चित्रकार र चेतना

यही कार्यक्रममा सहभागी दुवै हातका औंला नभएका कलाकार आनन्द र उनले चित्र बनाएको हेर्ने बालबालिका

अपांगतासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रममा चित्र बनाउँदै वरिष्ठ कलाकार

जनचेतनामा कलाकार

धेरैपछि रमाइलो कार्यक्रममा संलग्न हुने मौका मिल्यो । शुकबार हनुमानढोका परिसरमा अपांगतासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रममा देशका महान र उदीयमान चित्रकारले तत्काल चित्र बनाए । नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठान, करूणा फाउन्डेसन र क्रियटिङ पोसिबिलिटिज- नेपालले मिलेर कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । खुला ठाउँमा ठूला कलाकारले चित्र बनाएको देख्दा निकै रमाइलो लाग्यो । ती चित्रहरू कार्यक्रमका अन्त्यमा लिलाम पनि गरिए । ८ वटा विक्री पनि भए । कलाकारहरूले बताएअनुसार नेपालमा चित्रहरू लिलाम बढाबढ भएको यो पहिलो पटक हो रे । सबै स्रष्टालाई यस कार्यक्रममा यसरी उत्साहपूर्वक सहभागी भएकोमा कृतज्ञता प्रकट गर्छु ।

आरूको फूल

फुल्यो आरू लाग्यो िक वसन्त

संविधान र शान्ति जोखिममा

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुने हो भने लोकतान्त्रिक गठबन्धन आवश्यकता र औचित्य झन्झन् बढ्दो छ। विडम्बना, त्यसलाई नेतृत्व दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरू चाहिँ तमासा हेरेर बसेका छन्। लोकतान्त्रिक गठबन्धनको संयोजन र नेतृत्व गर्ने क्षमता तथा आँट नभएकाले कांग्रेसका नेताहरू सकेसम्म यसबाट पन्छन खोजेको हुनसपर्छ। तर, अहिले स्पष्ट आकृति देखा नपरे पनि कांग्रेसका नेता अक्षम भए भन्दैमा समयको हाँक स्वीकार गरेर अरू नै कोही अगाडि आउँदैन भन्ने ठान्नु मूर्खता हुनेछ।
सरकार बनाएपछि कम्युनिस्टहरूको ध्यान सेना र संविधानतिर केन्द्रित भएको छ। माओवादी नेताहरू ‘आफ्नै संविधान' बनाउन नपाए विद्रोह गर्ने धम्की अलि चर्कै स्वरमा दिनदिनै दिन थालेका छन्। माओवादीको संविधानमा नागरिकका मौलिक अधिकारमा बन्देज लगाउने र न्यायालय स्वतन्त्र नहुने अर्थात् समग्रमा लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमा प्रहार गर्ने प्रावधान रहनेछन्। त्यसले जनआन्दोलनको भावना र मर्मको उल्लंघन गर्नेछ।

सत्तामा कम्युनिस्टको कब्जा बलियो हुनेबित्तिकै सर्वसत्तावादी शासनको अभ्यास थालिनेछ। त्यस अवस्थामा अर्को आन्दोलनको विकल्प रहनेछैन। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन कांग्रेसका नेताहरू अहिले सक्रिय हुनुपर्ने थियो। तर तिनले त निरन्तर मौका चुकाउँदै आएका छन्। दुर्भाग्य, कांग्रेसका अहिलेका नेतालाई भने सत्ताबाहेक अरू कुनै विषयले आकर्षण गर्न सकेको देखिएन। नत्र, उनीहरू मुलुक अधिनायकवादको भुमरीमा फस्दै गएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने थिएनन्।

कम्युनिस्टहरू ‘सत्ता कब्जा' गर्ने रणनीतिमा निरन्तर सफल हुँदै गएका छन्। पहिले नेकपा (एमाले) का माधवकुमार नेपाल कांग्रेसलाई मूर्ख बनाएर सत्तामा गए। त्यसमा माओवादी सहभागी थिएन। सरकार र प्रतिपक्षमा कम्युनिस्टै कम्युनिस्ट भए। त्यसपछि माओवादीको सहयोगमा झलनाथ खनाल सत्तामा पुगेका छन्। अहिले माओवादी सत्ताको प्रमुख घटक भएको छ। अर्को चरणमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने सहमति सात बुँदे सम्झौताको मूल विषय हो। सत्तामा पकड बलियो भएपछि दाहालको गन्तव्य नाम जे दिएपनि अधिनायकवादी शासनै हो। त्यसो त, दाहाललाई अलि राम्ररी चिन्नेहरू तिनको शासन कम्युनिस्ट अधिनायकवादी पनि नभएर 'सामाजिक फासीवादी' हुने ठोकुवा गर्छन्। त्यति बेला माओवादीको पछि नलागे एमालेलाई पनि किनारा लगाइदिनेछन्।
केही दिन यता माओवादी नेताहरू अलि बढी नै आक्रामक हुन थालेका छन्। एमाले नेताहरूले लाज माने पनि उनीहरू वंशजको नाता लगाइसकेका छन्। पुष्पकमल दाहालले त मधेसी कम्युनिस्ट मिसाएर संविधान सभामा दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउने र संविधान पारित गर्ने धम्की दिइसकेका छन्। कम्युनिस्टहरूकै संविधान बनाउने भन्नुको अर्थ अरूलाई निषेध गर्नु हो। तर कांग्रेसका नेताले यसलाई बुझेको नबुझ्यै गरेका छन्। यसैले समस्या कम्युनिस्ट नेताहरूको कथनलाई सही अर्थमा अरूले बु‰न नसक्नुमा रहेको देखियो।

माओवादी विद्यार्थी, शिक्षक, मजदुर सबै विद्रोहको वातावरण बनाउन सघाउन अव्यवस्था र अराजकता मच्चाउन उद्यत देखिएका छन्।अग्रसर भइसकेका छन्। मजदुरहरूले यसको प्रयोग पनि गरिसकेका छन्। हेटौँडामा माओवादीबाहेकका मजदुर संगठनका नेताले हडताल थाल्नुभन्दा पहिले विचार गर्नुपर्थ्यो। मागहरूमा उद्यमी व्यवसायीले पूरा गर्न नसक्ने विषय पनि समावेश हुनेबित्तिकै हडतालको नियतमा सन्देह गर्नुपर्थ्यो।

मधेसवादी दलमा कम्युनिस्टहरूको संख्या ठूलै छ। संघीयताको नारा दिए पनि उनीहरूको राजनीति मूलतः सत्ताका लागि नै हो भन्ने पनि स्पष्ट छ। माओवादीसँग मिल्न सके केही वर्ष ढुक्कैसँग सत्ताको सुखभोग गर्न पाइने उनीहरूको ठहरमा दम पनि छ। तर, त्यति बेला संघीयता चाहिँ नाममा सीमित हुनेछ। कम्युनिस्ट शासनमा संघीयता वा स्थानीय स्वायत्तता नाममा हुन्छ। सिद्धान्ततः कम्युनिज्म र स्थानीय स्वायत्तता एकअर्कासँग मिल्दैनन्। यसैले मधेसी नेताहरूले माओवादीको पछि लाग्ने हो भने संघीयताको मर्म बिर्सनुपर्छ। लोकतन्त्रबाहेक अरू कुनै पनि पद्धतिमा संघीयता र स्वायत्तताको नारा बेइमानी हो।

अवस्था जति नै गम्भीर र संवेदनशील भए पनि कांग्रेसका नेताहरू भने आन्तरिक कलहमा व्यस्त छन्। सभापति सुशील कोइरालाले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनसम्म पनि सकेका छैनन्। शेरबहादुर देउवाको ध्यान मुलुक वा लोकतन्त्र बचाउन हैन पार्टीभित्र प्रभाव बढाउनमा केन्द्रित छ। केन्द्रीय समितिका अरू नेता कोइराला र देउवाकापछि लामबद्ध भएका छन्। रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उपसभापति र महामन्त्री बनाउँदा र नबनाउँदा देशको लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामा कुनै फरक पर्ने हैन। देशको त के पार्टी र स्वयं सभापति कोइराला र नेता देउवाकाकै भविष्य र प्रभावमा पनि कुनै अन्तर हुनेछैन। तैपनि, सबै छाडेर पुच्छरमा हात भनेझैँ पार्टीको सिंगो संगठनलाई मनोनयनकै विन्दुमा त्रिशंकु बनाएर राख्नु आत्मघाततर्फको यात्रा हो।

सके सजिलै र प्रक्रियागतरूपमै नभए बल प्रयोग गरेर पनि माओवादीहरू आफ्नै संविधान घोषणा गरेर सत्ता कब्जा गर्ने दिशामा अगाडि बढेका छन्। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रवादीहरू भने न्यूनतम सहमतिसम्म कायम गर्न असमर्थ देखिए। कांग्रेसभित्रै संविधानका कतिपय विषयमा मतभेद छ। अरू दलहरू विशेषगरी मधेसी दलहरूसँग सैद्धान्तिक सहमति गर्ने त प्रयासै थालिएको छैन। सत्ताबाट पर हुत्तिँदै गए पनि आफूलाई संस्थापनाको अभिभावक ठान्ने कांग्रेसी नेताहरूको मानसिकताले अहिलेको अन्योल बढेको हो। कांग्रेसलाई यथास्थितिवादीको पगरी गुथाएर खाडलमा हाल्ने रणनीतिसहित माओवादी अगाडि बढेको छ। त्यसलाई विफल बनाउन सबै गैरकम्युनिस्टलाई समेट्ने र साझा एजेन्डा बनाउने प्रयास गर्नुपर्थ्यो। यस्तै जनताका पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्न खोज्नुपर्थ्यो।

उदाहरणका लागि माओवादी विद्रोहमा मारिनेहरूले न्याय पाएका छैनन्। बिना कसुर कुनै गैरकानुनीरूपमा मारिँदा पनि अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने हो त्यस्तो राज्य किन चाहियो? आफ्ना कार्यकर्ता मार्नेलाई सजाय दिनुको साटो अंकमाल गर्ने नेतालाई हत्याराका मतियार भन्ने कि नभन्ने? सरकारी सुरक्षा फौज र माओवादीले मारेका नागरिकहरू दुवैलाई न्याय दिलाउन कांग्रेस अगाडि बढ्नुपर्थ्यो। यसैगरी बेपत्ता पारिएको लास कि सास त बेपत्ता पार्नेले दिनुपर्ने हो। तिनका बारेमा नबोल्ने राजनीतिक दलहरूलाई अपराधीका मतियार भन्ने कि नभन्ने?
लुटिएका सम्पत्तिको मामिला उत्तिकै विडम्बनापूर्ण छ। लुटपाटलाई सही ठान्नेहरूका सामु नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट शब्दमा यो नागरिक अधिकारको विषय हो भन्न सकेको छैन। जमिन धेरै हुने सबैको लुटिएको छैन। लुटेका सबै जमिन जग्गा नहुनेले पाएका छैनन्। माओवादी नेताहरूले लुटेका जमिन बेचबिखन गरेका समाचारले पनि यो बन्दुकका बलमा गरिएको डकैती हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यसैले डाँकाको मतियार नहुने हो भने ती सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ भन्न हिचकिचाउनु हुन्न।

मधेसी र अरू गैरकम्युनिस्टहरूसँग सँगै बसेर कम्युनिस्टभन्दा अग्रगामी तर लोकतान्त्रिक रूपरेखा जनतासमक्ष राख्नु आवश्यक छ। कम्तीमा कम्युनिस्टहरूले पेलेर अलोकतान्त्रिक संविधान लागू गराए पनि विकल्प तयार रहोस्। सरकारमा जाने मत त जनताले दिएकै थिएनन्। त्यसैले माधव नेपाललाई काँधमा बोक्दा धोका भएको हो।

पश्चिम वा भारतको सहयोगमा माओवादीको सर्वसत्तावादी अभियान रोकिने आशामा बस्नु कांग्रेसका लागि आत्मघाती हुनेछ। नेपालमा सेना वा माओवादी वा अरू कसैले शासन हातमा लिएमा पहिलो सिकार कांग्रेस हुनेछ तर शासनको समर्थन गर्नेमा भारत र चीनबीच होड लाग्नेछ। अमेरिका र युरोपले केही दिन तमासा हेर्नेछन्। कारण, नेपालको लोकतन्त्र उनीहरूको स्वार्थका लागि अपरिहार्य विषय होइन।
यसैले इतिहासको दायित्व बोक्ने हो र सिद्धान्तप्रति जिम्मेवार हुने हो भने अब नेपाली कांग्रेसले संविधान र शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। अरू गैरकम्युनिस्टलाई समेटेर लोकतन्त्रका पक्षमासहमति कायम गर्नुपर्छ र कम्युनिस्टहरूलाई आफ्नो न्यूनतम आधार स्पष्टसँग बताउनुपर्छ। अनिमात्र उनीहरूले लोकतन्त्रलाई निषेध गर्ने आँट गर्नेछैनन्।
अर्थात्, लोकतन्त्रका निम्तिमात्र हैन नेपाली कांग्रेस स्वयंका लागि पनि परिस्थिति अत्यन्त संवेदनशील छ। रोएर राजनीति हुँदैन।

स्वतन्त्रताका साधक

नेपालको अपेक्षाकृत बढी व्यावहारिक र सामन्ती संस्कारग्रस्त राजनीतिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई अलि बेग्लै थिए। यो उनको प्रयासभन्दा पनि जन्मजात गुणजस्तो लाग्थ्यो। समाजको कथित मर्यादा वा सीमामा बाँधिन नचाहेकैले उनी भिडभन्दा बेग्लै भए। उनको यही व्यवहार कतिलाई मन पर्‍यो। यसैले कतिको चित्त दुखायो। धेरैले उनको नाम र संगत बेचे। केहीले उनलाई यावत् गुणदोष सहितै स्वीकार र सम्मान गरे। अब त झन् उनीसँग नजिक भएको, उनलाई सहयोग गरेको र उनको प्रशंसा पाएको बखान गर्नेहरूले तँछाड मछाड गर्लान्। यो सबै स्वाभाविक पनि हो।

किसुनजीलाई एउटै प्रसंगले बुझ्न वा अर्थ्याउन खोज्नु मूर्खता हो। उनलाई विशेषण मन पर्दैनथ्यो। किसुनजीले ‘अति भक्ति चौरस्य लक्षणम्' भन्ने सूक्तिको दृष्टान्त दिएको मैले पटक पटक सुनेको पनि छु। उनको जीवन शैली नेपाली समाजमा सामान्य थिएन। किसुनजीजस्ता निर्बन्ध हुने आँट अरू बिरलैले गर्नसक्छन्। सायद, त्यही कारण ईर्ष्या र सम्मान आर्जेका थिए उनले।

किसुनजी पनि सामान्य मानिसै थिए। उनी मानवसुलभ गुणअवगुणबाट मुक्त थिएनन्। हामी धेरैले बन्धनलाई आफ्नो ठानेर अँगाल्छौँ भने उनले त्यसबाट सकेसम्म पन्छने प्रयास गरे। यही प्रयासले उनलाई स्वतन्त्रताका पक्षमा अराजकताकै हदसम्म उभिनसक्ने शक्ति दिएको हुनुपर्छ। राजनीतिलाई पछिल्लो चरणमा उनले ‘मुक्ति साधना' बनाएको देखिन्छ। उनका समवयी सहकर्मीहरू धेरैले किसुनजीलाई बुझेनन्। तिनले उनलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैनथिए। नेपाली कांग्रेसका थुप्रै नेता र कार्यकर्ताले किसुनजीलाई गाली गरेको पनि सुनेको छु। किसुनजीका ‘कटु वचन'ले चित्त दुखाउनेलाई पनि भेटेको छु। यस्तै, उनलाई आदर्शको पर्याय ठान्ने, सन्त भन्ने, महामानवको दर्जा दिनेहरू पनि थोरै छैनन्। उनी विद्वान् थिए। त्यसको गर्व पनि उनमा थियो। यदाकदा प्रकट पनि गर्थे।

उनलाई २००७ सालको हाराहारीमा चिन्नेहरूमध्ये धेरैले किसुनजीलाई खासै महत्व नदिएको वा हल्का टिप्पणी गरेको र जेलमा वा त्यहाँबाट छुटेपछि संगत गर्नेहरूले उनमा बढी नै आदर्श देखेको मैले पाएको छु। किसुनजीको जीवन स्वयंमा दक्षिण एसियाली राजनीतिमै उल्लेख्य देखिन्छ। व्यक्तित्वको अध्ययन गर्ने आधुनिक विधि प्रयोग गरेर उनको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गर्ने हो भने यस्ता अनेकौँ आयाम प्रकट हुनसक्छ। हुनसक्छ, स्वतन्त्रता गुमेपछि किसुनजीको ऊर्जा चिन्तनमा केन्द्रित भयो। आत्मचिन्तले उनलाई अझ निखार्‍यो।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू बीपी, गणेशमानजी, सुवर्ण शमशेर, किसुनजी, गिरिजाबाबु सबैका आआफ्ना विशेषता छन्। तर किसुनजीबाहेक यी सबैले सम्भ्रान्त वर्गकै प्रतिनिधित्व गर्छन्। चिन्तनमा सुवर्ण शमशेर बढी समाजवादी पाइएलान् वा गणेशमानजी सर्वहाराका पक्षधर देखिएलान् तर जीवन शैली र संस्कारका दृष्टिले उनीहरू सम्भ्रान्त नै थिए। चरम विपन्नतामा पनि कोइराला परिवारमा सम्भ्रान्त वर्गका गुणहरू रहेको विवरण बीपीकै लेखनमा पाइन्छ। यस्तै अभावमा बाँचेका बेलामा पनि गणेशमानजीले त्याग गरेको ठानेर सन्तोष गर्नसक्थे। भन्छन्, गरिबीको दैन्य त्यागमा भोग्न सकिँदैन। तर किसुनजीको जीवन शैली भने सम्भ्रान्त थिएन। सामान्य थियो। प्रधानमन्त्री हुँदा ट्याक्सी चडेर लक्ष्मी दिदीको पसलमा चिया खान जाँदा उनले सुरक्षाकर्मी र औपचरिकताको झमेला पन्छाउनमात्रै खोजेका थिए होलान् तर उनलाई सामान्य जीवनप्रतिको मोहले उक्साएको हुनुपर्छ। उनको त्याग जीनव शैलीमै थियो। त्यो न अभावजन्य दैन्य थियो न अहंको उपज।

किसुनजीलाई प्रधानमन्त्री वा नेपाली कांग्रेसको सभापतिका रूपमा मात्र मूल्यांकन गर्नु उनलाई नचिन्नु वा उनको व्यक्तित्वमाथि अन्याय गर्नु हुनेछ। यस्तै, उनको विनोद र व्यंग्य र कतिपय अवस्थामा कपटी देखिने व्यवहारलाई पनि निरपेक्षरूपमा लिँदा किसुनजीप्रति अन्याय हुन्छ। उनले कतिपय सन्दर्भमा छुच्याइँ पनि गरेका छन्। कतिपय व्यक्तिको मन दुख्ने व्यंग्य गरेका छन्। नभन्नुपर्ने बेलामा र नभने पनि हुने कुरा भनेर अरूलाई अप्ठेरो अवस्थामा पुर्‍याएका छन्। यस्ता कतिपय घटना अनायासै भएका छन्। मैले त्यस्ता घटना सुनेको वा देखेको बेला लगाएको र अहिले घोरिएर सम्झँदा तिनमा देखेको अर्थ बेग्लाबेग्लै पाएको छु। यसैले कुनै घटना वा सन्दर्भमा सीमित गरेर किसुनजीलाई बुझ्न सकिँदैन। हुनत, व्यक्ति कोही पनि पूरै व्याख्येय हुँदैन।

किसुनजी राजनीतिक र वैयक्तिक स्वतन्त्रताका अनुपम उदाहरण हुन्। गान्धीजीले सत्यको साधना गर्ने क्रममा राजनीति गरे। किसुनजीको राजनीति स्वतन्त्रताको साधना थियो। अरू त्यही क्रममा भए गरिएका घटना हुन्। किसुनजीलाई ‘सामन्ती राजतन्त्र'का पक्षधर भएको दोष दिइयो। नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन नगरी राजतन्त्रलाई मिल्काउनु हुन्नथ्यो। कांग्रेसका कार्यकर्तामा स्वाभिमान भएको भए नेतृत्वको त्यस निर्णयविरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्थ्यो। किसुनजीलाई चित्त बुझेन र उनले पार्टी छाडे। यत्तिकैका भरमा यी स्वतन्त्रताका अनन्य साधकलाई सामन्तका हिमायती ठान्नुभन्दा ठूलो गल्ती केही हुँदैन। उनले अपनाएको जीवन शैली नै सामन्ती संस्कारविरुद्ध थियो।

किसुनजीलाई राज्यले सम्मान गर्‍यो। यो उनको योगदानको कदर हो। तर, अराजकताको हदसम्म औपचारिकताको बन्धन अस्वीकार गर्ने किसुनजीलाई तोपको सलामी दिनु भने पटक्कै सुहाएन। तोपको सलामी वैभव र शक्तिको भड्किलो प्रदर्शन गर्ने सामन्ती कुसंस्कारको अवशेष हो। तोपले करुणा वा शोक जगाउँदैन। अहिले राजकीय सम्मानलाई यसरी ‘जंगीकरण' गरिरहनु जरुरी थिएन। त्यसमा पनि अहिंसाका उपासक, सामन्ती सान र वैभवको लोभ नभएका किसुनजीजस्ता नेतालाई तोपको सलामी दिनु उनको उपहास गरेजस्तो लाग्यो। परम्पराका नाममा मध्ययुगीन अवशेष धान्नुलाई के लोकतन्त्र भन्ने?
जेहोस्, आउने केही समय किसुनजी नेपाली समाजमा किंबदन्ति बनिरहने छन्। मुलुकको मति सप्रँदै गएमा उनका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र व्याख्या पनि हुनेछन्।

लोकतान्त्रिक गठबन्धन किन?

कम्युनिस्ट गठबन्धनको उद्देश्य स्पष्ट छ: पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेर सत्ता कब्जामा राख्ने, माओवादी लडाकुको अलग्ग सशस्त्र फौज बनाउने र आफूहरूलाई अनुकूल हुनेगरी संविधान घोषणा गर्ने। पुष्पकमल दाहालले बताएअनुसार संविधान बनेपछि झलनाथ खनालले उनलाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने सहमति पनि भएको छ। सात बुँदे गोप्य सम्झौता र पछिल्लो खुला सहमतिमा भने सरकार बुझाउने बुँदा लेखिएको छैन तर आलोपालो नेतृत्व गर्ने भन्ने बुँदाको निहितार्थ त्यही हो। अर्को चुनाव आफ्नै नेतृत्वमा गराउन पाए विरोधीको बीउ मास्न सकिने ठहर खनाल-दाहालको हुनुसक्छ।

खनाल-दाहाल सम्झौताको नेकपा (एमाले) भित्रै पनि विरोध भएको छ। यो साँच्चै विरोध हो कि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि रचिएको प्रपञ्च हो भन्ने घटनाक्रमले बिस्तारै खुलाउने नै छ। तर, गृह मन्त्रालय पाए सहमति उचित र नपाए अनुचित भन्नु ‘पाखण्ड' चाहिँ हो। गोप्य सहमति गरेर बनाइएको सरकार धोका हो भन्न एमालेका अरू नेताले सकेकाछैनन्। कता कता उनीहरूमा पनि साँच्चै आफूहरूले तन्देरी छँदा देखेको ‘साम्यवाद'को सपना साकार भई पो हाल्छ कि भन्ने भ्रम परेको हुनसक्छ। यसैले एमालेका नेताहरू भित्रैदेखि ‘गोप्य सहमति'का विपक्षमा होलान् भनेर ठान्नु मूर्खता हुनसक्छ।

प्रधानमन्त्री खनालको स्पष्टीकरणका प्रयासहरूले शंका बढाउने काममात्र भएको छ। उनको नियतमा शंका नगरे पनि अरूलाई त खनाल-दाहाल सहमति ‘कम्युनिस्ट धु्रवीकरण'कै प्रयत्न हो भन्ने लागेको छ। सम्झौतालाई जसरी गोप्य राखियो र त्यसमा जस्ता बुँदा र शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् तिनले पनि यो ध्रुवीकरणकै प्रयास साबित हुन्छ। यस अवस्थामा खनालले कि त सहमतिबाट पछि हटेर अरूको विश्वास जित्न खोज्नुपर्छ नभए माओवादीसँग मिलेर जाने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ। बीचको बाटो सायद छैन।

कम्युनिस्टहरूले गोप्य सहमति गरेर सत्ता हत्याएपछि गैरकम्युनिस्ट दलका नेताहरूको मुटुमा भने ढ्यांग्रो ढोकेको छ। उनीहरूले पुनः ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन' आवश्यकता र औचित्यको चर्चा गर्न थालेका छन्। गैरकम्युनिस्ट नागरिकहरू पनि छटपटाएको देखिएको छ। ‘शान्ति र लोकतन्त्रका लागि साझा अभियान' नामक संस्थाले गएको बुधबार प्रमुख गैरकम्युनिस्ट दलका शीर्ष नेतालाई भेला गराएर तिनको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र राजपा, तमलोपा, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) तथा सद्भावना (महतो)का अध्यक्षहरू कार्यक्रममा सामेल भएका थिए। त्यसमा एक जना कम्युनिस्ट नेता चित्रबहादुर केसी पनि थिए। माओवादी-एमाले गठबन्धनप्रति सावधान हुनुपर्ने धारणा सबैले व्यक्त गरे तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनप्रति प्रतिबद्धता भने खासै प्रकट भएन। लोकतान्त्रिक गठबन्धन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा कसैले पनि चित्त बुझ्नेगरी प्रकाश पार्न सकेनन्। बुधबारको भाषण खासै उत्साहबर्धक थिएन। त्यसपछि उनीहरूले यस विषयमा छलफल गरेको पनि सञ्चार माध्यममा आएको छैन। अर्थात् यिनीहरू ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन' प्रति गम्भीर छैनन्।

यस्तै, यी गैरकम्युनिस्ट दलहरू लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षाका लागि चिन्तित भएका हुन् वा आआफ्ना स्वार्थ रक्षाका लागि मात्रै अहिले घुर्की लगाएका हुन्? भन्ने प्रश्न पनि छ। केही पहिले चक्रीय प्रणाली अपनाएर पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थामा कांग्रेसका नेता सहमत भएका थिए। कांग्रेसले पालो पाए लोकतान्त्रिक हुने र नपाए षड्यन्त्र हुने त नहुनुपर्ने हो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री खनाल सबैसँग सहमति गर्ने भन्दैछन्। एमालेले मन्त्रालय भागबन्डा लगाउन बनाएको कार्यदलले कांग्रेससँग पनि छलफल गर्ने भनिएको छ। कांग्रेसले सिद्धान्तको राजनीति गर्ने कि सत्ताका लागि सम्झौता गरेर व्यवहारवादी बन्ने हो? केही यता कांग्रेसका नेताले सत्तामा ठूलो भाग पाए सिद्धान्त बिर्सने गरेका छन्। अब के लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि कम्युनिस्टहरूलाई काँधमा बोक्न छाड्लान् त?

यथार्थमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन मानव अधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्वाचित संसद्, उत्तरदायी सरकारजस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यताको रक्षाका लागि आवश्यक भएको हो। सिद्धान्ततः यस्ता विषयलाई ठाडै निषेध गर्न कम्युनिस्टहरूलाई पनि अप्ठेरो हुन्छ। लोकतन्त्रवादी त यसै पनि सहमत भइहाल्छन्। तर, तिनको रक्षाका लागि त्याग वा संघर्ष गर्न ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन'का दलहरू कति तत्पर होलान्? यस्ता विषयमा सम्झौता नगर्ने विश्वास दिलाउन नसके अधिनायकवादी शासनको जोखिम टार्न सकिनेछैन।

राजनीतिक विषयमा एकमत भएरमात्र पुग्दैन। सामाजिक नीति र अर्थव्यवस्था सम्बन्धमा पनि समान धारणा विकास हुनु आवश्यक छ। विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा संविधानबाटै प्रत्याभूत गर्ने विषयमा पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूको बासी सिद्धान्तलाई पन्छाउन सक्नुपर्छ। भूमिसुधारका सम्बन्धमा पनि कम्युनिस्टहरूभन्दा अग्रगामी हुन सक्नुपर्छ। तर, सबै क्षेत्र र विषयमा व्यक्तिका आधारभूत अधिकारको सम्मान गरेमात्रै कम्युनिस्ट भन्दा लोकतन्त्रवादीहरू अलग्गै देखिनेछन्। राष्ट्रियता, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रणाली, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा पनि उत्तिकै उदार तर समान दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक दलहरूको मताधार पनि एउटै हो। कम्युनिस्टहरूको मत उनीहरूमा बाँडिएजस्तै हो। यस अर्थमा लोकतान्त्रिक दलहरू स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी पनि हुन्। तर, लोकतन्त्र रहे न प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने हो भनेर एकजुट हुने आँट गर्लान् त?

कम्युनिस्ट गठबन्धन विशेषगरी माओवादीले लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई ‘प्रतिगामी' तत्व भनेर बदनाम गर्न सुरु गरिसकेको छ। कम्युनिस्टहरू प्रचारवाजीमा निकै सिपालु हुन्छन्। राप्रपा र राजपालाई देखाएर उनीहरूले भ्रम सिर्जना गर्न खोजे भने कांग्रेसीहरू पनि बिच्किने सम्भावना हुन्छ। यस्तै मधेसी दलहरू सत्ताका लागि पार्टी फुटाउन तयार हुने समूहका रूपमा चित्रित भएका छन्। कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तालाई कम्युनिस्टहरूले उनीहरूविरुद्ध उक्साउन खोज्नेछन्। यस्तै, राप्रपा, राजपा र मधेसी दलहरूलाई सत्तामा आउन प्रधानमन्त्री खनालले आहवान गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा यी दलहरू लोभिए भने वा कांग्रेसीहरूले विगतमा जस्तै अहंकार देखाए वा आफूलाई लोकतन्त्रका ठेकेदार देखाउन खोजे विभाजन झन् बढ्नेछ। त्यस अवस्थामा लोकतन्त्र झन् कमजोर हुनेछ।

यस्तो अवस्था आउन नदिन लोकतन्त्रवादी दलहरू अग्रगमनका केही आधारभूत बुँदामा सहमत हुनु आवश्यक छ। मधेसवादी नेताहरूलाई कम्युनिस्ट मधेसीबाट अप्ठेरो छ। माओवादी जे पनि मानिदिन तयार हुनेछन्। लोकतन्त्रवादीले मानेनन् भने मधेसी जनताले साथ छाड्ने डर छ। हुनत, लोकतन्त्रप्रति मधेसी जननताको निष्ठा र समर्थन पहाडी नेपालीको भन्दा बढी देखिएको छ विगतमा। तर, महन्थ ठाकुरले भनेजस्तै जाति, धर्म वा क्षेत्रका नाममा सुरु हुने आन्दोलन गलतै भए पनि विरोध गर्न कठिन हुन्छ। निश्चय पनि सबै समस्या कुनै अवस्थामा पनि समाधान हुँदैन। तर लोकतान्त्रिक पद्धति भएमा शान्तिपूर्ण र न्यायोचित समाधान खोज्न सजिलो हुन्छ। अहिले द्वन्द्वको क्षेत्र माओवादीमात्र हैन। द्वन्द्वरत अरू पक्ष वा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएमा त्यो प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। माओवादीसँग गरिएको व्यवहार तराईका अरू सशस्त्र समूहसँग नगर्ने हो भने उनीहरूले हेपिएको अनुभव गर्नेछन्। राज्यले सबै विद्रोहीका पूरै माग पूरा गर्न सत्तै्कन तर सुन्न त पर्छ। नसुन्ने हो भने शासन अधिनायकवादी हुन्छ। निषेधकारी हुन्छ। तराईको विद्रोह र अहिलेका मागहरूबारे लोकतान्त्रिक दलहरूको समान धारणा बनाउनुपर्छ। अनिमात्र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अर्थ हुनेछ।

माओवादीले जनविद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्ने जोखिम बढेर गएको छ। पुष्पकमल दाहालले पोखरामा पनि कार्यकर्तालाई विद्रोहका लागि तयार रहन भनेका छन्। यस्तो जोखिमलाई सुरु हुनै नदिएर वा सत्ता कब्जा भइहाले आन्दोलन गरेर पनि विफल नपारे मुलुकमा सर्वसत्तावादी शासन सुरु हुनेछ। कम्युनिस्ट विद्रोहका लागि परिस्थिति अनुकूल बनाउन खोजिएको देखिन्छ तर कांग्रेसलगायत लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूको कार्यशैलीमा भने परिवर्तन भएको छैन। उनीहरू मूलतः पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमै अलमलिएका देखिन्छन्।

के लोकतान्त्रिक दलहरू यस्ता सबै मतभेद र स्वार्थ त्यागेर समान धारणा बनाएर राष्ट्र र लोकतन्त्रका पक्षमा एक हुन सक्लान्? अन्यथा लोकतान्त्रिक गठबन्धन अर्थहीन पाखण्ड साबित हुनेछ।

कांग्रेसलाई थप्पड!

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि कुनै देवीप्रसाद, कालीबहादुर वा भैरवीनाथले थप्पड दिएर प्रधानमन्त्री बनाइदिउन् भन्ने मेरो कामना हैन भन्ने सुरुमै यो स्पष्ट होस्। यस्तै उनीहरूले गरेका बदमासीको सजाय कसैले थप्पडै हानेर दिउन् भन्ने चाहना पनि हैन। थप्पड मारेर सजाय दिनु शारीरिक हिंसा हो। हिंसाले समस्या समाधान गर्दैन। हिंसाचारी मात्र हैन तिनलाई प्रोत्साहित र गौरवान्वित गर्ने पनि मनोरोगी हुन्। म त कांग्रेसले पाउँदै आएको थप्पड र तैपनि नखुलेको चेतको संक्षिप्त चर्चा गर्दैछु।

संविधान सभाको निर्वाचनभन्दा पहिलेका घटनालाई बाद गर्ने हो भने पनि कम्युनिस्टहरूले नेपाली कांग्रेसलाई पटकपटक एक्ल्याउने प्रयास गरिरहेकै हुन्। अनि कांग्रेसका नेता चाहिँ ‘परेर पनि नचेत्ने’ मूर्ख भइरहेकै हुन्। विडम्बना, उनीहरूले कम्युनिस्टहरूको धुर्त्याइँ नबुझेर यस्तो मुर्ख्याइँ गरेका पनि हैनन्। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बुझीबुझी बुझ पचाएका हुन्। यही स्वार्थले सायद कांग्रेसका नेताले कम्युनिस्टहरूको नियतमा रहेको खोट देखेको नदेख्यै गरेका हुन्।

दिल्लीमा गरिएको बाह्र बुँदे सम्झौतादेखि संविधान सभा निर्वाचन नहुँदासम्म माओवादीहरू गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आड लागे। संविधान सभाको निर्वाचन आफ्नो अनुकूल हुनेबित्तिकै उनीहरू कांग्रेसलाई पन्छाउने खेलमा लागिहाले। नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिए र रामराजाप्रसाद सिंहलाई उठाए। राष्ट्रपतिलगायतको निर्वाचनमा एमाले, कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूबीच सहमति भएपछि तिनैका उमेदवार विजयी भए। तर, सरकार गठन गर्ने प्रसंग चल्नेबित्तिकै एमाले माओवादीसँग मिल्न पुग्यो।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए। गृह मन्त्रालय एमालेका नेता वामदेव गौतमको जिम्मा लगाइयो। गौतमको पहिलो काम नै कांग्रेस समर्थक कर्मचारी गृह मन्त्रालयबाट हटाउने अभियान चलाउनु भयो। त्यति बेला पनि कांग्रेस समर्थक सामान्य जनता र गाउँका कार्यकर्ताले माओवादी विद्रोह कालमा भन्दाजस्तै आतंक सहिरहनु परेकै थियो। दाहालले राजीनामा गरेपछि कांग्रेसको सहयोगमा एमाले नेता नेपाल प्रधानमन्त्री भए। तर, गृह मन्त्री भीमबहादुर रावलको मात्र हैन नेपालकै पनि व्यवहार कांग्रेस विरोधी थियो। कांग्रेसका मतदाता भएकै कारण उमेश मैनाली वरीयता क्रममा अगाडि भए पनि मुख्य सचिव बन्न पाएनन्। त्यस प्रकरणको जालझेल सबै प्रधानमन्त्री नेपालकै अग्रसरतामा भएको थियो। सरकारमा पनि कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूलाई अप्ठेरो पार्ने काम नेपालले गरिरहे। हुनत, कांग्रेसले सरकारमा ‘ढंगमरु’हरूको जमात पठाएकाले माधवकुमार नेपाललाई पनि सजिलो भएको हो। कांग्रेसका नेताहरू भने तैपनि चेतेनन्। दाहालले अगिल्लो पटक उमेदवारी फिर्ता लिँदा पनि कांग्रेसलाई छलेर एमाले र माओवादीले सहमति गरेकै हुन्।

माधव नेपालले कांग्रेसका नेतालाई थाहै नदिई राजीनामा गरिदिए। उनले पनि कांग्रेसलाई बाहेक गरेर सहमति गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निर्वाचनको अवधिभर एमालेले तटस्थताको नाटक गर्‍यो। कांग्रेसलाई मत दिनुपर्ला भनेर सहमतीयको नारा र तटस्थताको नाटक गरिएको रहेछ भन्ने त अब छर्लंगै भएको छ। त्यति हुँदा पनि एमालेले समर्थन गर्छ र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छ भनेर सपना देख्नेलाई कम्युनिस्टहरू गतिलै थप्पड दिए। दुर्भाग्य, अहिलेको थप्पडबाट पनि कांग्रेसका नेताहरू सपनाबाट बिउँझेको कुनै संकेत छैन।

पछिल्लो सहमतिले माओवादी र एमालेको गन्तव्य एउटै भएको स्पष्ट भएको छ – समाजवाद उन्मुख राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था। एमालेकै पनि आधिकारिक गन्तव्य त्यही हो। त्यसैले यो सहमति गरेर उनीहरूले केही बिराएका छैनन्। गोप्य सम्झौता लोकतन्त्रवादीका लागिमात्र अस्वीकार्य र अनैतिक अभ्यास हो। कम्युनिस्टहरू साध्य हासिल गर्न जुनसुकै साध पनि प्रयोग गर्न तत्पर हुन्छन्। अहिलेको सम्झौताले एमालेका नेतालाई सत्तामा पुर्‍याएको छ। त्यसको गुन तिर्न उनीहरू पनि माओवादीका अधिनायकवादी मनसुवा पूरा गर्न तत्पर हुनसक्छन्।

यसैले नेपाली कांग्रेसले अब पनि प्रतिक्रियाको राजनीति छाडेन भने मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन ठूलै संकटमा पर्ने निश्चित छ। कांग्रेस विचार र व्यवहार दुवै पक्षमा निकै कमजोर भइसकेको छ। यथार्थमा नामबाहेक भर पर्न सकिने अरू पक्ष कांग्रेसमा बाँकी छैन। तैपनि, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई संगठित गर्ने मियो बन्नसक्ने दल भने अझै कांग्रेसै हो। लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई आधार विन्दु बनाएर कांग्रेसले संगठन र आन्दोलनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ।

सम्पत्ति फिर्ता, माओवादी आतंकका कारण उठीबास भएकालाई ससम्मान घर फर्कने व्यवस्था, मानवीयताविरुद्धको अपराधमा संलग्न अपराधीलाई कारबाहीजस्ता विषयहरू कांग्रेसका लागि सैद्धान्तिक आधार बन्न सक्नुपर्थ्यो माओवादीसँगको व्यवहारमा। तर, कांग्रेसका नेताले त्यस्ता सैद्धान्तिक विषयलाई पनि रणनीतिक बनाए। यसैले कम्युनिस्टहरूले लाग पाए। यी मानवीय मर्यादा, नागरिकको मौलिक हकजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन्। यिनलाई पन्छाएर र रणनीतिक विषय बनाएर कांग्रेस कम्युनिस्टहरूकै लाममा उभियो। सम्पत्ति खोसिनेहरूका पक्षमा कांग्रेस साँच्चै उभिनुपर्थ्यो। देखाउने पाखण्डमात्र गर्ने हैन। त्यहाँ केही व्यक्तिको सम्पत्ति लुटिएको व्यथामात्र छैन सैद्धान्तिक विषय पनि छ। राज्य वा अरू कसैले बल प्रयोग गरेर कसैको सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा खोस्न हुने कि नहुने? धनीको लुटेर गरिबलाई बाँढे पनि डकैती त दण्डनीय अपराधै हो। यस्ता प्रश्नमा कांग्रेस स्पष्ट हुनुपर्छ।

कम्युनिस्टहरू धर्मलाई अफिम भन्छन्। यो धर्म तन्त्रमन्त्र, कर्मकाण्ड वा पूजापाठ हैन। त्यस्तो देखावटी पाखण्डमा त कम्युनिस्टहरू विशेषगरी नेपाली कम्युनिस्ट अभ्यस्त र खप्पिस छन्। दाहालले गरेको भैंसी पूजादेखि खनाललगायत एमालेका तीनै जना नेताले बालुवाटार प्रवेश गर्दा दिएको बलि यसैको उदाहरण हो। कम्युनिस्टहरूले नमान्ने धर्म भनेको चाहिँ विवेक, इमान, नैतिकताजस्ता आदर्श हुन्। यस्ता आदर्शलाई उनीहरू बुर्जुवाले सर्वहारालाई ठग्न प्रयोग गर्ने शब्दजाल ठान्छन्। कांग्रेसले यी आदर्शहरूको उपेक्षा गर्नु हुने थिएन। यी मानवीय आदर्श यथार्थमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मर्यादाका आधार तथा आस्था पनि हुन्। तिनैलाई छाडेपछि कांग्रेस दिग्भ्रमित हुनु स्वाभाविकै हो।

अहिले लोकतन्त्रवादीहरू विभिन्न दलमा संगठित भएका छन्। कांग्रेससँग उनीहरूका केही सैद्धान्तिक र धेरै व्यवहारगत मतभेद छन्। कांग्रेसका नेताहरूले तिनका गुनासा सुनेर समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अरू लोकतान्त्रिक पार्टीहरूप्रति उदार र सहिष्णु हुनुपर्छ। मधेसका सबालमा उदार भए मधेसी लोकतान्त्रिक दलहरूसँग निकटता बढ्नसक्छ। अहिले त्यसका लागि उपयुक्त अवसर पनि छ। विजय गच्छदार, महन्थ ठाकुर, सरिता गिरी, जयप्रकाश गुप्ता सबैको राजनीतिक दीक्षा कांग्रेसबाटै भएको हो। उनीहरूको लाकेतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने हो भने सुशील कोइराला वा रामचन्द्र पौडेलको नियतमा पनि शंका गरे हुन्छ। यसैले यिनलाई पनि विश्वासमा लिन नसक्ने हो भने त्यस्तो नेतृत्वले लोकतन्त्रमा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्नसत्तै्कन।

मधेसी दलका नेताले पनि संघीयताजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासनमा हुनैसत्तै्कन भन्ने बुझेकै होलान्। यस्तै लोकतन्त्रवादीले पनि संघीयतालाई अस्वीकार गर्नै मिल्दैन। यसैले पनि मधेसी दल र नेपाली कांग्रेस अन्ततः निकट हुनैपर्छ। कम्युनिस्टहरूले संघीयताका विषयलाई चर्काउनु या त ढोंग हो नभए अज्ञान हो। यो रणनीति हैन भने ‘सिद्धान्तहीन राजनीति’ हो।

कांग्रेसमा सुधार वा परिवर्तन हैन विनिर्माणकै खाँचो छ। सिद्धान्तको कच्चा पदार्थ त्यही राखेर पनि संरचना अर्कै बनाउन सकिन्छ। विनिर्माण त्यही हो। कांग्रेसले जनताको नाडी छाम्नुपर्छ। नेताहरूको मनोगत धारणाका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने हैन। कांग्रेस यथार्थमै उदारवादी राजनीतिक दल हुनुपर्छ। व्यवहारलाई सिद्धान्तले निर्देश नगर्दासम्म राजनीति उँभो लाग्दैन। उदारवाद भनेको ‘नवउदार अर्थ व्यवस्था’ हैन। व्यक्तिको महत्ताको वास्तवमै सम्मान गर्नु उदारवाद हो। राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने सिद्धान्त उदार लोकतन्त्र हो। अधिनायकवादी शासक नागरिकप्रति उत्तरदायी भएको उदाहरण संसारमा छैन। राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन नचाहने र व्यक्तिलाई सशक्त हुन नदिनेहरू कांग्रेसभित्र पनि छन्। तिनीहरू कम्युनिस्टभन्दा फरक हैनन्। सत्ता भए उनीहरूलाई सिद्धान्तको वास्ता हुँदैन।

लोकतान्त्रिक शक्तिबीच निकटता बढाउनुको तात्पर्य कम्युनिस्टहरूले जस्तो अरूलाई निषेध गर्नु भने होइन। संविधानमा लोकतन्त्र प्रत्याभूत भए कांग्रेसको यसै जित हुन्छ। केही जनालाई मन्त्री बनाएर हैन। माओवादीलाई जनविद्रोहको निहुँ चाहिएको छ। उक्साउनेहरू तयार छन्। कम्युनिस्ट वुद्धिजीवी मात्र हैन राजनीतिक रोमाञ्चमा रमाउने बानी परेका गैरकम्युनिस्ट पनि माओवादी विद्रोह आवश्यक र उचित रहेको देखाउन तयार हुन लागेका छन्। कांग्रेस होसियार हुनुपर्छ। कथित ‘जनविद्रोह’ र त्यसबाट स्थापित हुने ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ लामो समय त नटिक्ला तर त्यसबाट ठूलो अनिष्ट आइलाग्नसक्छ। कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई हानेको थप्पड मुलुकलाई लाग्ने डर बढ्दै जो गएको छ।

पुष्पकमल दाहालको रक्तरंजित अतीतलाई ढाकछोप गरेर उनको सौर्य र त्यागको गाथा गाउनेहरू अब पनि चेतेनन् भने नेपाली लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवै जोखिममा पर्ने निश्चित छ। अधिनायकवादी शासनमा लोकतन्त्र त हुँदैन नै राष्ट्रियता पनि सधैँ खतरामा हुन्छ।