Saturday, May 26, 2012

कस्को माया ठुलो हजुर !



शाहरुख खानको दोहोरो भूमिका भएको हिन्दी सिनेमा 'डुप्लिकेट'को एउटा दृश्य

अहिले अनायासै सम्झन पुगेँ। फिल्ममा शाहरुखमा बदमास र सज्जन पात्रको

भूमिकामा अभिनय गरेका छन्। मनु दादा भन्ने बदमासले आफ्नैजस्तो

अनुहार भएको अर्को व्यक्ति छ भन्ने थाहा पाएपछि बब्लुलाई मारेर परिचय फेरेर

बस्ने षड्यन्त्र गर्छ। त्यसका लागि उसले सज्जन पात्र बब्लु चौधरीकी आमालाई

अपहरण गर्छ। बब्लुलाई मनु दादा ठानेर प्रहरीले पक्रन्छ। एउटा दृश्यमा दुवै जना

आमनेसामने हुन पुगछन्। आमालाई समेत छोरा खुट्याउन कठिन हुन्छ। अनि

उनले जसले आफूलाई तानेर लैजानसक्छ उही आफ्नो छोरा हुन्छ भन्छिन्। दुवै

जना हातमा समातेर आमालाई तानातान गर्न थाल्छन्। आमालाई धेरै दुख्यो होला

भन्ने ठानेर सक्कली छोरा बब्लु मर्नपर्ने भए पनि हार्न तयार हुन्छ। उसले

आमाको हात छाडिदिन्छ। अनि त आमाले बब्लुलाई ठम्याउँछिन्। बब्लुलाई

ज्यानको भन्दा आमाको माया ठुलो हुन्छ।
अहिले संघीयतामा प्रदेश विभाजनलाई चर्को विवादको विषय बनाइएको छ। एकल

जातीय पहिचानका आधारमा राज्य बनाउने कि नबनाउने विषयमा भएको

विवादले नेपाली समाजमा चर्को घृणा र विद्वेषको बीउ रोपिएको छ। दिक्कै लाग्ने

गरी उग्र र हिंसक नारा लगाइएका छन्। सामाजिक सद्भाव खलबलिन थालेको छ।

यस्तै, स्थिति रहे अन्ततः राष्ट्रिय  अखण्डता र अस्मिता नै जोखिममा पर्ने

निश्चित छ।
एकल जातीय आधारमा प्रदेशको नामांकन र सीमांकन गर्दैमा मुलुक टुक्रने छैन।

यस्तै, एकल जातीय नाम नहुँदैमा पनि कुनै जातिको पहिचान भाषा, संस्कृति र

परम्परा लोप हुँदैन। तर, समाजमा यही क्रममा दुर्भाव बढ्यो भने शान्ति र

सद्भाव सधैँका लागि समाप्त हुन्छ। कुनै जातिका नाममा प्रदेश बन्दैमा त्यस

जातिका गरिबहरूको जीवनमा कुनै सुधार हुनेछैन। यस्तै अर्को जातिका

नागरिकको जीवनस्तर ओरालो पनि लाग्ने हैन। यसैले नामभन्दा त सामाजिक

सद्भाव ठुलो हो। समृद्धिका लागि त शान्ति, शिक्षा, सीप र रोजगारी चाहिन्छ।

समाजका सबै मिलेर नबसे शान्ति हुँदैन। आर्थिक विकास नभए रोजगारी बढ्दैन।

मध्य तराईबाट पहाडी मूलका बासिन्दालाई नियोजितरूपमै लखेटियो। अहिले

धेरैले पछुतो गरेका छन्। पहाडी मूलका व्यक्तिहरूले छाडेपछि गरिबरूको

जीवनस्तर झन् खस्केको अनुभव गर्नेहरू पनि भेटेको छु। कुनै समूहले त्यसरी नै

घरबार छाडेर विस्थापित हुनुपर्ने भयो भने स्थिति कति भयावह र दयनीय

होला? कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अहिले जसरी नै जातीय विद्वेष र घृणा

फैलाउन थालियो भने त्यस्तो दुर्भाग्य टार्न सकिनेछैन।
यसैले नेपालको माया गर्नेहरूले अलिकति अर्घेल्याइँ सहेरै पनि सामाजिक सद्भाव

जोगाउन त्याग गर्नुपर्छ। हेरौँ, अब बब्लु चौधरी बनेर हार्न को तयार हुन्छ?

कस्को माया ठुलो रहेछ ?  मुलुक रहे होचो अर्घेलो फेरि मिलाउन सकिन्छ।

समाजमा सँगै बस्नै नसक्ने अवस्था भयो भने केको विकास कहाँको शान्ति?

बहस विवाद गरौँ तर मिलेर बस्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न नगरौँ। घृणाको खेती

नगरौँ।
अन्त्यमा ऊर्दु कवि  बसिर बद्रका यी पंक्ति :  'दुस्मनी जम के करो लेकिन यह

गुन्जायस रहे, जब कभी हम दोस्त हो जावेँ तो शर्मिन्दा न होँ।'

कांग्रेसको अवसान


रामायणमा बालीलाई रामले लुकेर वाण हानी मारेको प्रसंग छ। वाण लागेर ढलेका बालीको मुखबाट रामलाई खप्की सुनाएका छन् भानुभक्तले - 'चोरी मारी लियौ न यश हुन गयो न मासु खानु भयो।' बाली अजेय वीरमध्येमा गनिन्थे। उनलाई लडाइँमा जितेका भए रामको कीर्ति संसारभर फैलन्थ्यो होला। तर, बालीलाई लुकेर मारेकाले त्यो रामको वीरता भएन, सिकार भयो। सिकारीले लुकेर हान्छ। सिकारमा मारिएका पशुपंक्षीको मासु खाने चलन छ। सिकार भए पनि बानरराज बालीको मासु खाने कुरा भएन। अर्थात्, बालीको बध रामका लागि व्यर्थको पापमात्र भयो। 

नेपाली कांग्रेसका लागि २०६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तन 'बाली बध' साबित हुँदै गएको छ। कांग्रेसले न परिवर्तनको जस लिनसक्यो न त्यसको प्रतिफल। कांग्रेसले पाउने भनेको तम्सुके प्रधानमन्त्री पनि भाखा नाघेर बातिल (भुस) हुने लक्षण देखिन थालेको छ। बाबुराम भट्टराई धमाधम मन्त्री थप्दा छन्। सहमति उल्टिँदै छ। थोक (प्याकेज)मा गरिएको सहमतिमध्ये एउटा उल्टिए सबै उल्टिन्छ भनेर कांग्रेस र एमालेकै नेताले भनेका हुन्। त्यस अवस्थामा त्यो प्रधानमन्त्री हुने सहमतिमात्र त कसरी कार्यान्वयन होला र? पश्चिमबाट सूर्योदय भएछ नै भने पनि त्यसले मुलुक र कांग्रेस पार्टीकै पनि हित हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के छ र?
मुलुक इतिहासको सबैभन्दा कठिन संकटमा छ। आधुनिक नेपालका परिकल्पनाकारले स्थापना गरेको र अहिलेसम्मका सबै सफल आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिक्रियाको राजनीतिमा सीमित भएको छ। पछिल्लो पटक कांग्रेसले ११ प्रदेश, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदीय प्रधानमन्त्री, संवैधानिक अदालतआदि बुँदामा माओवादीसँग सहमति गरेको छ। अहिले गरिएको सहमतिअनुसारको शासन प्रणालीले मुलुकलाई झन् अक्करमा पार्ने निश्चित छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार नदिने तर्कै हास्यास्पद हो। शासनमा संसदीय सर्वोच्चता हुने हो भने राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनै किन गर्नु? कार्यकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचन नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्नैहुँदैन थियो। गरिसकेपछि त्यसलाई पूर्ण कार्यकारी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्र्छ। अहिलेको 'घर न घाट' शैलीको शासकीय स्वरूपमा जनताप्रतिको उत्तरदायिता गौण हुन पुगेको छ। फलस्वरूप, 'सप्रे खोसाखोस - बिग्रे दोषादोष' शासकीय संस्कृति हुनेछ।
यस्तै प्रदेशहरूको संख्या किटान पनि तर्कसंगत छैन। काठमाडौँलाई तराईको नाकाबन्दीबाट जोगाउन चितवनसँग मिसाउने तर अरू प्रदेशलाई चाहिँ भारतको नाका नचाहिने? यो राजधानी जोगाए पुग्ने र मधेसी जनताको देशभक्तिप्रति अविश्वास गर्ने पञ्चायती मानसकिताकै निरन्तरता हो। यथार्थमा मधेसका जिल्लालाई पहाडसँग मिसाउन खोज्नु पञ्चायतको अञ्चले मानसिकताकै निरन्तरता हो।
कांग्रेसले जिल्लाहरू कायमै र अखण्ड राख्ने घोषणा गरेको छ। अरूजस्तै यो घोषणा पनि कुनै सिद्धान्तमा आधारित छैन। पञ्चायतमा थियो त्यसैले चाहिन्छ भन्नेबाहेक अरू तर्क देखिँदैन। त्यसो भए राज्यको पुनर्संरचना गर्ने नै किन? क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लामात्र हैन आवश्यकताअनुसार गाउँ विकास समिति पनि विभाजन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि नवलपुर (नवलपरासीका डाँडावारी) जनताले चितवनमा मिसाउने माग गरेका छन्। त्यो माग उचित र स्वाभाविक देखिन्छ। अहिले जिल्ला अखण्ड राख्ने हैन जनसुविधा र आवश्यकताअनुसार नयाँ संरचना बनाउनुपर्छ। यसै पनि अब प्रशासनिक जिल्लालाई निर्वाचन क्षेत्रसँग जोड्नुको कुनै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक संगति देखिँदैन। मतदाता संख्याकै आधारमा संसद्मा स्थान दिनुको साटो बहुमतलाई शासनमा पुग्न नदिन गरिएको जिल्लागत प्रतिनिधित्व गराउने पञ्चायती परम्परा कायम राख्नु लोकतन्त्रको मर्म विपरीत पनि हुन्छ।
संघीयताकै मान्यताका दृष्टिले पनि पछिल्लो सहमति त्रुटिपूर्ण छ। कांग्रेसले स्वीकार नगरे पनि एकल जातीय पहिचानका आधारमा भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन हुने नै देखिन्छ। संस्थापन पक्ष भएको भ्रममा जनता चिड्याउने शैली कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध भइसकेको छ। त्यसैमा टाँसिनु यथार्थमा कांग्रेसका लागि आत्मघाती सिद्ध हुनेछ। माओवादीले संघीयताको नारा जप्नु त 'कोइलीले कागको गुँडमा फुल' पारेजस्तो हो। वास्तविक संघीयता लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ। यसैले, कांग्रेसले संघीयताको मूल्यलाई बेलैमा आत्मसात् गरेको भए अहिलेको संकट उत्पन्न हुने थिएन र भइहाले पनि त्यसको दोषभागी हुनुपर्ने थिएन। आश्चर्य, जति ओरालो लागे पनि कांग्रेसका नेताहरूले वास्तविकतालाई वस्तुगत र सैद्धान्तिक आधारमा आत्मसात गरेको देखिएन। उनीहरू त सर्पले समातेको भ्यागुताले झिँगा खान खोजेजस्तै सत्ताको लोभमात्र गरिरहेका देखिन्छन्।
मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायालय वा द्वन्द्वका जघन्य अपराधीलाई सजाय दिनेजस्ता विषय अहिले कांग्रेसको कार्यसूचीमै पर्न छाडेका छन्। सत्ताको लोभमा कुनै क्रियाशील राजनीतिक दलको यति ठुलो पतन संसारमा बिरलै भएको होला। राज्य र माओवादीद्वारा मारिएका, बेपत्ता पारिएका नागरिकलाई कांग्रेसले औपचारिकताका लागि पनि सम्झने गरेको छैन। सबैको मञ्च बन्दै आएको नेपाली कांग्रेसका आजका नेताले पार्टीको राजनीतिक धरातल बिर्सेका छन्। सिद्धान्त छाडेका छन्। यसैले कांग्रेसको पहिचान गुमिसकेको छ। सामर्थ्य त झन् के नै पो देखियो र? सत्ताका लोभमा कहिल्यै पालन नहुने सम्झौता गरिररहनु 'झर्ला र खाउँला' भनेर पछि लाग्नु नेपाली कांग्रेसको प्रवृत्ति र नियति बन्न जो पुगेको छ।
कांग्रेस यस्तो अक्करमा पर्नु अस्वाभाविक चाहिँ होइन। सिद्धान्तहीन राजनीतिको परिणाम अन्ततः यस्तै आत्मघाती हुन्छ। कांग्रेस अहिले निष्ठाहीन राजनीति गर्नुको फल भोग्दैछ। नेपाली कांग्रेस अमेरिकी र फ्रान्सेली तथा केही हदसम्म बेलायती क्रान्तिका सिद्धान्तबाट प्रेरित थियो। मूलतः वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वमा आधारित उदार लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक धरातल हो। समाजवाद स्थापना कालको सिद्धान्त हैन। अर्कातिर माओवादी, एमालेका प्रेरणास्रोत रुसी र चिनियाँ क्रान्ति हुन्। वर्गीय अधिनायकत्व यी दुवै क्रान्तिका मूल ध्येय हुन्। अहिले माओवादी, एमाले वा अरू कम्युनिस्टले रुसी वा चिनियाँ क्रान्तिको विफलताका कारण तर्कन खोजे पनि उनीहरू मौकाको पर्खाइमा त सधैँ हुनेछन्।
बाह्र बुँदे सहमति गर्नु उचित थियो कि थिएन भन्ने विवाद गर्ने बेला सकियो। सम्झौताका लागि दिल्ली जानुभन्दा, माओवादीसँग मिलेर मोर्चा बनाउनुभन्दा पहिले नै यसमा विचार गर्नुपर्थ्यो। पहिलो दिल्ली सम्झौता (२००७) ले नै नेपाल र नेपाली कांग्रेसको भलो गरेन। इतिहास साक्षी छ। अर्को दिल्ली सम्झौताले पनि देश र कांग्रेसको हित नहुनु के अनौठो भयो र? तर, अब यसलाई उल्टाउन त सकिँदैन। यसैले कांग्रेसजनको पनि यसलाई सहजरूपमा आत्मसात गर्नुको अर्को विकल्पै थिएन। उनैका नेताले त्यसको स्वामित्व लिएका पनि थिए। तर, कांग्रेसका नेताले यसका राम्रा भनिएका एजेन्डालाई राजीखुसीले कहिल्यै स्वीकार गरेनन्। गणतन्त्रमा जाने बेलामा होस् वा संघीयता स्वीकार गर्नेमै होस् कांग्रेस अगुवा बन्न सकेन। सधैँ हिचकिचाई रह्यो।
कांग्रेस न उदार लोकतन्त्रको स्वतन्त्रता र समानताको सिद्धान्तमा अडिन सक्यो न 'न्यु डेमोत्रे्कसी' का समावेशी, पहिचान, आदि आकर्षक नारालाई नै स्वीकार गर्नसक्यो। आफ्नै पहिचान र सामर्थ्य थाहा नपाउने कांग्रेसले मुलुकको पहिचान र सामर्थ्यलाई कसरी ठम्याउने? यसैले कांग्रेस माओवादीका कार्यसूचीमा लगातार घिच्याइन पुग्यो। कांग्रेसका सांसद माओवादीका अध्यक्षसामु माग लिएर पुगे। तिनले कांग्रेसका सभापति वा संसदीय दलका नेतालाई अर्को पार्टीको नेतालाई जति पनि विश्वास गरेनन्। यो ती सांसदको हैन नेताहरूकै नालायकीको परिणाम हो। किनभने, कांग्रेसको समसामयिक नेतृत्व भरोसालायक साबित हुनै सकेन।
अझै पनि कांग्रेसले निष्ठाको राजनीति गर्ने हो आफ्ना सिद्धान्तमा अडिए हुन्छ। यसमा स्पष्ट हुनसक्ने हो भने संविधान निर्माणका क्रममा उत्पन्न मतभेद सहजै समाधान हुनेछ। माओवादीलाई उसैले चाहेजस्तो संविधान बनाउन दिए हुन्छ। त्यो संविधानमा आफ्नो असहमति स्पष्टसँग राखेर निर्वाचनमा जानुपर्छ। निर्वाचन स्वतन्त्र हुने नदेखिए आन्दोलनै गरे पनि हुन्छ। त्यस अवस्थामा कांग्रेसले विपक्षको प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ।
व्यवहारको राजनीति गर्ने हो भने सैद्धान्तिक पक्षलाई बिसाएर चाहिने नचाहिने विषयमा अड्को थापन छाडेर माओवादीकै पछि लागे हुन्छ। माओवादीका कार्यसूचीमा सहयोग गर्दै गए सत्तामा पनि बसिरहन पाइने लक्षण देखिन्छ। यत्ति हो, त्यति बेला नेपाली कांग्रेस पुरै 'तर्बुजा कांग्रेस' बन्नेछ। लोकतन्त्रका पक्षमा राजनीति गर्न कुनै न कुनै अर्को शक्ति उत्पन्न हुनेछ। यत्ति भए पनि मुलुक कम्तीमा तत्कालको विध्वंशबाट जोगिनेछ।
नेपाली कांग्रेस मुलुकलाई स्वतन्त्र, समुन्नत र सभ्य बनाउन गठन गरिएको हो। देशलाई विखण्डित, ध्वस्त र पराधीन बनाउने कपटी षड्यन्त्रमा सामेल हुनु यसको स्थापनाकालको मूल सिद्धान्त र कांग्रेसको धर्म विपरीत हो। यो त बहादुर सिपाही डाँका बदलिएजस्तो हुन्छ। यही नेतृत्व, कार्यशैली र अकर्मण्यता कायम रहने हो भने यही शताब्दीको पूर्वार्धभित्रै नेपाली कांग्रेस नामको यो राजनीतिक दल इतिहासमा सीमित हुनेछ। सायद, अबको रोजाइ कांग्रेसलाई इतिहासको गर्भमा पुर्ने बेलामा यसको उज्यालो अतीत जोगाइदिने कि त्यसलाई पनि समाप्त पार्ने भन्नेमात्रै हो। यही निर्णय पनि कांग्रेसजनले बेलैमा लिनु बुद्धिमानी हुनेछ

Tuesday, May 1, 2012

सिर्जनामा लोकतन्त्र



शीर्षकले पाठकलाई झुक्याउन सक्छ। सिर्जनाका विभिन्न विधामा लोकतन्त्रलाई विषय बनाउनुपर्छ भन्ने आग्रह पो गरिएको हो कि भन्ने पाठकलाई लाग्ला। सिर्जना कला कि जीवनका लागि भन्ने बहस गर्न खोजेको पनि छैन लेखमा। स्रष्टालाई जे निको लाग्छ त्यही हो सिर्जना। सृष्टिलाई किन बाँध्नु बन्धनमा! नारा बन्यो भने त सिर्जनाको इज्जतै जान्छ नि।
चित्रकला विधामा थालिएको अघोषित अभियानको दर्शक बन्ने मौका परेपछि मलाई लाग्यो, सिर्जनाका सबै विधामा त्यसरी पहुँच बढाउन सके बेस हुन्थ्यो। प्रख्यात चित्रकार किरण मानन्धर दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा पर्ने एउटा माध्यमिक विद्यालयको कक्षा कोठामा चित्र सिकाउन तन्मय भएर लागेको दृश्यले मलाई चित्रकलाप्रतिको आफ्नो अज्ञानका लागि अपसोच पनि लाग्यो। पहिलो पटक कुची समात्ने केटाकेटीदेखि सडक रंगाउने र साइनबोर्ड लेख्नेहरूसम्म त्यस कार्यशालामा सहभागी थिए। तिनले त्यहीँ चित्र बनाए। प्रदर्शनी गरे। उनीहरूले बनाएका चित्र हेर्दा लाग्थ्यो- कला व्यक्तिको प्रकृति नै हो।
कलाकार मानन्धर नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नाफा) का कुलपति हुन्। अधिकांश प्राज्ञभन्दा उनको जीवनशैली अलि बेग्लै रहेछ। त्यसमा पनि कलाप्रतिको उनको विचार र त्यसलाई व्यवहारमा अभ्यास गर्ने प्रयास मलाई बेस लाग्यो। चित्रकला भन्नेबित्तिकै लाग्थ्यो- यो विख्यात कलाकारको महँगो सिर्जना हो। सम्भ्रान्तहरूको बैठकमा शोभा बढाउने प्रयोजनका लागि चित्र बनाइन्छ भन्ने भ्रम त हामी धेरैमा जो छ। दाङमा आयोजित दुई वटा चित्रकला कार्यशालालाई नजिकैबाट हेरेपछि भने ममा रहेको भ्रम मेटिएको छ। अपेक्षाकृत महँगो विधा भए पनि चित्रकलामा धेरैको पहुँच बढाउन सकिने रहेछ। महँगो रंग र क्यानभास प्रयोग नगरेर पनि चित्र बन्दोरहेछ। कुलपति मानन्धर त्यही अभियानमा जुटेका रहेछन्। नाफासँग पर्याप्त साधनस्रोत छैन तर सहकार्यका लागि तत्पर भइहाल्ने उनको स्वभावले त्यस तगारोलाई हटाएको छ। दाङको थारू समुदायका पूर्वकमलरी बालिकाप्रति लक्षित कार्यक्रम भए पनि कार्यशालाका सहभागीमा विविधता थियो। समावेशी भन्नु र हुनुमा फरक हुन्छ। त्यो कार्यशाला यथार्थमै समावेशी थियो।
कार्यशालालाई हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसको प्रभाव पनि सायद सहभागीको व्यक्तित्वजस्तै विविधतायुक्त थियो। चित्रकलालाई त्यसरी सबैको पहुँचमा पुर्यापउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न कलाकार मानन्धरले पाएको सफलताप्रति कता-कता ईर्ष्या पनि लाग्यो र लेखन क्षेत्रमा त्यस्ता प्रयास नभएकोमा थकथकी पनि। साँच्चै भन्ने हो भने लोकतन्त्रलाई समाजको चिन्तन बनाउन खोजिए पनि जीवन बनाउने प्रयास हामीले कहिल्यै गरेनौ। यसैले शासनका धेरै विषयमा सामान्य जनताको पहुँच कायम गर्ने प्रयास गरिए पनि व्यक्तिको सबैभन्दा निजी हुनसक्ने अभिव्यक्ति क्षमता बढाउन कहिल्यै प्रयास गरिएन। बरु, अभिव्यक्तिलाई अप्ठेरो बनाउने प्रयत्नहरूमा समय खेर फाल्यौँ।
लोकतन्त्र राजनीतिक अर्थमा शासनमा सबैको पहुँच र स्वामित्व हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विधि र प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुन्छन्। तर, तिनैलाई लोकतन्त्रको आत्मा मान्नु मूर्खता हो। विधि, प्रक्रिया, संरचनाले व्यक्तिलाई छेक्न थालेपछि लोकतन्त्रसँग नाता टुट्दै जान्छ। समावेशी, सहभागी, समानुपातिकजस्ता अनेकौँ उपाय र अभ्यास शासनमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नैका लागि त हो। त्यसो हो भने शासनमा जस्तै सबैको पहुँच भएमात्र सिर्जनामा पनि लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ।
देउखुरीको कार्यशालामा सहभागीहरू चित्र बनाउन जति तन्मय भएर लागेका थिए कुलपति मानन्धर र प्राज्ञ शान्तकुमार राई सहभागीलाई सिकाउन र हौस्याउन उत्तिकै व्यस्त थिए। त्यति नै बेला मैले केही दिनपहिले नेपालमा स्वनामधन्य लेखकहरूले जारी गरेको ललितपुर घोषणापत्र' सम्झेँ। नेपाली लेखनलाई पुरानै नियममा बाँध्न नपाएकोमा चिन्तित लेखकहरूलाई सम्झेँ। संकोच मानिरहेका सहभागीलाई मनको भाव क्यानभास, कागज वा अरू जेमा जसरी कोरे पनि चित्र बन्छ' भन्दै कलाकार मानन्धरले दिएको हौसला र हामीले लेख्दै आएजस्तै भएमात्र शुद्ध र सही हुन्छ' भन्ने ती लेखकहरूको आग्रहमा ठूलो सैद्धान्तिक र मानसिक भिन्नता छ। नियमनका नाममा नियन्त्रणको प्रयास त अलोकतान्त्रिक शासनमा सधैँ हुनेगरेकै हो। घोषणापत्रमा सही गर्ने अधिकांश लेखक लोकतन्त्रका पक्षधर नै मानिन्छन्। उनीहरूको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा शंका गर्नु अन्याय हुन्छ तर तिनको घोषणामा चाहिँ लोकतान्त्रिक उदारता होइन, सामन्ती अहंकार प्रकट भएको छ।
उनीहरूले रोजेको भन्दा बेग्लै प्रकारको वर्ण विन्यासको अभ्यास गर्नेहरूप्रति ती लेखकहरू बढी नै असहिष्णु देखिए। विमति राख्नै पाइँदैन भन्ने आग्रह लोकतान्त्रिक हुनसत्तै्कन। भाषाविज्ञानका दृष्टिबाट पनि घोषणापत्रको आग्रह उपयुक्त छैन। भाषा जीवन्त हुन्छ र बोलीसँगै लेखनमा पनि परिवर्तन हुन्छ। भाषा विज्ञानको मान्यता यही हो। यसैले, उहिल्यै मैले पढ्ने बेला जे सिकेँ त्यही ब्रह्म सत्य हो' भन्नु नितान्त मनोगत आग्रह हो। यस्तो आग्रह राख्न पाइन्छ तर त्यो लोकतान्त्रिक हुँदैन। अरू त के त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नेहरूले नै पनि लेख्दा ललितपुरे नियम' पालन गर्न सकेको देखिँदैन।
हुन त, यस्तै अहंकार इतिहासका धेरै कालखण्डमा प्रकट हुँदैआएको हो। कुनै लेखकले ‰याउरे गीत गाउने पनि कवि!' भनेर खिसी गरे तर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई महाकवि बनाउने मुनामदनै भयो। झर्रो आन्दोलनका अगुवाले आँट गरेर हिन्दी मोहविरुद्ध अभियान नचलाएका भए अहिले नेपाली भाषामा नमालुम विभक्ति औ क्रियापद अलावा कुछ' बाँकी हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो? (अचेलका केही लेखकले अंग्रेजीका शब्द पनि त्यसरी नै जबर्जस्ती मिसाउन थालेका छन्। नेपालीमा अभिव्यक्ति धान्ने शब्द नभए अरू भाषाबाट सापट लिएर प्रयोग गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन तर आफ्नो भाषिक अज्ञानको सजाय नेपाली वाङ्मयलाई दिनुचाहिँ उचित होइन। नेपाली लांग्वैजमा पनि पोस्ट मोडर्न कम्पेक्सिटीलाई फेयरली एक्प्रेस गर्ने एबिलिटी छ!' )
ललितपुर घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकांश पञ्चायतकालमै हुर्केका हुन्। पञ्चायतले थोपरेको चिन्तनको संकीर्णता र सामन्ती सोच अवचेतनमा रहिरहनु अस्वाभाविक होइन। अहिलेको तिनको आग्रहमा अवचेतनको सामन्ती आग्रह व्यक्त हुनु पनि अनौठो होइन। त्यसैले घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेकै कारण स्रष्टाहरूको सम्मान भने कम भएको छैन।
अभिव्यक्तिको अपेक्षाकृत महँगो र प्राविधिक माध्यम चित्रकलामा लोकको पहुँच बढाउन सकिन्छ भने लेखनमा त्यस्तै प्रयोग किन नगर्ने? लेखनका लागि त धेरै पैसा पनि खर्च गर्नुपर्दैन। जीवनमा दिनहुँजसो रमाइलो र नरमाइलो अनुभव भइरहन्छ। अनुभवलाई अक्षरमा उतार्ने अभ्यास जति गर्योर उति खारिँदै जाने हो। लेख्नै जानिदैन' भनेर मन मार्नेहरूलाई मनमा लागेका कुरा लेख्न सकिन्छ भन्ने हौसला किन नदिने? आखिर सिकारू नै सही, धेरै जनाले लेख्दा भाषा र समाज समृद्धै हुन्छ।
अब त कार्यक्षेत्र पनि सीमित भएकाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि भाषा र साहित्यमै केन्द्रित हुने मौका पाएको छ। चित्रकला सम्भ्रान्तहरूको बैठकबाट सामान्य जनताको झुप्रोमा पुर्या उन सकिन्छ भने लेखन त झन् यसै पनि व्यापक छ। यसलाई थप व्यापक बनाउने प्रयासको अगुवाइ प्रतिष्ठानले गर्नु बेस हुन्थ्यो। ठुला धनराशिको पुरस्कार दिएर विभिन्न गुठी र व्यक्तिले भाषा साहित्यको विकासमा योगदान गरेका छन्। यसका लागि समाजले उनीहरूलाई धन्य भन्नुपर्छ। साथै, लेखनलाई व्यापक बनाउने अभियानमा पनि उदारमना व्यक्ति वा संस्थाले ध्यान दिए ठूलो गुन लाग्ने थियो।
सरकारले पनि निरक्षरता उन्मूलन अभियान चलाउँदा नवसाक्षरलाई पठनपाठन र लेखनमा प्रेरित गर्ने कार्यक्रम बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई यथाथमै चरितार्थ गराउन सक्छ। पढ्ने र मनका कुरा व्यक्त गर्ने संस्कार सभ्य समाजको परिचायक हो। लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि त आधार पनि हो। नवसाक्षर वयस्कका लागि पाठ्यसामग्री र तिनको अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने मञ्च तयार गर्न सकेमात्र वर्षैपिच्छे उही समूहलाई अक्षर सिकाइरहन पर्नेछैन।
अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्तैन। जसरी शासनमा सबैको पहुँच खोजिएको छ सिर्जनामा पनि त्यस्तै व्यापक सहभागिता हुने वातावरण निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। जनताका कुरा हामी लेखिहाल्छौँ। हामीले लेख्ने पनि जनताकै लागि हो। किन सबैले लेख्नुपर्यो् र!' भनेर लेखनलाई बढी जटिल बनाउन खोज्नु कुलीनतन्त्रलाई निरन्तरता दिनुमात्रै हो। धेरै नियम र नियमप्रतिको चर्को आग्रहले सामान्य व्यक्तिलाई कुण्ठित बनाउँछ भने विधि र निषेधका अनावश्यक बन्देजले सिर्जनामा लोकतन्त्र स्थापित हुन दिँदैन

Thursday, April 12, 2012

नेपालमा 'तिब्बत युद्ध'


अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी राजनीतिक मामिलासम्बन्धी सहायक मन्त्री वेन्डी आर. सेरम्यानले तिब्बती शरणार्थीले भोग्नु परेको समस्या बारे प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायतका सरकारी अधिकारीको ध्यानाकर्षण गरिन्। उनले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम व्यवहार गर्न उनले आग्रह गरिन्। अहिले अमेरिकी चासो मूलतः तिब्बतीहरूलाई 'मर्यादित जीवनयापन'का लागि नेपाल हुँदै 'बाहिर जाने सुरक्षित बाटो' र कागजपत्र दिलाउने रहेको देखिन्छ। भनिन्छ, उहिल्यै कुनै बेला तिब्बतीहरूलाई परिचयपत्र र बाटो दिने ' भद्र सहमति' भएको थियो। केही वर्ष यता नेपाल सरकारले त्यसको पालना नगरेको अमेरिकीलगायत पश्चिमाहरूको गुनासो छ। साथै, तिब्बतीलाई बाटो र कागजपत्र दिन तिनले नेपालमाथि प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा दबाब दिने गरेका छन्।
चीनको पनि आफ्नै गुनासो छ। औपचारिकरूपमा सधैँ 'एक चीन'को नीतिमा दृढ भए पनि नेपालले बेलाबखत 'स्वतन्त्र तिब्बत' आन्दोलनप्रति उदार व्यवहार गरेकोमा चीनको चित्त पटक्कै बुझेको छैन। चिनियाँहरूले नेपाल सरकारमाथि तिब्बती शरणार्थीप्रति सहिष्णु व्यवहार नगर्न दबाब दिनेगरेका छन्। फरक यत्ति हो, अमेरिकी दबाबमा दम्भ देखिन्छ भने चिनियाँ दबाब कुटिल हुन्छ। त्यसो त चिनियाँहरू नेपालीको बानीबेहोराअनुसार व्यवहार गर्न खप्पिस छन्। सीमा जोडिएका जिल्लाका सुरक्षा र प्रशासनका अधिकारीलाई चीनको सयर गराउनेदेखि शक्तिशाली राजनीतिक नेता तथा कर्मचारीलाई कोसेली टक्य्राउनेसम्मका विभिन्न उपाय अपनाएर चिनियाँले कृतज्ञ बनाइरहेका हुन्छन्। तिब्बतीलाई नेपालमा छिर्नै नदिनु र छिरी हाले भने समातेर चिनियाँ अधिकारीलाई बुझाउनु भन्ने दबाब चीन सरकारले दिँदै आएको छ।
उता तिब्बती शरणार्थी नेपालले आफूहरूसँग न्यायोचित व्यवहार नगरेको गुनासो गर्छन्। आधा शताब्दी नेपालमै बस्दा पनि अहिलेसम्म नेपालको व्यवहार हार्दिकतापूर्ण नहुँदा यहाँ बस्नेहरूको चित्त दुखेको छ। केही समय यता पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार र टिप्पणीहरू हेर्ने हो भने तिब्बतीमाथि नेपालमा चर्कै दमन भएको भान पर्छ। नेपालले शरणार्थीप्रतिको सामान्य कर्तव्य पनि पुरा नगरेको र चीनको खटनमा दमनमा उत्रिएको जस्तो ध्वनित हुने सञ्चार सामग्री अलि बढी नै प्रचार गरिएको छ। लाग्छ, नेपालमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने आधारभूत मानव अधिकारसमेत उपभोग गर्न नदिएर तिब्बती समुदायमाथि बढी नै दमन गरिएको छ। विडम्बना, काठमाडौंमा भने त्यस्तो ज्यादती भएको खासै थाहा पाइएको छैन। अर्थात्, पश्चिमी सञ्चार जगतले बढी नै बडाइचडाइ गरेको छ। हुन नेपाल सरकारको व्यवहार कुन बेला कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउनै सकिँदैन। कहिले कहीँ त प्रशासन र सुरक्षाका अधिकारीपिच्छे बेग्लाबेग्लै व्यवहार भएको पनि देखिएको छ। तिब्बती प्रदर्शन दबाएलगत्तै चीनमा उच्च स्तरको छात्रवृत्ति पाइने भएपछि सरकारी अधिकारीको निष्ठा उतै ढल्कनु कुन आश्चर्य भयो र? तैपनि, पश्चिममा प्रचार गरिएजस्तो दमन चाहिँ पक्कै पनि भएको छैन।
तिब्बतमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव बढ्दै जान थालेपछि सन् १९५० को दशकदेखि नै नेपालमा तिब्बती शरणार्थी आउन थालेका हुन्। कति तिब्बती नेपाल हुँदै विदेश गए र कति यहीँ बसे भन्ने आधिकारिक तथ्यांक पनि सम्भवतः सरकारसँग छैन। तिब्बती शरणार्थीसँग सुरुका दिनमा नेपालले गरेको व्यवहारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सराहना गरिएको थियो। शरणार्थीको हेरचाहमा उल्लेखनीय योगदान गरेबापत नेपाल रेडक्रसकी अध्यक्ष प्रिन्सेप शाहलाई शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले सन् १९६९ मा 'नानसेन पदक' प्रदान गरेको थियो। तैपनि, त्यति बेला चीनले अहिलेजस्तो दबाब दिने गरेको थिएन।
हजारौँ तिब्बतीले नेपालमै घरजम गरेका छन्। सायद, तिनको अब तिब्बत फर्कने चाहना पनि छैन। कुनै बेला नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत हुन पुगेको गलैँचा व्यवसाय नेपालमा भिœयाउने श्रेय तिब्बती सुमदायलाई नै जान्छ। (गलैँचालाई परम्परागत हस्तकलाको घेराबाट आधुनिक उद्यम बनाउने सराहनीय कार्यमा भने स्विस सहयोग नियोगले जस पाउँछ।) तैपनि, अहिले नेपालको व्यवहारले तिब्बती शरणार्थीको चित्त दुखेको छ भने त्यसमा ध्यान दिनैपर्छ। अहिले पनि करिब २० हजार तिब्बती विभिन्न हैसियतमा नेपालमा रहेका छन्। तिब्बतीहरूसँग नेपालीको जनस्तरको सम्बन्ध छ। तिनको कुभलो चिताउँदा नेपालीको पनि भलो हुँदैन। त्यसमाथि 'शरणको मरण' लाई पाप ठान्ने त नेपाली संस्कारै हो। यसैले अहिलेका सरकारी अधिकारीहरूको व्यवहारकै आधारमा तिब्बतीहरू बैगुनी पक्कै हुने छैनन्।
अमेरिकी, चिनिया र तिब्बती शरणार्थीका गुनासा आआफ्ना ठाउँमा स्वाभाविकै पनि होलान्। किन्तु, नेपालीहरूबीच यस विषयमा हुनुपर्ने जति छलफल भएको छैन। सायद, अमेरिका वा चीनजस्ता प्रभावशाली मुलुकलाई चिड्याउन सरकारले आँट नगर्नुको तात्पर्य बुझिन्छ तर आफूलाई चिन्तनको ठेकेदार ठान्नेहरू पनि मौन रहनुको रहस्य भने बुझ्नै कठिन छ।
नेपालले चीनको सामना गर्न सत्तै्कन र चाहँदैन पनि भन्ने अमेरिकालाई थाहा छैन र? चीन नेपालको भरपर्दो मित्र रहिआएको छ। तिब्बतीहरूको दुःखमा नेपाली पनि द्रवित हुन्छन्। किन्तु, तिब्बतको मानव अधिकार आन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन जनाए पनि त्यही विषयमा चीनसँग जोरी खोज्न वा घुर्की लगाउन हुँदैन भन्नेमा सहमत नहुने नेपाली बिरलै होलान्।
अमेरिकाले खोजेजस्तो 'स्वतन्त्र तिब्बत'को गतिविधिलाई छुट दिन नेपालले सत्तै्कन भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ। अमेरिकीहरूको कुरा सुनेर केही लचिलो हुँदा खम्पा विद्रोह २०३१ सामना गर्नुपरेको बिर्सन सकिँदैन। नेपालले रोज्नै पर्‍यो भने अमेरिकाको साटो चीनसँगको मित्रतालाई महत्व दिन्छ भन्ने अमेरिकी कूटनीतिकहरूले बुझेकै होलान्। यसैले धेरै चर्को दबाब तिब्बतीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ।
तिब्बतीकै माया भए चीनलाई पश्चिमले बहिष्कार गरोस् न त। आफ्नो स्वार्थका लागि ताइवानलाइ धोका दिने अमेरिकाले तिब्बतीका नाममा नेपाललाई दबाब दिनु 'पाखण्डी' व्यवहार हो। (शरणार्थीको मर्यादित जीवन यापन गर्न पाउने अधिकारप्रति अमेरिका चिन्तितै भए त भुटानी शरणार्थीका मामिलामा 'द्वैध मापदण्ड' नअपनाउनु पर्ने? निर्वासित भुटानी शरणार्थीको पनि स्वदेश फर्केर मर्यादित जीवन यापन गर्ने चाहना त पक्कै होला। तर, अमेरिकार र पश्चिमी मुलुकहरूले भुटानीलाई आफ्नो मुलुकमा बसाउन बरु तत्परता देखाए तर भुटानमाथि दबाब दिएनन्। भुटानीलाई नेपाल आउन दिने तर भुटान फर्कन नदिने भारत सरकारको 'द्वैध चरित्र'को पश्चिमी सञ्चार माध्यममा खासै चर्चा भएको छैन। सस्तो खेतालाका लागिमात्र शरणार्थीलाई बसाएका हुन् भने बेग्लै! ) धर्मशालामा निर्वासित तिब्बती सरकार छ। चीनले सहेकै छ। भारतले पनि बेलाबखत तिब्बतीलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न दिँदैन। तर भारतलाई त चीन वा अमेरिकाले केही भन्न सकेका छैनन्। नेपाललाई किन पेलान?
यस्तै नेपाल छिरेका तिब्बतीलाई फिर्ता पठाउने कार्य पनि नेपालले गर्न सत्तै्कन। चीनले नै उनीहरूलाई रोकोस्। सीमा पार गर्नै नदिए त उनीहरू नेपाल छिर्नै सत्तै्कनन्। चीनजस्तो शक्तिशाली देशले छाती पनि उत्तिकै फराकिलो पार्नु आवश्यक छ। नेपाली अधिकारीहरूलाई अनुचित प्रभाव पार्ने वा दबाब दिने प्रयासको साटो सीमा व्यवस्थापन बलियो बनाउनु चीनको पनि हितमा हुनेछ। नेपाली जनमानसमा चीनप्रति रहेको सद्भाव कायम राख्नु उसका लागि बढी महŒवपूर्ण हुनुपर्ने हो।
तिब्बती शरणार्थी समस्या मूलतः शंकामा आधारित छ। यसैले नेपाल सरकार यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार देखिन्छ। नेपालले स्पष्ट शब्दमा सबै पक्षलाई भनिदिनुपर्छ - हाम्रो राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा नेपालको प्राथमिकता तथा प्रतिबद्धता हो। कुनै मित्रले पनि त्यसमा गुनासो गर्नु उचित होइन।
तिब्बती शरणार्थीका नेपालमा जन्मेका बालबालिकाको भविष्यप्रति भने हामी उदासीन रहनु हुँदैन। सन् १९८९ बाट उनीहरूलाई परिचयपत्र दिइएको छैन भन्ने गुनासो छ। उनीहरूको भविष्य बिग्रन नदिने नेपालको मानवीय कर्तव्य पनि हो। स्पष्ट शब्दमा हामी यी बालबालिकाप्रति संवेदनशील छौँ भनेमा चीनले पनि गुनासो नगर्ला। चीनको चाहना अब आउनेलाई प्रोत्साहन नहोस् भन्ने जो देखिन्छ। ती बालबालिकाको भविष्यका लागि आवश्यक कागजपत्र नेपालले बनाइदिनुपर्छ।
धर्म गुरु दलाइ लामा बुढ्यौली र अनिच्छाका कारण तिब्बतको राजनीतिक रंगमञ्चबाट पन्छिँदैछन्। अब उनको राजनीतिक प्रभाव र भूमिका घट्ने निश्चतै छ। आधा शताब्दी लामो निर्वासित जीवनको कुण्ठा र निराशा बोकेको नयाँ पुस्ताका हातमा नेतृत्व पुगेपछि 'स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन' बढी आक्रामक र हिंसात्मक भयो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। अहिलेकै ढुलमुले नीति अपनाउने हो भने नेपालले पनि व्यर्थैमा 'तिब्बत युद्ध'को दुष्परिणाम सहनु पर्नेछ।
यसैले नेपालमा बस्ने तिब्बती शरणार्थीहरूको सीमा के हो भन्ने स्पष्ट पारिदिनु पर्छ। नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्ने काम गर्न पाइँदैन भन्ने तिब्बती शरणार्थीले राम्ररी बुझे भने त्यहीअनुसार व्यवहार गर्नेछन्। नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्दा आफूहरूको पनि कल्याण हुँदैन भन्ने यहीँ बस्दै आएको तिब्बती समुदायले पक्कै बुझेको हुनुपर्छ। नेपालमा बस्ने तिब्बती समुदायका धेरै जना 'तिब्बतको स्वतन्त्रता' भन्दा राजनीतिक विवादले आफ्ना सन्तानको भविष्य बिग्रने हो कि भनेर बढी चिन्तित हुनुपर्छ।
यति स्पष्ट गर्ने र घोषित नीतिमा छलकपट नगर्ने हो भने नेपालप्रति कसैले पनि गुनासो गर्नुपर्ने छैन। छलछाम नगरे जो सुकैको दबाब पनि सजिलै धान्ने नैतिक शक्ति प्राप्त हुनेछ। इमानदार र स्पष्ट हुननसक्ने सरकारको नालायकीले राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर हुँदै गएको हो। नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरू यस विषयमा गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ। 

Saturday, March 31, 2012

टायरको धुवाँ





विरोधका लागि टायर बाल्ने र सडक थुन्नेहरू स्वाँठ हुन्। नाफाका लागि टायर बालेर जनताको स्वास्थ्य बिगार्नेहरू चाहिँ अपराधी नै हुन्। सामाखुसीबाट म्हेपी जाने बाटामा पर्ने मञ्जुश्री देवी मार्गमा पिच गर्ने ठेकदारले अलकत्रा पगाल्न टायर बालेछन्। रातभर वरपरका बासिन्दालाई धुवाले सताएछ। अनि एक जना महिलाले सहनै नसकेपछि प्रतिवाद गर्दै रहिछन्। म त्यहाँ पुग्दा पहिले त ठेकेदारका कामदारहरू गलफती गर्दै थिए। महिला पनि पछि हटिनन्। त्यसपछि दाउरा प्रयोग गर्ने वचन लिएरै छाडिन्। त्यति बेला खिचेको तस्बिरमो धुवाको मुस्लो देखिन्छ। 




आधा घन्टाजति पछि म्हैपीबाट फर्कँदा त्यहाँ कोही थिएनन्। धुवाँ पनि थिएन। रसौटामा दाउरा हालिएको थियो। अर्थात्, ती महिलाको प्रयास सफल भयो। ( नजिकै दाउरा थुपारेको पनि थियो। तर, हिजो र आजका बीचमा दाउरा खासै घटेजस्तो लागेन। टायरको करामत पो रहेछ।) 


यसबाट दुईवटा शिक्षा लिनसकिने देखेँ। पहिलो, सहन नसकिने अत्याचारको प्रतिरोध हुन्छ। चेतनशील नागरिकले शान्तिपूर्वक त्यस्ता ज्यादतीविरुद्ध आवाज उठाउँछन्। अन्ततः त्यस्तो प्रतिरोध सफल हुन्छ। अर्को, राज्यको संयन्त्र बेकम्मा र भ्रष्ट भएकैले ठेकेदारले बस्तीको बीचमा टायर बालेर धुवाँको मुस्लो फैलाउने आँट गरेको हो। उसले ठेक्का लिँदा त अलकत्रा पगाल्न बाल्नुपर्ने दाउराको मोल पनि पक्कै गाभेकै होला। दाउराबाट पोल्ने दर राखेर ठेक्का लिने र टायर बालेर अलकत्रा पगाल्ने काम जनस्वास्थ्य विरुद्ध गरिएको अपराध त हो नै भ्रष्टाचार पनि हो। तर, यस्ता अपराधको निगरानी भने कसैले गर्दैन। सरकारको नियामक निकाय र सञ्चार माध्यमको यस्ता अवैध क्रियाकलापप्रति खासै ध्यान गएको देखिँदैन। यसैले मध्य दिनमा खुलायाम बस्तीको बीचमा टायर बाल्ने ठेकेदार दण्डित हुँदैन। उसलाई आफूले गल्ती गरेको महसुस पनि हुँदैन। ( ती महिलाले प्रतिवाद गर्दा सुरुमा त उल्टै उनैमाथि सबै खनिएका थिए।)
मालपोतको सुब्बा खरदारले जग्गा पास गर्दा खाने घुसभन्दा यस्तो प्रकृतिको भ्रष्टाचारमा धेरै रकम हिनामिना हुन्छ र जनतालाई प्रत्यक्ष हानि हुन्छ। अझ, स्वास्थ्यमा पर्ने असर त दीर्घकालीन र भयावह पनि हुनसक्छ। दमका बिरामीले रातभर टायरको धुवाँमा सास फेर्नु पर्‍यो भने ज्यानै जानसक्छ। सानानानीलाई दम हुनसक्छ। तैपनि, सहर वा गाउँका बस्तीका बीचमा टायर पोल्नेहरुलाई सरकारले कारबाही गरेको अहिलेसम्म सुनेको छैन। राजनीतिक दलहरू त टायर बाल्ने अपराधका अभियन्तै हुन्। यसरी टायर बाल्नेजस्तै अरू पनि थुप्रै जनस्वास्थ्यमा हानि गर्ने काम खुलायाम हुँदा पनि कुनै निकायले निगरानी गरेको छैन। यसका लागि जिम्मेवार निकाय कुन् हो?
कि कोही पनि जिम्मेवार नहुनु नै सरकारको स्थायी विशेषता र जनताको नियति हो ?


Friday, January 13, 2012

जंगेको खोजीमा वुद्धिविलास!



E-mail
संविधान निर्माणको आरम्भमा तय गर्नुपर्ने शासकीय स्वरूपबारे संविधानसभाको कार्यकाल सकिने बेलातिर बहस चर्काइएको छ। बहसमा पनि इमान थोरै र कपट धेरै देखिन्छ। शासकीय स्वरूपदेखि 'जर्नेली फुली'को रहरसम्मका बखेडाहरू संक्रमण लम्याएर अराजकता बढाउने र वितण्डा मच्चाएर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिका अंग हुन् भन्ने सन्देह एनेकपा (माओवादी)को पछिल्लो निर्णयले झन् बढाएको छ। ( यत्ति हो! यस खेलका पात्र माओवादी मात्रै हुन् कि अरू दलका नेता पनि यसमा सामेल छन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट हुन बाँकी नै छ। यस्तै, अराजकता बढाउने यस खेलमा अरू कसैको हात त छैन भन्ने शंका पनि लाग्न थालेको छ। नेपाली राजनीतिमा कठपुतली र चटकेको चर्चा बढी नै जो हुने गरेको छ। ) जे भए पनि पछिल्लो घटनाक्रमले शान्ति र संविधानको बाटोमा भाँजो हालिएको भान परेको छ। कतै त्यस भाँजोले नेपालकैे गति रोक्ने पो हो कि? चिन्ता चाहिँ यसैको हो। 
जर्नेली विवाद एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को बेइमानी हो। त्यसमा लडाकुका नाममा राज्यको दोहन सकेसम्म गरिरहने बदनियत लुकेको छ। समायोजनमा छानिने लडाकु सेनामा भर्ना भएसरहै मान्ने र त्यहीअनुसार उनीहरूसँग व्यवहार गर्ने सहमति भइसके पछि अहिले किचलो झिक्नै मिल्दैनथ्यो। नियत नराम्रो नभए दर्जाको छिनोफानो सेनाको नियम र अभ्यासबाट गरेभइहाल्छ। यसैले जर्नेली विवाद संक्रमण लम्याउने, राज्यलाई ठग्ने र सामान्य लडाकुलाई माओवादी नेताहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि बन्धक बनाइराख्ने दाउ हो। यो दाउ लडाकुले साँच्चै बुझेका दिन भने यो खेल पनि समाप्त हुनेछ। कुन्नि! त्यतिन्जेल लडाकु र मुलुक दुवैका लागि बेला बित्ने पो हो कि?
शासकीय स्वरूपसम्बन्धी विवादको प्रकृति व्यर्थको वुद्धिविलास हुन पुगेजस्तो देखिएको छ। लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता भए मुलुकमा संसदीय र वा अध्यक्षात्मक (राष्ट्रपतीय) जस्तो पद्धति अपनाए पनि हुन्छ। आवधिकरूपमा स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुने हो भने कार्यकारीको छनौट जसरी गरे पनि हुन्छ। लोकतन्त्रका मूलभूत गुणहरूलाई खण्डित र कुण्ठित नपारी आत्मसात् गर्ने हो भने शासनका लागि जस्तो पद्धति रोजे पनि लोकतान्त्रिकै हुन्छ। समस्या लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धताको हो। यत्ति हो! जस्तो पद्धति रोजे पनि त्यसलाई नियन्त्रण र सन्तुलन तथा उत्तरदायी बनाउन गरिएका अभ्यास र लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषतासमेतै आत्मसात् गर्नुपर्छ।
बलियो कार्यकारी प्रमुख आवश्यक छ भन्नेहरूले त्यसका पक्षमा तर्क दिनुभन्दा बढी संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध विष बमन गरेका छन्। यस क्रममा संसदीय प्रणाली विफल भएको र कार्यकारी प्रमुख 'सर्वाधिकार सम्पन्न' हुनेेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा त्यो संसारकै सर्वोत्कृष्ट हुनेजस्तो भ्रामक तर्क दिने गरिएको छ। नेपालमा 'विफल भएको' भनिएजस्तो संसदीय पद्धतिको अभ्यास दुईपटक गरी पुननपुग चौध वर्षजति मात्र भएको हो। दुवै पटक संसदीय व्यवस्थाको हत्या राजाका हातबाट भयो। संसदीय व्यवस्थालाई विफल बनाउन शक्तिको केन्द्रमा रहेका राजाहरू दुवै पटक सक्रिय भएका थिए। नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएपछि २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला संसद्बाट प्रधानमन्त्री छानिएका थिए। महेन्द्रले उनलाई १८ महिनामात्र सरकार चलाउन दिए। त्यसपछि २०४८, ५१ र ५६ मा संसद्का लागि निर्वाचन भएको थियो। ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवाको सरकार अपदस्थ गरेपछि २०५८ असोजमा संसदीय पद्धति पुनः समाप्त भयो। दोस्रो जनआन्दोलन पछिको शासन व्यवस्थालाई संसदीय प्रणाली भन्न मिल्दैन। नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको डेड दशक पनि अभ्यास भएको छैन। त्यत्तिकै आधारमा नेपालमा संसदीय पद्धति विफल भयो भन्नु 'कुतर्क' हो। पहिलो जनआन्दोलनलगत्तै बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकार संसदीय होइन। यस्तै, दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार पनि संसदीय होइन। बरु, यी दुवै सरकार 'शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख'को अवधारणा निकट थिए।
पहिलो र पछिल्लो पनि संसदीय कालमै नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासले गति लिएको देखिन्छ। वास्तवमा ती चौध वर्षहरूमा भए जति आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकास त्यसअघि र पछि भएको छैन। अहिले नेपाली समाजले अनुभव गरेको खुलापन र आर्थिक सामाजिक विकास त्यही अवधिको देन हो। यसैले शक्तिशाली कार्यकारीको आग्रह राख्नेहरूले संसदीय पद्धतिविरुद्ध गरेको विष बमन भ्रामक, मनोगत र पूर्वाग्रह पीडित छ। त्यस अवधिको आर्थिक-सामाजिक सूचकको मूल्यांकन गरेरमात्र निष्कर्ष निकाल्नु वस्तुगत हुन्छ।
नेपालमा बरु, 'शक्तिशाली कार्यकारी'को इतिहास धेरै लामो छ। लोकतन्त्रको अभावमा शक्तिशाली कार्यकारीको शासन 'केन्द्रीकृत' हुन्छ। त्यस्तो सत्ता मूलतः व्यक्ति विशेषको अधिनायकत्वमा सञ्चालित हुन्छ। संसदीय प्रणालीका डेड दशक घटाउने हो भने पृथ्वीनारायण शाहकै विजय अभियानपछि पनि दुई सय पच्चीस वर्षमा अधिकांश समय 'शक्तिशाली कार्यकारी' ले शासन गरेको देखिन्छ। भीमसेन थापाबाट जंगबहादुर, चन्द्र शमशेर, जुद्ध शमशेर, मोहन शमशेर हुँदै महेन्द्रविक्रम, वीरेन्द्रविक्रम र ज्ञानेन्द्रविक्रमले 'शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख'का रूपमा नेपालमा राज गरेका थिए। यी सबैको शासन मात्रा फरक भए पनि निरंकुश र अत्याचारी थियो। यसका आधारमा त कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन अर्को जंगबहादुर जन्माउने खेल हो भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ। हो! परिस्थिति बदलिएको छ। न अबको प्रत्यक्ष निर्वाचित 'कार्यकारी प्रमुख' सजिलै निरंकुश बन्नसक्छ न संसदीय पद्धतिमै पुराना कमजोरी र विकृति दोहोरिनसक्छ। संसदीय पद्धतिमा पुराना विकृति पक्कै आउँछन् भन्ने हो भने त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख पनि 'जंगबहादुरै' बन्छ भने हुन्छ। (माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त एक पटक जंगबहादुर बन्ने रहर व्यक्त पनि गरेका थिए क्यारे! )। यसैले शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखका पक्षमा तर्क दिँदा संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध भ्रम उत्पन्न गर्नु आवश्यक छैन।
संसारमा संसदीय पद्धतिका मूलभूत गुणहरू आत्मसात् गरिएका विभिन्न प्रकारका शासन प्रणाली प्रचलनमा छन्। संसदीय लोकतन्त्र फस्टाएको मुलुकमा अधिनायकवादी शासन थोपर्न सकिएको देखिन्न। राष्ट्रपतीय प्रणाली भएमा थुप्रै मुलुक अधिनायकवादको चंगुलमा परेका छन्। नेपालकै छरछिमेकमा यसका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छ। पाकिस्तान र बंगलादेशले शक्तिशाली कार्यकारीको प्रयोग पटकपटक गरे। त्यस्तो प्रयोग हुँदा धेरैजसो राजनीतिक दुर्घटना भएको छ। पाकिस्तान त विखण्डित नै भयो। बंगलादेशमै पनि 'बंगबन्धु' कहलिएका शेख मुजिबसमेत मारिए। श्री लंकाको लामो विध्वंशक गृहयुद्धको एउटा कारण शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखको शासन पनि हो। विध्वंश, अस्थिरता, विभेद र विखण्डन भोगेका अधिकांश मुलुकमा कथित शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख हुने शासन प्रणाली थिए।
भारतमा संसदीय पद्धतिले निरन्तरता पायो। अहिले भारत आर्थिक सामाजिक विकासका दृष्टिबाट पनि पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा धेरै अगाडि छ। पाकिस्तानी स्थिरताभन्दा भारतीय अस्थिरता नै बढी मानवीय छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारी 'अधिनायक' भइदिने हो भने संघीयताको पनि मर्म कुण्ठित हुन्छ। वास्तविक संघीयता लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ। संसदीय प्रणाली बढी लचिलो र समावेशी हुनसक्छ। भारतमा प्रान्तहरू सजिलै बनेका छन् तर पाकिस्तान सधैँ विखण्डनको जोखिममा छ।
'कार्यकारी प्रमुख'को प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने तर्क शासक शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित देखिन्छ। त्यस्तो शासन व्यवहारमा एकतन्त्रीय हुन्छ। लोकतन्त्रमा त शासन शक्तिशाली हैन प्रभावकारी पो हुनुपर्छ। शासक शक्तिशाली भयो भने व्यक्ति कमजोर हुन्छ। सत्ता स्वभावैले अत्याचारी र अमानवीय हुन्छ। शासक जति शक्तिशाली हुन्छ उति नै स्वेच्छाचारी पनि हुने डर र अवसर हुन्छ। लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुनुपर्छ। विधि जनताले निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत् बनाउँछन्। सरकार निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्माण गर्छन्। आवधिक निर्वाचन हुन्छ। न्यायालय स्वतन्त्र हुन्छ। शासन उत्तरदायी र संवेदनशील हुन्छ। लोकतन्त्रका यी मूलभूत चरित्र न्यूनतम गुण पनि हुन्। यिनलाई स्वीकार गर्ने हो भने शक्तिशाली कार्यकारी चाहिँदैन। यिनलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने जुनसुकै आवरण दिए पनि शासन लोकतान्त्रिक हुनसत्तै्कन। अर्थात्, अधिनायकवादी हुन्छ। त्यस अवस्थामा कम्युनिस्ट शैलीको प्रचलित शासन प्रणालीमाजस्तै सर्वहाराका नाममा पार्टीको प्रभुत्व र पार्टीका अवरणमा 'जनवादी केन्द्रीयता' भन्दै नेताको प्राधिकार स्थापित हुनपुग्छ। यस्तो शासनमा पक्कै पनि कार्यकारी प्रमुख शक्तिशाली हुन्छ र उत्तर कोरियाजस्तै शासन स्थिर पनि हुन्छ। यत्ति हो! त्यो लोकतान्त्रिक चाहिँ हुँदैन।
प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपति हुने व्यवस्थामै जाने हो भने अमेरिकाको जस्तै संसद्को नियन्त्रण र सन्तुलन, न्यायपालिकाको सर्वोच्चतापनि अपनाउनुपर्छ। संसद् भंग नहुने हुनुपर्छ। संसद् र राष्ट्रपतिबीच अमेरिकाजस्तो लामो अभ्यास भएको प्रणालीमा गतिरोध हुने गरेको छ भने नेपालमा के होला? प्रशासन यन्त्र पनि तदनुरूप अस्थायी प्रकृतिको हुनुपर्छ। नेपालमा प्रशासनलाई 'स्थायी सरकार' भनिन्छ। त्यस प्रणालीमा परिवर्तन नगर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै प्रभावहीन हुनेछ। तर, नेपालको प्रशासनिक प्रचलनलाई अमेरिकी शैलीमा हेरफेर गर्न सजिलो पक्कै हुनेछैन। फ्रान्सको 'हाइब्रिड' शासकीय स्वरूप अपनाउँदा राजनीतिमा कर्मचारीलगायत व्यावसायिकहरू त्यहाँजस्तै सहजरूपमा सहभागी हुने व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ। कार्यकर्तामा आधारित नेपालका राजनीतिक दलहरू फ्रान्सका जस्ता बन्न पनि पक्कै सहज हुनेछैन।
मुलुकलाई अधिनायकवादको जोखिमबाट जोगाउन बालिग मतदानबाट कार्यकारी प्रमुख चुन्ने पद्धतिभन्दा बढी समावेशी पनि हुनसक्ने चचिलो सिद्ध भइसकेको संसदीय शैलीको शासन व्यवस्था उपयुक्त हुने देखिन्छ। समावेशी र समनाुपनातिक प्रतिनिधित्वको उदाहरण मानिएका युरोपेली मुलुकहरूमा संसदीय चरित्रकै शासन पद्धति छ।
हुनत, कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनेबित्तिकै त्यस्तो पद्धति अलोकतान्त्रिकै हुने चाहिँ होइन। तर, विभिन्न प्रणालीका गुणहरू मिसाउनै पनि संसदीय पद्धतिमा बढी सहज हुने देखिन्छ। नेपाली समाजको बहुलता त संसदीय पद्धतिमै झन् राम्ररी प्रतिविम्ब हुनसक्छ। स्थिर सरकारको खोजीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, बालिग मताधिकार र निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित संसद् अनि निर्वाचक मण्डलबाटै चुनिने राष्ट्रपतिको शासन हुने व्यवस्था अपनाउने प्रस्ताव पनि आएको छ। सहमतिको राजनीतिका लागि त यो उपाय सजिलो होला तर ती तीनवटैका बीचमा द्वन्द्व भयो भने के हुन्छ? संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत नभए कसरी शासन चल्छ? कि भंग गर्ने अधिकार दिनुपर्‍यो। प्रधानमन्त्रीलाई तजबिजमा संसद्ले भंग गर्ने अधिकार दिए लोकतान्त्रिक हुँदैन। दिइयो भने प्रधानमन्त्री निरंकुश हुने खतरा बढी हुन्छ। नभए, सरकार चल्दैन। विकासका लागि स्थिरता खोज्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको खोजी भएको हो भने सरकारै नचल्ने अवस्थामा कसरी विकास होला र? राजनीतिक प्रयोगका नाममा थप रोमान्स गर्ने समय नेपालीसँग छैन। स्थिरताका नाममा जंगबहादुर नखोजौँ, गतिरोध नरोजौँ! 

Wednesday, January 4, 2012

ज्ञानको भोक ?

यी वृद्ध दम्पति घाम ताप्दै शनिबारको नागरिक पढ्दै छन् । कम्तीमा अक्षर देख्ने आँखा साबुतै रहेछन् ।