टायरको धुवाँ

विरोधका लागि टायर बाल्ने र सडक थुन्नेहरू स्वाँठ हुन्। नाफाका लागि टायर बालेर जनताको स्वास्थ्य बिगार्नेहरू चाहिँ अपराधी नै हुन्। सामाखुसीबाट म्हेपी जाने बाटामा पर्ने मञ्जुश्री देवी मार्गमा पिच गर्ने ठेकदारले अलकत्रा पगाल्न टायर बालेछन्। रातभर वरपरका बासिन्दालाई धुवाले सताएछ। अनि एक जना महिलाले सहनै नसकेपछि प्रतिवाद गर्दै रहिछन्। म त्यहाँ पुग्दा पहिले त ठेकेदारका कामदारहरू गलफती गर्दै थिए। महिला पनि पछि हटिनन्। त्यसपछि दाउरा प्रयोग गर्ने वचन लिएरै छाडिन्। त्यति बेला खिचेको तस्बिरमो धुवाको मुस्लो देखिन्छ। 

आधा घन्टाजति पछि म्हैपीबाट फर्कँदा त्यहाँ कोही थिएनन्। धुवाँ पनि थिएन। रसौटामा दाउरा हालिएको थियो। अर्थात्, ती महिलाको प्रयास सफल भयो। ( नजिकै दाउरा थुपारेको पनि थियो। तर, हिजो र आजका बीचमा दाउरा खासै घटेजस्तो लागेन। टायरको करामत पो रहेछ।) 

यसबाट दुईवटा शिक्षा लिनसकिने देखेँ। पहिलो, सहन नसकिने अत्याचारको प्रतिरोध हुन्छ। चेतनशील नागरिकले शान्तिपूर्वक त्यस्ता ज्यादतीविरुद्ध आवाज उठाउँछन्। अन्ततः त्यस्तो प्रतिरोध सफल हुन्छ। अर्को, राज्यको संयन्त्र बेकम्मा र भ्रष्ट भएकैले ठेकेदारले बस्तीको बीचमा टायर बालेर धुवाँको मुस्लो फैलाउने आँट गरेको हो। उसले ठेक्का लिँदा त अलकत्रा पगाल्न बाल्नुपर्ने दाउराको मोल पनि पक्कै गाभेकै होला। दाउराबाट पोल्ने दर राखेर ठेक्का लिने र टायर बालेर अलकत्रा पगाल्ने काम जनस्वास्थ्य विरुद्ध गरिएको अपराध त हो नै भ्रष्टाचार पनि हो। तर, यस्ता अपराधको निगरानी भने कसैले गर्दैन। सरकारको नियामक निकाय र सञ्चार माध्यमको यस्ता अवैध क्रियाकलापप्रति खासै ध्यान गएको देखिँदैन। यसैले मध्य दिनमा खुलायाम बस्तीको बीचमा टायर बाल्ने ठेकेदार दण्डित हुँदैन। उसलाई आफूले गल्ती गरेको महसुस पनि हुँदैन। ( ती महिलाले प्रतिवाद गर्दा सुरुमा त उल्टै उनैमाथि सबै खनिएका थिए।)
मालपोतको सुब्बा खरदारले जग्गा पास गर्दा खाने घुसभन्दा यस्तो प्रकृतिको भ्रष्टाचारमा धेरै रकम हिनामिना हुन्छ र जनतालाई प्रत्यक्ष हानि हुन्छ। अझ, स्वास्थ्यमा पर्ने असर त दीर्घकालीन र भयावह पनि हुनसक्छ। दमका बिरामीले रातभर टायरको धुवाँमा सास फेर्नु पर्‍यो भने ज्यानै जानसक्छ। सानानानीलाई दम हुनसक्छ। तैपनि, सहर वा गाउँका बस्तीका बीचमा टायर पोल्नेहरुलाई सरकारले कारबाही गरेको अहिलेसम्म सुनेको छैन। राजनीतिक दलहरू त टायर बाल्ने अपराधका अभियन्तै हुन्। यसरी टायर बाल्नेजस्तै अरू पनि थुप्रै जनस्वास्थ्यमा हानि गर्ने काम खुलायाम हुँदा पनि कुनै निकायले निगरानी गरेको छैन। यसका लागि जिम्मेवार निकाय कुन् हो?
कि कोही पनि जिम्मेवार नहुनु नै सरकारको स्थायी विशेषता र जनताको नियति हो ?

जंगेको खोजीमा वुद्धिविलास!

संविधान निर्माणको आरम्भमा तय गर्नुपर्ने शासकीय स्वरूपबारे संविधानसभाको कार्यकाल सकिने बेलातिर बहस चर्काइएको छ। बहसमा पनि इमान थोरै र कपट धेरै देखिन्छ। शासकीय स्वरूपदेखि 'जर्नेली फुली'को रहरसम्मका बखेडाहरू संक्रमण लम्याएर अराजकता बढाउने र वितण्डा मच्चाएर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिका अंग हुन् भन्ने सन्देह एनेकपा (माओवादी)को पछिल्लो निर्णयले झन् बढाएको छ। ( यत्ति हो! यस खेलका पात्र माओवादी मात्रै हुन् कि अरू दलका नेता पनि यसमा सामेल छन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट हुन बाँकी नै छ। यस्तै, अराजकता बढाउने यस खेलमा अरू कसैको हात त छैन भन्ने शंका पनि लाग्न थालेको छ। नेपाली राजनीतिमा कठपुतली र चटकेको चर्चा बढी नै जो हुने गरेको छ। ) जे भए पनि पछिल्लो घटनाक्रमले शान्ति र संविधानको बाटोमा भाँजो हालिएको भान परेको छ। कतै त्यस भाँजोले नेपालकैे गति रोक्ने पो हो कि? चिन्ता चाहिँ यसैको हो। 

जर्नेली विवाद एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को बेइमानी हो। त्यसमा लडाकुका नाममा राज्यको दोहन सकेसम्म गरिरहने बदनियत लुकेको छ। समायोजनमा छानिने लडाकु सेनामा भर्ना भएसरहै मान्ने र त्यहीअनुसार उनीहरूसँग व्यवहार गर्ने सहमति भइसके पछि अहिले किचलो झिक्नै मिल्दैनथ्यो। नियत नराम्रो नभए दर्जाको छिनोफानो सेनाको नियम र अभ्यासबाट गरेभइहाल्छ। यसैले जर्नेली विवाद संक्रमण लम्याउने, राज्यलाई ठग्ने र सामान्य लडाकुलाई माओवादी नेताहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि बन्धक बनाइराख्ने दाउ हो। यो दाउ लडाकुले साँच्चै बुझेका दिन भने यो खेल पनि समाप्त हुनेछ। कुन्नि! त्यतिन्जेल लडाकु र मुलुक दुवैका लागि बेला बित्ने पो हो कि?
शासकीय स्वरूपसम्बन्धी विवादको प्रकृति व्यर्थको वुद्धिविलास हुन पुगेजस्तो देखिएको छ। लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता भए मुलुकमा संसदीय र वा अध्यक्षात्मक (राष्ट्रपतीय) जस्तो पद्धति अपनाए पनि हुन्छ। आवधिकरूपमा स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुने हो भने कार्यकारीको छनौट जसरी गरे पनि हुन्छ। लोकतन्त्रका मूलभूत गुणहरूलाई खण्डित र कुण्ठित नपारी आत्मसात् गर्ने हो भने शासनका लागि जस्तो पद्धति रोजे पनि लोकतान्त्रिकै हुन्छ। समस्या लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धताको हो। यत्ति हो! जस्तो पद्धति रोजे पनि त्यसलाई नियन्त्रण र सन्तुलन तथा उत्तरदायी बनाउन गरिएका अभ्यास र लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषतासमेतै आत्मसात् गर्नुपर्छ।
बलियो कार्यकारी प्रमुख आवश्यक छ भन्नेहरूले त्यसका पक्षमा तर्क दिनुभन्दा बढी संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध विष बमन गरेका छन्। यस क्रममा संसदीय प्रणाली विफल भएको र कार्यकारी प्रमुख 'सर्वाधिकार सम्पन्न' हुनेेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा त्यो संसारकै सर्वोत्कृष्ट हुनेजस्तो भ्रामक तर्क दिने गरिएको छ। नेपालमा 'विफल भएको' भनिएजस्तो संसदीय पद्धतिको अभ्यास दुईपटक गरी पुननपुग चौध वर्षजति मात्र भएको हो। दुवै पटक संसदीय व्यवस्थाको हत्या राजाका हातबाट भयो। संसदीय व्यवस्थालाई विफल बनाउन शक्तिको केन्द्रमा रहेका राजाहरू दुवै पटक सक्रिय भएका थिए। नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएपछि २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला संसद्बाट प्रधानमन्त्री छानिएका थिए। महेन्द्रले उनलाई १८ महिनामात्र सरकार चलाउन दिए। त्यसपछि २०४८, ५१ र ५६ मा संसद्का लागि निर्वाचन भएको थियो। ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवाको सरकार अपदस्थ गरेपछि २०५८ असोजमा संसदीय पद्धति पुनः समाप्त भयो। दोस्रो जनआन्दोलन पछिको शासन व्यवस्थालाई संसदीय प्रणाली भन्न मिल्दैन। नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको डेड दशक पनि अभ्यास भएको छैन। त्यत्तिकै आधारमा नेपालमा संसदीय पद्धति विफल भयो भन्नु 'कुतर्क' हो। पहिलो जनआन्दोलनलगत्तै बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकार संसदीय होइन। यस्तै, दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार पनि संसदीय होइन। बरु, यी दुवै सरकार 'शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख'को अवधारणा निकट थिए।
पहिलो र पछिल्लो पनि संसदीय कालमै नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासले गति लिएको देखिन्छ। वास्तवमा ती चौध वर्षहरूमा भए जति आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकास त्यसअघि र पछि भएको छैन। अहिले नेपाली समाजले अनुभव गरेको खुलापन र आर्थिक सामाजिक विकास त्यही अवधिको देन हो। यसैले शक्तिशाली कार्यकारीको आग्रह राख्नेहरूले संसदीय पद्धतिविरुद्ध गरेको विष बमन भ्रामक, मनोगत र पूर्वाग्रह पीडित छ। त्यस अवधिको आर्थिक-सामाजिक सूचकको मूल्यांकन गरेरमात्र निष्कर्ष निकाल्नु वस्तुगत हुन्छ।
नेपालमा बरु, 'शक्तिशाली कार्यकारी'को इतिहास धेरै लामो छ। लोकतन्त्रको अभावमा शक्तिशाली कार्यकारीको शासन 'केन्द्रीकृत' हुन्छ। त्यस्तो सत्ता मूलतः व्यक्ति विशेषको अधिनायकत्वमा सञ्चालित हुन्छ। संसदीय प्रणालीका डेड दशक घटाउने हो भने पृथ्वीनारायण शाहकै विजय अभियानपछि पनि दुई सय पच्चीस वर्षमा अधिकांश समय 'शक्तिशाली कार्यकारी' ले शासन गरेको देखिन्छ। भीमसेन थापाबाट जंगबहादुर, चन्द्र शमशेर, जुद्ध शमशेर, मोहन शमशेर हुँदै महेन्द्रविक्रम, वीरेन्द्रविक्रम र ज्ञानेन्द्रविक्रमले 'शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख'का रूपमा नेपालमा राज गरेका थिए। यी सबैको शासन मात्रा फरक भए पनि निरंकुश र अत्याचारी थियो। यसका आधारमा त कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन अर्को जंगबहादुर जन्माउने खेल हो भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ। हो! परिस्थिति बदलिएको छ। न अबको प्रत्यक्ष निर्वाचित 'कार्यकारी प्रमुख' सजिलै निरंकुश बन्नसक्छ न संसदीय पद्धतिमै पुराना कमजोरी र विकृति दोहोरिनसक्छ। संसदीय पद्धतिमा पुराना विकृति पक्कै आउँछन् भन्ने हो भने त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख पनि 'जंगबहादुरै' बन्छ भने हुन्छ। (माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त एक पटक जंगबहादुर बन्ने रहर व्यक्त पनि गरेका थिए क्यारे! )। यसैले शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखका पक्षमा तर्क दिँदा संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध भ्रम उत्पन्न गर्नु आवश्यक छैन।
संसारमा संसदीय पद्धतिका मूलभूत गुणहरू आत्मसात् गरिएका विभिन्न प्रकारका शासन प्रणाली प्रचलनमा छन्। संसदीय लोकतन्त्र फस्टाएको मुलुकमा अधिनायकवादी शासन थोपर्न सकिएको देखिन्न। राष्ट्रपतीय प्रणाली भएमा थुप्रै मुलुक अधिनायकवादको चंगुलमा परेका छन्। नेपालकै छरछिमेकमा यसका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छ। पाकिस्तान र बंगलादेशले शक्तिशाली कार्यकारीको प्रयोग पटकपटक गरे। त्यस्तो प्रयोग हुँदा धेरैजसो राजनीतिक दुर्घटना भएको छ। पाकिस्तान त विखण्डित नै भयो। बंगलादेशमै पनि 'बंगबन्धु' कहलिएका शेख मुजिबसमेत मारिए। श्री लंकाको लामो विध्वंशक गृहयुद्धको एउटा कारण शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखको शासन पनि हो। विध्वंश, अस्थिरता, विभेद र विखण्डन भोगेका अधिकांश मुलुकमा कथित शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख हुने शासन प्रणाली थिए।
भारतमा संसदीय पद्धतिले निरन्तरता पायो। अहिले भारत आर्थिक सामाजिक विकासका दृष्टिबाट पनि पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा धेरै अगाडि छ। पाकिस्तानी स्थिरताभन्दा भारतीय अस्थिरता नै बढी मानवीय छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारी 'अधिनायक' भइदिने हो भने संघीयताको पनि मर्म कुण्ठित हुन्छ। वास्तविक संघीयता लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ। संसदीय प्रणाली बढी लचिलो र समावेशी हुनसक्छ। भारतमा प्रान्तहरू सजिलै बनेका छन् तर पाकिस्तान सधैँ विखण्डनको जोखिममा छ।
'कार्यकारी प्रमुख'को प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने तर्क शासक शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित देखिन्छ। त्यस्तो शासन व्यवहारमा एकतन्त्रीय हुन्छ। लोकतन्त्रमा त शासन शक्तिशाली हैन प्रभावकारी पो हुनुपर्छ। शासक शक्तिशाली भयो भने व्यक्ति कमजोर हुन्छ। सत्ता स्वभावैले अत्याचारी र अमानवीय हुन्छ। शासक जति शक्तिशाली हुन्छ उति नै स्वेच्छाचारी पनि हुने डर र अवसर हुन्छ। लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुनुपर्छ। विधि जनताले निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत् बनाउँछन्। सरकार निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्माण गर्छन्। आवधिक निर्वाचन हुन्छ। न्यायालय स्वतन्त्र हुन्छ। शासन उत्तरदायी र संवेदनशील हुन्छ। लोकतन्त्रका यी मूलभूत चरित्र न्यूनतम गुण पनि हुन्। यिनलाई स्वीकार गर्ने हो भने शक्तिशाली कार्यकारी चाहिँदैन। यिनलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने जुनसुकै आवरण दिए पनि शासन लोकतान्त्रिक हुनसत्तै्कन। अर्थात्, अधिनायकवादी हुन्छ। त्यस अवस्थामा कम्युनिस्ट शैलीको प्रचलित शासन प्रणालीमाजस्तै सर्वहाराका नाममा पार्टीको प्रभुत्व र पार्टीका अवरणमा 'जनवादी केन्द्रीयता' भन्दै नेताको प्राधिकार स्थापित हुनपुग्छ। यस्तो शासनमा पक्कै पनि कार्यकारी प्रमुख शक्तिशाली हुन्छ र उत्तर कोरियाजस्तै शासन स्थिर पनि हुन्छ। यत्ति हो! त्यो लोकतान्त्रिक चाहिँ हुँदैन।
प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपति हुने व्यवस्थामै जाने हो भने अमेरिकाको जस्तै संसद्को नियन्त्रण र सन्तुलन, न्यायपालिकाको सर्वोच्चतापनि अपनाउनुपर्छ। संसद् भंग नहुने हुनुपर्छ। संसद् र राष्ट्रपतिबीच अमेरिकाजस्तो लामो अभ्यास भएको प्रणालीमा गतिरोध हुने गरेको छ भने नेपालमा के होला? प्रशासन यन्त्र पनि तदनुरूप अस्थायी प्रकृतिको हुनुपर्छ। नेपालमा प्रशासनलाई 'स्थायी सरकार' भनिन्छ। त्यस प्रणालीमा परिवर्तन नगर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै प्रभावहीन हुनेछ। तर, नेपालको प्रशासनिक प्रचलनलाई अमेरिकी शैलीमा हेरफेर गर्न सजिलो पक्कै हुनेछैन। फ्रान्सको 'हाइब्रिड' शासकीय स्वरूप अपनाउँदा राजनीतिमा कर्मचारीलगायत व्यावसायिकहरू त्यहाँजस्तै सहजरूपमा सहभागी हुने व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ। कार्यकर्तामा आधारित नेपालका राजनीतिक दलहरू फ्रान्सका जस्ता बन्न पनि पक्कै सहज हुनेछैन।
मुलुकलाई अधिनायकवादको जोखिमबाट जोगाउन बालिग मतदानबाट कार्यकारी प्रमुख चुन्ने पद्धतिभन्दा बढी समावेशी पनि हुनसक्ने चचिलो सिद्ध भइसकेको संसदीय शैलीको शासन व्यवस्था उपयुक्त हुने देखिन्छ। समावेशी र समनाुपनातिक प्रतिनिधित्वको उदाहरण मानिएका युरोपेली मुलुकहरूमा संसदीय चरित्रकै शासन पद्धति छ।
हुनत, कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनेबित्तिकै त्यस्तो पद्धति अलोकतान्त्रिकै हुने चाहिँ होइन। तर, विभिन्न प्रणालीका गुणहरू मिसाउनै पनि संसदीय पद्धतिमा बढी सहज हुने देखिन्छ। नेपाली समाजको बहुलता त संसदीय पद्धतिमै झन् राम्ररी प्रतिविम्ब हुनसक्छ। स्थिर सरकारको खोजीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, बालिग मताधिकार र निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित संसद् अनि निर्वाचक मण्डलबाटै चुनिने राष्ट्रपतिको शासन हुने व्यवस्था अपनाउने प्रस्ताव पनि आएको छ। सहमतिको राजनीतिका लागि त यो उपाय सजिलो होला तर ती तीनवटैका बीचमा द्वन्द्व भयो भने के हुन्छ? संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत नभए कसरी शासन चल्छ? कि भंग गर्ने अधिकार दिनुपर्‍यो। प्रधानमन्त्रीलाई तजबिजमा संसद्ले भंग गर्ने अधिकार दिए लोकतान्त्रिक हुँदैन। दिइयो भने प्रधानमन्त्री निरंकुश हुने खतरा बढी हुन्छ। नभए, सरकार चल्दैन। विकासका लागि स्थिरता खोज्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको खोजी भएको हो भने सरकारै नचल्ने अवस्थामा कसरी विकास होला र? राजनीतिक प्रयोगका नाममा थप रोमान्स गर्ने समय नेपालीसँग छैन। स्थिरताका नाममा जंगबहादुर नखोजौँ, गतिरोध नरोजौँ! 

ज्ञानको भोक ?

यी वृद्ध दम्पति घाम ताप्दै शनिबारको नागरिक पढ्दै छन् । कम्तीमा अक्षर देख्ने आँखा साबुतै रहेछन् । 

कठैबरी! कांग्रेसी चरी

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको बुद्धि र स्थिति देख्दा टिठ लाग्छ। उनीहरू यति चाँडै सन्दर्भहीन होलान् र पार्टीलाई यस्तरी क्षयोन्मुख बनाउलान्जस्तो लागेको थिएन। नेपालको इतिहासमा भएका सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस अहिले व्यक्ति विशेषलाई सहिद घोषणा गराउन आन्दोलन गर्न थालेको छ। यो त बाघले फट्यांग्रा टिपेभन्दा पनि दयनीय खवस्था हो। 

पहिलेका नेपाली कांग्रेसका नेतालाई संसारले सम्मान गर्थ्यो। अहिलेका कांग्रेसका नेता देशभित्रै पनि उपहासका पात्र बनाइएका हुन्छन्। सर्वसाधारणका भनाइ सुन्ने हो भने धेरै जना यिनका कुरा गरेर हाँस्छन्। केही यिनीहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गर्छन्। कांग्रेसका नेतालाई सही ठान्ने र राम्रो भन्ने व्यक्ति बिरलै भेटिन्छन्। किन यस्तो भयो? के सर्वसाधारण पनि पूर्वाग्रही हुन्? सामान्य जनतामा रुढी र अन्धविश्वास हुनसक्छ पूर्वाग्रह हुँदैन।
कांग्रेसका वर्तमान नेताहरूले पार्टीको ऐतिहासिक गरिमा धान्न सकेनन्। आफूले आर्जन गर्नु त परै रह्यो संस्थापकहरूले कमाएको साख र जनताले सुम्पेको विश्वास पनि जोगाएनन्। अरू कसैलाई दोष छैन, कांग्रेसका नेताहरूले आफ्नै दुर्वुद्धिले जनसमर्थन गुमाउँदै गएका हुन्। मूलतः कम्युनिस्टहरूको पछि लाग्दालाग्दै अहिलेका नेता 'तर्बुजा कांग्रेस' भइसकेका छन्। भारतको पश्चिम बंगालकी वर्तमान मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले 'विचार र व्यवहार दुवै कम्युनिस्टहरूकै जस्तो' भएका कांग्रेसीहरूलाई तर्जुबा कांग्रेसको संज्ञा दिएकी थिइन्। हुन पनि अहिलेका कांग्रेसका नेताहरू चिन्तन र व्यवहार कुनैमा पनि फरक देखिएनन्। उस्तै हुने हो भने छुट्टै रहनुको केही अर्थ छैन। बरु, पार्टीलाई माओवादीमा गाभे त सत्ताको स्वाद पाइएला। नारायणकाजीले जत्रो भाग त पक्कै पाउलान् नि!
बाहुबलीको कब्जामा
नेपाली कांग्रेसको यो पतनको मूल कारण पार्टी बाहुबलीको कब्जामा पर्नु नै हो। कांग्रेसका अधिकांश व्यवहार अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक र संस्कारहीन प्रकृतिका हुनेगरेका छन्। पार्टीको निर्णय र अभ्यासमा सैद्धान्तिक निष्ठाको प्रभाव देखिँदैन। त्यसो त गएको महाधिवेशनमा भीमबहादुर तामाङले पाएको भोटले नै कांग्रेसमा निष्ठाको मूल्य कति छ भन्ने जनाउ दिएकै हो। तैपनि, गाउँका कुनाकाप्चादेखि सहरका गल्लीहरूमा हजारौँ निष्ठावान कांग्रेसजन अझै बाँचेकैले सिद्धान्त निष्ठाको चर्चा गरेको हो। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा कहलिएका विचारकदेखि गनिएका बाहुबलीसम्म चुनिएका छन्। अचम्म, अहिले बीपीले सशस्त्र विद्रोहको आह्वान गर्दा पनि 'देशभित्रै शान्तिपूर्ण आन्दोलन' गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्ने नेताहरूलाई लठैतहरूले हाँकेका छन्। समय साँच्चै बलवान् हुँदोरहेछ।
शिव पौडेलको हत्यापछि नेपाली कांग्रेस बाहुबलीको कब्जामा रहेको स्पष्ट देखिएको छ। भनिन्छ, धेरै नेता बन्दको पक्षमा थिएनन्। केहीले त सार्वजनिकरूपमै उनीहरू बन्दका विरुद्ध भएको जानकारी दिएका छन्। तैपनि, पार्टीले बन्द गर्ने निर्णय गरेरै छाड्यो। कांग्रेसका कार्यकर्ताले कम्युनिस्टकै शैलीमा तोडफोड गरे। मधेसीकै शैलीमा माग राखे। व्यवहारमा पटक्कै फरक देखिएन। मृत्युदण्ड हुनसक्ने अभियोग लागेका बेलामा पनि बीपीले मुद्दा फिर्ता लिन भनेका थिएनन्। अदालतमा चलेको मुद्दा फैसला हुन नदिएर फिर्ता गराउन आन्दोलन गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार त पक्कै होइन। बाहुबलीहरूले मात्र यस्तो माग गर्न सुहाउँछ। किनभने, विधिको शासनमा उनीहरूको विश्वास र हित जो हुँदैन।
बाहुबली गिरोहका लागि बन्द प्रभाव बढाउने मौका हुनेरहेछ। बन्दलाई प्रभावकारी बनाउन हिंसाको सहारा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाली राजनीतिक नेताहरूमा छ। आतंकका कारण हुने बन्दको 'सफलता' जनसमर्थनको कसी हुनसत्तै्कन। कांग्रेसले कम्तीमा लोकतान्त्रिक आचरण अपनाउनुपर्थ्यो। अरू, अलोकतान्त्रिक शक्तिबाट त यसै पनि लोकतान्त्रिक संस्कारको अपेक्षा गर्नै मिल्दैन। कम्युनिस्ट वा जाति र क्षेत्रको राजनीति गर्नेहरू उदार लोकतन्त्रवादी हुँदैनन्। उनीहरू सिद्धान्ततः अधिनायकवादी हुन्छन्। कांग्रेस पनि उनीहरूकै पछि लाग्यो। संगत गुनको फल!
आन्दोलन बाहुबली गिरोहका निम्ति तागत देखाउने, नेतालाई धम्क्याउने र कमाउने मौका पनि हुन्छ। जति धेरै बल चाहिन्छ बाहुबलीको महत्व उति नै बढ्छ। आन्दोलनका नाममा नेता र जनता दुवैलाई धम्क्याएर पैसा उठाउने गरिएको हुन्छ। सायद, शिव पौडेल हत्या प्रकरणमा आन्दोलन चर्काउन दबाब दिनेहरूको स्वार्थ पनि त्यस्तै थियो कि? किसुनजी काठमाडौं कांग्रेसका एक जना कार्यकर्तालाई देखाएर बेलाबखत ठट्टा गर्थे - 'हामीले एउटा आन्दोलन गरिदियौँ भने उहाँको घर पनि एक तला माथि उठ्छ।' जेहोस्, नेपाली कांग्रेस अहिले निष्ठा, सिद्धान्त, विवेक र सुझबुझले सञ्चालित हुने राजनीतिक दल नभएर बाहुबलीको बन्धकमा परेको संगठनजस्तो देखिएको छ।
कांग्रेस गान्धीवादी त हैन तर ...
पक्कै पनि नेपाली कांग्रेस गान्धीवादी दल हैन। यसको स्थापना नै सशस्त्र संघर्ष गरेर राणाहरूको जहानिया हुकुमी शासनबाट मुलुकलाई मुक्त गराउन भएको हो। यसले तीन पटक त सशस्त्र संघर्षै गरेको छ। संसारमा नेपाली कांग्रेसले जति आन्दोलन गरेका राजनीतिक दलहरू बिरलै होलान्। हुनत, २०३३ पछि कांग्रेसले विधिवत् सशस्त्र संघर्षको नीति छाडिसकेको भए पनि यसलाई गान्धीवादी दल भन्न मिल्दैन। कांग्रेसले बम पनि हानेको हो। बन्दुक पनि बोकेकै हो। यसैका आधारमा हिंसात्मक अतीत भएका अरू दल र कांग्रेसबीच केही फरक छैन भन्नु भने विवेकहीन कुतर्क हो। कांग्रेसले बम हाने पनि निरंकुश सत्ताको प्रतीक राजालाई नै हानेको थियो। घर भत्काए पनि राणा शासनको प्रतिनिधि बडाहाकिमकै सरकारी कार्यालय भत्काएको थियो। विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षकलाई कक्षाबाहिर निकालेर विभत्सरूपमा काटेर मार्नु वा साँझ खाना खाइरहेको निहत्था युवकको मुखमा गाँस भएकै बेला घाँटी रेट्नु र सुरक्षा घेरामा रहेको राजामाथि बम हान्नुलाई उस्तै देख्ने कि 'समदर्शी' महापण्डित हुन्, नभए विवेकहीन दुराग्रही हुन्। यी दुवैलाई उत्तर दिनुको अर्थ हुँदैन। किन्तु, गान्धीवादी नभए पनि कांग्रेस उसका लिखित अभिलेखका आधारमा हिंसावादी दल होइन। यसैले बन्दका क्रममा भएका हिंसा पनि कांग्रेसलाई सुहाउँदो होइन।
शिव पौडेल प्रकरण
शिव पौडेलको हत्यालाई 'गुन्डाहरूको झगडा' मात्र देख्नु पनि बदनियतपूर्ण दुराग्रह हो। शिव भट्टीमा वा जात्रामा मारिएका हैनन्। उनलाई जेलभित्रै मर्ने गरी कुटिएको हो। कुट्नेहरूले सरकारी सुरक्षाकर्मीकै आँखा सामु शिवलाई मर्ने गरेर कुटेका हुन्। बिहान बेलै नभई क्रम मिचेर कुट्नेहरू र कुटिनेलाई राखिएको ढोका खोल्ने र मर्ने गरेर कुट्दा पनि देखेको नदेख्यै गर्ने सरकारी सुरक्षाकर्मीको नियत पक्कै पनि सन्देहपूर्ण छ। यसैले शिवको हत्याको विषय कांग्रेसले उठाउनै पर्थ्यो। किन्तु, कांग्रेसको माग र विधि दुवै उपयुक्त भएन।
शिवमाथि लागेको कर्तव्य ज्यानको अभियोगमा फैसला गर्ने अधिकार न्यायालयको हो। त्यसैले मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिनु विधिको शासनमा हस्तक्षेप हो। विधिको शासन नमान्ने व्यक्ति वा समूह लोकतान्त्रिक हुनसत्तै्कन। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले यति पनि हेक्का राख्नसकेन। बाबुराम भट्टराई वा विजय गच्छदारहरू त पक्कै खुसी भए। अब उनीहरूले विभिन्न अपराधमा चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिँदा कांग्रेसले कुन नैतिकताका आधारमा विरोध गर्ने?
अर्कातिर कांग्रेसले बन्द गरेर शिव पौडेलको हत्यामा सरकारलाई अदालत र जनता दुवैबाट अपराधी ठहर गर्नसक्ने अवसर पनि गुमायो। कर्तव्य ज्यान मुद्दा लगाइएका शिव अदालतले निर्दोष ठहर गरेमात्र हत्याको कलंकबाट मुक्त हुन्छन्। दबाबका भरमा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएर अभियोग पखालिँदैन। यो त शिवमाथि पनि अन्याय हुन्छ। शिवमाथि अभियोग लागेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मारिने व्यक्तिमाथि पनि अन्याय हुन्छ। यसरी नैतिक र सैद्धान्तिक दुवै दृष्टिमा कांग्रेसका नेताहरू चुकेका छन्।
शिव पौडेल निरंकुश सत्ताविरुद्धको कुनै आन्दोलनमा मारिएका हैनन्। यसैले यनलाई सहिद घोषणा गराउनु वास्तविक सहिदको अपमान गर्नु हो। राम, लक्ष्मणहरू देखि भोगानन्द झा र स्थिरबम मल्लका पंक्तिमा शिवलाई उभ्याउन खोज्दा कांग्रेसकै सबैभन्दा धेरै अपमान हुन्छ। शिवमात्र हैन पछिल्ला दिनहरूमा घोषणा गरिएका अधिकांश व्यक्ति सहिदको कोटीमा पर्दैनन्। सहिदप्रति त श्रद्धा पो जाग्नुपर्छ। निरंकुश सत्ताको शान्तिपूर्ण प्रतिरोध गर्दा मारिएकाबाहेक अरू सहिद हैनन्। बन्दुक बोकेर मुठभेडमा मारिने 'बहादुर ' मानिएलान् तर ती पनि सहिद त हैनन्। यसैले नेपाली कांग्रेसले यसमा पनि वुद्धि पुर्‍याएन। शिव पौडेललाई सहिद नमान्दैमा उनले पार्टीका लागि योगदान गरेका छन् भने कम हुने होइन तर सहिद सबैको साझा र श्रद्धाको पात्र हुनुपर्छ। जसरी, माओवादी वा मधेसवादीले घोषणा गरेका अधिकांश व्यक्ति सहिद मानिन सत्तै्कनन् त्यही आधारमा शिवले पनि त्यो स्थान पाउन सत्तै्कनन्। बलका भरमा सम्मान दिलाउन खोज्नु सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हो।
वुद्धि पुगेको भए 
बन्द र तोडफोड गर्नुको साटो देशभर कांग्रेसका कार्यकर्ताले प्रदर्शन, जनसभा र सत्याग्रह गरेर घटनालाई जनसमक्ष पुर्‍याएका भए त्यसबाट जनताको आक्रोश हैन समर्थन बढ्ने थियो। बन्द गर्दाजति परिश्रम गरे पक्कै पुग्थ्यो। यस्तै, शिवको मुद्दा फिर्ता र सहिद घोषणाजस्ता अनुचित मागको साटो देशभरका जेलको सुरक्षा, निष्पक्ष जाँच र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको भए कांग्रेसहरूको नैतिक शक्ति बढ्थ्यो। सबैले स्याबास भन्थे। नेताहरूको साख र सम्मान दुवै बढ्थ्यो।
बीपीले सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा कार्यकर्ताले गरेका कामकाजको नैतिक जिम्मेवारी लिएका थिए। अहिलेका नेताहरूले उनको सिको गरेर बन्दका क्रममा भएको क्षति र असुविधाका लागि जनतासँग माफी माग्ने आँट गर्लान्? नैतिक बल नभएका नेता हुनाले यिनले त्यस्तो आँट गर्लान् भन्ने चाहिँ लाग्दैन।
नियतिलाई सायद यस्ता मन्जुर पनि छैन। यसैले त कांग्रेसका नेताहरू कठै! भन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका होलान्।

अब के गर्ने रे !

अगिल्लो साता लाजिम्पाटमा रुट नं ५ को माइक्रोबस चडेर सुन्धारा आउँदा बाटाभर एकजना भलाद्मी टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै थिए। सुरुमा त उनका कुरामा मैले ध्यानै दिइन। लैनचौर आइपुगेपछि हनुमान ढोकामा थनाएको प्रसंग सुनेर कान ठाडा भए। उनले लैनचौरबाट भद्रकालीसम्म आइपुग्दा मोबाइलमा गरेको कुराकानी र बिलौनाको सारांश :  
उनको मूल घर काठमाडौंबाहिर पहाडमा सानो गाउँले बजारमा हुनुपर्छ। भारतीय सेनाबाट पेन्सनमा आउँदा उनी  ४० वर्ष जतिका थिए होलान्। घरमा पत्नी र दुई बहिनी छोरी थिए। गाउँमा आएपछि उनले खाडीमा काम पाइने र राम्रै कमाइ हुने थाहा पाए। खेतीपाती गरेर गाउँमा बस्न मन थिएन। पेन्सनमात्रले राम्ररी गुजाहा नचल्ने भएपछि खाडीतिर जाने सल्लाह गरे। पत्नी छोरीहरुलाई पढाउन उनीहरुलाई लिएर काठमाडौं बस्ने भइन्। काठमाडौंमा डेरा खोजेर र छोरीहरुलाई स्कुलमा भर्ना गरेर उनी खाडीतिर उँडे। ठुली १० मा र सानी ६ मा पढ्दैथिए। खाडीमा सुरक्षा गार्डकै काम पाए। महिनैपिच्छे पत्नीका नाममा पैसा पठाउन थाले।
अर्को वर्ष ठुलीले एसएलसी पास गरी। उनलाई निकै रमाइलो लाग्यो। नर्सिङ पढ्नका लागि पैसा पुगेन भनेकाले सरसपाट गरेर दुई लाख रुपियाँ एकमुष्ट पठाइदिए। सातैपिच्छे फोनमा कुराकानी हुन्थ्यो। वर्षदिन जति काठमाडौबाट फोन जान्थ्यो र उनले उताबाट गर्थे। बिस्तारै फोन १५ दिनजतिमा हुन थाल्यो र उनले गरेमात्र सम्पर्क हुन्थ्यो। पछि त उनले फोन गर्दा पनि सम्पर्क हुन गाह्रो हुँदै गयो। एक दिन त मोबाइल नम्बर नै नमिलेको सन्देश सुनियो। हरायो वा बिग्य्रो होला भन्ने ठाने। पैसा पठाउँदै गए।
गएको अढाइ वर्षतिर अचानक एक दिन कान्छी छोरी सिकिस्त बिरामी भई अप्रेसन गर्न पैसा चाहियो भनेर फोन आयो। उनले खोजमेल गरेर लाख रुपियाँ पठाए। आफू पनि आउँछु भने। पत्नीले आत्तिन पर्दैन भनिन्। तीन वर्ष पुगेपछि आए हुन्छ भनिन्। त्यसपछि घरसँग सम्पर्क भएन। छोरीको अप्रेसनबारे पनि थाहा पाएनन्। मन आत्तिए पनि उनी छोरीहरूको पढाइ र उपचारका लागि पठाएको पैसा तिर्न पुग्नेजति कमाएरमात्र जाने अठोट गरेर बसे।
अन्ततः उनी फर्कने दिन पनि आयो। फोन सम्पर्क नभएकाले विमानस्थलमा उनलाई लिन कोही आएनन्। ट्याक्सी लिएर डेरामा पुगे। उनलाई देखेपछि पनि पत्नीको अनुहार उज्यालो भएन। छोरी पनि घरमा थिएनन्। पत्नीले उनलाई ठुली छोरीले प्रेम विवाह गरेकी र सानीलाई छात्रावासमा राखेको खबर दिइन्। उनी थाकेका थिए। सुते। भोलिपल्ट बिहान उठ्दा उनकी पत्नी थिइनन्। किनमेल गर्न गएकी होली भनेर पर्खेछन्। तर, उनी दिनभर आइनन्। साँझ, घरबेटीले त्यहाँ एउटा गुन्डाजस्तो केटो आउने गरेको सुटुक्क सुनाए। बल्ल, उनले रहस्य बुझ्न थाले। छोरी भेट्न स्कुलमा गए। सानी बिरामी भएकै हैन रहेछ। उनी रन्थनिएर पत्नीको माइत र आफन्तहरूकहाँ सबैतिर खोजखबर गरे। कतै नभेटेपछि प्रहरीलाई खोजतलास गरिपाउन निवेदन दिएछन्। ठुली छोरीसँग भेट भएपछि उसले आमाको चर्तीकला सहन नसकेपछि आफूलाई माया गर्ने केटासँग घरजम गरेको भनिछ। दसैँमा छोरीजुवाइँलाई टीकाटाला गरेछन्। स्कुलको शुल्क तिरेको रहेनछ। त्यो तिरेछन् र सानी छोरीलाई छात्रावासमै राख्ने व्यवस्था मिलाएछन्। अनि प्रहरीकोमा धाउन थालेछन्।
प्रहरीले उनलाई एक दिन हनुमान ढोका बोलायो। उनकी पत्नी फेला परिछन्। म तिमीसँग बस्दिन त्यसैले छाडेर हिँडेको भनिन् रे। अनि पैसाका बारेमा सोध्दा केही जबाफै दिइनन् रे। प्रहरीलाई पत्नीले बताएअनुसार उनको प्रेमीले धोका दियो रे। छोरीको पढाइ र अप्रेसनका लागि खर्च माग्न पनि उसैले सिकाएको हो रे। त्यो पैसा लिएर दुई जना कतै गई सानोतिनो व्यापार गरेर गुजारा चलाउने उनीहरूको सल्लाह रहेछ। पैसा आउनेबित्तिकै उनले उसैलाई राख्न दिएकी रहिछन्। उनैका नाममा बैंकमा जम्मा गरेको रहेछ। 'तिमी एटीएम कार्ड चलाउन जान्दिनौ' भनेर उसैले राखेको थियो रे। तीन लाख रुपियाँ बैंकका जम्मा भएको केही दिनपछि प्रेमीसँग उनको भेटघाटै भएको छैन रे। पछि बैंकमा गएर बुझ्दा त खातामा दुई हजार रुपियाँमात्र रहेछ रे। पति आएपछि उनी उसैलाई भेट्न भनेर घरबाट निस्केकी रे। उनको पेटमा उसको गर्भ छ रे।
फोन सुनिरहेको व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेर ती बिचरा लाहुरे भाइले सोधे :  ' सर ! अब म के गरौँ? ' उनी भद्रकालीमा ओर्ले। उनलाई ती सरले के सल्लाह दिए मैले सुन्न पाइन।

'मोर इक्वेल्स'को ताबेदारी!

संवैधानिक परिषद् बाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई तत्काल हटाउने माग गरेर नेपाली समाजका केही 'स्वनामधन्य' महानुभावहरूले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र दिएका छन्। त्यसरी ज्ञापनपत्र दिनेमा प्रधानमन्त्री भट्टराईका 'प्रियपात्र'हरूकै बाहुल्य रहेछ। उनका घोषित सल्लाहकार रामेश्वर खनालदेखि 'अघोषित' सल्लाहकार सूर्यनाथ उपध्याय र भोजराज पोखरेल पनि ज्ञापनपत्र दिनेमा रहेछन्। संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नामहरू सिफारिस गर्छ। यसैले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा तारेखमा रहेका गुप्तालाई परिषद्मा रहन दिनुनहुने खनालहरूको तर्क रहेछ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई 'भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलता'मा 'प्रतिबद्ध' रहेकाले उनलाई गुप्ताको उपस्थितिले अप्ठेरो नपरोस् भनेर शुभेच्छुकहरूले सुझाव दिएका रहेछन्। 

समाजमा गन्यमान्यको हैसियत बनाएका, पढेलेखेका, राज्यको ढुकुटीबाट निवृत्तिभरण पाउने र सरकारको उच्च ओहोदामा नियुक्त भइसकेका विशिष्ठ नागरिकले शासन प्रशासनमा देखिएका विकृति, विसंगतिविरुद्ध औला ठड्याउनु राम्रो हो। यसैले मुद्दा चलिरहेका अवस्थामा गुप्तालाई संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा राख्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूको चिन्तालाई अन्यथा अर्थमा लिनु मनासिब नहोला। किन्तु, तिनको चिन्तामा जर्ज अरवेलको उपन्यास 'एनिमल फर्म'मा शासक सुँगुरहरूले उनीहरूलेमात्र स्याउ खान हुने तर्क दिएर अरू पशुलाई दिएको उत्तरजस्तै 'मोर इक्वेल'को ताबेदारीको गन्ध आएको छ। यसैले यति महान् हस्तीहरूको नियतमा पनि शंका लागेको हो।
गुप्ताविरुद्ध त मुद्दा चल्दैछ। कसुर साबित नभएसम्म अभियुक्तले शंकाको सुविधा पाउँछ। किन्तु, प्रधानमन्त्री भट्टराईका प्रियपात्र मानिएका बालकृष्ण ढुंगेललाई त सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसुरदार ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको छ। तर, ढुंगेल अहिले कैदमा छैनन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई दण्डबाट उन्मुक्ति दिलाउन राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यसैले कानुनतः ढुंगेल अपराधी नै हुन् र विधिको शासन भएको मुलुकमा भए ढुंगेल संसद्को बैठकमा हैन कारागारमा हुनुपर्थ्यो। माओवादीको शासन भएकाले अदालतले अपराधी ठहर गरे पनि प्रहरीले पक्रने आँट गर्दैन। यसैले ढुंगेल ढुक्कैसँग बसेका छन्। यसरी अपराधीले सरकारी संरक्षणमा उन्मुक्ति पाउनु नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले उचित अवश्य पनि होइन। यस्तो प्रवृत्तिले बाबुराम भट्टराई इतिहासमा सधैँका लागि कलंकित भएका छन्। रामेश्वर खनाल, सूर्यनाथ उपाध्याय, भोजराज पोखरेललगायतका भट्टराईका शुभेच्छुकहरूलाई यसमा भने पटक्कै चिन्ता लागेनछ। नत्र त, झारा टार्नै भने पनि अदालतले अपराधी ठहर गरेको व्यक्तिलाई यसरी काँध थाप्न हुँदैन भनेर सल्लाह दिन्थे होलान्। समाजप्रतिको नैतिक जिम्मेवारी बोध गरेर बालकृष्ण ढुंगेलका विषयमा पनि बोल्थे होलान्। अहिलेसम्म यिनले ढुंगेलका बारेमा केही बोलेको सुनिएको छैन।
ल भैगो! ढुंगेललाई माफी नदिलाए शान्ति प्रक्रिया बिथोलिन्छ भन्ने धम्की आफ्ना 'आदर्शपुरुष' बाबुराम भट्टराईले दिइसकेकाले बोल्न अप्ठेरो पर्‍यो होला। किन्तु, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेका अग्नि सापकोटालाई मन्त्री बनाउँदा पनि यिनीहरू बोलेको सुनिएन। प्रहरीले हत्याको योजनाकार ठहर गरेर मुद्दा चलाउन लागेको प्रभु साहलाई मन्त्री बनाउँदा पनि उपाध्याय, खनाल, पोखरेल कसैको बक फुटेन। अहिले सूर्य दोङ मन्त्री नै छन् क्यारे। उनमाथि पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेको छ। प्रहरीको रेकर्डमा त दोङ फरार छन् रे। देशको मन्त्रिपरिषद्मा यस्ता व्यक्तिहरू हुनु उचित त पक्कै होइन होला। तर, यी कसैका बारेमा पनि यिनीहरू बोलेका छैनन्। के यो 'मोर इक्वेलस्'को ताबेदारी भएन?
गुप्ता र उपाध्यायको वैरभाव पुरानै हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने बेलामा गुप्ताले उपाध्यायको विरोध गरेका थिए रे। त्यही इबी साँध्न गुप्तामाथि मुद्दा चलाइयो रे। अहिले पनि सूर्यनाथ उपाध्याय गुप्ताका पछि लागेको देख्दा त त्यो मुद्दा कतै प्रतिशोध त थिएन भन्ने सन्देह उत्पन्न हुन्छ। आफूले 'बदनाम' गरेर सिध्याउन खोजेको व्यक्तिले सेखी गरेको सहन नसक्नु मानवोचित कमजोरी हो। यसैले उपाध्याय वा गुप्ता एकअर्काका विरुद्ध लाग्नु कुनै आश्चर्य भएन। यत्ति हो, सूर्यनाथ उपाध्यायका पालामा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउँदा घटना हैन अनुहार बढी हेरिएको थियो भन्ने आरोप झन्झन् पुष्टि भइरहेको छ। उपाध्यायकै पालामा अख्तियारमा काम गरेका पूर्वसचिव मोहन बन्जाडेका शब्द सापटी लिँदा उनीमाथि 'सेलेक्टिभ' भएको आरोप लागेको छ। उनको कार्यकालको मूल्यांकन यस लेखको विषय होइन। यसैले विस्तारमा जानु आवश्यक भएन। यत्ति हो, पहिलेदेखि नै इबी रहेका व्यक्तिले नैतिक प्रश्न उठाउँदा अलि कुरीकुरी लाग्ने चाहिँ रहेछ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका घोषित सल्लाहकार रामेश्वर खनालले पनि ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। खनालको संलग्नताले कतै यो ञापनपत्र दिन गुप्ताको सेखी झार्नका लागि भट्टराईले नै लगाएका त हैनन् भन्ने शंका उब्जाएको छ। बेलाबखत प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई गुप्ताले धम्की दिने र घुर्की लाउने जो गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो मिति सकिएको संकेत पो पाएर हो कि? जाँदाजाँदै, गुप्ताजस्ता 'बदनाम' व्यक्तिलाई कारबाही गरेको देखाएर 'स्वच्छ छवि' कायम गर्ने उनको रणनीतिअन्तर्गत यो प्रहसन मञ्चन गरिएको हो कि भनेर शंका गर्न सकिने देखिन्छ। काठमाडौंका गल्लीहरूमा नाम चलाउन र समर्थन कमाउन भारतको चर्को विरोध गर्नुपर्छ। अब त्यो उपाय अपनाउन भट्टराईलाई अप्ठेरै लाग्ला। लाज पचाएर उनले प्रयास गरे भने पनि दुनिया हास्छ। अरू केही नभए गुप्तालाई कारबाही गरेरै सही नाक त जोगाउँ्क भन्ने लागेर उनले आफ्ना सल्लाहकारलाई संकेत गरे कि? सत्य नहुनसक्छ, तर सन्देह गर्ने आधार त छ। बाबुराम र जयप्रकाशहरू यस्तामा मुछिनु वा लाग्नु अनौठो होइन। उनीहरू आआफ्नो स्वार्थमा एक हुन बेरै लाग्दैन। कांग्रेस वा एमालेभन्दा माओवादीसँग मिल्नुपर्छ भनेर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री हुन सजिलो बनाइदिने मधेसी नेतामा गुप्ताको भूमिका अपेक्षाकृत बढी नै छ तर रामेश्वर खनालहरू त्यस खेलमा मिसिन थालेपछि अलि दिक्क लाग्नेरहेछ।
नक्कली भ्याट बिल छपाएर मुलुकका नामी व्यवसायी घरानालेसमेत राजस्व ठगेको प्रकरण सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामेश्वर खनाल बढी नै चर्चामा आए। कर छल्ने व्यापारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको प्रयासमा सहमत नभई राजीनामा दिए भनेर सञ्चार माध्यममा आएपछि त झन् खनाल इमानदार कर्मचारीको उदाहरणै बनेका थिए। सामाजिक सञ्जालहरूमा त उनी आदर्श व्यक्तिका रूपमा चित्रित पनि भएका थिए। सञ्चार माध्यमले प्रक्षेपण गरेको उनको छवि हेर्दा मलाई नक्कली लडाकुको पैसा माओवादीले लिएको थाहा पाएपछि अरू कोही नबोले पनि कम्तीमा रामेश्वर खनालले बोल्लान् जस्तो लागेको थियो। अझ राज्यको ढुकुटीमा भएको यति ठुलो घोटालाबारे प्रश्न गर्दा 'शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने' चेतावनी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै दिएपछि त अब खनालले सल्लाहकार पदबाट पनि राजीनामा दिने हुन् कि जस्तो लागेको थियो। किनभने, यो त नक्कली भ्याट बिलभन्दा पनि ठुलो 'बदमासी' हो। कर ठग्ने व्यापारीहरू कम्तीमा सरकारमै त छैनन् नि! माओवादी नेताले त सरकारमै बसेर मुलुकलाई ठगे। यसैले नक्कली लडाकु प्रकरण अझ ठुलो अपराध हो। किन्तु, सूर्यनाथ उपाध्याय, भोजराज पोखरेलहरू त बोलेनन् नै रामेश्वर खनालसमेत यस प्रकरणमा अहिलेसम्म मौन रहेका छन्। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र खनाल सचिव हुँदा पनि नक्कली लडाकुका नाममा पैसा निकासा दिइएको थियो। नैतिक जिम्मेवारी दुवैले लिनुपर्ने पनि हो। राज्यको ढुकुटीबाट शिविरमा हुँदै नभएको व्यक्तिका नाममा रकम निकासा लिएर हिनामिना गर्नु भ्रष्टाचार हो कि हैन? त्यो आर्थिक अपराधमा पर्छ कि पर्दैन? अझ त्यसमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको र हालका प्रधानमन्त्री भट्टराई अर्थमन्त्री भएकै बेला परेकाले उनीहरूमाथि औँला ठडिनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाल सरकारको सचिवको पदबाट अवकाश पाएका उपाध्याय, पोखरेल र खनाललाई यस्तो प्रश्न सोध्नु नै मूर्खता होला। तैपनि, अदना नागरिकका मनमा यस्ता प्रश्न उठ्दा रहेछन्।
यसैले सोधेको उनीहरूको ज्ञापनपत्र कतै 'मोर इक्वेल'को ताबेदारी त हैन? हुनत, उनीहरू अब ताबेदार हैन इमानदार भएर बढी खुसी हुनसक्ने थि
ए

Anarchy

अराजकताले सीमा नाघिसक्यो । मुलुक कहाँ पुगेर खाडलमा पर्ने हो ? आज एमालेको एक जना कार्यकर्तालाइ सरकारी अड्डामा हुलदंगा गर्दा पक्रेपछि बाटामा उनका साथीहरूले ढुंगामुढा गर्न थाले । त्रिचन्द्र कलेज अगाडि जना चारेक केटाहरू नारा लगाउँदै थिए । तिनका तुलनामा प्रहरी तेब्बर थिए । बाटो प्रहरीले नै बन्द गरिदियो । सुन्धारा जाने माइक्रोवालाले निहुँ पाए । जमलबाटै फर्के । पैसा पुरै असुले । केही तस्बिरहरू