संविधानको भावी स्वरूप

आइतवार, 09 अगष्ट 2009 09:45 गोविन्द अधिकारी

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Share this Twitter Digg Del.icio.us StumbleUpon Facebook Print E-mail

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले उत्तर कोरिया पुगेर थुनामा राखिएका पत्रकार द्वय लाउरा किङ र एउना लीलाई छुटाएर ल्याए। लाउरा र एउनालाई छुटाउन क्लिन्टनले उत्तर कोरियालीसाग माफी पनि मागे रे। व्यक्तिप्रति राज्य संवेदनशील र उत्तरदायी भएको उदाहरण हो यो। मूलतः अमेरिकाको संविधानले सुरु गरेको उदार लोकतान्त्रिक संस्कृतिले शासनलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने बनाएको हो।

संविधान नेपालमा पनि बन्दैछ। नागरिकका प्रतिनिधिले नै संविधान बनाउँदै छन्। यद्यपि, संविधान सभासद् भने सबै नेपाली नागरिक र सिंगो समाजभन्दा आफ्नो पार्टी, जाति, क्षेत्र र समुदायका प्रतिनिधिका रूपमा प्रकट भएका छन्। संविधानसम्बन्धी छलफल एकातिर संरचना र दलगत सैद्धान्तिक आग्रहमा केन्द्रित देखिएको छ भने अर्कोतिर जाति, क्षेत्र र समुदायको संकीर्ण स्वार्थले बढी महत्व पाउने लक्षण छ।

नेपालले एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो दशकमै संविधान बनाउन पाएको छ। यो नयाँ शताब्दीलाई बाटो देखाउने मौका हो। यस्तै संविधान निर्माणमा विश्वले अहिलेसम्म गरेको अनुभव, सफलता र विफलताबाट सिक्नुपर्ने चुनौती पनि छ। अहिलेसम्म कुनै पनि संविधान 'आदर्श' देखिएको छैन। यस्तै सबैजसो राजनीतिक सिद्धान्त प्रयोगपछि विफल नै सिद्ध भएका छन्। यद्यपि, सिद्धान्तको आधार नै नटेकी संविधान बनाउन पनि सकिँदैन। अरूको विफलताबाट सिक्न सकिन्छ तर सफलताको अनुकरण सकारात्मक नै हुन्छ भन्न सकिँदैन।

संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)मा स्टालिन र त्रात्स्कीका पक्ष विपक्षमा बहस थालिएको छ। 'नागरिक सर्वोच्चता'का नाममा संसद् र सडक आन्दोलन चलाउने निर्णय गरेको माओवादीका अध्यक्ष कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन बेलायततर्फ उँडेकाछन्। नेपाली कांग्रेसमा त सैद्धान्तिक छलफल हुँदै हुँदैन। कतै पनि सफल नभएको र लगभग अमूर्त 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद' वा व्यक्तिलाई राज्यको कमारो बनाउने कल्याणकारी राज्यभन्दा परको सोच कांग्रेसका नेतामा देखिँदैन। नेकपा (एमाले) गणेशलाई उँट बनाइदिन सिपालु पार्टी हो। मधेशवादी भनिएका दलहरूको सिद्धान्त, नीति, रणनीति जे भने पनि मधेशका ठालुको हातबाट सत्ता उम्कन नदिनु हो। यसैले संविधान सभाको कुनै पनि ठूला दलले एक्काइसौँ शताब्दीको संविधानलाई सैद्धान्तिक मार्ग निर्देश गर्नसक्ने देखिँदैन।

भावी राज्य कस्तो हुने हो ? समाजवादका वा कल्याणकारी राज्यका नाममा काम नगर्नेलाई भत्ता दिएर काम गर्नेलाई करको भारी बोकाउने हो कि? कमजोर वर्गलाई न्याय दिने नाममा प्रतिभा र पौरखलाई कुण्ठित पार्ने व्यवस्था अपनाउने हो कि? स्वतन्त्रताका नाममा मानवीय मूल्य, शान्ति, पारिवारिक बन्धन समाप्त पार्ने चरम व्यक्तिवादी संस्कृति हुर्काउने हो कि? वा राज्य, ठालु र पुँजीपति मिलेर विकासका नाममा निमुखालाई चीनमा जस्तै दमन गर्ने, भारतमा जस्तै ठग्ने हो?

आर्थिक चमत्कारको लोभमा प्राकृतिक सन्तुलन भताभुंग बनाएर वातावरणीय विनाशको महंगो मूल्य चुक्ता गर्ने प्रणाली अपनाउने हो कि ? श्रम र उत्पादन पद्धति कस्तो हुने हो ? श्रमिकको अधिकार र उद्योगको हितबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? बजारमा हस्तक्षेप नगरी सामान्य उपभोक्ताको हित रक्षा कसरी गर्ने ? राज्यले अनुदान मल र बीउमा दिने कि उत्पादित खाद्यान्न किन्न वा पशु र बालीको बिमा गर्न दिने ? वितरण प्रणालीमा सरकारले कति हस्तक्षेप गर्ने ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, खाद्य आपूर्तिको नियमन मात्र गर्ने कि राज्यले जिम्मा नै लिने हो ?

आरक्षण कुनै जातिको पनि उन्नतिका लागि सही उपाय हैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। बलियामाथि अन्याय नगरी कमजोरको रक्षा कसरी गर्ने ? शिक्षामा आरक्षण अपनाउँदा प्रतिभा हुनेले पढ्न नपाउने परिस्थिति उत्पन्न हुने रहेछ। उच्च शिक्षा पाउन बाबुको जात वा धन हैन विद्यार्थीको प्रतिभालाई निर्णायक कसरी बनाउने ?

राष्ट्रिय अखण्डताका नाममा कस्मिर वा तिब्बतमा जस्तो पराइ शासन थोपर्न र दमन गर्न नपाइने संविधान कसरी बनाउने ? कुनै नेताको सनकमा राज्यलाई टुक्य्राउन खोजियो भने के गर्ने ? यस्तो अवस्था आउन नदिने उपाय संविधानमा कसरी राख्ने ? केन्द्र र प्रदेशबीच सन्तुलन र समन्वय कसरी कायम गर्ने ? केन्द्र र सिंगो राज्य संयन्त्रलाई बलियो बनाउने कि प्रभावकारी तुल्याउने ?

संघीयतामा प्राकृतिक स्रोतमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको अधिकारको भागबन्डाको त चर्चा भएको छ तर प्रकृतिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई मान्यता दिने कि नदिने ? इक्वेडोरको संविधानमा प्रकृतिको अधिकारलाई मौलिक अधिकारमा राखिएको छ। नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुकले त झन् दिनुपर्ने हो कि ?

प्रकृतिले जुलुस निकाल्दैन। प्राकृतिक स्रोतको दोहन नगरी विकासको गति अगाडि बढाउन पनि सकिन्न। तर सन्तुलन त कायम गर्नैपर्छ। नत्र चीन, भारत वा ब्राजिलको नियति दोहोरिन सक्छ। अहिले उपभोगमा मात्र जोड दिने हो भने भविष्यमा यही पुस्ताले समेत सास्ती पाउन सक्छ।
संघीय शासन व्यवस्थाको जति धेरै चर्चा भएको छ त्यसको मर्मलाई उत्तिकै उपेक्षा गरिएको छ। मधेशी नेताहरूको शासनमा पहाडिया प्रभुत्व नहोस् भन्ने ध्येय र ध्याउन्ना मात्रै देखिएको छ। अनि पहाडिया प्रभुत्व भएका दलका नेताहरू मधेशको जनसांख्यिक बहुमत सिंगो राष्ट्रको शासनमा निणर्ँयक नहोस् भन्ने मात्रै चाहन्छन्। मधेशी जनताको हित र त्यहाँको विकासलाई कसैले केन्द्रमा राखेको छैन। हिमाल र पहाड मिसाएर मात्र मधेशलाई अखण्ड राख्न सकिन्छ भन्ने सोच जति मूर्खतापूर्ण छ, मेची र महाकालीका मधेशीलाई एउटै प्रान्त वा प्रदेशमा राखेर संघीयताको मर्म पूरा हुन्छ भन्ने हठ पनि त्यत्तिकै गलत छ। जनतालाई शासनमा प्रत्यक्ष सहभागी बनाउन संघीयतामा जानुपर्ने हो। सिराहाका चमारले सिनु नफालेबापत बहिष्कृत हुनुपर्ने निर्णय हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न संघीयता चाहिएको हो। यसका लागि कस्तो संरचना र सिद्धान्त अपनाउने हो ?
राज्यले हस्तक्षेप केमा गर्ने केमा नगर्ने ? कति गर्ने ? किन गर्ने ? सरकार, राज्य र व्यक्तिबीचको द्वन्द्व कसरी कम गर्ने ? कसरी सल्टाउने ? न्याय खोज्न बाटो थुन्नैपर्ने अवस्थाबाट कसरी मुक्त हुने ? सुख र खुसीमध्ये कुन रोज्ने ? दुवै पाउन गाह्रो जो हुन्छ।
यस्ता प्रश्नमा संविधान सभामा छलफल हुन्छन् कि हुँदैनन् ?

यस्ता प्रश्नको उदार लोकतान्त्रिक उत्तर खोज्ने प्रयास अर्को पटक गर्नेछु।