राजनीतिक दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न आह्वान गर्ने राष्ट्रपति रामवरण यादवको निर्णयले नेपालको गतिहीन राजनीतिमा ठूलै तरंग उत्पन्न भएको छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनको सहयोगी मधेसी मोर्चाबाहेक अरूले राष्ट्रपति यादवको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। भट्टराई मोर्चाले यादवको अग्रसरतालाई 'असंवैधानिक' भनेको छ। यस कदमको पक्ष/विपक्षमा उभिएका राजनीतिक समूहले त्यसको परिणामको भने हेक्का राखेको देखिएन। राजनीतिक नेताहरूले संयम र सुझबुझ देखाउन सकेनन् भने यसपछि मुलुक झन् बढी संकटको भासमा धसिनेछ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको 'सर्वसत्तावादी' महत्वाकांक्षा र मधेसी मोर्चाको सत्तामोहका कारण राष्ट्रपति यादवका सामु धेरै विकल्प थिएनन्। सत्तारुढ गठबन्धन चुनाव गराउन चाहँदैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको थियो। संविधान सभाको चुनाव घोषणा गरेपछिका ६ महिना सरकारले निर्वाचनको पक्षमा वातावरण बनाउने प्रयास गरेन। उल्टै बरु राष्ट्रपतिदेखि विपक्षी सबैलाई चिड्याउने र अविश्वास बढाउने काममात्र गर्यो। सरकारको असंवैधानिक सिफरिस मान्न हिच्किचाउनेबित्तिकै राष्ट्रपतिले 'कु' गर्न लागेको आरोपसमेत मन्त्रीहरूले लगाए। सहमतिका लागि इमानदार प्रयास नगर्ने र अरूमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले नै बाबुराम मोर्चाको नियत स्पष्ट भएको थियो। देशलाई भट्टराई गठबन्धनको सर्वसत्तावादबाट मुक्त गराउन राष्ट्रपति अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने आग्रह लोकतन्त्रवादी नागरिकहरूका साथै प्रमुख विपक्षी दलका नेताले गरिरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति यादवले या सत्तारुढ मोर्चाको सर्वसत्तावादी आकांक्षालाई मुकदर्शक भएर सघाउनुपर्थ्यो नभए त्यसमा अंकुश लगाउन 'अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक' कारबाही गरेको आरोप सहन तयार हुनुपर्थ्यो। राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने विकल्प रोज्दै आएका थिए। यही क्रममा उनले सरकारको बजेट सिफारिससमेत स्वीकार गरेका थिए। राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप नगरेका भए अर्को सरकार बन्ने थिएन। अर्को सरकार नबन्दासम्म चुनाव हुने सम्भावना पनि छैन। यस अवस्थामा शायद, उनका सामु राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नेबाहेक अर्को उपाय थिएन। यसैले उनले राजनीतिक अग्रसरताको बाटो रोजे। राष्ट्रपति यादवको विवादरहित अभिभावकीय छवि हेर्दा लाग्छ- स्वयं उनका लागि पनि यो कदम रुचिकर थिएन। तर अब त पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था रहेन। बाबुराम मोर्चा मुठभेडको मनस्थितिमा देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू यस्तो अवस्थामा नेपालको हित हैन, आ-आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अग्रसर हुन्छ। नेपालकै हितलाई प्राथमिकता दिने कुनै मित्र नेपालीले कमाउन सकेका छैनन्। यसैले देशका राजनीतिक व्यक्ति र शक्तिले संयम र सुझबुझ प्रकट नगर्ने हो भने गम्भीर संकट उत्पन्न हुनसक्छ। त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भए लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै जोखिममा पर्नसक्छ।
राष्ट्रपति यादवले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थै उत्पन्न हुन नदिइएको भए उत्तम हुन्थ्यो। राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसका लागि पर्याप्त समय र मौका पनि पाएकै हुन्। संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनको घोषणापछि पनि ६ महिनाको समय व्यर्थमा गुमाइयो। निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान सभा ब्युँताउने 'झिँगे दाउ' खेल्दै बसे। बाबुराम भट्टराईको सरकारले निर्वाचन गराउन सत्तै्कन भन्ने थाहा पाएर पनि तिनले अर्को सरकार गठनका लागि इमानदार प्रयास गरेनन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले अर्को दलको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सहमत हुनुपर्थ्यो। उनीहरू त्यति पनि उदार हुन सकेनन्। राजनीतिक दलका नेताहरूको यही अकर्मण्यता र बुद्धिहीनताले अहिलेको अप्रिय अवस्था उत्पन्न भएको हो। यसैले समाधान पनि उनीहरूले नै खोज्नुपर्छ।
राजनीतिक दलका नेताहरू यसपटक पनि सहमति गर्न विफल हुने सम्भावना धेरै छ। तैपनि अन्तिम समयसम्म आशा मारिहाल्नु हुँदैन। शल्यलाई सेनापति बनाएर पनि महाभारत युद्ध जित्ने आकांक्षा दुर्योधनमा बाँकी नै थियो। अन्तिम समयमा संकट समाधान गर्ने नेपालीको क्षमता यस पटकचाहिँ साँच्चै देखिने हो कि? नेताहरूले सहमतिमा नाम सिफारिस गर्न सकेनन् भने राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था सम्भवतः नेपाली लोकतन्त्रको हितमा हुँदैन। नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बढी नै एकअर्कामा जेलिएका छन्। अर्थात् लोकतन्त्रमा उत्पन्न संकट मुलुकले धान्न कठिन हुन्छ। नेताहरूले यति त पक्कै बुझेका होलान्।
( हुन त, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री तोक्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि 'छद्म बरदान' सिद्ध हुन पनि सक्छ। चुनावमा भाग नलिने र दलगत स्वार्थमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने वा राष्ट्रपतिले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने परम्परा थालनी गर्न पनि यो कदम सहायक बन्न सक्छ। यसको प्रयोग सफल भएमा भावी संविधानमै यस्तो व्यवस्था समावेश गर्न पनि सकिनेछ। )
राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार सहमतिको प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नसके धेरै क्षति नभईकनै संकट समाधान हुने थियो। यसका लागि मूलतः एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाबीच विश्वास र समझदारी हुनु आवश्यक देखिन्छ। दाहाल र कोइरालाका काँधमा अहिलेको नेपाललाई लोकतन्त्रको बाटामा अग्रसर गराएर राष्ट्रियता जोगाउने गुरुतर अभिभार आइपरेको छ। उनीहरूले यो गम्भीर दायित्व बोध गरेका छन् कि छैनन्? यो दायित्व पूरा गर्न सक्छन् कि सक्तैनन्?
दाहाल र कोइरालाका लागि यो इतिहास बनाउने अवसर पनि हो। वास्तवमा राष्ट्रपति यादवको आह्वानले कोइरालाको चुनौती बढाएको छ। सहमतिमा अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस हुन सकेन भने राष्ट्रपति यादवको अहिलेको कदम बिस्तारै अलोकप्रिय हुँदै जान्छ। त्यसको असर नेपाली कांग्रेसमाथि पनि पर्नेछ। यसैले कोइरालाले सत्तालोलुप सहयोगीको हैन, संकटग्रस्त मुलुकको अनुहार सम्झेर आवश्यक परे लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षमा दलगत र वैयक्तिक स्वार्थ त्याग गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। अर्को कुनै उपाय रहेन भने माओवादी अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वमा भए पनि अर्को सरकार गठन गराउन कोइराला तयार हुनुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रपति यादवको हस्तक्षेपबाट सबैभन्दा बढी खुसी माओवादी अध्यक्ष दाहाल भएका होलान्। उनलाई बाबुराम भट्टराईको सरकार भालुको कन्पट भइसकेको थियो। सरकारले राम्रो काम गरे बाबुरामले जस पाउने र नराम्रो कामको दोष दाहाललाई जाने गरेको थियो। बाबुराम बढी लोकप्रिय भए दाहाललाई राजनीतिक घाटा हुन्छ भने बाबुरामले लोकप्रियता गुमाए पनि नोक्सान दाहाललाई हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार हटाउने निर्णयले दाहाललाई 'काँडा झिके' जस्तो भएको हुनुपर्छ।
नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति जुटाउन दाहालले अग्रसरता लिनु स्वाभाविक र सहज हुनेछ। त्यस अवस्थामा बाबुरामहरूले पनि धेरै नमिठो मान्नुपर्दैन। दाहालको सहमतिबिना कोही पनि सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न सक्तैन । यसले नयाँ प्रधानमन्त्री जो भए पनि ऊ धेरै हदसम्म दाहालप्रति अनुगृहित नै हुनेछ। विश्वास र समझदारी उत्पन्न गराउनसके दाहाल स्वयंले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नु पनि अस्वाभाविक हुँदैन। तर अर्को निर्वाचन लड्ने हो भने उनले सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना नराख्नु नै बेस हुनेछ। राजनीतिक सहमति जुटाएर सहजरूपमा सरकार परिवर्तन गराउन सके भने दाहालको नेतृत्वप्रति जनविश्वास बढ्नेछ। यसैले राष्ट्रपति यादवको कदमले अरूभन्दा बढी दाहालको भलो गरेको छ। रुक्मांगत कटुवाललाई थमौती गरेर पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता त्याग गर्न नैतिक दबाब दिने राष्ट्रपति रामवरण यादव नै उनलाई पुनः सत्तारूढ गराउने कारक पो बन्न पुग्छन् कि? नियतिको गति विचित्रको जो हुन्छ।
राष्ट्रपति यादवले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थै उत्पन्न हुन नदिइएको भए उत्तम हुन्थ्यो। राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसका लागि पर्याप्त समय र मौका पनि पाएकै हुन्। संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनको घोषणापछि पनि ६ महिनाको समय व्यर्थमा गुमाइयो। निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान सभा ब्युँताउने 'झिँगे दाउ' खेल्दै बसे। बाबुराम भट्टराईको सरकारले निर्वाचन गराउन सत्तै्कन भन्ने थाहा पाएर पनि तिनले अर्को सरकार गठनका लागि इमानदार प्रयास गरेनन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले अर्को दलको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सहमत हुनुपर्थ्यो। उनीहरू त्यति पनि उदार हुन सकेनन्। राजनीतिक दलका नेताहरूको यही अकर्मण्यता र बुद्धिहीनताले अहिलेको अप्रिय अवस्था उत्पन्न भएको हो। यसैले समाधान पनि उनीहरूले नै खोज्नुपर्छ।
राजनीतिक दलका नेताहरू यसपटक पनि सहमति गर्न विफल हुने सम्भावना धेरै छ। तैपनि अन्तिम समयसम्म आशा मारिहाल्नु हुँदैन। शल्यलाई सेनापति बनाएर पनि महाभारत युद्ध जित्ने आकांक्षा दुर्योधनमा बाँकी नै थियो। अन्तिम समयमा संकट समाधान गर्ने नेपालीको क्षमता यस पटकचाहिँ साँच्चै देखिने हो कि? नेताहरूले सहमतिमा नाम सिफारिस गर्न सकेनन् भने राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था सम्भवतः नेपाली लोकतन्त्रको हितमा हुँदैन। नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बढी नै एकअर्कामा जेलिएका छन्। अर्थात् लोकतन्त्रमा उत्पन्न संकट मुलुकले धान्न कठिन हुन्छ। नेताहरूले यति त पक्कै बुझेका होलान्।
( हुन त, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री तोक्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि 'छद्म बरदान' सिद्ध हुन पनि सक्छ। चुनावमा भाग नलिने र दलगत स्वार्थमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने वा राष्ट्रपतिले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने परम्परा थालनी गर्न पनि यो कदम सहायक बन्न सक्छ। यसको प्रयोग सफल भएमा भावी संविधानमै यस्तो व्यवस्था समावेश गर्न पनि सकिनेछ। )
राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार सहमतिको प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नसके धेरै क्षति नभईकनै संकट समाधान हुने थियो। यसका लागि मूलतः एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाबीच विश्वास र समझदारी हुनु आवश्यक देखिन्छ। दाहाल र कोइरालाका काँधमा अहिलेको नेपाललाई लोकतन्त्रको बाटामा अग्रसर गराएर राष्ट्रियता जोगाउने गुरुतर अभिभार आइपरेको छ। उनीहरूले यो गम्भीर दायित्व बोध गरेका छन् कि छैनन्? यो दायित्व पूरा गर्न सक्छन् कि सक्तैनन्?
दाहाल र कोइरालाका लागि यो इतिहास बनाउने अवसर पनि हो। वास्तवमा राष्ट्रपति यादवको आह्वानले कोइरालाको चुनौती बढाएको छ। सहमतिमा अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस हुन सकेन भने राष्ट्रपति यादवको अहिलेको कदम बिस्तारै अलोकप्रिय हुँदै जान्छ। त्यसको असर नेपाली कांग्रेसमाथि पनि पर्नेछ। यसैले कोइरालाले सत्तालोलुप सहयोगीको हैन, संकटग्रस्त मुलुकको अनुहार सम्झेर आवश्यक परे लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षमा दलगत र वैयक्तिक स्वार्थ त्याग गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। अर्को कुनै उपाय रहेन भने माओवादी अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वमा भए पनि अर्को सरकार गठन गराउन कोइराला तयार हुनुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रपति यादवको हस्तक्षेपबाट सबैभन्दा बढी खुसी माओवादी अध्यक्ष दाहाल भएका होलान्। उनलाई बाबुराम भट्टराईको सरकार भालुको कन्पट भइसकेको थियो। सरकारले राम्रो काम गरे बाबुरामले जस पाउने र नराम्रो कामको दोष दाहाललाई जाने गरेको थियो। बाबुराम बढी लोकप्रिय भए दाहाललाई राजनीतिक घाटा हुन्छ भने बाबुरामले लोकप्रियता गुमाए पनि नोक्सान दाहाललाई हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार हटाउने निर्णयले दाहाललाई 'काँडा झिके' जस्तो भएको हुनुपर्छ।
नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति जुटाउन दाहालले अग्रसरता लिनु स्वाभाविक र सहज हुनेछ। त्यस अवस्थामा बाबुरामहरूले पनि धेरै नमिठो मान्नुपर्दैन। दाहालको सहमतिबिना कोही पनि सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न सक्तैन । यसले नयाँ प्रधानमन्त्री जो भए पनि ऊ धेरै हदसम्म दाहालप्रति अनुगृहित नै हुनेछ। विश्वास र समझदारी उत्पन्न गराउनसके दाहाल स्वयंले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नु पनि अस्वाभाविक हुँदैन। तर अर्को निर्वाचन लड्ने हो भने उनले सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना नराख्नु नै बेस हुनेछ। राजनीतिक सहमति जुटाएर सहजरूपमा सरकार परिवर्तन गराउन सके भने दाहालको नेतृत्वप्रति जनविश्वास बढ्नेछ। यसैले राष्ट्रपति यादवको कदमले अरूभन्दा बढी दाहालको भलो गरेको छ। रुक्मांगत कटुवाललाई थमौती गरेर पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता त्याग गर्न नैतिक दबाब दिने राष्ट्रपति रामवरण यादव नै उनलाई पुनः सत्तारूढ गराउने कारक पो बन्न पुग्छन् कि? नियतिको गति विचित्रको जो हुन्छ।
No comments:
Post a Comment