दलका नेताले नै आफ्नो नेतृत्वमा निष्पक्ष निर्वाचन हुननसक्ने ठहर गरी प्रधान न्यायाधीशलाई सत्ता सुम्पेकाले तिनले कथित संयन्त्रका नाममा शासनमा हस्तक्षेप गरिरहनु नैतिकरूपमा अवैध र राजनीतिक दृष्टिले बेइमानी हो।
नियति साँच्चै बलियो छ क्यारे ! नपत्याउँदा नपत्याउँदै प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भए त । संविधान सभाका लागि स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन होला कि भन्ने आशा अलिअलि पलाउन पनि थालेको छ। प्रधान न्यायाधीश पद लियनमा राखेर कार्यपालिका प्रमुख हुने रेग्मीको निर्णयलाई भने कतिपयले रुचाएका छैनन्। पहिलो त, यस्तो प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा छैन। चार दलका नेताको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाधाअड्काउ फुकाएर संशोधन गर्नेे प्रावधान संविधानमा छैन। संविधानमा प्रावधानै नभएको विधिबाट त्यसको संशोधन हुन सक्त्तैन। यसैले रेग्मीको सत्तारोहण संवैधानिक होइन। प्रधान न्यायाधीशले नै असंवैधानिक बाटो रोज्नु र संविधानले 'रक्षा र पालन गर्ने' दायित्व सुम्पेको व्यक्ति अर्थात् राष्ट्रपितले त्यसलाई स्वीकार गर्नु संविधानवादका समर्थकहरूका लागि पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो। यही कारणले प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभन्दा पहिले नै राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने माग र तर्कलाई अनुचित भन्न मिल्दैन। परन्तु, देश निकै गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइसकेको थियो। सत्तामा भएको बाबुराम मोर्चा राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक सबै दृष्टिबाट असफल र जोखिमपूर्ण सिद्ध भइसकेको थियो। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई जीवन्त राख्ने निर्वाचन कहिल्यै नहुने लक्षण देखिन थालेकोे थियो। प्रमुख राजनीतिक दलका नेता एकअर्काको नेतृत्व स्वीकार्न तयार थिएनन्। यसैले 'साइड इफेक्ट'को डर हुँदाहुँदै पनि थला परेको लोकतन्त्रलाई 'कोरामिन' दिनुपरेको हो। रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति राजनीतिक हो। यसलाई राजनीतिक आवश्यकता ठानेरै सहजरूपमा लिन सकेमात्र सकारात्मक देखिनेछ। यद्यपि, अझै पनि रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको पद छाडे भने उनको साख बढ्नेछ। अब लोकतन्त्र बलियो होस् भन्ने चाहने हो भने स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि रेग्मीलाई सहयोग गर्नुपर्छ तर प्रधान न्यायाधीश पदबाट उनको राजीनामा माग्न चाहिँ छाड्नु हुँदैन। रेग्मीलाई बहिष्कार गरेर वा दुत्कारेर हैन सहयोग र समर्थन गरेर सही बाटामा हिँड्न प्रेरित गर्न सके नै नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय चासो नेपालको राजनीतिक अस्थिरताप्रति चिन्तित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि रेग्मीको सरकारलाई सकारात्मक विकासका रूपमा लिएका छन्। भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिक्रियाले रेग्मीको आत्मविश्वास पनि बढाएको हुनुपर्छ। शक्ति पृथकीकरण र संविधानवादको उल्लंघन भएकोमा चिन्तित लोकतन्त्रवादीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यस समर्थनलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा लिनु उचित हुनेछ। रेग्मीबाट लोकतन्त्रमाथि घात हुन थाल्यो भने यो समुदाय मौन पक्कै रहनेछैन। यसलाई 'सार्वभौम सत्ता'मा हस्तक्षेप हैन लोकतन्त्रको स्थापनामा सहयोगका रूपमा लिनुपर्छ। दण्डहीनताको अन्त्य गर्न आह्वान र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दा सार्वभौम सत्तामा हस्तक्षेप देख्ने मूर्खता गरेर अब दुनिया हसाउँनु हुँदैन।
औचित्यहीन संयन्त्र
कथित, राजनीतिक संयन्त्रका नाममा नेताहरूले शासनमा बढी हस्तक्षेप गर्न खोजे भने त्यो पनि प्रत्युत्पादक हुनेछ। सरकार चलाउन नसक्नेहरूले के सल्लाह र निर्देशन दिने? भन्ने आशय सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्कोसँग व्यक्त भएको छ। यो तर्क सही पनि हो। राष्ट्रपतिले पनि यसमा विचार गर्नुपर्ने हो। निर्वाचनका लागि अर्को सरकार बनिसकेपछि शासनमा राजनीतिक दलका नेताको भूमिका र औचित्य नैतिक र कानुनीरूपमा समाप्त जो भइसकेको छ। कम्तीमा पनि चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि त यो संयन्त्र राखिनु हुँदै हुँदैन। त्यसले यी चार दललाई अरूभन्दा बढी प्रभावशाली बनाउँछ। चार दलले चुनावका बेला शासनमा हस्तक्षेप गरिरहने हो भने निषक्ष चुनाव गर्नका लागि स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पाखण्ड सिद्ध हुनपुग्छ। कर्मचारीले पनि सरकारलाई टेर्नेछैनन्। अहिले नै विरोध गरिरहेका अरू दलको असहयोग र असन्तुष्टि झन् बढ्नेछ। हुनत, अधिकांश लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसद्बाट निर्वाचित सरकारले नै निर्वाचन गराउने भएकाले प्रमुख दलहरूको संयन्त्र स्वाभाविक र सही हो भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला। तर, यहाँ त दलहरूले नै आफ्नो नेतृत्वमा निष्पक्ष निर्वाचन हुननसक्ने ठहर गरी निष्पक्ष पदाधिकारीलाई सत्ता सुम्पेका हुन्। तिनले संसदीय प्रणालीको त्यो सुविधा प्रयोग गर्नु नैतिकरूपमा अवैध हुन्छ राजनीतिक दृष्टिले बेइमानी हुन्छ। यसैले निर्वाचनकोे विश्वसनीयता बढाउन र अरू दलका असन्तोष अन्त्य गर्न यो संयन्त्र भंग गर्नु उचित हुनेछ।
निजामती प्रवृत्ति
यो सरकारका लागि सम्भावना र चुनौती दुवै मूलतः निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्व दिनु नै हो। नेपालको कर्मचारी तन्त्र 'राणाकालीन' ताबेदारी मानसिकताबाट उम्कन सकेको छैन। जोखिम नलिने र निर्देशन मान्ने संस्कारमा हालै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीमा त छ भने यी मन्त्री बनाइनेले त पञ्चायत कालमै सेवा प्रवेश गरेका हुन्। यिनका लागि विधि 'कार्यविधि' हो। संविधानलाई कानुनले, कानुनलाई नियमले, नियमलाई परिपत्रले र परिपत्रलाई मौखिक निर्देशनले काट्ने चलनलाई यिनले निजामती सेवाको संस्कारका रूपमा ग्रहण गरेका हुन्छन्। राजनीतिक नेतृत्वले दिएको आदेश कार्यान्वयन गरेर कृपापात्र बनिरहनेमात्र उनीहरूको उद्देश्य हुने गरेको देखिएको थियो। नत्र, आत्मसम्मान हुने थोरै जनाले कुनै न कुनै बेला जागिरै छाडेको केही उदाहरण छन्। यिनीहरू दक्ष होलान्, पढेलेखेका पनि छन्, प्रशासनिक कार्यविधिमा पोख्त पनि होलान् तर जोखिमपूर्ण निर्णय लिने आँट यिनमा थिएन। 'अकुपाइ बालुवाटार ' सत्याग्रहीहरूमाथि माओवादी भिजिलान्तेले आक्रमण गर्दा संरक्षण नगर्नु यसैको उदाहरण हो। माओवादी कार्यकर्तालाई पक्रने आदेश दिन सायद गृहमन्त्रीले आँटै गरेनन्। अब यस्ता अनेकौँ उपद्रो भइरहने छन्। विधिको शासन कायम गर्न र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको रक्षा गर्न आवश्यक पर्दा राजनीतिक संरक्षकहरूविरुद्ध पनि कारबाही गर्ने आँट नगर्ने हो भने यो समूहले चुनाव गराउन सक्तैन । यसैले अध्यक्षलगायत मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सबैले निजामती सेवाको पटक्कै जोखिम नलिने प्रवृत्ति छाड्नु आवश्यक छ। (नेतृत्वसम्म पनि राजनीतिक प्रकृतिको भइदिएको भए सायद, यस समूहले राम्ररी कार्यसम्पादन गर्नसक्ने थियो। राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई नै नेतृत्व दिएको भए कामै नहुने शंका गर्नैपर्ने थिएन। तर, उनलाई पन्छाउने खेलमा ठूलै बाजी थापियो। ) पृथ्वीनारायण शाहका नाममा प्रचारित 'दीव्योपदेश'मा कर्मचारीलाई 'नुनको सोझो गर्नू गुनको पछि नलाग्नू' भनिएको छ। नेपालका अधिकांश भारदार भने सधैँ गुनको पछि लाग्ने गरेका छन्। हेरौँ ! यसपटकका भारदारहरू दलका नेताको गुन तिर्नपट्टि लाग्छन् कि जनताको नुनको सोझो गर्छन्?
र अन्त्यमा,
नेपालका निजामती कर्मचारीले लागि लोकतन्त्रलाई शासन विधिमात्र ठान्ने गरेका छन्। राजनीतिक दलका नेताले सत्तामा जान जनता रिझाउन गरिने चालबाजीलाई लोकतन्त्र भन्ने गरेका छन्। कतिपय 'सुकिला मुकिला'का लागि यो बुद्धि विलासको बहाना भएको छ। तर, हुर्कँदै गरेको पुस्ताको भविष्य भने लोकतन्त्रको अभ्यासमा निर्भर छ। अहिले लोकतन्त्र सुदृढ र स्थापित भए तिनको जिन्दगी सुखद हुनेछ। लोकतन्त्र बलियो भए शासन सरकार पारदर्शी र उत्तरदायी हुन कर लाग्छ। शासन पारदर्शी भए भ्रष्टाचार कम हुन्छ। सरकार उत्तरदायी भए राज्यका नीति र कार्यक्रम जनमुखी हुन्छ। त्यति भए जनताले भोकमरी भोग्न पर्नेछैन। गरिबीका कारण उपचारको अभावमा बालबालिकाको अकाल मृत्यु हुनेछैन। राज्यले जनताको भलो गरे राष्ट्रियता यसै बलियो हुन्छ। अर्थात्, अहिले लोकतन्त्र मुलुकको अस्तित्व र सन्तानको भविष्यसँग जोडिएको छ। यसैले अब खेलाँची नगर ! ढिलो चाँडोमात्रै हो जित त जनताकै हुन्छ !
