मेरो सानो साथी

मेरो सिराननिरको झ्यालको भेन्टिलेसनमा यो एक्लो गौँथली पनि बस्दै आएको रहेछ । आज सुटुक्क पोटो त खिचेँ तर तर्स्यो कि भनेर थकथकी लागेको छ ।

Abhinav started Walking ता..ती

संविधानको भावी स्वरूप

आइतवार, 09 अगष्ट 2009 09:45 गोविन्द अधिकारी

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Share this Twitter Digg Del.icio.us StumbleUpon Facebook Print E-mail

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले उत्तर कोरिया पुगेर थुनामा राखिएका पत्रकार द्वय लाउरा किङ र एउना लीलाई छुटाएर ल्याए। लाउरा र एउनालाई छुटाउन क्लिन्टनले उत्तर कोरियालीसाग माफी पनि मागे रे। व्यक्तिप्रति राज्य संवेदनशील र उत्तरदायी भएको उदाहरण हो यो। मूलतः अमेरिकाको संविधानले सुरु गरेको उदार लोकतान्त्रिक संस्कृतिले शासनलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने बनाएको हो।

संविधान नेपालमा पनि बन्दैछ। नागरिकका प्रतिनिधिले नै संविधान बनाउँदै छन्। यद्यपि, संविधान सभासद् भने सबै नेपाली नागरिक र सिंगो समाजभन्दा आफ्नो पार्टी, जाति, क्षेत्र र समुदायका प्रतिनिधिका रूपमा प्रकट भएका छन्। संविधानसम्बन्धी छलफल एकातिर संरचना र दलगत सैद्धान्तिक आग्रहमा केन्द्रित देखिएको छ भने अर्कोतिर जाति, क्षेत्र र समुदायको संकीर्ण स्वार्थले बढी महत्व पाउने लक्षण छ।

नेपालले एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो दशकमै संविधान बनाउन पाएको छ। यो नयाँ शताब्दीलाई बाटो देखाउने मौका हो। यस्तै संविधान निर्माणमा विश्वले अहिलेसम्म गरेको अनुभव, सफलता र विफलताबाट सिक्नुपर्ने चुनौती पनि छ। अहिलेसम्म कुनै पनि संविधान 'आदर्श' देखिएको छैन। यस्तै सबैजसो राजनीतिक सिद्धान्त प्रयोगपछि विफल नै सिद्ध भएका छन्। यद्यपि, सिद्धान्तको आधार नै नटेकी संविधान बनाउन पनि सकिँदैन। अरूको विफलताबाट सिक्न सकिन्छ तर सफलताको अनुकरण सकारात्मक नै हुन्छ भन्न सकिँदैन।

संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)मा स्टालिन र त्रात्स्कीका पक्ष विपक्षमा बहस थालिएको छ। 'नागरिक सर्वोच्चता'का नाममा संसद् र सडक आन्दोलन चलाउने निर्णय गरेको माओवादीका अध्यक्ष कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन बेलायततर्फ उँडेकाछन्। नेपाली कांग्रेसमा त सैद्धान्तिक छलफल हुँदै हुँदैन। कतै पनि सफल नभएको र लगभग अमूर्त 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद' वा व्यक्तिलाई राज्यको कमारो बनाउने कल्याणकारी राज्यभन्दा परको सोच कांग्रेसका नेतामा देखिँदैन। नेकपा (एमाले) गणेशलाई उँट बनाइदिन सिपालु पार्टी हो। मधेशवादी भनिएका दलहरूको सिद्धान्त, नीति, रणनीति जे भने पनि मधेशका ठालुको हातबाट सत्ता उम्कन नदिनु हो। यसैले संविधान सभाको कुनै पनि ठूला दलले एक्काइसौँ शताब्दीको संविधानलाई सैद्धान्तिक मार्ग निर्देश गर्नसक्ने देखिँदैन।

भावी राज्य कस्तो हुने हो ? समाजवादका वा कल्याणकारी राज्यका नाममा काम नगर्नेलाई भत्ता दिएर काम गर्नेलाई करको भारी बोकाउने हो कि? कमजोर वर्गलाई न्याय दिने नाममा प्रतिभा र पौरखलाई कुण्ठित पार्ने व्यवस्था अपनाउने हो कि? स्वतन्त्रताका नाममा मानवीय मूल्य, शान्ति, पारिवारिक बन्धन समाप्त पार्ने चरम व्यक्तिवादी संस्कृति हुर्काउने हो कि? वा राज्य, ठालु र पुँजीपति मिलेर विकासका नाममा निमुखालाई चीनमा जस्तै दमन गर्ने, भारतमा जस्तै ठग्ने हो?

आर्थिक चमत्कारको लोभमा प्राकृतिक सन्तुलन भताभुंग बनाएर वातावरणीय विनाशको महंगो मूल्य चुक्ता गर्ने प्रणाली अपनाउने हो कि ? श्रम र उत्पादन पद्धति कस्तो हुने हो ? श्रमिकको अधिकार र उद्योगको हितबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? बजारमा हस्तक्षेप नगरी सामान्य उपभोक्ताको हित रक्षा कसरी गर्ने ? राज्यले अनुदान मल र बीउमा दिने कि उत्पादित खाद्यान्न किन्न वा पशु र बालीको बिमा गर्न दिने ? वितरण प्रणालीमा सरकारले कति हस्तक्षेप गर्ने ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, खाद्य आपूर्तिको नियमन मात्र गर्ने कि राज्यले जिम्मा नै लिने हो ?

आरक्षण कुनै जातिको पनि उन्नतिका लागि सही उपाय हैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। बलियामाथि अन्याय नगरी कमजोरको रक्षा कसरी गर्ने ? शिक्षामा आरक्षण अपनाउँदा प्रतिभा हुनेले पढ्न नपाउने परिस्थिति उत्पन्न हुने रहेछ। उच्च शिक्षा पाउन बाबुको जात वा धन हैन विद्यार्थीको प्रतिभालाई निर्णायक कसरी बनाउने ?

राष्ट्रिय अखण्डताका नाममा कस्मिर वा तिब्बतमा जस्तो पराइ शासन थोपर्न र दमन गर्न नपाइने संविधान कसरी बनाउने ? कुनै नेताको सनकमा राज्यलाई टुक्य्राउन खोजियो भने के गर्ने ? यस्तो अवस्था आउन नदिने उपाय संविधानमा कसरी राख्ने ? केन्द्र र प्रदेशबीच सन्तुलन र समन्वय कसरी कायम गर्ने ? केन्द्र र सिंगो राज्य संयन्त्रलाई बलियो बनाउने कि प्रभावकारी तुल्याउने ?

संघीयतामा प्राकृतिक स्रोतमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको अधिकारको भागबन्डाको त चर्चा भएको छ तर प्रकृतिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई मान्यता दिने कि नदिने ? इक्वेडोरको संविधानमा प्रकृतिको अधिकारलाई मौलिक अधिकारमा राखिएको छ। नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुकले त झन् दिनुपर्ने हो कि ?

प्रकृतिले जुलुस निकाल्दैन। प्राकृतिक स्रोतको दोहन नगरी विकासको गति अगाडि बढाउन पनि सकिन्न। तर सन्तुलन त कायम गर्नैपर्छ। नत्र चीन, भारत वा ब्राजिलको नियति दोहोरिन सक्छ। अहिले उपभोगमा मात्र जोड दिने हो भने भविष्यमा यही पुस्ताले समेत सास्ती पाउन सक्छ।
संघीय शासन व्यवस्थाको जति धेरै चर्चा भएको छ त्यसको मर्मलाई उत्तिकै उपेक्षा गरिएको छ। मधेशी नेताहरूको शासनमा पहाडिया प्रभुत्व नहोस् भन्ने ध्येय र ध्याउन्ना मात्रै देखिएको छ। अनि पहाडिया प्रभुत्व भएका दलका नेताहरू मधेशको जनसांख्यिक बहुमत सिंगो राष्ट्रको शासनमा निणर्ँयक नहोस् भन्ने मात्रै चाहन्छन्। मधेशी जनताको हित र त्यहाँको विकासलाई कसैले केन्द्रमा राखेको छैन। हिमाल र पहाड मिसाएर मात्र मधेशलाई अखण्ड राख्न सकिन्छ भन्ने सोच जति मूर्खतापूर्ण छ, मेची र महाकालीका मधेशीलाई एउटै प्रान्त वा प्रदेशमा राखेर संघीयताको मर्म पूरा हुन्छ भन्ने हठ पनि त्यत्तिकै गलत छ। जनतालाई शासनमा प्रत्यक्ष सहभागी बनाउन संघीयतामा जानुपर्ने हो। सिराहाका चमारले सिनु नफालेबापत बहिष्कृत हुनुपर्ने निर्णय हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न संघीयता चाहिएको हो। यसका लागि कस्तो संरचना र सिद्धान्त अपनाउने हो ?
राज्यले हस्तक्षेप केमा गर्ने केमा नगर्ने ? कति गर्ने ? किन गर्ने ? सरकार, राज्य र व्यक्तिबीचको द्वन्द्व कसरी कम गर्ने ? कसरी सल्टाउने ? न्याय खोज्न बाटो थुन्नैपर्ने अवस्थाबाट कसरी मुक्त हुने ? सुख र खुसीमध्ये कुन रोज्ने ? दुवै पाउन गाह्रो जो हुन्छ।
यस्ता प्रश्नमा संविधान सभामा छलफल हुन्छन् कि हुँदैनन् ?

यस्ता प्रश्नको उदार लोकतान्त्रिक उत्तर खोज्ने प्रयास अर्को पटक गर्नेछु।

आज अक्टोबर १३ का दिन बिहानै छतबाट देखिएका पश्चिम र पूर्वका दुइ दृश्य । डाँडाको जुन र उदाउँदो आक्रामक घाम । जीवन यही न हो ,

प्रचार पाखण्ड कि जागरण अभियान?

ढंग पुगेन भने सञ्चार कर्म 'बुमर्‍याङ' हुन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध चलाइएको प्रचार अभियान पनि अहिले त्यस्तै हुन पुगेको देखिएको छ। लाग्छ, 'भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्' भन्ने नाराले चेतना हैन घृणा बढायो। यो नारा सुन्दा मनमा एक तमासको जुगुप्सा उत्पन्न हुन्छ। सायद, यसैले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका समर्थकहरूले पनि यो नारालाई पचाउन नसकेका हुन्। जुगुप्सा उत्पन्न गराउने भएकैले यो नारा प्रत्युत्पादक बन्नपुगेको हो। 

समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने धारणा भएकाहरूबीच यस नाराले दूरी बढाएको छ। नाराको विरोध गर्दा अभियान स्वयंका विरुद्ध पनि कटाक्ष र उपहास गरिएको छ। नाराका प्रतिरक्षा गर्नेहरूमा पनि संयम र आलोचना सहने शक्ति देखिएन। लोकतान्त्रिक संस्कार अपनाउन सकेमात्र सफलतापूर्वक जनचेतना जगाउन सकिन्छ। नेपाली समाज र सञ्चार माध्यममै पनि लोकतन्त्र संस्कार बनिसकेको छैन। यसैले आलोचना सहने शक्ति पनि कमजोर छ। तैपनि, 'कीरा परोस्' भन्नेहरू र त्यसलाई 'अमानवीय' ठान्ने दुवै थरीको नियतमा शंका गर्नु आवश्यक छैन।भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक लोकतन्त्रबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ। ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनललगायतका संस्थाहरूको प्रतिवेदनले पनि समाज जति लोकतान्त्रिक र उदार हुन्छ भ्रष्टाचार उति नै कम हुन्छ भन्ने सिद्ध गरेको छ। चीनलगायत केही मुलुकमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्यु दण्ड दिइन्छ तर, त्यहाँको शासन संयन्त्रमा भ्रष्टाचार कम भएको छैन। सन् २००१ मा जर्मनीको गुमसबाखमा 'भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक रणनीति'सम्बन्धी कार्यशालामा सहभागी भएको थिएँ। एसिया, पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका केही देशका न्यायाधीश, सांसद, प्राध्यापक, प्रशासक र पत्रकारहरू सहभागी भएको त्यस कार्यशालाको निचोड थियो - राजनीतिक लोकतन्त्र र पारदर्शिता बढाउन सकेमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय कानुन र संयन्त्र आवश्यक हुन्छ तर सन्तुलन र पारदर्शिता कायम भएन भने तिनले उल्टै भ्रष्टाचार बढाउँछन्। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत एवं दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् तर तिनैको 'मिलेमतो'ले भ्रष्टाचार बढाउन पनि सक्छ। त्यस कार्यशालामा प्रस्तुत टर्की र इजिप्टको घटना विवरण अझै सम्झना छ। टर्कीमा ठूला अखबार केही व्यापारी घरानाको नियन्त्रणमा रहेछन्। उनीहरू सामान्यतः प्रतिस्पर्धी देखिए पनि समान स्वार्थमा एक हुँदारहेछन्। सरकार हल्लाउन सक्ने भएकाले तिनले यदाकदा 'ब्ल्याकमेल' गर्दा रहेछन्। अखबार चलाउने घरानाको व्यापारिक स्वार्थमा सरकारले छुने आँटै गर्दैन। यसैले भ्रष्टाचारका विषय पनि उनीहरूको स्वार्थसिद्ध हुने भएमात्र प्रकाशमा आउँछन्। अर्थात्, सञ्चार माध्यमको प्रयोग भ्रष्टाचार ढाकछोपका लागि पनि हुन्छ।इजिप्टमा होस्नी मुबारको शासन उत्कर्षमा थियो। त्यहाँका एक जना न्यायाधीशले सरकारी अधिकारी, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संस्थाका हाकिम र भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतना जगाउने गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी मिलेर गरेको भ्रष्टाचारको खुलासा गरेका थिए। सरकारले समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतना जगाउन जागरण अभियान चलाउनका लागि रकम विनियोजित गर्‍यो। त्यसको जिम्मा एउटा गैरसरकारी संस्थालाई दिइयो। गैरसरकारी संस्था हेर्ने मन्त्रालयकै मन्त्रीका आफन्तको संस्थाले त्यो काम पायो। अनि त्यसमा सरकारका मुख्य सचिवकी बुहारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका प्रमुखको छोरा र राष्ट्रपति मुबारकका नजिकका नातेदारलाई आकर्षक तलबसहित नियुक्त गरियो। कागज मिलाएर बजेट खर्च गरियो। सामाजिक संस्थाले राष्ट्रपतिबाट राम्रो काम गरेको सम्मान पनि पायो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायमा परेको उजुरी जाली ठहरियो। अन्ततः त्यो गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष भ्रष्टाचारविरुद्ध नियामक निकायमा नियुक्त भयो। अर्थात्, सबै मिलेर सजिलै भ्रष्टाचार गरियो। त्यति बेला नेपालमा ललितबहादुर लिम्बुसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णय आइसकेको थिएन। नत्र, बलियो बनाइएका संस्थाहरू स्वयं पारदर्शी र उत्तरदायी नभए भ्रष्टाचारका कारक बन्छन् भन्ने उदाहरण पनि त्यहाँ प्रस्तुत हुनसक्थ्यो।'भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्' भन्ने नारा लेखिएको गन्जी लगाएर प्रधानमन्त्रीदेखि सचिवहरूसमेतले तस्बिर खिचाए। त्यस तस्बिरले उनीहरू कि त 'बादशाहको नयाँ लुगा'का भारदारजस्तै अयोग्य र फटाहा हुन् भन्ने सिद्ध गर्छ नभए त्यो तिनको 'मेरुदण्ड' नभएको प्रमाण हो। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई वास्वतमै प्रचारलोभी छन्। तिनका बारेमा अहिले धेरै चर्चा नगरौँ। गन्जी लगाउने सचिवहरूले साँच्चै चाहे भने भ्रष्टाचार केही नियन्त्रित हुन्छ तर तिनले गन्जी लगाए पछि पनि स्थितिमा फरक त परेको छैन। तीमध्ये अधिकांशले पञ्चायतकालमै जागिर खाएका होलान्। बिचराहरू, पटकपटकको राजनीतिक हुरीबाट जोगिँदै अगाडि बढे। पढेलेखेका छन्, देशविदेश देखेका छन्। जागिरको शिखरतिर पुगिसके। अब बाँकी दिन सुबिस्तासँग बिताउने चाहना हुनु स्वाभाविकै हो । सबैले काठमाडौंमा आफ्नै घर बनाई पनि सके होलान्। डेरामा बस्ने त बिरलै होलान्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै हर्ताकर्ताले 'गन्जी लगाऊ' भनेपछि, प्रधानमन्त्रीले नै गन्जी लगाएर फोटो खिचाएको देखेपछि मनमा जे भए पनि 'यो प्रचार पाखण्ड गर्दिन' भन्ने आँट तिनलाई भएन। नमानौ भ्रष्ट भन्ने पो हुन् कि? अखबारमा फलानोले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा साथ दिएन भन्ने छापिन्छ। टेलिभिजन र रेडियोले त्यही दोहोर्‍याउँछ। नांगा बादशाहका नयाँ अवतारहरूले सजाय दिन पनि के बेर? तिनमा सत्य बोल्ने आँट भएन। कारण, गुमाउन जो केही चाहँदैनन्। हुनत, स्वाभिमान र आत्मबलबाहेक अरू सबै थोक तिनीहरूसँग थियो। टाउको ठाडो पारेको भए आफैँलाई धिक्कार्नुपर्ने थिएन। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास पनि निरर्थक हुने लक्षण यसले देखाएको छ।गुमसबाख कार्यशालाको अर्को निचोड थियो - भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएका अधिकांश कानुन या त प्रभावहीन भएका थिए नभए तिनको दुरुपयोग भएको थियो। संसारभर कडा कानुन राजनीतिक विरोधी र 'हुकुम' नमान्ने कर्मचारीलाई तह लगाउने हतियार बनेको देखियो। नेपालको कानुनमा अभियुक्तलाई नै प्रमाणको भार भएको प्रसंग सुनाउँदा त्यस सबैले 'प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत' भने। हुन पनि अहिलेको कानुन र संयन्त्र बढी नै निरंकुश छन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई अख्तियारका प्रमुखले चाहेमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ। मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै ऊ सार्वजनिक पदमा भए निलम्बित हुन्छ। विडम्बना, ऊ निर्दोष प्रमाणित भए पनि क्षतिपूर्ति पाउँदैन। व्यक्तिलाई मानसिक, शारीरिक र आर्थिक क्षति पुर्‍याउने राज्यको अधिकारी जबाफदेही हुनुपर्दैन। सुडान काण्डमा मुद्दा चलाइएका प्रहरी अधिकारीको जीवन र वृत्तिमा परेको प्रतिकूल प्रभाव यसको ताजा उदाहरण हो। तिनीहरू सबै त पक्कै दोषी छैनन् होला। यही निरंकुश कानुनका आडमा अख्तियारका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने गरेका थुप्रै घटना सुनिएका छन्। यसमा सर्वोच्च अदालतले नै बोलिसकेको छ।भ्रष्टाचारसम्बन्धी बुझाइ र व्यवहारमै स्पष्टता नभएपछि नियन्त्रण हुने सम्भावनै हुँदैन। पार्टीका निम्ति लिएको अवैध पैसा भ्रष्टाचार नहुने सोच सबै राजनीतिक दलका नेतामा छ। संस्थागत भ्रष्टाचारको मूल जड यही हो। अर्को, अहिलेको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको बाहुल्य छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सदाचार र नैतिकताको सम्मान हुनुपर्छ। कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः नैतिकता वा सदाचारजस्ता 'अभौतिक' विषयलाई बुर्जुवा प्रतिक्रियावादीको स्वार्थ सिद्ध गर्ने साधन ठान्छन्। त्यस अवस्थामा नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारविरुद्ध गरिने प्रदर्शनहरू खोक्रो पाखण्ड सिबाय केही हुनसत्तै्कनन्। कानुन र न्याय समानार्थी र समानधर्मी हैनन्। कानुनले कमजोरलाई सतायो भने त्यो न्यायपूर्ण हुँदैन। अहिले त कर्मचारी वा अरू सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले रामै्रसँग कमाएको वा राम्ररी हिसाब नराखिएको पैतृक सम्पत्ति पनि लुकाउनुपर्ने अवस्था छ। नत्र, जोरीपारी लागे भने इज्जत र सम्पत्ति दुवै जान्छ। यस्तो निरंकुश कानुनले सदाचार बढाउँदैन। भ्रष्टाचारको काट सदाचारको प्रबर्धन हो। व्यक्तिलाई तर्साएर तह लगाउने रणनीति मध्ययुगीन अनुदार सोचको उपज हो।सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि प्रचारको विषय बनाउन चाहन्छ। अहिले सरकारले सतर्कता केन्द्र वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाएर हैन मन्त्रालयपिच्छे भ्रष्टाचार डेस्क बनाएर देखाउन खोजेको समाचार आएको छ। यस्तो डेस्कले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनेछैन। बरु, प्रमाण मेटाउने, ढाकछोप गर्ने र कागजपत्र सच्याउने काम हुनेछ। सबै कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने र त्यस्तो काम व्यावसायिक लेखापरीक्षकलाई दिने हो भने बेरुजु देखिनेछैन। त्यस अवस्थामा अनियमितता नहुने भएर हैन अनियमिततालाई मिलाउन र ढाकछोप गर्न सिकाइने भएर। सके त त्यही आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यक्तिलाई नै अन्तिम लेखापरीक्षण पनि गराइएला। मन्त्रालयमा हुने भ्रष्टाचारमा कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँका सचिव र मन्त्रीको समेत संलग्नता हुन्छ। सहसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम त्यही सचिवले भर्ने हो। सचिवले कार्यसम्पादन बिगारिदिएकाले जिन्दगीभर सचिव हुन नपाएका अभागीहरूको अवस्था कुन सहसचिवले बिर्सेला र? त्यस अवस्थामा बिचरा सहसचिवले के गर्ला? यस्तो उपायले भ्रष्टाचारको निगरानी गर्ने संस्थाहरू कमजोरमात्र हुने हुन्। 

भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत र चेतना जगाउनु आवश्यक छ तर अमूर्त बनाउने प्रयासले उल्टै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय हुन्छ। अहिले संविधान निर्माणको बेला छ। राजनीतिक दलहरूको आम्दानी र खर्चलाई पारदर्शी बनाउनैपर्ने प्रावधान संवैधानिक भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जग बस्नेछ। यस्तै, पार्टी र उम्मेदवारको चुनाव खर्च पारदर्शी बनाउन सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास केही सफल हुनेछ। नेपाली समाजमा अवैध कमाइ 'पौरख' ठानिन्छ। त्यो सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन भए भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपाय सफल हुन थाल्नेछन्। सार्वजनिक हित वा गोपनीयताका नाममा अर्थमन्त्रालयले भ्याट चोर्ने 'ठुला व्यापारी घराना'को नामावली सार्वजनिक गर्न इन्कार गर्‍यो। त्यसमा मन्त्री र सचिवको स्वार्थ पनि जोडिएको छ। कथित ठुला व्यापारिक घरानालाई चिड्याएर उनीहरू सत्तामा बसिरहन सत्तै्कनन्। संविधानमै राज्यको सम्पत्तिका मामिलामा पारदर्शिता अपनाउनैपर्ने प्रावधान राख्नसके भविष्यमा यस्तो अवस्था आउनेछैन। यसैले अहिले चानेचुने भ्रष्टाचारीलाई कीरा पार्ने सराप र त्यसको प्रतिवादमा कटाक्ष गर्नु भन्दा मूल विषयमा जनमत सिर्जना गर्न लाग्नु उचित हुनेछ। नत्र, यो सबै प्रचार पाखण्ड सिद्ध हुनेछ।

दसैँका केही क्षण

हंसिका गुन्यु चोलीमा

अभिज्ञ

अभिज्ञ  विजया दशमी २०६८का दिन बिहान ।

शुभजन्मोत्सव अभिनव

अभिनवको जन्म दिन ।

कम्प्युटरले बिगारेको बानी

कम्प्युटरमा खेल्न एकाग्र मेरो नाति । यो १० वर्षे केटाले नै टीभी र कम्प्युटरमा बढी समय बिताइदिन्छ । के गर्ने होला ?

यी बालकहरु खेलिरहेका हैनन् । बसुन्धरामा म‌ंगलबार दिउसो ।

दृश्य प्रदूषण

त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको भवनमा राखिएको यो होर्डिङ बोर्डले कतै दुर्घटना त गराउँदैन ?

माग्ने पनि पारिवारिक धन्दा

त्रिपुरेश्वरमा माग्न बसेकी यी भारतीय महिलासँग कुराकानी गर्दै उनका आफन्त । हेर्दा माग्नु नै उनीहरूको पेसाजस्तो पो देखियो । यस्तो पेसा बनाउने प्रवृत्तिलाइ निरूत्साहित गर्नुपर्ने हो कि ?