बन्धक मोर्चा

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका कपट पासमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पनि बन्धक हुन पुगेको छ। मधेसी मोर्चा सत्तामा जति धेरै समय रहन्छ त्यसको औचित्य त्यति नै समाप्त हुँदै जान्छ। संसारका धेरै आन्दोलनकारी शासनमा पुगेपछि आफ्नो जग बिर्सेर सत्ताको आहालमा डुबेर सकिएका छन्। आसाम गण परिषद्, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा आदि नजिकैका र हालैका उदाहरण हुन्। भृगु फुक्कन, प्रफुल्ल महन्त, शिवु सोरेनहरू आन्दोलनका बलमा सत्तामा पुगेका थिए। सत्तामा टिक्न आन्दोलनको जग भत्काउन तम्सेपछि उनीहरू पनि सकिए र तिनको आन्दोलनको आगो पनि निभ्यो। माओवादीलाई सत्तामा टिकाइराख्ने प्रपञ्चमा सामेल हुँदाहुँदै मधेस आन्दोलनको आगो निभेको थाहा नपाउने हुस्सुहरूको नियति पनि शिवु सोरेन वा भृगु फुक्कनहरूकै जस्तो हुने निश्चित छ। (शिवु सोरेनको नगदी मोह पनि मधेसी नेताको मूल चरित्र बनेको देखिएको छ।)

मधेसी मोर्चाले बाबुराम टिकाउने रणनीतिअन्तर्गत सत्ता हस्तान्तरणको सर्त अगाडि सारेको छ। (मोर्चाले राखेको सर्त हेर्नेबित्तिकै 'मेन्टर' को चाहना स्पष्ट बुझिन्छ। अर्थात् बाबुराम भट्टराईलाई घुमाइफिराई सत्तामा पुर्याहउनुको प्रयोजन सकिएको छैन।) मोर्चाले अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, त्यसो हुन नसके सत्तारुढ गठबन्धनबाटै अर्को व्यक्तिको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन गर्ने र सत्तारुढ गठबन्धनबाहिरबाट सरकारको नेतृत्व हुने हो भने प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने धारणा अगाडि सारेको छ। माओवादी र मोर्चाको धारणामा सारमा खासै फरक छैन। यसो त मोर्चाले आउने वैशाखमा संविधान सभाको चुनाव गर्नुपर्ने सर्त पनि राखेको छ। त्यतिमात्र हैन, वैशाखमा चुनाव गराउन नसके प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनुपर्ने सर्त पनि मधेसी मोर्चाले अगाडि सारेको रहेछ। मोर्चाले संविधान सभाकै अधिकार कुण्ठित हुनेगरी संविधानका विषयवस्तुमा समेत पहिले नै सहमति हुनुपर्ने सर्त राखेको छ।
मोर्चाका सर्त हेर्नेबित्तिकै तिनले सत्ता नछाड्नका लागि खोचे थापेको स्पष्टै हुन्छ। कारण, तिनको सर्तमा मधेसी जनताको हितको विषय परेको छैन। संविधान सभाको निर्वाचन नगर्दै संविधानमा मूलभूत विषयमा निर्णय गर्ने भन्नेजस्ता अलोकतान्त्रिक प्रावधान छ। नेपालको तराईका जनता सधैँ लोकतन्त्रका पक्षमा उभिने गरेका छन्। अर्को प्रधानमन्त्री चुनाव गराउन नसके पदमुक्त हुने सर्त राख्नेहरूले मंसिरमा चुनाव गराउन नसक्ने बाबुराम भट्टराईकै सरकारलाई 'राष्ट्रिय सहमति'को रूप दिनुपर्छ भन्नुभन्दा हास्यास्पद के हुन्छ? निर्वाचन भयो भने मधेसी मोर्चा विगत संविधान सभामा जत्रो शक्ति नहुने निश्चितै छ। तर त्यसको अर्थ संविधान सभामा मधेसी प्रतिनिधित्व घट्ने वा मधेसी जनताको हितको उपेक्षा हुनेचाहिँ पक्कै होइन।
मधेसी मोर्चा र माओवादी त सकेसम्म चुनाव टारेर सत्तामा लामो समय टिकिरहन चाहन्छन् नै सायद, तिनलाई सत्तामा पुर्यावउनेहरूको मूल प्रयोजन पनि पूरा भएको छैन। त्यसैका लागि अहिलेको सत्ताको समय लम्याइराख्नु परेको छ। यसैले कहिले माओवादीका नाममा त कहिले मधेसी मोर्चाका नाममा नयाँ नयाँ अनौठा प्रस्ताव र सर्तहरू राख्ने गरिएको हुनुपर्छ। यस्तो अव्यवस्था र अराजतकता लम्बिँदा सामान्यतः जनता निराश बन्छन् र राष्ट्रियताका तन्तु कमजोर हुन्छन्। मूलधारको राजनीतिप्रति जनतामा अविश्वास उत्पन्न हुन्छ। अतिवादी अधिनायकवादी शक्ति बलियो भएको भान हुन्छ। भुइँफुट्टा वर्गले शासन गर्न थालेपछि राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध कमजोर हुन्छ। विश्व मानचित्रमा हराएका कतिपय मुलुकहरू यस्तै अवस्थाबाट गुजि्रएका थिए। सायद, यथास्थिति लम्ब्याउन चाहने शक्तिको अभीष्ट पनि यही होला। बाबुराम भट्टराई र मधेसी मोर्चा त्यसैका गोटी बनेका हुनुपर्छ। (खुसीको विषयचाहिँ, जोरीपारीले जति आँखा लगाए पनि नेपाली राष्ट्रियताका तन्तु भने झन् बलियो हुँदै गएका छन्। )
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)भित्र पनि शल्य र शकुनिका रूपमा त्यही थैलीका चट्टाबट्टा क्रियाशील हुन सक्छन्। तिनीहरू एकआपसमा मिलेर वा नमिलेर, थाहा पाएर वा नपाएर मुलुकलाई अराजकतातिर घचेट्न उद्यत देखिएका छन्। यसैले निर्वाचन टार्ने सत्तारुढ गठबन्धनको रणनीतिअन्तर्गत फालिएको पासोमा धेरै पटक परिसक्ता पनि तिनले चेत पाएका छैनन्। कांग्रेस वा एमालेभित्र 'इसारा'मा चल्ने शक्तिको प्रभाव छ तर प्रभुत्व छैन। यिनको बुद्धिमा शंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ तर नियतमा खासै सन्देह गर्नुपर्ने देखिँदैन। (यसै पनि यी 'खुद्रा पापी' हुन्। यिनले घुस खालान् तर मुलुकै खाने आँटचाहिँ गर्दैनन्। यस्ता आँट नभएकाहरू अरूको गोटी नै बने पनि प्रभावकारी हुँदैनन्।) अहिले निर्वाचन भए कांग्रेस वा एमालेजस्ता पुराना पार्टीहरूप्रति जनसमर्थन बढ्ने निश्चित छ। अव्यवस्थापछि जनताले पुरानै दलहरूलाई पत्याउने गरेका अनेकौँ उदाहरण छन्। यसैले माओवादी र मधेसी मोर्चामात्र हैन, तिनका 'मेन्टर' पनि नेपालमा अहिले चुनाव होस् भन्ने चाहँदैनन्।
अलिकति पनि नैतिकता भए माओवादी मोर्चा कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुनुहुँदैन भन्नुभन्दा पहिले सरकारबाट हटिसक्नुपर्थ्यो। माओवादीले कांग्रेसको नेतृत्व नमान्ने हो भने कांग्रेसले माओवादी वा मधेसी मोर्चाको नेतृत्व किन मान्ने? दाहाल साँच्चै सहमतिका पक्षमा छन् भने उनले बाबुरामलाई सार्वजनिकरूपमै सत्ताबाट फिर्ता बोलाउनुपर्छ। कम्तीमा नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत् दाहाल पक्षका भनिएका मन्त्रीहरू सरकारबाट हट्नुपर्छ। नत्र, दाहालको सहमति पनि अरू विषयमा जस्तै दोधारे चालबाजी प्रमाणित हुनेछ।
अरू नेताले राजनीतिक दलका नेताकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाए आफूलाई मान्य हुने भन्न थालेछन्। मात्र उनले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्व स्वीकार्य हुने भन्न थालेका हुन्। अरू त्यसमा सहमत भए भने भट्टराईले पक्कै अर्को भाउँतो निकाल्नेछन्। कारण- उनलाई न लोकतन्त्रमा विश्वास छ, न लोकलाज नै छ।
मधेसी मोर्चाका सबै सर्त माने पनि वा बाबुरामकै नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुन नेपाली कांग्रेस तयार भयो भने पनि तिनले चुनाव हुन दिने छैनन्। यसैले विपक्षले सत्ता हैन निर्वाचनमा जोड दिनुपर्थ्यो। माओवादी र मधेसी मोर्चा चुनाव भए सत्ता छाड्नुपर्ने भएकाले चुनाव गराउनै तयार नभएको सत्य जनतालाई बुझाउन बढी केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। धाँधली गर्ने नियत नभए स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाएर निर्वाचनमा जान कुनै दल पनि हिचकिचाउनु पर्दैन। नेपाली जनताले स्वविवेकमा स्वतन्त्रतापूर्वक मत दिन पाए अन्याय गर्ने छैनन्।

बन्द निकास !

मुलुक राजनीतिक गोलचक्करबाट उम्कला त? सोमबार बिहान अखबारका 'हेड लाइन' पढ्दा त्यस्तै भान पर्छ। राजनीतिक दलका नेताहरू साँच्चै नै देशको दशाप्रति गम्भीर भएकै हुन् जस्तो लाग्छ। (अखबारका शीर्षक धेरैजसो सम्पादकका 'चाहना' हुन्छन् र पो त! ) किन्तु, आशा लागे पनि भर पर्ने कुनै आधार छैन। हुन त, यी पंक्तिहरू पाठकसामु पुग्ने बेलासम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिइसके भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन। नेपालको चटके राजनीतिमा धेरै काम हतारमै हुन्छ। त्यसो भइहालेछ भने पनि सहमतिका नाममा जनअधिकार खोस्ने प्रयास गरियो भने त्यसलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले दाबी गरेजस्तो 'जित-जित'को अवस्था मान्न मिल्दैन। केही नेताले पद पाउलान्। कसैको कद पनि बढ्ला। नेपाली जनताले चाहिँ सहमतिका नाममा बाँडिने सत्ताबाट हार्ने र गुमाउनेमात्रै भइआएको छ। कारण- सत्ताका लागि गरिने सिद्धान्तहीन सम्झौताबाट सधैँ टाठाबाठाको बल र निमुखाको सास्ती जो बढाउने गरेको छ। 
कांग्रेसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने सहमति त करिब वर्ष दिनपहिले नै भएको थियो। यति लामो समयपछि कार्यान्वयन भई नै हाले पनि कुन अनौठो भयो र? त्यसमाथि बाबुराम भट्टराईले सजिलै सत्ता छाड्लान् भनेर पत्याउन कुनै आधार छैन। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का नेताहरूले सत्ता छाड्नका लागि राखेका सर्तहरूमा चुनाव गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक अध्यादेश जारी गराउनेमात्र हुन् भने कांग्रेस वा अरू कुनै पार्टीले विमति जनाउनुपर्ने कारण देखिँदैन। 'संविधानका अन्तर्वस्तु' बारे पनि अहिले नै सहीछाप गरियो भनेचाहिँ त्यो निर्वाचित संविधान सभाका लागि राजनीतिक, वैधानिक र नैतिक आधारमा समेत मान्य हुन सत्तै्कन। यत्ति हो, जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्ने त्यस्तो सम्झौतापछि नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्नेछ। एकातिर संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने र अर्कातिर भावी संविधानको अन्तर्वस्तु सहमतिका नाममा जनतामाथि थोपर्नेजस्तो कार्य कुनै दृष्टिमा पनि राजनीतिक र लोकतान्त्रिक हुँदैन। 
अघिल्लो संविधान सभाको अनुभवका आधारमा केही विषयमा पहिले नै सहमति गरेर निर्वाचनमा गए संविधान निर्माणका लागि लाग्ने समय जोगाउन सकिन्छ भन्ने तर्क पनि यदाकदा सुनिएको छ। झट्ट सुन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण लाग्ने यो तर्कभित्र लुकेको धुर्त्याइँ बु‰न कठिन छैन। विशेषगरी माओवादी र मधेसी मोर्चाको संघीयताको स्वरूपसम्बन्धी अव्यावहारिक असैद्धान्तिक हठलाई जनताले रुचाएका छैनन्। तिनको गठबन्धनले गरेको चर्को र व्यापक भ्रष्टाचार पनि जनताले भोगिसकेका छन्। माओवादी मोर्चामा संलग्न कथित परिवर्तनका पक्षधरहरूको शासनमा महँगी, भ्रष्टाचार, असुरक्षा र अभावमात्र बढेको छ। पछिल्ला तथ्यांक र अध्ययनले पनि यही पुष्टि गरेका छन्। अर्थात् आउने चुनावमा माओवादी मोर्चाले अघिल्लो चुनावमा भन्दा कम स्थान पाउने स्पष्ट छ। 
यहाँ जापानको संसदीय निर्वाचन परिणामको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। जापानमा लिबरल डेमोक्य्राटहरू ठूलो बहुमतसहित सत्तामा फर्केका छन्। सन् २००९ मा भएको निर्वाचनमा डेमोक्य्राटिक पार्टीले लिबरल डेमोक्य्राटलाई नराम्ररी परास्त गरेको थियो। निर्वाचन परिणामलाई अहिले लिबरलहरूप्रति समर्थन बढेको भन्दा पनि डेमोक्य्राटहरूको विफलताको अभिव्यक्ति मानिएको छ। जापानका लिबरल डेमोक्य्राटहरूको इतिहास, चरित्र र प्रवृत्ति धेरथोर नेपाली कांग्रेससँग मिल्छ। नेपाली जनताले पनि माओवादी मोर्चाप्रतिको निराशालाई मतदानको मौका पाए पक्कै प्रकट गर्नेछन्। सत्तामा बसेका बाबुराम मोर्चालाई यसैको डर लागेको हुनुपर्छ। आगामी चुनावपछि निर्णायक हैसियत गुमाउने जोखिम देखेरै माओवादी मोर्चाले संविधानका सम्बन्धमा अहिले नै निर्णय गरिहाल्ने जिद्दी गरेको हुनुपर्छ। यद्यपि त्यस्तो सम्झौता माओवादी मोर्चाकै लागि पनि खासै लाभदायी हुने छैन। चुनावमा निर्णायक हैसियत कायम भए सहमतिले घाटा लाग्छ। नभए अहिलेको सहमति कसैले मान्ने छैन।
राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर हुने हो भने आउने चुनावपछि संविधान निर्माणका लागि धेरै समय लाग्ने छैन। संविधानका सबै विषयमा छलफल पर्याप्त भइसकेको छ। जनताले पनि धेरै बुझिसकेका छन्। सहमतिमा पुग्न पहिलेभन्दा धेरै सहज हुनेछ। सहमति नभए लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अपनाएर पनि निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ अब सबैले सिकिसकेका छन्। संविधानका विषयमा पहिले नै सहमति गर्ने भन्नु जनतालाई निर्णय गर्न नदिने षडयन्त्र हो। त्यस्तो जनविरोधी षडयन्त्रमा सामेल हुनु जनतामा विश्वास गर्नेहरूका लागि आत्मघाती हुनसक्छ। 
माओवादी मोर्चाको 'गोप्य' सर्त अपराधीहरूको उन्मुक्ति हुनसक्ने शंका धेरैलाई लागेको छ। जघन्य अपराधमा संलग्न अभियुक्तलाई विनापुर्पक्ष उम्काउने वा पीडितहरूको अनुमतिविनै माफी दिलाउने प्रयास अहिलेको सरकारले पटकपटक गरिसकेको छ। थुप्रै माओवादी र केही मधेसी नेता मानव अधिकार उल्लंघनका जघन्य अपराधमा संलग्न भएका छन्। तिनलाई पीडित स्वयं वा तिनका आफन्तबाहेक अरू कसैले पनि क्षमा दिनु विधि र नीति दुवै आधारमा अनुचित हुन्छ। सत्ताका लागि यस्तो अवैध र अनैतिक कार्यको मतियार हुनु जनता र आफ्नै विश्वासलाई धोका दिनु हो। दण्डहीनतालाई संस्थागतरूपमै स्थापित गर्ने यस्तो कुकर्म गर्न मतियार भएमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि धिक्कार्नेछ। पीडितहरूले न्याय नपाइने भयो भन्ने ठाने भने प्रतिशोधको भावना बढेर जानेछ। त्यसले अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको पनि सुरक्षा सधैँका लागि जोखिममा पर्नेछ। समाजमा शान्ति कायम हुने छैन। अर्थात्, दण्डहीनता बढाएर कसैको पनि जित हुने छैन। उता सहमति भए पनि अपराधीलाई उम्काउने कार्यमा सामेल हुन राष्ट्रपति रामवरण यादव पक्कै हिच्किचाउने छन्। यसैले अपराधीलाई उम्काउने सर्त नराख्नु/नमान्नु नै बेस हुनेछ।
स्वतन्त्रता, विधिको शासन र न्यायसँग नेपाली कांग्रेसले सत्ता साट्यो भने कसैको पनि जित हुँदैन। राजनीतिक सहमति भए चुनाव गर्नका लागि आवश्यक ऐन/कानुनको संशोधन वा तर्जुमा गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादव हिच्किचाउने छैनन् भन्ने उनको अहिलेसम्मको क्रियाकलापले स्पष्ट पारिसकेको छ। त्यसलाई सर्त बनाउनु राष्ट्रपति यादवको अपमान हो। निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाहेक अरू विषयमा सहमति गरियो भने त्यो 'विन-विन' हुने छैन। माओवादी मोर्चाको चाख भने चुनावभन्दा अन्तै भएको देखिएको छ। यसैले निकास अझै बन्दै छ।

पुस १सँगको व्यक्तिगत सम्झना !

अाज पुस १ । पंचायत कालमा अाजको दिन संविधान दिवसका रूपमा मनाइन्थ्यो ।  २०४२ साल पुस १ गते मैले पंचायतको चुनाव नलड्ने घोषणा गरेको थिएँ । तेही घोषणा अन्ततः मेरो राजनीति छाड्ने निर्णयको अाधार बन्यो ।

जिल्ला पंचायतमा त उति असजिलो भएको थिएन तर पार्टीका जिल्ला स्तरीय नेताहरूको असहिष्णु र संकीर्ण सोचबाट दिक्क भइसकेको थिएँ । सामान्य कार्यकर्ताले भने माया गर्थे । पंचहरूमै पनि धेरैले माया गर्न थालेका थिए । मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो भएको थियो । जिल्लाका नेताले मेरो व्यक्तिगत लोकप्रियताको अाहारिस गर्न थालेको देखेर दिक्क लागेको थियो । राष्ट्रिय पंचायतको चुनावमा श्रीभद्र शर्माले हारेर क्षेत्रप्रताप अधिकारी र नरबहादुर गुरुङले जितेका थिए । श्रीेभद्रजीलाई मात्र हैन तारापति र विष्णुवीर अालेलाई हराउन पनि पार्टीकै केही साथी लागेका थाहा पाउँदा बढी नै दिक्क लागेको थियो । तेही बेला नरगहादुर सुन तस्करीमा समातिए । पंचहरूको एउटा जमात उनलाई कारबाही हुन नदिन लागे । 

यही पृष्ठभूमिमा मैले पंचायतको चुनाव नलड्ने घोषणा रजत जयन्ती मनाउने समारोहमै गरेको थिएँ । तेसले पंचायतको उपल्लो तहमा खलबल मच्चाएछ । नरबहादुरले राजीनामा गरे । मलाई पंचायत छाड्दिन भन्न लगाउने प्रयास भयो। नगेन्द्रप्रसाद रिजाल र बद्री पहाड़ीले माथलको हवाला दिएर लोभ देखाए । मैले राजनीति नै छाड्न लागेको हुँ भन्दा पनि पत्याएनन् । घुमाउरो शैलीमा राजाबाट कुनै पद दिलाउने अाशा देखाए । कुन्नि किन म पिपुल्स क्याम्पसको अांशिक शिक्षण बढी रमाएँ ।

राजनीतिको अर्थ बदलिएको छ अहिले । जे गरेँ ठीकै गरेँ जस्तो लागेको छ । हुनत, मैले नाम र दाम दुवै कमाउन सकिन । राजनीतिमै बसेका धेरै साथीले दुवै कमाएका छन् । तैपनि, पछुतो चाहिँ छैन ।

तमासे शासन

प्रधानमन्त्री िनवासबाहिर पेटी त बनेकोछ तर सडकको बेहाल छ र प्रधान न्यायाधीश निवास बाहिरको पेटी धरापजस्तो लाग्छ  । यस अवस्थामा तिनको आँखा पनि सँधै पर्छ होला । पैदल नहिँडे पनि तिनको दिनहुँ आउने जाने बाटो त त्यही हो । जनताको सुविधाको ख्याल भए त कम्तीमा आफ्नै निवास बाहिर यस्तो धराप कायम रहन दिनु नपर्ने हो ।

यी तस्बिरहरू लाजिम्पाटमा शुकबार खिचिएका हुन् । बाटाजति यसरी निर्माण सामग्री थुपारेर थुनेपछि पैदल यात्रुहरू सडकबाट हिँड्न बाध्य छन् । यस्तोमा दुर्घटनाको जोखिम पक्कै बढ्छ तर भत्काउन रमाउनेहरूले बनाउने बेलामा भने खासै चासो देखाएको पाइएन । 

ठेकेदारले यस्ता सामग्री प्रयोग गर्ने बेलामा मात्र ल्याएको भए जनतालाई सास्ती र जोखिम हुने थिएन । ठेकेदारले सडकमै निर्माण सामग्री थुपार्ने गरी ठेक्का लिएको त हैन होला । नाकै सामुन्नेको बेथिति त वास्ता नगर्ने बाबुराम भट्टराईले अन्त के चासो लिन्थे र ? अरू पार्टीका नेताले पनि जनताको मर्कामा चासो राखेको देखिएन । संचार माध्यम पनि उही ड्यांगका मुला हुन पुगे ।

नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिलाई उपहासको विषय बनाएकै थिए। दुःखको कुरा, भद्र, स्वच्छ र गम्भीर छवि बनाएका राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि तिनैको हुलमा मिसिने तरखरमा देखिए। राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणका लागि दलका नेताहरूलाई सहमति गर्न दुईपटक म्याद थपिसके। थपिएको म्यादभित्र पनि सहमति हुने कुनै निधो छैन। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उमेदवार नतोक्दासम्म पुष्पकमल दाहालहरूले त्यसैलाई सहमति टार्ने बहाना बनाएका थिए। अब माओवादी-मधेसी मोर्चाले अरू बखेडा झिक्न थालेको छ। यिनले सत्ता त कुनै पनि अवस्थामा छाड्दैनन्। यसैले सहमति भन्ने शब्दप्रति नै नेपाली जनताका मनमा वितृष्णा उत्पन्न गराउनुभन्दा अब राष्ट्रपतिले थपेको म्यादभित्र पनि नाम प्रस्तावित नभए सरकार हटाउने आँट गर्नुपर्छ। त्यसो गर्ने आँट वा चाहना नभए यही सरकारलाई चुनाव गर्न बाध्य पार्ने गरी निर्देश दिनुपर्छ। राजनीतिलाई यसरी तमासा बनाएर राख्नु आत्मघाती हुनसक्छ। राष्ट्रपति यादवबाट राष्ट्रले आत्मघाती खेलमा होमिने मूर्खताको अपेक्षा गरेको छैन। 

यसो त, राजनीतिक दलका नेताहरू विशेषगरी कांग्रेसका नेतालाई पटकपटक धोका खाने बानी नै परिसकेको छ। बाबुराम भट्टराईलाई एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष दाहालले मात्र हटाउन सक्छन्। आफू हुने भएमात्र दाहालले भट्टराईलाई हटाउँछन्। हुन त दाहालका लागि अहिलेको अवस्था सम्भवतः सबैभन्दा सुविधाजनक हुन पुगेको छ। भट्टराईको कुर्सी डगमगाएको छ। कांग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री हुन दाहालकै मुख हेरेर बसेका छन्। राष्ट्रपति यादवसमेत भालुको कन्पटबाट हात झिक्न दाहालकै सहयोगमा निर्भर छन्। दाहाल 'किङ मेकर' को भूमिकामा छन्। यसैले उनलाई हतार छैन। परन्तु, मुलुकका निम्ति भने निकै हतार भइसकेको छ। करण ंिसंह पशुपतिको दर्शनका लागिमात्र त आएका हैनन्। चिनियाँ चासो बढ्दैछ। युरोपेली र अमेरिकी पनि तमासा देखाउन तम्सन थालेको छनक देखापरेको छ। दाहाललाई लागेको होला, आफ्ना लागि यस्तो सुविधाजनक अवस्था किन छिटै अन्त्य गर्ने? अन्ततः सबैले दाहालकै मुख हेर्ने हो भने त्यसको लाभ किन नलिने? निहित स्वार्थलाई बढी महŒव दिने मानव कमजोरी नै हो। यसैले पुष्पकमल दाहाललाई पनि स्वार्थमा रमाएकोमा दोष छैन। उनी कुनै योगी त हैनन्। तर दाहालको दोधारे प्रवृत्ति र कपटी राजनीतिले मुलुकको अस्तित्व संकटमा परेको यथार्थ जनताले थाहा पाएका दिन भने उनका लागि निकै कष्टकर हुनसक्छ। राजनीतिक नेताहरूप्रति जनताको विश्वास गुमी जो सकेको छ। 

आशाको किरण

मीन पचास सुरु भएसकेकाले काठमाडौं कठ्यांग्रिनु स्वाभाविकै हो। झन् मौसम र राजनीतिले बेइमानी गर्दा जनता दिक्क भएका छन्। यस्तो प्रतिकूलताबाट कमजोरहरूलाई बढी मर्का पर्छ। उनीहरूमा जीवनप्रतिको विश्वास र आशा मर्छ। परन्तु, गएको साता काठमाडौंमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा अचम्मको उत्साह देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगार मेला (करिएर एक्स्पो) मा अपाङ्गता भएका युवा ठूलो संख्यामा भेला भएका थिए। मेलामा रोजगारदाता र रोजगारी चाहनेहरू सहभागी थिए। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने महानुभावहरूले रोमाञ्चक अनुभव सुनाएका थिए। रोजगारीको खोजी गर्नेहरूले वैयक्तिक विवरण भरेर छाडेका छन्। उनीहरूमा केही त भइहाल्ला कि भन्ने आशा जागेको हुनसक्छ। यसैले यो मेला आयोजकहरूका लागि चुनौती पनि बन्न पुगेको छ। उपस्थित वा रोजगारी खोज्ने सबैले काम पाउनु सम्भव छैन। तर, सांकेतिकरूपमै भए पनि केहीले रोजगारी पाए भने त्यसले सम्भवनाको ढोका खोल्नेछ। तीमध्ये धेरैसँग रोजगारीका लागि आवश्यक व्यावसायिक सीप नहुन सक्छ। उनीहरूको चाहना र बजारको आवश्यकताअनुसार आयमूलक सीप सिकाउने तालिम आयोजना गर्न सकिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कार्यरत संस्थाका प्रमुखहरूले उनीहरूको इमान र लगनको निकै प्रशंसा गरेका थिए। अरू रोजगारदाताले पनि त्यसबाट लाभ लिन पक्कै चाहलान्। 

कुनै कलकारखाना वा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा २५ जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका भए अपाङ्गता भएका कम्तीमा एक जनालाई रोजगारी दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यसरी रोजगारी दिँदा भएको खर्चलाई आय करमा छुट दिने पनि व्यवस्था छ। यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिनुपर्ने संख्यामा रोजगारी नदिने प्रतिष्ठानलाई जरिवाना गर्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ। दण्ड र पुरस्कारको यो व्यवस्थाबाट रोजगार दाताहरू लाभान्वित हुनुपर्छ। सरकारले अहिले भएको कल्याणकारी ठहरिएको कानुनमात्र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पूरा गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार चरितार्थ हुनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति राज्यमा आश्रित हुनुपर्ने छैन। बरु उनीहरू आर्थिक दृष्टिले समेत उत्पादनशील नागरिक बन्न पुग्नेछन्। साथै, वैदेशिक रोजगारीका कारण अभाव भएको युवा जनशक्तिको आपूर्ति पनि यसबाट हुनेछ। अर्थात्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिइने रोजगारी र सीपको तालिम आर्थिक विकासका लागि पनि महŒवपूर्ण उपाय हुनेछ।

मेलामा रोजगारदातामध्ये श्यामसुन्दर कक्षपतिले निकै घत लाग्ने प्रसंग सुनाए। बहिराहरूको इमानदारीले उनलाई बहिरामात्र भएको रेष्टुराँ चलाउने प्रेरणा मिल्यो। उनका बेकरी क्याफेहरू सफल पनि भए। नेपाली व्यावसायिक संस्कारअनुसार अरूले पनि बेकरी क्याफे खोल्न थाले। नामको अगाडि वा पछाडि फुँदा गाँसेर धेरैले रेस्टुराँको नामको पनि नक्क्ल गरे। त्यतिमात्र हैन कक्षपतिका अनुसार साजसज्जा र मेनुको समेत नक्कल गरे। अपशोच, बहिराहरूलाई काम दिने उनको अभियानको भने नक्कल गरेनन्। 

नेताहरूको परीक्षा

राजनीतिक दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न आह्वान गर्ने राष्ट्रपति रामवरण यादवको निर्णयले नेपालको गतिहीन राजनीतिमा ठूलै तरंग उत्पन्न भएको छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनको सहयोगी मधेसी मोर्चाबाहेक अरूले राष्ट्रपति यादवको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। भट्टराई मोर्चाले यादवको अग्रसरतालाई 'असंवैधानिक' भनेको छ। यस कदमको पक्ष/विपक्षमा उभिएका राजनीतिक समूहले त्यसको परिणामको भने हेक्का राखेको देखिएन। राजनीतिक नेताहरूले संयम र सुझबुझ देखाउन सकेनन् भने यसपछि मुलुक झन् बढी संकटको भासमा धसिनेछ। 

प्रधानमन्त्री भट्टराईको 'सर्वसत्तावादी' महत्वाकांक्षा र मधेसी मोर्चाको सत्तामोहका कारण राष्ट्रपति यादवका सामु धेरै विकल्प थिएनन्। सत्तारुढ गठबन्धन चुनाव गराउन चाहँदैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको थियो। संविधान सभाको चुनाव घोषणा गरेपछिका ६ महिना सरकारले निर्वाचनको पक्षमा वातावरण बनाउने प्रयास गरेन। उल्टै बरु राष्ट्रपतिदेखि विपक्षी सबैलाई चिड्याउने र अविश्वास बढाउने काममात्र गर्‍यो। सरकारको असंवैधानिक सिफरिस मान्न हिच्किचाउनेबित्तिकै राष्ट्रपतिले 'कु' गर्न लागेको आरोपसमेत मन्त्रीहरूले लगाए। सहमतिका लागि इमानदार प्रयास नगर्ने र अरूमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले नै बाबुराम मोर्चाको नियत स्पष्ट भएको थियो। देशलाई भट्टराई गठबन्धनको सर्वसत्तावादबाट मुक्त गराउन राष्ट्रपति अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने आग्रह लोकतन्त्रवादी नागरिकहरूका साथै प्रमुख विपक्षी दलका नेताले गरिरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति यादवले या सत्तारुढ मोर्चाको सर्वसत्तावादी आकांक्षालाई मुकदर्शक भएर सघाउनुपर्थ्यो नभए त्यसमा अंकुश लगाउन 'अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक' कारबाही गरेको आरोप सहन तयार हुनुपर्थ्यो। राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने विकल्प रोज्दै आएका थिए। यही क्रममा उनले सरकारको बजेट सिफारिससमेत स्वीकार गरेका थिए। राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप नगरेका भए अर्को सरकार बन्ने थिएन। अर्को सरकार नबन्दासम्म चुनाव हुने सम्भावना पनि छैन। यस अवस्थामा शायद, उनका सामु राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नेबाहेक अर्को उपाय थिएन। यसैले उनले राजनीतिक अग्रसरताको बाटो रोजे। राष्ट्रपति यादवको विवादरहित अभिभावकीय छवि हेर्दा लाग्छ- स्वयं उनका लागि पनि यो कदम रुचिकर थिएन। तर अब त पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था रहेन। बाबुराम मोर्चा मुठभेडको मनस्थितिमा देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू यस्तो अवस्थामा नेपालको हित हैन, आ-आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अग्रसर हुन्छ। नेपालकै हितलाई प्राथमिकता दिने कुनै मित्र नेपालीले कमाउन सकेका छैनन्। यसैले देशका राजनीतिक व्यक्ति र शक्तिले संयम र सुझबुझ प्रकट नगर्ने हो भने गम्भीर संकट उत्पन्न हुनसक्छ। त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भए लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै जोखिममा पर्नसक्छ।
राष्ट्रपति यादवले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थै उत्पन्न हुन नदिइएको भए उत्तम हुन्थ्यो। राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसका लागि पर्याप्त समय र मौका पनि पाएकै हुन्। संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनको घोषणापछि पनि ६ महिनाको समय व्यर्थमा गुमाइयो। निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान सभा ब्युँताउने 'झिँगे दाउ' खेल्दै बसे। बाबुराम भट्टराईको सरकारले निर्वाचन गराउन सत्तै्कन भन्ने थाहा पाएर पनि तिनले अर्को सरकार गठनका लागि इमानदार प्रयास गरेनन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले अर्को दलको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सहमत हुनुपर्थ्यो। उनीहरू त्यति पनि उदार हुन सकेनन्। राजनीतिक दलका नेताहरूको यही अकर्मण्यता र बुद्धिहीनताले अहिलेको अप्रिय अवस्था उत्पन्न भएको हो। यसैले समाधान पनि उनीहरूले नै खोज्नुपर्छ।
राजनीतिक दलका नेताहरू यसपटक पनि सहमति गर्न विफल हुने सम्भावना धेरै छ। तैपनि अन्तिम समयसम्म आशा मारिहाल्नु हुँदैन। शल्यलाई सेनापति बनाएर पनि महाभारत युद्ध जित्ने आकांक्षा दुर्योधनमा बाँकी नै थियो। अन्तिम समयमा संकट समाधान गर्ने नेपालीको क्षमता यस पटकचाहिँ साँच्चै देखिने हो कि? नेताहरूले सहमतिमा नाम सिफारिस गर्न सकेनन् भने राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था सम्भवतः नेपाली लोकतन्त्रको हितमा हुँदैन। नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बढी नै एकअर्कामा जेलिएका छन्। अर्थात् लोकतन्त्रमा उत्पन्न संकट मुलुकले धान्न कठिन हुन्छ। नेताहरूले यति त पक्कै बुझेका होलान्।
( हुन त, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री तोक्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि 'छद्म बरदान' सिद्ध हुन पनि सक्छ। चुनावमा भाग नलिने र दलगत स्वार्थमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने वा राष्ट्रपतिले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने परम्परा थालनी गर्न पनि यो कदम सहायक बन्न सक्छ। यसको प्रयोग सफल भएमा भावी संविधानमै यस्तो व्यवस्था समावेश गर्न पनि सकिनेछ। )
राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार सहमतिको प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नसके धेरै क्षति नभईकनै संकट समाधान हुने थियो। यसका लागि मूलतः एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाबीच विश्वास र समझदारी हुनु आवश्यक देखिन्छ। दाहाल र कोइरालाका काँधमा अहिलेको नेपाललाई लोकतन्त्रको बाटामा अग्रसर गराएर राष्ट्रियता जोगाउने गुरुतर अभिभार आइपरेको छ। उनीहरूले यो गम्भीर दायित्व बोध गरेका छन् कि छैनन्? यो दायित्व पूरा गर्न सक्छन् कि सक्तैनन्?
दाहाल र कोइरालाका लागि यो इतिहास बनाउने अवसर पनि हो। वास्तवमा राष्ट्रपति यादवको आह्वानले कोइरालाको चुनौती बढाएको छ। सहमतिमा अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस हुन सकेन भने राष्ट्रपति यादवको अहिलेको कदम बिस्तारै अलोकप्रिय हुँदै जान्छ। त्यसको असर नेपाली कांग्रेसमाथि पनि पर्नेछ। यसैले कोइरालाले सत्तालोलुप सहयोगीको हैन, संकटग्रस्त मुलुकको अनुहार सम्झेर आवश्यक परे लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षमा दलगत र वैयक्तिक स्वार्थ त्याग गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। अर्को कुनै उपाय रहेन भने माओवादी अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वमा भए पनि अर्को सरकार गठन गराउन कोइराला तयार हुनुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रपति यादवको हस्तक्षेपबाट सबैभन्दा बढी खुसी माओवादी अध्यक्ष दाहाल भएका होलान्। उनलाई बाबुराम भट्टराईको सरकार भालुको कन्पट भइसकेको थियो। सरकारले राम्रो काम गरे बाबुरामले जस पाउने र नराम्रो कामको दोष दाहाललाई जाने गरेको थियो। बाबुराम बढी लोकप्रिय भए दाहाललाई राजनीतिक घाटा हुन्छ भने बाबुरामले लोकप्रियता गुमाए पनि नोक्सान दाहाललाई हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार हटाउने निर्णयले दाहाललाई 'काँडा झिके' जस्तो भएको हुनुपर्छ।
नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति जुटाउन दाहालले अग्रसरता लिनु स्वाभाविक र सहज हुनेछ। त्यस अवस्थामा बाबुरामहरूले पनि धेरै नमिठो मान्नुपर्दैन। दाहालको सहमतिबिना कोही पनि सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न सक्तैन । यसले नयाँ प्रधानमन्त्री जो भए पनि ऊ धेरै हदसम्म दाहालप्रति अनुगृहित नै हुनेछ। विश्वास र समझदारी उत्पन्न गराउनसके दाहाल स्वयंले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नु पनि अस्वाभाविक हुँदैन। तर अर्को निर्वाचन लड्ने हो भने उनले सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना नराख्नु नै बेस हुनेछ। राजनीतिक सहमति जुटाएर सहजरूपमा सरकार परिवर्तन गराउन सके भने दाहालको नेतृत्वप्रति जनविश्वास बढ्नेछ। यसैले राष्ट्रपति यादवको कदमले अरूभन्दा बढी दाहालको भलो गरेको छ। रुक्मांगत कटुवाललाई थमौती गरेर पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता त्याग गर्न नैतिक दबाब दिने राष्ट्रपति रामवरण यादव नै उनलाई पुनः सत्तारूढ गराउने कारक पो बन्न पुग्छन् कि? नियतिको गति विचित्रको जो हुन्छ।

शल्य र शकुनिको सल्लाह

महाभारतका दुई पात्र शल्य र शकुनि नकारात्मक चरित्र हुन्। यी दुवैको भूमिका भने बेग्लाबेग्लै छ। शकुनि दुर्योधनलाई उक्साएर गलत बाटामा लगाउँछ।  शल्य कर्णको तेजोबध गर्छ। बहिनी गान्धारीमाथि भएको अन्यायको बदला लिन गान्धारको राजपाठ छाडेर हस्तिनापुरमा बसेको शकुनिले दुर्योधनमा उद्दाम महत्वाकांक्षा र धृतराष्ट्रमा चरम पुत्र मोह जगाएर महाभारत युद्धको बीउ रोप्यो। झुक्किएर दुर्योधनको अतिथि सत्कार ग्रहण गरेको शल्य कौरवका पक्षबाट युद्धमा सामेल त भयो तर उसको निष्ठा र माया पा48डवका पक्षमा रह्यो। नकुल र सहदेव शल्यका भानिज जो थिए। शकुनि र शल्य दुवैले महाभारत युद्धमा प्राण त दिए तर वीर कहलिएनन्। शल्य र शकुनि सल्लाहका लागि योग्य पात्र थिएनन्। कारण, तिनको नियत सही थिएन।
सत्तारुढ माओवादी-मधेसी मोर्चाविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पनि नागरिक समाजका केही सदबहार 'अगुवा'सँग अन्तर्त्रि्कया गरेको समाचार सञ्चार माध्यममा आएको छ। छापाका आएका तिनका कथन हेर्दा केहीले शल्यको र अरूले शकुनिको भूमिका पूरा गरेझैँ लाग्छ। कांग्रेस र एमालेका नेतालाई शकुनि शैलीको प्रशंसा मन पर्छ। यो मानवीय कमजोरी हो। यी सामान्य कोटीका नेताहरू यस्तो कमजोरीबाट मुक्त नहुनु स्वाभाविक पनि हो तर शकुनि सल्लाहले भलो चाहिँ गर्दैन।  यस्तो सल्लाहले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको मात्र कुभलो हुने भए अरूले चासो लिनुपर्ने पनि थिएन। तर, माओवादी-मधेसी मोर्चाको अधिनायकवादी शासनलाई कमजोर आन्दोलनले झन् बलियो बनाउने वा अराजकता उत्पन्न गरेर मुलुकलाई अर्को अधिनायकको पासोमा पार्ने सन्देह पनि उत्तिकै बलियो छ। यसैले अहिले तमासामात्र हेरेर बस्ने बेला छैन। मुलुक डरलाग्दो भासमा धसिँदै जाँदा पनि निस्पृह भएर बस्न त कि त पूरै ज्ञानी हुनुपर्छ नभए अबोध अज्ञानीले मात्र सक्छ।  अहिलेको आन्दोलन बिजुली, पानी आपूर्तिका लागि वा पेट्रोलको पैसा सस्तो बनाउन हुनलागेको पक्कै हैन। यसैले अहिले जति नै चर्को स्वरमा समर्थन गरे पनि सफल हुने लक्षण नदेखिँदासम्म सहरबजारको मध्यम वर्ग आन्दोलनमा सामेल हुनेछैन।
 संविधानसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हुने सुनिश्चित गर्न निष्पक्ष चुनावी सरकारको मागका लागि भएमात्र आन्दोलनले जनसमर्थन पाउन सक्छ। बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको यस सरकारले चुनाव गराउन सकेन। यथार्थमा त गराउनै खोजेन। नियत नराम्रो नभएको भए प्रधानमन्त्री भट्टराई या त सहमतिका लागि सरकारबाट हट्नुपर्थ्यो नभए चुनाव निष्पक्ष हुने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्थ्यो। त्यस दिशामा इमानदार प्रयासमात्र पनि गरेको भए सम्भवतः विपक्षीले आन्दोलनको बाटो रोज्ने थिएनन्। कारण, अहिलेका विपक्षी नेताहरू आन्दोलनका लागि बनेजस्ता जो देखिँदैनन्।
सत्तारुढ माओवादी-मधेसी मोर्चा चुनाव गराउनै चाहँदैन। त्यसैले सरकार कटुता र अविश्वास बढाउने खेलमा लागेको छ। राष्ट्रपतिलाई अप्ठेरोमा पारेर हुन्छ कि विपक्षीमाथि दोष थुपारेर हुन्छ चुनाव टारेर सरकार लम्याउने लोभमा सत्तारुढ गठबन्धन निहुँ खोज्दैछ। विपक्षीहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलनै गर्दैनन् वा गरिहाले पनि जनताले साथ दिँदैनन् भन्ने माओवादी-मधेसी मोर्चाका नेताले ठानेको पनि हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजका अगुवाले स्पष्ट शब्दमा आफू कता भन्ने बताइदिएको भए सम्भवतः विपक्षी नेताले पनि बाटो खुट्याउन सक्ने थिए। यस्तै, आन्दोलनको सल्लाह दिनेले अहिले राजनीतिक नेताहरूसँग पुरानो हिसाब खोज्नु हुने थिएन। नेताहरूको पुरानो भूमिका कोट्याउनु तिनको तेजोबध गर्नुजस्तै हो। कर्णको रथ हाँकेर गएका शल्यले 'तिमी अर्जुनसँग लड्न सक्तैनौ' भनेजस्तो।
 नागरिक समाजका अगुवाले नेताहरूसँग त हिसाब मागे तर ऐना भने हेरेनन्। यीमध्ये कतिपयले त माओवादीलाई सत्ता सुम्पे मुलुकमा 'राम राज्य' आउँछ भनेका थिए। बाबुरामको शासन त माधव नेपाल वा झलनाथको भन्दा पनि नराम्रो हुनुपुग्यो। यसमा नागरिक समाजका यी अगुवाले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्ने हैन? यिनले आत्मालोचना गर्दैनन्। किनभने, यिनमा केही शल्य छन् र केही शकुनि छन्। फरक यत्ति हो यिनलाई आन्दोलन विफल भए पनि नाफै हुन्छ र सफल भए पनि नोक्सान हुँदैन। आधुनिक शल्य र शकुनिले महाभारतमा ज्यान गुमाउनु जो पर्दैन।
बाबुराम भट्टराई सत्ता छाड्नु पर्ने हो भने सबै ध्वस्त पार्ने मनःस्थितिमा देखिन्छन्। उनलाई लोकतन्त्र र राष्ट्रियताजस्ता बुर्जुवा विषयको चिन्ता नहुनु पनि अस्वाभाविक होइन। मधेसी मोर्चाका अधिकांश नेताका लागि सत्ता नभूतो नभविष्यति ! मौका परेका बेलामा सकेको लुट्नेबाहेक तिनको अरू कुनै अभीष्ट देखिँदैन। यसैले, यिनलाई सत्ताबाट हटाउन आन्दोलन अपरिहार्य छ। यस्तो आन्दोलनको अगुवाइ नागरिक समाज वा ट्रेड युनियनले गर्ने पनि होइन। राजनीतिक दलले नै यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। अरू समर्थकले त पछि लागेर बल दिने हो। त्यसले आन्दोलनप्रति सर्वसाधारणको समर्थन र सहभागिता बढाउँछ।
लोकतन्त्रैका लागि यसरी पटकपटक आन्दोलन गरिरहनुपर्दा जनतामा क्षोभ उत्पन्न भएको हुनसक्छ। यसैले नेताहरूले यस पटक आन्दोलनको शैलीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। बन्द, चक्का जाम, टायरको धुवाँ र तोडफोड मुक्त आन्दोलन गर्नसके जनतामा नेताहरूप्रति रहेको वितृष्णा कम हुनेछ। सत्तामा जानका लागि हैन लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगाउनकै लागि आन्दोलन गर्नु परेको हो भन्ने प्रमाणित गर्न यसको माग पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। सहमतिमा निष्पक्ष चुनावी सरकारको गठनबाहेक अरू माग नराख्ने र आन्दोलनकारी दलका नेता प्रधानमन्त्री नहुने घोषणा गर्ने हो भने जनसमर्थन बढाउन सजिलो हुनेछ। ( नेताहरूलाई जनताको विश्वास भए यस्तो सल्लाह जनस्तरमा गर्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो। सञ्चारका विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर जनसमक्ष पुग्न र तिनको विचार जान्न निकै सहज भएको पनि छ।)
 नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताले लोकतन्त्रैका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न खोजेका हुन् भने सत्याग्रहको बाटो रोज्नु उचित हुनेछ। दुवै दलका केही शीर्ष नेताले आमरण अनशन सुरु गरे भने नैतिक वैधता गुमाएको सरकार सहजै परास्त हुनसक्छ। नेताहरूको अनशन आन्दोलनप्रति जनसमर्थनको मापक पनि हुनेछ। अधिनायकवादी शासकलाई परास्त गर्ने बलियो हतियार अहिंसा नै हो। त्यसमा पनि आमरण अनशन सम्भवतः सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो। शल्य र शकुनिहरूको उक्साहटमा जनतालाई कष्ट हुने सडक आन्दोलन गर्दा मुलुकको हित हुँदैन। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा त्यसको दुष्प्रभाव जो पर्छ। जनतालाई दुःख दिएर सत्ता प्राप्त गर्ने कि आफूले कष्ट सहेर लोकतन्त्र बलियो बनाउने? नेपालका राजनीतिक नेताहरूले यस प्रश्नको स्पष्ट उत्तर इमानदारीसाथ खोज्नुपर्छ।