मदर टेरेसाकाे चिठी

आज मदर टेरेसालाई भ्याटिकन सिटीमा एक समारोहबीच 'सेन्टहुड' (सन्त) उपाधि प्रदान गरिँदैछ । उनका प्रशंसक र अनुयायीमात्र हैन विरोधीको संख्या पनि ठूलै रहेछ विशेषगरी भारतमा । गरिबको सेवामा जीवन अर्पण गरेकी मदर टेरेसाको विरोध गर्नेहरूलाई उनको काम गर्ने शैली मन नपरेको रहेछ । साथै, उनलाई तिनले धर्म परिवर्तन गराउने गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । जतिबेला मैले उनले पठाएको पत्र पाएको थिएँ यस्तो विवाद सायद थिएन । भए पनि मलाई थाहा थिएन । त्यसैले मदर टेरेसाप्रति अगाध श्रद्धा थियो । परोपकारी काममा रेडक्रस अभियानमार्फत् जोडिएकाले पनि हो कि स्वयंसेवीप्रति अझै पनि श्रद्धा लाग्छ ।

मदर टेरेसाको नाम धेरै पहिलेदेखि सुनेको भए पनि २०४५ सालको भूकम्पमा उनलाई नेपालमा उद्धारका काममा संलग्न हुने अनुमति नदिइएपछि एक प्रकारको श्रद्धा जागेको थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस प्रतिबन्धित थियो । प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि पञ्चायती सरकारले भूकम्पपीडितको सहायता गर्न रोकेको थियो । त्यसैले पनि हो कि मदर टेरेसासँग एक प्रकारको भावनात्मक तादात्म्य स्थापित भएको थियो । उति बेला कांग्रेसको कार्यकर्ता जो थिएँ ।

मिसनरी अफ च्यारिटीका सिस्टरहरू भेट्न आएको सुनेर म आफैँ बाहिर निस्केर उनीहरूलाई कार्यकक्षमा बोलाएँ । उनीहरूमध्ये एक जना सिस्टर पूर्वपरिचित नै थिइन् । सामान्य भलाकुसारीपछि उनले पोस्टकार्ड दिइन् र भनिन् - मदरले तपाईँलाई धन्यवाद तथा आशीर्वाद दिनुभएको छ । मैले पोस्टकार्ड हेरेँ । मैलाई सम्बोधन गरेर २३ जुलाई १९९३ का दिन अलि पुरानो टाइपराइटरमा अंग्रेजीमा लेखिएको ४ वाक्यको संक्षिप्त पत्र रहेछ त्यो । उनले पत्रको सुरुमा मिसनरी अफ च्यारिटीको काठमाडौंमा दर्ता गर्न गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएकी रहिछन् । सिस्टरहरूले मैले गरेको सहयोगका सम्बन्धमा उनलाई बताएको कुरा अर्को वाक्यमा लेखिएको रहेछ । क्रिश्चियन मिसनरीहरूकै शैलीमा ईश्वरलाई प्रेम गर्ने र अरूलाई पनि गर्न लगाउने उपदेश अर्को वाक्यमा दिइएको थियो । चौथो वाक्यले भने उनको विनम्रता र सौजन्यको परिचय दिएको थियो । त्यसमा उनले लेखेकी थिइन् - मेरो कृतज्ञता तिम्रा लागि मेरो प्रार्थना हो ।
त्यसपछि उनकै हस्ताक्षरमा लेखिएको थियो 'गड ब्लेस यु' र ली टेरेसा मे ।


म तिनताका समाज कल्याण परिषद्मा काम गर्थेँ । कामकै सन्दर्भमा मिसनरी अफ च्यारिटीका सिस्टरहरूलाई कार्यालयमै भेटेको थिएँ । उनीहरू नेपालका काम गर्छन् भन्ने त थाहा थियो तर दर्ता नगरी काम गरेकाले सम्पर्क थिएन । पञ्चदेवलको वृद्धाश्रममा अति अशक्त बूढाबुढीको सेवासुश्रुषा गरेको देखेपछि मैले उनीहरूसँग सामान्य जानकारी लिएको थिएँ । अनि अरू संघसंस्थालाई जस्तै वैधरूपमा काम गर्न सल्लाह दिएर उपायहरू बताएको थिएँ । त्यति त मेरो कर्तव्य नै थियो ।

त्यसपछि एकाधपटक च्यारिटीको कार्यक्रममा बोलाउँदा गएबाहेक अरू सम्पर्क थिएन । केही महिना पहिले २०५० सालको बाढीपहिरोपछि एक पटक मिसनरी अफ च्यारिटीका सिस्टरहरूसँग भेट भएको थियो । उनीहरू अलि ढिला भएका कारण उद्धार कार्यमा पठाउन सकिएन तर पञ्चायत कालमा जस्तै उपेक्षा गर्ने मन पनि भएन । अनि मैले सिस्टरहरूलाई अनुरोध गरेँ - बाढीपछि हामीले गरेको कामको अनुगमन गरेर सुझाव दिनुस् । जाने व्यवस्था म मिलाइदिउँला । सडक बाटो राम्ररी नखुलेको र हवाई टिकट किन्ने पैसा च्यारिटीसँग नभएको समस्या समाधान त्यसरी भएको थियो । सिमरासम्म ३ जना सिस्टरलाई कुनै संस्थासँग सहयोग मागेर पठाएको थिएँ । बस्ने खाने व्यवस्था सिस्टरहरूले आफैँ गरेका थिए । केही दिनपछि उनीहरू समाज कल्याण परिषद्मा आए । निकै खुसी देखिएका थिए । भने - हामीले भारतका बिहार र बंगालमा बाढीका बेला धेरै काम गरेका छौं तर यति व्यवस्थितरूपमा उद्धार र पुनःस्थापना कार्य गर्न सकेका थिएनौ । बाढीपछि विभिन्न रोग महामारीकै रूपमा फैलन्छ तर नेपालमा त त्यसको लक्षणै देखिएन । यसैले हामीलाई समेत सिक्ने अवसर दिएकोमा धन्यवाद भन्न आएका हौं ।

आफू पनि संलग्न भएको कामको प्रशंसा सुन्दा खुसी लाग्यो नै । उनीहरूलाई धन्यवाद भने । बस, मिसनरी अफ च्यारिटीका सिस्टरसँगको सम्पर्क यत्ति नै थियो । त्यसैले मदर टेरेसाको पत्रले म विस्मित भएको थिएँ । त्यस्तो सहयोग त (सहयोग भन्ने हो भने) कतिलाई गरेको थिएँ भन्ने गनेर वा सम्झेरै सकिँदैन थियो । कतिले मुखले धन्यवाद भन्थे कतिले त काम टारेको ठानेर ठसक्क परेको अनुहार लगाउँथे ।

त्यतिकै भरमा उनले मलाई आफैँले सही गरेर (टाइप पनि उनैले गरेकी भन्थिन् सिस्टरले त ) पत्र पठाउँदा म हर्षविभोर भएको थिएँ । उनीप्रति श्रद्धा झन् बढेको थियो । मलाई त्यतिबेला जीवनमा एउटा सम्झना गर्न लायक उपलब्धि र उपहार पाएजस्तो लाग्यो । नभन्दै, मेरा नातिनातिनाले पनि मदर टेरेसाले मलाई लेखेको पत्र हेर्न मागे । मलाई मदरले भेट्न कलकत्ता बोलाएकी सन्देश पनि ती सिस्टरले दिएकी थिइन् । तर, उतिबेलाको व्यस्तता र सन् १९९४ पछि समाज कल्याण परिषद्मा नरहेका कारण म उनलाई भेट्न जान सकिन । सन् १९९७ मा त उनको निधन नै भयो । उनको मृत्युमा नरमाइलो लाग्यो ।

त्यसपछि प्रसंगवशः बेलाबखत सम्झनेबाहेक अरू केही भएन । पत्रकारितालाई पेसा बनाएपछि दोहोरो निष्ठा धान्न सकिँदैन भनेर मैले संघसंस्थासँगको सम्बन्ध खुम्च्याउन थाले । मिसनरी अफ च्यारिटीसँग पनि सम्पर्क कायम रहने कुरै भएन ।
मदर टेरेसालाई सन्त घोषित गर्ने निर्णयपछि सञ्चार माध्यममा आएका सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत पढ्दा उनको आलोचना नै बढी भएको भेटेँ । आलोचकहरूको दृष्टिकोणको म सम्मानै गर्छु । मदरका तर्फबाट प्रतिवाद गर्ने हक पनि छैन र चाहना पनि छैन । अहिले कसैले जति नै आलोचना गरे पनि मदर टेरेसा प्रतिवादका लागि आउन सक्तिनन् । उनले असहायहरूलाई बढी दुःख कटाइन् र दानदातव्यको खर्चपर्चमा बढी नै कन्जुसी गरिन् भन्नेहरूले सन् १९५२ मा उनले कलकत्ताका गल्लीमा असहायको सेवा सुरु गर्दाको अवस्थामा भने ध्यान नदिएको देखियो । उनको कथित चमत्कार सायद क्याथोलिक परम्पराको कमजोरी हो ।
जेहोस्, मदर टेरेसा अब उप्रान्त क्याथोलिकहरूका लागि सेन्ट टेरेसा भएकी छन् । मेरा लागि भने उनी मदर टेरेसा नै रहन्छिन् । लाग्छ, मेरी आमा र आँबैले जस्तै मदर टेरेसाले पनि मेरो भलो चिताइरहेकी होलान् । 

विधि र पद्धतिको अभावमा निरीहताको अनुभव

सामान्य नेपाली नागरिकका रूपमा हामीमध्ये धेरैले पटकपटक निरीहताको अनुभव गरेकै छौँ। दैनिक जीवनका यस्ता भोगाइप्रति अब त निस्पृहता उत्पन्न भइसकेको छ। यसैले कतै कसैलाई भन्नु वा सुनाउनु आफ्नो कमजोरीमा अरूलाई हसाँउने मूर्खता ठानिन सक्छ।  यही साता दुई घटनामा व्यक्तिका रूपमा मैले अनुभव गरेको निरीहता धेरैलाई अत्यन्त सामान्य लाग्नसक्छ। यस्ता मामुली कुरामा समय फाल्नु नै कतिका लागि वाहियात लाग्न सक्छ। यो पढ्दा कसैलाई समय खेरै गएजस्तो लाग्यो भने अहिले नै क्षमा माग्छु।

मोटरको धक्का र ट्राफिक प्रहरी
सोमवार कार्यालयबाट घर फर्कने क्रममा लाजिम्पाटको रानीबारी चोकमा ओर्लेर सामाखुसीतिर लागेँ। रानीबारी पुग्ने बेलामा अलि ठाडो ओरालो छ। दायाँ छेउमा हिँड्दै थिएँ रानीबारीतिरबाट एउटा बोलेरो जिप अलि उत्ताउलो चालमा आएजस्तो लाग्यो। झन् छेउ लागेर उभिएँ। बोलेरो नजिकै आयो र साइडको ऐनाले हानेर अगाडि बढ्यो। एकै छिन त सातै गयो। अनि तत्कालै ट्राफिक प्रहरीलाई १०३ मा फोन गरेर घटनाको विवरण टिपाएँ। ट्राफिकले चाहैकै भए सांग्रिला होटल पुग्दा नपुग्दै मोटर समाउन सक्थ्यो। घटनाका बारेमा ट्विट पनि गरेँ। ट्विट फेसबुकमा पनि पोस्ट भएपछि केहीलाई अत्याएछ पनि। यसको कथा पछि कतै।
ट्राफिकमा महिला प्रहरीले फोन उठाएकी थिइन्। उनलाई गाडीको विवरण र मेरो मोबाइल नम्बर टिपाएको थिएँ। भोलिपल्ट बिहानसम्म कुनै खबर आएन। एकपटक बुझौँ कि भनेर फेरि फोन गरेँ। मलाई केही भएको छैन तर ड्राइभरलाई यसरी लापरवाहीसँग गाडी चलाउनु हुँदैन भन्ने सम्झाउन पनि कारबाही होस् भनेर घटनाको विवरण टिपाएको हो भने। मंगलबार बिहान फोन पुरुष प्रहरीले उठाए । उनले सोमबारको विवरण हेरे र मेरो फोन नम्बर भेटिएको बताए। मैले विवरण फेरि टिपाएँ। पर्खेर बसेको छु। तर, मलाई त्यस ड्राइबरले थलै पर्ने गरी हानेको भए पनि ट्राफिक प्रहरीले त केही गर्ने रहेनछ। धेरै घटनामा त्यस्तै भएको पिन छ।
ट्राफिक प्रहरीले खोजेको भए त्यो ड्राइभर र मोटर सजिलै पहिल्याउन सक्थ्यो भन्ने लाग्छ । म राजनीतिक वा प्रशासनिक शक्तिसँग निकट भएको भए वा शक्तिशाली व्यक्ति भएको भए सायद ट्राफिक प्रहरीले तुरुन्तै खोजखबर गर्ने पनि थियो होला।
देशमा विधि हैन शक्तिको शासन चल्ने पद्धतिको बीजारोपण पञ्चायतले गरेको थियो। दुर्भाग्य, पञ्चायत हटाइएको २७ वर्ष पुग्दा पनि नेपालमा विधिको शासन कायम हुन सकेन।

एसटीसीको ग्यास र डिलरको फट्याइँ
आन्दोलन मधेसवादी दलले गरे। नाका भारतले थुन्यो। मर्का सर्वसाधारण नेपालीले भोग्यौँ । सबैभन्दा अभाव सहरी क्षेत्रका उपभोक्तालाई खान पकाउने एलपी ग्यासको भयो। घरमा नेपाल, एसटीसी र ओम ग्यासका सिलिन्डर थिए। ओम ग्यासका स्थानीय डिलरले आवास क्षेत्रका उपभोक्तालाई जसोतसो ग्यास उपलब्ध गराए। नेपाल ग्यास पनि बालाजुबाटै एक सिलिन्डर पाइयो। ब्ल्याकमा किन्न परेन। करिब ६ महिना पहिले नै एसटीसी ग्यासको सिलिन्डर पनि खाली भयो। रानीबारीका डिलरसँग लिने गरेकाले उनैसँग भने। उनले अर्को साता, यही साता, पर्सि, भोलि र भरे भन्दै टारेको टारेकै गरे। घरमा छाक बसेको थिएन। देलान् नि भनेर पत्याएर पर्खेर बसेँ। गएको साता उनले एउटा रेस्टुराँका लागि २ वटा भरी सिलिन्डर लैजाँदै गरेको देखेँ। अप्ठेरो लागेछ कि कुन्नि मैले केही नभनीकनै ‘तपाइँलाई भोलि ल्याइदिन्छु है’ भने। थापा थरका ती डिलर उमेरमा पनि मभन्दा पाका छन्। यसैले नपत्याए पनि केही भनिन। दिनहुँजसो भेट हुन्छ ।
हिजो मंगलबार बिहान रानीबारीबाट फर्कँदा उनको गोदामबाट खाली सिलिन्डर बाहिर निकालिँदै गरेको देखेँ। मेरो पालो पनि आउँछ? भनेर सोधेँ। उनले बेलुकासम्म घरमा ल्याइदिने वचन दिए। त्यति बेलै कतिसँग पहिले नै पैसा लिएको र कतिको नाम लेखेर राखेको, कतिको सिलिन्डर पहिले नै ल्याएको कुरा उनकी पत्नीले खुस्काइन्। मैलै मलाई त नाम लेख्नुपर्छ वा सिलिन्डर ल्याउनुपर्छ भनेर कहिल्यै भन्नुभएन त भने। ‘तपाईँलाई ग्यास पाए भएन। म घरैमा पुर्‍याइदिन्छु’ भने। पहिले पनि उनले आफैँ ल्याइदिने र २०। रुपियाँ थप लिने गर्थे। मलाई पत्यार लागेन र भने ‘आज दिनु भएन भने म तपाइँसँग फेरि ग्यास लिन्न नि !’
मैले गरेको शंका सही भयो। थापाले फेरि पनि ढाँटे। अब त अति भयो भन्ने ठानेर साल्ट ट्रेडिङका एक जना अपरिचित अधिकृतलाई बुधबार बिहान फोन गरेँ। व्यक्तिगत कामका लागि अफिस टाइमभन्दा पहिले फोन गरेर दुःख दिनु परेकोमा माफी माग्दै रानीबारीको डिलरले गरेको फट्याइँका बारेमा बताएँ। उनले कुरा छोट्याउँदै ११ बजे दिउँसो सिलिन्डर लिएर कालीमाटी आउन सके ग्यास दिने वचन दिए। उनको सौजन्यका लागि धन्यवाद भने। तर मलाई उनको सहयोग गरिब बाहुनलाई हात्ती दानजस्तो पो भयो।
ट्याक्सी चालकलाई सिलिन्डर लिएर कालीमाटी जान र आउन कति लाग्छ भनेर सोध्दा ७ सय जति लाग्ला भने। अर्थात्, ग्यासको पैसा २ हजार १ सय पर्ने भयो। ब्ल्याकमै किनेजस्तै। अनि मैले आफूले गर्न सक्ने विकल्प सोचेँ। एसटीसीको सिलिन्डर लिएर अर्को कम्पनीको खाली सिलिन्डर कसैले दिन्छ भने साँट्नु पर्ला। त्यसपछि त फटाहा थापाको मुखै हेर्न पर्दैन। त्यो सिलिन्डरसमेत मैलै तिनै थापासँग लिएको हुँ। मैले पालो मिचेर मागेको पनि थिइन। सायद कालोबजारमा बेच्न पल्केकाले थापाले मलाई सधैँ ढाँटेका हुन्। साल्ट ट्रेडिङले थापालाई कारबाही गरोस् भन्ने पनि चाहना छैन र मैले गुनासो गर्दैमा कारबाही हुन्छ भन्नेमा त झन् पटक्कै विश्वास छैन।
म बाहुबली वा राजनीतिक वा प्रशासनिक व्यक्ति भएको भए पनि थापाले ६ महिनासम्म ढाँट्ने आँट गर्ने थिएनन्। मैले थप पैसा दिने आशा भए पनि थापाले घरमा ग्यास पुर्याइसक्ने थिए। जति ढाँटे पनि मैले केही गर्न नसक्ने ठानेर न उनले मलाई हेपेका हुन् !
मैले सक्ने त उनको फट्याइँका बारेमा लेख्न र सामाजिक सञ्जालमा फैलाउन न हो । यसैले मैले पनि सकेको गरेँ र रिस पोखेँ । बाह्रखरीमै प्रकाशित गर्दा पनि व्यक्तिगत विषयमा माध्यमको दुरुपयोग गरेको ठानिएला कि भनेर फेसबुक रोजेको हो।
राज्यले न्यायोचित वितरण प्रणाली बनाएको भए थापाजस्ता व्यक्तिले बदमासी गर्न पाउने थिएनन्।कमजोरहरूलाई बढी नै चाहिने रहेछ विधि र पद्धति।       

एउटा तीर दुई सिकार

कनकमणि दीक्षितलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्रेपछि नेपाली जनमत उद्वेलित र विभाजित भएको छ । उनको ‘अति सक्रियता’ मन नपराउने र मानव अधिकार पैरवीबाट खतरामा पर्नेहरूले सोझै वा घुमाउरो शैलीमा गिरफ्तारीको समर्थन गरेका छन् । कनकमणिको ईर्ष्या गर्नेहरूको संख्या पनि ठूलै रहेछ ।

उनका व्यक्तिगत मित्र र कनकमणि दीक्षितबाट लाभ लिएका वा पाउने अपेक्षामा रहेकाहरूले अलि बढी भावुकता देखाए । परिवारजन व्यग्र हुनु त स्वाभाविकै भयो ।

यस प्रकरणमा चासो लिने अर्को ठूलो समूह व्यक्ति कनकमणि दीक्षितका विषयमा भन्दा अहिले देखिएको प्रवृत्तिप्रति चिन्तित देखिन्छ । व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखेर दीक्षितविरुद्ध कारबाही चलाइएको देखिएकाले यो समूह बढी व्यग्र देखिएको हुनुपर्छ ।

अहिले संसारभरका सञ्चारमाध्यमको ध्यान नेपालमा केन्द्रित छ । यही बेला सरकार ‘पुनर्निर्माणमा शून्य उपलब्धि’का कारण नालायकका रूपमा चित्रित भइरहेको छ । सत्य निरुपण र बेपत्तासमबन्धी आयोगले पनि यही बेला उजुरी मागेको छ । द्वन्द्वकालमा भएका मानवीयता विरोधी अपराधमा न्याय खोज्न कनकमणि दीक्षित प्रखररूपमा मुखर भएका थिए । दोरम्बा होस् कि बाँदरमुढे घटनालाई उजागर गर्न दीक्षितको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । माओवादी र सुरक्षाकर्मी दुवै पक्षलाई दीक्षितको सक्रियताले टाउको दुख्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।

कनकमणी दीक्षित  नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा कलम चलाउने नाम चलेका पत्रकार हुन् । उनलाई अहिले नेपाल आएका सञ्चारकर्मीहरूले भेट्न खोज्नु पनि स्वाभाविकै हो । यति बेला दीक्षितलाई भेट्ने पत्रकारहरूले संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनताको विषयको पक्कै चर्चा गर्ने थिए । अरूले चर्चा गरेनन् नै भने पनि कनकले त त्यो विषय पक्कै उठाउने थिए ।

सरकार र विशेषगरी माओवादीका लागि संसारभरका सञ्चारकर्मीले पुनर्निर्माणको ‘शून्य उपलब्धि’का साथै मानव अधिकार हनन र दण्डहीनताको विषय पनि उठाएर लाजमर्दो बनाउने जोखिम टार्ने एउटा उपाय कनकमणि दीक्षितको पक्राउ हुनसक्ने ठानिएको पनि हुनसक्छ । सञ्चारकर्मीको ध्यान दीक्षितको गिरफ्तारी र भ्रष्टाचारको मुद्दामा केन्द्रित गभएमा अरू विषयमा कम जानेछ । घटना विशेषको समाचार बेच्न संसारभरबाट ओइरिने ‘प्यारासुट’ पत्रकार नेपालमा धेरै दिन त बस्दैनन् ।

सरकारको चुरो सुरक्षा निकाय र माओवादीलाई गुन पनि लाग्ने र आफ्नो इबी पनि साधिने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानका आयोगका प्रमुख आयुक्तले मौका छोपेका हुन् त ?

नत्र, उनीमाथि लगाउन खोजिएको अभियोगका लागि यसरी समातेर तमासा गर्नु जरुरी थिएन । मुद्दा चलाए पनि तारेखमा राखेर पुर्पक्ष गर्न मिल्छ । सकेसम्म व्यक्तिको स्वतन्त्रता खोसिनु हुँदैन । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेकाहरू मन्त्री हुने मुलुकमा अनुसन्धानका लागि समातेर थुन्नु अलि अस्वाभाविक देखिएको छ ।

विपत्तिसँगै विकृति : २०७२

महाविपत्ति लिएर आएको २०७२ साल नेपाली समाजमा विसङ्गति र विकृतिको चाङ थुपारेर सकिनै लागेको छ । यो वर्ष थुप्रिएका विकृति र विसङ्गतिले आउने केही वर्षमात्र हैन केही पुस्तालाई नै सताइरहन सक्छन् ।

वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका अनगिन्ती अनुकम्पबाट जति क्षति र विपत्ति सम्भवतः नेपालीले इतिहासमै कहिल्यै भोगेका थिएनन् । बर्सेनि कतै न कतै कुनै न कुनैरूपको प्राकृतिक र मानवजन्य विपत्ति भोग्दै आएको भए पनि नेपालीले १९९० साल यता यति ठूलो प्राकृतिक प्रकोप सहनु परेकोथिएन । नेपालीको ज्यान त माओवादी हिंसामा धेरै गएको थियो । भूकम्पका कारण मर्नेको संख्या ९ हजारको आसपास पुग्यो भने माओवादी हिंसाका कारण मारिनेको संख्या थोरैमा १२ हजारदेखि बढीमा १८ हजार पुगेको अनुमान छ । (नेपालमा व्यक्तिलाई कहिल्यै महत्त्व दिइएन । यसैले अहिलेसम्म व्यक्तिका लागि राज्यले परिचयपत्रसम्म पनि दिने व्यवस्था छैन । उमेर पुगेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ । विदेश जाने हो भने राहदानी लिनुपर्छ । यस्ता कागजपत्र राज्यले दिने चलन छैन । नागरिक आफैँले खोजेर लिन जानुपर्छ । यसैले लासै गन्न नसके कति मरे, कति बेपत्ता भए भन्ने सङ्ख्या अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ । यस्तै विध्वंश पनि माओवादी विद्रोहका नाममा कम भएको थिएन । अर्थतन्त्रमा पनि माओवादीका कारण भुइँचालोले भन्दा कम क्षति पुगेको छैन । तर, न त्यसको कतै अध्ययन भयो न कसैले सम्झनै खोजे । आफन्त मारिएका, घरबार लुटिएका र उठीवास लगाइएकाबाहेक अरूले त बिर्सन पनि लागिसके । आफन्त बेपत्ता पारिएका परिवारजनबाहेक अरूले चासो कम गर्दै लगेका थिए । शान्ति सम्झौतामा जे लेखिएको भए पनि एक दशकसम्म संक्रमण काल भनियो र न्याय दिलाउने प्रयत्न भएन । पीडितले सहेरै बसेका छन् ।) तैपनि, एकैपटक आइलागेका कारण भूकम्पबाट नेपालीले धेरै पीडा अनुभव गरे । माओवादी हिंसामा विद्रोही वा राज्य पक्षले प्रायः छानेर मार्ने, बेपत्ता बनाउने र विध्वंश मच्चाउने गरेकाले सबैले उस्तै पीडा सहनु परेकोथिएन । भूकम्पले त्यसरी छानेन । हुनत, भूकम्पबाट पनि धेरै क्षति गरिबकै भएको छ । सास्ती निमुखाले नै पाएका छन् । बिजोग पनि कमजोरकै भएको छ ।

जीवट जनता र संवेदनहीन सरकार

उद्धारको चरणमा सुरक्षाकर्मीको क्रियाशीलता सराहनीय थियो । नेपाली युवा पनि संसारलाई नै चकित बनाउने गरी स्वयंसेवामा जुटे । संसारभरबाट सहयोग ओइरियो । जीवट नेपाली छिटै नै जुर्मुराए र कहाली लाग्दो वर्तमानबीच पनि मुसुक्क हाँसे । लाग्थ्यो, अर्को वर्षसम्म त भूकम्पको चिनो स्मारकहरू र मर्मत हुँदैगरेका पुरातात्विक सम्पदामा मात्र भेटिएला । दुर्भाग्य, जनस्तरमा देखिएको उत्साह, जीवन्तता र सेवाभाव राज्यले बुझ्नै सकेन । राजनीतिक र प्रशासिनक नेतृत्वले संवेदनहीनता र विफलताको रेकर्ड नै बनायो । मानवीय पक्ष बिर्सेर सरकारले अपनाएको पुनर्निर्माणको यान्त्रिक अवधारणा नै गलत भएकाले सफल हुने सम्भावना पनि थिएन । तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नाममा गरिएको घीनलाग्दो चलखेलले नेपाललाई हाइटीको हाराहारीमा उभ्याएको छ । अझै पनि पुनर्निर्माणका नाममा भएका कामलाई नियालेर हेर्ने हो भने मानवीय संवेदना भेटिँदैन । पुनर्निर्माणका नाममा खर्च हुने पैसाबाट सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्तालाई सकेसम्म कसरी धेरै पोस्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नले निर्देशित रहेको देखिन्छ । अचम्म छ, सरकारको यति ठूलो विफलता पनि नेपालको संसद्मा बहसको विषय बनेन । विपक्षमा एनेकपा (माओवादी) हुँदा होस् वा नेपाली कांग्रेस संसद्मासमेत अचम्मको उदासीनता देखियो । सहमतिको राजनीति भनेको यही हो त होला !

कर्मचारीलाई सजिलो, कार्यकर्तालाई फाइदा तर जनतालाई अप्ठेरो र मर्का पर्नेगरी राज्य चलाउने मनोवृत्ति रहुन्जेल लोकतन्त्र नसुहाउने गहनामात्र बन्छ । राज्य सञ्चालकले अपराधकै हकको अमानवीय संवेदनहीनता प्रकट गर्दा पनि जनताका प्रतिनिधि तमासे बनेर बस्नु यो वर्ष नेपाली समाजमा विकसित एउटा विसङ्गति हो । नेपाली जनताले आउने धेरै वर्षसम्म यसको मूल्य चुक्ता गरिरहनुपर्नेछ । यस अवधिको संवेदनहीनताबाट सरकारमात्र हैन संसद् पनि कलङ्कित भएको छ ।

निषेध र विभेद
राजनीतिक नेतृत्वले संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दा भूकम्पमा गरेका कमजोरी ढाकिएजस्ता भएका थिए । संविधान निर्माण जति सम्भव देखिँदै गयो उति ध्रुवीकरण पनि चर्कँदै गयो । लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यास आत्मसात् नगर्नेहरूले ‘सहमतिको राजनीति’को  नारा दिए । यस नाराको भित्री उद्देश्य दबाब र बल देखाएर जननिर्वाचित संस्थालाई निस्तेज बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुथियो । फलस्वरूप, संसद्को ८० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थनमा संविधान पारित गर्दा पनि सरकारले त्यसलाई नैतिक वैधता दिन सकेन । जननिर्वाचित सभासद्लाई भूमिकाविहीन बनाएर केही ठालुले निर्णय गरेकै कारण संविधानका पक्षमा व्यक्त अपूर्व समर्थनले नैतिक वैधता आर्जन नसकेको हो । संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलका केही ठालुमा अचम्मको असंसदीय र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति देखियो । कसैले मधेसीलाई दुत्कारे, केहीले मधेस छुट्ट्याउने धम्की दिए । सबैलाई उक्साउने र कुरा मिलाउने नाममा सबैको ‘किङ् पिन’ हुने रणनीति अपनाउँदा एमाओवादी नेताले मुलुकमा कहिल्यै साम्य नहुने कहल र विग्रहको बीउ रोपिदिए ।

संविधान पारित नहुँदै चर्किएको मधेस आन्दोलनले भुसको आगाको रूप लिँदासम्म ५५ जनाको ज्यान गइसकेको थियो । संविधान नबन्दै संशोधनको उपक्रम थालिए पनि संकट साम्य भएन । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन हतार भइसकेको थियो । बहालवाला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संविधान तत्काल पारित गरेर इतिहास बनाउने रहर लागेकाले हो कि परिणामको ख्याल उनले पनि गरेनन् । यसै पनि कोइरालाका वरपर तर्बुजाहरूको घेरा थियो । उनीहरू सकेसम्म चाँडै संविधान पारित गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र एमाओवादीसहितको सहमतीय अधिनायकवादी सरकार गठन गरेर राजकाज गर्न चाहन्थे । परिणामको विचारै नगरी संविधान पारित गर्दा मुलुकमा कहिल्यै नमेटिने विद्वेषको रेखा कोरिएको छ । संवधानलाई सहमतिको दस्तावेज बनाउन लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र सिद्धान्तमा गरिएको सम्झौताले यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन हुनै दिनेछैन । कथम्, कार्यान्वयन भइहाले पनि यसले विभेद एवं विद्वेष चर्काउने निश्चित छ ।

अहिले पनि मधेस असन्तोषलाई बाँदरको घाउ बनाउन छाडिएको छैन । मधेसी दलका नेताले पाए उनैले कोट्याउने, भारतले भेट्टाए भारतले नै कोट्याउने अनि सरकारमा बसेका वा विपक्षीले पनि त्यसैलाई कोट्याउने । मधेस आन्दोलनका नाममा मधेसी जनताको ज्यान र धनमात्र हैन भविष्यमै अपराधीहरूले भोरजुवा मच्चाइरहेका छन् । संसारका सबै कुनामा मधेस आदन्दोलनका बारेमा कुराकानी भइसक्ता पनि अहिलेसम्म नेपालको संसद्मा मधेस समस्यामा खुलेर छलफलसमेत भएको छैन । अर्कातिर, नयाँ वर्ष लागेपछि मधेस आन्दोलन फेरि चर्काउने धम्की आइसकेको छ भने भारत र युरोपेली संघको संयुक्त वक्तव्यले आसन्न अनिष्टको संकेत गरिसकेको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई निर्णायक हुन नदिएर ठालुतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने र कालान्तरमा मुलुकमा सहमतिको शासनका नाममा ‘ठगहरूको सिन्डिकेट’ संस्थागत हुने जोखिम २०७२ सालमा अझ बलियो भएको छ ।

छुल्याहा छिमेकी
यही बेला नेपालीको घाउमा भारतले नुनचुक छर्क्यो । मधेस आन्दोलन त निहँमात्र रहेछ भन्ने भारतले चाहनेबित्तिकै नाकाबन्दी समाप्त भएकाले छर्लङ्गै भयो । संविधान बनाउँदा के लेख्नुपर्छ भन्नेमा भारतलाई खासै धेरै चासो रहेको पनि देखिएन । संविधान सभामा थालिएको प्रक्रिया रोक्न ‘बाबुहरूले दिएको आदेश’ अटेर गरेकाले नेपाललाई ‘शिक्षा’ सिकाउन भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो । (गुजरातीमा शिक्षाको अर्थ दण्ड हुन्छ भन्ने कतै पढेजस्तो लाग्छ।) भारतबाट घेरिएको मुलुकमा बाटै थुनिएपछि हाहाकार हुनु स्वाभाविकै थियो । एकाथरी हुटिट्याउँहरू आफैँले नाकाबन्दी गरेको भनेर विग्रह र विनाशको श्रेय लिन तँछाडमछाड गर्दै थिए । संसारकै ठूलो बजारमध्येको  एउटा भारतले नाकाबन्दी गर्दा केहीले उसैको बोलीमा लोली मिलाए । सबैभन्दा बैगुनी बेलायत निस्क्यो । बेलायतको रक्षाका निम्ति नेपालीले रगत बगाएका थिए । अहिले पनि बगाइरहेकै छन् । तर, त्यही मुलुकका प्रधानमन्त्रीले नेपालीको मन दुखाउने गरेर भारतका प्रधानमन्त्रीसँग स्वर खापेर विष वमन गरे । त्यसो त, नेपालीले भारतको रक्षाका लागि पनि रगत बगाइरहेका छन् । यी दुवै मुलुक आफ्नै इतिहास कलङ्कित हुनेगरी बैगुनी हुनपुगे । युरोपेली संघको वक्तव्य त बेलायतकै सिको हो । त्यसमा के चित्त कुँड्याउनु ?

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले न्यायको पक्ष लिन्छ, कमजोरहरूमाथि थिचोमिचो हुन दिँदैन र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकले लोकतन्त्रका मर्म, मूल्य र मान्यताको सम्मान पनि गर्छन् भन्ने मान्यता २०७२ सालमा नेपालका हकमा भताभुङ्ग भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषगरी भारत र बेलायतप्रति सामान्य नेपाली जनताको विश्वास नराम्ररी सायद कहिल्यै नफर्कने गरी मेटियो ।

तस्करको शासन
नाकाबन्दीको असर कम गर्ने नाममा सरकारले तस्करी र कालोबजारीलाई बढावा दियो । मुलुकको अर्थतन्त्र औपचारिकरूपमै तस्करतन्त्रको हातमा पुग्यो । मन्त्रीहरू तस्करका खेतालाजस्ता देखिए । फलस्वरूप, नाकाबन्दी समाप्त भएर आपूर्ति सहज भएपछि पनि कृत्रिम अभाव र कालोबजार रोकिएन । अब त यही सरकारबाट त कालोबजारी र तस्करतन्त्र रोक्नै खोजे पनि सम्भव हुँदैन । तस्करतन्त्र र अहिलेको सरकारको घाँटी जो जोडिएको छ । विधिको मर्यादामा कानुन पालना गराउने निकाय र व्यक्तिहरूले नै बलात्कार गर्न थालेपछि विधिकै शासनप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ । तस्करी र कालोबजार रोकेर वितरण प्रणाली न्यायोचित बनाउन सकेको भए सायद भारतको नाकाबन्दी नेपालीका लागि ‘छद्म वरदान’ सिद्ध हुनेथियो ।

राज्यका सञ्चालक नै अपराधीका प्यादा बनेको थाहा पाएपछि गुमेको राज्यमाथिको जनविश्वास सम्भवतः नाकाबन्दीबाट भएको सबैभन्दा ठूलो क्षति हो ।

र अन्त्यमा

नेपाल अहिले केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाजस्ता ‘चरम व्यवहारवादी’ नेताहरूको हातमा पुगेको छ । देउवाको संसदीय पद्धतिप्रतिको मोह सरकारमा जाने मौका नमिलुन्जेल देखाइएको ‘कङ्कण लुब्ध पान्थ’ कथाको सुनको बालामात्र पनि हुनसक्छ ।
दाहाल त झन् सबैभन्दा थोरै समयमा सबैभन्दा धेरै घोटालामा मुछिएका छन् । नेपालमा ठूलो घोटाला हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले उनैको नाम लिइन्छ । अहिलेको तस्करतन्त्रको दबदबामा ओलीको अनुहार झलझली देखिएको छ । साध्यका सामु साधनलाई गौण र महत्त्वहीन ठान्नु यी तीनै जनाको साझा प्रवृत्ति हो । यिनलाई प्रक्रियाको महत्त्व हुँदैन परिणाम भए पुग्छ । समग्रमा यिनीहरू तीनै जना विधिको हैन सहमतिको शासनका अनुयायी हुन् । भागबन्डामा चित्त बुझ्यो भने यिनलाई कानुनको शासन चाहिँदैन । यसैले कानुनको शासन कायम हुन नदिउन्जेल सायद केपी ओलीको सत्ता पनि डगमगाउँदैन । यत्ति हो, नेपालीले भोग्नुपर्ने विपत्ति झन् गहिरो र फराकिलो हुनेछ । मिलीजुली बसेर बाँडीचुँडी खान यिनले कुनै न कुनै जुक्ती पक्कै निकाल्नेछन् ।

नेपालको इतिहासमा २०७२ मा विपत्ति र विसङ्गतिको वर्ष भयो । आशा गरौँ, २०७३ले न्याय र नीतिको उज्यालो ल्याउने छ ।

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस सरकारमा किन नजाने ?

चर्चाको केन्द्रमा हुनुपर्थ्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सफल चीन भ्रमण । काठमाडौंका सडक र खोपीहरूमा भने नेपाली कांग्रेस सरकारमा कहिले जान्छ भन्ने हल्ला पो बढी चलेको छ । तेह्रौं महाधिवेशनमा निर्वाचन कांग्रेस सभापतिको भएको थियो तर धेरैले त्यसलाई प्रधानमन्त्रीकै चुनाव ठाने । यसैले त होला नि कांग्रेस महाधिवेशन सकिँदा नसकिँदै प्रधानमन्त्री ओलीलगायत सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरू रून्चे स्वरमा सरकार नढल्ने आश्वासन दिन थालेका । सायद, उनीहरू आफैँलाई सान्त्वना दिँदैछन् ।

महाधिवेशन सकिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘यो सरकार आफ्नै बोझले ढल्छ’ भनेर कांग्रेस ढाल्न नलागे पनि यो सरकार नटिक्ने घोषणा गरिदिए । त्यसको केही दिनपछि केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भयो भनेर सत्ताधारीको फेरि सातो लिए । यसैले पो अहिले यही सरकारमा कांग्रेस सामेल हुनुपर्छ भन्न मन्त्रीहरूबीच होडै चलेको हो कि ? मन्त्रीहरूले जेसुकै भनुन्, अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने जति पनि सम्भावना यही मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस सम्मिलित हुने देखिएको छैन । हुन पनि, यही सरकारमा सामेल हुनु कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक र संसदीय लोकतन्त्रका लागि घातकसमेत हुनेछ । अर्कातिर, कांग्रेस यही सरकारमा सामेल हुने हो भने अहिलेका एक बथान उपप्रधानमन्त्रीलगायत धेरै मन्त्रीको जागिर जान्छ । यसैले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूले सरकारमा बोलाउनु पनि मूर्खता नै हो । तिनले देशको हितकै चिन्ता गरेका हुन् भने त कांग्रेसलाई सरकारमा बोलाउनुको साटो बरु खुद्रा दलका नेताले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्नु उचित हुन्थ्यो । तर, सत्ताकै लागि पार्टीको पसल थापेकाहरूले सरकार छाड्ने कल्पना पनि नगरे हुन्छ ।

सत्ताबाहिरको कांग्रेस

इतिहास साक्षी छ, नेपाली कांग्रेस सत्तामा नहुँदा झन् बलियो हुन्छ । पार्टीभित्रको गुटबन्दी अझै मत्थर भएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारमा जाँदा असहयोगको थालनी पार्टीबाटै हुन्छ । कांग्रेस सरकारमा गए एमाले प्रमुख विपक्षी हुनसक्छ । एमालेजस्तो विपक्षीलाई बेहोरेर सर्प, भ्यागुता र बिच्छीको गठजोड सरकार चलाउनुभन्दा त बलियो प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्नु बढी सुविधाजनक, लाभदायी र इज्जतिलो हुन्छ । शेरबहादुर देउवाजस्ता गठबन्धनका चतुर खेलाडीले यति त पक्कै बुझेका छन् ।

अर्कातिर केही दिन पर्खे सरकारको विकल्प एमालेभित्रै खोजी थालिनेछ । सरकारको कामकाजै त्यस्तै छ । बरु सरकार जोगाउन त कांग्रेसलाई फसाउन र मिसाउन हैन रामो काम गरेर जनताको मन जित्न लागेको भए राम्रो हुन्थ्यो । विडम्बना, अरू जे गरे पनि यस सरकारले जनताको हित हुने काम गर्ने लक्षण छैन । यसैले यो सरकार टिक्तैन । कांग्रेस सभापति देउवाले भनेजस्तै – आफ्नै बोझले ढल्छ । आफैँ ढल्ने सरकारलाई हटाउन कांग्रेसले प्रयास गर्नै पर्दैन ।

नेपाली कांग्रेसमाथि लाग्ने एउटा आरोप हो – यो पार्टी चरम सत्तामुखी छ । सत्ता नहुनेबित्तिकै कांग्रेस पानीबाहिरको माछा हुन थाल्छ । अहिले कांग्रेसले यो आरोप मेटाउने गजबको मौका पाएको छ । सरकार त यसै पनि ढलिहाल्छ । हतार नगरे पनि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई खोज्दै आउँछ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई निषेध गरेर लामो समय सरकार चलाउन कठिनै हुन्छ । अहिले सरकारलाई जनताका पक्षमा काम गर्न दबाब दिने तर सरकारमा जान हतार नगर्ने हो भने कांग्रेसले सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने कलङ्क मेटाउन सक्छ ।

कांग्रेसका कार्यभार

कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी त हो तर यसको जनाधार कमजोर हुँदैगएको छ । प्रत्येक निर्वाचनमा कांग्रेसको मताधार खुम्चँदै गएको देखिएको छ । मधेस आन्दोलनले कांग्रेसलाई कति कमजोर बनाएको छ भन्ने त देखिन बाँकी नै छ तर तराईमा कमजोर हुनेबित्तिकै कांग्रेसको हार हुन्छ भन्ने चाहिँ पुष्टि भइसकेको छ । यस्तै, तराईका नेपालीलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गराइराख्ने क्षमता पनि कांग्रेससँग मात्र छ । मधेस आन्दोलनलाई कांग्रेसले अलि उदार दृष्टिबाट हेर्न सक्छ । आन्दोलन चलिरहेकै बेला कांग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्मालगायतका युवाले तराईको भ्रमणपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमात्रैले पनि मधेस समस्याको समाधान कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्र हुनसक्छ भन्ने देखाएको छ । अर्कातिर, मधेस समस्याको समाधानमा एमालेको सहयोग पनि आवश्यक हुन्छ । सरकारबाट हट्नु परेका खण्डमा एमालेले सहयोग गर्दैन भन्ने पनि स्पष्टै छ । सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने निश्चित् नभएको भए एमालेका नेताहरूले संविधान बन्न पनि दिने थिएनन् । यस्तै सरकारको नेतृत्व नगरेको भए संविधान संशोधनका लागि पनि तयार हुने थिएनन् । यसैले संविधान कार्यान्वयनका बाँकी समस्या समाधानमा जिम्मेवार बनाउन पनि एमालेलाई सत्तामा रहन दिनुपर्छ । यो नेपाली कांग्रेसको दायित्व हो ।

संविधान कार्यान्वन सुरु भएकै छैन । प्रदेशहरूको पुनर्सिमाङ्कनदेखि प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनसम्मका अभ्यास बाँकी नै छन् । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनता र राज्यका बीचको कडी नै टुटेको छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि जनता र राज्यका बीचमा अपनत्व हुनुपर्छ । यी सबैका लागि सत्तामा बस्दा सजिलो हुनसक्छ तर कांग्रेस सत्तामा गएमा एमालेले लोकतन्त्र बलियो बनाउने अभ्यास सहजरूपमा हुन दिनेछैन । अहिले कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेजस्तो एमालेकै नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस समावेश हुने हो भने त्यो सरकार सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा अधिनायकवादी हुनेछ । यसैले कांग्रेसले सरकारमा जाने हतारभन्दा लोकतन्त्र बलियो बनाउने अभ्यासमा जोड दिनु उचित हुन्छ । लोकतन्त्र बलियो भयो भने सत्तामा त जनताले साथ दिए जहिले पनि पुग्न सकिन्छ नि !

प्रतिपक्षीको भूमिका

जनता चरम महँगी र कालोबजारीको मारमा छन् । सरकारमा संलग्न दलका नेता कार्यकर्ता नै कुनै न कुनैरूपमा तस्करी र कालाबजारीको संरक्षक देखिएकाले यसलाई रोक्न विपक्ष सशक्तरूपमा अगाडि सर्नुपर्छ । हुनत, कांग्रेसकै पनि केही नेता कार्यकर्ता तस्करी कालोबजारीको संरक्षणमा संलग्न भएको हुनसक्छ तर सत्तामा नभएकाहरूको संलग्नता अपेक्षाकृत कमजोर हुन्छ । एमाले सरकारबाट हट्ने हो भने बाहिर विरोध गर्ने र भित्रभित्रै अपराधीलाई जोगाउन लाग्ने जोखिम धेरै हुन्छ । त्यसो भयो भने जनता महँगी र कालोबजारीको मारबाट कहिल्यै उम्कन पाउने छैनन् ।

यस्तै भूकम्पपछिको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर भयो । यसको आंशिक दोष कांग्रेसलाई पनि जान्छ । कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको कामलाई गति दिन सकेको भए र अनुदार अमानवीय नीति नअपनाएको भए अहिलेको अवस्था उत्पन्न हुने थिएन । कांग्रेसले अब भूकम्पपीडितका पक्षमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ । यसैले कांग्रेसले तस्करी, महँगी र कालोबजारीविरुद्ध प्रतिपक्षमा बसेर सशक्त आन्दोलन गर्नु आवश्यक र उचित हुन्छ ।

आदर्श विपक्षको अभ्यास

नेपालमा संसदीय व्यवस्था अपनाए पनि वेस्टमिन्स्टरका राम्रा अभ्यासहरूसमेत कार्यान्वयन गरिएन । अहिले त संसदीय प्रणालीको मूल मर्ममै प्रहार हुने कतिपय प्रावधान संविधानमा राखिएको छ । त्यसैले संसदीय प्रणाली अझै पनि संसारको उत्कृष्ट पद्धति हो भन्ने सिद्ध गर्न कम्तीमा पनि छाया सरकारको अभ्यास कांग्रेसले गर्नु आवश्यक छ । यसमा विशेषगरी युवा र पाका सांसदहरूबीच संवादको अवसर बढ्छ । पाकाले अनुभव सिकाउने र युवाले जनआकांक्षा बुझाउने मौका पाउँछन् । छाया मन्त्रीलाई विशेष परिश्रम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसको अभ्यास कांग्रेसले राम्ररी गरेर देखाउन सके अरू दलले पनि विपक्षमा रहँदा सिको गर्नेछन् । त्यसरी तयारी गरे पो संसदीय व्यवस्थाअनुसार विपक्षा ‘प्रतीक्षारत सरकार’ मानिन सक्छ ।

आर्थिक सामाजिक नीतिमा परिमार्जन

कांग्रेसले २०४८ सालपछि अपनाएको आर्थिक र सामाजिक नीतिमा अब पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ । खुला अर्थतन्त्रका नाममा अपनाइएका नीतिबाट देशको बृहत्तर आर्थिक प्रगति भएकोमा विवाद छैन तर व्यक्तिको जीवन र समाजको संगतिमा भने त्यसबाट प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । अर्थतन्त्रमा भुइँफुट्टा वर्गको वर्चस्व बढेको छ । विज्ञहरू समानान्तर अर्थतन्त्र मूलभन्दा बलियो र ठूलो रहेको अडकल गर्छन् । समाजमा चरम आर्थिक असमानता बढेको छ । शिक्षाले वर्ग विभाजन झन् बढाएको छ । स्वास्थ्य सेवाको विस्तार त भएको छ तर उपचारमा गरिब र गाउँलेको पहुँच छैन । निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने नाममा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गरिएको व्यापारीकरण देशले लामो समय धान्न सक्तैन । यस्तै, यातायात सेवाबाट राज्य पन्छेका कारण मुलुक कुनै पनि बेला स्वार्थ समूहको बन्धक बन्ने जोखिम बढेको छ । नेपाली कांग्रेसले अब यस्ता विषयमा गम्भीर छलपल गरेर निष्कर्ष निकाल्नु आवश्यक छ । आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई बेवास्ता गरेर लोकतन्त्र कहिल्यै बलियो हुँदैन । समाजवादको जप गरेर कृपाकांक्षी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) बढाउने अहिलेको ‘रामराम’ अर्थसामाजिक नीति र प्रणालीको जनमुखी विकल्प खोज्न पनि कांग्रेस सत्ताबाहिर बसेर दबाब दिनसक्छ । कम्युनिस्टहरूले खोज्ने विकल्प अनुदार हुनसक्छ । त्यस्तो विकल्प कार्यान्वयनका लागि अधिनायकवादी शासन चाहिन्छ । यसैले लोकतन्त्र जोगाउनका लागि पनि कांग्रेसले अहिलेको आर्थिक सामाजिक विसङ्गति अन्त्य गर्ने उदार लोकतान्त्रिक विकल्प खोज्नुपर्छ । नत्र कांग्रेस सन्दर्भहीन हुनेछ ।

संगठन सुदृढीकरण

त्यसो त पार्टीमा गुटबन्दी कमजोर हुने लक्षण देखिएको छैन । संसदीय दलको नेता निर्विरोध नहुनुको एउटा कारण एकअर्को समूहप्रतिको अविश्वास पनि हो । त्यसमाथि भातृ भगिनी संगठनहरूको अधिवेशन हुन नसकेको लामो समय भइसक्यो । पार्टीको संगठनको जग र खम्बा तिनै हुन् । यसैले अपवित्र गठबन्धनका आधारमा सरकारमा गएर असफल हुने जोखिम उठाउनुभन्दा संगठन सुदृढीकरण र सैद्धान्तिक परिमार्जनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु कांग्रेस र देशकै पनि हितमा हुनेछ ।

सिर्जनात्मक सक्रियता

सरकारमा नजानुको विकल्प सबै विसङ्गति र विकृतिमा तमासे हुनु पक्कै पनि होइन । सरकारको विरोधका लागि विरोध हैन विकल्पसहित विरोध गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । कांग्रेसले मात्र यसो गर्न सक्छ । र कांग्रेसले यो संस्कार देखायो भने अरू दलले पनि सिको गर्नेछन् । यतिमात्र हैन सत्तामा जानु परे सिद्धान्तमा सम्झौता नगर्ने अडान पनि कांग्रेसले राख्नुपर्छ ।
नयाँ संविधानले नेपालीलाई अहिलेसम्म त सास्ती र फजितीमात्रै दिएको छ । लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा नेतृत्वबाहेक कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलले पनि केही दिएका छैनन् ।

यसैले अबको राजनीति जनमुखी र मानवीय हुनुपर्छ ।

देउवाको तेस्रो 'ब्लन्डर'

घटनाले अडकलै गर्न नसकिने गरी देश, काल र परिस्थितिलाई प्रभावित गर्छ । अझ कुनै घटनाले त सोच्दै नसोचेको असर देखाउँछ । एमेजोनको जङ्गलमा एउटा पुतलीले पखेटा चलाउँदा उत्पन्न प्रभावले संसारको अर्को कुनै कुनामा आँधी आउनसक्छ रे । त्यसलाई ‘बटर फ्लाई इफेक्ट’ भन्ने गरिन्छ । नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनको त्यस्तै विश्वव्यापी असर त पर्ला नपर्ला तर नेपालको राजनीतिलाई भने त्यसले बढी नै तरङ्गित बनाएको देखियो । महाधिवेशन सकिनेबित्तिकै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित भएका छन् । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको देहावसानपछि कुनै बेला गणेशमान सिंह र कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला यसरी नै राजनीतिको मियो बनेका थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले पनि नेपालको राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएका थिए तर गिरिजाप्रसाद कोइराला बाँचुन्जेल उनी एउटै मियो बन्न पाएनन् । गिरिजाबाबुको मृत्युपछि प्रचण्डको केन्द्रीय स्थान कायम रहेन । नेपाली कांग्रेसका सभापति त सुशील कोइराला पनि भएका थिए । सुशील त झन् प्रधानमन्त्री पनि भए । संविधान निर्माण उनकै नेतृत्वमा भयो । तैपनि, सुशील कोइराला अहिलेका देउवाजति नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा थिएनन् । रामचन्द्र पौडेल वा कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभापतिमा जितेका भए सायद यसरी राजनीतिक केन्द्रमा पुग्ने थिएनन् । अर्थात्, देउवाको व्यक्तित्वकै कारण उनी कांग्रेसको सभापति हुनेबित्तिकै राजनीतिको केन्द्रमा पुगेका हुन् । उनीप्रतिको आशा वा अपेक्षाका कारण देउवामा सबैका आँखा केन्द्रित भएका हैनन् । बरु, सत्ताका लागि जे पनि गर्ने पुरानो छविले गर्दा जनमानसमा उब्जेको एक प्रकारको सन्देहका कारण देउवा चर्चाको केन्द्रमा पुगेका हुन् ।

हुन पनि, राजनीतिमा शेरबहादुर देउवाको छवि भने खासै उज्यालो छैन । नेपालको संसदीय इतिहासमा भित्रिएको चरम विकृति उनको पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा थालिएको थियो । सांसद किनबेचको त्यो अभ्यासले नेपालमा संसदीय व्यवस्था प्रकारान्तरले लोकतन्त्रमाथि नै वितृष्णा उत्पन्न गरायो । उनको दोस्रो कार्यकाल पनि विवादमुक्त रहेन । संकटकाल लम्याउन पार्टीले सहयोग नगरेको झोंकमा देउवाले राजा ज्ञानेन्द्रको लह-लहैमा चुनाव हुनै नसक्ने बेलामा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिए । त्यही कारणले पार्टी फुट्यो । कांग्रेस कमजोर भएको मौका छोपेर राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई नै अपदस्थ गरिदिए । नेपालका राजाले दोस्रोपटक लोकतन्त्र खोसे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग राखेर सडकमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थिए । देउवा भने तिनै ज्ञानेन्द्रले न्याय गरेभन्दै टीके प्रधानमन्त्री बने । उनले रोजेको बाटो लोकतन्त्रको थिएन । त्यसैले पछिल्लोपटक राजाको टीके प्रधानमन्त्री हुनु वा नहुनुको खासै अर्थ थिएन । तर, पहिलो कार्यकालमा संसदीय पद्धतिप्रति नै वितृष्णा जन्माउने गरी विकृत अभ्यास सुरु गर्नु र दोस्रो कार्यकालमा राजालाई लोकतन्त्र खोस्न सजिलो पर्ने गरी चुनाव गराउनै नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभा भंग गर्नु उनका ठूला गल्ती हुन् । उनले त्यसपछि पनि राजालाई साथ दिएका भए पछिल्लो गल्ती ‘लोकतन्त्रप्रतिको अपराध’ मानिने थियो । जनआन्दोलन निर्णायक नहुँदै उनलाई राजाले दोस्रो पटक बर्खास्त गरे । देउवा त्यसपछि भने आन्दोलनमा समाहित भए । यसले उनलाई कलङ्कबाट जोगिन सहयोग पुग्यो । नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनमा सभापतिमा विजयी भएपछि देउवा पार्टी फुटाएको दोषबाट पनि मुक्त भए । पार्टी फुटाएकोमा कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ताले क्षमा गरिसकेपछि इतिहासबाहेक सायद त्यो अब अरूको टाउको दुखाइको विषय रहेन ।

देउवा : अब कता ?
शेरबहादुर देउवाले अब पनि पहिलो वा दोस्रो कार्यकालमा गरेकै गल्ती दोहो-याउँछन् भनेर ठोकुवा गर्नु उनलाई शंकाको सुविधा नदिनु हो । शंकाको सुविधाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्नु अन्याय हुन्छ । यस्तै, देउवालाई तपस्याबाट खारिएका बाल्मीकि भइसकेको ठान्नु पनि मूर्खता नै हुनेछ । उनका आगामी क्रियाकलाप हेरेरमात्र निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ ।
देउवाका क्रियाकलापमा सबैका आँखा केन्द्रित भएजस्तै उनका सामु चुनौती पनि चानेचुने छैनन् । नेपाली कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिको संरचना तथा व्यवस्थापन नै सम्भवतः देउवाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर हुनेछ । यसैगरी सत्ताका लागि सिद्धान्त र व्यवहारमा समेत सम्झौता नगरी संविधानको कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने दायित्व पूरा गर्नु देउवाका लागि अर्को कठिन चुनौती हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले संस्थागत गरेका अग्रगामी परिवर्तनहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको कार्यान्वयनका क्रममा क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक साम्प्रदायिक तत्वलाई काबुमा राखेर अगाडि बढ्न देउवाले नेकपा (एमाले) एनेकपा (माओवादी) र मधेसी दलहरूको साथ लिनसक्नुपर्छ भने लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका परम्परावादी दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिनसक्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर ससाना दलहरूको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने पो हो कि भन्ने डर धेरैलाई परेको छ । पार्टीभित्रै पनि कांग्रेस कम्युनिस्टहरूसँग बढी लहसिएको मन नपराउनेको संख्या सानो छैन । त्यतिमात्र कतिपय परम्परावादी सोच हुनेहरू त नेपाली कांग्रेस माओवादीको पछि लागेको ठान्छन् । यस्तो अवस्थामा अब कता जाने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर देउवाले छिटै दिनुपर्नेछ । उनका निकट सहयोगीमध्ये केही हिजैका दिन राम्रा ठान्नेहरू छन् । देउवाले प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका भारदार, जर्नेल र साहुजीहरू परिवर्तनलाई आआफ्ना पक्षमा मोड्न उनलाई प्रभावित पार्ने अगाडि सर्नेछन् । नेपालकै इतिहासमा ‘अग्रगामी छलाङ’ भन्नुपर्ने गरी भएको परिवर्तनलाई पचाउन धेरैलाई निकै कठिन भएको हुनसक्छ । तर त्यसो भन्दैमा अब देश र नेपाली समाज रोकिन वा पछाडि फर्किन त मिल्दैन ! अगाडि बढ्ने गतिलाई सन्तुलितसम्म बनाउन मिल्ला । यही सन्तुलन निकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ ।

दललाई नयाँ दृष्टि
नेपाली कांग्रेसमा ‘नीतिबिनाको नेतृत्व’ हुन्छ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । हुन पनि बीपी कोइराला र केही हदसम्म गणेशमान सिंहपछि कांग्रेसले वैचारिक नेतृत्व गरेको देखिएको छैन । पहिलो जनआन्दोलनपछि कांग्रेसले अपनाएको ‘क्वाँटी’ आर्थिक नीतिले मुलुकको भलो गरेको देखिएको छैन । केही ‘समृद्ध’ हुने र धेरै तन्नम बनाउने अहिलेको आर्थिक नीतिले असमानताको खाडल गहिरो र फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा पनि विकासको प्रतिफलबाट सामान्य जनता वञ्चित भएका छन् । त्यतिमात्र हैन शिक्षाले त जनतालाई विभाजितै गरेको छ । यो विभेद रोक्न प्रभावकारी उपाय नअपनाए मुलुक झन् असमान र अशान्त हुँदै जानेछ । यस्तो अवस्था मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले टुलुटुलु हेरेरमात्र बस्यो भने सबैभन्दा ठूलो क्षति पनि त्यही दलले बेहोर्नुपर्ने छ । यसै पनि यो विभेदको भुइँफुट्टा अर्थतन्त्रबाट सबैभन्दा धेरै मर्का कांग्रेसको मताधार रहेको निम्नमध्यम वर्गका किसान र सहरका व्यवसायीलाई परेको छ । तिनलाई त्राण दिने उपाय नअपनाउने हो भने उनीहरूले कांग्रेसको साथ छाड्नेछन् । यसैले देशमा नयाँ आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणको खाँचो छ ।

वृद्धि र समृद्धिमा जोड दिने विकासको प्रचलित पुँजीवादी ढाँचाले जनताको हित गर्नसकेको छैन । यस्तै समान वितरणमा जोड दिने कम्युनिस्टहरूको अधिनायकवादी ढाँचा पनि अब स्वीकार्य हुँदैन । नेपाली कांग्रेसले त बीपीले कल्पना गरेको मानवतावादी विकासको युगसापेक्ष व्याख्या गरेर नयाँ विचार निर्माण गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई जनताको जीवनसँग जोड्न नसकिएका कारण अहिले भारदार, साहु र जर्नेल शासनमा प्रभावशाली भएका हुन् । राजनीतिक नेतृत्व जतिसुकै प्रभावशाली भए पनि किनाराको साक्षी हुने क्रममा बिलाउँदै जाँदो छ । अधिकांश नीतिगत निर्णय कर्मचारी तन्त्रले ठालुवर्गको हित हुने गरी गर्र्छ र गराउँछ । त्यसको दोष जति राजनीतिकर्मीमा थोपर्ने धुर्त्याइँ पनि यही समूहले गरिरहेको हुन्छ । यही क्रममा समृद्धिको होडमा पार्टीहरू राजनीतिक दलभन्दा बढी गिरोहहरूको (सिन्डिकेटहरू) महासंघजस्ता हुन पुगेका छन् । यस्ता दलहरूले परिवर्तनलाई जनताका पक्षमा उपभोग गर्न सक्तैनन् । यसैले नीतिगत परिवर्तनका लागि दलहरूको संरचना र स्वरूप पनि बदल्नुपर्छ ।

मानवतावादी शासन नै मूलतः लोकतन्त्रको अभीष्ट हो । बीपीले विशेषगरी २०३७ सालमा बहुदल हारेपछि दिएका भाषणमा मानवतावादी शासन र विकास अवधारणाको सूत्रहरू बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी युनियनले आयोजना गरेको कार्यक्रम र दमौलीमा (?) भूतपूर्व सैनिकलाई सम्बोधन गर्दाको उनको भाषणले अहिले पनि कांग्रेसलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ । त्रिविमा ‘मरेको घोडालाई चाबुक नहान्ने’ भनेर बीपीले पछाडि फर्कने वा यथास्थितिमा रहने राजनीतिलाई अस्वीकार गरेका थिए । भूतपूर्व सैनिकहरूलाई गरेको सम्बोधनमा उनले अहिलेको सन्दर्भ मिलाउने हो भने नेपालको विकास श्रम प्रधान, अर्थव्यवस्था गुजारामुखी, आत्मनिर्भर र सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्छ भनेका थिए । यथार्थमा नेपालका लागि अहिले पनि साना, धान्न सकिने, जनजीवनसँग जोडिने विकास ढाँचामात्र उपयुक्त हुनेदेखिन्छ ।

नेताले समाजलाई ‘टेलिस्कोपिक’ र ‘माइक्रोस्कोपिक’ दुवै दृष्टिबाट नियालेमात्र सही निष्कर्ष निस्कन सक्छ । अर्कातिर, राजनीतिको प्रचलित शब्दावलीमा भनिने उदार लोकतन्त्रकै सेरोफेरोभित्र ‘मध्य दक्षिण वा मध्य वाम’ पन्थी नीति र कार्यक्रमबाट धेरै टाढा जानसक्ने अवस्था भूराजनीतिक कारणबाट पनि छैन । पुँजीवाद र उदारवाद बेग्लाबेग्लै हुन् भन्नेसम्म पनि कांग्रेसका नेताले छुट्याउन छाडिसकेका छन् । बजारमुखी पुँजीवाद पञ्चायतमै सुरु भएको थियो । यसबाट फाइदा थोरैलाई भयो भने समाजमा असमअनता धेरै बढ्यो । पञ्चायतले दरबारबाहेक अरू शक्ति केन्द्रको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने हुनाले बजार शक्तिका रूपमा बहुदलपछिमात्र.स्पष्ट देखिन पुगेको हो । सामाजिक न्याय र उदारवाद एकअर्काका परिपूरक हुन् । कांग्रेसले अब पनि समाजवादी खोल ओडिरहनु जरुरी छैन । स्थापना कालमै जस्तो सामाजिक न्यायमा आधारित उदारवाद अपनाए सम्भवतः धेरै समस्याको समाधान निस्कन्छ ।

क्षेत्रीय आकांक्षाको सम्बोधन 
संघीयताले क्षेत्रीय विकासको चाहना र सम्भावना दुवै बढाएको छ । यसले स्वायत्तताको आंकाक्षा पनि सबै प्रदेशका जनतामा बढ्दै गएको छ । यो चाहना अझै बढ्नेछ । राष्ट्रिय दलहरूभित्र क्षेत्रीय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाइएन भने अहिले तराईमा मात्र प्रभावशाली देखिएको क्षेत्रीय शक्ति बिस्तारै देशभर उदाउन सक्छ । कांग्रेस क्षेत्रीय आकांक्षा सम्बोधन गर्न तत्पर र समर्थ भएन भने क्षेत्रीय दलहरूको निर्माण तीव्र हुनेछ र त्यसमा कांग्रेसजनले नै नेतृत्व लिन सक्नेछन् । मधेसमा गजेन्द्रनारायण सिंह, महन्थ ठाकुरदेखि विजयकुमार गच्छदारसम्मले पार्टी छाडेजस्तै अवस्था उपत्यका, पहाड र हिमालमा पनि आउन सक्छ । त्यसलाई रोक्ने हो भने राज्य स्थानीय तथा क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाप्रति बढी संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्छ । यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले मात्र गर्न सक्छ । तर, देउवाको क्षेत्रीयता र स्वायत्तताप्रतिको प्रतिबद्धता सन्देहास्पद छ । जनचाहना बुझ्न र त्यसलाई शासनको मन्त्र बनाउन उनी कति तयार र सक्षम हुन्छन् त्यसले कांग्रेस र देशकै पनि भविष्यको निर्धारण गर्नेछ । पार्टीमा एकलौटी हैकम जमाउन खोजियो भने (देउवाभन्दा पनि उनका सहयोगीहरूबाट त्यसो हुनसक्ने जोखिम बढी छ ) स्थिति विष्फोटक हुनसक्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उमेदवार चयन गर्ने क्रममै यसको परीक्षण हुनेछ । उमेदवार छनौट गर्दा स्थानीय चाहनाको उपेक्षा गरियो भने नेतृत्व विकास पनि हुनेछैन । त्यस अवस्थामा क्षेत्रीय दलको चाहना र खाँचो झन् बढ्नेछ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्त्व
यसैगरी पार्टीको निर्वाचनमा जनसंख्याअनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छैन । क्षेत्रीबाहुन समुदायबाट लगभग दुई तिहाइ सदस्य जितेका छन् भने पूर्वाञ्चलबाट पनि त्यहाँको जनसंख्याका तुलनामा धेरै सदस्य (२६ प्रतशित) जितेका छन् । मधेसी, जनजाति, दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व समानुपातिक हुनसकेको छैन । यस्तै कतिपय ठूलो जाति नै प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित भएका छन् । निर्वाचनमा देउवाले गर्नसक्ने सायद धेरै थिएन । तर अब उनले मनोनयनको अधिकार प्रयोग गर्दा क्षेत्रीय र जातीय न्याय गर्न सक्नेछन् । अहिलेसम्म प्रतिनिधित्व हुन नसकेको चेपाङजस्तो आदिवासी समुदायको मात्र हैन मधेसी दलित महिलाको पनि कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । त्यसले कांग्रेसलाई सामाजिक न्यायका दिशामा उन्मुख त बनाउने छ नै अरू दललाई पनि अनुसरण गर्न कर लाग्नेछ।

नयाँ नेतृत्व विकास
सभापति देउवाले इतिहासमा आफूलाई ‘सक्षम’ प्रमाणित गर्ने हो भने पुराना समवयी सहयोगीको भन्दा नयाँ तरुण सहकर्मीहरूको साथ लिनु जरुरी हुन्छ । यसपटक नेविसंघका संस्थापकहरूदेखि २०३६, २०४६ र २०६३ का आन्दोलनबाट स्थापित नेताहरू केन्द्रीय समितिमा विजयी भएका छन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट विमलेन्द्र निधिमात्र स्थापित नेताका रूपमा उदाएका छन् । उनकै कोटीका अरू मधेसी नेता पार्टीमा अहिले देखिएनन् । यसैले देउवाले पदाधिकारी मनोनयन गर्दा निधिको महत्व र उपादेयतामा विचार पु¥याउनुपर्छ । मधेस आन्दोलनले धेरै ठूला नेताहरूलाई तानेका बेलामा पनि राष्ट्रिय पार्टी नछाडेर बसेको निधिको सिद्धान्त निष्ठा पुरस्कृत हुनु आवश्यक छ । यसैगरी नेविसंघका सबै पूर्व सभापतिहरूलाई विशेष जिम्मेवारी दिएर सक्रिय बनाउन सके देउवा कांग्रेसकै इतिहासमा कुशल संगठक सिद्ध हुनेछन् । यसै पनि देउवाका समवयी नेताहरूले उनलाई विधि र प्रक्रियामा समेत आपूmलाई सर पर्दामात्र सहयोग गर्ने हुन् । अब मनोनयन र जिम्मेवारी बाडफाँट गर्दा तरुणहरूलाई अगाडि बढाउन सके पार्टी र देश दुवैले नयाँ गति लिनसक्छन् ।

र अन्त्यमा,
सभापति देउवासामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने सरकारै हो । उनले सत्ताका लागि लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितसँग सम्झौता गरे भने चरम व्यवहारवादीको कलङ्कबाट मुक्त हुनेछैनन् । अर्कातिर, मुलुकलाई अहिलेजस्तै गिरोहका हातमा कक्रक्क पर्न दिइराखे भने त्यो पनि देउवाको तेस्रो महाभुल मानिनेछ । अहिलेको सरकारमा कांग्रेस सामेल हुनु संसदीय धर्म र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुन्छ । अहिलेको सिन्डिकेट राजको आयु जति लमिन्छ मुलुक उति विकृति र विसंगतिको दुश्चक्रमा फस्दै जान्छ । त्यसका लागि पनि इतिहासले देउवालाई क्षमा दिनेछैन । देशलाई अहिलेको गिरोह राजको चंगुलबाट मुक्त गर्ने तर सिद्धान्तहीन अनैतिक चलखेल नगर्ने दायित्व विक्रमादित्यको काँधमा चडेको बेतालका प्रश्नहरूभन्दा कम जटिल छैन । यसमा चुके भने यो देउवाको तेस्रो ब्लन्डर (महाभुल) हुनेछ र इतिहासले त्यसपछि उनलाई क्षमा र मौका दिनेछैन ।

नेपाली कांग्रेसको नयाँ महाभारत

नेपाली कांग्रेसको ‘महाभारत’ नयाँ कथा लेखेर सकिएको छ । (हुनत,महाधिवेशन पार्टीको नियमित र औपचारिक कार्यक्रममात्र हो तर पार्टीभित्र र बाहिर यसलाई नेताहरूले जीवनमरणको विषयजस्तै बनाए । महाधिवेशनमा चुनावबाहेक अरू के भयो भन्नेमा कसैले ध्यान दिएन । पार्टीकै नेता र कार्यकर्ताले त वास्ता गरेनन् भने जनताले चासो नराख्नु के आश्चर्य भयो र ? ) कार्यकर्ताले लेखेका कांग्रेसको महाभारतमा पात्र, प्रवृत्ति र नियति भने बदलिएको देखियो । (सदस्यहरूको निर्वाचन परिणामले पनि संकेत देखाइसकेको छ ।) यसपटक दुर्योधनले महाभारत जितेका छन् । शल्य, शिखण्डी र शकुनिको भूमिकामा एउटै पात्रले अभिनय गरेको देखियो । यसपटक शिखण्डीले अभिमन्युलाई चक्रव्यूहमा पस्न उक्साए । भीष्म यस पटक पनि हारे । कांग्रेसको महाभारतमा भूमिका र नियतिमा मात्र हैन धेरै पात्रको नाम र काममा समेत फरक पर्न गयो । यथार्थमा कांग्रेसको महाभारतमा मूल कथाका कृष्ण र अर्जुन दुवैको भूमिकामा भने कोही पनि देखिएनन् । अचम्मको भयो यो महाभारत ! जे होस्, कांग्रेसको महाभारत सकियो । देश भने संक्रमणमै छ । संकट र संक्रमणबाट पार लगाउनुपर्ने योद्धा भने कृष्णको मृत्युपछिका अर्जुनजस्तै सौर्य र वीर्य विहीन देखिएका छन् ।

नियति कि नियत ?

केही दिन पहिलेदेखि नै नियोजितरूपमा शेरबहादुर देउवा र शशांक कोइरालालाई प्रक्षेपण गर्न थालिएको थियो । निर्वाचन परिणाम पनि त्यस्तै आयो । चुनावमा उनीहरू बेग्लाबेग्लै समूहबाट उमेदवारले प्रतिस्पर्धा गरे । तिनलाई मतदाताले भने समूहका आधारमा मत दिएका होइन रहेछ । कार्यकर्ताले न ‘पार्टी जोगाउन लागि जसरी पनि नेतृत्व उम्कन दिनुहुन्न’ भन्ने पुरानो संस्थापनको तर्क पत्याए न ‘गुटबन्दी र भागबन्डा मेटाउने’ नाममा दुवैतिरकालाई मिलाएर नयाँ गुट बनाउने देउवाको अभ्यासकै समर्थन गरे । कार्यकर्ता नेताभन्दा यस अर्थमा बुद्धिमान देखिए । (शशांकलाई आफ्नो समूहबाट महामन्त्रीमा उठाउन देउवाले निकै प्रयत्न गरेका थिए । कार्यकर्ताले अहिले दुवैलाई मिलेर जाने ‘म्यान्डेट’ दिए । त्यसो त, देउवाले अर्जुननरसिंह केसीका लागि र कोइरालाले रामचन्द्र पौडेलका लागि मत मागेनन् भन्ने हल्ला चुनाव नसकिँदै चलिसकेको थियो ।)

अस्वीकृत पात्र

कृष्णप्रसाद सिटौलाले चुनाव जित्दैनन् भन्ने त धेरैले बुझेका थिए तर यति कम मत पाउलान् भन्ने चाहिँ उनले पनि सोचेका थिएनन् होला । दोस्रो जनआन्दोलनलगत्तै र अझ त्यसभन्दा पनि पहिलेदेखि कांग्रेसका हर्ताकर्तामध्येका सिटौलाको भूमिकाको पार्टीभित्र यो पहिलो मूल्याङ्कन थियो । यसरी हेर्दा उनलाई यति धोरै मत प्राप्त हुनु संविधान सभामा कांग्रेसले खेलेको भूमिकाको अस्वीकृति पनि हो । आउने दिनमा उनको भूमिका कस्तो हुन्छ सायद त्यसैका आधारमा सिटौलाको मूल्याङ्कन हुनेछ । अहिले कार्यकर्ताको निर्णयको मूल्याङ्कन गर्ने बेला सायद भएको छैन ।

देउवाको भरोसा कि परीक्षा ?

नेपालमा अहिलेसम्म भएका ५ वटा आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ३ पटक बहुमत ल्याएको छ भने एकपटक पहिलो र अर्कोपटक दोस्रो भएको छ । यसैगरी नेकपा (एमाले) एक पटक पहिलो र ४ पटक दोस्रो दल भएको छ । पहिलो संसदीय निर्वाचन, २०१५ मा भने कम्युनिस्टहरूले निकै कम स्थान जितेका थिए । यसैगरी एनेकपा (माओवादी) संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा तेस्रो भयो । अचम्मको संयोग! साधन, स्रोत र संगठन क्षमताभन्दा नेतृत्वको ‘करिस्मा’ सबै निर्वाचनमा निर्णायक बन्न पुगेको देखिन्छ । पहिलो निर्वाचनमा बीपी कोइरालाको चमत्कारपूर्ण व्यक्तित्वको आडमा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत पाएको थियो । पहिलो जनआन्दोलनलगत्तै २०४८ सालमा भएको र २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा कांग्रेस चुनावको मैदानमा गयो । यी दुवै निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत पाएको थियो । कुशल संगठक मानिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएका २०५१ र २०६४ को निर्वाचनमा भने कांग्रेस दोस्रो दल बन्नपुग्यो । एमाले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेका बेला पहिलो दल हुनपुगेको थियो ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा बन्दुक र बलमात्र हैन पुष्पकमल दाहालको आकर्षक व्यक्तित्वका कारण पनि एमाओवादीलाई नेपाली जनताले मत दिएका हुन् । उनको व्यक्तित्व अझै पनि उनका समकक्षी अरू नेताभन्दा आकर्षकै छ । दोस्रो संविधान सभा चुनावसम्म आइपुग्दा भने दाहालको आकर्षण थेरै फिका भइसकेको थियो । बीपी र पुष्पकमलको आकर्षक व्यक्तित्व र किसुनजी, मनमोहनजी तथा सुशील कोइरालाको सरल जीवन शैलीलाई नेपाली मतदाताले रुचाएको देखियो ।

शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति छँदैमा देशमा संसद् र स्थानीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन हुनेछ । कांग्रेसविरुद्ध पहाडमा एमाले र एमाओवादी मिलेर चुनाव लड्न सक्छन् भने मधेसमा सबै मधेसी दल कांग्रेसका विपक्षमा एक हुनसक्छन् । कांग्रेसले सके त लोकतान्त्रिक शक्तिलाई समेट्न सक्नुपर्थ्यो तर पार्टीभित्रै भाग पुग्दैन अरूलाई कसरी दिनु ? बरू हार्ने तर भागबन्डा नगर्ने बानी जो परेको छ नेपाली कांग्रेसका नेतालाई । यसैले कांग्रेस कसैसँग मिलेर चुनाव लड्ला भनेर पत्याउन सकिँदैन । पार्टीभित्रै पनि आन्तरिक निर्वाचनको तुस मरिसकेको छैन । बहुसंख्यक जिल्ला सभापति पुरानो संस्थापन पक्षका छन् । तिनका काममा हस्तक्षेप हुन थाल्यो भने स्थानीय निकायको निर्वाचन राम्ररी हाँकिनेछैन । तर स्थानीय निकायको चुनाव सभापति देउवाको लोकप्रियताको पहिलो परीक्षण हुनेछ ।

देउवाको व्यक्तित्व

शेरबहादुर देउवा न बीपीजस्तो चमत्कारी आकर्षण भएका नेता हुन् न उनको जीवनशैली किसुनजी र सुशील कोइरालाकै जस्तो सरल छ । वैयक्तिक जीवन शैलीलाई छाड्ने नै हो भने पनि उनका राजनीतिक विचार र व्यवहार अहिले हामीले अपनाएको उदार प्रगतिशील लोकतन्त्रका गुणसँग मेल खाने प्रकारका छैनन् । देउवाको उद्दाम महत्त्वाकांक्षा र चरम व्यवहारवादले विगतमा देशले ठूलै क्षति बेहोरिसकेको छ । उनले सरकारमा रहिरहन संसदीय पद्धतिकै बेइज्जत हुने गरी सांसद खरिदविक्रीको नेतृत्व गरेका थिए। यस्तै ‘टाउकाको मोल तोक्ने’ अनुदार सरकारको नेतृत्व पनि उनैले गरेका हुन् । संकटकालका कारण जनता थप आत्तिएका बेलामा संकटकाल लम्याउन पार्टीले सहमति दिएन भनेर चुनाव हुनै नसक्ने जान्दाजान्दै पनि संसद् विघटन गरेकै हुन् । पार्टी फुटाउँदा देशको भन्दा कांग्रेसको बढी अहित हुने भए पनि कांग्रेसजनले नै देउवालाई सभापति रोजी सकेपछि सायद त्यो गल्ती अब चर्चाको विषय रहेन । तर, लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेका बेला राजालाई बिन्तीपत्र टक्य्राएर ‘गोर्खाली राजाले न्याय गरे’ भन्दै प्रधानमन्त्री पनि भएकै हुन् । देउवाले गरेका गल्तीमा कतै न कतै प्रत्यक्षपरोक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका नेताको पनि जिम्मेवारी थियो । तर मूल कारणी देउवामाथि त्यसको दोष पनि बढी नै लाग्छ । धेरै पहिलेका कुरा पन्छाउने हो भने पनि कैलाली, मोरङ, सुनसरी र झापालाई छुन पनि नदिने हठ गरेर मधेस आन्दोलन चर्काउने निहुँ दिनेमध्येका एक जना त देउवा पनि हुन् । यी सबै कारणले देउवाका हातमा लोकतन्त्र सुरक्षित रहँदैन कि भनेर झस्कनु अस्वाभाविक होइन ।

यस्तै शेरबहादुर देउवाले अहिले नवसम्भ्रान्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले तिनैको हित रक्षा गर्छन् भन्ने ठान्ने धेरै छन् । उनको जीवनशैलीमा देखिएको परिवर्तनले त्यस्तो धारणालाई निराधार भन्न पनि दिँदैन । सम्भ्रान्त वर्गमा जन्मनु पाप हैन । कसैले आफूलाई त्यस वर्गमा स्थापित गर्छ भने त्यसलाई पनि अन्यथा सिद्ध नहुँदासम्म अपराध मान्न मिल्दैन । तर, सम्भ्रान्तहरू धेरैले सौम्य सम्भ्रान्तता र कठोर सामन्ती प्रवृत्तिलाई एउटै ठानेको देखिन्छ । नेपाली समाजमा पनि सम्भ्रान्तता र सामन्ती प्रवृत्तिबीच खासै भेद गरेको देखिँदैन । सभ्य सम्भ्रान्तहरू उदार हुनसक्छन् । सामन्तहरू अनुदार हुन्छन् । देउवा सम्भ्रान्तमा परिणत भए पनि सामन्त बन्न खोजेनन् भने मुलुकलाई ठूलो क्षति हुनेछैन । गल्ती र कमजोरीको औचित्य सिद्ध गर्न खोज्ने र आफूलाई विशेषा ठान्ने प्रवृत्ति सामन्ती हो । तिनको औचित्य सिद्ध गर्न खोज्नुभन्दा तिनलाई स्वीकार गरेर फेरी नगर्ने वाचा गरे बरु व्यक्तिमाथि विश्वास गर्ने आधार बन्छ ।

अग्निपरीक्षामा शशांक

नेपालका सबै राजनीतिक परिवर्तन नेपाली कांग्रेसकै अगुवाइमा भएको छ । त्यसमा पनि कृष्णप्रसाद कोइरालाकै छोराले नेतृत्व गरेका छन् । नेपालमा राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्र समाप्त पार्ने निर्णायक आन्दोलनको नेतृत्व कोइरालाले नै गरेका हुन् । त्यसैले यी सबै आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रहेको नेपालको संविधान, २०७२ का लागि श्रेय दिने हो भने सबैभन्दा बढी कोइरालाकै भागमा जान्छ । (कमजोरीको दोष पनि उनीहरूले पाउँछन् ।) लोकतन्त्रका केही आधारभूत मान्यतामा सम्झौता गरिएको भए पनि यो संविधान अहिलेसम्मका संविधानभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिइएको भए अझ लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो तर संविधान सभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अत्यन्त ठूलो बहुमतले पारित गरेको संविधान हो यो । यसैले यो संविधान नेपालीका लागि गर्वको विषय हो । अब संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयलाई उल्टाउन सजिलो पनि छैन । कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अतः उनले संविधानका प्रावधानमा प्रश्न उठाउने नैतिक आधार पनि गुमाइसकेका छन् । यस अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र शशांक कोइराला दुवैका अभिव्यक्तिमा प्रतिगमनको प्रतिध्वनि सुनिनु पक्कै पनि सुखद र स्वाभाविक होइन । शशांक कोइरालाले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र संविधान सभासदका रूपमा कुनै छाप पार्न सकेका छैनन् । उनले केही नबोलेरै यतिका वर्ष बिताइदिए । अब महामन्त्री भएकाले उनको भूमिक कार्यकारी भएको छ । कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने चाहना भए अब उनले आफूलाई अगाडि सार्नैपर्छ । तर, प्रतिगमनतर्फ उनका पाइला घुमे भने दाजु प्रकाश कोइरालाको नियति उनले पनि भोग्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने हेक्का राख्नु उचित हुनेछ । बीपी पुत्र भएबापत उनले कांग्रेस नेतृत्वमा सजिलै ठाउँ पाएका पाएका हुन् । अब त्यसलाई जोगाउन र बढाउन परिश्रम गरे भनेमात्र शशांक नेतृत्वमा यथार्थमै स्थापित हुनेछन् ।

रामचन्द्र : परम्परा धान्ने कि उदाहरण बन्ने ?

रामचन्द्र पौडेलको भूमिका पछिल्लो समयमा पार्टीभित्रै पनि धेरैपटक भीष्मको जस्तो निरीह देखिएको थियो । देखेको बोले पनि त्यसको पक्षमा उभिन नसक्ने स्वभावका कारणा उनको भूमिका कार्यकर्ताले रूचाएनन् । अब उनका सामु ३ वटा विकल्प देखिन्छन् । पहिलो संसारका अरू धेरै उदारवादी दलका नेताहरूले जस्तै सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिने । सम्भवतः उनलाई यस्तो निष्क्रियता मनै पर्दैन । त्यस अवस्थामा उनले पार्टीको वरिष्ठ नेताका रूपमा (औपचारिकरूपमा वरिष्ठ नेताको पदवी नदिए पनि उनी अहिलेका नेतामा सबैभन्दा वरिष्ठ त हुन् नै ) सभापतिलाई सहयोग र सल्लाह दिने तर भागबन्डा खोज्ने देउवा प्रवृत्तिको अनुसरण नगर्ने गरेर उदाहरण बन्ने अर्को विकल्प हुनसक्छ । पार्टीभित्रको स्थायी गुटबन्दी अन्त्य गर्न पौडेलको सबैभन्दा ठूलो सहयोग यही हुनसक्छ । तर नयाँ संस्थापनले कार्यकर्तालाई काखा र पाखा गरेका अवस्थामा भने कार्यकर्ताको संरक्षण गर्न पौडेलमाथि दबाब पर्नसक्छ । राजनीतिबाट पनि समयछँदै अवकाश लिनुपर्छ भन्ने उदाहरण र आदर्श प्रस्तुत गर्ने मौका चाहिँ पौडेलले पाएका छन् ।

गगनको भूमिका

गगन थापा कांग्रेसवृत्त बाहिर पनि सम्भावना भएका नेताका रूपमा चर्चित छन् । कांग्रेसभित्र उनको उदय निकै तीव्र गतिमा भएको थियो । यस पटकको निर्वाचनमा उनको महत्त्वाकांक्षा र कार्यकर्ताको सोचका बीचमा तालमेल भएन । कांग्रेस चिनेका कसैले पनि कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूहबाट उमेदवार बनेका गगनले महामन्त्री जित्लान् भनेर पत्याएका थिएनन् । तर गगनका लागि एउटा अवसरमात्र खेर गएको हो । सभापति देउवाले पक्कै पनि गगनजस्ता सम्भवनायुक्त युवालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्नेछन् । गगनको लोकप्रियता र क्षमता जनपरिचालनका लागि बढी उपयोगी हुनसक्छ । गगनले भाउभन्दा भूमिका खोजे भने अर्कोपटक उनी चक्रव्यूहका अभिमन्यु बन्नेछैनन् ।

कार्यकर्ताले रचेको कांग्रेसको महाभारतको नयाँ कथालाई नेपाली जनताले रूचाएनन् भने धेरै पात्रको भूमिका र चरित्र त पुनः बदलिनेछ नै कांग्रेस स्वयं पनि हराउन सक्छ ।