Tuesday, November 6, 2012

जनादेशको अवज्ञा



प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चुनाव गराउन नसकेपछि सरकारको नेतृत्वको दाबी विपक्ष दलका हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले गर्नु अत्यन्त स्वाभाविक हो। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नैतिक वैधताको सम्मान गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका भए आफूले घोषणा गरेको चुनाव हुननसक्ने बित्तिकै बाबुराम भट्टराई सत्ताबाट पन्छिनुपर्थ्यो। तर, घोषितरूपमै लोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली विरोधी भट्टराईले नैतिकताका आधारमा पद छाडेनन् भनेर गुनासो वा टिप्पणी गर्नु नै मूर्खता हुन्छ। भट्टराईका लागि त 'नैतिकता' बुर्जुवाहरूको पाखण्डमात्रै हो। तर कांग्रेसका नेताहरूले उनैको अनुसरण गर्न मिल्दैन। कम्तीमा पनि नेपाली कांग्रेसले स्थापना कालदेखिका सैद्धान्तिक मूल्यमान्यता संशोधन नहुँदासम्म त लोकतन्त्रलाई सर्वोपरि महत्व दिनैपर्छ। यसैले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वभन्दा मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ। अहिलेको संकट चुनावबाहेक अरू उपायबाट समाधान हुँदैन। जस्तोसुकै विकल्प अपनाए पनि अन्ततः चुनाव त गर्नैपर्छ। कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका सुहाउँदो उदारता र सुझबुझ देखाउन सके माओवादी र मधेसी दलहरू पनि निर्वाचनमा जान बाध्य हुनेछन्। यसैले कांग्रेसले चुनावी सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्दागर्दै पनि लचिलो हुनुपर्छ। माओवादी सिद्धान्ततः अधिनायकवादी दल हो। यसका नेतामा सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट निर्देशित हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले उनीहरू सरकारमा नबसी चुनावको सामना गर्ने कल्पनै गर्न सत्तै्कनन्। उनीहरू जनतामा हैन कार्यकर्तामा भर पर्छन्।
 


कांग्रसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने हो भने उसको छविका कारण निर्वाचनको विश्वसनीयता र वैधता पक्कै पनि बढी हुन्छ। विगत संविधानसभाको निर्वाचन माओवादीको नेतृत्वमा भएर त्यस्तो परिणामा आएको भए त्यसले मान्यता पाउन सजिलो हुने थिएन। तैपनि, माओवादी र मधेसी कांग्रेसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन तयार हुँदैनन् भने त्यसलाई निर्वाचनै नगर्ने निहुँ बन्न दिनु बुद्धिमानी होइन र त्यो लोकतन्त्र तथा राष्ट्रियताको हितमा पनि हुँदैन। यसैले कांग्रेसले चुनावी सरकारको नेतृत्व स्वतन्त्र व्यक्तिले गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्नु उचित हुँदैन। 

कांग्रेसलाई सहमतिका नाममा अलोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र निर्णयमा फसाउने प्रयास माओवादी नेताहरूले निरन्तर गरिरहेका छन् र अब पनि गरिरहने छन्। संविधानका विषयवस्तुमा अहिले सहमति गर्ने प्रस्ताव यसैको उदाहरण हो। संविधान बनाउन संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने हो भने संविधानमा राख्ने प्रावधानबारे अरू कसैले निर्णय गर्नु जनताको अधिकारमा अतिक्रमण गर्नु हो। लोकतन्त्रमा जनताको निर्णयलाई अस्वीकार गर्न वा छेकथुन गर्न मिल्दैन। अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनपूर्व कांग्रेसले थुप्रै सिद्धान्तहीन सम्झौता गरेकै कारण निर्वाचनपछि पनि मुलुकले गति र दिशा लिन पाएन। अब पनि कांग्रेसले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र आफ्नो सिद्धान्तविपरीत सम्झौता गर्योि भने मुलुक पुरानै अनिश्चितताको दुश्चक्रमा फस्नेछ। संसदीय पद्धतिलगायत उदार लोकतन्त्रका आधारभूत विषयमा नेपाली कांग्रेसले सम्झौता गर्नुहुँदैन। जनताले अनुमोदन गरेनन् भने त्यसलाई सजरूपमा स्वीकार गर्नसक्नुपर्छ तर आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यता छाड्नु हुँदैन। पार्टीको सिद्धान्त र संगठन जोगियो भने सत्तामा त ५० वर्षपछि पनि पुग्न सकिनेरहेछ। अस्वाभाविक गठबन्धन गरे जनताले स्वीकार गर्दा रहेनछन्। बेलायतको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि गत निर्वाचनमा सत्तामा पुग्नु र स्थानीय निर्वाचनमा नराम्ररी पछारिनुबाट नेपाली कांग्रेसले सिक्नुपर्छ। 

माओवादी पनि मुलुकलाई अनिर्णयको दुश्चक्रमा फसाएर सत्ता स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहँदैन भने सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन तयार हुनुपर्छ। कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन नसक्ने हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्छ। माओवादीले सरकारको नेतृत्व नछाड्ने नै हो भने पनि बाबुरामलाई हटाएर अर्को कसैको नेतृत्वमा विगत व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व भएको अनुपात र क्रममा सानो चुनावी सरकार बनाउन कांग्रेस तत्पर हुनुपर्छ। चुनावमा सत्तामा नबसे पनि खासै फरक पर्दैन तर, चुनावलाई सहज बनाउनेबाहेक अरू सम्झौता चाहिँ गर्नु हुँदैन। ( यसै पनि अबको प्रशासन यन्त्रले चुनावी सरकारको अनुचित दबाब पक्कै स्वीकार गर्नेछैन। चुनावपछि अख्तियार धाउने रहर त बाबुराम भट्टराईले वरीयता मिचेर बढुवा गरिदिएका मुख्यसचिवले समेत नगर्लान्। )
राजनीतिक दलका नेताहरू केही गर्न पनि सहमत नहुने हो भने दुईवटामात्र विकल्प हुन्छ : कि त राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्ने नभए चिट्टा हालेर सरकार बनाउने। यी दुवैमध्ये कुनै पनि विकल्प अपनाउनु पर्यो् भने 'पाटने प्रधान' बनेर सत्ताको खेलमा रमाउन चाहने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले 'डाडुमा पानी तताएर डुबे' हुन्छ। त्यस अवस्थामा पनि जनताले कठै भन्ने छैनन्। बरु, ताली नै बजाउनेछन्। 

No comments:

Post a Comment