत र भट्टराई व्यक्तिभन्दा अहिलेको राजनीतिका प्रतिनिधि पात्र हुन्। विकासको बहसमा यिनीहरू ठूला योजना र व्यापक वैदेशिक लगानीका पक्षमा देखिन्छन्। राजस्वको आधार गहिरो हैन फराकिलो बनाउने पुँजीवादी चिन्तनलाई नै यिनले ग्रहण गरेका छन्। राज्यले नागरिकलाई कृपा गरेर सुविधा दिने हो उसको अधिकार उपलब्ध गराउने हैन भन्ने यिनको मान्यता पछिल्ला केही वर्षका बजेटहरूमा स्पष्ट देखिन्छ। केही वर्ष यता सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत कर लगाएको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ। भन्न त विद्यालय र अस्पताल सञ्चालकसँग लिन खोजिएको भनिएला तर सबैलाई थाहा छ यस्तो करको भार विद्यार्थी र बिरामीमाथि नै पर्छ। अस्पतालहरूमा त बिरामीसँग सोझै असुल गरिन्छ। झट्ट हेर्दा प्रगतिशील देखिने यो कर प्रथा अनुदार पुँजीवादी सोचको उपज हो। उदार लोकतन्त्रमा विद्यार्थी र बिरामीको जिम्मा राज्यले लिन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकमा समावेश गरेको छ। यसको तात्पर्य, नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो। विडम्बना, राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा नागरिकले पैसा तिरेर किन्दा पनि कर लिने गरिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत यसरी कर अरू मुलुकमा बिरलै लिइन्छ। सरकारका हर्ताकर्ताले दायित्वबोध गर्ने हो भने त विद्यार्थी र बिरामीलाई लागेको खर्च राज्यले पो दिनुपर्ने हो। हाम्रा राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीलाई सोध्ने हो भने तिनले एकै स्वरले भन्छन् - मुलुकले शिक्षा र स्वास्थ्यको सबै खर्च जिम्मा लिन सत्तै्कन। अझ उनीहरू त अमेरिकामा समेत यसै विषयमा बहस भइरहेको बखान गरेर विद्वता देखाउन अग्रसर हुनेछन्। तिनले त अर्थतन्त्रले 'भ्यागुते छलाङ' नमार्दासम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको सबै खर्च राज्यले बेहोर्न सत्तै्कन पनि भन्लान्। अठोट गर्ने हो भने संसारका सबै मुलुकले नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था मिलाउन सक्छन्। नेपालमै पनि शिक्षक र चिकित्सककोे साटो राज्यले विद्यार्थी र बिरामीमा खर्च गर्ने हो भने अहिलेको बजेटबाटै पुग्नसक्छ। नभए पनि केहीमात्र थप गरे पुग्छ। विश्वास लाग्दैन कसैलाई भने नमुनाका रूपमा सञ्चालन भएका केही विद्यालय र लघु स्वास्थ्य बिमा योजनाको अध्ययन गरे हुन्छ। प्रतिविद्यार्थी मासिक सय रुपियाँ शुल्क लिएर स्तरीय शिक्षा दिने केही व्यक्तिको प्रयासले उल्लेख्य सफलता पाएको छ। यस्तै प्रतिपरिवार करिब एक हजार रुपियाँ लागतमा समुदायहरूले नै लघु स्वास्थ्य बिमा योजना कार्यान्वयन गरेका छन् र ती आत्मनिर्भर भएका पनि छन्। तैपनि, राज्यले भने जनताका हित हुने काममा ध्यान दिएको देखिँदैन। किन? किनभने, भुइँफुट्टाले जनताका लागि सोच्दैनन्। उनीहरू आफूलाई अरूभन्दा ठूला ठान्छन्। बाटोमा त हजारौँ जनालाई सास्ती दिएर आफू सुविधापूर्वक हिँड्नेहरूले जनताका पक्षमा सोच्लान् भनेर ठान्नु नै मूर्खता हो। जनता को हुन्? बीपीका विचारमा त नेपाली र नेपाल पर्यायवाची हुन्। उनका नेपाली यस्ता छन् - ' नेपाल भनेको नेपालका ती गरिब जनता हुन् जसको आङमा फाटेको मैलो लुगा छ। टाउकामा घेरोमात्र भएको टोपी छ। जो बिरामी परे औषधिमूलो पाउँदैनन्। आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा दीक्षाको प्रबन्ध गर्न सत्तै्कनन्। जसलाई बिहान खाए बेलुका के खाऊँ र बेलुका खाए बिहान के खाउँ भन्ने समस्या छ। तिनै गरिब किसानको देश हो नेपाल।' बीपीका लागि विकास पनि जनताजस्तै जीवनसँग जोडिएको थियो। विकास कुनै अमूर्त विषय होइन। न दिगो नहुने विनाश लीलाकै भत्केरु हो। तिनै भाषणबाट अर्को अनुच्छेद उद्धृत गरौँ : - 'सुकुमबासी, भूतपूर्व सैनिक, तल्लास्तरका कर्मचारी तथा किसानहरूले राम्ररी दुई छाक खान पाउन्, लाउन पाउन्। तिनीहरूले एउटा छहारीमुनि बस्न पाउन्। केटाकेटीले पढ्न पाउन्। औषधि उपचारको व्यवस्था होस्। हामीलाई अहिले ठूलाठूला महल र हवाइजहाज चाहिया छैन। यत्ति चाहिन्छ - सबैले पेटभरी खान पाउन्, लाउन पाउन्, पढ्न पाउन्, औषधि पाउन् - त्यही हो प्रजातन्त्र।' महलवासी नवधनाड्य नेताहरूलाई बीपीका यी भनाइमा हाँसो उठ्दो हो। खान, पढ्न, ओखती गर्न पाउनु कसरी प्रजातन्त्र हुन्छ? भन्ने पो लाग्दो हो। सत्तामा आफू हुनु पो लोकतन्त्र हो त भन्ने तिनको विचार पाइलापाइलामा प्रकट हुने जो गरेको छ। तर, बीपीले खोजेको लोकतन्त्र त जनताका लागि हो, भुइँफुट्टाका लागि होइन। बीपीकै अनुयायी हौँ भन्नेहरूले किन उनले सोचेभन्दा विकासको बेग्लै अभ्यास गरे? सायद, मूल कारण बीपी व्यक्तिका पक्षमा सोच्थे भने पछिका सबै राज्यवादी भए। बिपी नेपाली नै नेपाल हुन् भन्ठान्थे भने अहिलेका नेता जनतालाई हैन राज्यलाई ठूलो ठान्छन्। राज्यलाई बढी महत्व दिँदा शासकलाई फाइदा हुन्छ। यसैले महेन्द्रले राज्यवादी चिन्तन स्थापित गरे। विडम्बना, महेन्द्र र तिनका छोराहरूको कैद भोगेका नेताले पनि विचार भने तिनकै ग्रहण गरे। अनि त्यही पञ्चायती भुइँफुट्टा प्रवृत्ति अपनाए। भुइँफुट्टाको राज हुँदासम्म जनताको भलो हुँदैन।

कांग्रेसको नियति

असार दोस्रो साता भृकुटीमण्डप नजिकै एक अग्रज समाजसेवीसँग भेट भयो। भेट हुनेबित्तिकै उनले भने- तिम्रो लेख पढ्दा अझै पनि कांग्रेसप्रतिको मोह बाँकी रहेजस्तो देखिन्छ। तर त्यो पार्टीमा नेता नै छैनन्। सिद्धान्तको मतलबै छैन। यसैले कांग्रेस अब सुधि्रदैँन। लेखेर केही हुँदैन। ती अग्रजका कुरा केही बेर सुन्न मन थियो तर समय र ठाउँ उपयुक्त थिएन। यसैले छिटै उम्कन केही भन्न खोज्दै थिएँ, उनैले फेरि भने- अहिले पनि आशाचाहिँ कांग्रेसकै छ है! अरू खहरे हुन्। सबैको आचारविचार देखियो। कांग्रेसलाई अलि जिम्मेवार र सिद्धान्तनिष्ठ हुनुपर्छ भनेर लेख्नुपर्छ। उनलाई पनि हतार रहेछ क्यारे यति भनेर हिँडी पनि हाले। 

नेपाली समाजको प्रकृति र प्रवृत्ति यिनको टिप्पणीमा प्रतिध्वनित भएको छ। सबैभन्दा बढी गाली अहिले पनि धेरैले नेपाली कांग्रेसलाई नै गर्छन्। अहिलेका सबै बेथिति र विसंगतिको जिम्मेवार कांग्रेसलाई ठान्छन्। केही कतै सप्रेका पनि होला तर त्यसको जस चाहिँ दिँदैनन्। कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वबाट हटेको चार वर्ष भइसक्यो तर आफूलाई संस्थापना ठान्ने र क्रान्तिकारी मान्ने दुवै थरीको पहिलो प्रहार कांग्रेसविरुद्ध नै हुन्छ। राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्नेहरू पनि कांग्रेसलाई नै तगारो ठान्छन्। राजालाई अब बोल्न पनि दिनुहुन्न भन्नेहरू पनि कांग्रेसलाई नै बाधक मान्छन्। अरू त अरू संविधान बन्न नसकेकोमा कांग्रेसलाई सबैभन्दा बढी दोष दिने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेसलाई आग्रह गर्छन्। के हो यो? कांग्रेस कस्तो शक्ति हो? यथास्थितिवादी हो कि परिवर्तनकारी? पार्टीको दस्ताबेजमा कांग्रेसलाई मुख्य शत्रु घोषणा गर्ने पुष्पकमल किन सुशील कोइरालालाई सरकारको नेतृत्व लिन उक्साइरहेका छन्? रामचन्द्र पौडेललाई मधेसी मोर्चाले समर्थन गर्ने सम्भावना भएका बेला समर्थन नगर्ने झलनाथ खनाल र नेकपा (एमाले)का नेताहरू किन अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्? कांग्रेसले संक्रमणमा पर्ने चाप धान्न सक्छ भन्ने ठानेर हो कि? एमाले र माओवादीका नेताका तुलनामा कांग्रेसमा त्यागी भन्न मिल्ने नेता त धेरै छन् तर तिनमा विचार र व्यक्तित्वबाट जनतालाई आकर्षित गर्नसक्ने करिस्मा देखिँदैन। यस्तै कांग्रेसका नेता चतुरा पनि छैनन्। उता माओवादी, एमाले, मधेसी मोर्चाका नेता हेर्ने हो भने 'धूर्त' भन्न मिल्ने हदसम्म बाठा देखिन्छन्। अहिले एमाले वा माओवादीको नेतृत्व गर्नेहरू केटाकेटी छँदै सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भइसकेका थिए। राजनीतिक बन्दीका रूपमा जेल गइसकेका थिए। कुलबहादुर गुरुङ वा भीमबहादुर तामाङ आफैँमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका इतिहास हुन्। यस्तै, निम्न मध्यमवर्गका गाउँले किसानमा कांग्रेसको समर्थन अझै बाँकी भए पनि तराईको जनाधार धेरै खुम्चेको छ। अब जनजातिमा पनि समर्थन घट्ला। पार्टीलाई बनाउने भीमबहादुर तामाङ, कुलबहादुर गुरुङहरूले नछाडे पनि पार्टीले बनाइदिएका जिप छिरिङ वा इन्द्रबहादुरहरूले छाड्न खुट्टा जो उचाल्दैछन्। युवा वर्गले भाग लिने कुनै पनि माध्यममा जुनसुकै विधि अपनाएर सर्वेक्षण गरे पनि कांग्रेस पार्टी र यसका नेताका पक्षमा सबैभन्दा कम समर्थन हुन्छ। तैपनि, किन कांग्रेसलाई अपरिहार्य शक्ति मानिएको हो? 

कांग्रेसमाथि सबैभन्दा चर्को आरोप परिवर्तन विरोधी र संस्थापनाको हित बढी हेरेको भन्ने लाग्ने गरेको छ। यस्तो आरोप लगाउने र कांग्रेसकै नेताहरूलाई पनि थाहा छ कि छैन कुन्नि त्यो वर्ग यस पार्टीको स्थापना कालदेखिकै विरोधी हो। कांग्रेसलाई तिनले सधैँ शत्रु ठान्ने गरेका छन्। अहिले त्यही वर्गमा केन्द्रित भएर कुनै सर्वेक्षण गर्ने हो भने कांग्रेसभन्दा माओवादीको बढी प्रभाव देखिनेछ। तैपनि, कांग्रेसका नेताहरूलाई धनी व्यापारी, जमिनदार, जर्नेल र सचिवहरूको भलाइको चिन्ता बढी नै लाग्छ। सत्तामा हुँदा र नहुँदा पनि कांग्रेसले निम्नमध्यम वर्गीय किसानको हितलाई २०१५ सालपछि प्राथमिकता दिएन। त्यसअघि भने कांग्रेसको नेतृत्वमा पहाड र तराई सबैतिर किसान आन्दोलन भएको थियो। पहिलो निर्वाचित सरकारले किसान हितकारी नीति अपनाएको थियो। कांग्रेसको मताधार अहिलेसम्म त्यही वर्ग हो। विडम्बना, कांग्रेसका नेतालाई वनस्पति घिउ निर्यात नभए चिन्ता लाग्छ तर ती किसानले पालेका गाईभैँसी रोग लागेर मर्दा वास्ता हुँदैन। तैपनि, तिनमा कताकता कांग्रेसप्रति भरोसा बाँकी नै देखिन्छ।
संसद्मा बजेट पेस गर्न नपाउँदा के गर्ने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९६ (क)ले दिएको छ। (अचम्म! संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले दायाँबाया गर्न मिल्दैन भन्ने सरकारी पक्ष र संविधानअनुसार कालचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन हुँदैन भन्ने विपक्ष दुवै संविधानको प्रावधान मिच्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेका छन्। थप विडम्बना, राष्ट्रपति स्वयं सहमतिमा मात्र पूर्ण बजेट ल्याऊ भनिरहेका छन्। संविधानको कुन धारामा राजनीतिक दलहरूको सहमति भए पूर्ण बजेट ल्याउने र नभए अपूर्ण बजेट ल्याउने भन्ने लेखिएको छ? ठूला भनिएका पार्टीका टाउके नेताको सहमति भए जे गरे पनि संवैधानिक हुन्छ? चार प्रमुख दल त के सबै जनताले सही गरेर दिए पनि संविधानमा नभएको काम असंवैधानिक हुन्छ। एक पटक संविधान मिचियो भने त्यसपछि राष्ट्रपतिले सके राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले सके प्रधानमन्त्रीले सधैँ संविधान मिच्दै जानेछन्। संविधानको सीमामा नबसी शासन गर्ने स्वाद चाखेपछि तिनले संविधान सभा त के संसद्को पनि चुनाब हुन दिने छैनन्। राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षा र पालन गर्ने दायित्व संविधानले नै दिएको छ। संविधानको मर्यादा रहेन भने राष्ट्रपतिको पनि शक्ति र वैधता समाप्त हुनेछ। यस्तै, विधिको शासनमा विश्वास गर्ने हो भने संविधानको अक्षर र भावना दुवैको मर्यादा राख्नुपर्छ।) यसैले, संविधान मिच्न नेपाली कांग्रेस सहमत हुनुहुँदैन थियो। संविधान नमान्ने हो भने त्यसलाई बदल्न आन्दोलन गरे हुन्छ। मान्ने हो भने त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ। सत्ता पाइन्छ भने जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक होइन। कांग्रेसकै संस्कारसँग पनि मिल्दैन।
कांग्रेसका पाँच जना नेतालाई सोध्यो भने एउटै विषयमा पनि दस थरी राय दिन्छन्। कुन कुरा लोकतन्त्रको मूल्य र कांग्रेसको सिद्धान्तसँग मिल्छ, कुन मिल्दैन भनेर उनीहरूले कहिल्यै ख्याल गरेको देखिँदैन। अनुचित अडान राखेर संविधान बन्न नदिएको भनेर बदनाम गराइएका कांग्रेसका नेताको सैद्धान्तिक अडानै देखिँदैन। अघिल्लो दिन हुँदैन भन्छन् र भोलिपल्ट त्यही स्वीकार गर्छन्। तैपनि, नेपाली जनताले कांग्रेसलाई किन संकट मोचक ठानेका हुन्?
सिद्धान्तमा अडिए अहिल्यै नभए पनि कुनै न कुनै दिन जनताले सत्तामा फर्काउँछन्। सिद्धान्त छाडेर सत्तामा जान तयार हुने हो भने अहिले त के कहिल्यै पनि सत्ता नपाइने हुनसक्छ। बेलायतको आधुनिकीकरणको नेतृत्व गर्ने उदारवादीहरूले छ दशकपछि मात्र सत्तामा साझेदार गर्ने मौका पाए। भ्रष्ट र निकम्मा भनेर आलोचित मेक्सिकोमा लामो समय शासन गरेको पुरानो पार्टीलाई १० वर्षभित्रै जनताले सत्तामा फर्काए। यसैले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले जनभावना बुझ्ने र आफ्ना समर्थकहरूको हित हेर्ने हो भने सत्तामा गएर बदनाम हुन रहर नगरे हुन्छ। माओवादीको सर्त मानेर सत्तामा जानु आत्मघाती हुन पुग्नेछ। चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई गराएर धाँधलीको साक्षी राख्ने माओवादी चाल होइन भनेर कसरी पत्याउने? सरकारमा गए पनि कर्मचारीमा कांग्रेसको समर्थन खुकुलो भइसकेको छ। कम्युनिस्टहरूले कर्मचारीलाई समेत पार्टीको सदस्य बनाएका हुन्छन्। त्यस्ता कर्मचारीले असहयोगै गर्नेछन्। समाजमा पनि कांग्रेस समर्थकहरूको मनोबल गिरेको छ। मूलतः नैतिक कारणले गिरेको मनोबल उठाउन पार्टीका नेताले नैतिक शक्ति देखाउनुपर्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले धाँधली हुँदा सहनुपरेको थियो। कांग्रेसले त निर्वाचनमा धाँधली नहुने अवस्था निर्माण गर्न पो ध्यान दिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेस सत्ता भएन र निर्वाचनमा धाँधली भयो भने त्यस चुनावले वैधता गुमाउनेछ। (सत्तामा जो जो भए पनि धेरथोर धाँधली त हुन्छ हुन्छ!) कांग्रेसले सहयोग नगरे माओवादीले चुनाव गराउने आँटै गर्न सत्तै्कन। संविधान बनाउने जनताको अधिकारको रक्षा गर्न पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुनु जरुरी छ। सिद्धान्ततः नेपाली कांग्रेसले सत्तामा जानभन्दा यसैमा जोड दिनुपर्ने हो। पहिलो संसदीय निर्वाचन गराउने बेलामा राजा महेन्द्रले माया गरेर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिएका त हैनन् नि! अझै पनि नेताले बेलाको बोली बुझ्न र सिद्धान्तमा अडिन सके भने नेपाली राजनीतिको मियो त कांग्रेसै हो। सायद, ती समाजसेवी अग्रजले भन्न खोजेको पनि यही हो।

गुमाइएको मौका

इजिप्टको क्रान्तिलाई अरब जागरणको 'छपनी' भन्ने गरिन्थ्यो। हुन पनि होस्नी मुबारकको ३० वर्ष लामो अधिनायकवादी शासनको अन्त्य गर्ने इजिप्ट विद्रोहले जति प्रभाव अरू अरब मुलुकका आन्दोलनले विश्व राजनीतिलाई प्रभावित गर्न सत्तै्कनथ्यो। वास्तवमा इजिप्टको सत्ता परिवर्तनकै कारण कतिपयले सन् २०११ को सुरुमा लोकतन्त्र र न्यायका पक्षमा भएका सफल विद्रोहहरूलाई 'लोकतन्त्रको अर्को लहर' मानेका थिए। अरब जगतको यो लहर सफल हुन सके चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा, भियतनामजस्ता केही कम्युनिस्ट मुलुकमा बाहेक संसारभर कुनै न कुनै रूपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापना हुनेथियो। त्यतिमात्र हुनसकेको भए चीनलगायतका अधिनायकवादी शासनहरूमाथि पनि पक्कै दबाब पर्थ्यो। ( सायद, यही बुझेर चीन र रुसका शासकले अहिले सिरियामा भएको नरसंहार रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य गर्नुको साटो चर्को दमनमा सक्रिय सिरिया सरकारलाई हतियार आपूर्ति गरिरहेका हुनुपर्छ। कति बलियो हुन्छ यो सत्ता मोह पनि! ) विडम्बना, इजिप्टको क्रान्ति बाटैमा लुटियो। राष्ट्रपति निर्वाचनको पुनःमतदानप्रति टिप्पणी गर्दै एकजना मतदाताले भनेका छन् - मैले मेरा दाजुको हत्यारा र तिनको लासलाई भर्‍याङ बनाउने दुईमध्ये एउटालाई रोज्नु परेकाले मतपत्रमा दुवैलाई 'हुन्न' लेखेर खसालेँ।' इजिप्टमा होस्नी मुवारक करिब तीन दशकअघि सत्तामा आएपछि सेनाको कठोर अधिनायकवादी शासन कायम भयो। त्यसपछि देखाउनका लागि जेजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाटक गरिएको भए पनि मूलतः सेनाको आडमा मुबारकले एकछत्र शासन गरे। लोकतान्त्रिक सुधारका पक्षधरहरूमाथि दमन भयो भने अर्कातिर, कट्टरपन्थीहरू 'मुस्लिम ब्रदरहुड' का नाममा संगठित हुँदै गए। इस्लाम धर्मग्रन्धअनुसारको शासन हुनुपर्छ भन्ने यस संगठनको मुसलमान जनसंख्या भएको धेरै मुलुक र समाजमा कुनै न कुनै रूपमा उपस्थिति रहेको मानिन्छ। लोकतन्त्रप्रति यस समूहको कुनै लगाव छैन। यसैले सैनिक शासनले तिनलाई सुरुमा खासै 'खतरा' पनि मानेन। इजिप्टमा राजनीतिक-सामाजिक सुधार चाहने समूहलाई यी सेना र मुस्लिम ब्रदरहुड दुवैले साझा शत्रु ठाने। तैपनि क्रान्ति त भयो। ट्युनिसियाबाट थालिएको अरब जागरणको लहर इजिप्ट पनि पुग्यो। लोकतान्त्रिक सुधारको पक्षधर विशेषगरी, सहरको शिक्षित मध्यम वर्गले विद्रोहको झन्डा उचाल्यो। कायरोको ताहिर चोक बेइजिङको तियन आन मेनजस्तै विद्रोह र दमनको पर्याय बन्न पुग्यो। इजिप्टको शासन राष्ट्रपति मुबारकको स्वास्थ्य र उमेरसँगै डुब्दै जाने क्रममा थियो। सेनाले डुब्न लागेका मुबारकको साथ दिनुभन्दा उदीयमान शक्तिलाई सहयोग गर्नुमा आफ्नै भलाइ देख्यो। यतिन्जेल मुबारक कमजोर भए मुस्लिम ब्रदरहुडको प्रभाव बढ्ने विश्वासमा विद्रोहप्रति निरपेक्ष देखिएका अमेरिका र पश्चिम युरोपलाई एकाएक लोकतन्त्रको मोह जाग्यो। मुबारकले भित्र र बाहिरको दबाब थाम्न सकेनन्। सत्ता छाडिदिए। प्रगतिशील उदारवादीले जितेको ठाने। सेनालाई अन्तरिम सत्ता जिम्मा लगाइयो। मुबारकको शासनविरुद्ध विद्रोह गर्नेहरू अपेक्षाकृत उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष र प्रगतिशील विचारमा आस्थावान् थिए। उनीहरूले आधुनिक सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र विश्वव्यापी जनमतको नैतिक समर्थनको उपयोग गरेर क्रान्ति त गरे तर त्यसलाई जोगाउने भरपर्दो आधार निर्माण गर्न सकेनन्। फरबरी २०११ मा भएको सफल विद्रोहको थालनी उदारवादी युवाले गरेका थिए। त्यसले व्यापकता पाएपछि मुस्लिम ब्रदरहुड सामेल भयो अनि आन्दोलनले गति लियो। किन्तु, सेनाले साथ नदिएकाले मात्र मुबारक सत्ता छाड्न बाध्य भएका थिए। यसैबीच सन् २०१२ को जनबरीमा संसद्को निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा उदार लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले चुनाव लड्नै जानेनन्। तिनको संगठनै जो थिएन। उदारवादीहरूको मत विभाजन हुँदा संसद्मा मुस्लिम ब्रदरहुडको नियन्त्रण स्थापित भयो। विद्रोहबाट सत्ता पल्टाउन अपेक्षाकृत सजिलो हुन्छ। कुनै एक दिनको निर्णायक घटनाले सत्ता परिवर्तन हुनसक्छ। परन्तु, सत्ताको संरचना र संयन्त्रमा परिवर्तन गर्न पट्यालाग्दो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको लामो अभ्यास गर्ने धैर्य तथा कौशल हुनुपर्छ। संसारका लगभग सबै मुलुकको क्रान्तिकारीमा जस्तै इजिप्टका युवामा पनि त्यो धैर्य र कौशल देखिएन। संसदीय निर्वाचनमा हारेर पनि तिनले त्यसको पाठ सिकेनन्। मे २३, २०१२ को राष्ट्रपति निर्वाचन इजिप्टका क्रान्तिकारीले संसद्को निर्वाचनबाट केही नसिकेको उदाहरण बन्न पुग्यो। मुस्लिम ब्रदरहुड र पूर्व राष्ट्रपति मुबारकसमर्थकहरूको देशव्यापी संगठन थियो। उनीहरूका उमेदवार भने एक एक जनामात्र बाँकी रहे। क्रान्तिकारीहरूको देशव्यापी संगठन थिएन। त्यसमा पनि उनीहरूमध्येका धेरैजनाले उमेदवारी दिए। फलस्वरूप, पहिलो चरणको मतदान निर्णायक बन्न सकेन। मुस्लिम ब्रदरहुड र मुबारक समर्थक दुवैको जोडेर भन्दा पनि उदारवादीहरूको पक्षमा धेरै मत खसेको थियो। तर परिवर्तनका पक्षधरहरूको मत बाँडिएकाले दोस्रो चरणको मतदानमा तिनको कुनै पनि उमेदवार पुग्न सकेन। फलस्वरूप, उनीहरूले सैनिक शासनका समर्थक र धार्मिक कट्टरपन्थीमध्ये कुनै एक जनालाई मत दिनुपर्ने भयो। यसैबीच, मुस्लिम ब्रदरहुडले आफ्नो उमेदवार जितेको घोषणा गरेको छ। औपचारिक घोषणा नहुँदासम्म यसै भन्न अझै सकिँदैन। अर्थात्, गत वर्ष सफल ठानिएको विद्रोह लगभग खेरै गयो। यी दुईमध्ये जस्ले जिते पनि ताहिर चोकमा धर्ना दिने क्रम रोकिने भएन। एक्काइसौं शताब्दीको इजिप्टमा कि त बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा सुरु गरिएको सैनिक शासनको अवशेष मेटिएको छैन भने १४ सय वर्ष पुरानो धार्मिक ग्रन्थमा आधारित फतवाबाट शासन चलाउनेले चुनाव जित्ने भएको छ। पक्कै पनि इजिप्टका आजका शिक्षित युवालाई यो सह्य र स्वीकार्य हुनेछैन। (क्रान्तिकारीहरूको मत विभाजनबाट उत्साहित इजिप्टको सेना र अदालतले यसबीच गत वर्षका उपलब्धि उल्ट्याउने थुप्रै कदमहरू चालिसकेका छन्। मुबारकको पालाका अन्तिम प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति उमेदवार हुन दिने निर्णय गरेर अदालतले पहिले नै परिवर्तनका पक्षमा नभएको संकेत गरिसकेको थियो भने पुनः मतदानको केही दिन पहिले त्यहाँको संसद् पनि खारेज गरिएको छ। उता, पूर्वराष्ट्रपति मुबारकलाई नरसंहारजस्तो गम्भीर आरोपबाट मुक्त गरेर भ्रष्टाचारमा सजाय सुनाइएको छ भने मुबारक शासनका थुप्रै पदाधिकारीलाई विद्रोह दबाउन बल प्रयोग गर्दा भएको नरसंहारमा संलग्न भएको अभियोगबाट उन्मुक्ति दिइएको छ। जुन १३ मा इजिप्टमा पुनः 'मार्सल ल' लागु गरिएको छ। जेहोस्, अब इजिप्टेली मतदाताले 'नागनाथ' र 'सापनाथ'मध्ये एउटाको ओत लाग्नुपर्ने विडम्बना उत्पन्न भएको छ।) अब नेपाल नेपालका राजनीतिक दलका अधिकांश ठुला नेताहरू 'रिभर्स गियर'मा चलाएको गाडी अगाडि बढेको ठानेर बसेका छन्। संविधान सभाको चार वर्ष यिनले सहमति गर्न र त्यसलाई पालन नगर्नमा बिताइदिए। (माओवादीले यसबीच 'जन विद्रोह'द्वारा पनि सत्ता कब्जा गर्न खोज्यो। माओवादी नेताले शिविरमै नभएका लडाकुको जाली नाम राखेर राज्यबाट पैसा ठगिरहे। राज्यलाई त ठगे ठगे, बिचरा ती शिबिरमा राखिएका लडाकुलाई राज्यले दिएको पैसा पनि ठगे। 'महान् गौरवशाली पार्टी'का महान् नेताहरूको त्यतिसम्मको ठगी पचाउन सायद लडाकुलाई असजिलो पनि लागेन। तर, तिनले घर जाने बेलामा राज्यबाट पाएको पैसाको चेकसमेत खोसेको सहनु पर्‍यो। आफूले पाउने पैसाबाट कटाइएको रकमको हिसाब माग्दा धम्की र यातना पनि पाउनु पर्‍यो।) सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुको साटो अरू दलका नेतालाई थाङ्नामा सुताएर संविधान सभा सिध्याउन सफल भएका बाबुराम भट्टराई आफूले गरेको भयंकर भूलको औचित्य सिद्ध गर्ने काममा लागेका छन्। उनलाई लाग्दो हो - 'जनता बेबकुफहरूको जमात न हो। मैले भनेपछि नपत्याउने को? नपत्याउने जतिलाई प्रतिगामी, यथास्थितिवादी, संघीयता विरोधी, जनविरोधी भनिदिन्छु। मुक्तिनाथ अधिकारीलाई मारेर 'जासुसको सफाया' गरेको भन्दा त पत्याएका थिए भने!' ( बाबुराम जी उति बेला पनि धेरैले पत्याएका थिएनन्। अहिले पनि पाखण्डको पहिचान गर्न जनता सक्षम छन्। यत्ति हो, डराउँछन्। त्यसैले निरन्तर लुटिएका र दबाइएका पनि छन्। स्वतन्त्रताको मूल्य महंगो जो हुन्छ।) इजिप्टमाजस्तै नेपालमा पनि दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि जोखिममा परेको छ। माओवादीसमेत सामेल भएको त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन राजतन्त्रको विरोधमा थियो। संविधान सभा निर्वाचनमा एक प्रतिशत मत पनि नपाएको राजतन्त्रवादी समूह अहिले राष्ट्रिय 'शक्ति' भएको दाबा गर्न थालेको छ। राजतन्त्रका बारेमा जनमत संग्रह गर्न प्रमुख ठानिएका राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ। जनआन्दोलन मूलतः लोकतन्त्रका निम्ति गरिएको थियो। लोकतन्त्रको यात्रामा तगारो बन्दै आएको राजतन्त्र यसैले आन्दोलनकारीको निसानामा परेको हो। दुर्भाग्य, संविधान सभाको अन्त्य हुनेबित्तिकै त्यही शक्तिको चर्को हुँकार सुनिन थालेको छ। अर्कोतिर, बन्दुकबाटै सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने अर्थात् लोकतान्त्रिक अभ्यास विरोधी शक्ति पनि उत्तिकै चर्को स्वरमा गर्जन थालेको छ। अर्थात्, नेपालमा पनि नागनाथ र सापनाथले टाउको उठाउन थालेका छन्। इजिप्टेलीजस्तै नेपालीले पनि गल्तीबाट सिक्ने लक्षण छैन। र अन्त्यमा, एक जना तिब्बती शरणार्थी छेतान दोर्जीलाई अवैधरूपमा नेपाल प्रवेश गरेको अभियोगमा नेपालको अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय दिएको रहेछ। भारतको धर्मशालास्थित 'तिब्बतको निर्वासित सरकार 'ले यस घटनाका बारेमा भारत सरकारसँग कुरा उठाउने भएको समाचार भारतको दी टाइम्स अफ इन्डियाले दिएको छ। शरणार्थीको मानव अधिकारको संसारभर सम्मान हुनुपर्छ। तर, भारतले भने यस विषयमा नेपालसँग चर्चा गर्ने नैतिक अधिकार पनि गुमाइसकेको छ। भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्कन बाटो पनि नदिने भारतले कुन नैतिकताका आधारमा तिब्बतीलाई नेपालले बेरोकटोक आउनजान दिनुपर्छ भन्ला र?

आन्दोलनको उपहास !

नेपालको राजनीति र नेपाली कांग्रेसको नियति बुझिनसक्नु हुँदै आएको छ। राजनीति सधैँ नै सुनको पाली भेटिने बेलामा आँखा चिम्लने दन्त्य कथाजस्तो छ। जनताका उपलब्धिले आकार लिन खोज्नेबित्तिकै कतै न कतैबाट विघ्न परिहाल्छ। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले अलिकतिमात्रै सुझबुझ, इमानदारी र त्याग देखाएका भए कम्तीमा गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत हुने थियो। नेपाललाई पुनः हिन्दु अधिराज्य बनाउन चाहनेको सभाको त्यति ठुलो उपस्थिति देखिने थिएन। राणा शासनविरुद्ध बन्दुक बोकेर जनक्रान्ति गर्नेहरूले राम्ररी थाहै नपाई २००७ सालमा दिल्लीमा सम्झौता भयो। बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा यसको रोचक वर्णन छ। ' ... हामीहरूको मोहन शमशेरको ग्रुपसँग कुनै कुरा भएन सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा। कुराहरू जवाहरलालजी मार्फत् भए। जवाहरलाल नेहरुले पनि कुनै ठोस कुरा गरेका हैनन्। राजाले त्यसमा कुनै भाग लिएका होइनन्। अरूसँग कुरा गरेको भए मलाई थाहा छैन। एउटा काल्पनिक कुरा हो दिल्ली सम्झौता भनेको। तर, जहिले पनि भारतीय पक्षले केही भयो भने 'दिल्ली सम्झौताके मुताबिक' भनेर मलाई भन्थे।' अनि, नेपालका कम्युनिस्ट र पञ्चहरू चाहिँ यही दिल्ली सम्झौतालाई औँल्याएर बीपीलाई 'अराष्ट्रिय तत्त्व' भन्थे! अहिले पनि त परिस्थिति खासै फरक भएको छैन। नेताहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएनन्। एनेकपा (माओवादी) का नेताहरूलाई सरकार चलाउन हैन राज गर्न रहर लाग्यो। अरू दलका नेतालाई अन्तरिम संविधानमा जति भाउ पछि नपाइने डर लाग्यो। संविधान सभालाई असफल बनाइयो। अनि दोष चाहिँ सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई! सर्वोच्च अदालतले भनेको मानेको भए त संविधान बन्न नसक्ने देखिएपछि ६ महिना पहिले नै जनादेश खोज्नुपर्थ्यो नि। अदालतले त 'संविधान बनाउन सक्ने भए म्याद थपेर पनि बनाउन र नसक्ने हो भने जननिर्वाचित संस्थाबाटै ताजा जनादेशका लागि कुन उपाय अपनाउने हो त्यसबारे निर्णय गर्न' भनेको थियो। नेताहरूको अदूरदर्शिता, पदलोलुपता र अकर्मण्यताको दोष अदालतमाथि थोपर्न खोज्दैमा तिनीहरू उम्कन सत्तै्कनन्। यत्ति पनि थाहा दूरदर्शिता छैन भने के नेता हुनु? जहिले पनि जनताको जित हुने बेलामा नेताहरूले कि त सम्झौता गरेर नभए झगडा गरेर उपलब्धिहरू गुमाइदिने गर्छन्। पञ्चतन्त्रको बेतालजस्ता यी नेताका लागि जनताले भने सधैँ उत्तरका रूपमा आत्मोत्सर्ग गरिरहनुपर्छ। यसको कसरी बु‰ने सामान्य जनताले? धेरै पटक लोकतन्त्रका लागि 'निर्णायक' लडाइँमा होमिएका नेपाली युवाले अब कतिवटा त्यस्ता संघर्ष गर्नुपर्ने हो? बाबुराम भट्टराईलाई सत्ताबाट नहटाई कांग्रेस र एमालेले आन्दोलन नरोक्ने रे! सत्ता छाड्नु परे बाबुराम र उनको पार्टीले पनि आन्दोलन त गरिहाल्लान्। मधेसी नेतालाई त आन्दोलन कमाउने मौका पनि हो। माओवादी र मधेसी सदाबहार विद्रोही! घानमा पर्ने, मर्ने, मारिने र सास्ती पाउने त सामान्य नेपाली जनताले न हो! कांग्रेस, एमालेलगायतका पार्टीहरूको विरोध सभा जमेन। यसको अर्थ आन्दोलन निरर्थक हो वा त्यसमा जनसमर्थन जुट्दैन भन्ने होइन। कमल थापाको सभामा भिड धेरै हुनसक्छ। त्यत्तिकै भरमा एमाले र कांग्रेसभन्दा कमल थापाको पार्टी ठुलो ठान्नु हास्यास्पद मुर्ख्याइँ हो। भाषण सुनाउन बसमा ओसारिएकाको भिड पञ्च र्‍यालीको जुलुसजस्तै अर्थहीन हुन्छ। कमल थापाको जति पनि कांग्रेस एमालेका सभामा मान्छे नहुनु पटक्कै अस्वाभाविक हैन। कांग्रेस वा एमालेले एक्लाएक्लै सभा आयोजना गरेको भए मान्छे धेरै हुनसक्थे। यसमा दूधको पोखरी बनाउन राजाले आदेश दिँदा पानीले भरिएको कथाको जनप्रवृत्ति दोहोरिएको पनि हुनसक्छ। प्रकाश मान र कृष्ण गोपालसँगै केशर विष्ट र दीपक बोहोरालाई स्थापित गरिएको पनि उपत्यकामा धेरैलाई मन नपरेको हुनसक्छ। माओवादीहरू कांग्रेस एमालेको भन्दा कमल थापाको सभामा धेरै उपस्थित भएकोमा बढी नै उत्साहित देखिएका छन्। पुष्पकमल दाहालले त त्यसैका आधारमा कांग्रेस र एमालेको हैसियत खुट्याइदिए। माओवादीले पनि निकट भविष्यमै जनसभा गर्ने घोषणा गरेको छ। पक्कै पनि यी दुवै सभामा भन्दा बढी मानिस उपस्थित हुनेछन्। परन्तु, त्यसको तात्पर्य कांग्रेस एमालेले उठाएका विषय महत्त्वहीन भएको वा तिनलाई जनताले समर्थन नगर्ने भन्ने हुनसत्तै्कन। गिरिजाबाबुले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेर आन्दोलन थालेका बेला सुरुमा भिड ठुलो त कहाँ हुन्थ्यो र? यस्तै, त्यति बेला ज्ञानेन्द्रका मन्त्रीहरूले अहिले दाहालले जसरी नै खिस्याउने गर्थे। यसैले, एमाले माओवादीलाई हेपेर समस्या टुंगोमा पुग्दैन। अन्तरिम संविधानले सात प्रमुख दल र माओवादीको सहमति भनेको छ। संविधान सभा नभएपछि टेक्ने डालो र समाउने हाँगो त्यही संविधान हो। संविधान खारेज गर्ने हो भने जो बलियो छ शासन उसैले गर्छ। संविधानको रक्षा गरेमात्र त्यसले पनि रक्षा गर्ने हो। अर्को संविधान नबन्दासम्म संविधान र त्यसको संरक्षक राष्ट्रपति तथा न्यायालयलाई जोगाउनु महत्त्वपूर्ण र आवश्यक देखिन्छ। नत्र, कमल थापा र प्रचण्ड दुवैको चेपमा कांग्रेस-एमाले पर्ने निश्चित छ। यिनका साथै लोकतन्त्रले पहिलो मार सहनु पर्नेछ। न्यायालय र प्रेसको स्वतन्त्रता आक्रमणको पहिलो तारो हुनेछ। माओवादी र राजावादी पहिले पनि मिलेर शासन गर्न तम्सेकै हुन्। माओवादी नेताहरूले नै पटक पटक त्यसको खुलासा गरिसकेका छन्। कुरा मिल्यो भने ज्ञानेन्द्रलाई सिंहानुक बनाउने र पोलपोटका गोतियाहरू हेङ सामरिन हुने जोखिम अझै छँदैछ। यसैले लोकतन्त्रको धर्म पालना गरेमात्र यिनको हातबाट कांग्रेस र एमालेको रक्षा हुनसक्छ। भनिरहनु परोइन, न्यायालय र प्रेसको स्वतन्त्रता पनि तबमात्र जोगिनेछ। लोकतान्त्रिक पद्धति अधिनायकवादी शासनभन्दा बढी नै सूक्ष्म हुन्छ। देखाएरमात्र पुग्दैन यसको धर्म पालनै गर्नुपर्छ। पालना गरेरमात्र हुँदैन अरूलाई विशेषगरी जनताले लोकतन्त्रको मर्यादा उल्लंघन नगरेको देख्न पनि सक्नुपर्छ। विधिको शासनको सम्मान र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको भए राजनीतिले बेग्लै बाटो लिनसक्थ्यो र लोकतन्त्र सुरक्षित र स्थापित हुन्थ्यो। सानो उदाहरण, जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपमा राम्ररी कारबाही गरिएको भए सम्भवतः कमल थापाहरूको यति चाँडै पुनरुत्थान हुने थिएन। प्रचण्डहरूले यति चर्को धम्कीको भाषा बोलेर जनतालाई धम्क्याउने थिएनन्। विस्थापितहरूमाथि मात्रै न्याय गरिएको भए एमाले कांग्रेस चुनावमा गाउँ जाँदा कहाँ वास बस्ने भनेर आत्तिनुपर्ने थिएन। जे नहुनु थियो भइसक्यो। अहिले भरपर्दो नेता नभएकाले कांग्रेस र एमालेले सत्ताभन्दा संगठनमा ध्यान दिनु उचित हुनेछ। संगठन निर्माण र विस्तार भनेको भिड जुटाउने हैन अडान राख्ने समूहको निर्माण हो। पार्टी र लोकतन्त्र दुवै सकसमा परेकै बेला पार्टी छाड्ने धम्की दिएर 'ब्लाकमेल' गर्नेहरूले कुनै पनि क्षण धोका दिनसक्छन्। यस्ता भर नभएका पात्रका भरमा जनाधार बढ्ने ठान्नु मूर्खता हुन्छ। तिनको व्यक्तित्त्व पार्टीले बनाइदिएको हो। यसैले निर्वाचनको तयारी गर्नुपूर्व नै त्यस्ता ऐजेरुलाई बढारेर सफा गरे हुन्छ। एउटा निर्वाचनमा तिनले केही मत ल्याइहाले भने पनि तिनको अवस्था मधेसी दलको भन्दा कम दयनीय हुनेछैन। यसैले पार्टीलाई सैद्धान्तिक आधारमा हाँक्ने आँट गरेर अगाडि बढे भने कांग्रेस र एमाले नै पुनः नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा हुनेछन्। कारण, चरमपन्थीहरू खहरेजस्तै हुन्। भेल आउँछ। विध्वंश गर्छ। ढुंगा, मुढा, सबै बगाएर लैजान्छ। अनि, सुकिहाल्छ। हराएका भनिएका थुप्रै दल र नेता सैद्धान्तिक आधारमा अडिँदा पुनः स्थापित भएका अनेकौँ उदाहरण छन्। युरोप र अमेरिकाका दुई दलीय व्यवस्था भनिएका देशमा पनि चरमपन्थीहरू बेलाबखत निकै चर्चामा आउँछन्। फ्रान्समा हालै भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा जातिवादी दक्षिणपन्थी संगठनले राम्रै मत ल्याएको थियो। अमेरिकामा पनि चरम दक्षिण वा वामपन्थी दल छन्। तर, तिनको मूल प्रवाहमा कुनै प्रभाव स्थिर रहँदैन। माओवादी र मधेसी संविधान सभाको निर्वाचन गर्न चाहन्छन्। कांग्रेस र एमालेमा अर्को संविधान सभाले पनि समस्या सुल्झाउन नसक्ने सन्देह छ। निर्वाचनका लागि निष्पक्ष सरकार हुनुपर्छ भन्ने धारणाप्रति व्यापक जनसमर्थन देखिन्छ। यी सबै मिलाएर उपाय खोज्ने हो भने स्वीकार्य निकास निस्कन सक्छ। कांग्रेसका केही नेता आआफ्नै सुरमा संविधान सभाको निर्वाचन हुननसक्ने धारणा व्यक्त गर्दैछन्। मनमोहन भट्टराई र शेखर कोइराला दुई जनाले भने संविधान सभाले टुंगो लगाउन नसक्ने विषयहरूमा संसद्को निर्वाचनसँगै विभिन्न प्रश्नमा जनमत संकलन गरेर समस्या समाधान गर्ने उपाय सुझाएका छन्। यथार्थमा त्यो उपाय व्यावहारिक र बढी लोकतान्त्रिक हुनसक्ने देखिन्छ। समाधान नभएका विषयहरू मूलतः शासकीय स्वरूप र संघीयताको आधार नै हुन्। अन्तरिम संविधानमै टुंग्याइएका विषयमा जनमत संग्रह अहिले गर्नु आवश्यक छैन। यी दुई विषय पनि प्रत्यक्ष मतदानबाटै टुंगो लगाउन सकिन्छ। धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो चलन पनि छ। हाम्रै निम्ति पनि यो चलन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउन र जनतालाई शासनमा बढी निर्णायक बनाउन उपयोगी हुनेछ। जनताको बहुमतको निर्णय मान्दा कसैको पनि प्रतिष्ठा कम हुँदैन। पैसा वा शक्तिको प्रभाव पनि संसद्का सदस्यमाथि भन्दा जनतामाथि कम पर्छ। राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा चिन्ता लिनु पनि पर्नेछैन। राजनीतिक सहमतिका आधारमा सानो कामचलाउ सरकार बनाउने। बजेटमा नयाँ कार्यक्रम र कर ल्याउने नैतिक अधिकार काम चलाउ सरकारको हुँदैन। अघिल्लो बजेटलाई निरन्तरता दिएमा नैतिक संकट उत्पन्न हुनेछैन। मन्त्रिपरिषद्ले अर्को सरकारका लागि बाटो खोल्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरेमा संविधानको पालना पनि हुन्छ। त्यसपछि त्यही सरकारको सिफारिसमा कानुन र संविधानमा निर्वाचनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने संशोधन गर्ने। त्यस अवस्थामा संविधान सभा पुनःस्थापना गर्न पनि पर्दैन र संविधान मिच्न पनि पर्दैन। संविधान र लोकतन्त्र जोगाएमात्र कांग्रेस र एमालेको पनि हित हुन्छ। नेता त गतिला छैनन् तर तिनलाई कार्यकर्ताले बुद्धि पुर्‍याए र आँट गरे भने सही बाटामा ल्याउन सक्छन्।