Wednesday, October 12, 2011

प्रचार पाखण्ड कि जागरण अभियान?


ढंग पुगेन भने सञ्चार कर्म 'बुमर्‍याङ' हुन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध चलाइएको प्रचार अभियान पनि अहिले त्यस्तै हुन पुगेको देखिएको छ। लाग्छ, 'भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्' भन्ने नाराले चेतना हैन घृणा बढायो। यो नारा सुन्दा मनमा एक तमासको जुगुप्सा उत्पन्न हुन्छ। सायद, यसैले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका समर्थकहरूले पनि यो नारालाई पचाउन नसकेका हुन्। जुगुप्सा उत्पन्न गराउने भएकैले यो नारा प्रत्युत्पादक बन्नपुगेको हो। 
समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने धारणा भएकाहरूबीच यस नाराले दूरी बढाएको छ। नाराको विरोध गर्दा अभियान स्वयंका विरुद्ध पनि कटाक्ष र उपहास गरिएको छ। नाराका प्रतिरक्षा गर्नेहरूमा पनि संयम र आलोचना सहने शक्ति देखिएन। लोकतान्त्रिक संस्कार अपनाउन सकेमात्र सफलतापूर्वक जनचेतना जगाउन सकिन्छ। नेपाली समाज र सञ्चार माध्यममै पनि लोकतन्त्र संस्कार बनिसकेको छैन। यसैले आलोचना सहने शक्ति पनि कमजोर छ। तैपनि, 'कीरा परोस्' भन्नेहरू र त्यसलाई 'अमानवीय' ठान्ने दुवै थरीको नियतमा शंका गर्नु आवश्यक छैन।भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक लोकतन्त्रबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ। ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनललगायतका संस्थाहरूको प्रतिवेदनले पनि समाज जति लोकतान्त्रिक र उदार हुन्छ भ्रष्टाचार उति नै कम हुन्छ भन्ने सिद्ध गरेको छ। चीनलगायत केही मुलुकमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्यु दण्ड दिइन्छ तर, त्यहाँको शासन संयन्त्रमा भ्रष्टाचार कम भएको छैन। सन् २००१ मा जर्मनीको गुमसबाखमा 'भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक रणनीति'सम्बन्धी कार्यशालामा सहभागी भएको थिएँ। एसिया, पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका केही देशका न्यायाधीश, सांसद, प्राध्यापक, प्रशासक र पत्रकारहरू सहभागी भएको त्यस कार्यशालाको निचोड थियो - राजनीतिक लोकतन्त्र र पारदर्शिता बढाउन सकेमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय कानुन र संयन्त्र आवश्यक हुन्छ तर सन्तुलन र पारदर्शिता कायम भएन भने तिनले उल्टै भ्रष्टाचार बढाउँछन्। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत एवं दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् तर तिनैको 'मिलेमतो'ले भ्रष्टाचार बढाउन पनि सक्छ। त्यस कार्यशालामा प्रस्तुत टर्की र इजिप्टको घटना विवरण अझै सम्झना छ। टर्कीमा ठूला अखबार केही व्यापारी घरानाको नियन्त्रणमा रहेछन्। उनीहरू सामान्यतः प्रतिस्पर्धी देखिए पनि समान स्वार्थमा एक हुँदारहेछन्। सरकार हल्लाउन सक्ने भएकाले तिनले यदाकदा 'ब्ल्याकमेल' गर्दा रहेछन्। अखबार चलाउने घरानाको व्यापारिक स्वार्थमा सरकारले छुने आँटै गर्दैन। यसैले भ्रष्टाचारका विषय पनि उनीहरूको स्वार्थसिद्ध हुने भएमात्र प्रकाशमा आउँछन्। अर्थात्, सञ्चार माध्यमको प्रयोग भ्रष्टाचार ढाकछोपका लागि पनि हुन्छ।इजिप्टमा होस्नी मुबारको शासन उत्कर्षमा थियो। त्यहाँका एक जना न्यायाधीशले सरकारी अधिकारी, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संस्थाका हाकिम र भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतना जगाउने गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी मिलेर गरेको भ्रष्टाचारको खुलासा गरेका थिए। सरकारले समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतना जगाउन जागरण अभियान चलाउनका लागि रकम विनियोजित गर्‍यो। त्यसको जिम्मा एउटा गैरसरकारी संस्थालाई दिइयो। गैरसरकारी संस्था हेर्ने मन्त्रालयकै मन्त्रीका आफन्तको संस्थाले त्यो काम पायो। अनि त्यसमा सरकारका मुख्य सचिवकी बुहारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका प्रमुखको छोरा र राष्ट्रपति मुबारकका नजिकका नातेदारलाई आकर्षक तलबसहित नियुक्त गरियो। कागज मिलाएर बजेट खर्च गरियो। सामाजिक संस्थाले राष्ट्रपतिबाट राम्रो काम गरेको सम्मान पनि पायो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायमा परेको उजुरी जाली ठहरियो। अन्ततः त्यो गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष भ्रष्टाचारविरुद्ध नियामक निकायमा नियुक्त भयो। अर्थात्, सबै मिलेर सजिलै भ्रष्टाचार गरियो। त्यति बेला नेपालमा ललितबहादुर लिम्बुसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णय आइसकेको थिएन। नत्र, बलियो बनाइएका संस्थाहरू स्वयं पारदर्शी र उत्तरदायी नभए भ्रष्टाचारका कारक बन्छन् भन्ने उदाहरण पनि त्यहाँ प्रस्तुत हुनसक्थ्यो।'भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्' भन्ने नारा लेखिएको गन्जी लगाएर प्रधानमन्त्रीदेखि सचिवहरूसमेतले तस्बिर खिचाए। त्यस तस्बिरले उनीहरू कि त 'बादशाहको नयाँ लुगा'का भारदारजस्तै अयोग्य र फटाहा हुन् भन्ने सिद्ध गर्छ नभए त्यो तिनको 'मेरुदण्ड' नभएको प्रमाण हो। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई वास्वतमै प्रचारलोभी छन्। तिनका बारेमा अहिले धेरै चर्चा नगरौँ। गन्जी लगाउने सचिवहरूले साँच्चै चाहे भने भ्रष्टाचार केही नियन्त्रित हुन्छ तर तिनले गन्जी लगाए पछि पनि स्थितिमा फरक त परेको छैन। तीमध्ये अधिकांशले पञ्चायतकालमै जागिर खाएका होलान्। बिचराहरू, पटकपटकको राजनीतिक हुरीबाट जोगिँदै अगाडि बढे। पढेलेखेका छन्, देशविदेश देखेका छन्। जागिरको शिखरतिर पुगिसके। अब बाँकी दिन सुबिस्तासँग बिताउने चाहना हुनु स्वाभाविकै हो । सबैले काठमाडौंमा आफ्नै घर बनाई पनि सके होलान्। डेरामा बस्ने त बिरलै होलान्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै हर्ताकर्ताले 'गन्जी लगाऊ' भनेपछि, प्रधानमन्त्रीले नै गन्जी लगाएर फोटो खिचाएको देखेपछि मनमा जे भए पनि 'यो प्रचार पाखण्ड गर्दिन' भन्ने आँट तिनलाई भएन। नमानौ भ्रष्ट भन्ने पो हुन् कि? अखबारमा फलानोले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा साथ दिएन भन्ने छापिन्छ। टेलिभिजन र रेडियोले त्यही दोहोर्‍याउँछ। नांगा बादशाहका नयाँ अवतारहरूले सजाय दिन पनि के बेर? तिनमा सत्य बोल्ने आँट भएन। कारण, गुमाउन जो केही चाहँदैनन्। हुनत, स्वाभिमान र आत्मबलबाहेक अरू सबै थोक तिनीहरूसँग थियो। टाउको ठाडो पारेको भए आफैँलाई धिक्कार्नुपर्ने थिएन। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास पनि निरर्थक हुने लक्षण यसले देखाएको छ।गुमसबाख कार्यशालाको अर्को निचोड थियो - भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएका अधिकांश कानुन या त प्रभावहीन भएका थिए नभए तिनको दुरुपयोग भएको थियो। संसारभर कडा कानुन राजनीतिक विरोधी र 'हुकुम' नमान्ने कर्मचारीलाई तह लगाउने हतियार बनेको देखियो। नेपालको कानुनमा अभियुक्तलाई नै प्रमाणको भार भएको प्रसंग सुनाउँदा त्यस सबैले 'प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत' भने। हुन पनि अहिलेको कानुन र संयन्त्र बढी नै निरंकुश छन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई अख्तियारका प्रमुखले चाहेमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ। मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै ऊ सार्वजनिक पदमा भए निलम्बित हुन्छ। विडम्बना, ऊ निर्दोष प्रमाणित भए पनि क्षतिपूर्ति पाउँदैन। व्यक्तिलाई मानसिक, शारीरिक र आर्थिक क्षति पुर्‍याउने राज्यको अधिकारी जबाफदेही हुनुपर्दैन। सुडान काण्डमा मुद्दा चलाइएका प्रहरी अधिकारीको जीवन र वृत्तिमा परेको प्रतिकूल प्रभाव यसको ताजा उदाहरण हो। तिनीहरू सबै त पक्कै दोषी छैनन् होला। यही निरंकुश कानुनका आडमा अख्तियारका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने गरेका थुप्रै घटना सुनिएका छन्। यसमा सर्वोच्च अदालतले नै बोलिसकेको छ।भ्रष्टाचारसम्बन्धी बुझाइ र व्यवहारमै स्पष्टता नभएपछि नियन्त्रण हुने सम्भावनै हुँदैन। पार्टीका निम्ति लिएको अवैध पैसा भ्रष्टाचार नहुने सोच सबै राजनीतिक दलका नेतामा छ। संस्थागत भ्रष्टाचारको मूल जड यही हो। अर्को, अहिलेको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको बाहुल्य छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सदाचार र नैतिकताको सम्मान हुनुपर्छ। कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः नैतिकता वा सदाचारजस्ता 'अभौतिक' विषयलाई बुर्जुवा प्रतिक्रियावादीको स्वार्थ सिद्ध गर्ने साधन ठान्छन्। त्यस अवस्थामा नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारविरुद्ध गरिने प्रदर्शनहरू खोक्रो पाखण्ड सिबाय केही हुनसत्तै्कनन्। कानुन र न्याय समानार्थी र समानधर्मी हैनन्। कानुनले कमजोरलाई सतायो भने त्यो न्यायपूर्ण हुँदैन। अहिले त कर्मचारी वा अरू सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले रामै्रसँग कमाएको वा राम्ररी हिसाब नराखिएको पैतृक सम्पत्ति पनि लुकाउनुपर्ने अवस्था छ। नत्र, जोरीपारी लागे भने इज्जत र सम्पत्ति दुवै जान्छ। यस्तो निरंकुश कानुनले सदाचार बढाउँदैन। भ्रष्टाचारको काट सदाचारको प्रबर्धन हो। व्यक्तिलाई तर्साएर तह लगाउने रणनीति मध्ययुगीन अनुदार सोचको उपज हो।सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि प्रचारको विषय बनाउन चाहन्छ। अहिले सरकारले सतर्कता केन्द्र वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाएर हैन मन्त्रालयपिच्छे भ्रष्टाचार डेस्क बनाएर देखाउन खोजेको समाचार आएको छ। यस्तो डेस्कले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनेछैन। बरु, प्रमाण मेटाउने, ढाकछोप गर्ने र कागजपत्र सच्याउने काम हुनेछ। सबै कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने र त्यस्तो काम व्यावसायिक लेखापरीक्षकलाई दिने हो भने बेरुजु देखिनेछैन। त्यस अवस्थामा अनियमितता नहुने भएर हैन अनियमिततालाई मिलाउन र ढाकछोप गर्न सिकाइने भएर। सके त त्यही आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यक्तिलाई नै अन्तिम लेखापरीक्षण पनि गराइएला। मन्त्रालयमा हुने भ्रष्टाचारमा कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँका सचिव र मन्त्रीको समेत संलग्नता हुन्छ। सहसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम त्यही सचिवले भर्ने हो। सचिवले कार्यसम्पादन बिगारिदिएकाले जिन्दगीभर सचिव हुन नपाएका अभागीहरूको अवस्था कुन सहसचिवले बिर्सेला र? त्यस अवस्थामा बिचरा सहसचिवले के गर्ला? यस्तो उपायले भ्रष्टाचारको निगरानी गर्ने संस्थाहरू कमजोरमात्र हुने हुन्। 
भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत र चेतना जगाउनु आवश्यक छ तर अमूर्त बनाउने प्रयासले उल्टै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय हुन्छ। अहिले संविधान निर्माणको बेला छ। राजनीतिक दलहरूको आम्दानी र खर्चलाई पारदर्शी बनाउनैपर्ने प्रावधान संवैधानिक भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जग बस्नेछ। यस्तै, पार्टी र उम्मेदवारको चुनाव खर्च पारदर्शी बनाउन सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास केही सफल हुनेछ। नेपाली समाजमा अवैध कमाइ 'पौरख' ठानिन्छ। त्यो सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन भए भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपाय सफल हुन थाल्नेछन्। सार्वजनिक हित वा गोपनीयताका नाममा अर्थमन्त्रालयले भ्याट चोर्ने 'ठुला व्यापारी घराना'को नामावली सार्वजनिक गर्न इन्कार गर्‍यो। त्यसमा मन्त्री र सचिवको स्वार्थ पनि जोडिएको छ। कथित ठुला व्यापारिक घरानालाई चिड्याएर उनीहरू सत्तामा बसिरहन सत्तै्कनन्। संविधानमै राज्यको सम्पत्तिका मामिलामा पारदर्शिता अपनाउनैपर्ने प्रावधान राख्नसके भविष्यमा यस्तो अवस्था आउनेछैन। यसैले अहिले चानेचुने भ्रष्टाचारीलाई कीरा पार्ने सराप र त्यसको प्रतिवादमा कटाक्ष गर्नु भन्दा मूल विषयमा जनमत सिर्जना गर्न लाग्नु उचित हुनेछ। नत्र, यो सबै प्रचार पाखण्ड सिद्ध हुनेछ।

No comments:

Post a Comment