संविधान सभा जनताको

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संविधान सभा आफूले माओवादीको चित्त बुझाउनमात्रै मानेको भनेछन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि संविधान सभा माओवादीको एजेन्डा हो भनेछन् । सरकारको नेतृत्त्व गर्न नपाए माओवादीलाई संविधान सभा चाहिएजस्तो छैन । संविधान सभामा धेरै स्थान भएका तीनैवटा दललाई माया नभए पनि संविधान सभा जनताको संस्था हो । यसैले यसको माया जनताले गरेका छन् ।

जजसको एजेन्डा हैन तिनलाई संविधान सभामा बस्ने नैतिक अधिकार पनि हुँदैन ।

मेरा नाति नातिना

मेरा पाँच नाति नातिनामा दीप्तांशु र अवानी अभीज्ञ

हंशिका र आरूष यसमा छुटेका छन् ।

दीपु र अवानीकी आमा

पुनम ।

सुकिलाको महानगर

नयाँ बसपार्क नजिकै फुटेको पाइपबाट पानी उबाउँदै सुकिलाहरूको महानगरकी एक महिला ।

सुकिलाको महानगर

नयाँ बसपार्क नजिकै बाटामा फुटेको पाइपबाट चुहिएको पानी उभाउँदै एक महिला । कठै! सुकिलामुकिलाको यो महानगर।

अमृताको उपचार

दाङको काभ्रे–९, मुलाबारीकी अमृता सार्कीका गोडामा छ वर्ष पहिले लागेको गोली अझै झिकिएको छैन। घाँस काट्न गएका बेला त्यति बेलाको शाही नेपाली सेनाले हानेको ३ वटा गोली उनलाई लागेको रहेछ । त्यसमध्ये देब्रे गोडामा लागेको गोली उनको शरीरबाट झिक्नै बाँकी छ। उनका पिताका अनुसार पैसा नभएर अमृताको उपचार हुन नसकेको हो। त्यति बेलै निर्दोष बालिकाहरूमाथि गोली हानिएको थाहा पाएपछि सेनाले नै काठमाडौं ल्याएर उपचार गरेको रहेछ। सेनाले गोली नझिकी उनलाई घर फर्काएपछि अहिलेसम्म उनले शरीरमा गोली भएको जोखिम, पीडा र डर बोकेर बाँच्नु परेको हो।

सेनाले हानेको गोली लागेकाले यसको उपचारको दायित्व पनि राज्यकै हो। दण्डहीनता शासकीय विशेषता बनेको यस देशमा त्यसरी निर्दोष नागरिकमाथि गोली हान्नेलाई सजायको माग गर्नु त क्रूर उपहासमात्र हुनेछ। सेनाका अधिकारीमा नागरिकप्रतिको दायित्व बोध भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। उति बेलै उनको उपचार राम्ररी गरिने थियो। राजनीतिक वा सामाजिक प्रभावशाली परिवारकी भएको भए पनि राज्य कोषबाट उपचार खर्चका साथै क्षतिपूर्ति पनि पाउने थिइन् होला। तर, अमृताका बाबुले स्थानीय शिक्षकको सहयोग लिएर विभिन्न सरकारी निकायसँग सहयोग माग्दा पनि केही पाउन सकेनन्। अनुहारमात्र हैन संवेदना पनि नभएको नेपालको कर्मचारी तन्त्रले सामान्य नागरिकको पीरमर्कालाई वास्तै गरेन। यो अनौठो त हैन तर अमानवीय र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति भने अवश्य पनि हो। राज्यप्रति नागरिकमा वितृष्णा जगाउने यस्तै व्यवहारले हो।

यतिन्जेल अमृताको अवस्था र पीडा थाहा नभएकाले सेना र सरकारका अरू अंगले सहयोग नगरेका हुन् भने अब तत्काल उनीहरू अगाडि सर्नुपर्छ। अमृताको घटना विवरण सार्वजनिक भएपछि उनलाई सहयोग गर्ने उत्सुकता र ईच्छा व्यक्ति वा संस्थाहरूले व्यक्त गर्नसक्छन्। अमृताको उपचार र पढाइको व्यवस्थामा केही संस्था र व्यक्तिले चासो पनि देखाएका छन् । सेनामाथि निर्दोष किशोरीलाई गोली हानेको र उपचारमा पनि बेवास्ता गरेको कलंक लागिरहने छ। त्यस प्रकारको कलंका र अपराधबोधबाट मुक्त हुन सेनाले अमृतालाई खोजेर उपचार गराउनुपर्छ। अन्यथा, राज्य र सेना नागरिकप्रति संवेदनहीन भएको पुनः पुष्टि हुनेछ। के नेपाली सेना वा राज्यका अरू अंग संवेदनशील हुने अपेक्षा गर्न सकिएला ? कि मुद्दै हाल्न पर्ने होला?

पालो सरकारको

जनदबाबपछि हडताल फिर्ता लिएर एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का नेताले सुझबुझ देखाए। सरकार परिवर्तनका लागि यस्तो हडताल आवश्यक र उचित थिएन। हडतालले ठूलै क्षति गरेको छ। जेहोस्, खति भएपछि मति आयो। माआवादीका नेताले शुकबारको शान्ति सभालाई जति गाली गरे त्यो उनीहरूलाई नै फिर्ता भएको छ। बुद्धको कथन छ – कसैले दिएको वस्तु लिइएन भने दिनेकै भइरहन्छ। शान्ति सभामा उपस्थित सचेत नागरिकलाई माओवादीले 'भिजिलान्ते' भने। बालकृष्ण समलाई उद्धृत गर्ने हो भने ― पित्त व्याधितले जस्तो पहेँलो देख्छ यो जगत्। पुष्पकमल दाहालले त खै कता कताको रिस हो सबै पोखे शान्ति सभाका सहभागीमाथि। तिनको धम्की, गाली, घुर्कीले डराउने भए उहिल्यै राजाकै पालामै यी सबै काम बन्द हुन्थे होलान्। यत्तिले दाहालका कुण्ठा र आक्रोशको विरेचन भए राम्रै हुन्थ्यो। जे होस्, दाहालका गाली पनि उनैसँग रहोस्।

सचेत नागरिकहरूले माओवादी र सरकारको निगरानी गरेकैले शान्ति सभामा उपस्थित भएर हडताल र हिंसाको अन्त्य र सहमतिको खोजी गर्न नैतिक दबाब दिएका हुन्। मुलुकमा ठूलो क्षति हुने आशंकाले नै 'सुकिला' मान्छे पनि सडकमा उत्रे। यी सचेत नागरिक स्वतन्त्रताको मोहले स्वतःस्फूर्तरूपमा सडकमा पुगेका थिए। सामान्यतया, यस्ता सभा, जुलुसमा कहिल्यै नभेटिने मारबाडी मूलका युवति पनि बसन्तपुरका सभामा देखिएका थिए। स्वतन्त्रता अनमोल हुन्छ भन्थे हो रहेछ। 'सुकिला'माथि सधैँ मौकामात्रै छोप्ने, परिआउँदा तमासा हेर्ने आरोप लाग्दै आएको छ। यस पटक त्यो आरोप मेट्ने प्रयास भएको देखियो। विगतमा नागरिक समाजका नाममा हुने यस्ता भेलामा राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताकै उपस्थिति बाक्लो हुन्थ्यो। एजेन्डा पनि प्रायशः तिनैका हुन्थे। बसन्तपुरमा भने राजनीतिक अनुहार बिरलै देखियो।

शान्ति सभा देशभर गर्न आह्वान गरिएको थियो। स्थानीयस्तरमा भएका कतिपय प्रयास माओवादी हस्तक्षेपका कारण विफल पनि भए। तैपनि, सचेत नागरिक नडराई सडकमा आएर नैतिक दबाब दिए। माओवादी नेताले शान्ति सभामा उपस्थित हुनेलाई जनता' नमाने पनि तिनको दबाब भने थेग्न सकेनन्। विदेशी मित्रका मीठा खानाले, धम्की मिसिएको सल्लाहले पनि हडताल फिर्ता लिने निर्णय गर्न प्रेरित गर्‍यो होला। भित्रभित्रै अरू दलका नेतासँग कुरा मिलेको पनि हुनसक्छ तर, हामी नागरिकले देख्ने र थाहा पाउने कारण त जनदबाबै हो।

अरू दलका नेताले पनि हेक्का राख्नुपर्ने घटना हो यो। सचेत नागरिकलाई सडकमा जान बाध्य बनाउनु हुँदैन भन्ने। शान्ति सभामा आयोजक सबैजसोले हडताल नगर्न र संवादबाटै सहमतिमा पुग्न नेताहरूलाई भेटेर निवेदन गरेका थिए। त्यति बेला तिनको स्वर मसिनो थियो। माओवादीले सुनेनन्। त्यसैले हजारौं नागरिकले उनीहरूलाई दुई दिनभित्र संकट समाधान गर्न चेतावनी दिनु पर्‍यो। चर्को स्वर नगरी नमान्ने बानीले व्यक्तिलाई थेत्तर बनाउँछ। नेपालका अधिकांश राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता थेत्तर छन्। अब यो थेत्तरो बानी छाडे कसो होला?

जे होस्, एउटा अध्याय सकिएको छ। माओवादीले आन्दोलनलाई अरू रूप दिने, कडा बनाउने, सिंहदरबार घेर्ने भनेका छन्। यस्ता कार्यक्रमले सामान्य जनताका आधारभूत स्वतन्त्रता नखोसिँदासम्म खासै चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब, पालो प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको हो। उनले लोकतन्त्रको मर्यादा कायम राख्नैका लागि सडकको दबाबका भरमा पद त्याग नगरेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित गर्ने मौका पाएका छन्। आमहडताल फिर्ता लिए पनि आन्दोलन त कायमै छ नि भन्ने रकमी तर्क गरेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय टार्न खोजियो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ।

अब माओवादीका मागहरू विशेषगरी सरकार परिवर्तन, संविधान सभाको भविष्य र लडाकु समायोजन बारेमा समाधान दिने पालो सरकारको हो। संविधान सभाबाटै संविधान बनाउनुपर्छ। आउने जेठ १४ पछि राजनीतिक संकट आउन नदिने उत्तम उपाय लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्र समावेश गरिएको संक्षिप्त संविधान जारी गर्नु हुनसक्छ। त्यसले माओवादी र अरू दलबीच अविश्वास कम गर्न सहयोग पनि पुग्नेछ। यस्तै, शिविरमा रहेका लडाकुलाई होच्याउने, शत्रु ठानेर शंका गर्ने र भर्‍याङ बनाउन समस्या कायमै राख्ने मानसिकता दुवै पक्षका नेताले छाड्नेबित्तिकै यो समस्या समाधान हुनेछ। पुनःस्थापनाको आकर्षक योजना बनाएर उनीहरूलाई रोजाउने र बाँकी रहेकालाई सुरक्षा निकायका आधारभूत मापदण्ड पूरा भएमा संख्या नतोकी रोजेको संगठनमा प्रवेश गर्न दिए यो समस्या पनि समाधान हुनेछ। आवश्यकता इमानदारी र मानवीय दृष्टिकोणको हो।

यी सबै काम गर्न भ्याएको भए माधवकुमार नेपालको कीर्ति बढ्ने थियो। तर, नियतिलाई मन्जुर रहेनछ क्यारे। पदको मोह गरेनन् भने उनको राजनीतिक कद त बढ्ने छ नै मुलुकले पनि गति र दिशा पाउनसक्छ। प्रधानमन्त्री हुने मौका त फेरि आउनसक्छ।

तर, उनलाई पनि निस्कने बाटो भने दिनुपर्छ, जसरी नागरिक समाजले माओवादीलाई आमहडताल स्थगित गर्ने मौका दिए ।

शान्तिका पक्षमा काठमाडौंका जनता

अनपेक्षित उपस्थिति थियो बसन्तपुरमा । मैले त पत्याएकै थिइन त्यति धेरै नागरिक त्यहाँ जम्मा होलान् भनेर । तर, यो जनसागर कसैका विरोधमा वा समर्थनमा हो भन्ने अर्थ लगाउनु गल्ती हुनेछ । माओवादीले बिहान उत्तेजित बनाउन खोजेकाले दिउँसो केही स्थानमा अशान्ति भएको हुनुपर्छ । यो सरकारका पक्षमा थिएन तर माओवादी हडतालका विपक्षमा थियो । युवा सहभागिता उल्लेख्य थियो । यसले हडतालको अवज्ञा गर्ने मनोबल बढाउन सक्छ । तर, सत्तारूढ दलहरूले यसको अनुचित लाभ लिने प्रयास गरे भने नागरिक समाजको साख पनि गिर्न सक्छ ।