Wednesday, November 12, 2008

ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु !

कांग्रेसी सांसद्‍हरूको संसद्‍ अवरुद्ध पार्ने धम्कीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड)ले (मंगलबार, २६ कात्तकि, २०६५) पहिलेका सहमतिहरू पालना गर्ने वाचा गरे । केही दिन पहिले कांग्रेसी सांसदहरूले माओवादीले खोसेको संपत्ति फिर्ता , वाईसिएल अर्धसैनिक संरचना खारेजी, छापामाराहरूलाई सुरक्षाकर्मीसरह सरकारी पदाधिकारीको सुरक्षामा खटाउने कामको अन्त्यदेखि रामहरि श्रेष्ठका हत्यारालाई कारबाही गर्नेसम्मका मागहरू पूरा नभए बजेट पारित हुन नदिने धम्की दिएका थिए । प्रधामन्त्री दाहालले कांग्रेसीहरूका सबै मागमा सहमति जनाएर धम्की निरस्त पारिदए । सरकारसँगको भाले जुधाइमा फस्न लागेका कांग्रेसीहरूको संकट मोचन भएपछि विरोध । विपक्षको माग धम्की दिएकै भरमा पूरा भएको यो पहिलो मौका हुनुपर्छ । प्रचण्डले साँच्चै नै यो उत्तरदायी हुने शैली अपनाएका हुन् भने उनको सराहना गर्नुपर्छ । पहिलेकै जस्तो अहिलेको संकट टारिहालौ पछि देखाजायगा भनेर कांग्रेसका सबै मागमा हुन्छ बहादुर भएका हुन् भनेचाहिं (जुन आशंका बढी छ ) कांग्रेसीहरूले अर्को लोप्पा खानेछन् । त्यसपछि सम्भवत: उनीहरू थप बिच्कने छन् । अनि उनीहरूले अर्को धोका खानका लागि अर्को माग पत्र पेस गर्नेछन । समस्याको समाधान खोज्न, पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र नेपाली नागरिकको आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्न साँच्चै नै संवेदनशील हुन्थे भने यो समस्या उहिल्यै समाधान भइसक्नु पर्ने थियो । आफ्नो नेत्रित्वमा सरकार रहेको बेला तमासा हेरेर बस्ने अनि अहिले कति नै संवेदनशील भएजस्तो भएर घुर्की लगाउने काँग्रेसहरूलाई साँच्चै पत्याउने आधार छैन । तैपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसहरूको नाक राखिदिए । ठीकै गरे । जीउधन गुमाएका, उठिवास लागेका र चम्धारा रोएर गुजारा गरिरहेका माओवादी पीडितले प्रचण्डले संसद्‍मा वाचा गर्दैमा सम्पत्त िफिर्ता पाउने वा आआफ्नो जन्मथलोमा गएर दु:खजिलो गर्न पाउलान् भन्ने मलाई पत्यार लागेको छैन । पीडितहरूले पनि पत्याएका होलान् जस्तो लाग्दैन । तैपनि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा हो पुर्‍याई पो हाल्छन् कि ? भनाइ पनि त छ ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु !
तजबिज गर्न नपाए केको ठूलो मान्छे नि !
नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक नियुक्तिका लागि आधार तय गनर्ुपनर्े विचार व्यत्तm गरेका छन्‍ । राष्टि्रय योजना आयोगमा गरिएको नियुक्तिको बढी नै टीकाटिप्पnee
भएपछि नेपालालार्इ यो विचार पुmरेको जस्तो छ । तर सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीका नेताहररूको समिति बनाएर गैरसंवैधानिक शत्तmि केन्द्रको निर्माण्ा र अभ्यास गनर्े नेपाललगायतका कम्युनिस्ट नेताहरूले कुनै कामका लागि आधार बनाएर हात बाँध्ने काम गर्लान्‍ र ? आधार बनाउने आग्रह भागबण्डा नमिलेकाले गरिएको त हैन ! नेपालभन्दा चतुर महासचिव भmलनाथ खनाल र दबंग ग ृहमन्त्री वामदेव गौतमको बोली बढी बिक्न थालेकाले मात्रै उनले आधारको प्रसंग उठाएका हैनन्‍ भने उनको यो धारण्ााको सराहना गनर्ुपर्छ । राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने पदमा आपूmखुसी मान्छे भर्ना गनर्ु भ्रष्टाचार हो । यस्तो तजबिजी शैलीले यो्‍ग्यता नभएकालार्इ मात्रै सजिलो हुन्छ । दलगत राजनीतिमा प्रत्यक्ष्ा नमुछिएको योग्य व्यत्तmिले अहिले राज्य संयन्त्रमा चियाउने बाटो पनि देखिएको छैन । यद्यपि, नेपालले बनाउने भनेको आधार पनि दलका कार्यकर्ता वा नेताका आफन्तका लागि नै होला तर त्यस्तो अभ्यास गरियो भने त्यसको पक्कै पनि राम्रो प्रभाव पनर्ेछ ।राजनीतिक नियुत्तmिलार्इ तजबिजमुत्तm गर्न नियुत्तmिका आधार पारदर्शी बनाएर सार्वजनिकरूपमा आह्‍वान गनर्ुपर्छ । नियुत्तmि गनर्ेले आपूmले गरेको कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र तलमाथि भए सजाय सहन तयार पनि हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा
परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले पटकपटक सरकारी अधिकारीहरूले विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरूसँग भेट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा गनर्ुपनर्े धारण्ाा प्रकट गर्दै आएका छन्‍ । उनको विचार केही मात्रामा सही पनि हो । सरकारी कामकाज व्यत्तmि वा पार्टीको निजी विष्ाय होइन । त्यस्तो भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सहभागी हुन सकेमा भेट बढी आैपचारिक, फलदायी र व्यवस्थित हुनसत्तmछ । परन्तु यादवको सल्लाह पचाउन सरकारी कर्मचारीहरूलार्इ अलि धेरै नै हजमोला खान पनर्े जस्तो देखियो । चिनिया सैनिक सहचारीको मेजमानी खान सुटुक्क खासा पुग्ने मन्त्रीका सहचारीले पहिले त आप्‍mनै मििन्त्रपरिष्ाद्‍का साथीलार्इ पो मर्यादित बनाउन पर्‍यो त । कि मन्त्रीले चाहिं जे गरे पनि जवाफदेही हुन नपनर्े संस्क ृतिलार्इ कायम राख्ने हो । राजनीतिका नाम गरेको सबै खतबात माफ हुने वा व्यत्तmिले पार्टीका नाममा गरेको अपराधको दायित्वचाहिं राज्यले लिने पञ्चायत कालको चलन संघीय लोकतान्त्रिक गण्ातन्त्रमा पनि चलार्इरहन अलि सुहाउँदैन कि ?

Monday, November 10, 2008

कस्ले ढाँट्‍यो त !

समानान्तर
कस्ले ढाँट्‍यो त !
संसद्‍मा रक्ष्ाामन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले रामहरि हत्या प्रकरण्ाका फरार अभियुत्तm कालीबहादुर खाम (विविध)लार्इ भेटेको समाचारको खण्डन गरे । ग ृह मन्त्रालयले रकमी उत्तर दियो ( बादल र विविधको भेटघाटको सूचना ग ृह मन्त्रालयले पाएको छैन । सञ्चार माध्यममा बादल ( विविध भेटको समाचार आउने बित्तकिै कसैले पनि खण्डन गरेन । प्रतिपक्ष्ाी पार्टीहरू वा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि त्रिmयाशील भएको दाबी गनर्े मानव अधिकारकर्मीहरू कसैले पनि समाचारलार्इ गम्भीरतापूर्वक लिएनन्‍ । धेरै दिनपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संसद्‍मा यो विष्ाय उठाए । विविधलार्इ कानुनको दायरामा ल्याउनभन्दा रक्ष्ाामन्त्री बादललार्इ अपठेरोमा पार्नका कांग्रेसहरूको ध्यान बढी केन्दि्रत भएजस्तो देखिएको छ । जेहोस्‍, यस प्रकरण्ामा सञ्चार माध्यम र रक्ष्ाामन्त्री कुनै एकथरिले त पक्कै पनि ढा"टे । जनता र जनताका प्रतिनिधिहरूलार्इ ढा"ट्‍नेलार्इ सजाय हुनुपर्छ । समाचारको प्रक ृति हेर्दा रक्ष्ाामन्त्री थापाले नै ढा"टेजस्तो लाग्छ । उनले दाबी गरेजस्तै विविध र बादलका बीचमा भेट भएकै थिएन भने समाचार प्रकाशमा आउने बित्तकिै किन उनले खण्डन गरेनन्‍ त ? समाचारको खण्डन नगरेकाले शंकाको सुई बादलतिर तेर्सिन्छ । संसद्‍मा सरकारी पदाधिकारीले जाली वयान दिने र त्यसलार्इ सामान्य विष्ाय ठानेर सामसुम पानर्े गर्न थालिएमा संसद्‍को गरिमा त घट्‍छ नै गलत संस्कारले पनि मान्यता पाउ"छ । यस प्रकरण्ामा रक्ष्ाामन्त्रीले ‘अपराधी’लार्इ भेट्‍न नहुने पदीय दायित्वप्रति सजग रहेको भनेका छन्‍ । उनको सजगता आगामी दिनमा उनको व्यवहारलार्इ हेरेर मात्रै पत्याउन सकिन्छ । कारण्ा, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ता उनका कामरेडहरू कसैमाथि कारबाही जो भएको छैन । तिनै विविधलार्इ पनि प्रहरीको जिम्मा दिइएको छैन । विविधमाथि कारबाही प्रचलित कानुनका आधारमा हुनुपर्छ । सञ्चार माध्यमले गलत समाचार दिएको हो भने उसले पनि सच्याउनु पर्छ । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि पैरवी गनर्ुपनर्े जनसञ्चारका माध्यमहरू आपैंmले भुmटो समाचार दिने र त्यसलार्इ नसच्याउने हो भने अभिव्यत्तmि स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारको दुरुपयोग गरेको साबित हुन्छ । त्यस अवस्थामा सञ्चार माध्यमको सबैभन्दा ठूलो पु"जी मानिने विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ । बादल(विविध भेट प्रकरण्ामा कसै न कसैले त पक्कै ढा"टेको छ । ढ"टुवाले सजाय पाउनु पर्छ । अनि मात्रै संसद्‍को गरिमा र सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयता कायम राख्न सकिनेछ । संसद्‍को गरिमा र सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयता जनताको पनि उत्तकिै चासोको विष्ाय हो ।

Saturday, November 8, 2008

लोकतन्त्रको अवधारणा : जनताको परिकल्पना

दोस्रो जनआन्दोलन सकिए लगत्तै लोकतन्त्र डबली नामको एउटा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । काष्टमण्डपमा भएको पहिलो छलफलमा मैले वक्ताका रूपमा अवधारणा प्रस्तुत गरेको थिएँ । त्यहाँ प्रस्तुत अवधारणा यही आलेखमा आधारित थियो । तेसैको पूर्ण पाठ यहाँ प्रस्तुत गरेको हुँ । लोकतन्त्रको अवधारणा : जनताको परिकल्पना- गोविन्द अधीकारी
साझा थलोको कन्त बिजोग
एउटा गाउँमा गौचर थियो ।
त्यो सानो साझा गौचर थलीमा थियो ।
चौरको डिलमा सानो चौतारो थियो ।
बरपिपलको छहारीमा गोठाला सुस्ताउँथे ।
एकापटि्‍ट अलि भिरालो थियो ।
भिरालो जमिनतिर केही रुख हुर्केका थिए ।
कटुसको फेदमा सानो कुवा थियो ।
बस्तुभाउ र गोठालाको तीर्खा मेटाउन पुग्ने पानी आउँथ्यो ।
हिउँद वर्षा कुवाको मूल कहिल्यै सुक्दैन थियो । सबैलाई फाइदै भएको थियो ।
नोक्सान कसैलाई परेको थिएन ।
यस्तैमा कुवा माथिको रुख कसैले काटिदियो ।
काट्‍नेले ठान्यो ( साझा रुखमा मेरो पनि हक लाग्छ ।देख्नेले भन्यो ( मेरो मात्रै हैन क्यारे म किन छुचो हुनु ?
कुवामाथिको रुख काटिएपछि त्यहाँको ढिस्को भासियो, कुवा पुरियो ।
अझै कसैले वास्ता गरेन ।
चौताराको डिलसम्म पहिरो पुग्यो ।
कसैले मतलबै राखेन । अनि चौतारो नै पहिरोले लग्यो । गौचरमा पुग्ने बाटो पनि पहिरोमा नै बग्यो । हेर्दाहेर्दै त्यो गौचरन उहिलेको कथा बन्न पुग्यो । गौचरन उपभोग गर्दा सबैले आफनै संपत्ति ठाने । जोगाउन परेका बेला आफ्नो होइन भन्दै सबै पन्छे ।
लोकतन्त्र पनि सबैको हो । यसको उपभोग सबैले गर्छन्। यसलाई जोगाउन सबै सधैं चनाखो हुनुपर्छ । भनिन्छ नि स्वतन्त्रता जोगाउन निरन्तर सजग रहनुपर्छ । जोगाउनु पर्ने बेलामा ध्यान नदिए गौचरनको कथा दोहोरिन्छ । हामी नेपाली त यसका भुक्तभोगी नै हौं नि।
लोकतन्त्र भनेको के हो ? कमजोर भए पनि कोही डराउन नपर्ने
शक्तिका आडमा कसैले बलमिचाइँ गर्न नसक्ने
निर्धाले आत्तिन नपर्ने बलियो मात्त्न नपाउने
सबैको समान सम्मान हुने
हेपिन कसैले नपर्ने
सबैले मर्यादित जीवन बिताउन पाउने पद्धति हो लोकतन्त्र ।
ज्यान कसरी जोगाउने भनेर सामान्य नागरिक आत्तिन नपर्ने
जनताको जीउ र धनको रक्षा राज्यको पहिलो र मुख्य काम मानिने
अपराधी खोज्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न पनि हारागुहार गरिरहनु नपर्ने
सबै नागरिकका मनमा सुरक्षाको अनुभूति र राज्यप्रति विश्वास हुने पद्धति हो लोकतन्त्र ।
जनताले चुनेकाले मात्र शासन गर्ने
जनतालाई मात्र राज्य शक्तिको स्रोत मान्ने जनता आफैंले शासन गर्ने
कसैकाअगाडि बित्थामा शिर झुकाउन नपर्ने
कोही मालिक नहुने कोही दास नहुने शासन पद्धति हो लोकतन्त्र ।
रंग, लिंग, जाति, धर्म, उमेर वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा लोकतन्त्रमा भेदभाव हुँदैन ।
राज्यका लागि सबै नागरिक समान कोही बिरानो हुँदैन ।
सबै नागरिक राज्यका राज्य सबैको । लोकतान्त्रिक राज्यसँग कुनै नागरिक टाडिन खोज्दैन
राज्यले पनि नागरिकका पीडा र बेथाको बेवास्ता गर्दैन । अस्पताल, विद्यालय वा अरू सामाजिक सेवा दिने ठाउँमा पैसाको प्रश्न नै नउठ्‍ने
प्रतिभाअनुसार पढ्‍न पाउने रोगअनुसार उपचार हुने
अन्यायमा परे न्याय खोज्न घरबारी बेचेर मुद्दा गर्न नपर्ने
भोकै बस्न पनि नपर्ने । ओखतीमुलो बिना मर्न नपर्ने । भत्ता पाउनेले कसैको दया ठान्न
नपर्ने
दिनेले पनि निगाह गरेको नठान्ने ।
बालबालिका, बूढापाका, अपांग सबैको अधिकारको सम्मान गर्ने समग्र सामाजिक सुरक्षा पद्धति हो लोकतन्त्र । सानो र ठूलो, निर्धो र बलियो सबैको भाग पुगेन भने निर्धाले भागै नपाउन सक्‍तैन लोकतन्त्रमा सबैको भाग पुर्‍याउन जोड दिइन्छ । सबैले क्षमताअनुसार मौका पाउने पैसा, पहुच र पदको प्रभावमा प्रतिभा हुनेको अवसर अरूले खोस्न नपाउने
पौरखीले कमाउन पनि पाउने
पौरख देखाउने मौका सबैले भेट्‍टाउने
अरूको भाग र हक खोस्न कसैले नपाउने
समानताका नाममा उन्नतिको बाटो नरोक्ने
स्वतन्त्रताका नाममा निर्धालार्इ बलियासँग समान प्रतिस्पर्धामा नघचेट्‍ने
झारा, बेठबेगारी र बीसौंदका कारण कसैको पनि उठीवास नलाग्ने
न्यायपूर्ण, खुला र प्रगतिशील आर्थिक प्रणाली हो लोकतन्त्र ।
आप्‍नो कुलो र गौचरनमा
बन, मूल र निकासमा स्रोत साधनमा
आप्‍नै हैकम चल्ने
आप्‍नो भाषा, भेष र संस्क ृति चालचलन र रीतिस्थिति अपनाउने स्वतन्त्रता
हुने स्वायत्त शासन पद्धति हो लोकतन्त्र ।
अरू कसैको खटनमा खटिनु नपनर्े,
चित्त नबुभेmका कुरामा अरूको इसारामा चुप लाग्नु नपनर्े
आप्‍mनो मर्जीको मालिक आफैं हुने पद्धति हो लोकतन्त्र ।
लोकतन्त्रले सबैलाइ मान्छे
भएर बाँच्ने मौका दिन्छ ।
काम गनर्े हातलाइ काम दिन्छ । कमजोरहरूलाइ साथ दिन्छ ।
बलियाको बाटो छेक्दैन तर निर्धालाइ मौका र सहारा दिन्छ ।
यसैले समान अवसर पनि हो लोकतन्त्र ।
लोकतन्त्रमा शासन पारदर्शी हुन्छ
कुनै विष्ायमा भएको निर्ण्ाय मात्र हैन त्यसको प्रत्रिmयाका बारेमा पनि सरोकारवाला
सबै जनालाइ पूरा जानकारी दिइन्छ ।
जान्न पाउने जनताको हक मानिन्छ
जानकारी दिनुपनर्े शासनको दायित्व ठानिन्छ
लोकतन्त्रमा शासन प्रशासन खुला र सबैको पहुँचमा हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा कसैसँग पनि तजबिजी अधिकार हुँदैन
कसैले पनि आपूmखुसी निर्ण्ाय गर्न पाउँदैन
शासनको जति नै ठूलो जिम्मेवारी पाएको भए पनि उ कानुनभन्दा माथि हुन सत्तैmन
यसैले त भनिएको हो नि लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ । पदमा पुग्ने लोकतन्त्रमा ‘दायित्व वाला ’ भनिन्छ ।सरोकारवाला जनता लोकतन्त्रमा अधिकारवाला मानिन्छन् ।
जनताको अधिकारमा कसैले पनि कुनै बहानामा हस्तक्ष्ोप गर्न पाउँदैन ।
जनतासँग गरेको वाचा कबुल पूरा नगरे पदमा बस्नेले सजाय भोग्नुपर्छ ।
अर्थात लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा शासन जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।
लोकतन्त्रमा एकलौटी कसैको हुँदैन
सबैले मौका पाउँछन्।
सबैका कुरा सुन्नुपर्छ । जित्नेको मात्र हैन सही ठहरियो भने
हारनेका कुरापनि मान्नुपर्छ ।
आपूmसँग सरोकार भएका कुनै पनि विष्ायमा सहभागी हुन पाउने जनताको अधिकार
हुन्छ ।
सरोकारवालालार्इ नै स्वामित्व दिने अधिकारमुखी अवधारण्ााको व्यावहारिक रूप हो
लोकतन्त्र ।
लोकतन्त्र सबैका लागि हुन्छ । सबै लोकतन्त्रका लागि हुनुपर्छ । लोकको तन्त्र भए मात्र लोकतन्त्र भन्न पाइन्छ ।
लोकतन्त्रलार्इ सबैले चिनेका छन्। सबैले आआप्‍mनै अर्थ पनि लगाएका हुन्छन्।
भोकाका लागि खाना हो
नांगाका लागि नाना हो
रोगीका लागि ओखती हो
कमजोरहरूका लागि संरक्ष्ाण्ा हो
समग्रमा भन्नुपर्दा मर्यादापूर्वक बाँच्नका लागि आवश्यक पूर्व सर्त हो लोकतन्त्र ।
क्ष्ामतावानका लागि अवसर हो
कमजोरका लागि आरक्ष्ाण्ा
परम्पराको रक्ष्ाा गर्दै आधुनिक युगमा पुग्ने भरपर्दो साधन हो लोकतन्त्र ।
जाति, धर्म, सम्प्रदाय, संस्क ृतिसबैको रक्ष्ाा र उन्नति लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ ।
यसैले बहुलवादको पूर्वाधार हो लोकतन्त्र ।
गाउँको कचहरी र पञ्चायतीमा निर्धाले पनि बोल्न पायो भने
कमजोरका कुरा पनि सुनियो भने लोकतन्त्रको अभ्यास हुन्छ ।
शत्तmिको अभ्यास जिम्मेवारबाट मात्र हुने
अध्याँरो कुना वा पर्दा पछाडिबाट कसैले खटनपटन गर्न नपाउने
कानुनको उत्तरदायी शासन हो लोकतन्त्र ।
नागरिकको विवेकमा शासकहरूको चयन हुन्छ
संयम, शान्ति, विधि र विवेकका आधारमा सिंगो समाज र प्रण्ााली सञ्चालित हुन्छ
कसैको अर्ती वा अरोटमा हैन स्व:स्फूर्त सञ्चालन हुने प्रण्ााली हो लोकतन्त्र ।
जिम्मेवारी पाएकाले कर्तव्य ठानेर पूरा गर्ने गर्नुपर्ने कामका लागि भोलि भोलि भनेर नभुmलाउने
नहुने काम भए नहुने कारण
बताएर चित्त बुभmाएर छर्लंग पार्ने कार्यशैली हो लोकतन्त्र।
कर्मचारीले काम नचोर्ने
व्यवसायीहरूले धर्म नछाड्‍ने
प्रत्रिmया र उपकरण साध्य र साधन दुबैलाइ समान महत्वको ठानेर केन्द्रमा सार्वभौम जनतालाइ राख्ने दर्शन हो लोकतन्त्र । शासन र प्रशासनका प्रति जनताको विश्वास हुने जनताको हित र सुरक्ष्ा राज्यले गर्छ भनेर आश्वस्त तुल्याउने पद्धति हो लोकतन्त्र ।
जनताको सर्वोच्चता स्वीकार गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनादेशअनुसार शासन गर्ने ।
शासन गर्नेहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुने । सबै व्यकि्‍त, संस्था र समूह विधिअनुसार सञ्चालित हुने कसैको पनि मनोमानी नचल्ने व्यवस्था हो लोकतन्त्र ।
लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासमा पहिलो तगारो हो - अराजकता । सबै अनुशासनमा नबस्ने हो भने नागरिकहरूले नियम पालन नगर्ने हो भने आप्‍mनो सुविधाका लागि अरूको हितको बेवास्ता गर्ने हो भने लोकतन्त्र चल्न सक्‍दैन ।
विधिका भरमा सञ्चालन हुने पद्धति जो हो लोकतन्त्र ।
विवाद र असन्तोष त कहाँ हुन्न र? त्यसको अभिव्यकि्‍त र समाधान
विधिसम्मतप्रत्रिmया र शैलीमा गरिनुपर्छ । जस्तोसुकै विवाद पनि लोकतान्त्रिक प्रत्रिmयाबाटसमाधान हुनसत्तmछ भन्ने विश्वास सबै नागरिकमा हुनुपर्छ
अनि मात्र सफल हुन्छ लोकतन्त्र । लोकतन्त्रमा सानालाइ एन ठूलालाइ चैन हुँदैन। पहुँच हुनेले
अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाउने दण्डहीनता लोकतान्त्रिक पद्धतिको वैरी हो ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दण्डहीनता स्वीकार्य हुँदैन । यस्तै दण्डहीनता कायम रहे लोकतन्त्र
पनि फस्टाउन सक्तैन ।
प्रक ृतिले घाम, पानी र हावा सबै प्राण्ाीलाइ दिएजस्तै
लोकतन्त्रको छहारीमा कसैलार्इ पनि निष्ोध गरिंदैन ।
कसुर गनर्ेलार्इ विधिअनुसार दण्ड दिइन्छ न्यायको अवसरबाट कोही वञ्चित हुँदैन राज्यले कसैसँग प्रतिशोध लिंदैन ।
प्रतिशोध हैन न्यायमा आधारित हुन्छलोकतन्त्र।
हामी नेपालीले खोजेको र रोजेको शासन प्रण्ााली पनि यस्तै नै हो कि ?
संविधान बनाउनेहरुले ध्यान दिने हो कि ?

रक्षा मंत्रीको खासा सयर

उपराष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति र रक्षा मंत्रीको खासा सयर

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पार्टीहरूले संविधान मिचेको धारणा व्यक्त गर्ने बित्तिकै सत्ताका प्रमुख साझेदार कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमालेका नेताहरूले चर्को आपत्ति प्रकट गरे । माओवादी र एमालेको संयुक्त समितिको बैठक बसेर 'उपराष्ट्रपति झालाई संवैधानिक दायरामा ल्याउन' प्रमुख दलहरूसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई निर्देशन दिए । बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उपराष्ट्रपति झालाई संवैधानिक दायरामा ल्याउ के गर्न भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने जानकारी दिएका थिए । यद्यपि सोही बैठकका सहभागी एमाले नेता भीम रावलले भने उपराष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिबारे के गर्न भन्ने निर्णय नभएको र त्यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बैठक डाक्न भनिएको बताएका थिए । जे होस् उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको अभिव्यक्तिबारे माओवादी र एमालेका नेताहरूका बीचमा छलफल भएको र उनलार्इ 'आप्‍mनो थान्कोमा राख्न' प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाफत्‍ दबाव दिन खोजिएको भन्ने सहजै बुभिmन्छ । राजकाजमा आप्‍mनो भूमिका नभएकोमा खुनासिएका उपराष्ट्रपति भmाले सेना समायोजनका लागि बनेको समिति ' असंवैधानिक भएको' भनेकाले नै कम्युनिस्टहरू यसरी तातेको हुनुपर्छ । यसै पनि समिति निकै विवादास्पद बन्न पुगेको अवस्थामा भmाले आगोमा घिउ थप्ने काम गरे । भmाको अभिव्यत्तmिे शैली र कम्युनिस्ट नेताहरूको आत्रmमण्ाको प्रव ृत्त िहेर्दा दुबै पक्ष्ा लोकतान्त्रिक संस्क ृतिका प्रति इमानदार र अभ्यस्त नभएको स्पष्ट हुन्छ । नेपाली जनताका लागि चिन्ताको विष्ाय यही हो । भmाले जस्तै राष्ट्रपति रामवरण्ा यादवले पनि ठाउँ कुठाउँ प्याच्च बोल्दै हिंड्‍लान्‍ कि भन्ने डर कम्युनिस्ट नेताहरूमा पसेको पनि हुनसत्तmछ । यसैले उनीहरूले 'छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने' भनेजस्तो भmाको विरोध गरेर यादवलार्इ तर्साउन खोजेको पनि हो कि ? पक्कै पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा बसेकाहरूले उत्ताउलो हुन हुँदैन । संविधानले दिएकोबाहेक अरू भूमिका खोज्न पनि हुँदैन । यस अर्थमा भmाले गल्ती गरेकै हुन्‍ । परन्तु, भmाको गल्तीलार्इ अर्को गल्तीले सुधार गर्न सत्तैmन । माओवादी र एमालेको समितिले दुई पार्टीका बीचका सबाल र बबालहरूमा निर्ण्ाय गरे अरूलार्इ आपत्त िहुन्न तर राज्य सञ्चालनको मामिलालार्इ दुई पार्टीका बीचको विष्ाय बनाउन मिल्दैन । यस्तै पार्टीहरूको बैठक सिंहदरबार वा बालुवाटारमा गनर्े र राज्यको ढुकुटीबाट त्यसका लागि खर्च गनर्े गनर्ु पनि भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण्ा नै हो । दु:खको कुरा नेपालमा सधैं राज्यको ढुकुटीलार्इ दल वा व्यत्तmिको सम्पत्त िजस्तै ठान्ने गरियो । पार्टी र सरकार अनि राज्य भनेका बेग्लाबेग्लै वस्तु हुन्‍ भन्ने यथार्थ आपूmलार्इ लोकतन्त्रका मसिहा ठान्ने कांग्रेसीहरूले त आत्मसात्‍ गरेनन्‍ भने पार्टीको सर्वोच्चतामा गर्व गनर्े कम्युनिस्टहरूले के पालना गथर्े ? अहिले उपराष्ट्र्रपति भmा प्रकरण्ामा पनि यही भएको हो । सामान्यत: उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी हुन्छ । भmाको अभिव्यत्तmि आपत्तजिनक भएमा संसद्‍मा छलफल गनर्े वा राष्ट्रपतिलार्इ जानकारी दिएर स्पष्टीकरण्ा माग गनर्े गरिएको भए स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक शैलीअनुरूप हुने थियो । तर, दुई पार्टीको बैठकले प्रधानमन्त्रीलार्इ उपराष्ट्रपतिसँग स्पष्टीकरण्ा सोध्न लगाउने निर्ण्ाय गर्‍यो । र अन्त्यमा, यसो त, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मात्र हैन राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने सबैले मर्यादाको ख्याल राख्नुपर्छ । चिनिया सैनिक सहचारीको मेजमानीमा सुटुक्क खासा पुगेर छुट्‍टी मनाउने रक्ष्ाा मन्त्रीलगायतको आचरण्ामा आपत्त िनजनाउने नेताहरू र प्रधानमन्त्रीलार्इ उपराष्ट्रपतिमाथि आैंला उठाउने नैतिक अधिकार हुँदैन । रक्ष्ाा मन्त्री चिनिया सैनिकको मेजमानीमा खासामा सुटुक्क गएजस्तै ग ृह मन्त्री भारतीय गुप्तचर संस्था 'र' का अधिकारीको निम्तोमा पटना जान थाले भने के हुन्छ ? नेपालको सिक्किमीकरण्ा वा भूटानीकरण्ा हुन लागेको फलाकेर नथाक्ने कथित 'राष्ट्रवादी'हरूलार्इ नेपाल तिब्बत हुने बाटोमा लागेको भनक छ कि छैन ? कि चीनचाहिं साधु बिरालो हो? आजको चीन चाउ एन लार्इको पालाको जस्तो छैन । आर्थिक उन्नतिसँग चीनको सामरिक, राजनीतिक र क्ष्ोत्रीय महत्वाकांक्ष्ाा उलर्ेर गइरहेको छ । चीनको नीतिमा परिवर्तन नभएको भए सैनिक सहचारीले सायद यसरी रक्ष्ाा मन्त्रीलार्इ सुटुक्क मेजमानी खुवाउने थिएनन्‍ । रक्ष्ााजस्तो संवेदनशील मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीको यस्तो त्रिmयाकलाप राष्टि्रय हितमा अवश्य पनि हुन सत्तैmन । कुनै पनि मुलुक वा संस्थाले आप्‍mनो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नै लगानी गर्छ । रक्ष्ाामन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)को खासा बसाइले नेपालको के कति हानि भयो त्यसको लेखाजोखा इतिहासले गर्ला तर अहिलेसम्म कुनै रक्ष्ाा मन्त्री चिनिया वा भारतीय सैनिक अधिकारीको मेजमानीमा यसरी लुटपुटिएको थाहा छैन । आशा गरौं यस भ्रमण्ाका कारण्ा राष्टि्रय स्वार्थमा बादल लागेको छैन र आयन्दा जिम्मेवार व्यत्तmिहरूले यस्तो अशोभनीय र आपत्तजिनक त्रिmयाकलापमा लटपटिने छैनन्।

Friday, November 7, 2008

क्या मज्जा हुन्थ्यो
जिन्दगी
नातिको होमवर्क भइदिएको भए
क्या मज्जा हुन्थ्यो
लेख्दैमेट्‍दै, लेख्दैमेट्‍दै
नमिलेको मिलाउँदै सच्याउँदै
‘भेरी गुड’ जिउन पाइन्थ्यो ।
क्या मज्जा हुन्थ्यो
नजानेको पाठ
नसुल्भिmएको गुथ्थी
घरभरका सबै मिलेर मिलाइदिन्थे
आपूm साखुल्ले बनेर मिसलार्इ देखाउन पाइन्थ्यो ।
स्याब्बासी खाइन्थ्यो
क्या मज्जा हुन्थ्यो
इरेजरले मेटेर नमिलेका जति
पेmरि लेख्नु हुन्थ्यो ।
इरेजर खोज्दा नभेटे थुकैले मेटे पनि हुन्थ्यो ।
राम्रो भएन भने पानै च्यातेर लुकाए पनि हुन्थ्यो ।
गल्ती भए नै पनि सबै हाँस्थे
आपूm बाबालार्इ दोष्ा दिएरसाखुल्ले हुन पाइन्थ्यो ।
क्या मज्जा हुन्थ्यो
जिन्दगी नातिको होमवर्क भइदिएको भए
क्या मज्जा हुन्थ्यो

समानान्तर - २

सेना समायोजनको विवाद र ओभेmलमा पारिएको विष्ायनेपाली सेना र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को ‘जनमुत्तmि सेना’को समायोजनको विष्ाय निकै लामो समयदेखि विवाद र बहसको विष्ाय बने पनि मानव अधिकार र मानवीय द ृष्टिकोण्ाबाट महत्वपूर्ण्ा विष्ायहरू ओभेmलमा पारिएका छन्‍ । राष्टि्रय तथा अन्तर्राष्टि्रय मानव अधिकार समुदायसमेत माओवादी लडाकुका शिविरमा राखिएका र संयुत्तm राष्ट्र संघीय मिसनåारा प्रमाण्ाीकरण्ा भइसकेका बालसैनिकहरूको तत्काल मुत्तmि र पुन:स्थापनाको विष्ायलार्इ प्राथमिकताका साथ उठाउन तथा माओवादी लडाकुहरूमध्ये ‘ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ मा संलग्न भएकाहरूलार्इ सेनामा समावेश गर्न नहुने अडान राख्न नरुचाएको देखियो । राजनीतिक रूपमा प्रशिक्ष्ाित माओवादी ‘छापामार’ लार्इ राष्टि्रय सेनामा समावेश गर्न नसकिने धारण्ाादेखि ‘जन मुत्तmि सेना’लार्इ समाहित गरेर मात्र नेपाली सेना राष्टि्रय सेना बन्नसक्ने सम्मका अतिवादी धारण्ााहरू अभिव्यत्तm भएका छन्‍ । आपूmले सरकारको नेत ृत्व गरेका बेलामा टुंग्याउनु पनर्े विष्ायहरू थाती राख्ने र अहिले अडंगो थाप्ने प्रव ृत्त िपूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले देखाएका छन्‍ भने माओवादी नेताहरू आप्‍mनो हात माथि परेको दम्भ पालेर ‘ मेरो गोरुको बाह्रै टक्का ’ भन्न थालेका छन्‍ । यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड)को भनाइ भन्दै परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘ प्रधानमन्त्री सेना समायोजनको पक्ष्ामा छैनन्‍’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यत्तmि दिएका छन्‍ । रक्ष्ाा मन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले माओवादी लडाकुसबैलार्इ सोभैm लगेर नेपाली सेनामा भर्ती गरिदिने भन्ने अर्थ आउने धारण्ाा व्यत्तm गरेका छन्‍ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मौकाअनुसारको स्पष्टीकरण्ा दिने गरेका छन्‍ भने प्रधान सेनापतिले समायोजनको प्रश्न राजनीतक विष्ाय भएको स्वीकार गर्न थालेका छन्‍ । श्यामसुन्दर गुप्तालेसमेत माओवादी लडाकुलार्इ नेपाली सेनामा समायोजन गरिए विद्रोह हुने चेतावनी दिएका छन्‍ । यस प्रसंगमा भन्न त धेरै जनाले धेरै कुरा भनेका छन्‍ तर अरूको भनाइलार्इ महत्व दिनु आवश्यक छैन । दु:खको कुरा अन्तर्राष्टि्रय समुदायमा कलंक मानिने ‘बाल सैनिक’ र ‘दण्डहीनता’का सम्बन्धमा यी कसैले पनि केही बोलेका छैनन्‍ । सम्भवत: उनीहरूले यी विष्ायलार्इ महत्वहीन ठानेका छन्‍ । नेपाल बाल सैनिक भएका मुलुकका रूपमा संयुत्तm राष्ट्र संघको सूचीमा रहेको छ । यसैगरी अन्तर्राष्टि्रय समुदायले नेपाललार्इ दण्डहीनताको संस्क ृति भएको मुलुक ठान्ने गरेको छ । निश्चय पनि यस्तो परिचय कुनै पनि सभ्य मुलुकका नागरिकका लागि पि्रय हुँदैन । त्यति मात्र हैन यी दुबै चिनारी मानव अधिकार उल्लंघनका चरमअवस्थाको परिचायक पनि हुन्‍ । अर्थात्‍ सभ्य समाज र राष्ट्रका लागि यो लाजमर्दो र आपत्तजिनक अवस्था हो । अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक नेताहरूले पनि सेना समायोजनको प्रसंगमा बाल सैनिक र मानवताविरोधी अपराधीका विष्ायमा चर्चा नै नगनर्ुले नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको बौद्धिक स्तर र संवेदनशीलताको पनि पोल खोलेको छ ।माओवादी लडाकुलार्इ सेनामा समायोजन गर्न हुँदैन भन्नेहरूले ‘छापामारहरू’ निश्चित राजनीतिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएको निहुँ बनाएका छन्‍ । सेनामा प्रवेश गरेपछि दलगत राजनीतिक संलग्नताबाट माथि उठ्‍नुपर्छ भन्नुको अर्थ सेनामा भर्ती हुने बेलामा राजनीतिक संलग्नताविहीन हुनुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन । राजनीतिक भुmकाव नै नभएको सेनामा भर्ती हुने उमेरमा पुगेका नेपाली युवा भेटिने सम्भावना बिरलै होला । यसैले माओवादी लडाकु भएकै आधारमा उनीहरूलार्इ सेनामा प्रवेश गर्नबाट छेक्न खोज्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यस्तै माओवादी लडाकु भएकै मात्र आधारमा सेनामा भर्ती हुन पाउनु पर्छ भन्नु पनि न्यायपूर्ण्ा हुँदैन । सेनाका निश्चित मापदण्ड पूरा गनर्ेहरूलार्इ भर्ती हुने अवसर दिइनुपर्छ । साथै छलफल गनर्ुपनर्े अर्को विष्ाय माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापनका लागि अपनाइने रण्ानीति पनि हो । माओवादी नेताहरूले भन्ने गरेको ‘ सुरक्ष्ाा क्ष्ोत्र सुधार ( ssr)’ को शैली अपनाउने हो कि सशस्त्र विद्रोहीहरूको व्यवस्थापनका लागि धेरैजसो प्रयोग गनर्े गरिएको ‘निशस्त्रीकरण्ा, पुनस्र्थापन र पुनर्मिलन (drr) शैली अपनाउने हो ? नेपालका सन्दर्भमा यी दुवै शैली अपनाउनु पनर्े हुन्छ । विशेष्ागरी बाल सैनिकहरूका सन्दर्भमा त निशस्त्रीकरण्ापछि पुनस्र्थापन र पुनर्मिलन (drr) कार्यत्रmम सञ्चालन गर्नैपनर्े हुन्छ । सुरक्ष्ाा क्ष्ोत्र सुधार गरेर सेना समायोजन गनर्े हो त्यस विष्ायमा व्यापक छलफल हुनु आवश्यक छ । साथै नयाँ संविधान लेखनका त्रmममा रहेको अवस्थामा दूरगामी प्रभावका निर्ण्ायहरू गनर्े कि नगनर्े भन्ने विष्ायमा पनि छलफल हुनु आवश्यक छ । दूरगामी प्रक ृतिको निर्ण्ाय नगनर्े भन्नुको अर्थ शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलार्इ अलपत्र पारिराख्नु हुन्छ भन्ने होइन । यी अत्यन्त असहज परिस्थितिमा रहेका यी युवाको धैर्यको सराहना गर्दै अब सकेसम्म चाँडै अनिश्चितताको अन्त्य गनर्ुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले मुलुकलार्इ बाल सैनिकको कलंकबाट मुत्तm गनर्ुपर्छ । अनि नयाँ नेपालमा दण्डहीनता मौलाउने छैन भन्ने सन्देश संसारलार्इ दिनका लागि मानवताविरोधी जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरूलार्इ सेनामा भर्ती नगनर्े घोष्ाण्ाा हुनुपर्छ । त्यसपछि कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी योग्यताका आधारमा माओवादी लडाकुहरूलार्इ सुरक्ष्ाा निकाय र अन्य क्ष्ोत्रमा उनीहरूको इच्छा र उपयुत्तmताअनुरूप रोजगारी दिनुपर्छ । व्यत्तmि नागरिक र राष्ट्रको हित र स्वार्थले राजनीतिक नेता वा दल विशेष्ाको स्वार्थभन्दा महत्व दिने हो भने सत्ता वा प्रतिपक्ष्ाले यसलार्इ मञ्जुर नगनर्ुपनर्े कारण्ा देखिंदैन ।

Thursday, November 6, 2008

समानान्तर

समानान्तरको पुनर्जन्म
आत्मसन्तुष्टिका लागि लेख्छु तैपनि अरूले पढुन् भन्ने लोभ लाग्छ ( सम्भवत: लेख्नेहरू सबैको यो साझा चाहना हो ।) मूलत: मेरो लेखन साहित्यिक सिर्जना होइन । समसामयिक राजनीति र सामाजिक विष्ायहरूमा गरिने टिप्पण्ाी हो । उदार लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक द ृष्टिकोण्ाबाट नियालेर टिप्पण्ाी गनर्े मेरो प्रव ृत्त िहो भन्दा हुन्छ । यसैगरी पछिल्ला दिनहरूमा अधिकारमुखी अवधारण्ाा पनि मेरो मूल्यांकनको एउटा मापदण्ड बन्न पुगेको छ । यसैले सैद्धान्तिकरूपमा असहमत हुनेहरूलार्इ मेरो लेखनमा आग्रहको गन्ध आउन सत्तmछ । र त्यस्तो असहमति सबैको अधिकार हो । म आपूm मात्रै ठीक र अरू बेठीक ठान्नु अधिनायकवादी सोच हो । यसैले पाठकको आलोचना र असहमतिको म सधैं स्वागत गर्छु । कुनै विशेष्ा उद्देश्य राखेर म लेख्न बस्दिन । मलार्इ जे लाग्यो त्यो लेख्छु । कतिलार्इ त्यसमा आप्mनो धारण्ााको झलक मिल्छ भने कतिलार्इ त्यो पटक्कै मन पर्दैन । यसो हुनु स्वाभाविक हो । यो ब्लग सुरू गर्न लाग्दा आप्mनो लेखनका बारेमा यति भन्नु अघर्ेल्याइँ त नहोला नि ∕ अखबारी लेखनको थालनी मैले पुनर्जागरण्ाबाट गरेको हुँ । पञ्चायत कालमा सरकारी जागिरमा भएको मान्छेले कांग्रेसी ठानिने पत्रिका लेख्नु सानोतिनो विद्रोह जस्तै थियो । त्यसमा थप राजनीतिमा लेख्दा जोखिमको मात्रा बढी नै हुने डरले मैले समाजलार्इ आप्mनो लेखनको विष्ाय बनाएको थिएँ । यौनका द ृष्टिबाट व्यत्तmिको अस्तित्व र चेतनालार्इ पगर्ेल्ने प्रयास मैले पुनर्जागरण्ाको विविधा स्तम्भमा गरेको थिएँ । पहिलो जनआन्दोलनमा पुनर्जागरण्ाको जनआन्दोलन समाचार सम्पादन र सामग्री संयोजनको निकै रमाइलो दुस्साहसमा म पनि सहभागी भएँ । आन्दोलन सफल भयो । लेखनको ढोका पनि खुकुलो भयो । कांग्रेसको राजनीतिमा फर्कन मन लागेन । जुन कारण्ाले छाडेको थिएँ ती सबै कारण्ाहरू जस्ताको तस्तै थिए । जति पन्छिन खोजे पनि राजनीतिले भने छाडेकै होइन । केही समयपछि मेरो पुनर्जागरण्ाको नियमित लेखन रोकियो । समाज कल्याण्ा परिष्ाद्मा जागिर खाएपछि उतै अलमल भयो । अनि मध्यावधि निर्वाचनले मलार्इ लेखेरै खानुपनर्े बनार्इ दियो । अनि अखवारी लेखन मेरो हुन पुग्यो । त्यसपछि सुरुची, हिमालय टाइम्स, देशान्तर हुँदै कान्तिपुरमा स्तम्भ लेख्न पुगें । कान्तिपुर छाडेपछि अखवारमा नै काम गरे पनि नियमित लेखन रोकियो । कारण्ाहरू पछि कुनै बेला सन्दर्भ भयो भने लेखौंला । यस बीचमा नेपालीपोस्ट पहिलो नेपाली अनलाइन पत्रिकामा समसायिक टिप्पण्ाीहरू पठाएँ । युगवाण्ाी र सत्याग्रह मा केही समय र पुनर्जागरण्ा मा अलि लामै समय नियमितजस्तै लेखें । आपूmले लेखेको मध्य पुनर्जागरण्ाको विविधा र पुछारको पातो तथा समानान्तर शीर्ष्ाकमा मूलत: कान्तिपुरमा छापिएका लेखहरू लेख्दा मन रमाएको थियो । कहिल्यै मन नरमाएकोे त अन्नपूर्ण्ा पोस्ट मा नै हो । गन्थन लामो भयो । यो ब्लग सुरु गनर्े भूमिका भएर पनि यति गन्थन गरेको हुँ । बीचका प्रसंगहरू पछि उप्काउँला । ब्लग लेख्न मन लागेको धेरै भएको थियो । जाँगर र परिवेश नभएर हो कि त्यत्तकिै थन्किएको थियो । अहिले धुम्बराही मेडियामा काम गर्न थालेपछि लेखनको उत्साह पेmरि पलायो र यसको आरम्भ भयो । ब्लगका लागि युनिकोडका फन्टहरू उपयुत्तm हुन्छन् । तिनमा अभ्यस्त भइसकेको छैन । अभ्यासबाट बिस्तारै बानी पनर्े विश्वास छ । हाम्रो राष्टि्रय अखवार दैनिकी पहिले अनलाइनबाट सुरु हुँदैछ । दैनिकीका उत्साही तरुण्ा सहकर्मी मित्रहरू अखवारलार्इ जीवनसँग जोड्ने अभियानमा छन् । व्यत्तmि र उसको जीवन सबैभन्दा महत्वपूर्ण्ा र ठूलो विष्ाय हो भन्ने विश्वास राख्ने मेरा लागि यो खुसीको कुरा हो । यसमा पनि युनिकोड फन्टहरू नै प्रयोग गनर्ुपर्छ । स्तम्भ पनि लेख्छु होला । ब्लग भने नितान्त वैयत्तmिक र स्वान्त सुखाय हुनेछ । यति स्पष्टीकरण्ा दिएपछि आजलार्इ पुग्यो । हैनत ∕