यादवको गरिमा र दाहालको व्यक्तित्त्व

समानान्तर   राष्ट्रपतिका ´व्यक्तिगत पाहुना´ले मुलुकको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्नु हुन्थ्यो त?  यादवको गरिमा र दाहालको व्यक्तित्त्व गएको साता भारतको समाजवादी पार्टीका नेता नेपाल आएका थिए। उनीहरू राष्ट्रपतिको ´व्यक्तिगत पाहुना´ का रूपमा नेपाल आएको जानकारी सञ्चार माध्यमले दिएका छन्। शितलनिवास (राष्ट्रपति भवन)ले भने केही भनेको छैन। राष्ट्रपतिका व्यक्तिगत पाहुना जनचासोको विषय होइन भन्ने ठानिएको हो वा जनतालाई जानकारी किन दिनुपर्‍यो र भनेर हेपिएको हो?   राष्ट्रपतिका व्यक्तिगत पाहुना भनिए पनि मुलायम सिंह र अमर सिंह सामयिक भारतीय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्। उनीहरू ऐरेगैरे भएको  भए सञ्चार माध्यमले ध्यान दिने थिएनन्। राजनीतिक गतिविधि पनि हुने थिएन। राष्टपतिको निम्तोमा आएका पहुनाको भ्रमण बारे जनतालाई सूचना दिने दायित्त्व शितलनिवास कै हो। यद्यपि, यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि उत्तिकै चनाखो र संलग्न हुनुपर्ने हो। उनीहरूलाई बोलाउँदा सरकारसँग सल्लाह भएको थियो कि थिएन? सरकारसँग सल्लाह नगरी व्यक्तिगत पाहुना बोलाउन हुने कि नहुने? उनीहरूले पशुपति प्रकरणमा सामान्य कूटनीतिक मर्यादा नाघेर टिप्पणी गरे। राष्ट्रपतिका व्यक्तिगत पाहुनाले देशको आन्तरिक मामिलामा दबावमूलक टिप्पणी गर्नु उचित कि अनुचित? राष्ट्रपतिले भारतीय मित्र गुहारेर सरकारका विरुद्ध बोल्न लगाएको आरोप लगायो कसैले भने? त्यसमा राष्ट्रपति भवन मौन रहँदा शंका त लाग्छ नै। सिंहहरू भारतीय भएकाले सजिलै भयो होला तर तेस्रो मुलुकबाट व्यक्तिगत पाहुना आउँदा के गर्ने? अहिले राष्ट्रपतिका निजी पाहुना आए। उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले बोलाउने व्यक्तिगत पाहुनाका बारेमा कस्तो व्यवहार गर्ने? प्रधानमन्त्री दाहालका ´कम्पोसावाला कमरेड´हरू व्यक्तिगत पाहुना भएर नेपाल आएर क्रान्तिका कुरा गरे भने भारतले सहला कि नसहला? वा अरूका लागि सहज होला कि नहोला? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरूको उत्तर शितलनिवास र सरकारले दिनु आवश्यक छ।  राष्ट्रपतिका व्यक्तिगत पाहुनाको सम्मानमा दिवा भोज दिइन् सुजाता कोइरालाले। डा‌. यादवका पाहुना नेपाली कांग्रेसका निकट हुनु अस्वाभाविक होइन तर अब राष्ट्रपति यादवचाहिं कुनै दलको नजिक वा टाढा हुन मिल्दैन।  संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको ´संवैधानिक राजा´चाहिं होइन। राजाका व्यवहार सामन्ती परम्पराबाट निर्देशित हुन्थे। राष्ट्रपतिले ती सबै सामन्ती संस्कार स्याहार्न सकार्न हुँदैन थियो। भ्रमणका सन्दर्भमा राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भयो कि भएन? राज्यको कोषबाट भएको सबै खर्च पारदर्शी हुनैपर्छ। र खर्च गर्नेले उत्तरदायित्त्व बहन पनि गर्नैपर्छ। त्यस्तो खर्च भएको रहेछ र कुनै कारणले बेरुजु भएछ भने मूल जिम्मेवारी कसले लिने? कि राष्ट्रपतिलाई मुछ्ने त्यसमा पनि? डा. रामवरण यादवको छवि अझैसम्म उज्यालो छ। उनलाई जनताले अविश्वास गरेको देखे सुनेको छैन। तर यस्तो अपरादर्शी व्यवहार हुन थाल्यो भने सधैं यही अवस्था रहँदैन। राष्ट्राध्यक्षका प्रति नै अविश्वास उत्पन्न भयो कसको भर पर्ने?  राष्ट्रपतिको पद नेपाली समाजमा नयाँ हो। यस संस्थालाई गरिमामय बनाउने दायित्त्व अहिले मूलत: राष्ट्रपति यादवको हो र उनलाई सघाउन राज्यले ठूलै संयन्त्र बनाएको छ। त्यसको काम राष्ट्रपतिलाई सघाउनु हो। यसै पनि धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका राष्ट्रपतिले हिन्दू राजाको जस्तै सांस्कृतिक भूमिका पूरा गर्न थालेको सुहाएको छैन। संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको ´संवैधानिक राजा´चाहिं होइन। राजाका व्यवहार सामन्ती परम्पराबाट निर्देशित हुन्थे। राष्ट्रपतिले ती सबै सामन्ती संस्कार स्याहार्न सकार्न हुँदैन थियो। यस्तै विषयमा हो राष्ट्रपतिलाई सल्लाह र सुझाव चाहिने।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति यादवलाई भेट्दा कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधार्न सहयोग माग्ने गरेको भान परेको छ। राष्ट्रपतिलाई दलगत राजनीतिमा मुछ्न हुन्न भने उनले पनि कांग्रेसको मोह छाड्नुपर्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेटपछि जनतालाई जानकारी नदिइने गरेकाले भ्रम पर्ने गरेको छ। भ्रमले कसैको भलो गर्दैन। यस्तै पशुपति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई उक्साउने प्रयास पनि भएको देखियो। त्यो पनि उचित थिएन। सरकारले संविधान मिचेकाअवस्थामा बाहेक राष्ट्रपतिको मूल सल्लाहकार सरकार नै हो र हुनुपर्छ। राष्ट्रपति पहिले मर्यादामा रहनुपर्छ। राष्ट्रपति नयाँ संस्था भएकाले यो स्थिति बसाउने बेला हो। यही बेला बेथिति भए पछि पछुताउनु पर्नेछ।  यादवपछि हुने राष्ट्रपतिले धेरै विषयमा उनकै पदचिन्ह पछ्याउनु पर्नेहुन्छ। यसैले गलत चलन सुरु नगरौं।  यस्तै अभ्यासहरू लोकतान्त्रिक भएमात्र गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ। र लोकतान्त्रिक हुन पारदर्शी र उत्तरदायी त हुनैपर्छ। खोट नियतमा कि नियतिमा? गएको सोमबार कलङ्की चोकमा यो फोटो खिच्दैगर्दा मैले झलक्क माओवादी नेताहरू तिनमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सम्झें। यी फेरीवाल जस्तै दाहालपनि अनुहार लुकाएर चर्को स्वरमा बोल्छन्। ´छिनमा तोला छिनमा मासा´ उनको पहिचान हुन पुगेको छ। कहिले संसारै शत्रु देख्छन् त कहिले तिनैलाई सहयात्री ठान्छन्। यो उनको विवशता हो कि बेइमानी छुट्ट्याउनै कठिन भयो। पशुपति  पुजारी प्रकरणमा निर्णय गर्दा ढंग नपुर्‍याएका कारण विवाद बढी भएको हो। उनले पहिले नै अदालतको आदेश मान्ने तत्परता देखाएको भए भारतीय दबावका अगाडि निहुरिएको सन्देश जनसमक्ष पुग्ने थिएन। नेपालका प्रधानमन्त्रीको मान मर्दन हुँदा रमाउन सकिंदो रहेनछ। दाहालको राजनीतिको समर्थन नगर्नु बेग्लै हो तर समसामयिक राजनीतिक क्षीतिजमा गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि संसारले पत्याउने नेपाली दाहाल नै हुन्। सदुपयोग गर्न सके उनको व्यक्तित्त्व नेपालको सम्पत्ति हो। दु:ख लागेको छ, दाहालको व्यक्तित्त्व असिनासरी बिलाएर जाँदा। हेर्दाहेर्दै बिलाइरहेको छ उनको व्यक्तित्त्व। हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने नेपाली बानीले दाहालको पनि देखियो। संविधान, कानुन र प्रचलनसँग नबाझिउन्जेल मात्र पार्टीका कार्यसूचीबाट प्रधानमन्त्री निर्देशित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री मुलुकको सबैभन्दा बढी दायित्व भएको संस्था हो। यसैले साझा हुन सिक्नुपर्छ। सक्नुपर्छ। साझा हुन नसक्नेले प्रधानमन्त्री हुन खोज्नु हुँदैन।  माओवादीको नियत र नियति दुबै राम्रो देखिएन। दाहाललाई लाग्दो हो यत्रो ´जनयुद्ध´ गरेर आएपछि पनि यिनै पुराना नियम र प्रक्रिया पछ्याउने हो भने के अर्थ रह्यो त बनवासको?  मदनकृष्ण शिक्षक र हरिवंश विद्यार्थी। मदनकृष्णले बेन्चमा उभिने सजाय दिएपछि हरिवंशले ´बेन्चमा उभिन पर्ने भए त एसएलसी पास गरेको त कामै लागेन नि´ भनेको। एउटा सिनेमाको प्रहसनजस्तो स्थिति पो भयो त। उनी प्रधानमन्त्री भएको अन्तरिम संविधानअनुसार हो। त्यसैले त्यसको अक्षर र भावना दुबैको सम्मान गर्नु उनको कर्तव्य हो। प्रधानमन्त्रीले नै संविधानलाई घाँडो ठान्ने हो भने अरूले झन् किन मान्ने? प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवालका हालका भनाइहरू कतै यही सोचबाट प्रेरित त हैनन्? अन्यथा कटुवाल पनि निश्चित मर्यादामा बस्नै पर्ने हो। प्रधानसेनापतिले राजनीतिक भाषण दिन हुँदैन तर कांग्रेसलाई के भएको हो कुन्नि उनैलाई उक्साउने काम गरिरहेको छ। सेनाले सरकारलाई नटेर्दा होलेरी काण्ड भएको थियो भन्ने कति चाँडै बिर्सेको हो कुन्नि!  र अन्त्यमा  यतिखेर बीपीले २०३६ सालमा सानातिना आन्दोलनविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति सम्झन्छु। जनमत संग्रहको घोषणापछि सबै समूहले आआफ्ना माग राखेर आन्दोलन चर्काएका थिए। पञ्चायती सरकार लाचारजस्तै भएको थियो। टुँडीखेलमा भएको पहिलो कार्यक्रममा बीपीले भने त्यस्ता आन्दोलन सम्झाउँदै सरकारलाई माग पूरा नगर्न चेतावनी दिनुभयो। कम्युनिस्टले आन्दोलनको समर्थन गरेका थिए। धेरैलाई लाग्यो त्यसले कांग्रेसको समर्थन घट्छ। कुरा बुझाउँदै पछि बीपीले भन्नुभएको थियो - क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हितप्रति उदासिन र गैरजिम्मेवार हुन हुँदैन। प्रधानमन्त्री दाहाल बीपीजत्तिकै माथि उठ्न त सकोइनन् तर उनले पार्टी स्वार्थका तुलनामा राष्ट्रिय हित रोजे भने धेरै समस्या सजिलै समाधान हुनेछन्। के दाहाल राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिएलान्?