अब कहिल्यै भेट हुँदैन!

पञ्चायतमा प्रभावशाली भएका बेलामा पनि श्रीभद्र शर्माको प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा कमजोर भएको थिएन।

श्रीभद्र शर्मा ´नामअनुसारको स्वभाव भएका नेता´ धेरैले यसै भन्थे। हुन पनि मैले उनलाई अभद्र भएको देखिन, सुनिन। राजनीतिमा भद्रता अलि नसुहाउने गुण हो सायद। तैपनि श्रीभद्रजीले नामको अर्थ धाने। राणा शासनविरुद्ध २००४ सालमा ´जयतु संस्कृतम्´ आन्दोलनको नेतृत्व गरेर नेपालको राजनीतिमा उदाएका शर्मा ८३ हिउँद पार गरेर अस्ताए। उनको ६० वर्ष बढीको सार्वजनिक जीवन बेदाग रह्यो।
संस्कृतमा शास्त्री पढ्दै गर्दा शर्मा र उनका साथीहरू राजनीतिमा होमिएका थिए। ´जयतु संस्कृतम्´ले विद्यार्थीका माग अगाडि सारेर थालिएको भए पनि राजनीतिक रूप लिएको थियो। र डिठ्ठाका छोरा श्रीभद्रले कविराज रामप्रसाद खनालको बाटो समाते।
दोस्रो विश्वयुद्धले नेपालीको पनि आँखा खोलेको थियो। नागरिक हकको चेतना बढ्दै थियो। राजनीति सोझै नगरेर चेतनशील नागरिक सामाजिक क्रान्तिमा लागेका थिए। तनहुँमा कविराज खनालको नेतृत्त्वमा ´बाहुनले हलो जोतेर´ परम्परालाई प्रकारान्तर राणाहरूको जहानिया शासनलाई चुनौती दिइएको थियो। यहि बेलातिर बनारसका विद्यार्थीहरू संगठित हुँदै थिए र काठमाडौंमा त्यसले हलचल मच्चाएको थियो। राणा शासकले डाँडा कटाएपछि काशी पुगेका शर्मा राष्ट्रिय कांग्रेसको सम्पर्कमा पुगेका थिए। अनि थालिएको थियो उनको अविरल राजनीतिक जीवन।
तनहुँसुरमा एउटा चौतारो छ। त्यसमा एउटा फराकिलो ढुंगा छ। कुनै बेलाका राजाले त्यसमा बसेर निसाफ गर्थे रे। त्यसैले मानिसहरू त्यो ढुंगामा बस्दैनथे। राजा बस्ने ठाउँमा जनताका छोरा बस्न हुन्छ भन्ने जनतालाई देखाउन श्रीभद्र शर्मा त्यसमा बसे। बनारसबाट सोझै बन्दिपुर पुगेर कांग्रेसको संगठनमा सक्रिय भएका शर्माले २००७ सालको क्रान्तिमा गण्डक क्षेत्रको नेतृत्त्व गरेका थिए। तनहुँमा बनेको जनसरकारमा २५ वर्षमा उनी गभर्नर भएका थिए।
राष्ट्रिय र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस एक भएर नेपाली कांग्रेस बन्ने बेलामा श्रीभद्र शर्मा राष्ट्रिय नेता भइसकेका थिए। उनी नेपाली कांग्रेसका संस्थापक सदस्य थिए। त्यसपछि थालिएको उनको सक्रिय राजनीतिक यात्रा र प्रगति निरन्तर रह्यो २०१७ सालसम्म। उनी २०१५ सालको चुनावमा प्रतिनिधिसभामा चुनिए। मन लागेर पनि उनलाई मन्त्री बनाउन नपाएपछि बीपीले पार्टीको महामन्त्री बनाए। राजाले प्रजातन्त्र खोसेपछि श्रीभद्रजी पनि पक्राउ परे र ६ वर्ष जेल बसे।
जेलबाट छुटेपछि बिस्तारै कांग्रेसको आधिकारिक लाइनसँग उनको असहमति सुरु भयो। यद्यपि, श्रीभद्रजी सुवर्ण शमशेरको दूतका रूपमा सहमतिबाट नै पञ्चायतमा गएका हुन्। गजेन्द्रनारायण सिंह र श्रीभद्र शर्माका बीचको निकट सम्बन्धमा सुवर्णजीको लाइन प्रतिविम्बित थियो। मन्त्री भएका बेला सुवर्ण शमशेरको अस्तु लिन विमानस्थलमा गएको घटनालाई पञ्चहरूले चर्को विवादको विषय बनाए। राजा वीरेन्द्रले मन पराएको र कीर्तिनिधि विष्टले विश्वास गरेकाले मात्रै उनी त्यति बेला जोगिएका थीए।
वीरेन्द्र राजा भएपछि श्रीभद्रजीको पञ्चायतसँगको आधिकारिक सम्बन्ध कायम भयो - संविधान सुधार सुझाव आयोगको सदस्यका रूपमा। त्यसपछि उनी राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य र मन्त्री बनाइए। उनी मन्त्री भएकै बेला कांग्रेसबाट पुराना नेताहरूको एउटा समूह फुट्यो र ३८ से समूह बन्यो बखानसिंह गुरुङको नेतृत्त्वमा। बखान बा भने श्रीभद्रजीलाई ´मेरो नेता´ भन्थे। २०३६ पछि २ पटक राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य निर्वाचित भए पनि पञ्चायतसँगको उनको नाता २०३६ को आन्दोलनपछि टुटेको थियो। आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा श्रीभद्रजी मन्त्री थिए। जनमत संग्रहको घोषणापछि उनले राजालाई ´सोझै बहुदल´ दिन आग्रह गरे। राजाले नमानेपछि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य पदबाट राजिनामा दिए। दरबार उनीसँग रिसायो। सूर्यबहादुर थापालाई महाभियोग लगाउने बेला उनी लोकेन्द्र खेमामा थिए। जनआन्दोलनताका श्रीभद्रजी राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य थिए। आन्दोलनको दमनको विरोध गर्ने समूहको उनले नेतृत्त्व र संयोजन गरेका थिए। जनआन्दोलनपछि उनको राजनीतिक सक्रियता बिस्तारै घट‍्दै गयो। नेपाली कांग्रेससँगको मोहका कारण पार्टी फर्के। तनहुँ -१ बाट महासमितिमा निर्वाचित पनि भए तर सक्रिय भएनन्। कांग्रेसका नेतालाई उनको साखको दोहन गर्नु थियो भने उनलाई अन्तिम अवस्थामा घर पर्कनु थियो। दुबैको स्वार्थ पूरा भयो। उनको पार्थिव शरीरलाई नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा पुर्‍याएर चारतारे झन्डा ओडाएर यसको पटाक्षेप गरिएको छ।
श्रीभद्रजी कुशल लेखक र वक्ता पनि हुन्। धाराप्रवाह बोल्दा पनि उनको वाक्य अशुद्ध र अपूर्ण हुँदैनथ्यो। उनले बोलेको टिप्न सक्ने हो भने जस्ताको तस्तै छापे हुन्थ्यो। राजविराजमा राजा वीरेन्द्रका सामु उनले गरेको भाषण त्यति बेला अत्यन्त चर्चित भएको थियो। राजारानी दुबै प्रभावित भएर उनलाई घनकुटा शिविरमा फर्कदासँगै लिएर गएपछि श्रीभद्रजी पञ्चहरूको ईर्ष्याका पात्र नै बनेका थिए। वीरेन्द्रले श्रीभद्रजस्तो प्रधानमन्त्री हुनुपर्छसम्म भनेका थिए रे।

बीपीको निर्वासनमा जाने र सशस्त्र आन्दोलन गर्ने नीतिलाई उनले कहिल्यै समर्थन गरेनन्। पार्टीसँग टाडिंदै जानुको मूल कारण सैद्धान्तिक मतभेद नै थियो तर धेरैले सुविधा खोज्न श्रीभद्रजी पञ्चायतमा गएको आरोप लगाए। जेलबाटै छुटपछि श्रीभद्रजी पहिले तनहुँसुर र पछि नारायणगढमा बसे। बन्दिपुरेहरूले उनलाई असाध्यै माया गर्थे। उनको पनि बन्दिपुरका प्रति अगाध स्नेह थियो। त्यही क्रममा उनले नारायणगढमा स्कुल र कलेजमा पढाए पनि। श्रीभद्रजीको जीवन शैली सरल थियो। उनलाई पैसा कमाउनै पर्छ भनेर बाध्य उनकी श्रीमतीले पनि पारेकी थिइनन्। काठमाडौंमा जन्मेहुर्केर पनि श्रीमती प्रभा शर्मा खनालले तनहुँसुरमा खेतीपाती गरिन्। दु:ख सहिन्। चितवनमा दु:ख काटिन्। धेरै नारीको जस्तै उनको पनि बलिदान र सङ्घर्ष ओझेलमा परेकोछ। यसैले पैसाका लागि श्रीभद्रजी पञ्चायत प्रवेश गरेका थिएनन्। यद्यपि, पञ्चायत प्रवेशपछि उनको गृहस्थी अलि सजिलोसँग चलेको थियो।
कांग्रेसका एक जना नेता कृष्णप्रसाद न्यौपाने श्रीभद्रजीलाई ´सरस्वति पुत्र´ भन्थे। हुनपनि भाषामा उनको विलक्षण दखल थियो। २००४ सालमा शास्त्री पहिलो खण्डको परीक्षा दिएपछि टुटेको औपचारिक शिक्षाको शृंखला उनले २०२३ सालमा जेलबाट शास्त्रीको दोस्रो खण्डको परीक्षा दिएर जोडेका थिए। पुसको जाडोमा उत्तर लेख्दा कठांग्रिउका हात सेकाउन आफूले मकलमा आगो सल्काएर दिएको न्यौपानेले मलाई सगर्व सुनाएका थिए। उनले नेपालीमा एमए गरे। भाषा विज्ञान र त्यसमा पनि शब्दको व्युपत्ति केलाउन उनी रमाउँथे। त्यसोत श्रीभद्रजी कुशल लेखक र वक्ता पनि हुन्। धाराप्रवाह बोल्दा पनि उनको वाक्य अशुद्ध र अपूर्ण हुँदैनथ्यो। उनले बोलेको टिप्न सक्ने हो भने जस्ताको तस्तै छापे हुन्थ्यो। राजविराजमा राजा वीरेन्द्रका सामु उनले गरेको भाषण त्यति बेला निकै चर्चित भएको थियो। राजारानी दुबै प्रभावित भएर उनलाई घनकुटा शिविरमा फर्कदासँगै लिएर गएपछि श्रीभद्रजी पञ्चहरूको ईर्ष्याका पात्र नै बनेका थिए। वीरेन्द्रले श्रीभद्रजस्तो प्रधानमन्त्री हुनुपर्छसम्म भनेका थिए रे। नियतिलाई मञ्जुर रहेनछ। त्यो दिन आएन। विचार र व्यवहार दुबैमा श्रीभद्रजी कट्टर ´प्रजातन्त्रवादी´ थिए। पञ्चायतमा निकै प्रभावशाली हैसियत बनाउन सकेका बेलामा पनि उनको प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा कमजोर भएको थिएन।
नेपाली र संस्कृतका त उनी विद्वान नै थिए। अंग्रेजीमा पनि उनी पारङ्गत थिए।
उनी मेरा बाबाभन्दा पनि जेठा। बाबा उनका कार्यकर्ता। म उनको पीए। तैपनि कहिल्यै तिमी भनेनन्। काम बिराउँदा पनि बिझ्ने गाली गरेनन्। उनलाई सहनैनसक्ने ´माइग्रेन´ले साता पन्ध्र बिराएर सताउँथ्यो। टाउको दुखेपछि बोल्न पनि सक्तैन थिए। कडा ´पेन किलर´ खानुपर्थ्यो। माइग्रेन भएका बेलामा भने बोल्नु पर्दा झर्कन्थे। अरू बेला नामको इज्जत फालेको मैले कहिल्यै थाहा पाइन।
खाने र हिंड्ने उनको शैली पनि उदाहरणीय नै थियो। सादा खाना भए पुग्थ्यो। पछि शाकाहरी भएका थिए। खानेकुरा कहिल्यै खेर फाल्दैन थिए। पाहुना हुन जाँदा सकेसम्म घरबेटीलाई दु:ख नहोस् भन्ने ख्याल राख्ने। खाएको थाल सफा सिनित्त पार्थे। भाँडा माझ्नेलाई घीन पटक्कै नलाग्ने बनाउने। मीठो मानेर खाने। अनि बिदा हुने बेलामा पकाएर खुवाउनेलाई मीठो खुवाएकोमा धन्यवाद भन्न नछुटाउने।
श्रीभद्रजी हिंड्न पटक्कै कायस मान्दैन थिए। उनी तनहुँको गाउँगाउँमा पुग्थे। उनलाई बाटोको पनि राम्रो हेक्का रहन्थ्यो। सम्झना शक्ति उस्तै। भेटेका धेरैको नामै सम्झने। कार्यकर्तालाई चिठी लेख्न अल्छी नगर्ने। उनको चिठी प्रिय साथीको सम्बोधनबाट सुरु हुन्थ्यो। कांग्रेसी शैली थियो त्यो।
नयाँ पुस्तासँग घुलमिल हुने र उनीहरूको मन छाम्न सीपालु थिए श्रीभद्रजी। नयाँ सिक्न पनि सधैं तत्पर। आडम्बर र अहंले उनको बाटो छेक्न सकेन। लगभग ६० वर्षको उमेरमा श्रीभद्रजीले मोटर हाँक्न सिकेका थिए। कम्प्युटर सिकेका थिए।
पछिल्लो भेटमा श्रीभद्रजी भनेका थिए - खै गोविन्दजीसँग त अचेल भेटघाट नै हुँदैन। मैले भेट भइरहोस् भन्ने उनको भद्र सन्देश मैले बुझे पनि खिस्स हाँसेर आफ्नो लाचारी लुकाएको। तैपनि भेट्ने क्रम बढाउन सकिन। अन्तिम समयमा भेट्न पाइन। अब कहिल्यै भेट हुँदैन। आर्यघाटबाट पर्कंदै गर्दा मनमा कहिल्यै भेट नहुने खुट्को खेलिरह्यो।
श्रीभद्रजी! मेरा गुरु, मेरा ´मेन्टर´ लाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली।

परिबन्द कि प्रपञ्च ?

समानान्तर

कलङ्कबाट जोगिन सरकारले हत्यारा पत्ता लगाएर न्यायालयमा पुर्‍याउनु पर्छ। दैनिकी अखबारबाट सक्रिय पत्रकारितामा फर्केको थाहा दिंदा स्विडेनकी एक महिला मित्रले चिन्ता प्रकट गर्दै लेखेकी थिइन् - निकै जोखिमी छ हैन र तिम्रो मुलुकमा पत्रकारिता। लिना भोनसेठ रगमार्क इन्टरनेसनलका लागि काम गर्छिन् र अफगानिस्तानमा रगमार्कको विस्तार गर्ने अभियानमा लागेकी छन्। रगमार्क इन्टरनेसनलको बैठकमा लिना हालै काठमाडौमा आएकी थिइन्। अफगानिस्तानमा लामो समय बसिसकेकी लिनालाई यस भेगका बारेमा धेरै थाहा रहेछ। मैले उनलाई आधा र आधा आफैंलाई आश्वस्त पार्दै लेखेको थिएँ - स्थितिमा सुधार भइरहेको छ। अब पहिलेजस्तो जोखिम नहोला। म गलत साबित भएजस्तो लाग्यो उमा सिंहको हत्याको घटनाले। उमाको हत्याले सिङ्गो सञ्चारजगत् हल्लियो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला। सबैका लागि एउटा त्रासद दु:स्वप्न हुनपुग्यो यो घटना। हत्यारा पत्ता लगाउन सरकारलाई पत्रकार महासंघको अगुवाइमा दबाव पनि सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफैं अग्रसर भएर दोषीमाथि कारबाही गर्ने वाचा पनि गरेछन्। उनले पत्रकार महासंघका पदाधिकारीसँग थप भनेछन् - घटनालाई पुराना कुरासँग जोडेर नहेर्नुहोला। यो उनको आग्रह, आदेश वा धम्की के थियो भेटघाटमा सामेल हुनेले बताएका छैनन्। तैपनि घटनाको प्रकृतिले दाहालको भनाइलाई पूरै पत्याउने ठाउँचाहिं दिएको छैन। उमा सिंहका बाबु र दाजुलाई माओवादीले अपहरण गरेर बेपत्ता पारेका रहेछन्। उमाको पारिवारिक सम्पत्ति पनि माओवादीले लुटेका रहेछन्। हक्की स्वभावकी उमामा माओवादीप्रति कटुता हुनु अस्वाभाविक होइन। आफन्त मारिएकाको मनमा के हुन्छ भन्ने त्यस्तै भोगेकालाई थाहा हुन्छ। उनले माओवादीका दबंग नेता मातृका यादवको ज्यादतीका विरुद्ध पत्रपत्रिकामा लेखेकी पनि रहिछन्। अनि उमा मारिइन्। यस अवस्थामा त घटना पुराना कुरासँग आफैं जोडिन्छ । कसैले जोडिरहनै पर्दैन। उमाको हत्यालाई राजनीतिक रङ्ग दिनु हुँदैन। यसमा सिङ्गो माओवादी पार्टीलाई मुछ्नु पनि उचित नहोला । तर अपराधीलाई माओवादीले राजनीतिक संरक्षण पनि दिनु हुन्न नि। अपराधीलाई जोगाउने, लुकाउने अनि ´हामीलाई नमुछ´ भन्ने? त्योचाहिं मिल्दैन। प्रधानमन्त्री दाहालका कुरा सुनेपछि माओवादीलाई शंकाको सुविधा दिउँ जस्तो लाग्यो। तर परिबन्दले शंकाको सुई उतै फर्काइरहेको छ। नयाँ शिक्षा लागू हुनुभन्दा पहिले एसएलसीको पाठ्यक्रममा पुष्कर शमशेरको कथा ´परिबन्द´ पनि पढ्नु पर्थ्यो। दाहालजीलाई पनि सम्झना हुनुपर्छ। कसरी रनेमाथि हत्याको शंका गर्ने परिबन्द मिलेको थियो। उमाको परिवारलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्ने माओवादीका स्थानीय नेता र कार्यकर्तामाथि उनको हत्याको पनि आरोप लाग्नु अस्वाभाविक हो र? राजनीतिक रङ्ग पटक्कै नदिई अपराधको अनुसन्धान गर्ने हो भने प्रहरीले सबैभन्दा पहिलो शंका त उमाका बाबु र दाजुलाई बेपत्ता पार्नेमाथि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुसन्धान न माओवादीमा मात्र केन्द्रित र सीमित गर्नु उचित हुन्छ न उनीहरूलाई शंकाको घेराबाट बाहिर राख्नु नै जायज हुन्छ। तैपनि अपराध शास्त्रअनुसार त उमाको हत्यामा मुख्य शंका उनका बाबु र दाजुका अपहरणकारीमाथि जान्छ नै। उमाले बाबु र दाजुको हत्याको मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएकी रहिछन्। ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेपछि आरोपीहरूसँग सोधपुछ त हुनैपर्ने हो नि। कर्तव्य ज्यान सरकारवादी मुद्दा हो। यसैले मुद्दा अगाडि बढाउने दायित्त्व पनि सरकारको हो। प्रहरीले उमाको किटानी जाहेरीमा के कारबाही गर्‍यो त? जाहेरीमा परेका व्यक्तिहरू माओवादी कार्यकर्ता हुन् कि हैनन्? यो मुद्दा अदालत पुर्‍याइयो कि पुर्‍याइएन? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू छन् जसको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ भने मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारले खोज्नु खोतल्नुपर्छ। कति आतङ्क रहेछ तपाईको पार्टीको एउटी असहाय विधवाको छोरी मारिंदा पनि गाउँलेहरू आँसु पुछ्न जान सक्ता रहेनछन्। सिरहाबाट जनकपुर उनी एक्लै आइछन्। तपाईँलाई लाग्दो हो ती निमुखा गाउँलेहरू सबै तपाईँका समर्थक भएकाले ´वर्गशत्रु´ को दु:खमा रमाएका होलान्। होइन महाशय! ती त आतङ्का कारण जिउँदै मरेसरह भएका हुन्। सञ्चारकर्मीहरूमा व्याप्त एक प्रकारको त्रास र आक्रोशका कारणले पनि घटनामा माओवादीलाई मुछिहाल्न नहुने नै देखिन्छ। यो घटना माओवादीको नभएर अपराधी गिरोहको कर्तुत साबित भयो भने सञ्चार जगतमा व्याप्त आतङ्क केही मात्रामा कम हुनेछ। यसैले पनि घटनालाई राजनीतिक रङ्ग दिनु उचित हुँदैन। तर पत्रकारले लेख्दैमा वा नलेख्दैमा माओवादी शंका मुक्त हुन्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन। भरपर्दो अनुसन्धान गरेर अपराधी पक्रन नसकुन्जेल माओवादी पनि शंका मुक्त हुँदैन। प्रधानमन्त्री दाहालले पत्रकारलाई अनुरोध गरेजस्तै अपराध अनुसन्धानका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पनि तताउनु पर्‍यो। अनिमात्र उनका कुरामा विश्वास गर्न सकिएला। प्रधानमन्त्री दाहालले घटनामा माओवादी संलग्न नभएको भन्दै सफाइ दिने र पछि दोषीलाई कारबाही गर्ने कबुल गर्ने अनि अपराधीलाई उनका मन्त्री र पार्टीका नेताले संरक्षण दिने गरेका उदाहरण धेरै नै छन्। रामहरि प्रकरणमा होस् वा स्युचाटारका युवकहरूको हत्यामा पहिले माओवादीको संलग्नता ठाडै अस्वीकार गरिएको थियो। पछि अपराधीलाई कारबाही गर्ने वचन दाहालले दिएका थिए। तर कारबाही त भएन। घादिङमा मारिएका स्युचाटारका तन्देरीलाई मलेखुबाट अपहरण गर्नेमाथि के कारबाही भयो? प्रहरीले मुद्दा दायर गर्‍यो कि गरेन? विवेकको खुट्टा काट्नेका विरुद्ध के कारबाही भयो? ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दायर गरियो कि गरिएन? मुद्दा सरकारवादी हुने हुनाले प्रहरीले आफ‍ैं पनि अनुसन्धानमा अग्रसरता देखाउनु पर्ने हो? देखाएको छ त? सम्बद्ध पक्षले प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ भनेर पत्याएको छ? अरूका कुरा किन गर्ने के गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको ज्यान लिनेमाथि कारबाही भएको लागेको छ? प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँ निकै भावुक हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ। उमा हाम्रो सन्तानकी दौंतरी अर्थात् छोराछोरीकी उमेरकी रहिछन्। उनकी आमाको अवस्था त हामी पुरुषले कल्पना पनि गर्न सक्तैनौ। तैपनि उनका ठाउँमा आफूलाई राखेर एक छिन सोच्नुस् त। तपाईँ विज्ञानको विद्यार्थी, त्यसमा पनि मार्कसवादी कम्युनिस्ट, आद्यात्मिक त हुनुहुन्न होला तर हृदय छ नि हैन? तपाईँको मनले के भन्छ? आखा रसाउँदैन उमाकी आमाको बिलौनामा? कति आतङ्क रहेछ तपाईको पार्टीको एउटी असहाय विधवाको छोरी मारिंदा पनि गाउँलेहरू आँसु पुछ्न जान सक्ता रहेनछन्। सिरहाबाट जनकपुर उनी एक्लै आइछन्। तपाईँलाई लाग्दो हो ती निमुखा गाउँलेहरू सबै तपाईँका समर्थक भएकाले ´वर्गशत्रु´ को दु:खमा रमाएका होलान्। होइन महाशय! ती त आतङ्का कारण जिउँदै मरेसरह भएका हुन्। जेहोस्, उमालाई अब कसैले कुनै पनी मूल्यमा बिउँताउन सक्तैन। सरकारले सहिद घोषणा गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ छैन। उमाका प्रति सहानुभूति र कर्तव्यको ख्याल छ भने, इतिहासलाई उत्तर दिनुपर्छ भन्ने ठान्ने हो भने सके उनका बाबु र दाजुका हत्यारामाथि पनि कारबाही गर्नुस्। नभए उमाको हत्यारा पत्ता लगाउनुस् र न्यायालयमा उभ्याउनुस्। नत्र इतिहास नबन्दै कठघरामा आफैं उभिनुपर्ने दिन आउन सक्छ। विज्ञेषु किमधिकम्?

यादवको गरिमा र दाहालको व्यक्तित्त्व

समानान्तर   राष्ट्रपतिका ´व्यक्तिगत पाहुना´ले मुलुकको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्नु हुन्थ्यो त?  यादवको गरिमा र दाहालको व्यक्तित्त्व गएको साता भारतको समाजवादी पार्टीका नेता नेपाल आएका थिए। उनीहरू राष्ट्रपतिको ´व्यक्तिगत पाहुना´ का रूपमा नेपाल आएको जानकारी सञ्चार माध्यमले दिएका छन्। शितलनिवास (राष्ट्रपति भवन)ले भने केही भनेको छैन। राष्ट्रपतिका व्यक्तिगत पाहुना जनचासोको विषय होइन भन्ने ठानिएको हो वा जनतालाई जानकारी किन दिनुपर्‍यो र भनेर हेपिएको हो?   राष्ट्रपतिका व्यक्तिगत पाहुना भनिए पनि मुलायम सिंह र अमर सिंह सामयिक भारतीय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्। उनीहरू ऐरेगैरे भएको  भए सञ्चार माध्यमले ध्यान दिने थिएनन्। राजनीतिक गतिविधि पनि हुने थिएन। राष्टपतिको निम्तोमा आएका पहुनाको भ्रमण बारे जनतालाई सूचना दिने दायित्त्व शितलनिवास कै हो। यद्यपि, यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि उत्तिकै चनाखो र संलग्न हुनुपर्ने हो। उनीहरूलाई बोलाउँदा सरकारसँग सल्लाह भएको थियो कि थिएन? सरकारसँग सल्लाह नगरी व्यक्तिगत पाहुना बोलाउन हुने कि नहुने? उनीहरूले पशुपति प्रकरणमा सामान्य कूटनीतिक मर्यादा नाघेर टिप्पणी गरे। राष्ट्रपतिका व्यक्तिगत पाहुनाले देशको आन्तरिक मामिलामा दबावमूलक टिप्पणी गर्नु उचित कि अनुचित? राष्ट्रपतिले भारतीय मित्र गुहारेर सरकारका विरुद्ध बोल्न लगाएको आरोप लगायो कसैले भने? त्यसमा राष्ट्रपति भवन मौन रहँदा शंका त लाग्छ नै। सिंहहरू भारतीय भएकाले सजिलै भयो होला तर तेस्रो मुलुकबाट व्यक्तिगत पाहुना आउँदा के गर्ने? अहिले राष्ट्रपतिका निजी पाहुना आए। उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले बोलाउने व्यक्तिगत पाहुनाका बारेमा कस्तो व्यवहार गर्ने? प्रधानमन्त्री दाहालका ´कम्पोसावाला कमरेड´हरू व्यक्तिगत पाहुना भएर नेपाल आएर क्रान्तिका कुरा गरे भने भारतले सहला कि नसहला? वा अरूका लागि सहज होला कि नहोला? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरूको उत्तर शितलनिवास र सरकारले दिनु आवश्यक छ।  राष्ट्रपतिका व्यक्तिगत पाहुनाको सम्मानमा दिवा भोज दिइन् सुजाता कोइरालाले। डा‌. यादवका पाहुना नेपाली कांग्रेसका निकट हुनु अस्वाभाविक होइन तर अब राष्ट्रपति यादवचाहिं कुनै दलको नजिक वा टाढा हुन मिल्दैन।  संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको ´संवैधानिक राजा´चाहिं होइन। राजाका व्यवहार सामन्ती परम्पराबाट निर्देशित हुन्थे। राष्ट्रपतिले ती सबै सामन्ती संस्कार स्याहार्न सकार्न हुँदैन थियो। भ्रमणका सन्दर्भमा राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भयो कि भएन? राज्यको कोषबाट भएको सबै खर्च पारदर्शी हुनैपर्छ। र खर्च गर्नेले उत्तरदायित्त्व बहन पनि गर्नैपर्छ। त्यस्तो खर्च भएको रहेछ र कुनै कारणले बेरुजु भएछ भने मूल जिम्मेवारी कसले लिने? कि राष्ट्रपतिलाई मुछ्ने त्यसमा पनि? डा. रामवरण यादवको छवि अझैसम्म उज्यालो छ। उनलाई जनताले अविश्वास गरेको देखे सुनेको छैन। तर यस्तो अपरादर्शी व्यवहार हुन थाल्यो भने सधैं यही अवस्था रहँदैन। राष्ट्राध्यक्षका प्रति नै अविश्वास उत्पन्न भयो कसको भर पर्ने?  राष्ट्रपतिको पद नेपाली समाजमा नयाँ हो। यस संस्थालाई गरिमामय बनाउने दायित्त्व अहिले मूलत: राष्ट्रपति यादवको हो र उनलाई सघाउन राज्यले ठूलै संयन्त्र बनाएको छ। त्यसको काम राष्ट्रपतिलाई सघाउनु हो। यसै पनि धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका राष्ट्रपतिले हिन्दू राजाको जस्तै सांस्कृतिक भूमिका पूरा गर्न थालेको सुहाएको छैन। संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको ´संवैधानिक राजा´चाहिं होइन। राजाका व्यवहार सामन्ती परम्पराबाट निर्देशित हुन्थे। राष्ट्रपतिले ती सबै सामन्ती संस्कार स्याहार्न सकार्न हुँदैन थियो। यस्तै विषयमा हो राष्ट्रपतिलाई सल्लाह र सुझाव चाहिने।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति यादवलाई भेट्दा कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधार्न सहयोग माग्ने गरेको भान परेको छ। राष्ट्रपतिलाई दलगत राजनीतिमा मुछ्न हुन्न भने उनले पनि कांग्रेसको मोह छाड्नुपर्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेटपछि जनतालाई जानकारी नदिइने गरेकाले भ्रम पर्ने गरेको छ। भ्रमले कसैको भलो गर्दैन। यस्तै पशुपति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई उक्साउने प्रयास पनि भएको देखियो। त्यो पनि उचित थिएन। सरकारले संविधान मिचेकाअवस्थामा बाहेक राष्ट्रपतिको मूल सल्लाहकार सरकार नै हो र हुनुपर्छ। राष्ट्रपति पहिले मर्यादामा रहनुपर्छ। राष्ट्रपति नयाँ संस्था भएकाले यो स्थिति बसाउने बेला हो। यही बेला बेथिति भए पछि पछुताउनु पर्नेछ।  यादवपछि हुने राष्ट्रपतिले धेरै विषयमा उनकै पदचिन्ह पछ्याउनु पर्नेहुन्छ। यसैले गलत चलन सुरु नगरौं।  यस्तै अभ्यासहरू लोकतान्त्रिक भएमात्र गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ। र लोकतान्त्रिक हुन पारदर्शी र उत्तरदायी त हुनैपर्छ। खोट नियतमा कि नियतिमा? गएको सोमबार कलङ्की चोकमा यो फोटो खिच्दैगर्दा मैले झलक्क माओवादी नेताहरू तिनमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सम्झें। यी फेरीवाल जस्तै दाहालपनि अनुहार लुकाएर चर्को स्वरमा बोल्छन्। ´छिनमा तोला छिनमा मासा´ उनको पहिचान हुन पुगेको छ। कहिले संसारै शत्रु देख्छन् त कहिले तिनैलाई सहयात्री ठान्छन्। यो उनको विवशता हो कि बेइमानी छुट्ट्याउनै कठिन भयो। पशुपति  पुजारी प्रकरणमा निर्णय गर्दा ढंग नपुर्‍याएका कारण विवाद बढी भएको हो। उनले पहिले नै अदालतको आदेश मान्ने तत्परता देखाएको भए भारतीय दबावका अगाडि निहुरिएको सन्देश जनसमक्ष पुग्ने थिएन। नेपालका प्रधानमन्त्रीको मान मर्दन हुँदा रमाउन सकिंदो रहेनछ। दाहालको राजनीतिको समर्थन नगर्नु बेग्लै हो तर समसामयिक राजनीतिक क्षीतिजमा गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि संसारले पत्याउने नेपाली दाहाल नै हुन्। सदुपयोग गर्न सके उनको व्यक्तित्त्व नेपालको सम्पत्ति हो। दु:ख लागेको छ, दाहालको व्यक्तित्त्व असिनासरी बिलाएर जाँदा। हेर्दाहेर्दै बिलाइरहेको छ उनको व्यक्तित्त्व। हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने नेपाली बानीले दाहालको पनि देखियो। संविधान, कानुन र प्रचलनसँग नबाझिउन्जेल मात्र पार्टीका कार्यसूचीबाट प्रधानमन्त्री निर्देशित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री मुलुकको सबैभन्दा बढी दायित्व भएको संस्था हो। यसैले साझा हुन सिक्नुपर्छ। सक्नुपर्छ। साझा हुन नसक्नेले प्रधानमन्त्री हुन खोज्नु हुँदैन।  माओवादीको नियत र नियति दुबै राम्रो देखिएन। दाहाललाई लाग्दो हो यत्रो ´जनयुद्ध´ गरेर आएपछि पनि यिनै पुराना नियम र प्रक्रिया पछ्याउने हो भने के अर्थ रह्यो त बनवासको?  मदनकृष्ण शिक्षक र हरिवंश विद्यार्थी। मदनकृष्णले बेन्चमा उभिने सजाय दिएपछि हरिवंशले ´बेन्चमा उभिन पर्ने भए त एसएलसी पास गरेको त कामै लागेन नि´ भनेको। एउटा सिनेमाको प्रहसनजस्तो स्थिति पो भयो त। उनी प्रधानमन्त्री भएको अन्तरिम संविधानअनुसार हो। त्यसैले त्यसको अक्षर र भावना दुबैको सम्मान गर्नु उनको कर्तव्य हो। प्रधानमन्त्रीले नै संविधानलाई घाँडो ठान्ने हो भने अरूले झन् किन मान्ने? प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवालका हालका भनाइहरू कतै यही सोचबाट प्रेरित त हैनन्? अन्यथा कटुवाल पनि निश्चित मर्यादामा बस्नै पर्ने हो। प्रधानसेनापतिले राजनीतिक भाषण दिन हुँदैन तर कांग्रेसलाई के भएको हो कुन्नि उनैलाई उक्साउने काम गरिरहेको छ। सेनाले सरकारलाई नटेर्दा होलेरी काण्ड भएको थियो भन्ने कति चाँडै बिर्सेको हो कुन्नि!  र अन्त्यमा  यतिखेर बीपीले २०३६ सालमा सानातिना आन्दोलनविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति सम्झन्छु। जनमत संग्रहको घोषणापछि सबै समूहले आआफ्ना माग राखेर आन्दोलन चर्काएका थिए। पञ्चायती सरकार लाचारजस्तै भएको थियो। टुँडीखेलमा भएको पहिलो कार्यक्रममा बीपीले भने त्यस्ता आन्दोलन सम्झाउँदै सरकारलाई माग पूरा नगर्न चेतावनी दिनुभयो। कम्युनिस्टले आन्दोलनको समर्थन गरेका थिए। धेरैलाई लाग्यो त्यसले कांग्रेसको समर्थन घट्छ। कुरा बुझाउँदै पछि बीपीले भन्नुभएको थियो - क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हितप्रति उदासिन र गैरजिम्मेवार हुन हुँदैन। प्रधानमन्त्री दाहाल बीपीजत्तिकै माथि उठ्न त सकोइनन् तर उनले पार्टी स्वार्थका तुलनामा राष्ट्रिय हित रोजे भने धेरै समस्या सजिलै समाधान हुनेछन्। के दाहाल राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिएलान्?

समानान्तर   राष्ट्रपतिका ´व्यक्तिगत पाहुना´ले मुलुकको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्नु हुन्थ्यो त?  यादवको गरिमा र दाहालको व्यक्तित्त्व गएको साता भारतको समाजवादी पार्टीका नेता नेपाल आएका थिए। उनीहरू राष्ट्रपतिको ´व्यक्तिगत पाहुना´ का रूपमा नेपाल आएको जानकारी सञ्चार माध्यमले दिएका छन्। शितलनिवास (राष्ट्रपति भवन)ले भने केही भनेको छैन। राष्ट्रपतिका व्यक्तिगत पाहुना जनचासोको विषय होइन भन्ने ठानिएको हो वा जनतालाई जानकारी किन दिनुपर्‍यो र भनेर हेपिएको हो?   राष्ट्रपतिका व्यक्तिगत पाहुना भनिए पनि मुलायम सिंह र अमर सिंह सामयिक भारतीय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्। उनीहरू ऐरेगैरे भएको  भए सञ्चार माध्यमले ध्यान दिने थिएनन्। राजनीतिक गतिविधि पनि हुने थिएन। राष्टपतिको निम्तोमा आएका पहुनाको भ्रमण बारे जनतालाई सूचना दिने दायित्त्व शितलनिवास कै हो। यद्यपि, यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि उत्तिकै चनाखो र संलग्न हुनुपर्ने हो। उनीहरूलाई बोलाउँदा सरकारसँग सल्लाह भएको थियो कि थिएन? सरकारसँग सल्लाह नगरी व्यक्तिगत पाहुना बोलाउन हुने कि नहुने? उनीहरूले पशुपति प्रकरणमा सामान्य कूटनीतिक मर्यादा नाघेर टिप्पणी गरे। राष्ट्रपतिका व्यक्तिगत पाहुनाले देशको आन्तरिक मामिलामा दबावमूलक टिप्पणी गर्नु उचित कि अनुचित? राष्ट्रपतिले भारतीय मित्र गुहारेर सरकारका विरुद्ध बोल्न लगाएको आरोप लगायो कसैले भने? त्यसमा राष्ट्रपति भवन मौन रहँदा शंका त लाग्छ नै। सिंहहरू भारतीय भएकाले सजिलै भयो होला तर तेस्रो मुलुकबाट व्यक्तिगत पाहुना आउँदा के गर्ने? अहिले राष्ट्रपतिका निजी पाहुना आए। उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले बोलाउने व्यक्तिगत पाहुनाका बारेमा कस्तो व्यवहार गर्ने? प्रधानमन्त्री दाहालका ´कम्पोसावाला कमरेड´हरू व्यक्तिगत पाहुना भएर नेपाल आएर क्रान्तिका कुरा गरे भने भारतले सहला कि नसहला? वा अरूका लागि सहज होला कि नहोला? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरूको उत्तर शितलनिवास र सरकारले दिनु आवश्यक छ।  राष्ट्रपतिका व्यक्तिगत पाहुनाको सम्मानमा दिवा भोज दिइन् सुजाता कोइरालाले। डा‌. यादवका पाहुना नेपाली कांग्रेसका निकट हुनु अस्वाभाविक होइन तर अब राष्ट्रपति यादवचाहिं कुनै दलको नजिक वा टाढा हुन मिल्दैन।  संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको ´संवैधानिक राजा´चाहिं होइन। राजाका व्यवहार सामन्ती परम्पराबाट निर्देशित हुन्थे। राष्ट्रपतिले ती सबै सामन्ती संस्कार स्याहार्न सकार्न हुँदैन थियो। भ्रमणका सन्दर्भमा राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भयो कि भएन? राज्यको कोषबाट भएको सबै खर्च पारदर्शी हुनैपर्छ। र खर्च गर्नेले उत्तरदायित्त्व बहन पनि गर्नैपर्छ। त्यस्तो खर्च भएको रहेछ र कुनै कारणले बेरुजु भएछ भने मूल जिम्मेवारी कसले लिने? कि राष्ट्रपतिलाई मुछ्ने त्यसमा पनि? डा. रामवरण यादवको छवि अझैसम्म उज्यालो छ। उनलाई जनताले अविश्वास गरेको देखे सुनेको छैन। तर यस्तो अपरादर्शी व्यवहार हुन थाल्यो भने सधैं यही अवस्था रहँदैन। राष्ट्राध्यक्षका प्रति नै अविश्वास उत्पन्न भयो कसको भर पर्ने?  राष्ट्रपतिको पद नेपाली समाजमा नयाँ हो। यस संस्थालाई गरिमामय बनाउने दायित्त्व अहिले मूलत: राष्ट्रपति यादवको हो र उनलाई सघाउन राज्यले ठूलै संयन्त्र बनाएको छ। त्यसको काम राष्ट्रपतिलाई सघाउनु हो। यसै पनि धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका राष्ट्रपतिले हिन्दू राजाको जस्तै सांस्कृतिक भूमिका पूरा गर्न थालेको सुहाएको छैन। संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको ´संवैधानिक राजा´चाहिं होइन। राजाका व्यवहार सामन्ती परम्पराबाट निर्देशित हुन्थे। राष्ट्रपतिले ती सबै सामन्ती संस्कार स्याहार्न सकार्न हुँदैन थियो। यस्तै विषयमा हो राष्ट्रपतिलाई सल्लाह र सुझाव चाहिने।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति यादवलाई भेट्दा कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधार्न सहयोग माग्ने गरेको भान परेको छ। राष्ट्रपतिलाई दलगत राजनीतिमा मुछ्न हुन्न भने उनले पनि कांग्रेसको मोह छाड्नुपर्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेटपछि जनतालाई जानकारी नदिइने गरेकाले भ्रम पर्ने गरेको छ। भ्रमले कसैको भलो गर्दैन। यस्तै पशुपति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई उक्साउने प्रयास पनि भएको देखियो। त्यो पनि उचित थिएन। सरकारले संविधान मिचेकाअवस्थामा बाहेक राष्ट्रपतिको मूल सल्लाहकार सरकार नै हो र हुनुपर्छ। राष्ट्रपति पहिले मर्यादामा रहनुपर्छ। राष्ट्रपति नयाँ संस्था भएकाले यो स्थिति बसाउने बेला हो। यही बेला बेथिति भए पछि पछुताउनु पर्नेछ।  यादवपछि हुने राष्ट्रपतिले धेरै विषयमा उनकै पदचिन्ह पछ्याउनु पर्नेहुन्छ। यसैले गलत चलन सुरु नगरौं।  यस्तै अभ्यासहरू लोकतान्त्रिक भएमात्र गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ। र लोकतान्त्रिक हुन पारदर्शी र उत्तरदायी त हुनैपर्छ। खोट नियतमा कि नियतिमा? गएको सोमबार कलङ्की चोकमा यो फोटो खिच्दैगर्दा मैले झलक्क माओवादी नेताहरू तिनमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सम्झें। यी फेरीवाल जस्तै दाहालपनि अनुहार लुकाएर चर्को स्वरमा बोल्छन्। ´छिनमा तोला छिनमा मासा´ उनको पहिचान हुन पुगेको छ। कहिले संसारै शत्रु देख्छन् त कहिले तिनैलाई सहयात्री ठान्छन्। यो उनको विवशता हो कि बेइमानी छुट्ट्याउनै कठिन भयो। पशुपति  पुजारी प्रकरणमा निर्णय गर्दा ढंग नपुर्‍याएका कारण विवाद बढी भएको हो। उनले पहिले नै अदालतको आदेश मान्ने तत्परता देखाएको भए भारतीय दबावका अगाडि निहुरिएको सन्देश जनसमक्ष पुग्ने थिएन। नेपालका प्रधानमन्त्रीको मान मर्दन हुँदा रमाउन सकिंदो रहेनछ। दाहालको राजनीतिको समर्थन नगर्नु बेग्लै हो तर समसामयिक राजनीतिक क्षीतिजमा गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि संसारले पत्याउने नेपाली दाहाल नै हुन्। सदुपयोग गर्न सके उनको व्यक्तित्त्व नेपालको सम्पत्ति हो। दु:ख लागेको छ, दाहालको व्यक्तित्त्व असिनासरी बिलाएर जाँदा। हेर्दाहेर्दै बिलाइरहेको छ उनको व्यक्तित्त्व। हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने नेपाली बानीले दाहालको पनि देखियो। संविधान, कानुन र प्रचलनसँग नबाझिउन्जेल मात्र पार्टीका कार्यसूचीबाट प्रधानमन्त्री निर्देशित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री मुलुकको सबैभन्दा बढी दायित्व भएको संस्था हो। यसैले साझा हुन सिक्नुपर्छ। सक्नुपर्छ। साझा हुन नसक्नेले प्रधानमन्त्री हुन खोज्नु हुँदैन।  माओवादीको नियत र नियति दुबै राम्रो देखिएन। दाहाललाई लाग्दो हो यत्रो ´जनयुद्ध´ गरेर आएपछि पनि यिनै पुराना नियम र प्रक्रिया पछ्याउने हो भने के अर्थ रह्यो त बनवासको?  मदनकृष्ण शिक्षक र हरिवंश विद्यार्थी। मदनकृष्णले बेन्चमा उभिने सजाय दिएपछि हरिवंशले ´बेन्चमा उभिन पर्ने भए त एसएलसी पास गरेको त कामै लागेन नि´ भनेको। एउटा सिनेमाको प्रहसनजस्तो स्थिति पो भयो त। उनी प्रधानमन्त्री भएको अन्तरिम संविधानअनुसार हो। त्यसैले त्यसको अक्षर र भावना दुबैको सम्मान गर्नु उनको कर्तव्य हो। प्रधानमन्त्रीले नै संविधानलाई घाँडो ठान्ने हो भने अरूले झन् किन मान्ने? प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवालका हालका भनाइहरू कतै यही सोचबाट प्रेरित त हैनन्? अन्यथा कटुवाल पनि निश्चित मर्यादामा बस्नै पर्ने हो। प्रधानसेनापतिले राजनीतिक भाषण दिन हुँदैन तर कांग्रेसलाई के भएको हो कुन्नि उनैलाई उक्साउने काम गरिरहेको छ। सेनाले सरकारलाई नटेर्दा होलेरी काण्ड भएको थियो भन्ने कति चाँडै बिर्सेको हो कुन्नि!  र अन्त्यमा  यतिखेर बीपीले २०३६ सालमा सानातिना आन्दोलनविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति सम्झन्छु। जनमत संग्रहको घोषणापछि सबै समूहले आआफ्ना माग राखेर आन्दोलन चर्काएका थिए। पञ्चायती सरकार लाचारजस्तै भएको थियो। टुँडीखेलमा भएको पहिलो कार्यक्रममा बीपीले भने त्यस्ता आन्दोलन सम्झाउँदै सरकारलाई माग पूरा नगर्न चेतावनी दिनुभयो। कम्युनिस्टले आन्दोलनको समर्थन गरेका थिए। धेरैलाई लाग्यो त्यसले कांग्रेसको समर्थन घट्छ। कुरा बुझाउँदै पछि बीपीले भन्नुभएको थियो - क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हितप्रति उदासिन र गैरजिम्मेवार हुन हुँदैन। प्रधानमन्त्री दाहाल बीपीजत्तिकै माथि उठ्न त सकोइनन् तर उनले पार्टी स्वार्थका तुलनामा राष्ट्रिय हित रोजे भने धेरै समस्या सजिलै समाधान हुनेछन्। के दाहाल राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिएलान्?

समानान्तर

नयाँ यहाँ केही लेखेको छैन। www.dainikee.com विचार खण्डमा हरेक आइतबार लेखेको छु। 

बिजनजीको सल्लाहमा बूढीको पनि तस्बिर राखेको।