देउखुरीमा

पूजापछि फोहोर

खरेलहरूको कुल पूजा गराउन परिचालित प्रहरीले रानीबारी सफा चाहिँ गरिदिएनन् । प्रहरीको कुकुर पूजास्थलमा र पूजा सामग्रीको अवशेष।

बर्दीकै बेइज्जत

केही दिन पहिले नेपाल प्रहरीको बढुवासम्बन्धी निर्णयको व्यापक आलोचना भयो। सञ्चार माध्यममा मात्र हैन सडकमा पनि काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक रमेश खरेलमाथि अन्याय भएको चर्चा भयो। सामान्यतया, वरीयतालाई आधार मानिने भए पनि यस पटकको प्रहरी बढुवा लगभग तजबिजका आधारमा भएको देखियो। गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलका कृपा नपाएकै कारण खरेलको बढुवा नभएको भन्ने छाप जनमानसमा परेको छ।

सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको मिसनका लागि खरिद गरिएको सामान कामै नलाग्ने भएपछि संसदीय समितिले छानबिन गरेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले कमसल सामान खरिदमा उति बेलाका गृहमन्त्री र सचिव तथा प्रहरी महानिरीक्षकहरूलाई समेत दोषी ठहर गर्‍यो। नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले सामान आफ्ना पालामा खरिद गरिएको भए पनि भुक्तानी दिनेले वस्तुको गुणस्तर हेर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेका छन्। उनको भनाइ तर्कसंगत पनि छ। सामान खरिद सम्झौतामा गुणस्तर र परिमाण किटान पक्कै पनि गरिएको हुनुपर्छ। तर, अहिलेले भुक्तानी दिएकाले पहिलेकालाई दोषै लाग्दैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। यस घटनामा पहिलेका र अहिलेका प्रहरी प्रमुखको संलग्नता देखिन्छ। प्रहरीभित्र राजनीतिक हस्तक्षेपको इतिहास हेर्दा तालुकवाला मन्त्रीहरूको संलग्नताबिना सुडान घोटाला भयो भनेर पत्याउन सकिँदैन।

लाजिम्पाटबाट सामाखुसी निस्कने बाटामा रानीबारी भन्ने सानो प्राकृतिक वन छ। त्यहाँ बेलाबखत पूजाआजा, भोजभतेर, बिहाबर्तुन र फ्लिम सुटिङ पनि गरिन्छ। त्यही वनमा केही दिन यता एउटा सानो मञ्चजस्तो बनाइएको छ। धजापताकाले सिंगारिएकाले पूजामण्डप हो भन्ने लख काट्न सजिलै सकिन्छ। शुक्रबार मण्डप सजाउँदै गरेका व्यक्तिहरूसँग सोध्दा थाहा भयो अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलको कुल देवताको पूजाका लागि त्यो तयारी गरिएको रहेछ। तयारीमा खट्ने चाहिँ सबै बहालवाला प्रहरी रहेछन्। खरेलको पारिवारिक काममा खटिएका प्रहरी बिदा लिएर त्यहाँ गएका भने हैनन्। राजधानीको शान्तिसुरक्षाका लागि तोकिएको दरबन्दीकै प्रहरीहरू त्यहाँ गस्ती वा अरू ड्युटी छाडेर खरेलको सेवामा लागेका हुन्।

रानीबारीबाट बाहिर निस्केपछि ढोकामा प्रहरी सहायक निरीक्षकलगायत केही प्रहरी भेटिए। तिनलाई सोध्दा खरेलको पूजाको बारेमा थाहा त थिएन तर पारिवारिक काममा प्रहरी खटाइनुलाई सहज र स्वाभाविक रूपमा लिए। सहायक निरीक्षकले त्यसो हुनु उचित हैनसम्म भने तर अर्का एक जना त त्यसमा सहमत भएनन्। उनले सजिलै प्रहरीको जागिर निजामतीको जस्तो हैन। आदेश आएपछि जस्तो काम पनि गर्नु भने।

नेपाल प्रहरीलाई प्रतिदिन कमजोर र बदनाम बनाउँदै लैजानै कारण यस्तै घटना हुन्। नेपाल प्रहरी राज्यको जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने निकाय हो। अर्थात्, जनताले प्रहरीको अनुहारमा राज्य देख्छन्। त्यही अनुहार भ्रष्ट, कर्तव्यच्युत र मनोबलहीन देखिएपछि राज्यप्रति जनविश्वास समाप्त हुन्छ। लगातारका तीन जना महानिरीक्षक भ्रष्टाचारको सन्देहमा परेका संगठनको छवि कसरी उज्यालो हुन्छ? सुडान काण्डले त झन् नेपालबाहिर पनि नेपाल प्रहरीमा व्याप्त भ्रष्टाचारको पोल खोलिदिएको छ।

बर्दीधारी सिपाहीलाई घरेलु नोकरजस्तो व्यवहार गर्नेमा नेपाली सेनाका अधिकृतहरू निकै बदनाम छन्। तर, अच्युतकृष्ण खरेलको पूजाको बन्दोबस्त मिलाउन प्रहरीका खटाइएको देखेपछि प्रहरी संगठन पनि कम रहेनछ भन्ने लागेको छ। ‘लोकतन्त्रीकरण'का ठूला कुरा गर्ने नेताले साना सिपाहीको शोषण र दुरुपयोग भएको देख्दैनन्। रासन ठेक्कादेखि सुरु हुने तल्ला तहका बर्दीधारीको शोषण र दुरुपयोग कहाँसम्म हुन्छ भन्ने त्यही संगठनका भुक्तभोगीले थाहा पाएका होलान्। चेतना र आँटको अभावले उनीहरू आफूमाथि भएको अन्यायको विरोध पनि गर्न सत्तै्कनन्। सुडानमा बेइज्जत हुँदा जति नै रिस उठे पनि पोख्न सत्तै्कनन्। चित्त नबुझे पनि आदेश सुनेपछि मान्नु र चुप लाग्नु बर्दीको विशेषतै हो। तर, बर्दीलाई कलंकित बनाउने यस्ता घटनामा संगठनका अहिलेका र पहिलेका प्रमुखहरू नै संलग्न देखिनु भने सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो।

यस्तो स्थितिमा सुधार भएन भने विष्फोट हुनसक्छ। प्रहरी र सेनाका बर्दीधारीलाई घरेलु नोकर नठान्ने र निजी काममा नलगाउने प्रथाको थालनी त्यहीँभित्र बाटभए राम्रो हुन्थो। नत्र, सरकारले हस्तक्षेप गरेर पनि बर्दीधारीको मानवीय मर्यादा जोगाउनुपर्छ। अनिमात्र उनीहरूको मनोबल उकासिनेछ। लोकतन्त्र सेना र प्रहरीका साना दर्जाका बर्दीधारी पनि आउनुपर्छ। हैन, अवकाशप्राप्त प्रहरी र सैनिक अधिकृतहरूलाई समेत घरेलु सेवक उपलब्ध गराउने हो भने यस्ता संगठनमा दरबन्दी धेरै भएको मानेर कटौती गर्नुपर्छ। देशको विकासमा लगाउनु पर्ने रकम अनावश्यक दरबन्दीका बर्दीधारी पाल्नु उचित हुँदैन

मेलमिलापको मर्म

'राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवस' मनाउन पुष्पकमल दाहाल वा कमल थापाले स्वागत समारोह आयोजना गर्लान् कि जस्तो लागेको थियो। कारण, उनीहरू अहिले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई अलि बढी नै सम्झने र उद्धृत गर्ने गर्छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि बीपीलाई बेलाबखत सम्झन्छन्। पुस १६ गते त उनीहरूले 'राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवस' को श्राद्ध नै गर्छन्। यस वर्ष पनि गरे। श्राद्धमा बिरालो पनि बाँध्छन्। यसैले बीपीका 'नयाँ अनुयायी (?)' ले केही गरिहाल्लान् कि जस्तो लागेको हो। थापा र दाहालहरू सक्कली अनुयायी भएका भए बीपीलाई सम्झन केही गर्थे पनि होलान्। केही गरेनन्, एक दृष्टिबाट राम्रै भयो। किनभने दाहाल वा थापा मार्काका 'अनुयायी'ले बीपीका विचारहरूको आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्ने जो गरेका छन्। कांग्रेसमा बीपीका विचारको सामयिक व्याख्या गर्ने जाँगर र क्षमता कसैले देखाएको छैन। बीपीका विचार सरल र स्पष्ट छन् तर सूत्रात्मक भएकाले सामयिक व्याख्याको खाँचो भने परिरहन्छ।

बीपीका राजनीतिक विचारलाई लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र 'समाजवाद'का बुँदामा समेट्न सकिन्छ। राजनीतिक नेताले आफ्नो विचार कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ। त्यसका लागि नेता लोकतन्त्रवादी भए निर्वाचनबाट जनादेश लिन्छ, अधिनायकवादी भए जनताका नाममा आफ्ना विचार लाद्छ। बीपीले आफ्ना विचार लागू गर्न सशस्त्र संघर्ष र राष्ट्रिय मेलमिलापको रणनीति अपनाएका थिए। उनको नेतृत्वमा राणा शासनविरुद्ध २००७ सालको सशस्त्र जनक्रान्ति र २०२५ सालमा कारावासबाट मुक्त भएपछि सशस्त्र संघर्ष भएको थियो। जनक्रान्ति सफल भयो भने पछिल्लो सशस्त्र संघर्ष विफल भयो। पछिल्लो संघर्षको विफलताले उनलाई घोरिन बाध्य बनायो। उमेर बित्दै जाँदा उनमा हिंसात्मक माध्यमको औचित्यप्रति शंका पनि उत्पन्न हुन थालेको थियो। राणा र राजाको निरंकुश शासनविरुद्ध हतियारै उठाउनुपर्छ। अधिनायकवादीले नैतिकतालाई मान्यता नदिने हुनाले गान्धीवादी प्रयोग नेपालका सफल हुँदैन भन्ने उनको प्रारम्भिक मान्यता थियो। यसैले २००७ मा दिल्लीरमण रेग्मीहरूको असहमति भए पनि बीपीले सशस्त्र जनक्रान्तिको सुवर्ण शमशेरहरूको धारलाई समर्थन र नेतृत्व गरेका थिए। पछिल्लो पटक कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रीभद्र शर्माजस्ता नेताहरूको असहमति र सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा २०१८ सालदेखि चलाइएको सशस्त्र संघर्ष विफल भएको पृष्ठभूमिमा पनिै बीपीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेका थिए। संसार २००७ सालको अवस्थामा थिएन। स्वतन्त्रताको पहिलो लहर समाप्त भएको थियो। शीतयुद्ध चर्केको थियो। यही अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले र भारतीय शासकहरूको नियतले गर्दा पनि उनले एउटा बाटो रोज्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको थियो। यसैले गणेशमान सिंहले भनेजस्तै बीपीले 'मन्दविष' भन्दा 'आत्महत्या'को बाटो रोजे। यो उनको क्रान्तिकारी व्यक्तित्व सुहाउँदो थियो। कालान्तरमा, बीपीले रोजेको त्यही 'आत्महत्या'को बाटो नेपालको राष्ट्रियता जोगाउने र लोकतन्त्र स्थापित गर्ने लोकमार्ग बन्यो।

सुवर्ण शमशेरले २०२५ सालमा 'प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि महाराजाधिराजलाई सहयोग टक्य्राउने' वक्तव्य दिएका थिए। भारत-चीन युद्धपछि कांग्रेसलाई सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गर्न चर्को दबाब परेको थियो। कार्यकर्ताको बिचल्ली भइरहेको थियो। पार्टी जोगाउन पनि सुवर्णजीले खुकुलो नीति लिनु आवश्यक थियो। त्यसपछि बीपी र गणेशमानजी जेलबाट छुटेका हुन्। यसैले राजासँग मिलेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्न अग्रसर हुने नीति कांग्रेसका लागि नौलो भने थिएन। तर, बीपीले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आह्वान गर्न जुन समय चुने, त्यसको व्याख्या जसरी गरे र त्यसलाई जुन सैद्धान्तिक रूप दिए त्यसले उनको 'राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवस' को नीति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विशिष्ट प्रयोगका रूपमा अंकित भयो।

बंगलादेशको निर्माणपछि भारतमा 'इन्दिरा इज इन्डिया'को नारा लाग्न थालेको थियो। सिक्किमको विधायिकाको अनुरोधमा त्यो साने मुलुकलाई भारतमा गाभियो। यता, राजा महेन्द्रको मृत्युपछि मुलुकमा एक प्रकारको शून्य देखा परेको थियो। राजा वीरेन्द्रले सिक्किम विलयको असन्तुष्टि 'कुनै पनि क्षण राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको दियो निभ्नसक्ने' मन्तव्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा दिन थालेका थियो। बीपीको उमेर, अनुभव र हैसियतको नेता यस्तो अवस्थामा घटनाको साक्षी भएरमात्र बस्न नसक्नु स्वाभाविकै थियो। राजा वा भारतसँग झुकेका भए बीपी आजीवन सत्तामा रहन सक्थे। भारतसँग मिल्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान गुमाउनु पर्थ्यो भने राजासँग झुक्ता लोकतन्त्र छाड्नुपर्थ्यो। बीपीलाई यो दुवै स्थिति मन्जुर थिएन। यसैले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि उनले ज्यानको बाजी लगाउनै पर्थ्यो। सायद, उनले बेलाको बोली सुनेका थिए।

बीपीलाई उनका त्यति बेलाका भनाइ उद्धृत गर्दै 'राजतन्त्र समर्थक' भन्न खोजिएको देखिन्छ। उनले धेरै पटक 'राजा'लाई परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसैले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका लागि आफू अर्थात् जनताको प्रतिनिधि र परम्परावादी शक्तिबीच मेलमिलाप हुनुपर्ने भनेका हुन्। अर्थात्, उनले राजालाई संस्थापना पक्षको प्रतिनिधि मानेकाले राजासँग मेलमिलाप गर्ने नीति लिएका हुन्। अहिले राजतन्त्र छैन। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले नेपाली समाजको तीव्र रूपान्तरण भइरहेको छ। यस अवस्थामा नेपाली संस्थापनाको प्रतिनिधित्व कुनै एउटा वर्ग वा शक्तिले गर्न सक्ने स्थिति छैन। समयले नेपाली कांग्रेसलाई संस्थापन र परिवर्तनकारी दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने मौका दिएको थियो। तर, त्यसलाई धान्ने नेतृत्व नभएकाले अहिले कांग्रेस 'यथास्थिति'को वारेसजस्तो देखिन पुगेको छ। कांग्रेस संस्थापनको वारेस हुन छाड्ने हो भने अझै मेलमिलापको मियो हुनसक्छ।

बीपी राष्ट्रियता ढुंगा माटो हैन जनतामा हुन्छ भन्ने ठान्थे। यो पञ्चायतको 'माटो सुहाउँदो व्यवस्था' र 'दौरासुरुवाल राष्ट्रवादको ठीक उल्टो थियो। राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सन्देश दिएर भारत निर्वासनबाट नेपाल फर्कनेक्रममा बीपीले जारी गरेको वक्तव्यमा राष्ट्रियताको स्पष्ट अर्थ उनले गरेका छन्। त्यसमा उनले लेखेका छन् - '... खोक्रो राष्ट्रियताले राष्ट्रको रक्षा गर्ने आन्तरिक मनोबल देशवासीमा पैदा गर्न सत्तै्कन। त्यसो हुनाले हामीले यो कुरा बुझ्नु परेको छ कि राष्ट्रिय एकता प्रजातन्त्रको जगेर्नाबाट मात्र खडा हुनसक्छ र प्रजातन्त्रको जग देशको उत्तरोत्तर विकास र न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्थामा मात्र बलियो हुनसक्छ। तसर्थ, हाम्रो दृष्टिमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र विकास उन्नति एक अर्कामा आधारित तत्व हुन्।'

बीपीले 'नेपाल राष्ट्र बनिसकेको छैन ' भन्दा उनलाई पञ्चहरूले 'पञ्चमांगी' भने। तर अहिलेको जातिवादी आन्दोलन हेर्दा नेपाली राष्ट्रियताको विकास हुन बाँकी रहेको स्पष्ट हुन्छ। लोकतन्त्रबिना राष्ट्रियता जोगिँदैन भन्ने बीपीको भनाई 'राष्ट्रलाई जनताले मात्र जोगाउन सक्छन्' भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकनको कथनसँग ठ्याम्मै मिल्छ। यसैले बीपीको राष्ट्रियता कमल थापाले अर्थ गरेजस्तो होइन। बरु थापा र दाहालको राष्ट्रियताको अर्थमा एकरूपता देखिन्छ। जनताको मनोबल बलियो बनाउन सकेमात्र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने मनोबलको विकास हुन्छ भन्ने बीपीको विचार देखिन्छ। यसको अर्थ जनताले राष्ट्रलाई आफ्नो ठान्ने अवस्था निर्माण गर्नु हो। पूर्ण लोकतन्त्रमा मात्र जनता राष्ट्रका लागि उत्सर्ग हुन तत्पर हुन्छन्। बीपीका शब्द उद्धृत गर्दा - प्रजातन्त्रको जग देशको उत्तरोत्तर विकास र न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्थामा मात्र बलियो हुनसक्छ।

'देशको उत्तरोत्तर विकास र न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था' नै अर्को शब्दमा बीपीको समाजवाद हो। यसो भनेर उनले आफूलाई प्रचलित अर्थको वर्गमा आधारित र वर्ग विशेषप्रति लक्षित समाजवादीभन्दा बेग्लै देखाउन खोजेका छन्। व्यक्ति वर्गको विश्लेषण र परिभाषामा समेटिन सत्तै्कन। यसैले बीपी प्रचलित अर्थका समाजवादी नभएर सामाजिक न्यायका पक्षधर उदार मानवतावादी हुन्। उनको आर्थिक परिकल्पना यान्त्रिक छैन। अरू समाजवादीजस्तो बीपी ठूला परियोजना र भौतिक विकासका पक्षमा थिएनन्। अहिले भन्ने गरिएको 'वातावरण मैत्री विकास र सामाजिक न्याय' को अवधारणसँग बरु बीपीको चिन्तन धेरै मिल्छ। प्रधानमन्त्री हुँदा चीनको भ्रमणमा उनले देखेको विकासप्रति टिप्पणी गर्दै उनले २०२३ सालतिरै चिनिया शैली दिगो नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। यसले पनि उनलाई परम्परागत समाजवादीभन्दा अलग्गै बनाउँछ। सायद, यही कारणले ब्रान्ट कमिसनको प्रतिवेदनमा बीपीका धारणालाई दिगो विकासका निम्ति मार्गदर्शकका रूपमा उद्धृत गरिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८० को दशकमा जर्मनीका पूर्वचान्सलर विली ब्रान्टको अध्यक्षतामा अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा सबालहरूमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन आयोग गठन गरेको थियो। विकासमा सामाजिक न्यायको पाटोलाई उघारेको जस यस प्रतिवेदनलाई दिने गरिएको छ। ( भनिन्छ, ब्रान्ट कमिसनका सुझावलाई मनन गरिएको भए संसार अहिलेको संकटमा पर्ने थिएन। ) विडम्बना, विद्यार्थी र बिरामीलाई कर लगाउने अमानवीय र त्रू्कर कर प्रणालीका प्रणेताले पनि बीपीको नाम बेच्ने गरेका छन्।

'प्रत्येक राष्ट्रको इतिहासमा यस्तो घडी पनि आउँछ जब यसका बासिन्दाले आफ्नो ज्यानसमेत खतरामा हालेर यसको अस्तित्वको रक्षा गर्नुपर्छ। हामीलाई लाग्छ, आज नेपालमा त्यो घडी आएको छ। ' बीपीले ३४ वर्ष पहिले देखेको यो संकट अहिले पनि टरेको छैन। यसैले उनले त्यति बेला आह्वान गरेजस्तै -' यस राष्ट्रिय संकटको घडीमा हामी सबैले बितेका अप्रिय विवाद, अनुभव र मतभिन्नतालाई बिर्सेर र समाप्त गरेर एकताको सूत्रमा बाँधिनुपर्छ। राष्ट्र रहेन भने हामी रहन्नौ भन्ने भावनाले प्रेरित हाम्रो कार्यक्रम हुनुपर्छ।'

बीपी बाँचुन्जेल यसैमा अडिए। नैतिक पक्षलाई प्रारम्भमा उति महत्व नदिए पनि उत्तरार्धमा बीपी त्यसमा निकै दृढ देखिए। मानअपमान, लाभहानि, धोका, जोखिम सबैलाई पन्छाएर उनी राजनीतिक नैतिकता जोगाउन समर्पित रहे। राजदरबारको ढोकाबाट कोटको रंग नमिलेको भनेर पर्काउँदा देखि देशभर सरकारले उनको यात्रा बिथोल्न विरोध प्रदर्शन प्रायोजित गर्दासम्म उनको प्रतिक्रिया धीरोदात्त नायकको जस्तै रह्यो। कतिसम्म भने जनमत संग्रहका क्रममा स्यांजामा उनैलाई लक्षित गरेर पञ्चहरूले बाटामाथि बाट ढुंगा लडाउँदा र प्रहरीले उल्टै कांग्रेसका कार्यकर्तालाई गोली हान्दा पनि बीपी आवेशमा आएनन्। जनमत संग्रहमा पञ्चहरूले जालझेल गर्छन्, त्यसैले संयुक्त सरकारको माग गर्नुपर्छ भन्दा पनि बीपी सहमत भएनन्। धेरैले यसलाई उनको कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्ने अनिच्छाका रूपमा अर्थ्याए। तर, यो राजालाई विश्वास गरेको उदाहरण थियो। अविश्वास गरेर मेलमिलाप र एकता सम्भव हुँदैन थियो। यसैले उनले जनमत संग्रहको परिणामलाई 'अप्रत्याशित' भने पनि स्वीकार गरे। अप्रत्याशित भन्नुको कारण चाहिँ जनताप्रतिको उनको विश्वास थियो। लोकतन्त्र र अधिनायकवादी शासनको छनौट गर्न दिँदा जनताले स्वेच्छाले अधिनायकवादलाई छान्ने अनुमान कुनै लोकतन्त्रवादीले पनि गर्न सत्तै्कन। यसैले यो परिणाम अनपेक्षित थियो। राजाका आडमा पञ्चहरूले बेइमानी गरेर बहुदलीय व्यवस्थालाई हराइदिए। त्यतिमात्र हैन, जनमत संग्रहमा ४६ प्रतिशत मत पाएको बहुदलका कुनै मूल्य र मान्यता पञ्चायतमा स्वीकार गरिएन। निर्दलीयता स्वीकार नगरी निर्वाचनमा भाग लिनसमेत दिइएन। राजाले पटक्कै राजनीतिक सहिष्णुता नदेखाउँदा पनि बीपी उत्तेजित र गैरजिम्मेवार भएनन्। दुईदुई पटक सशस्त्र संघर्ष गरेको व्यक्ति यति संयमित हुनसक्नु आश्चर्यै हो। बीपीको देहावसानपछि पनि कांग्रेसलाई उत्तेजित बनाएर मुठभेडमा उतार्ने वा लोभ देखाएर पञ्चायतमा हुल्ने प्रयास पञ्चहरूले गरे। व्यक्तिगतरूपमा धेरै नेता र कार्यकर्ता पञ्चायतमा गए। तर, पञ्चायत भने दश वर्ष पनि टिक्न सकेन। कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनले पञ्चायत ढाल्यो। मेलमिलापको नीतिप्रति उनको प्रतिबद्धताको यो प्रयोग थियो। सायद, यही नैतिक अडानका कारण बीपीले हारेर पनि जितेका हुन्।

अहिलेका राजनीतिक नेताहरूले बीपीको मेलमिलापको मर्म बुझ्लान् त?

आत्मघाती मूर्खता

गंगादत्त भ्यागुता नीति कथाको पात्र हो। गंगादत्त एउटा कुवामा बस्थ्यो। गंगादत्तको सोही कुवाका अरू माछा र भ्यागुतासँग शत्रुता थियो। ऊ आफ्ना वैरीको वंशै समाप्त गर्न चाहन्थ्यो। यसैले एक दिन कुवाबाहिर गएका बेला एउटा सर्पसँग मीत लायो। अनि मीतलाई आफ्नो कुवामा आउन निम्ता दियो। साथै, कुवामा बस्ने आफ्ना शत्रुलाई मीतले खाइदिए ठूलो गुन लाग्नेछ पनि भन्यो। सर्पले खुसीखुसी मीतको निम्तो स्वीकार गर्‍यो। बिस्तारै, कुवाका माछा र भ्यागुता सर्पका आहार बन्न थाले। गंगादत्त रमायो। दिन बित्दै जाँदा कुवाका सबै प्राणीलाई सर्पले खाइसक्यो। एकदिन गंगादत्तकै छोरालाई सर्पले खाइदिएछ। गंगादत्तले गुनासो गरेपछि मीतले भन्यो- कुवाका सबै प्राणी सकिए पनि म त भोकै बस्न सक्तिन। भ्यागुता मेरो आहार हो। त्यसैले खाइदिएँ। गंगादत्तले कुरा बुझ्यो। अनि ज्यान जोगाएर ऊ कुवाबाट भाग्यो। शिक्षा : घरभित्र शत्रु भित्र्याएपछि आफ्नो ज्यान पनि सुरक्षित रहन सत्तै्कन। पछिल्ला दिनमा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बढी नै ‘गंगादत्त' प्रवृत्ति देखाएका छन्। नेपाल र भारतबीचको समस्यामा चीनलाई निम्ता दिएर। चीन कुवामा बोलाइएको सर्प भई त हाल्ला नहाल्ला तर दाहालको निम्ताले भने गंगादत्ते प्रवृत्तिको सम्झना गराउँछ। माओवादीभित्रको पछिल्लो विवाद मूलतः भारत केन्द्रित रहेको देखिएको छ। पालुङटार विस्तारित बैठकमा पनि भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण विवादको मूल विषय बन्न पुग्यो। भारतलाई ‘मुख्य शत्रु' घोषणा गर्ने माओवादी नेताहरूको अडान एसडी मुनिसँगको अगाडि भने कायम रहेन। उनीहरू मुनिका अगाडि लœयाकलुत्रुक परेका देखियो। माओवादी नेताले भारतलाई ‘प्रधान शत्रु' नमानेको स्पष्टीकरण दिएको रहस्य मुनिले नै सार्वजनिक गरेकाछन्। यी पंक्तिहरू लेखुन्जेलसम्म माओवादी नेताले मुनिका रहस्योद्घाटनको खण्डन गरेका छैनन्। भारतलाई शत्रु वा मित्र ठान्ने अधिकार सबैलाई छ। कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल गर्नु अर्कै विषय होला। मर्यादा नैतिकतामा आधारित हुन्छ। कम्युनिस्टहरू नैतिकतालाई बुर्जुवाका विशेषता ठान्छन्। यसैले माओवादीले कसलाई शत्रु भने वा मित्र घोषणा गरे भन्नेमा अरूले टाउको दुखाउनु जरुरी छैन। तर, नेपाल र भारतको दुई पक्षीय सम्बन्धमा अर्को शक्तिलाई सामेल हुन निम्ता दिनु भने प्रकारान्तरले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न बोलाउनु नै हो। यो अक्षम्य गल्ती हो। चीनलाई नेपाल र भारतबीच संलग्न हुन उक्साएर एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यही गल्ती गरेका छन्।

नेपालमा राष्ट्रियताको बहस कहिल्यै वस्तुगत हुन सकेन। राष्ट्रियताको छलफल सधैँ भावना, स्वार्थ र संकीर्णताले निर्देशित रह्यो। टोपीलाई नेपाली राष्ट्रियताको प्रतीक ठान्ने मानसिकता पञ्चायतले हुर्कायो। त्यस्तै भारत विरोध नेपाली राष्टियताको अर्को मानक बन्न पुग्यो। पञ्चायत कालमा जनतालाई भारतको विरोध गर्न उक्साउने र शासकहरूले भारतलाई रिझाउने रणनीति अपनाइएको थियो। यस्तो द्वैध रणनीति अधिनायकवादी शासनमा मात्र सफल हुनसक्छ। किनभने, अधिनायकवादी शासनमा जनतालाई सधैँ ढाँट्ने जो गरिन्छ। लोकतन्त्रमा पनि शासकहरूमा पञ्चायती मानसिकता कायमै रहेकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई र नेपाली राष्ट्रियतालाई वस्तुगत आधारमा हेर्ने प्रयास भएन। त्यही कारण अहिले जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक साम्प्रदायिकता निकै चर्कोसँग नेपाली समाजमा प्रकट भएको छ।

इतिहास साक्षी छ, बलियो चीन र अस्थिर भारत नेपालका लागि टाउको दुखाइ बन्दै आएका छन्। चीन बलियो हुनेबित्तिकै तिब्बतमा आइपुग्ने गरेको छ। अनि तिब्बतीहरू शरण खोज्दै नेपाल पस्छन्। इतिहासमा धेरै पटक यस्तै घटना दोहोरिएको छ। तिब्बतबाट भागेर आएकालाई शरण दिएको पनि चीनका शासकलाई मन पर्दैन। चीनमा लोकतन्त्र नभएकाले शासनको विरोधलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँका शासकले कहिल्यै ठानेनन्। तिब्बतमा चिनिया अतिक्रमणबाट प्रभावित जातिमा तिब्बतीपछि नेपाली नै हुन्। चीन शक्तिशाली भएकै कारण नेपाली टक चल्ने ल्हासा नेपालका लागि भावनात्मकरूपमा पनि टाढा भयो।

चीन नेपाली जनताको हैन नेपाल सरकारको असल मित्र हो। उसलाई त्यही रूपमै रहन दिनु बुद्धिमानी हुन्छ। नेपाली जनताको आन्दोलन, विद्रोह, क्रान्तिमा चीन सरकारले कहिल्यै सघाएको छैन। उल्टै सरकारलाई सधैँ साथ दिएको छ। सायद, चीन र नेपाल दुवैका लागि उसको यही भूमिका उपयुक्त र हितकारी पनि छ। चीनले त ज्ञानेन्द्रलाई समेत सहयोग गरेको थियो। नेपालमा भएका आन्दोलनमा आन्दोलनकारीलाई ‘उपद्रवकारी' पनि भनेकै हो। नेपाल र चीनबीच जनस्तरको सम्बन्ध छैन। यसैले समस्या पनि धेरै छैन। चीनको प्रगति र परिवर्तनले नेपाललाई उति प्रभावित पनि गर्दैन। नेपाली जनताका कुनै आन्दोलनलाई चीनका जनताले पनि सघाएको थाहा छैन।

भारत र नेपालको सम्बन्ध भने यसभन्दा ठीक उल्टो छ। भारत कमजोर हुँदा नेपालले पनि सास्ती पाउने गरेको छ। भारतमा बाह्य आक्रमण हुँदा भाग्नेहरू नेपाल पस्ने गरेका छन्। भारत बलियो भएका बेलामा नेपाल पनि सुरक्षित रहेको छ। भारतमा बेलायतको प्रभुत्व नहुँदासम्म नेपाल वास्तवमै स्वतन्त्र थियो। दिल्लीमा बेलायतको कब्जा हुनेबित्तिकै नेपाल पनि प्रकारान्तरले बेलायतकै पोल्टामा पर्‍यो। कतिसम्म भने अहिले पनि दिल्लीमा सरकार कमजोर हुनेबित्तिकै नेपालमाथि दबाब बढ्ने गरेको छ।

हुनत, आधुनिक भारतका शासकले कहिल्यै नेपाली सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरेनन्। सत्ता टिकाउन बेलायतलाई रिझाउने राणा रणनीतिले बेलायती प्रभाव बढाएको थियो। त्यसपछि पनि यो कायमै छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतको सरकारले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक चाहना र संवेदनशीलता बुझ्ने कष्ट कहिल्यै गरेन। भारतको नेपाल नीति विदेश मन्त्रालयका बाबुहरूले तय गर्ने भएकाले नै बेलायत काल र स्वतन्त्र भारतको व्यवहारमा खासै फरक नभएको हुनुपर्छ। तर, नेपाल र भारतबीच जनस्तरको बलियो र गहिरो सम्बन्ध छ। जनस्तरको सम्बन्धले सरकारी नीतिलाई प्रभाव पार्न नसके पनि बेलाबखत लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग गरेको छ। नेपालका सबै विद्रोह, आन्दोलन र क्रान्तिमा भारतसँगका जनस्तरको सम्बन्ध सहायक बनेको छ। यसैले नेपालको राजनीतिमा पनि चीन र भारतको समान प्रभाव वा स्थान हुन्छ भन्ने ठान्नु वस्तुगत हुँदैन।

नेपाल-भारत सम्बन्धको बलियो आधार समान भाषा, संस्कृति, भूगोल र जातीयता हो। चीन र नेपालबीच भने त्यस्तो कुनै सम्बन्ध छैन। नेपालीको उत्तरी सीमापारको सम्बन्ध तिब्बतीसँग हो। अहिले चीन बलियो भएकाले तिब्बती राष्ट्रियता दबिएको छ। इतिहासमा तिब्बत स्वतन्त्र राष्ट्र थियो। पछि कुनै बेला तिब्बत फेरि स्वतन्त्र भयो भने पनि आश्चर्य हुनेछैन। शक्ति प्रयोग गरेर कुनै पनि जातिलाई समाप्त पार्न वा कुनै राष्ट्रको अस्तित्व मेट्न सकिँदैन भन्ने त हिटलर र सोभियत साम्राज्यको पतनले पनि प्रमाणित गरिसकेकै छ।

भारत र नेपालबीच भने मिथिला, अवध र भोजपुरा छ। सीमा वारपार साझा भाषा, संस्कृति र जनजीवन छ। एउटै जातिको दुईतिर बसोबास छ। बिहाबारी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सीमामा पर्खालै लगाए पनि दुईतिरका बासिन्दाको सुखदुःख छुट्याउन सकिँदैन। नेपालमा पानी परे भारतमा पनि बाढी जान्छ। भारतमा बाटो थुनिए नेपालको पनि आवतजावत बिथोलिन्छ। यस प्रकारको आर्थिक-सामाजिक सम्बन्धबाट राजनीति प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो।

यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय शासकहरूको नेपालप्रति सधैँजसो चरम अविश्वास देखिने गरेको छ। उनीहरू नेपालमा आफ्नो हैकम चलोस् भन्ने ठान्छन्। नेपालमा हैकम चलाउन पाएमात्र भारत सुरक्षित हुन्छ भन्नेजस्तो उपनिवेशकालीन मानसिकता अहिलेका शासकमा पनि हुनु दुर्भाग्य हो। भारतीय शासकहरू नेपाली राजनीतिकर्मीलाई आआफ्नो अनुकूल हुने गरी धाप मार्छन्। विदेश मन्त्रालयका बाबुहरू नेपालका लागि राजदूत हुनुलाई ‘भायसराय' भएको ठान्छन्। प्राज्ञिक वा राजनीतिक व्यक्ति राजदूत भएका अवधिमा दुई देशबीचको सम्बन्ध खासै कटुतापूर्ण पनि हुने गरेको थिएन। नेपालसँग गुनासो गरिरहनुभन्दा दिल्लीले नेपालीको मन चिन्नसक्ने राजदूत पठाउनु बेस हुन्छ। भायसराय हुन नखोज्ने हो भने राजदूतले विनम्र पनि बन्न सिक्नु र सक्नुपर्छ। योजना उद्घाटन र शिलान्यास राजदूतले नगरे केही बिग्रन्न। त्यसो गर्दै हिँड्दा उल्टै भारतकै बवि बिग्रेको छ। केही वर्ष यता भारत र चीनका राजदूतहरू विकासका बहानामा जसरी क्रियाशील हुँदैछन् त्यसले शुभ संकेत गरेको छैन। नेपाल सरकारले राजदूतहरूलाई मर्यादामा राख्न नसक्ने हो भने कुनै दिन अत्यन्त अप्रिय घटना हुनसक्छ। दुर्भाग्य, राजदूतहरूलाई थान्कामा राख्न आवश्यक नैतिक शक्ति र कूटनीतिक कौशल अहिले सरकार चलाउनेहरूमा छैन।

इमानदारीको अभावले पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कायर र कमजोर बनाएको हो। मौका पर्दा जोसँग पनि लुकेर सम्बन्ध राख्न थालेपछि परेका बेला खुलेर बोल्ने आँट आउँदैन। माओवादी अध्यक्ष दाहालले चीनलाई नेपालका बारेमा भारतसँग कुराकानी गर्न भनेको सार्वजनिक हुँदा पनि त्यसको विरोध गर्ने आँट कुनै राजनीतिक नेताले नगर्नुले पनि यिनको नियत र हैसियतको पुष्टि गरेको छ।

भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ तर चीनलाई त्यसमा संलग्न हुन बोलाउनु ‘गंगादत्त' प्रवृत्ति हो। माओवादी अध्यक्ष दाहालले त्यही आत्मघाती मूर्खता गरेका छन्।

सहरमा समुदाय

लाजिम्पाटबाट सामाखुसी आउने बाटाकै छेउमा एउटा सानो वन पनि छ - रानीबारी। सहरमा ‘मर्निङ वाक'को फेसनसँगै बिहान रानीबारी जानेको संख्या पनि निकै बढेको छ। सहरको बीचमा भए पनि वनभित्र पस्दा निकै टाढा पुगेजस्तो भान हुन्छ। त्यसैले हो कि त्यहाँ सिनेमाको सुटिङ पनि निकै हुन्छ। थलीमा एउटा मन्दिर पनि छ। पूजा गर्ने पनि अचेल बाक्लिँदै गएका छन्। नजिकै सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक छ। बिहान कुकुरको तालिम र टहल पनि त्यही वनमा हुने गरेको भेटिन्छ। वनभित्र छिर्ने ढोकामा रानीवारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको बोर्ड टाँसिएको छ। तर, बिहान घुम्न आउने, सिनेमाको सुटिङ गर्ने वा अरू कसैले त्यस वनमा परेको चाप र गरिएको फोहोरको वास्ता गरेका छैनन्।
गएको बिहीबार ( ११ कात्तिक, २०६७) देखि ‘तँ त साह्रै सप्रिस् नि बद्री ' नामको एउटा सिनेमा त्यहाँ सुटिङ भइरहेको छ। सुटिङ युनिटका लागि खाना र खाजा पनि त्यहीँ पकाएपछि फोहोर हुनु स्वाभाविकै हो। बिहान सधैँजसो त्यहाँ पुग्ने भएकाले होला मलाई भने रानीबारी सधैँ सफा र शान्त होस् भन्ने लाग्छ। यसैले सुटिङ युनिटमा अलि भलादमी देखिने व्यक्तिलाई बिहीबारै थप फोहोर नगरिदिन आग्रह गरेको थिएँ। उनले सजिलै हुन्छ भनेका थिए। भोलिपल्ट फोहोर बढेको देखेपछि दिक्क लाग्यो। भान्सामा काम गर्नेहरूलाई फोहोर नगर्न सम्झाएँ। उनीहरूले पनि नाइनास्ती गरेनन्। शनिबार बिहान त झन् धेरै फोहोर भएको रहेछ। फोहोर गर्दिन भन्ने भलादमी सुटिङ स्थलमा भेटिए। फोहोर नगर्न मैले अनुरोध गरेको र उनले आश्वासन दिएको सम्झाउँदा तिनले होइन त भनेनन् तर टार्न खोजे। आफू सुटिङमा सम्बन्धित भए पनि जिम्मेवार व्यक्ति होइन भने। बिहीबारजस्तो फोहोर हुन नदिने आश्वासन दिएनन् बरु, ‘भान्सेहरूलाई नै भन्नुस् न' भने। मन्दिर सामुको टहरालाई भान्सा बनाइएको छ। सानोतिनो जन्ती जतिभन्दा धेरै जनाका लागि खाना पकाउने र खुवाउने ठाउँमा जति फोहोर हुन्छ त्यत्तिकै त्यहाँ पनि भएको थियो। भान्सेहरूले सुटिङ सकिएपछि सफा गर्ने वचन दिएका छन्। प्लास्टिकका बोलत र कप जथाभावी नफालेका भए त्यति फोहोर देखिने पनि थिएन। सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी फोहोर गर्नु हुँदैन भन्ने मैले सायद उनीहरूलाई सम्झाउनै सकिन। धन्न तिनले प्वक्क ‘तँलाई के मतलब?' भनेनन्। पर्खौँ सोमबार बिहानसम्म। तिनको वाचा कति पूरा हुँदो रहेछ! जथाभावी फालिएका प्लास्टिकका बोतल र कप हेर्दा तिनले साँच्चै सफा गर्लान् भनेर पत्याउन भने अलि गाह्रै भएको छ।
केही वर्षदखि म त्यहाँ बिहान घुम्न जाने गरेको छु। वर्षामा वनभित्रको बाटो हिलो हुने भएकाले अन्तै जान्छु। यस्तो वनलाई बिहान घुम्नेहरूका लागि सजिलो र उपयोगी हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो होला। वनभित्र परिक्रमा मार्ग बनाउने हो भने त्यहीँभित्रै पाँच किलोमिटरको पैदल बाटो बनाउन सकिन्छ। राम्रो व्यवस्थापन गरे त्यहीँबाटै पैसा जुटाउन पनि सकिएला। अहिलेको उपभोक्ता समितिले सुटिङ, बनभोजजस्ता कामका लागि ठाउँ दिँदा पैसा लिने गरेको सुनेको छु। त्यसो त, बिहान नौ बजेपछि वनमा प्रवेश गर्दा पैसा तिर्नुपर्ने सूचना पनि प्रवेश द्वारमा टाँसिएको छ। तर रानीवन झन् झन् फोहोर हुँदै गएको छ र यसको प्राकृतिक अवस्था बिग्रँदै गएको छ। यसका उपभोक्ताले वास्ता गरेको देखेको छैन भने उपभोक्ता समितिले के गर्छ थाहा छैन। वर्षा ताका कुनै दिवस पारेर रुख रोप्न नेताहरू पनि आएको देखिन्छ। तर, अर्काे वर्षको वृक्षारोपण कार्यक्रममा भाग लिन आउनुअगाडि तिनले वनको वास्ता गरेको कुनै उदाहरण देखिएको छैन।
रानीवनको दुर्दशाले ‘ट्रेजेडी अफ कमन्स'को सम्झना हुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिलाई उपभोग गर्दा आफ्नो र रक्षा गर्नुपर्दा पराइको ठान्ने मानवीय स्वभावले प्राकृतिक साधन स्रोतको अत्यधिक दोहन हुन्छ। फलस्वरूप, स्रोतै समाप्त हुन्छ। समुदायले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न सत्तै्कन भन्ने यसले सिकाउन खोजेको शिक्षा हो। तर नेपालको सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सफलताले यस धारणालाई चुनौती दिएको थियो। समुदायलाई हस्तान्तरण गरेपछि जोगिएका वनहरूको संख्या र अवस्थाले सामुदायिक व्यवस्थापन क्षमताप्रति संसारकै ध्यान गएको थियो। नेपालको सामुदायिक सिंचाइ प्रणालीको विशेषताको अध्ययनका लागि एलिनोर अस्ट्रोमलाई नोबेल पुरस्कार पनि दिइएको थियो। तर, यस सहरमा त्यो शिक्षा काम लागेको देखिएन।
सहरमा एक्लै बाँच्न सजिलो र स्वादिलो भएकाले समुदायको महत्व र प्रभाव कमजोर भएको हो त?

साथ दिने साथी

सुखदुःखमा साथ दिनेलाई त साथी भन्ने हो नि । यी बालिका नयाँ सडकमा एउटा भव्य पसलबाहिर कुकुरसँग पारिलो घाममा निदाइरहेकी छन् । बाहिर अर्को कुकुर निदाएको छ । मोटरसाइकल पार्क गरिएको छ ।