कर्मचारीतन्त्रकाे मारमा पर्दा

 ‘थाली पुलक न्याय’ अनुसार यस पटकको दमौली मालपोतको अनुभवका आधार हेर्दा शासन शैली र कर्मचारीतन्त्रको मनोवृत्तिमा आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने सबै राजनीतिक परिवर्तन निष्फल हुने निश्चित देखिन्छ ।
मैले मालपोतमै पनि जग्गा किनबेच गर्न थालेको ४० वर्ष बढी भयो । यसबीच काठमाडौं मालपोत एउटा कारोबार गरेबाहेक सबै दमौलीमै गरेको हो । एउटा कागज पास गर्न यसभन्दा पहिले कहिल्यै २ दिन लागेको थिएन । यसपल्ट पनि पैसा दिएको भए २ दिन लाग्ने थिएन । (अब ‘घुस’ भन्ने शब्दले सन्दर्भै हराइसक्यो । जनताको काम गरेबापत पैसा लिनु कर्मचारीले अधिकारै जो ठान्न थालेका छन् । तलब त हाँजिर भएपछि पाकी हाल्छ ।) भाइहरूको केही जमिन मेरो नाममा थियो र मेरो घर बाको नाममा थियो । सरकारी स्रेस्तामा पनि मिलाउन हामी दमौली गएका थियौँ । पुराना कागजपत्रमा खोट खोज्न थाले जति पनि भेटिन्छ । अड्डाको स्रेस्तामा कर्मचारीकै कारण भएको सामान्य त्रुटि सच्याउन आलटाल गर्दागर्दै दिन बिताइदिए । दुईवटा लिखतको काम सकियो । दाखेलखारेज गर्ने र छाप लगाउने काम बाँकी छँदा ४ बज्यो । कर्मचारीले भनेछ्रन्  अब काम गर्नुपर्ने हो भने त पैसा चाहिन्छ । सँगै गएकी बुहारीले सय रुपियाँ दिइछन् । दाखेलखारेज गरिदिएछन् तर तमसुकमा छाप लगाउने जिम्मा भएका पियनले पैसा नदिए छाप लगाउन नसक्ने भनेछन् । एक जना अधिकृत धन्न भेटिए । उनलाई मर्का बताएपछि छाप लगाइदिन पियनलाई अह्राए । बाँकी कामका लागि भोलिपल्ट जानुप¥यो ।
सबैभन्दा बढी अलमल घर कायम गर्ने फाँटका कारिन्दाले गरे । सच्याउनुपर्ने कुरा एकै पटक नभन्ने कागज ओल्टाउने, पल्टाउने र फेरि ओल्टाउने । तिनलाई अधिकृतले भनि पनि दिएका थिए । तर अहँ पटक्कै छिटो गर्न मानेनन् । (तिनले १ घन्टाभन्दा बढी अलमल नगरेका भए काम एकै दिनमा सकिन्थ्यो । मैले लेख्न पनि पाउने थिइन । त्यसैले तिनलाई धन्यवाद । यसपटक रिस भने खासै उठेन । नसहेर गर्न सक्ने केही नभएको विवशताले पनि हुनसक्छ । न शासनमा पहुँच छ न धन छ न बल नै छ । नसहेर के गर्ने ? )
एउटा कित्ताबाट बाटामा पर्ने जग्गाको लगत काटेर नयाँ कायम गरिएको रहेछ । त्यसको सूचना कतै छापिएको वा अड्डामा टाँसिएको हुनसक्छ तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिइएको थिएन । नगरपालिकाले पनि लालपुर्जामा देखिएको कित्ता न लेख्ने हो । यसलाई सच्याउन वा मिलाउन पैसा दिए छिटै हुने नदिए नहुने । (पहिले पहिले गाउँलेहरू भन्थे – बाबु, उभिनु भएकाले काम छिटै र पैसा नखुवाई भयो । यसपटक भाइहरूलाई मेरो उपस्थितिले अप्ठेरो पा¥यो । पैसा दिऊँ दाजुले थाहा पाए गाली गर्ला भन्ने डर नदिए काम नहुने ।)
अभिलेख राख्ने ढाँचा र शैली बदले केही सहज होला तर कर्मचारीको मनोवृत्तिमा सुधार नहुँदासम्म नेपालको प्रशासन संयन्त्रले अहिलेको भार धान्नसक्ने देखिँदैन । निजामती सेवाका कर्मचारीमा कामप्रतिको लगाव र समर्पण छैन । स्थानीय निकायका कर्मचारीमा काम गरिदिनुपर्छ भन्ने मानसिकता पाएको छु भने निजामती सेवाका कर्मचारी सकेसम्म काम नगर्ने मनोवृत्तिका हुन्छन् ।
लोकसेवा आयोगको छनोटमै खोट छ कि ? कि निजामती सेवा प्रतिभाको मात्र हैन इमान, जाँगर र समर्पणको पनि ‘ब्लटिङ पेपर’ हो ? देशप्रति जिम्मेवारी बोध भए सत्ता सञ्चालकहरूले सोचून् ! यद्यपि जनतालाई बेवकुफ ठानेर कालो ठट्टा गर्नेहरूले शासन गरेका मुलुकमा सरकारी कर्मचारीबाट विवेक र संवेदनशीलताको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक त नहोला ।