जनताको दल कि कुलीन क्लब?

केही वर्ष यता प्रतिक्रियाको रणनीतिमा रमाएको नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक पक्षमा पनि अलमलिँदै गएको छ। स्थापना कालमा कांग्रेस उदार लोकतन्त्रवादी दल थियो। शीतयु्द्ध ताका असंलग्न छवि निर्माण गर्न तेस्रो विश्वका अधिकांश नेताले ‘समाजवाद' अपनाए। नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि २०१२ सालपछि ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद'लाई सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गरेका हुन्। त्यो रणनीतिक निर्णय थियो तर पछिका सबै नेताले त्यही रट लगाए। समाजवाद कांग्रेसीका लागि गरिबहरूलाई भुलाउने सबैभन्दा मीठो र सजिलो नारा भयो। सत्तामा पुगेपछि शिक्षा र स्वास्थ्य बजारमा छाड्ने तर मल र पेट्रोलको व्यापार राज्यले गर्ने नीतिलाई कांग्रेसले प्रोत्साहन दियो। राज्यलाई प्रभावकारी र जनतालाई शक्तिशाली बनाउने उदार लोकतान्त्रिक पद्धति सुरु गर्नुको साटो बजारलाई प्रभावकारी र राज्यलाई शक्तिशाली बनाएर कांग्रेसले जनतालाई कमजोर बनायो। सायद, अहिलेको दुर्गतिको मूल कारण यही हो।

पछिल्लो सशस्त्र आन्दोलन स्थगित गरेपछि नेपाली कांग्रेसले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप, गणेशमान सिंहको कम्युनिस्टसँगको सहकार्य र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लोकतन्त्रका निम्ति राजासँग नमिल्ने नीति बखतबखतमा अपनाएको सैद्धान्तिक रणनीति हो। आसन्न बाह्रौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने भनिएको आधारपत्रमा पनि यिनै पुराना नीति र रणनीतिलाई गज्यांगमज्यांग पारिनेभन्दा थप सायद केही हुनेछैन। किनभने, नेपाली कांग्रेसमा चिन्तनको खडेरी जो परेको छ। इतिहास र संसारको राजनीतिक विकासले साथ दिएकालेमात्र कांग्रेस असान्दर्भिक नभएको हो। नत्र, अहिलेसम्म कांग्रेस कुलीनहरूको क्लब भइसक्ने थियो।

अहिलेसम्म नभए पनि अब नेपाली कांग्रेसलाई कुलीनको क्लब बनाउन सायद समयले पनि रोक्न सक्नेछैन। कारण, यस अधिवेशनपछि कांग्रेसलाई ‘कार्यकर्तामा आधारित' अर्थात् ‘क्याडर बेस्ड' पार्टी बनाउन जो खोजिएको छ। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस जनाधारित (मास बेस्ड) पार्टी थियो। यसैले सामान्य जनताको पहुँचमा पनि थियो। कार्यकर्तामा आधारित दलमा स्वाभाविकरूपमा कार्यकर्ताकै बोलवाला हुन्छ। अझ पूर्णकालीन कार्यकर्ता पार्टीका मूल स्तम्भ हुन्छन्। कुनै नेता वा कार्यकर्ताको समूहले नीति तय गर्छ। जनतामा त्यही नीति थोपरिन्छ। नेताले पूर्णकालीन कार्यकर्ताको भरणपोषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपछि सत्तामा जान जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ।

पूर्णकालीन कार्यकर्ता पाल्नु नपर्ने भएकैले कांग्रेस ‘संगठित भ्रष्टाचार' बाट अहिलेसम्म जोगिएको थियो। कांग्रेसका नेतामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि सिंगो पार्टी त्यसमा मुछिएको थिएन। त्यसैले अरू पार्टीका तुलनामा अपेक्षाकृत स्वच्छ आचरणका नेताको संख्या नेपाली कांग्रेसमा बढी देखिएको हो। अब त्यस्तो अवस्था रहने छैन। पार्टीका मेरुदण्ड पूर्णकालीन कार्यकर्ता पाल्न महिनैपिच्छे ठूलो रकम चाहिने छ। त्यसको बन्दोबस्त व्यापारी र ठेकेदारले गर्नेछन्। पार्टीका नेताले उनीहरूको लाभका लागि राज्यलाई घाटा पर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ। ठेक्कापट्टामा कार्यकर्ता खटाएर भागबन्डा गराउनु पर्नेछ। फकाएर, तर्साएर वा बलै प्रयोग गरेर पनि पार्टीका लागि पैसा जुटाउनु पर्नेछ।

व्यापार, ठेक्कापट्टाजस्ता काममा पार्टीकै प्रत्यक्ष संलग्नता हुनेछ। यसका लागि बाहुबली कार्यकर्ता परिचालन गर्नुपर्नेछ। तिनले गर्ने सबै प्रकारका अपराध र ज्यादतीको पार्टीले जिम्मा लिनुपर्नेछ। अपहरण, हत्या वा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि पार्टीले संरक्षण गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि भीमबहादुर तामाङै सभापति भए पनि पार्टी प्रकारान्तरले 'माफिया संगठन' बन्न पुग्नेछ।

निश्चय पनि जाधारित पार्टीको व्यवस्थापन सजिलो हुँदैन। विशेषगरी सैद्धान्तिक अस्पष्टता र ‘करिस्माटिक' नेता नभएका अवस्थामा जनाधारित पार्टीले आकर्षण पनि गुमाउँछ। समर्थनको आधार खुम्चँदै जान्छ र पार्टी निर्वाचनमा कमजोर देखिन थाल्छ। पार्टी कमजोर हुने, निर्वाचनमा हार्ने र जनाधार खुम्चने शृंखलाको कडी चुँडाउन पनि कठिन हुन्छ। तर, त्यसको विकल्प पार्टीको मौलिक स्वरूपमै परिवर्तन गर्नु होइन। जनाधारित पार्टीजस्तै सबैको विचार समेटेर निर्णय गर्ने अभ्यास र सैद्धान्तिक स्पष्टता भए कांग्रेसको जनाधार बढ्थ्यो। आकर्षक र आदर्श व्यक्तित्व नेतृत्वमा पुगेमा कांग्रेसप्रतिको समर्थन बढ्न बेर लाग्ने थिएन।

कार्यकर्तामा आधारित पार्टी भएपछि कांग्रेसमा पनि कम्युनिस्टहरूकै जस्तो कार्यकर्ताको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनाको अभ्यास सुरु होला। त्यस अवस्थामा पैसाको जोहो गर्न नसक्ने व्यक्ति पार्टीको नेता हुनै सत्तै्कन। कांग्रेस सिद्धान्त र संगठनमा समेत कम्युनिस्टहरूकै पछि लाग्ने हो भने यसप्रतिको आकर्षण समाप्त हुनेछ। यस्तै, कम्युनिस्टको अलोकतान्त्रिक र केन्द्रीकृत शैली तथा अभ्यासभन्दा आफूलाई कांग्रेसले फरक देखाउने बाटो पनि बाँकी हुनेछैन। तलबी कार्यकर्ता भर्ती गरेर पार्टी चलाउन थालेपछि कांग्रेससँग वाईसीएल भंग हुनुपर्छ भन्ने नैतिक अधिकार पनि हुँदैन। अनि, जनताले कांग्रेसलाई समर्थन गर्नुपर्ने कारण पनि बाँकी रहँदैन।

अहिले पार्टी कब्जा गर्न यस्तो कार्यकर्ता रिझाउने प्रस्ताव ल्याइएको हुनसक्छ। पार्टीलाई आफ्नो मुठ्ठीबाट उम्कन नदिन कार्यकर्तामा आधारित बनाउन खोजिएको हुनसक्छ। तर कुलीनहरूको क्लब बनाउने नियतले नेपाली कांग्रेसलाई कार्यकर्तामा आधारित पार्टी बनाइयो भने अन्ततः बाहुबलीको अखाडा बन्न पुग्नेछ।

आमा छोरा

आइतबार (५ सेप्टेम्बर, २०१०) बिहान म्हेपीमा आमा गफमा व्यस्त छोरा खेल्नमा मस्त । यसरी छाडदा बालकले केही खान नहुने खायो वा चोट लाग्ने गरी लड्यो भने ....

बालक र परेवा

म्हेपीमा परेवालाई आहारा दिँदै सानो बाबु ।

धरहरासामु फोहोरको थुप्रो

अन्त त अन्त, धरहरासामु पनि फोहोर थुपारेरै छाडियो । बालुवाटार र सिंहदरबारमा थुपार न बरू । नालायक सरकार ।

प्रवीणको पटकथामा बनेको कोही मेरो

कोही ... मेरो हेरेँ । औसत नेपाली फिल्मजस्तै छ । यो प्रवीणको पहिलो फिल्म हो । उसले यसको पटकथा लेखेको छ । प्रवीणको नाम पर्दामा देख्दा भने रमाइलो लाग्यो । यसमा कवि भारवि र उनका बाबुको प्रसंग सम्झेँ । सन्तानका नामले चिनिनु सबैभन्दा हर्षको विषय हुन्छ भन्छन् । मन फुरूंग भएको छ । अब उसकी आमालाई पनि लगेर देखाइदिन्छु । उनी पनि खुसी होलिन् ।

यो बालकको परिश्रम

म्हैपी जाने बाटामा एउटा सानो झुप्रोजस्तो घर बाहिर यी बालक बल गरीगरी पानी तान्दै थिए ।

आँगनै टेढो हो र?

नेपालीमा एउटा उखान छ - ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो।' नाच्न नजानेपछि लाज पचाएर आँगनलाई दोष दिने मानवीय स्वभाव हो। नेपाली राजनीतिमा पनि बेलाबखत आँगनै टेढो भन्ने नकच्चराहरू देखापर्ने गरेका छन्। मनमानी शासन गर्ने रहर पालेका कतिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासै अप्ठेरो र त्रुटिपूर्ण लाग्नसक्छ। कार्यान्वयन गर्ने ढंग, बुद्धि वा नियतमा खोट भएकाले पनि पद्धतिलाई दोष दिने गर्छन्।

अहिले केही राजनीतिक नेता बेग्लाबेग्लै सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाको आलोचनामा लागेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा खोटै छैन र त्यसको चर्चा गर्नै हुन्न भन्नु मूर्खता हुन्छ तर अहिले नेपालले भोगेको अप्ठेरोका लागि संसदीय व्यवस्थालाई दोष दिनु चाहिँ बेइमानी हो। संविधान सभामा लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्नेहरूको बहुमत भएका कारण अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो। कम्युनिस्ट त लोकतन्त्रलाई सरापेरै हुर्केका हुन्। तिनको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास नहुनु स्वाभाविकै हो। विश्वासै नभएको व्यवस्थामा सहभागी हुनुपर्दा कम्युनिस्टहरूलाई अप्ठेरो लाग्नु पनि अस्वाभाविक होइन। त्यही कारणले ‘संसदीय व्यवस्था'लाई सरापेका हुन् भने पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई दोष पनि दिन मिल्दैन। तर, तिनको आलोचनाको स्वरूप र समय हेर्दा भने यिनको विरोधमा शंका उत्पन्न हुन्छ। यी दुवैको मेलजोल केही यता बढी नै बाक्लिएको जो छ।
केही दिन पहिले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री चुनिन नसक्नुमा संसदीय व्यवस्थामाथि दोष थोपरे। उनकाअनुसार प्रधानमन्त्रीको चुनावमा कुनै उमेदवार पनि निर्वाचित हुन नसक्नु संसदीय व्यवस्थाकै विफलता हो।
राजावादी भनिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) का नेताहरू पनि अहिले संसदीय पद्धतिविरुद्ध बढी नै मुखर हुन थालेका छन्। राप्रपा (नेपाल)का अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको ‘बाटो नै गलत' भएकाले त्यसलाई ( व्यवस्था) बदल्नुपर्छ भनेका छन्। त्यही पार्टीका संसदीय दलका नेताले संसद्ले राजा हटाउनुलाई 'बेइमानी' हो भनेका छन्।
माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि ‘पिपली लाइभ' हेरेपछि संसदीय पद्धतिकै आलोचना गरे। उनले फिल्ममा संसदीय फोहोरी खेलको निकृष्ट उदाहरण देखे रे। नथ्थाको कथामा मानवीय संवेदना देखेर ठूला कुरा गर्ने भट्टराईलाई काभ्रेकी पूर्णमाया लामा र काठमाडौंकी राममाया नकर्मीको यथार्थले सायद छुँदैन। नागरिकको शनिबार ( १२ भदौ, २०६७) दसौं पानामा छापिएको ‘पाँच वर्षदेखि आसमा' शीर्षकको समाचारको पहिलो वाक्यमात्र यहाँ उद्धृत गरौँ - ‘मेरो श्रीमानले लाउनु भएको महंगो घडी आजकाल एउटा माओवादी कमरेडले लगाएर हिँडेको रैछ।' काभ्रेकी पूर्णमाया लामाका पतिलाई माओवादी कार्यकर्ताले पाँच वर्षपहिले अपहरण गरेको रहेछन्। उद्धृत वाक्य तिनै पूर्णमायाको हो। 'बेपत्ता श्रीमान खोज्न अदालत' शीर्षकको अर्को समाचारले सेनाको व्यवहारको पोल खोलेको छ। पिपली लाइभको फिल्मी खेल फोहोरी कि खन्ना गार्मेन्टको 'खुलासा' घीनलाग्दो?
सन्दर्भ र पात्र फरक भए पनि यी सबैले संसदीय पद्धतिलाई दोष दिएका छन्। संसदीय पद्धति त भन्नलाई मात्रै हो यिनको वैर लोकतन्त्रसँगै हो। यी दुवैथरी, अधिनायकवाद समर्थक हुन्। नेपालको लोकतान्त्रिक विकासमा यी दुवै पक्षबाट तगारो तेर्स्याइएका धेरै उदाहरण छन्। कतिपय अवस्थामा संयुक्तरूपमै। सायद, यसैले अहिले पनि यिनले संसदीय व्यवस्थाको विफलताभन्दै लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका हुन्।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। सकेसम्म सहमतिमा र नभए बहुमतबाट संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ। प्रधानमन्त्री हुन संसद्मा कायम सदस्य संख्याको बहुमतको समर्थन चाहिन्छ। संसद्मा सरकारको बहुमत नभए वार्षिक बजेट र कार्यक्रम पनि त पारित हुन सत्तै्कन। विवादको निर्णय सहमतिका आधारमा नभए बहुमतका आधारमा गर्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रको सामान्य मान्यता हो। यस्तो मान्यतामा देश, काल वा परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुँदैन। लोकतन्त्रमै विश्वास नगर्नेलेमात्र यसमा आँगनै टेढो अर्थात् पद्धतिमा दोष देख्छ।
संसदीय व्यवस्थाको विफलता र कुरूपताको घोक हाल्ने माओवादी नेताहरूलाई बीसौं शताब्दीको पूर्वार्धमा कति मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन थियो र अहिले कति छ भन्ने ज्ञान त पक्कै होला। कम्युनिस्ट शासन त्यहीँका जनताले बिनाहतियार हटाएका हुन्। त्यस्तै, संसदीय व्यवस्थालाई बीसौंको उत्तरार्धमा अस्वीकार गर्ने संसारका कति मुलुक पुनः त्यसैमा फर्के भन्ने पनि थाहै होला। यसैले कुन व्यवस्था सफल भयो वा विफल भयो भन्ने उदाहरण छर्लंगै छ। दाहालले बहुमत नभए पनि सत्ता पाउनुपर्छ भन्ने हठ छाडे भने प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन खासै समय लाग्ने छैन। अर्थात् दोष दाहाल व्यक्तिको हो, संसदीय पद्धतिको हैन।
संविधानअनुसार गरिएको राजतन्त्र हटाउने निर्णय अवैध हो भने संसद्मा राप्रपा (नेपाल)ले किन भाग लिएको त? संविधान सभाको अवधि थप्नु हुन्न भन्ने पार्टी त्यही थपिएको संसद्मा क्रियाशील हुनु अनैतिक होइन? अहिलेको बाटो हैन बटुवाहरू गलत भएकाले समस्या भएको हो। साँगुरो साँघुमा दुईतिरबाट आएका भेँडा जुध्न थाले दोष बाटाको कि बटुवाको?