संवैधानिक परिषद् बाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई तत्काल हटाउने माग गरेर नेपाली समाजका केही 'स्वनामधन्य' महानुभावहरूले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र दिएका छन्। त्यसरी ज्ञापनपत्र दिनेमा प्रधानमन्त्री भट्टराईका 'प्रियपात्र'हरूकै बाहुल्य रहेछ। उनका घोषित सल्लाहकार रामेश्वर खनालदेखि 'अघोषित' सल्लाहकार सूर्यनाथ उपध्याय र भोजराज पोखरेल पनि ज्ञापनपत्र दिनेमा रहेछन्। संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नामहरू सिफारिस गर्छ। यसैले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा तारेखमा रहेका गुप्तालाई परिषद्मा रहन दिनुनहुने खनालहरूको तर्क रहेछ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई 'भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलता'मा 'प्रतिबद्ध' रहेकाले उनलाई गुप्ताको उपस्थितिले अप्ठेरो नपरोस् भनेर शुभेच्छुकहरूले सुझाव दिएका रहेछन्।
समाजमा गन्यमान्यको हैसियत बनाएका, पढेलेखेका, राज्यको ढुकुटीबाट निवृत्तिभरण पाउने र सरकारको उच्च ओहोदामा नियुक्त भइसकेका विशिष्ठ नागरिकले शासन प्रशासनमा देखिएका विकृति, विसंगतिविरुद्ध औला ठड्याउनु राम्रो हो। यसैले मुद्दा चलिरहेका अवस्थामा गुप्तालाई संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा राख्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूको चिन्तालाई अन्यथा अर्थमा लिनु मनासिब नहोला। किन्तु, तिनको चिन्तामा जर्ज अरवेलको उपन्यास 'एनिमल फर्म'मा शासक सुँगुरहरूले उनीहरूलेमात्र स्याउ खान हुने तर्क दिएर अरू पशुलाई दिएको उत्तरजस्तै 'मोर इक्वेल'को ताबेदारीको गन्ध आएको छ। यसैले यति महान् हस्तीहरूको नियतमा पनि शंका लागेको हो।
गुप्ताविरुद्ध त मुद्दा चल्दैछ। कसुर साबित नभएसम्म अभियुक्तले शंकाको सुविधा पाउँछ। किन्तु, प्रधानमन्त्री भट्टराईका प्रियपात्र मानिएका बालकृष्ण ढुंगेललाई त सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसुरदार ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको छ। तर, ढुंगेल अहिले कैदमा छैनन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई दण्डबाट उन्मुक्ति दिलाउन राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यसैले कानुनतः ढुंगेल अपराधी नै हुन् र विधिको शासन भएको मुलुकमा भए ढुंगेल संसद्को बैठकमा हैन कारागारमा हुनुपर्थ्यो। माओवादीको शासन भएकाले अदालतले अपराधी ठहर गरे पनि प्रहरीले पक्रने आँट गर्दैन। यसैले ढुंगेल ढुक्कैसँग बसेका छन्। यसरी अपराधीले सरकारी संरक्षणमा उन्मुक्ति पाउनु नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले उचित अवश्य पनि होइन। यस्तो प्रवृत्तिले बाबुराम भट्टराई इतिहासमा सधैँका लागि कलंकित भएका छन्। रामेश्वर खनाल, सूर्यनाथ उपाध्याय, भोजराज पोखरेललगायतका भट्टराईका शुभेच्छुकहरूलाई यसमा भने पटक्कै चिन्ता लागेनछ। नत्र त, झारा टार्नै भने पनि अदालतले अपराधी ठहर गरेको व्यक्तिलाई यसरी काँध थाप्न हुँदैन भनेर सल्लाह दिन्थे होलान्। समाजप्रतिको नैतिक जिम्मेवारी बोध गरेर बालकृष्ण ढुंगेलका विषयमा पनि बोल्थे होलान्। अहिलेसम्म यिनले ढुंगेलका बारेमा केही बोलेको सुनिएको छैन।
ल भैगो! ढुंगेललाई माफी नदिलाए शान्ति प्रक्रिया बिथोलिन्छ भन्ने धम्की आफ्ना 'आदर्शपुरुष' बाबुराम भट्टराईले दिइसकेकाले बोल्न अप्ठेरो पर्यो होला। किन्तु, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेका अग्नि सापकोटालाई मन्त्री बनाउँदा पनि यिनीहरू बोलेको सुनिएन। प्रहरीले हत्याको योजनाकार ठहर गरेर मुद्दा चलाउन लागेको प्रभु साहलाई मन्त्री बनाउँदा पनि उपाध्याय, खनाल, पोखरेल कसैको बक फुटेन। अहिले सूर्य दोङ मन्त्री नै छन् क्यारे। उनमाथि पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेको छ। प्रहरीको रेकर्डमा त दोङ फरार छन् रे। देशको मन्त्रिपरिषद्मा यस्ता व्यक्तिहरू हुनु उचित त पक्कै होइन होला। तर, यी कसैका बारेमा पनि यिनीहरू बोलेका छैनन्। के यो 'मोर इक्वेलस्'को ताबेदारी भएन?
गुप्ता र उपाध्यायको वैरभाव पुरानै हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने बेलामा गुप्ताले उपाध्यायको विरोध गरेका थिए रे। त्यही इबी साँध्न गुप्तामाथि मुद्दा चलाइयो रे। अहिले पनि सूर्यनाथ उपाध्याय गुप्ताका पछि लागेको देख्दा त त्यो मुद्दा कतै प्रतिशोध त थिएन भन्ने सन्देह उत्पन्न हुन्छ। आफूले 'बदनाम' गरेर सिध्याउन खोजेको व्यक्तिले सेखी गरेको सहन नसक्नु मानवोचित कमजोरी हो। यसैले उपाध्याय वा गुप्ता एकअर्काका विरुद्ध लाग्नु कुनै आश्चर्य भएन। यत्ति हो, सूर्यनाथ उपाध्यायका पालामा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउँदा घटना हैन अनुहार बढी हेरिएको थियो भन्ने आरोप झन्झन् पुष्टि भइरहेको छ। उपाध्यायकै पालामा अख्तियारमा काम गरेका पूर्वसचिव मोहन बन्जाडेका शब्द सापटी लिँदा उनीमाथि 'सेलेक्टिभ' भएको आरोप लागेको छ। उनको कार्यकालको मूल्यांकन यस लेखको विषय होइन। यसैले विस्तारमा जानु आवश्यक भएन। यत्ति हो, पहिलेदेखि नै इबी रहेका व्यक्तिले नैतिक प्रश्न उठाउँदा अलि कुरीकुरी लाग्ने चाहिँ रहेछ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका घोषित सल्लाहकार रामेश्वर खनालले पनि ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। खनालको संलग्नताले कतै यो ञापनपत्र दिन गुप्ताको सेखी झार्नका लागि भट्टराईले नै लगाएका त हैनन् भन्ने शंका उब्जाएको छ। बेलाबखत प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई गुप्ताले धम्की दिने र घुर्की लाउने जो गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो मिति सकिएको संकेत पो पाएर हो कि? जाँदाजाँदै, गुप्ताजस्ता 'बदनाम' व्यक्तिलाई कारबाही गरेको देखाएर 'स्वच्छ छवि' कायम गर्ने उनको रणनीतिअन्तर्गत यो प्रहसन मञ्चन गरिएको हो कि भनेर शंका गर्न सकिने देखिन्छ। काठमाडौंका गल्लीहरूमा नाम चलाउन र समर्थन कमाउन भारतको चर्को विरोध गर्नुपर्छ। अब त्यो उपाय अपनाउन भट्टराईलाई अप्ठेरै लाग्ला। लाज पचाएर उनले प्रयास गरे भने पनि दुनिया हास्छ। अरू केही नभए गुप्तालाई कारबाही गरेरै सही नाक त जोगाउँ्क भन्ने लागेर उनले आफ्ना सल्लाहकारलाई संकेत गरे कि? सत्य नहुनसक्छ, तर सन्देह गर्ने आधार त छ। बाबुराम र जयप्रकाशहरू यस्तामा मुछिनु वा लाग्नु अनौठो होइन। उनीहरू आआफ्नो स्वार्थमा एक हुन बेरै लाग्दैन। कांग्रेस वा एमालेभन्दा माओवादीसँग मिल्नुपर्छ भनेर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री हुन सजिलो बनाइदिने मधेसी नेतामा गुप्ताको भूमिका अपेक्षाकृत बढी नै छ तर रामेश्वर खनालहरू त्यस खेलमा मिसिन थालेपछि अलि दिक्क लाग्नेरहेछ।
नक्कली भ्याट बिल छपाएर मुलुकका नामी व्यवसायी घरानालेसमेत राजस्व ठगेको प्रकरण सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामेश्वर खनाल बढी नै चर्चामा आए। कर छल्ने व्यापारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको प्रयासमा सहमत नभई राजीनामा दिए भनेर सञ्चार माध्यममा आएपछि त झन् खनाल इमानदार कर्मचारीको उदाहरणै बनेका थिए। सामाजिक सञ्जालहरूमा त उनी आदर्श व्यक्तिका रूपमा चित्रित पनि भएका थिए। सञ्चार माध्यमले प्रक्षेपण गरेको उनको छवि हेर्दा मलाई नक्कली लडाकुको पैसा माओवादीले लिएको थाहा पाएपछि अरू कोही नबोले पनि कम्तीमा रामेश्वर खनालले बोल्लान् जस्तो लागेको थियो। अझ राज्यको ढुकुटीमा भएको यति ठुलो घोटालाबारे प्रश्न गर्दा 'शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने' चेतावनी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै दिएपछि त अब खनालले सल्लाहकार पदबाट पनि राजीनामा दिने हुन् कि जस्तो लागेको थियो। किनभने, यो त नक्कली भ्याट बिलभन्दा पनि ठुलो 'बदमासी' हो। कर ठग्ने व्यापारीहरू कम्तीमा सरकारमै त छैनन् नि! माओवादी नेताले त सरकारमै बसेर मुलुकलाई ठगे। यसैले नक्कली लडाकु प्रकरण अझ ठुलो अपराध हो। किन्तु, सूर्यनाथ उपाध्याय, भोजराज पोखरेलहरू त बोलेनन् नै रामेश्वर खनालसमेत यस प्रकरणमा अहिलेसम्म मौन रहेका छन्। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र खनाल सचिव हुँदा पनि नक्कली लडाकुका नाममा पैसा निकासा दिइएको थियो। नैतिक जिम्मेवारी दुवैले लिनुपर्ने पनि हो। राज्यको ढुकुटीबाट शिविरमा हुँदै नभएको व्यक्तिका नाममा रकम निकासा लिएर हिनामिना गर्नु भ्रष्टाचार हो कि हैन? त्यो आर्थिक अपराधमा पर्छ कि पर्दैन? अझ त्यसमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको र हालका प्रधानमन्त्री भट्टराई अर्थमन्त्री भएकै बेला परेकाले उनीहरूमाथि औँला ठडिनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाल सरकारको सचिवको पदबाट अवकाश पाएका उपाध्याय, पोखरेल र खनाललाई यस्तो प्रश्न सोध्नु नै मूर्खता होला। तैपनि, अदना नागरिकका मनमा यस्ता प्रश्न उठ्दा रहेछन्।
यसैले सोधेको उनीहरूको ज्ञापनपत्र कतै 'मोर इक्वेल'को ताबेदारी त हैन? हुनत, उनीहरू अब ताबेदार हैन इमानदार भएर बढी खुसी हुनसक्ने थि
ए
गुप्ताविरुद्ध त मुद्दा चल्दैछ। कसुर साबित नभएसम्म अभियुक्तले शंकाको सुविधा पाउँछ। किन्तु, प्रधानमन्त्री भट्टराईका प्रियपात्र मानिएका बालकृष्ण ढुंगेललाई त सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसुरदार ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको छ। तर, ढुंगेल अहिले कैदमा छैनन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई दण्डबाट उन्मुक्ति दिलाउन राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यसैले कानुनतः ढुंगेल अपराधी नै हुन् र विधिको शासन भएको मुलुकमा भए ढुंगेल संसद्को बैठकमा हैन कारागारमा हुनुपर्थ्यो। माओवादीको शासन भएकाले अदालतले अपराधी ठहर गरे पनि प्रहरीले पक्रने आँट गर्दैन। यसैले ढुंगेल ढुक्कैसँग बसेका छन्। यसरी अपराधीले सरकारी संरक्षणमा उन्मुक्ति पाउनु नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले उचित अवश्य पनि होइन। यस्तो प्रवृत्तिले बाबुराम भट्टराई इतिहासमा सधैँका लागि कलंकित भएका छन्। रामेश्वर खनाल, सूर्यनाथ उपाध्याय, भोजराज पोखरेललगायतका भट्टराईका शुभेच्छुकहरूलाई यसमा भने पटक्कै चिन्ता लागेनछ। नत्र त, झारा टार्नै भने पनि अदालतले अपराधी ठहर गरेको व्यक्तिलाई यसरी काँध थाप्न हुँदैन भनेर सल्लाह दिन्थे होलान्। समाजप्रतिको नैतिक जिम्मेवारी बोध गरेर बालकृष्ण ढुंगेलका विषयमा पनि बोल्थे होलान्। अहिलेसम्म यिनले ढुंगेलका बारेमा केही बोलेको सुनिएको छैन।
ल भैगो! ढुंगेललाई माफी नदिलाए शान्ति प्रक्रिया बिथोलिन्छ भन्ने धम्की आफ्ना 'आदर्शपुरुष' बाबुराम भट्टराईले दिइसकेकाले बोल्न अप्ठेरो पर्यो होला। किन्तु, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेका अग्नि सापकोटालाई मन्त्री बनाउँदा पनि यिनीहरू बोलेको सुनिएन। प्रहरीले हत्याको योजनाकार ठहर गरेर मुद्दा चलाउन लागेको प्रभु साहलाई मन्त्री बनाउँदा पनि उपाध्याय, खनाल, पोखरेल कसैको बक फुटेन। अहिले सूर्य दोङ मन्त्री नै छन् क्यारे। उनमाथि पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेको छ। प्रहरीको रेकर्डमा त दोङ फरार छन् रे। देशको मन्त्रिपरिषद्मा यस्ता व्यक्तिहरू हुनु उचित त पक्कै होइन होला। तर, यी कसैका बारेमा पनि यिनीहरू बोलेका छैनन्। के यो 'मोर इक्वेलस्'को ताबेदारी भएन?
गुप्ता र उपाध्यायको वैरभाव पुरानै हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने बेलामा गुप्ताले उपाध्यायको विरोध गरेका थिए रे। त्यही इबी साँध्न गुप्तामाथि मुद्दा चलाइयो रे। अहिले पनि सूर्यनाथ उपाध्याय गुप्ताका पछि लागेको देख्दा त त्यो मुद्दा कतै प्रतिशोध त थिएन भन्ने सन्देह उत्पन्न हुन्छ। आफूले 'बदनाम' गरेर सिध्याउन खोजेको व्यक्तिले सेखी गरेको सहन नसक्नु मानवोचित कमजोरी हो। यसैले उपाध्याय वा गुप्ता एकअर्काका विरुद्ध लाग्नु कुनै आश्चर्य भएन। यत्ति हो, सूर्यनाथ उपाध्यायका पालामा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउँदा घटना हैन अनुहार बढी हेरिएको थियो भन्ने आरोप झन्झन् पुष्टि भइरहेको छ। उपाध्यायकै पालामा अख्तियारमा काम गरेका पूर्वसचिव मोहन बन्जाडेका शब्द सापटी लिँदा उनीमाथि 'सेलेक्टिभ' भएको आरोप लागेको छ। उनको कार्यकालको मूल्यांकन यस लेखको विषय होइन। यसैले विस्तारमा जानु आवश्यक भएन। यत्ति हो, पहिलेदेखि नै इबी रहेका व्यक्तिले नैतिक प्रश्न उठाउँदा अलि कुरीकुरी लाग्ने चाहिँ रहेछ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका घोषित सल्लाहकार रामेश्वर खनालले पनि ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। खनालको संलग्नताले कतै यो ञापनपत्र दिन गुप्ताको सेखी झार्नका लागि भट्टराईले नै लगाएका त हैनन् भन्ने शंका उब्जाएको छ। बेलाबखत प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई गुप्ताले धम्की दिने र घुर्की लाउने जो गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो मिति सकिएको संकेत पो पाएर हो कि? जाँदाजाँदै, गुप्ताजस्ता 'बदनाम' व्यक्तिलाई कारबाही गरेको देखाएर 'स्वच्छ छवि' कायम गर्ने उनको रणनीतिअन्तर्गत यो प्रहसन मञ्चन गरिएको हो कि भनेर शंका गर्न सकिने देखिन्छ। काठमाडौंका गल्लीहरूमा नाम चलाउन र समर्थन कमाउन भारतको चर्को विरोध गर्नुपर्छ। अब त्यो उपाय अपनाउन भट्टराईलाई अप्ठेरै लाग्ला। लाज पचाएर उनले प्रयास गरे भने पनि दुनिया हास्छ। अरू केही नभए गुप्तालाई कारबाही गरेरै सही नाक त जोगाउँ्क भन्ने लागेर उनले आफ्ना सल्लाहकारलाई संकेत गरे कि? सत्य नहुनसक्छ, तर सन्देह गर्ने आधार त छ। बाबुराम र जयप्रकाशहरू यस्तामा मुछिनु वा लाग्नु अनौठो होइन। उनीहरू आआफ्नो स्वार्थमा एक हुन बेरै लाग्दैन। कांग्रेस वा एमालेभन्दा माओवादीसँग मिल्नुपर्छ भनेर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री हुन सजिलो बनाइदिने मधेसी नेतामा गुप्ताको भूमिका अपेक्षाकृत बढी नै छ तर रामेश्वर खनालहरू त्यस खेलमा मिसिन थालेपछि अलि दिक्क लाग्नेरहेछ।
नक्कली भ्याट बिल छपाएर मुलुकका नामी व्यवसायी घरानालेसमेत राजस्व ठगेको प्रकरण सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामेश्वर खनाल बढी नै चर्चामा आए। कर छल्ने व्यापारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको प्रयासमा सहमत नभई राजीनामा दिए भनेर सञ्चार माध्यममा आएपछि त झन् खनाल इमानदार कर्मचारीको उदाहरणै बनेका थिए। सामाजिक सञ्जालहरूमा त उनी आदर्श व्यक्तिका रूपमा चित्रित पनि भएका थिए। सञ्चार माध्यमले प्रक्षेपण गरेको उनको छवि हेर्दा मलाई नक्कली लडाकुको पैसा माओवादीले लिएको थाहा पाएपछि अरू कोही नबोले पनि कम्तीमा रामेश्वर खनालले बोल्लान् जस्तो लागेको थियो। अझ राज्यको ढुकुटीमा भएको यति ठुलो घोटालाबारे प्रश्न गर्दा 'शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने' चेतावनी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै दिएपछि त अब खनालले सल्लाहकार पदबाट पनि राजीनामा दिने हुन् कि जस्तो लागेको थियो। किनभने, यो त नक्कली भ्याट बिलभन्दा पनि ठुलो 'बदमासी' हो। कर ठग्ने व्यापारीहरू कम्तीमा सरकारमै त छैनन् नि! माओवादी नेताले त सरकारमै बसेर मुलुकलाई ठगे। यसैले नक्कली लडाकु प्रकरण अझ ठुलो अपराध हो। किन्तु, सूर्यनाथ उपाध्याय, भोजराज पोखरेलहरू त बोलेनन् नै रामेश्वर खनालसमेत यस प्रकरणमा अहिलेसम्म मौन रहेका छन्। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र खनाल सचिव हुँदा पनि नक्कली लडाकुका नाममा पैसा निकासा दिइएको थियो। नैतिक जिम्मेवारी दुवैले लिनुपर्ने पनि हो। राज्यको ढुकुटीबाट शिविरमा हुँदै नभएको व्यक्तिका नाममा रकम निकासा लिएर हिनामिना गर्नु भ्रष्टाचार हो कि हैन? त्यो आर्थिक अपराधमा पर्छ कि पर्दैन? अझ त्यसमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको र हालका प्रधानमन्त्री भट्टराई अर्थमन्त्री भएकै बेला परेकाले उनीहरूमाथि औँला ठडिनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाल सरकारको सचिवको पदबाट अवकाश पाएका उपाध्याय, पोखरेल र खनाललाई यस्तो प्रश्न सोध्नु नै मूर्खता होला। तैपनि, अदना नागरिकका मनमा यस्ता प्रश्न उठ्दा रहेछन्।
यसैले सोधेको उनीहरूको ज्ञापनपत्र कतै 'मोर इक्वेल'को ताबेदारी त हैन? हुनत, उनीहरू अब ताबेदार हैन इमानदार भएर बढी खुसी हुनसक्ने थि
ए
No comments:
Post a Comment