बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर

बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर

बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर
बुद्ध निर्मल झरना
जंगे उर्लदो खहरे
बुद्ध शितल छाया
जंगे दावानल
हुनै सक्तैन मेल
अहँ बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर ।
बुद्ध जडभरत निस्पृहता
जंगे म्याक्वेथ महत्वाकांक्षा
बुद्ध बिहानीको अरुणिमा
जंगे निरव कालो रात
बुद्ध शितल जल
जंगे तातो रगत
बुद्ध तपस्याको फल
जंगे षड्यन्त्रको उपज
एउटा जीवन
अर्को मृत्यु
एउटा घाइते हाँसको उपचारक
अर्को मातृ हन्ता
बुद्ध धैर्य, संयम र स्नेह
जंगे क्रोध, द्वेष र भय
एउटाको उद्देश्य जगत्को सुख
अर्काको सत्ता स्वार्थ
एउटा करुणाको मूर्ति
अर्को षड्यन्त्र र हत्याको प्रतीक
बुद्ध न्यायो माया
जंगे बलात्कार
कसरी हुन्छ मेल -
अहँ बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर ।

समानान्तर - ९

बालबालिकालाई बिर्सेर मनाइएको बाल दिवस
सधैं नभेम्बर २० लाई बाल अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ । सन् १९८९ मा बाल अधिकार महासन्धि पारित भएपछि अन्तरार्ष्टि्रय बाल दिवस मनाउन थालिएको हो । बिस्तारै, यो दिन पनि औपचारिकतामा सीमित हुन थालेको छ । यस अवसरमा नेपालमा पनि थुप्रै कार्यक्रम आयोजना गरियो । धेरै वर्षछि यो वर्ष म बाल दिवसका कुनै कार्यक्रममा पनि सहभागी भइन ।
युनिसेफको भारी बोकेका बालक बखत विश्वकर्माको चर्चा त्यसै सेलायो । युनिसेफको छानबिन पनि फास्स न फुस्स हुने आशंका नै बलियो छ । आईएलओको कुनै प्रतिक्रिया सुनिएको छैन । अरू कुनै बाल अधिकार कर्मी व्यक्ति वा संस्थाले पनि बालक बखतको चिन्ता लिएको देखिएन । राजधानीमा बालबालिकाले राष्ट्रपतिलाई भेटेको समाचार आए पनि बखत विश्वकर्माप्रतिको उदासिनताले बाल श्रमका विपक्षमा गरिएको खर्च र आन्दोलन सबै अर्थहीन भएजस्तो भएन -
बाल दिवसकै मौका छोपेर मानव अधिकार रक्षाका लागि क्रियाशील अन्तर्रर्ााट्रय संस्था हृयुमन राइटस् वाचले नेपालमा प्रहरीको हिरासतमा बालबालिकामाथि यातना दिइने गरेको पोल खोल्दै त्यस्तो अभ्यास बन्द गर्न माग गरेको प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गर्‍यो । बाल न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि भएका प्रयासहरूको विफलताको प्रमाण बन्न पुग्यो यो प्रतिवेदन ।
माओवादी लडाकु राखिएका शिविरहरूमा अझै पनि बालबालिका राखिएका छन् । उनीहरूलाई माओवादीसहितको संयुक्त प्रमाणीकरण टेलीले बालसैनिक भएको प्रमाणित गरे पनि शिविरबाट बाहिर आउन दिइएको छैन । मनोविमर्श सेवा, पुनर्स्थापना र परिवारमा पुनर्मिलन त सपनाजस्तै भयो । थुप्रै संस्था र व्यक्तिहरू वर्षौंसम्म यी बालबालिकाको समुदायमा मिलेर हुकर्ने अधिकारको रक्षाका लागि क्रियाशील रहेको भए पनि त्यो सबै त्यत्तिकै खेर गयो ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले यी बालबालिकाको प्रश्न उठाएको भए पनि त्यो औपचारिकतामा सीमित रहृयो । यिनको मुक्ति र पुनर्स्थापनालाई कसैले पनि र्सत बनाएनन् । बाल सैनिकहरूसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक राधिका कुमारस्वामीको नेपाल भ्रमण पटकपटक स्थगित भयो । अहिले जनजातिसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक नेपाल आउने भएका छन् तर बाल सैनिकसम्बन्धी प्रतिवेदक आउने टुंगो छैन । लाग्छ, कतै न कतै यी सबै मिलेका छन् र समस्यालाई बिउँताई राख्न चाहन्छन् ।
यसैबीच इस्माइल बेहलगायतका पूर्वबालसैनिकहरूले बालापन खोसिएका बालबालिकाप्रति संसारको ध्यानाकर्षण गर्न सामूहिक प्रयास थालेको समाचार आएको छ । कतै न कतै आशाको किरण देखापर्दो रहेछ ।
भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको विधान सभामा बालबालिकालाई सहभागी गराइए । धेरै भारतीय संस्था र व्यक्तिहरूले त्यसको जमेर प्रशंसा गरे । यो अभ्यास पक्कै पनि राम्रो हो । तर केही महिना पहिले एउटा भारतीय टेलिभिजन च्यानलमा उत्तर प्रदेशकै कुनै सहायक मन्त्रीको खेतमा दुई जना बालकहरूले गोरुले जसरी हलो तानेको र तिनलाई काम दिएकोमा ती मन्त्री महोदयले गर्व गरेको समाचार प्रसार भएको थियो । बालसहभागिताले उनीहरूको बालापन जोगाउन नसक्ने हो भने त्यसको पनि के अर्थ रहृयो र-
जिमी कार्टर, कोफी अन्नान र ग्रासा मासेललाई पनि प्रवेशाज्ञा नदिने सरकार हुँदो रहेछ । हालै जिम्बाबे जान खोज्दा उनीहरूलाई र्रबर्ट मुगावेको सरकारलाई मुलुकमा छिर्न दिएन । जिम्बाबेका जनताको दयनीय अवस्थाबारे जानकारी पाएर समाधानको खोजीमा स्थलगत अध्ययनका लागि जान लागेका यी स्वनामधन्य विश्व नागरिकहरू आफैं निरिह बन्न पुगे । उनीहरू न राजनीति गर्न न सरकार उल्टाउन नै जान लागेका थिए । र्रबर्ट मुगावेको अधिनायकवादी शासनका लागि जनताले पाउने सास्तीको कुनै मूल्य भएन । सबै अधिनायकहरूको सोच उस्तै हुने रहेछ । मुगावेको यो मूर्खता पञ्चायत कालमा मदर टेरेसालाई नेपालका भूकम्प पीडितहरूको सहयोगका लागि आउने अनुमति नदिएको घटना सम्झाउँछ ।

बन्दका तस्बिरहरू

बन्द अचेल हामी नेपालीका निम्ति नियमित अभ्यास बनिसकेको छ । यही मंसिर ५ गते भएको बन्दका दिन काठमाडौंमा सबारीका लागि ठेलागाडा पनि प्रयोग गरिएको थियो । कोही रहले कोही करले ठेलागाडामा यात्रा गरेको देखिएका थिए । यो दम्पति सानो शिशुसँगै करले ठेलागाडामा यात्रा गर्दैयिो भने
लाज मानिमानी हिंडेका कलेजका यी विद्यार्थीहरूलाई रहर लागेको हो कि ?

समानान्तर - 8 कलामका ५ मन्त्र

नेपालको विकासका लागि कलामका ५ मन्त्र
विख्यात वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलामले नेपालको विकासका लागि पाँच वटा मन्त्र दिएका छन् । कलामलाई भारतका पूर्वराष्ट्रपति भन्दा पनि असल मान्छे र स्वप्नद्रष्टा वैज्ञानिक भनेर चिन्नु सही हुन्छ । राजनीति कलामका लागि पराइ संसार हो । अत्यन्त विवादास्पद कालखण्डमा भारतको राष्ट्रपति भएका भए पनि कलाम हिलोका कमल साबित भए । राजनीतिको फोहोरले उनलाई छुन सकेन ।
कलाम काठमाडौं विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन नेपाल आएका थिए । उनको आगमनको मौका छोपेर बीपी कोइराला नेपाल-भारत प्रतिष्ठानले -सोमबार, २ मंसिर, २०६५) आयोजना गरेको प्रवचन कार्यक्रममा ऋषिकल्प कलामले नेपालको विकासका लागि ५ मन्त्र दिएका छन् । नेपालको विकासका लागि कलामले दिएका ५ मन्त्रहरू हुन् -
कृषि तथा खाद्यान्न प्रशोधन,
शिक्षा र स्वास्थ्य,
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि,
सबै गाउँमा ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार पूर्वाधार विकास र
पर्यटन विस्तार
कलामको सल्लाह छ - यी काम गर्न राज्य, निजी र प्राज्ञिक क्षेत्र १० वर्ष खट्नुपर्छ । भारतको विकासको उनको सपना 'भिजन - २०२०' का नामबाट चिनिन्छ ।
नेपालको विकासका लागि उनका मन्त्रहरू सामान्य छन् । उनले ठूला चमत्कारी कुरा गरेका छैनन् । कलामले न त नेपाललाई अमूर्त एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने भनेका छन् न सिंगापुर बनाउने हावादारी गफ दिएकाछन् । उनले भ्यागुते विकास, र १० वर्षा १० हजार मेगावाटको सोमशर्माको सपना बेचेका छैनन् । यसैले यी सल्लाहहरू काम लाग्ने देखिएकाछन् ।
गाउँले नेपाली जनजीवन बाहिरको आर्थिक संकटबाट अहिलेसम्म लगभग अछुतो रहेको छ । यसको कारण नेपालीहरूको गुजारामुखी खेती र जीवन पद्धति हो । आफूलाई चाहिने धेरै अन्नपात र वस्तुहरू नेपाली किसानले आफैंफलाउँछन् । यसैले अन्तको प्रभाव उनीहरूमाथि बिरलै पर्छ । गुजारामुखी जीवन पद्धति नेपालको भूगोलसँग मिल्छ । गुजारा चलाउन नभईनहुने चिजहरू सकेसम्म आफैं जोहो गर्ने प्रणाली नै गुजारामुखी जीवन पद्धति हो । यो आत्मनिर्भर पद्धतिलाई छाडेर गाउँका नेपालीको हित हुनसक्तैन । यसैले कृषि उत्पादन र त्यसमा आधारित खाद्य प्रशोधनको सल्लाह कमालले दिएको हुनुपर्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै लगानी गर्ने मुलुकहरूले छिटो आर्थिक-सामाजिक विकास गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका बारेमा ढुक्क हुन सके नागरिकहरू राष्ट्र निर्माणमा समर्पित हुन्छन् । यसैले राज्यले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्राप्तिका लागि पैसा नचाहिने बन्दोबस्त मिलाउनर्ुपर्छ ।
अहिले सबैभन्दा छिटो प्रगति र परिवर्तन भइरहेको क्षेत्र हो सूचना र सञ्चार प्रविधि । सूचना र सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा विकसित देशको दाँजोमा पुग्न समय लाग्दैन । राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको सोचमात्रै फराकिलो भयो भने पनि फड्को मार्न सकिन्छ । साथै सूचना शक्ति र सम्पत्ति पनि हो । सामान्य जनतालाई शक्तिशाली र समृद्धहरूसँग समान गराउने सबैभन्दा सजिलो र छिटो साधन यही सूचना प्रविधि बन्न सक्तछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र शासनका सबै क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सामान्य जनताको पहुँच र नियन्त्रण कायम गराउन सकिन्छ । यसैले सूचना र सञ्चार सेवालाई सकेसम्म सस्तो र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनु पर्छ ।
गाउँमा पूर्वाधार विकास गर्नुको अर्थ गाउँले जनताको जीवनस्तर उकास्नु हो । पुँजीवादी शैलीको प्रतिव्यकि्त आय वृद्धिले मात्रै गरिबहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुँदो रहेन्छ भन्ने चीन वा भारतको आर्थिक विकासले देखाएको छ । नेपालका गाउँले गरिबको जीवनलाई समृद्ध र सुविधाजनक बनाउन सामाजिक सेवा र आर्थिक विकासको अवसरमा उनीहरूको पहुँच र स्वामित्व कायम हुनुपर्छ ।
गाउँमा भौतिक पूर्वाधारको विकास भएमा पर्यटनका लागि ठूलो परिश्रम पनि गर्नु नपर्ला । नेपालले प्रकृतिको बरदान पाएको छ । सञ्चार प्रविधिमा भएको विकासले संसारमा नेपाललाई चिनाउन पनि पहिलेजस्तो कठिन हुनेछैन । नेपालका सबै गाउँ पर्यटन क्षेत्र बन्न सक्तछन् ।
कमालका छैनन् त कलामका मन्त्रहरू । दुःखको कुराचाहिं के छ भने यी मन्त्रहरू मन्त्रीहरूले सुन्दैनन् । उनीहरू त 'भ्यागुतो उफार्ने' र '१० वर्षा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने' सोम शर्माको सपनामा नै रमाइरहेका छन् ।

समानान्तर - ७ बखतको भारीमा समाजको बोझ

बखतको भारीमा समाजको बोझ
बालक बखत विश्वकर्मा नेपालमा बाल श्रमको अवस्था र त्यसका प्रति राज्य तथा समाजमा देखिने उदासिनताको सजीव पात्र हुन् । विद्यालयको कक्षा कोठा वा खेलको चौरमा भेटिनु पर्ने बखत आफूभन्दा गरुंगो भारी बोक्दै गरेको भेटिए । त्यसमाथि अर्को विडम्बना, त्यो भारीसँग बाल अधिकारको निगरानीकर्ता संयुक्त राष्ट्र बाल कोषको सम्बन्ध देखियो । अचम्म लाग्छ ∕ त्यति कडा र स्पष्ट बाल संरक्षण नीति भएको युनिसेफको चुक कहाँ भयो - युनिसेफका कर्मचारीले गल्ती गरे - साझेदार संस्थाका पदाधिकारीले गल्ती गरे - वा ठेकेदारका हातबाट यो जघन्य अपराध भयो - जे भए पनि युनिसेफ कुनै न कुनै रूपमा मुछिएको त छ । यो कलंक उसले धुनै पर्छ ।
समाचारलाई युनिसेफ ले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखियो । युनिसेफका नेपाल प्रतिनिधि जिलियन मेल्सप को कान्तिपुरमा छापिएको पत्रमा छानबिन थालिएको उल्लेख गरिएको छ । युनिसेफको छानबिन नेपालको सरकारी छानबिनजस्तो नहोस् । दोषी पहिल्याउने र उसलाई सजाय दिने काम होस् । अहिलेको आलोचना र्टार्न मात्र छानबिन गर्ने भनिएको हो भने त्यो सबैको दूर्भाग्य हुनेछ ।
बखतलाई भारी बोकाउने त दोषी हो नै उनलाई त्यसरी भारी बोकेर छाक टारर््र्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने राज्य झन् बढी दोषी हो । बाल अधिकार बखतका लागि पनि हो भने त्यो परिपूर्ति गर्ने दायित्ववाला पनि कोही त हुनुपर्‍यो । उनको परिवारको त बाबुलाई मारेर माओवादीले नै बिचल्ली बनाएको रहेछ । राज्यले पनि उनलाई हेरेन । यसैले युनिसेफले बखतको उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि राज्य र अरू सरोकारवालालाई घचघच्याउनै पर्छ । ( तै ! तै! बखतलाई पढाउने केही बन्दोबस्त मिलाउन सकिंदैन- प्रयास गरिहेर्ने हो कि - )
बखतले बोकेको भारीको बोझले त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको थाप्लो थिचिनुपर्ने हो । सबा लाखको पलंगमा पल्टे पनि उनलाई निद्रा नलाग्नु पर्ने हो । अरू बाल अधिकारवादी संस्था र व्यक्तिहरूलाई पनि लाज त लाग्नैपर्ने हो । कारण दायित्ववाला त सरकारका साथै अरू पनि हुन् नि ! युनिसेफको छानबिनको अनुगमन सञ्चार माध्यमले पनि गरिरहनुपर्छ । ' सिंह, हात्ती वा बाघको छोरा हैन बाख्राको छोरा बली दिने' हाम्रो प्रथाको सिको कहिं युनिसेफबाट पनि नहोस् ।
प्रमाणका रूपमा जिलियन मेल्सपको पत्र पनि सारेको छु ।
छानबिन थालियो
यही कात्तिक ३० गतेको अंकमा अछाम जिल्लाको चाल्सा गाविसका ११ वषर्ीय कामदार बालक बखत विश्वकर्माका बारेमा समाचार प्रकाशन गर्नुभएकोमा नेपालस्थित युनिसेफ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छ । सम्पर्ूण्ा नेपाली बालबालिकाहरूका लागि एकमात्र र सर्वोत्तम विकल्पका रूपमा विद्यालय रहेको अवस्थामा कुनै पनि बालकले श्रम गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने विषय हो । नया" नेपालमा यस्ता प्रचलनहरूको अन्त्य गर्नका लागि बालबालिकाहरूको गलत प्रयोग भएका अथवा तिनलाई दुरुपयोग गरिएका यस्ता घटनालाई प्रकाशमा ल्याउन सम्भव सम्पर्ूण्ा प्रयासहरू गर्न सरकार, स्थानीय निकाय, सञ्चार माध्यम, गैरसरकारी संगठन, अभिभावक तथा बालबालिकालगायत सम्पर्ूण्ा पक्षलाई हामी पुनः आह्वान गर्दछौंं ।
मुलुकमा बाल अधिकारका सम्बन्धमा हामी कति र्सतर्क रहनर्ुपर्छ र बाल अधिकारलाई समग्र रूपमा कसरी हर्ेर्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपर्ूण्ा सवाल यहा"को पत्रिकामा प्रकाशित विवरणले प्रकाश पारेको छ । यसरी बालबालिकाहरूको शिक्षाको अधिकारमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि सञ्चालित कुनै क्रियाकलापले अरू बालबालिकाहरूको संरक्षण प्राप्त गर्ने, खेल्ने र सहज रूपमा बालापनमा रम्न पाउने अधिकारहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्नु हु"दैन ।
हामीले यस परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौंं र हाम्रा जिल्लाका कर्मचारीहरूले युनिसेफले चाल्सा गाविसमा वितरण गर्नका लागि बालमैत्री शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएको अछामस्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्लाका साझेदार तथा सरोकारवालाहरूस"ग बखत विश्वकर्माले युनिसेफका सामग्री बोकेर लैजा"दै गरेकोबारे छानबिन गर्न थालिसकेका छन् । बाल श्रमको लेसमात्र पनि हामीलाई सह्य छैन भन्ने कुराप्रति युनिसेफका कर्मचारी र हाम्रा साझेदार पर्ूण्ा रूपमा र्सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि म जोड दिन चाहन्छु । नेपालमा बाल अधिकारको हनन सम्बन्धी र्सतर्कताका लागि यहा"को पत्रिकाप्रति पुनः एकपटक हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।
- जिलियन मेल्सप
युनिसेफ प्रतिनिधि, नेपाल

समानान्तर - ६ कतिन्जेल चल्ने हो यो ब्रम्हलुट ?

नोभेम्बर १७, २००८
नेपालगन्जमा सत्ता साझेदार दुई कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमालेका भातृ संगठनहरूले प्रहरीको रासनको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने ठेकेदारहरूलाई (नोभेम्बर, १६) बोलपत्र दाखिल गर्न रोकेको समाचार छ । समाचारमा उल्लेख भएअनुसार बोलपत्र दिन जाने ३२ जनामा ३ जनाले मात्रै दर्ता गराउन पाए । उनीहरूले माओवादीको वाइसीएल र एमालेको युथ फोर्सलाई कमिसन दिएको र बोलपत्र दाखिला गर्न नपाउने अरूले पनि त्यस्तो कमिसन पाउने समाचारमा उल्लेख भएको छ । युथफोर्सका संयोजक गोपाल पुनले त ठेक्कामा भाग लिन रोकेको स्वीकारसमेत गरेका छन् । उनलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले लेखेको छ - मनमानी रोक्न खोजेका हौं ।
ठेक्कापट्टामा भाग लिने अरू नागरिकको अधिकार बलजफ़्ती खोसेर कस्तो मनमानी रोक्न खोजेको हो भन्ने समाचारमा स्पष्ट पारिएको छैन । सत्ता वा शक्तिका आडमा मनपरी गर्नेले जतिसुकै राम्रो गर्न खोजेको भने पनि अन्ततः नतिजा नराम्रो नै हुन्छ । प्रहरी वा सेनाको रासनको ठेक्का पञ्चायतकाल देखि नै विवादको विषय बन्दै आएको छ । तल्ला पदका जवानहरूका नाममा राष्ट्रको ढुकुटीबाट पैसा लिएर ठेकेदार र हाकिमहरूले तर मार्दै आएको सबैले थाहा पाएका छन् । राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च जवानहरूको खल्तीमा पुगेको भए चिन्ता मान्नुपर्ने थिएन । यहाँ त गाईको थुन न बाच्छाको मुख भनेजस्तो हुन्छ । राष्ट्रको सम्पत्ति चुस्ने ठेकदार र हाकिमहरू त छँदै थिए सत्ताधारी दलका चण्डमुण्डहरूको पनि भाग लाग्ने गरेको छ । पञ्चायत कालमा मण्डलेहरू जसरी सरकारका सबै काममा र विशेषगरी पैसा आउने काममा हस्तक्षेप गर्थे कांग्रेसको शासन कालमा तरुण दलका केही नेताले त्यसै गरे । अहिले माओवादी माओवादी र एमालेका कार्यकर्ता पनि त्यसै गरिरहेका छन् । कतिन्जेल चल्ने हो यो ब्रम्हलुट ?
यसरी बोलपत्रमा भाग लिने अधिकार खोस्नु पहिलो त नागरिकको व्यवसाय गर्ने आधारभूत अधिकार हनन गर्नु हो । मौलिक अधिकारको हनन दण्डनीय अपराध हो । साथै यसरी अवरोध सिर्जना नगरेको भए ठेक्कामा घटाघट हुन सक्ने थियो । घटाघट गर्न नदिएर गैरकानुनीरूपमा राष्ट्रको ढुकुटीमा क्षति पुर्‍याउने काम पनि भयो । अर्थात्, भ्रष्टाचार भयो । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतो नभएको भए वाइसीएल र युथफोर्स मात्रैले यस्तो आँट पनि गर्ने थिएनन् । स्थानीय प्रशासकले आप\mनै तजबिजमा यसो गर्ने आँट गरे भन्ने पत्याउन सकिन्न । यसैले यसमा दुबै पार्टीका उच्चस्तरका नेताहरू विशेषगरी सरकारमा रहेकाहरूको आशीर्वाद हुनुपर्छ । बाँकेमा प्रहरीको रासन ठेक्कामा भ्रष्टाचार हुँदा छिमेकी जिल्ला बर्दियाका एमाले नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनु संयोग मात्रै अवश्य पनि होइन । यस घटनामा गृहमन्त्री गौतमको संलग्नता छैन भने उनले अनियमितता भएको ठेक्का बदर गराउनु पर्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन दिनका लागि पनि ठेक्का बदर गराउनु उनको कर्तव्य हो । यो घटना सानो उदाहरण मात्रै हो । यसमा गरिने कारबाहीले नै सरकारको नियत र गृहमन्त्री गौतमको घटनामा संलग्नता विषयमा उठेको शंकाको पनि यथार्थ जानकारी प्राप्त हुनेछ । गौतमको सोझो घुमाउरो संलग्नता छैन भने उनले यस्तो विषयमा मुकदर्शक हुन हुँदैन । चुप लागेका खण्डमा रासन ठेक्का कब्जा गर्न गौतमले धाप मारेको ठहर्छ ।
गृहमन्त्री गौतमले धाप मारेको ठहरिएमा प्रतिपक्षीहरूले यसलाई सदनमा उठाउनुपर्छ भने भ्रष्टाचार हेर्ने निकायले पनि ध्यान दिनुपर्छ । अनि मात्र कर्तव्य पूरा गरेको भन्न सकिने छ । मुलुकको शासन प्रणाली उदार लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो भने त गृहमन्त्री गौतमले राजिनामा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । 'काशी, कस्मिर, अजब नेपाल' मा त त्यस्तो हुने कुरै भएन ।

ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु !

कांग्रेसी सांसद्‍हरूको संसद्‍ अवरुद्ध पार्ने धम्कीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड)ले (मंगलबार, २६ कात्तकि, २०६५) पहिलेका सहमतिहरू पालना गर्ने वाचा गरे । केही दिन पहिले कांग्रेसी सांसदहरूले माओवादीले खोसेको संपत्ति फिर्ता , वाईसिएल अर्धसैनिक संरचना खारेजी, छापामाराहरूलाई सुरक्षाकर्मीसरह सरकारी पदाधिकारीको सुरक्षामा खटाउने कामको अन्त्यदेखि रामहरि श्रेष्ठका हत्यारालाई कारबाही गर्नेसम्मका मागहरू पूरा नभए बजेट पारित हुन नदिने धम्की दिएका थिए । प्रधामन्त्री दाहालले कांग्रेसीहरूका सबै मागमा सहमति जनाएर धम्की निरस्त पारिदए । सरकारसँगको भाले जुधाइमा फस्न लागेका कांग्रेसीहरूको संकट मोचन भएपछि विरोध । विपक्षको माग धम्की दिएकै भरमा पूरा भएको यो पहिलो मौका हुनुपर्छ । प्रचण्डले साँच्चै नै यो उत्तरदायी हुने शैली अपनाएका हुन् भने उनको सराहना गर्नुपर्छ । पहिलेकै जस्तो अहिलेको संकट टारिहालौ पछि देखाजायगा भनेर कांग्रेसका सबै मागमा हुन्छ बहादुर भएका हुन् भनेचाहिं (जुन आशंका बढी छ ) कांग्रेसीहरूले अर्को लोप्पा खानेछन् । त्यसपछि सम्भवत: उनीहरू थप बिच्कने छन् । अनि उनीहरूले अर्को धोका खानका लागि अर्को माग पत्र पेस गर्नेछन । समस्याको समाधान खोज्न, पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र नेपाली नागरिकको आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्न साँच्चै नै संवेदनशील हुन्थे भने यो समस्या उहिल्यै समाधान भइसक्नु पर्ने थियो । आफ्नो नेत्रित्वमा सरकार रहेको बेला तमासा हेरेर बस्ने अनि अहिले कति नै संवेदनशील भएजस्तो भएर घुर्की लगाउने काँग्रेसहरूलाई साँच्चै पत्याउने आधार छैन । तैपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसहरूको नाक राखिदिए । ठीकै गरे । जीउधन गुमाएका, उठिवास लागेका र चम्धारा रोएर गुजारा गरिरहेका माओवादी पीडितले प्रचण्डले संसद्‍मा वाचा गर्दैमा सम्पत्त िफिर्ता पाउने वा आआफ्नो जन्मथलोमा गएर दु:खजिलो गर्न पाउलान् भन्ने मलाई पत्यार लागेको छैन । पीडितहरूले पनि पत्याएका होलान् जस्तो लाग्दैन । तैपनि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा हो पुर्‍याई पो हाल्छन् कि ? भनाइ पनि त छ ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु !
तजबिज गर्न नपाए केको ठूलो मान्छे नि !
नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक नियुक्तिका लागि आधार तय गनर्ुपनर्े विचार व्यत्तm गरेका छन्‍ । राष्टि्रय योजना आयोगमा गरिएको नियुक्तिको बढी नै टीकाटिप्पnee
भएपछि नेपालालार्इ यो विचार पुmरेको जस्तो छ । तर सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीका नेताहररूको समिति बनाएर गैरसंवैधानिक शत्तmि केन्द्रको निर्माण्ा र अभ्यास गनर्े नेपाललगायतका कम्युनिस्ट नेताहरूले कुनै कामका लागि आधार बनाएर हात बाँध्ने काम गर्लान्‍ र ? आधार बनाउने आग्रह भागबण्डा नमिलेकाले गरिएको त हैन ! नेपालभन्दा चतुर महासचिव भmलनाथ खनाल र दबंग ग ृहमन्त्री वामदेव गौतमको बोली बढी बिक्न थालेकाले मात्रै उनले आधारको प्रसंग उठाएका हैनन्‍ भने उनको यो धारण्ााको सराहना गनर्ुपर्छ । राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने पदमा आपूmखुसी मान्छे भर्ना गनर्ु भ्रष्टाचार हो । यस्तो तजबिजी शैलीले यो्‍ग्यता नभएकालार्इ मात्रै सजिलो हुन्छ । दलगत राजनीतिमा प्रत्यक्ष्ा नमुछिएको योग्य व्यत्तmिले अहिले राज्य संयन्त्रमा चियाउने बाटो पनि देखिएको छैन । यद्यपि, नेपालले बनाउने भनेको आधार पनि दलका कार्यकर्ता वा नेताका आफन्तका लागि नै होला तर त्यस्तो अभ्यास गरियो भने त्यसको पक्कै पनि राम्रो प्रभाव पनर्ेछ ।राजनीतिक नियुत्तmिलार्इ तजबिजमुत्तm गर्न नियुत्तmिका आधार पारदर्शी बनाएर सार्वजनिकरूपमा आह्‍वान गनर्ुपर्छ । नियुत्तmि गनर्ेले आपूmले गरेको कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र तलमाथि भए सजाय सहन तयार पनि हुनुपर्छ ।
र अन्त्यमा
परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले पटकपटक सरकारी अधिकारीहरूले विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरूसँग भेट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा गनर्ुपनर्े धारण्ाा प्रकट गर्दै आएका छन्‍ । उनको विचार केही मात्रामा सही पनि हो । सरकारी कामकाज व्यत्तmि वा पार्टीको निजी विष्ाय होइन । त्यस्तो भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सहभागी हुन सकेमा भेट बढी आैपचारिक, फलदायी र व्यवस्थित हुनसत्तmछ । परन्तु यादवको सल्लाह पचाउन सरकारी कर्मचारीहरूलार्इ अलि धेरै नै हजमोला खान पनर्े जस्तो देखियो । चिनिया सैनिक सहचारीको मेजमानी खान सुटुक्क खासा पुग्ने मन्त्रीका सहचारीले पहिले त आप्‍mनै मििन्त्रपरिष्ाद्‍का साथीलार्इ पो मर्यादित बनाउन पर्‍यो त । कि मन्त्रीले चाहिं जे गरे पनि जवाफदेही हुन नपनर्े संस्क ृतिलार्इ कायम राख्ने हो । राजनीतिका नाम गरेको सबै खतबात माफ हुने वा व्यत्तmिले पार्टीका नाममा गरेको अपराधको दायित्वचाहिं राज्यले लिने पञ्चायत कालको चलन संघीय लोकतान्त्रिक गण्ातन्त्रमा पनि चलार्इरहन अलि सुहाउँदैन कि ?