'विशेष' हैन 'असल' सम्बन्ध

अपेक्षाले निराशा र कटुता पनि जन्माउँछ। कुण्ठा र अहङ्कारको बीउ पनि अपेक्षामै उम्रन्छ। हामीले भारतसँग र भारतले पनि नेपालसँग बढी नै अपेक्षा राखेकाले अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो। पाकिस्तानको त कुरै छाडौँ बर्मा वा अफगानिस्तानले संविधान बनाए पनि भारतले यति चासो राख्दैन। सीमा त बर्मासँग पनि जोडिएकै छ। 

'बन्द नगरिएका' नाका खोल्ने आदेश आयो रे! बन्द हुनजस्तै खुल्न पनि बाबुहरूको इसारा भए पुग्छ। उताका सिपाही र यताका 'कठपुतली'ले आदेश पालन गरिहाल्छन्। यसैले भारतले 'बन्द नै नगरेको' र 'उपेन्द्र यादवले बन्द गरेको' नाका खोल्न दिल्लीबाट आदेश आएको समाचारलाई समेत संसारका सञ्चार माध्यमले सहजतापूर्वक लिएका हुन्। कुरोको चुरो बुझिएकै जो थियो।

यसपटकको गर्जो टर्नेबित्तिकै फेरि सबै बिर्सने जोखिम बढी नै छ। राजनीति गर्नेहरू इख राख्नुभन्दा दिल्लीलाई रिझाउनै सजिलो मान्छन्। शिर नझुकाई राजनीति गर्नेको बीउ नै मासिइसक्यो। उद्यमी व्यापारीको राष्ट्रियता सायद हुँदैन। भए पनि त्यसैमा टाँसिएर खर्बपति भइँदैन। त्यसैले यस पटक यत्रो संकटमा पनि भारतीय व्यवहारविरुद्ध कुनै उद्यमीले चुँसम्म पनि गरेको सुनिएन। यसै पनि नेपालका अधिकांश ठूला भनिएका व्यापारी नेपालभन्दा भारतपट्टि नै बढी झुकाव राख्छन्। उनीहरू स्वार्थ पनि उतै छ। सम्पत्ति यता कमाए पनि थन्क्याउन उतै पुग्छन्। कारिन्दाहरूको कुरै के भयो र? जनताले यत्रो सास्ती भोग्दा पनि कर्मचारी कार्यालयका काम गर्नुको साटो सरकारी मोटर मोटर साइकलमा तेल हाल्न पम्पमा लाममा लागेर बसेका देखिन्थे। तिनलाई दिने तेल सार्वजनिक सवारी साधनलाई दिइएको भए एक जनाको ठाउँमा १० जनाले सुविधा पाउँथे।

अर्थात्, गाह्रो छ सामान्य नागरिकका पक्षमा केही हुन। मधेसी नेतालेअहिले देखाएको शक्तिको एक प्रतिशत पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्फीरूपमा बनाएको बाँध, सडक र तटबन्धविरुद्ध प्रदर्शन गरेको भए भारतको सीमामा बसेका हजारौँ नेपालीको जीवन कष्टकर हुने थिएन। पहाडका नेतालाई चासो छैन र मधेसीको बोली फुट्ने कुरै भएन। तैपनि, नेपाली जाति र नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउने हो भने अब गम्भीर र यथार्थवादी हुनैपर्छ। यसैले भारतसँगको सम्बन्धमा साँच्चै नै पुनःविचार गर्नुपर्छ।

विशेषको नियत

यतिन्जेल हामीले विशेष सम्बन्ध भन्ने गर्यौँर। अब विशेष हैन असल सम्बन्ध राखौँ। केही वर्ष अलिकति कष्ट होला तर भ्रममा बाँच्नुभन्दा त सधैँका लागि छिनोफानो हुनु नै उचित हो। कम्तीमा आउने पुस्ताले त कटुता भोग्नु नपरोस्। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधनलाई अब राजनीतिको हैन राजनीतिक सहमतिको विषय बनाउनुपर्छ। सम्भवतः भारतलाई सन्धि संशोधनका लागि प्रस्ताव पठाउने सबैभन्दा उपयुक्त अवसर यही हो। नेपालले यसभन्दा बढी गुमाउनु पर्ने के हुन्छ र? भारतले यस्तो अप्ठेरो कतिपटक पार्योह सायद कसैले अभिलेख पनि राखेको छैन। बाबुहरूलाई झोँक चल्यो त नेपालीको दुर्दशा सुरु। सीमा क्षेत्रमा हुने दुर्व्यवहारलाई त अब वास्ता गर्न पनि छाडिसकिएको छ। तर यसपटक भारतले घरभित्रै खेल्ने रणनीति अपनायो भने शल्य, शिखण्डी र शकुनिहरू पनि त्यसका लागि तयार भए। यसैले यो नाकाबन्दीको चोट बाहिरभन्दा भित्र बढी लागेको हो।

भारत र नेपालका नाममा अनेकौं मञ्च र संस्थाहरूको नाम सुनिन्थ्यो। ल! मधेसीहरू त वार कि पारको आन्दोलनमा लागेका छन् रे! अरू त आन्दोलनमा लागेका छैनन् होला। तर अहँ नेपाली जनजीवन थला पर्न लाग्दा पनि यिनको वाक्य फुटेन। भारतले ज्यादती गरेको छैन भन्ने लागे उपेन्द्र यादवले जसरी काँध थापे पनि हुन्छ। तर यस्तोमा पनि केही नबोल्दा देशभक्ति पनि नहुने स्वामिभक्ति पनि नहुने पो भयो त?

हाम्रो नियति

नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउने हो भने भारतसँग पञ्चशीलका आधारमा असल छिमेकीको सम्बन्ध राख्नुपर्छ। विशेष सम्बन्धले कटुता जो बढायो। भारतबाट अपेक्षा राख्न पनि बन्द गर्नुपर्छ। खुला सीमा गर्वको हैन 'सर्म'को विषय बन्यो। भारतीय शासकले भारतलाई नेपालबाट सधैँ खतरा देखे। मित्रहरूलाई खतरामा पार्नु हुँदैन नेपालले। यसैले खुला सीमा बन्द गरौँ। 'रोटी बेटी' वालालाई असजिलो हुन्छ भने चीनको सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दाको जस्तै व्यवस्था मिलाए हुन्छ। दुवैतिरका नागरिक निश्चित दूरीसम्म परिचय पत्र लिएर आउनजान सक्ने तर यसको अभिलेख राख्ने। अब त नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि पहिचानसहितको दिइने भएपछि खासै अप्ठेरो पनि नहोला। पहाडवासीलाई भारतले चाहेमा सीमामा प्रवेशाज्ञा दिने (अन एराइभल भिसा) व्यवस्था मिलाए हुन्छ। त्यस्तै व्यवस्था नेपालले पनि गर्न सक्छ। ससुराली मामली जाने आउनेहरू नजिकैका भए सीमा नाकामा लेखाएर र टाढाका भए भिसा लिएर आउने जाने गरौँ। चीनसँग जस्तै र समान सम्बन्ध हुने होे भने भारत पनि नेपालको असल मित्र हुने थियो कि?

भारतसँगको सबै सम्बन्धमा असल छिमेकी र पञ्चशीलका आधारमा समीक्षा गर्नुपर्छ। नयाँ सन्धि गर्न ढिला नगरौँ। अर्को पुस्ताले सपना र आदर्शमा हैन यथार्थमा बाँच सिकोस्।

समदूरी अव्यावहारिक भन्ने लाग्थ्यो। भूगोलले पनि हामीलाई भारतसँग बढी निकट बनाएको छ तर के गर्नु मुलुक भनेको नदीनाला र जमिन हैन रहेछ। भारतीय शासकहरूले सधैँ नै नेपाललाई वक्रदृष्टिले नै हेरे। 'गुलाम' हुनुपर्ने ठाने।

व्यावहारिक कि सैद्धान्तिक?

परराष्ट्र नीति सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा आधारित हुनुपर्छ। सिद्धान्ततः कुनै पनि ठाउँका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नेपालले समर्थन गर्छ तर कास्मिर र तिब्बतका हकमा नेपाल मौन रहने गरेको छ। रहनु पनि पर्छ। कस्मिरमा जनमत संग्रह गरेर समस्या टुंग्याउन राष्ट्रसंघले राखेकै प्रस्तावको समेत नेपालले समर्थन गर्न सत्तै्कन। भारतले नेपालको संविधान सभाले पारित गरेको संविधान संशोधन गर्न तराईका दलहरूलाई उचाल्ने र साथ दिने गरेर दबाब दियो भन्दैमा हामी प्रतिक्रियामा कस्मिरको पृथकतावादी आन्दोलनलाई समर्थन गर्न सत्तै्कनौ। तर राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा अलिकति सैद्धान्तिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ। भारतसँगका सन्धि सम्झौता असमान छन् भने संशोधन गर्न किन हिचकिचाउने? भारतले त हुन्छ भनेकै छ। त्यति ठूलो मुलुकले हुन्छ भनेको घुर्की लगाएको त हैन होला नि!

सन्धिको एकतर्फी पालन

भारतले सबै विषयमा एकतर्फी निर्णय गरेर सन् १९५० को सन्धिलाई व्यवहारतः खारेज गरी नै सकेको छ। यसपटकको नाकाबन्दीले त झन् पछिल्ला सबै सन्धि सम्झौता र सम्बन्धहरू अर्थहीन सिद्ध भएका छन्। नेपालमा नयाँ संविधान बनेको छ। हामी नयाँ युगका प्रवेश गर्न तयार होउँ्क। केही असुविधा भए पनि भारतसँग सैद्धान्तिक सम्बन्ध राखौँ। व्यवहार भनेको लिने र दिने हुँदासम्म समान हुँदैन। यसैले भारतसँग अपेक्षा पनि नराखौँ। उपभोग्य सामानमा भारतीय अनुदान नखोजौँ। छात्रवृत्ति र अन्य सुविधाको पनि आशा नगरौँ। भारतसँग धेरै नेपालीको मोह छ। कसैको सम्पत्ति छ, कसैका सन्तान छन् र कसैले आधार आश्रय छ। तन नेपाली छ मन भारतीय छ। मनमा भारत बसेकाहरूले पनि व्यवहारमा देखाउन भएन। सत्तै्क सकिँदैन भने उतै जान पनि पाइन्छ। बरु सन्धि संशोधन नहुँदै बसाइँ सर्ने हो कि?

यति त गर!

इन्धनका लागि साना र मझौता जल विद्युत्मा जोड देऊ। चिनियाँ र बाहिरको लगानी आकर्षण गर्न खोज। भारतले मित्रवत् व्यवहार गर्योौ भने बढी भएको बिजुली त बंगलादेशले पनि किन्न सक्छ। तर बेच्न हैन यतै उपभोग गर्ने उद्देश्य राखेर बिजुली उत्पादन गरौँ। भारतलाई नै बेचे पनि पूरै निर्भर हुन नहुने रहेछ। कति पल्ट परेर चेत्ने हो? इन्धन पनि दुई पैसा महँगो भए पनि भारतबाहिरबाट ल्याऊ। भारतले दिन्छ भने पाइपलाइन बंगलादेशबाट ल्याऊ। नभए महंगो परे पनि उत्तरको नाकाबाट ल्याउन प्रयास गर। बाटै त भारतले कसरी सँधै थुन्ला र? जनता साथ दिने मनःस्थितिमा छन्। यसैले भारतसँगको विवाद सधैँका लागि टुंग्याउँदा नै देश र देशवासीको हित हुन्छ।

(मलाई थाहा छ, मेरा यी प्रस्तावहरू अहिले लागु हुँदैनन् तर भारतसँग विशेष हैन असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम भए नेपालको दीर्घकालीन हित हुन्छ। अखबारकै लेख भए पनि अक्षरहरू मेटिनेछैनन् र भविष्यको कुनै न कुनै पुस्ताले मनन गर्नेछ भन्ने विश्वासमा लेखिरहेको छु। आफ्नै चित्त बुझाउन पनि कुनै न कुनै सम्बल जरुरी हुने जो रहेछ। )

र अन्त्यमा,

राष्ट्रको जीवनमा संकटका क्षणहरू आउँछन्। कतिपय संकट सहजै टरेर जान्छन् भने केहीले ठूलो क्षति पुर्याजउँछन्। यस पटकको गर्जो टरे पनि संकट सहजै टर्ने लक्षण छैन। घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ, यो आन्दोलन संविधानमा आफ्ना मागहरू समावेश गर्नका लागि नभएर नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा 'घुँडा टेकाउन'का लागि भइरहेको छ। बाहिर राजनीतिक स्वार्थमात्र देखिन्छ भित्रभित्रै अरू नै खिचडी पाकिरहेको देखिन्छ। वाण चलाउन मधेसी मोर्चाका नाममा शिखण्डीहरू उभिएका छन्। शल्य र शकुनीहरू पनि निकै सल्बलाईरहेका देखिन्छन्। को आफ्नो को बिरानो छुट्याउन निकै कठिन भइरहेको छ। सम्भवतः अहिले नेपाली मन भएकाहरूका लागि सबैभन्दा बढी पीडा यसैमा छ।

भारतलाई वा मधेसी नेतालाई अब गाली पनि नगरौँ। उनीहरूसँग चित्त पनि नदुखाऊँ। आफन्तसँग न चित्त दुखाउने हो। नाता नै मेटाउन तम्सेपछि केको चित्त दुखाइ? तैपनि, सदाशय राखौँ- जहाँ भए पनि तिनको भलो होस्।