एक्लिएका नेपाली

नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न भएको घोषणा त संयुक्त राष्ट्र बालकोषका निर्देशकले नै गरिसके। भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका समेत गरी करिब ३० लाखभन्दा बढी बालबालिका मर्ने वा रोगी हुने जोखिममा छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि मानवीय संकटको चेतावनी दिइसकेको छ। विडम्बना, कसैले पनि भारतले नाकाबन्दी गरेको भनेनन्। भारतको नाम लिनै डराउने हो भने यो बोक्रे सहानुभूतिको पनि के अर्थ रह्यो र !

जनताको अवस्थाप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने सरकारका गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन पदाधिकारीहरू 'अब नाका खुल्छ' भन्दै आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्ने रणनीतिमा देखिएका छन्। मधेसी नेताहरूलाई भने 'हाताहाती'चाहिएको छ। संविधान संशोधन त जहिले गरे पनि हुन्छ। तर, जाडोले कठ्यांग्रिएर ज्यान गुमाउने बालकबालिकालाई बिउँताउन सकिन्छ? यस मानवीय संकटका कारक सरकार होला। सत्ताधारी दलहरूलाई अर्को निर्वाचनमा हराएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ। तर, बाटो थुनेर संकट उत्पन्न गरेको दाबी गर्नेहरूमाथि ज्यानमारा मुद्दा चलाउन मिल्ने कुनै अदालत छ कि छैन?

कैलाश सत्यार्थी पनि बोलेनन् !

नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न हुने भविष्यवाणी भएको महिना दिनजति पुग्न लागिसक्यो। मानवीय संकटमा सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने केटाकेटी, बूढापाका, अपांगता भएका र गर्भवतीहरू नै हुन्। कतिलाई यस नाकाबन्दीले दीर्घरोगी बनाइसक्यो होला! कति बालबालिकाको ज्यानै पो लिइसक्यो कि? लागेको थियो, कम्तीमा नेपाललाई 'दोस्रो घर' भन्ने नोबेल पुरस्कार बिजेता कैलाश सत्यार्थीले त केही भन्लान् सार्वजनिकरूपमा– नेपालका ३० लाख बालबालिका संकटमा छन्। मानवीयताकै नाताले भए पनि नाकाबन्दी नगर। दुःख लाग्यो, कैलाश सत्यार्थीले पनि केही बोलेनन्। कैलाशको अभिनन्दन गर्नेहरूले उनलाई नगुहारेकाले हो कि!

मानवीय संकट उत्पन्न भएकाले सरकारले सहयोग आह्वान गर्न ढिलो नगरोस्। सरकारको आँट नपुग्ने हो भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अगाडि सरोस्। ठूला मुलुकका सरकार र राष्ट्रसंघ भारतलाई रिझाउन लागे पनि मानवीयता भएका मान्छे संसारमा अझै बाँकी छन्। नेपालीलाई तिनले माया गर्छन्। तैपनि, तिनलाई कसैले गुहार्नु त पर्छ नै।

मधेसी नेताको हैसियत : मणिशंकरका दृष्टिमा

भारतको राज्य सभामा बोल्दै मणिशंकर ऐयरले एक्लै भए पनि नेपालको कथित मधेसी नेताको झाँको झारे। तिनको हैसियतको ऐना पनि देखाइदिए। उनको धारणा भारत त के उनकै दल अखिल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसकै पनि आधिकारिक विचार होइन। तैपनि, कटु सत्य बोल्ने आँट गरेकोमा ऐयरलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। यद्यपि, भारतबाट फर्केपछि पनि मधेसी दलका नेताहरूमा आत्मग्लानि वा लज्जाबोध भएको देखिएन। अरू त अरू मानवीय संकटप्रति पनि तिनमा संवेदना पलाएन।

मानवीयताविरुद्धको अपराध

ऐयरले भनेजस्तै यो नाकाबन्दी भारतले नभएर मोदी सरकारले गरेको होला, तर नाकाबन्दीको मारमा त ओली सरकार परेको छैन। समस्त नेपाली जनता परेका छन्। ओली सरकारका कारिन्दा र कार्यकर्ता त कालोबजारीका संरक्षक बनेर कमाउनमा व्यस्त छन्। यसैले जति नै नाकाबन्दी गरे पनि सरकार चलाउनेहरूलाई फरक पर्दैन। सिनेमाका खलनायकले आफ्नो अपराधलाई गर्वका साथ वर्णन गरेझैँ सिमानाका नाका थुनेेर नेपालमा हाहाकार हामीले मच्चाएको हो भनेर हुँकार गर्नेहरूप्रति कठ्यांग्रिएको बालकलाई तातो जाउलोसम्म खुवाउन नपाएका आमाबाबुमा कसरी सद्भाव पलाउँछ? यिनीहरूले गरेको मानवीयताविरुद्धको अपराधमा कारबाही कसले गर्ने होे? टीकापुरमा मधेसका कथित मसिहाहरूले गरेको भाषणले जातीय घृणा बढाएर हिंसात्मक घटना भयो। रुवान्डामा तुत्सीहरूको नरसंहार गर्न उक्साउने पत्रकार र गायकमाथि समेत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाइएको तथा सजायँ दिइएको जानकारी मानवअधिकार आयोग र देशमा अरू मानवअधिकारवादी संस्थाका पदाधिकारीलाई पक्कै होला। किन कसैले आवाजसम्म पनि उठाएनन् यसबीचमा?

राज्यको औचित्य र अस्तित्व

राज्यको औचित्य र अस्तित्व सिद्ध गर्ने हो भने बल प्रयोग गरेर पनि बाटो खुलाउनुपर्छ। गोली हानेर ठहरै पार्ने हैन पत्रे्कर थुन्नुपर्छ र नाइकेहरूमाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ। बाटामा अवरोध नभएपछि भारतले सामान आउन दिन्छ भनेर हैन राज्यले अराजकता स्वीकार्न सक्दैन भन्ने सिद्ध गर्न बल प्रयोग गर्ने हो। बाटो वा सरकारी कार्यालयमा अवरोध गर्नेलाई पक्रन जाँदा प्रतिवाद भयो भने राज्यले सोहीअनुसारको बल प्रयोग गर्नुपर्छ। अश्रुग्यास नहान्दै गोली ठोक्ने गर्नु हुँदैन। तर, अरूको स्वतन्त्रता हनन गर्नेलाई कारबाही त गर्नैपर्छ। नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न आवश्यकताअनुसार शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ।

तस्करतन्त्र र महेन्द्रपथको अनुयायी

नेपाली नागरिकलाई हेप्ने र भारतलाई रिझाएर काम चलाउने महेन्द्रपथमा अहिलेको सरकार पनि चलेको देखियो। नत्र, यतिका हल्ला गरिसकेपछि चीनसँग तेल किन्ने औपचारिक निर्णय त गर्नुपर्थ्यो। स्थिति सामान्य भएपछि पनि चीनसँग तेल लिनुपर्छ। सरकारले कर छुट गरेर पनि चिनियाँ बजारबाट लिएको तेल बेच्न सकिने बनाउनुपर्छ। आफू तेलमा कर लगाउने अनि चीनलाई कर छुट गर्न भन्ने? कालापानी सुटुक्क चढाएर अरूलाई 'अराष्ट्रिय तत्त्व' भन्ने महेन्द्रको बाटोबाट हैन 'राष्ट्रियता जनतामा निर्भर हुन्छ' भन्ने र 'नेपाल आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्षम छ' भनेर नेहरूको प्रतिवाद गर्ने बीपी कोइरालाको बाटोबाट मात्र राष्ट्रियता सुरक्षित हुन्छ।

भारतविरोधी भावना : बाबुहरूकै दम्भको उपज

भारत सरकारका अधिकारी र भारतीय राजनीतिकर्मी नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् रे! दशकैपिच्छे जस्तो नाकाबन्दी गर्ने अनि भारतविरोधी भावना बढ्यो भनेर चिन्तित हुने? मैले ३ पटक, मेरो छोराले २ पटक र नातिले १ पल्ट भारतको नाकाबन्दी भोगिसकेका छौँ। अनि कताबाट पलाओस् त सद्भाव? प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपल्ट नेपाल आउँदा सायद 'रअ'को कुरा सुन्न भ्याएका थिएनन् क्यारे। नेपाली जन्मजात भारतविरोधी हुँदा हुन् त उनले त्यसपटक त्यति धेरै सद्भाव आर्जन सक्ने थिएनन्। दोस्रोपटक मोदी बदलिइसकेका थिए। बदलिएका मोदीसँग नेपाली जनता पनि सावधान हुन थाले। पछिल्लो पटक भारत र नेपालको सम्बन्ध बिग्रन खासमा केभी राजनका पालादेखि सुरु भएको हो। रअको खटनमा बाबुहरूलाई राजदूत बनाएर भारतले नेपालको अवमूल्यन गर्न थाल्यो। बाबुहरूले आफूलाई 'भाइसराय' ठान्न थाले। दुर्भाग्य, यति नै बेला नेपालमा राजनीतिक नेताको खडेरी लाग्यो। 'बुख्याँचा'हरूका लागि के मान–के स्वाभिमान? नेपालमा बाबुहरूलाई पठाएर अपमान गर्न छाडे सायद भारतविरोधी भावना मत्थर हुँदैजान्थ्यो। तर, रअको 'रोड म्याप'बाट दायाँबायाँ गर्ने आँट कसैमा देखिएन। यद्यपि, रअकै निर्देशनमा चल्दा भारतको पनि अहितै भएको छ।

जनताको राय

पहिले लागेको थियो, संविधान संशोधन गर्न मधेसी नेतालाई पर्खनु हुन्न। जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व न्यायोचित माग हो। बिस्तारै लाग्न थालेको छ– मधेसको नाकाबन्दी समाप्त नहुँदासम्म संविधान संशोधन अगाडि बढाउनु हुँदैन। यिनले अर्को बखेडा निकाल्ने छैनन् भनेर ढुक्क हुने ठाउँ छैन। उनीहरूका तर्फबाट सद्भाव देखाइएन भने राज्यमात्र झुक्नुको अर्थ पनि त हुँदैन। भारतले जति भरेर पठाउँछ त्यति नाच्ने न रहेछन् यी। सीमांकनको विषयमा ४ जना 'हरुवाहरू'ले जे भन्छन् जनताले त्यही किन मान्ने? सीमांकनको अन्तिम निर्णय गर्न सम्बन्धित जनतालाई दिनुपर्छ। नेपालको कुनै पनि क्षेत्रका जनता ठालुहरूका रैती हैनन्।

सत्ताधारी तस्करी र कालोबजारको संरक्षणमा व्यस्त छन्। यसबीच चीनसँग व्यापार सम्झौता गर्न हैन, चिनियाँ मेजमानीमा घुमफिर गर्न–गराउन उनीहरूको ध्यान गएको देखियो। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ता गुमाएर रन्थनिएको छ। लाग्छ, के गर्ने भन्नेमात्र हैन के गरिँदैछ भन्नेसम्म पनि कांग्रेसले हेक्का राख्न छाडिसकेको छ।

र अन्त्यमा,

भारतको राज्य सभामा नेपालसम्बन्धमा बहस हुँदा बीपी कोइराला प्रधान मन्त्री छँदा भारतका प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुले त्यहाँको संसद्मा दिएको मन्तव्यप्रति बीपीले आपत्ति जनाएका र नेहरुले आफ्नो वक्तव्य सच्याएको सम्झना भयो। त्यही सम्झनाले सुन्दरीजलस्थित बीपी संग्रहालय जान प्रेरित गर्यो । संग्रहालयका अध्यक्ष परशुराम पोखरेलसँग सम्पर्क गरेँ र बिहीबार पुगेँ। भूकम्पपछि अस्तव्यस्त संग्रहालय ८ महिनामा पनि पुनः सञ्चालन भएको रहेनछ। बीपीसँग सम्बन्धित सामग्री जसोतसो जोगाएर राखिएको रहेछ। दुर्लभ तस्बिरहरू चाङ लगाएर राखिएका छन्। अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार भूकम्पपछि संग्रहालयको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सरकारसँग तत्कालै आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ भएन। विभिन्न नेताका नाममा खोलिएका संस्था र त्यतिले नपुगे नेताको नाम जोडेर चलाइएका अस्पतालहरूलाई समेत लाखौँ रुपियाँ अनुदान दिने, कथित स्वामीका पाउमा सरकारी ढुकुटीको करोडौँ रुपियाँ टक्य्राउने सरकारले आधुनिक नेपालमा प्रतीक पुरुषलाई बन्दी बनाइएको र उनले प्रयोग गरेका सामग्रीहरूको संकलन भएको संग्रहालय पुनःस्थापनाका लागि पैसा दिएनछ। अहिले सरकार बदलिएको छ, तर उतिबेला त सुशील कोइराला प्रधान मन्त्री थिए। रामशरण महत अर्थ मन्त्री थिए। पत्याउन मुस्किल हुन्छ, तर त्यहाँको बिजोग आफैले देखेपछि कसरी नपत्याउनु र!