Sunday, April 24, 2016

एउटा तीर दुई सिकार

कनकमणि दीक्षितलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्रेपछि नेपाली जनमत उद्वेलित र विभाजित भएको छ । उनको ‘अति सक्रियता’ मन नपराउने र मानव अधिकार पैरवीबाट खतरामा पर्नेहरूले सोझै वा घुमाउरो शैलीमा गिरफ्तारीको समर्थन गरेका छन् । कनकमणिको ईर्ष्या गर्नेहरूको संख्या पनि ठूलै रहेछ ।

उनका व्यक्तिगत मित्र र कनकमणि दीक्षितबाट लाभ लिएका वा पाउने अपेक्षामा रहेकाहरूले अलि बढी भावुकता देखाए । परिवारजन व्यग्र हुनु त स्वाभाविकै भयो ।
यस प्रकरणमा चासो लिने अर्को ठूलो समूह व्यक्ति कनकमणि दीक्षितका विषयमा भन्दा अहिले देखिएको प्रवृत्तिप्रति चिन्तित देखिन्छ । व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखेर दीक्षितविरुद्ध कारबाही चलाइएको देखिएकाले यो समूह बढी व्यग्र देखिएको हुनुपर्छ ।
अहिले संसारभरका सञ्चारमाध्यमको ध्यान नेपालमा केन्द्रित छ । यही बेला सरकार ‘पुनर्निर्माणमा शून्य उपलब्धि’का कारण नालायकका रूपमा चित्रित भइरहेको छ । सत्य निरुपण र बेपत्तासमबन्धी आयोगले पनि यही बेला उजुरी मागेको छ । द्वन्द्वकालमा भएका मानवीयता विरोधी अपराधमा न्याय खोज्न कनकमणि दीक्षित प्रखररूपमा मुखर भएका थिए । दोरम्बा होस् कि बाँदरमुढे घटनालाई उजागर गर्न दीक्षितको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । माओवादी र सुरक्षाकर्मी दुवै पक्षलाई दीक्षितको सक्रियताले टाउको दुख्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।
कनकमणी दीक्षित  नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा कलम चलाउने नाम चलेका पत्रकार हुन् । उनलाई अहिले नेपाल आएका सञ्चारकर्मीहरूले भेट्न खोज्नु पनि स्वाभाविकै हो । यति बेला दीक्षितलाई भेट्ने पत्रकारहरूले संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनताको विषयको पक्कै चर्चा गर्ने थिए । अरूले चर्चा गरेनन् नै भने पनि कनकले त त्यो विषय पक्कै उठाउने थिए ।
सरकार र विशेषगरी माओवादीका लागि संसारभरका सञ्चारकर्मीले पुनर्निर्माणको ‘शून्य उपलब्धि’का साथै मानव अधिकार हनन र दण्डहीनताको विषय पनि उठाएर लाजमर्दो बनाउने जोखिम टार्ने एउटा उपाय कनकमणि दीक्षितको पक्राउ हुनसक्ने ठानिएको पनि हुनसक्छ । सञ्चारकर्मीको ध्यान दीक्षितको गिरफ्तारी र भ्रष्टाचारको मुद्दामा केन्द्रित गभएमा अरू विषयमा कम जानेछ । घटना विशेषको समाचार बेच्न संसारभरबाट ओइरिने ‘प्यारासुट’ पत्रकार नेपालमा धेरै दिन त बस्दैनन् ।
सरकारको चुरो सुरक्षा निकाय र माओवादीलाई गुन पनि लाग्ने र आफ्नो इबी पनि साधिने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानका आयोगका प्रमुख आयुक्तले मौका छोपेका हुन् त ?
नत्र, उनीमाथि लगाउन खोजिएको अभियोगका लागि यसरी समातेर तमासा गर्नु जरुरी थिएन । मुद्दा चलाए पनि तारेखमा राखेर पुर्पक्ष गर्न मिल्छ । सकेसम्म व्यक्तिको स्वतन्त्रता खोसिनु हुँदैन । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेकाहरू मन्त्री हुने मुलुकमा अनुसन्धानका लागि समातेर थुन्नु अलि अस्वाभाविक देखिएको छ ।

No comments:

Post a Comment