Wednesday, July 25, 2012

शासकको न्याय

शासन र समाजबाट मानवीय संवेदना हरायो भने के हुन्छ? राजनीति गर्नेहरू र त्यसमा पनि नेपाली राजनीतिक दलका अहिलेका नेतालाई त यो प्रश्नै वाहियात लाग्नसक्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको समाजका राजनीतिकर्मीलाई विधि र प्रक्रियामा सामु 'मानवीयता'को सान्दर्भिकता पहिल्याउनै कठिन हुन्छ। अधिनायकवादी सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेका लागि त झन् मानवीयताको अस्तित्व नै हुँदैन। तिनको निरंकुश शासन लाद्ने आधार 'राष्ट्रवाद', 'वर्गीय वा जातीय प्रभुत्व' जस्ता विषयका सामु मानवीयता मूल्यहीन विषय हो। संसारका धेरै समाजमा व्यक्तिको कष्ट वा पीडा सामाजिक र राष्ट्रिय महत्वका विषय सामु गौण बनाइने गरेको छ। यसैले होला, विकासका नाममा व्यक्तिको अधिकार, सुविधा वा स्वतन्त्रता हनन हुनुगरिनुमात्र हैन व्यक्तिको ज्यान लिइनुलाई समेत उनीहरू स्वाभाविक मान्छन्। व्यक्तिको सामूहिक अवचेतनमा रहेको पाशविकतालाई उकासेर मान्छेकै ज्यान लिन प्रवृत्त गराउने प्रवृत्ति सम्भवतः यसको चरमरूप हो। सुकुमबासी उठाउने, बसाउने र बसाउन नदिने खेलमा शासन र समाजको यही अमानवीय प्रवृत्ति प्रकट भएको छ।

सरकारले २०६९को बैशाखको अन्तिम साता वाग्मतीको तिरमा बसेका सुकुम्बासीलाई बलै प्रयोग गरेर हटायो। बस्ती उठाउने बेलामा तिनलाई अन्यत्र बसाउने सोच सायद सरकारी अधिकारीको थिएन। धेरैले किनारामा बस्नेहरू अन्यत्र घरजग्गा र सम्पत्ति भएका अतिक्रमणकारी हुन् भन्ने ठानेका थिए। बसेको ठाउँबाट उठाइदिएपछि तिनीहरू आआफ्नै थातथलामा फर्कन्छन् भन्ने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूले गरेको हुनुपर्छ। कुन्नि किन पछि सरकारी अधिकारीहरूको धारणा बदलियो। 'अतिक्रमणकारी' ठहरिएका सुकुमवासीलाई सरकारले चोभारमा बसाउने निर्णय गर्योअ। तैपनि, यिनलाई मान्छेका रूपमा हेर्न भने खोजेको देखिएन।

चोभारमा सुकुमवासी बसाउन खोज्दा स्थानीय जनताले विरोध गरे। त्यसपछि सरकारले ललितपुरको सुन्दरीघाटमा तिनलाई बसाउने निर्णय गर्योज। यहाँ पनि स्थानीय वासिन्दाले सुकुमवासीलाई बस्न नदिने घोषणा गरे। सरकारले स्थानीयको विरोधलाई बेवास्ता गरेर धमाधम टहरा बनायो। टहरा त व्यापक प्रहरी तैनाथ गरेर बनाइए तर त्यहाँ सुकुमवासीलाई बस्न नदिन ललितपुरमा स्थानीय जनता र विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरू आन्दोलनमै उत्रे। यहीक्रममा ललीतपुर बन्दसम्म गरियो।

ती नक्कली सुकुमवासी नै भए पनि नेपाली नागरिक हुन्। तिनको पनि यस मुलुकमा बाँच्ने अधिकार छ। कम्तीमा संविधानमा त लेखिएको छ। अपराधै गरेका थिए भने कानुनबमोजिम सजाय गर्नुपर्थ्यो। सजाय गर्दासमेत त राज्यले मानवोचित व्यवहार गर्नुपर्छ। जसरी बसेको र जहाँ बसेको भए पनि त्यो तिनको घरै हो र त्यसमा बस्नेहरू मान्छे नै हुन्। राज्यले तिनीहरूसँग यस्तो त्रू्कर व्यवहार गर्नु हुँदैनथियो। उनीहरूलाई वाग्मतीको किनारबाट उठाउनु पर्थ्यो। त्यो बस्ती बस्ने बसाउने जमिन हैन। तर, त्यहाँ तिनीहरू बस्न खोज्नेबित्तिकै सरकारले रोकेको भए अहिलेको अवस्था उत्पन्न हुने थिएन। सरकारले त्यति बेला गरेको बेवास्ता परोक्षरूपमा सहमति हो। राजनीति गर्नेहरूले नै तिनलाई सह दिएका थिए। उठाउनुभन्दा पहिले नै तिनलाई बसाउने ठाउँको व्यवस्था गरेको भए यस्तो संकट आइपर्ने पनि थिएन।

सरकारले काउसो पन्छाएजस्तो व्यवहमर गर्योब। यसैले पहिले तिनलाई चोभारमा लगेर थुपार्ने निर्णय गर्योल। मानौ, ती मानिस नभएर कुनै वस्तु हुन् र तिनलाई चोभारको खाली जमिनमा चाङ लगाएर थुपारिदिए सरकारको काम सकिन्छ। यसले शासन गर्नेहरूले सामान्य जनताको समस्या र मनोविज्ञान पटक्कै नबुझेकेको वा बुझ्न नखोजेको स्पष्ट हुन्छ। तीमध्ये केही वाग्मतीको किनारमा जग्गा ओगटेर बेचौँला भनेर पनि त्यहाँ गएका हुनसक्छन् तर धेरै त करै परेर त्यहाँ बसेका हुन्। तीमध्ये धेरैको कतै न कतै एक टुक्रा जमिन पनि हुनसक्छ। त्यति भएर पनि ती रहरले बिरानो सहरमा लालाबाला बोकेर आएका हैनन्। आफ्नो थलोमा गुजारा नचलेपछि कतै न कतै त जानै पर्योस। मुलुकको राजधानी भएकाले श्रम बेच्नैका लागि पनि बजार काठमाडौंमै छ। अनि, ती जाउन् कहाँ? नेपालको कुनै कानुनले तिनलाई काठमाडौं आउन रोत्तै्कन। बाँच्ने अवसरको खोजीमा राजधानी आएका ती नेपालीप्रति राज्य निस्पृह रहेकै कारणले त तिनले नदीको किनारमा झुप्रो बनाएका हुन्। राज्यको यस व्यवहारका लागि अहिलेका शासकलाई मात्र दोष दिनु अन्याय हुन्छ तर अहिले बिचल्ली बनाएको दोष भने यही सरकारलाई लाग्छ।

राज्य यस प्रकरणमा पनि मानवीय पक्षमा उदासीन रह्यो। सत्तामा पुग्नेबित्तिकै व्यक्ति वा पार्टीले आफूलाई जनताभन्दा विशेष ठान्छ। यो मध्ययुगीन शासकीय सोच हो। एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाल सरकारका अधिकारीमा पनि यही प्रवृत्ति रहेको यी सुकुमवासीसँगको व्यवहारमा छर्लंग भयो। पञ्चायत कालको रमाइलो झोरादेखि वाग्मती किनारको बस्ती उठाउने घटनासम्ममा सुकुमबासीप्रति गरिएको व्यवहार सारमा उस्तै छ। सधैँ राज्य सर्वशाक्तिवान् हुन्छ र जनता उसका कृपापात्र हुन् भन्ने जो ठानिएको छ।

राज्यले मात्र हैन समाजले पनि यिनलाई अमानवीय व्यवहार गर्योह। चोभारमा यिनलाई बसाउने भन्दा विरोध गरियो। सरकारले पहिले सिमेन्ट कारखाना बनाउन अधिग्रहण गरेको त्यहाँको जमिन सम्बन्धित काममा प्रयोग नभएकाले पहिलेकै जग्गा धनीलाई फिर्ता दिन अदालतले आदेश दिइसकेको छ रे! त्यो जमिन सरकारको स्वामित्वमा रहँदासम्म स्थानीयवासीले खासै चासो नदेखाए पनि सुकुमवासी बसाउने भन्नेबित्तिकै उनीहरू तर्से। त्यसरी बसाइएका सुकुमवासी पछि त्यहीँ स्थायी रूपमा बस्लान् भन्ने डर चोभारवासीलाई लागेको हुनुपर्छ। सरकारको व्यवहार हेर्दा चोभारवासीको डर स्वाभाविकै हो। तैपनि, सुकुमबासी त्यहाँ बस्दैमा चोभार भासिने वा मञ्जुश्रीले खोलेको निकास थुनिने पक्कै थिएन।

ललितपुरमा त झन् चर्को विरोध भइरहेको छ। सुन्दरीघाटका बासिन्दासँग सरकारले लिएको त्यहाँको जमिन पनि जेका निम्ति लिइएको हो त्यसमा प्रयोग भएन। प्रचलित कानुनमा त्यस्तो जमिन सम्बन्धित जग्गावालालाई फिर्ता पाउने उल्लेख छ। त्यसैले स्थानीय बासिन्दाले त्यहाँ सुकुमबासी बस्न नदिन प्रयास गर्नु अस्वाभाविक हैन। त्यो जमिन कानुनकै आधारमा पनि सरकारी स्वामित्वमा रहन जो सत्तै्कन। परन्तु, यति उग्र विरोधको कारण अवचेतनमै सही सुकुमबासीप्रतिको विद्वेषै हो।

सुकुमबासीलाई एकै ठाउँमा बसाइयो भने तिनले एउटै पार्टीलाई भोट हाल्छन् र हामी हार्छौँ भन्ने मानसिकता पनि विरोध गर्ने राजनीतिक दलका नेतामा हुनुसक्छ। सुकुमबासीलाई उनीहरू आफूजस्तै विवेक भएका प्राणी जो ठान्दैनन्। चोभार वा सुन्दरीघाटमा सुकुमबासी बसाउने छाप्रो बनाउनुको साटो सरकार वा अरू कसैले ठूला आवासीय भवन वा मल बनाउन खोजेको भए यस्तै विरोध हुन्थ्यो होला त?
यी सुकुमबासीलाई उनैका थातथलामा फर्काउन सहयोग गरेको भए सम्भवतः यस्तो अवस्था आइपर्ने पनि थिएन। यता सहरमा गरिने खर्च जति लगानी गर्ने हो भने तिनलाई गुजाराको व्यवस्था मिलाउन पनि सकिने थियो। सरकारी अधिकारीले यस्ता सजिला उपाय सोच्दैनन्। सुकुमबासीलाई बसाउने र उठाउने दुवै काममा उनीहरूलाई नाफा जो हुन्छ।

मन्त्री भइसकेकै नेताहरू हातमा मसाल बोकेर निरीह सुकुमबासीको विरोध गर्दैछन्। हुनत, उनीहरूको विरोधको तारो बाबुराम भट्टराईको सरकार होला। तर, त्यसको मार भने ती उठीबास लागेर बिचल्लीमा परेका सुकुमबासीले नै सहनु परेको छ। बन्दले गर्ने हानिका बारेमा नेपाली समाजमा अब बोल्नु वा लेख्नुको अर्थ नहोला तर आइतबार पुल्चोकमा चालकसहितको मोटर साइकलमा आगो लगाउनु त जघन्य अपराधै हो। सार्वजनिक बसमा आगो लगाउँदा पौरख गरेको ठान्नेहरूले शासन गरेको मुलुक र तिनैलाई मत दिने समाजमा सायद यो अपराध पनि पौरखै मानिएला!

बैशाखमा उठीबास लगाइएका ती सुकुमबासीले यो वर्षा अरूकै ओतमा बिताउनै पर्ने भयो। सरकारले तीन महिनाका लागि घरभाडा प्रतिपरिवार १५ हजार दिने भनेको थियो क्यारे! त्यही पनि कतिले पाए कुन्नि? अहिले तिनीहरू के गर्दैछन्? वाग्मती किनारमा बस्दा के काम गर्थे? त्यति बेला त्यहाँ सिकिस्त बिरामी र कुनाकी सुत्केरीसमेत थिए। तिनको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा उठीबासको कस्तो प्रभाव परेको छ? ती त्यही कारणले दीर्घरोगी भएका छन् भने कसैले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? के यी सुकुमबासी विषादीका थुप्रा हुन् र नजिक राख्नै नहुने ठानिएको? ढल प्रशोधन गर्दाभन्दा पनि यिनको बस्ती राख्दा बढी गनाउने भएर हो कि?

भुइँफुट्टा शासकहरूका लागि यस्ता प्रश्नहरूको अर्थ हुँदैन। मानव अधिकारकर्मीलाई पनि सायद, यस्ता प्रश्नले छुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको त यसै पनि विषयमा बोल्ने नैतिक अधिकार छैन। लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुक तथा सामन्ती संस्कारग्रस्त समाजमा कमजोर र गरिबलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै फरक नभएको त वाल स्ट्रिट आन्दोलनले सिद्ध गरिसकेको छ। न्याय, समानता, स्वतन्त्रता सबै त्यहाँ पनि सपनै रहेछन्। बजारको गल्ती र त्यसलाई सच्याउने सरकारी चाहना तथा क्षमताको अभावजस्ता कारणले सामान्य जनताले सास्ती भोग्नु पर्यो। गल्ती गर्ने बजारलाई जोगाउन राज्यको कोषबाट खर्बौँ रकम खर्च गरियो तर त्यसको मारमा परेका जनताका निम्ति खर्च गर्नुपर्दा राज्यसँग पैसा भएन। अचम्म! यसलाई शासक वर्गले कहिल्यै अन्याय र अन्यथा ठानेन।

मान्छेको जिन्दगीभन्दा अर्को केही ठूलो हुनै सत्तै्कन। व्यवहारमा यो सत्य स्वीकार गर्न भने निकै कठिन हुनेरहेछ। करिब ५० वर्ष पहिले तनहुँको कछारमा पर्ने भाँगे गाउँमा हैजा आएको थियो। हैजा सर्ला भनेर वल्लोपल्लो गाउँकाले मूल बाटामा भाँजा हाले। यान्चोकका मेजर नरबहादुर थापाले भाँजा फालेर भँगेलीको उपचार गरेका थिए। यी सुकुमबासीविरुद्ध मनमा तेर्स्याइएको भाँजा फाल्ने नरबहादुर भने कोही निस्केलाजस्तो छैन। वर्षा लागे पनि मानवीयताको खडेरी जो परेको छ!

No comments:

Post a Comment