अबका चुनौती

 दलका नेताले नै आफ्नो नेतृत्वमा निष्पक्ष निर्वाचन हुननसक्ने ठहर गरी प्रधान न्यायाधीशलाई सत्ता सुम्पेकाले तिनले कथित संयन्त्रका नाममा शासनमा हस्तक्षेप गरिरहनु नैतिकरूपमा अवैध र राजनीतिक दृष्टिले बेइमानी हो। 

नियति साँच्चै बलियो छ क्यारे ! नपत्याउँदा नपत्याउँदै प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भए त । संविधान सभाका लागि स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन होला कि भन्ने आशा अलिअलि पलाउन पनि थालेको छ। प्रधान न्यायाधीश पद लियनमा राखेर कार्यपालिका प्रमुख हुने रेग्मीको निर्णयलाई भने कतिपयले रुचाएका छैनन्। पहिलो त, यस्तो प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा छैन। चार दलका नेताको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाधाअड्काउ फुकाएर संशोधन गर्नेे प्रावधान संविधानमा छैन। संविधानमा प्रावधानै नभएको  विधिबाट त्यसको संशोधन हुन सक्त्तैन। यसैले रेग्मीको सत्तारोहण संवैधानिक होइन। प्रधान न्यायाधीशले नै असंवैधानिक बाटो रोज्नु र संविधानले 'रक्षा र पालन गर्ने' दायित्व सुम्पेको व्यक्ति अर्थात् राष्ट्रपितले त्यसलाई स्वीकार गर्नु संविधानवादका समर्थकहरूका लागि पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो। यही कारणले प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभन्दा पहिले नै राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने माग र तर्कलाई अनुचित भन्न मिल्दैन। परन्तु, देश निकै गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइसकेको थियो। सत्तामा भएको बाबुराम मोर्चा राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक सबै दृष्टिबाट असफल र जोखिमपूर्ण सिद्ध भइसकेको थियो। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई जीवन्त राख्ने निर्वाचन कहिल्यै नहुने लक्षण देखिन थालेकोे थियो। प्रमुख राजनीतिक दलका नेता एकअर्काको नेतृत्व स्वीकार्न तयार थिएनन्।  यसैले 'साइड इफेक्ट'को डर हुँदाहुँदै पनि थला परेको लोकतन्त्रलाई 'कोरामिन' दिनुपरेको हो। रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति राजनीतिक हो। यसलाई राजनीतिक आवश्यकता ठानेरै सहजरूपमा लिन सकेमात्र सकारात्मक देखिनेछ। यद्यपि, अझै पनि रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको पद छाडे भने उनको साख बढ्नेछ। अब लोकतन्त्र बलियो होस् भन्ने चाहने हो भने स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि रेग्मीलाई सहयोग गर्नुपर्छ तर प्रधान न्यायाधीश पदबाट उनको राजीनामा माग्न चाहिँ छाड्नु हुँदैन। रेग्मीलाई बहिष्कार गरेर वा दुत्कारेर हैन सहयोग र समर्थन गरेर सही बाटामा हिँड्न प्रेरित गर्न सके नै नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जान्छ।  अन्तर्राष्ट्रिय चासो नेपालको राजनीतिक अस्थिरताप्रति चिन्तित अन्तर्राष्ट्रिय  समुदायले पनि रेग्मीको सरकारलाई सकारात्मक विकासका रूपमा लिएका छन्। भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिक्रियाले रेग्मीको आत्मविश्वास पनि बढाएको हुनुपर्छ। शक्ति पृथकीकरण र संविधानवादको उल्लंघन भएकोमा चिन्तित लोकतन्त्रवादीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यस समर्थनलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा लिनु उचित हुनेछ। रेग्मीबाट लोकतन्त्रमाथि घात हुन थाल्यो भने यो समुदाय मौन पक्कै रहनेछैन। यसलाई 'सार्वभौम सत्ता'मा हस्तक्षेप हैन लोकतन्त्रको स्थापनामा सहयोगका रूपमा लिनुपर्छ। दण्डहीनताको अन्त्य गर्न आह्वान र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दा सार्वभौम सत्तामा हस्तक्षेप देख्ने मूर्खता गरेर अब दुनिया हसाउँनु हुँदैन। 

औचित्यहीन संयन्त्र  

कथित, राजनीतिक संयन्त्रका नाममा नेताहरूले शासनमा बढी हस्तक्षेप गर्न खोजे भने त्यो पनि प्रत्युत्पादक हुनेछ। सरकार चलाउन नसक्नेहरूले के सल्लाह र निर्देशन दिने? भन्ने आशय सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्कोसँग व्यक्त भएको छ। यो तर्क सही पनि हो। राष्ट्रपतिले पनि यसमा विचार गर्नुपर्ने हो। निर्वाचनका लागि अर्को सरकार बनिसकेपछि शासनमा राजनीतिक दलका नेताको भूमिका र औचित्य नैतिक र कानुनीरूपमा समाप्त जो भइसकेको छ। कम्तीमा पनि चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि त यो संयन्त्र राखिनु हुँदै हुँदैन। त्यसले यी चार दललाई अरूभन्दा बढी प्रभावशाली बनाउँछ। चार दलले चुनावका बेला शासनमा हस्तक्षेप गरिरहने हो भने निषक्ष चुनाव गर्नका लागि स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पाखण्ड सिद्ध हुनपुग्छ। कर्मचारीले पनि सरकारलाई टेर्नेछैनन्। अहिले नै विरोध गरिरहेका अरू दलको असहयोग र असन्तुष्टि झन् बढ्नेछ। हुनत, अधिकांश लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसद्बाट निर्वाचित सरकारले नै निर्वाचन गराउने भएकाले प्रमुख दलहरूको संयन्त्र स्वाभाविक र सही हो भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला। तर, यहाँ त दलहरूले नै आफ्नो नेतृत्वमा निष्पक्ष निर्वाचन हुननसक्ने ठहर गरी निष्पक्ष पदाधिकारीलाई सत्ता सुम्पेका हुन्। तिनले संसदीय प्रणालीको त्यो सुविधा प्रयोग गर्नु नैतिकरूपमा अवैध हुन्छ राजनीतिक दृष्टिले बेइमानी हुन्छ। यसैले निर्वाचनकोे विश्वसनीयता बढाउन र अरू दलका असन्तोष अन्त्य गर्न यो संयन्त्र भंग गर्नु उचित हुनेछ।   

निजामती प्रवृत्ति 

यो सरकारका लागि सम्भावना र चुनौती दुवै मूलतः निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्व दिनु नै हो। नेपालको कर्मचारी तन्त्र 'राणाकालीन' ताबेदारी मानसिकताबाट उम्कन सकेको छैन। जोखिम नलिने र निर्देशन मान्ने संस्कारमा हालै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीमा त छ भने यी मन्त्री बनाइनेले त पञ्चायत कालमै सेवा प्रवेश गरेका हुन्। यिनका लागि विधि 'कार्यविधि' हो। संविधानलाई कानुनले, कानुनलाई नियमले, नियमलाई परिपत्रले र परिपत्रलाई मौखिक निर्देशनले काट्ने चलनलाई यिनले निजामती सेवाको संस्कारका रूपमा ग्रहण गरेका हुन्छन्। राजनीतिक नेतृत्वले दिएको आदेश कार्यान्वयन गरेर कृपापात्र बनिरहनेमात्र उनीहरूको उद्देश्य हुने गरेको देखिएको थियो। नत्र, आत्मसम्मान हुने थोरै जनाले कुनै न कुनै बेला जागिरै छाडेको केही उदाहरण छन्। यिनीहरू दक्ष होलान्, पढेलेखेका पनि छन्, प्रशासनिक कार्यविधिमा पोख्त पनि होलान् तर जोखिमपूर्ण निर्णय लिने आँट यिनमा थिएन। 'अकुपाइ बालुवाटार ' सत्याग्रहीहरूमाथि माओवादी भिजिलान्तेले आक्रमण गर्दा संरक्षण नगर्नु यसैको उदाहरण हो। माओवादी कार्यकर्तालाई पक्रने आदेश दिन सायद गृहमन्त्रीले आँटै गरेनन्। अब यस्ता अनेकौँ उपद्रो भइरहने छन्। विधिको शासन कायम गर्न र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको रक्षा गर्न आवश्यक पर्दा राजनीतिक संरक्षकहरूविरुद्ध पनि कारबाही गर्ने आँट नगर्ने हो भने यो समूहले चुनाव गराउन सक्तैन । यसैले अध्यक्षलगायत मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सबैले निजामती सेवाको पटक्कै जोखिम नलिने प्रवृत्ति छाड्नु आवश्यक छ। (नेतृत्वसम्म पनि राजनीतिक प्रकृतिको भइदिएको भए सायद, यस समूहले राम्ररी कार्यसम्पादन गर्नसक्ने थियो। राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई नै नेतृत्व दिएको भए कामै नहुने शंका गर्नैपर्ने थिएन। तर, उनलाई पन्छाउने खेलमा ठूलै बाजी थापियो। ) पृथ्वीनारायण शाहका नाममा प्रचारित 'दीव्योपदेश'मा कर्मचारीलाई 'नुनको सोझो गर्नू गुनको पछि नलाग्नू' भनिएको छ। नेपालका अधिकांश भारदार भने सधैँ गुनको पछि लाग्ने गरेका छन्। हेरौँ ! यसपटकका भारदारहरू दलका नेताको गुन तिर्नपट्टि लाग्छन् कि जनताको नुनको सोझो गर्छन्?  

 र अन्त्यमा, 

नेपालका निजामती कर्मचारीले लागि लोकतन्त्रलाई शासन विधिमात्र ठान्ने गरेका छन्। राजनीतिक दलका नेताले सत्तामा जान जनता रिझाउन गरिने चालबाजीलाई लोकतन्त्र भन्ने गरेका छन्। कतिपय 'सुकिला मुकिला'का लागि यो बुद्धि विलासको बहाना भएको छ। तर, हुर्कँदै गरेको पुस्ताको भविष्य भने लोकतन्त्रको अभ्यासमा निर्भर छ। अहिले लोकतन्त्र सुदृढ र स्थापित भए तिनको जिन्दगी सुखद हुनेछ। लोकतन्त्र बलियो भए शासन सरकार पारदर्शी र उत्तरदायी हुन कर लाग्छ। शासन पारदर्शी भए भ्रष्टाचार कम हुन्छ। सरकार उत्तरदायी भए राज्यका नीति र कार्यक्रम जनमुखी हुन्छ। त्यति भए जनताले भोकमरी भोग्न पर्नेछैन। गरिबीका कारण उपचारको अभावमा बालबालिकाको अकाल मृत्यु हुनेछैन। राज्यले जनताको भलो गरे राष्ट्रियता यसै बलियो हुन्छ। अर्थात्, अहिले लोकतन्त्र मुलुकको अस्तित्व र सन्तानको भविष्यसँग जोडिएको छ। यसैले अब खेलाँची नगर ! ढिलो चाँडोमात्रै हो जित त जनताकै हुन्छ ! 

पहलमानको बाजी

धेरै पहिले कुनै हिन्दी पत्रिकामा पढेको कथाको पात्र प्याज खाने पहलमानजस्तै भएका छन् नेपाली जनता र विपक्षी राजनीतिक दलका नेता। एउटा पसलमा गाउँका पुरोहित आइपुगे। पसलमा कुहिएको प्याज गन्हाएको थियो। पसले सडेको प्याज छुट्याउँदै थिए। पुरोहितले नाक थुन्दै प्याजको बदख्वाइँ गर्न थाले। पसलेले पनि उनैको बोलीमा लोली मिलाए। बाना मिलाउनलाई मात्रै करले पसलमा प्याज राख्नुपरेको गुनासो उनले गरे। छेवैमा बसेको पहलमानलाई तिनको कुरामा पटक्कै चित्त बुझेन। उनले प्याजका पक्षमा आवाज उठाए। भने - 'सबै तरकारीमा मिल्ने र काँचै खान पनि हुने प्याज कसरी अगतिलो हुन्छ? मलाई त खुब मन पर्छ।' कुरैकुरामा पहलमानले एकै पटकमा सयवटा प्याज खानसक्ने बाजी थापे। बाजी थियो, प्याज खान सके सय रुपियाँ दिनुपर्ने र नसके पसलेले पहलमानलाई सयपल्ट जुत्ताले हान्ने। 

पहलमान प्याज खान थाले। करिब ३०-४० वटा प्याज खाएपछि उनको आँखाबाट आँसुका धारा झर्न थाले। खपिनसक्नु भएपछि उनले बरु जुत्तै खान बेस ठाने। भने- अरू प्याज खान सक्तिन। बरु जुत्ता हान। पसलेले जुत्ता हान्न थाले। कुटाइ सहन झन् कठिन भयो। बरु प्याज खानै सजिलो होला भनेर उनले कुटाइ रोक्न भने। बाँकी रहेको प्याज गनेर सयवटा पुर्याइयो। पहलमानले फेरि प्याज खान थाले। तर यसपल्ट झन् गाह्रो भयो। उनले दुईपल्ट गरेर सयवटा प्याज त खाए तर बाजी जितेनन्। कुटाइ भने सय पल्टभन्दा बढी खाए। अर्थात्, मन तुलबुल्याएका कारण पहलमानले नराम्ररी हारे।
एनेकपा (माओवादी) को जालमा परेर प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता यही कथाको पहलमानजस्ता हुँदै गएका छन्। राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने आशा पलाउँछ अनि टुसाउन नपाउँदै ओइलाउन थाल्छ। नेताहरू सहमति र विमतिको दोहोरीमै रमाइरहन्छन्। चुनावबाहेक अरू उपायबाट राजनीतिक संकट टार्न सकिँदैन र पाइँदैन पनि। संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भइसकेपछि त्यसभन्दा पहिले नै राजनीतिक विवादका विषय टुंग्याउन खोज्नु जनताको अधिकार खोस्नु नै हो। जनताका वैरीलाई आफ्ना कुत्सित अभीष्ट पूरा गर्न यस्तो मौका छोप्न मन लागे पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा विश्वास गर्नेहरू त्यसमा सहमत हुन सक्दैनन्। यसैले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेताहरूले चुनावका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेबाहेक अरू दूरगामी महŒवका विषयमा सहमति गर्न वार्तामा बस्नै हुँदैन थियो। राष्ट्रियता संकटमा परेको बेला अरू तपसिलका विषयमा अलमलिनेहरूको नियतमै शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस र एमालेका नेताहरू कम्तीमा यस हुलमा मिसिनु नै हुँदैन थियो। पहिले सहमत हुने र समय लिने अनि पछि सहमति भएका विषय फेरि उल्ट्याउने प्रवृत्ति माओवादीका लागि नयाँ पनि होइन।
माओवादी नेताहरूलाई सशस्त्र विद्रोह कालमा भएको मानवताविरुद्धको अपराधमा भविष्यमा हुने कारबाहीबाट जोगिनु छ। यसैले उनीहरू सत्ता छाड्नै चाहँदैनन्। अहिले चारवटा पार्टीका नेताले त के सिंगै नेपालले माफी दिए पनि मानवताविरुद्धको अपराधमा कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त र प्रक्रियाअनुरूप मुद्दा चलाएर सजाय किटान नगर्दासम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्दैन। यो वास्तविकता माओवादीले जति छिटो स्वीकार गर्छन् उति नै तिनको र मुलुकको पनि भलो हुन्छ। अहिले संविधान सभाको निर्वाचनका लागि गरिने वार्ता र व्यवस्थामा मानवीयताविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन नपाइनेजस्तो सर्त राख्नुको कुनै औचित्य छैन। कार्यकर्तालाई अलमल्याउन राखेको हो भने त्यो पनि विश्वासघात भयो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनअनुसारको सत्य निरुपण आयोग बनाएर दोषी खुट्याएपछि पीडितसँग माफी मागे बरु उनीहरू सजायबाट जोगिन सक्नेछन्। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार माफी दिने अधिकार पीडितलाई मात्र हुन्छ। किन्तु, अहिलेजस्तै हेप्ने, पेल्ने र बल देखाएर कानुन मिचिरहने हो भने पीडित पनि प्रतिरोध र प्रतिशोधमा उत्रन सक्छन्। धन्न अहिलेसम्म पीडितले प्रतिशोध लिन थालेका छैनन्। शायद, उनीहरूले अझै पनि न्याय पाइने आशा मारिसकेका छैनन्। तर, तिनले अनन्त कालसम्म धैर्य गर्न पक्कै सक्ने छैनन्। त्यतिबेलाको अनीष्ट टार्ने हो भने अहिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भाँजो हाल्नु हुँदैन। क्रान्तिपछि लोकतन्त्र सुदृढ भएका मुलुकमा द्वन्द्वको व्यवस्थापन अपेक्षाकृत सहज भएको छ। नेपालका राजनीतिक नेताहरू र विशेषगरी माओवादीले यो सत्य आत्मसात् गर्नु बेस हुनेछ।
नागरिकताको विषय पनि अहिले टुंग्याउन मिल्दैन। वास्तवमा नेपाली नागरिकतालाई यति सस्तो र विवादास्पद विषय बनाउनु मधेसीकै लागि आत्मघाती हुनेछ। अहिले नागरिकता खुकुलो बनाउँदा साधनस्रोत बाँड्नुपर्ने त तराईकै जनताले हो। चुनावपछि बन्ने सरकारले नेपाली नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुनेगरी कानुन बनाएर यो समस्या सधैँका लागि टुंग्याउनुपर्छ। चुनावभन्दा पहिले नै नागरिकता बाँड्ने काम गरेमा त्यसले तीव्र प्रतिक्रिया उब्जाउन सक्नेछ। त्यस्तो प्रतिक्रियाबाट जनतामा उत्पन्न असन्तोषको उग्र दक्षिणपन्थीहरूले दोहन गर्न सक्छन्। तराईका आदिवासी र पहाडी समुदाय राष्ट्रियताप्रति बढी नै संवेदनशील जो छ। हुन त, अब भारतबाट नेपालतर्फ बसाइँ सर्ने क्रम पक्कै रोकिन्छ। विकास र बसाइँ सराइबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ। बिहार र उत्तरप्रदेशको विकास दर नेपालको भन्दा बढी हुनेबित्तिकै रोजगारीको खोजीमा यताबाट उता बसाइँ सर्ने जनसंख्या बढी हुनेछ। त्यसपछि दक्षिणपन्थीको कथित 'राष्ट्रवादी' हौवा बिस्तारै मत्थर हुनेछ। यसैले नागरिकताको विषयलाई अहिले चुनाव टार्न भाँजोका रूपमा प्रयोग गर्नु मधेसी दलहरूकै लागि पनि आत्मघाती हुनपुग्नेछ।
यी दुवै सामान्य व्यक्तिले सहजै बुझ्ने वास्तविकता भए पनि माओवादी र मधेसी दलका नेताहरूले चाहिँ सजिलै स्वीकार गर्ने छैनन्। तिनलाई जनतामा विश्वास जो छैन। चुनावमा जनताले अहिलेको बेइमानी र बदमासीको सजाय दिने डर तिनलाई हुनु अस्वाभाविक पनि त हैन। यसैले ठूलै आन्दोलन वा राष्ट्रपतिको विशेष अग्रसरता नभई बाबुराम मोर्चाले सजिलै सत्ता छाडेन र चुनाव केही वर्षै पर सर्योल भने पनि धेरै आश्चर्य मान्नुपर्दैन। नेपाली जनतालाई नियतिले त्यो दुर्दिन देखाउन कत्ति बेर छैन! सहमतिको खोजीमा अलमलिएकाहरूको आँखा खुल्यो भने वार्ता भंग गर्न तिनले पनि साइत हेरिरहने छैनन्। त्यसपछि मुठभेडको राजनीति सुरु हुनसक्छ। त्यसो भए पनि होस्। एउटा किनारा त लाग्ला! तर, कम्तीमा अबको एक महिना शान्ति र व्यवस्था कायम भइरहोस्। कारण, यही चैतको पहिलो सातादेखि प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षा सुरु हुँदैछ।
नेपाली शिक्षा प्रणालीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र कठिन मानिने यस परीक्षामा विद्यार्थीले १०-१२ वर्षसम्म सिकेको ज्ञानलाई तीन घन्टाभित्रै ओकलिसक्नुपर्छ। शिक्षाविद् सुगत मित्राका अनुसार विद्यार्थीलाई परीक्षामा बसालेर उसले प्राप्त गरेको ज्ञानको मूल्यांकन गर्नु हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न लगाउनुजस्तै हो। स्नायु विज्ञानअनुसार 'खतराको संकेत पाउनेबित्तिकै मस्तिष्कले सामान्यरूपमा सोच्न बन्द गर्छ' रे। परीक्षालाई विद्यार्थीले 'खतरा'का रूपमा लिन्छन्। यसैले अहिलेको शिक्षा प्रणाली समग्रमै विद्यार्थीले ज्ञान हासिल गर्ने दृष्टिबाट अनुपयुक्त छ। कुनै बेला 'सूर्यास्त नहुने' बेलायती साम्राज्यका लागि कारिन्दा उत्पादन गर्न लर्ड मेकालेले अठारौँ शताब्दीमा परिकल्पना गरेको शिक्षा पद्धतिमा अहिलेसम्म आधारभूत परिवर्तन गरिएको छैन। 'बिल्ड ए स्कुल इन द क्लाउड' शीर्षकको भिडियोमा शिक्षा वैज्ञानिक मित्राले भनेजस्तै प्रविधिमा भएको प्रगतिले संसारमा धेरै परिवर्तन भए पनि कारिन्दारूपी मेसिन उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली भने बदलिएको छैन। महँगो 'प्राइभेट स्कुल' होस् वा जेनतेन चलाइएको 'सार्वजनिक विद्यालय' दुवैले विद्यार्थीलाई यही थोत्रो मेसिनको पुर्जामात्र बनाएका छन्। विषय शिक्षकले नै परीक्षा दिए पनि उत्तीर्ण हुन गाह्रै पर्ने प्रश्न सोधेर तीन घन्टाको समयमा लेखेको उत्तरले विद्यार्थीको क्षमताको मूल्यांकन गर्ने र त्यसैका आधारमा भविष्य निर्धारित हुने प्रणाली यसै पनि अन्यायपूर्ण हो। त्यसमाथि विवेकहीन नेपालका राजनीतिकर्मीले यस्तै बेला पारेर कथित आन्दोलनको आगो सल्काइदिन बेरै लगाउँदैनन्। तिनको आन्दोलनभन्दा धेरै गुणा यी विद्यार्थीको जीवन देशका लागि महत्वपूर्ण छ।
पहलमानहरूले जति प्याज खाए पनि जति कुटाइ पाए पनि जनताको टाउको नदुख्ने भइसकेको छ। परन्तु, चैतमा हुने एसएलसी परीक्षामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेगरी आन्दोलन वा अरू केही गरेमा जनताले कहिल्यै क्षमा दिने छैनन्। राजनीतिक घटनाका कारण परीक्षा र परीक्षार्थीमाथि असर पर्योर भने त्यसको सजाय आउने पुस्ताले जीवनभर भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसैले राजनीतिक विवाद जति गरे पनि परीक्षा चलुन्जेल शान्ति भंग नगरिदेऊ!

नैतिकताको प्रश्न

महाभारतका पात्र अश्वत्थामा टाउकामा सैन पल्टेको घाउ बोकेर बाँच्न अभीशप्त चीरञ्जीवी हुन्। उनले दुईपल्ट शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन्। द्रोणाचार्यको बधपछि नारायणास्त्र प्रहार गरेर र पाण्डव शिविरमा राति आक्रमण गरेर भाग्दा समातिएपछि ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरेर। अश्त्र प्रयोग अपराध होइन तर त्यसलाई समन गर्न नसक्नु वा नचाहनु  अनुचित थियो। त्यसैले उनलाई शिरमा सैन पल्टेको घाउको पीडा सहेर बाँच्न श्राप दिइएको थियो। पहिलोपटक पीता द्रोणाचार्यलाई कपट गरेर मारेकाले उनले धृष्टद्युम्नमाथि नारायणास्त्र प्रहार गरेका थिए। कृष्णले नारायणास्त्रको सम्मानमा सबैलाई अश्त्र त्याग गर्न लगाएर त्यसलाई निरस्त पारिदिए। दोस्रोपटक अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्रलाई फिर्ता नलिई अभिमन्यु पत्नी उत्तराको गर्भमाथि प्रहार गरिदिए। यो अपराध अक्षयम्य मानियो र उनलाई श्राप दिइएको थियो। अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरेजस्तै अर्जुनले पाशुपतास्त्र प्रयोग गरेका थिए। तर, उनले मुनिहरूको आग्रहमा अस्त्र फिर्ता लिएर आफैँ साम्य पारे। श्रापबाट बाँचे। शक्ति हुनेसँग विवेक भएन भने अरूको मात्र हैन स्वयं उसैको पनि भलो हुँदैन। त्यही विवेक पहिले धर्मका रूपमा स्थापित थियो। अचेल नैतिकता भनिन्छ।
यसैले नैतिकता व्यक्तिको नितान्त वैयक्तिक विषय हो। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एउटा मुद्दाका सम्बन्धित पक्षसँग भेटेर आचारसंहिता उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप पूर्वप्रधान न्यायाधीशलगायतले लगाएका छन्। त्यसो त रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको पद छाड्न मन थिएन भने सरकारको नेतृत्व गर्न पनि नमान्नुपर्ने थियो। मुलुकलाई निकास दिने न्यायपालिकाको तत्परता निर्वाचन परिषद्को प्रमुख बनेर पनि प्रकट गर्न सकिन्थ्यो। तर, उनलाई प्रधान न्यायाधीशको पद लिएनमा राखेर प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्यो। निष्पक्ष चुनाव हुनसके अहिलेका धेरै राजनीतिक समस्या समाधान हुने विश्वासमा उनकै सर्त मान्न पनि मुलुक तयार देखिएको हो। नागरिक समाजका केही अगुवाहरू प्रधान न्यायाधीशको 'असंवैधानिक' तत्परताका विरुद्ध देखिएका छन्। संविधानवादका दृष्टिमा तिनको विरोध उचित पनि छ। तर, राजनीतिक समाधान सधैँ संविधानभित्रै पाइँदो रहेनछ। त्यसमाथि विवादको एउटा सशक्त पक्षले नियम कहिल्यै नमानेपछि विधिलाई पन्छाएर नीतिको पछि लाग्नुपर्छ। अर्थात्, राजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा रेग्मीको तत्परता अनुचित देखिन्न।
तर, नैतिकताको प्रश्न भने बाँकी नै हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशका रूपमा उनले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा सर्वोच्च अदालतको गरिमासँग गाँसिएको छ। बालुवा हुन खोजे उनको पनि भलो हुँदैन। बालुवामा आङ्ग134नो तातो हुँदैन। घाम लागे घामभन्दा चर्को पोल्ने गरी तात्छ तर ओझेल पर्नेबित्तिकै सेलाइहाल्छ। नैतिक गरिमा जोगाउन सके रेग्मीको शक्ति बाँकी रहन्छ। न्यायाधीशकै धर्म पालना गरेनन् भने न्यायालयको कबचले उनलाई रक्षा गर्न सत्तै्कन। अश्वत्थामा हुने कि नहुने भन्ने रोजाइ अरूको नभएर रेग्मीकै हो। शकुनि र शल्यका अवतार प्रमुख दलका नेताहरूको सल्लाहमा बहकिँदै गएर राष्ट्रपति रामवरण यादवले भने कृष्ण नहुन रोजेको भान पर्न थालेको छ। हामीले त पर्खने र हेर्ने न हो !

विवेकको झिल्को

विवेक नभएको व्यक्ति प्राविधिकरूपमा मात्र जीवित मानिन्छ। नेपाली राजनीतिक दलका नेता धेरैजसो विवेकहीन देखिन्छन्। राजकाज गर्न नसकेपछि प्रधान न्यायाधीशलाई चुनाव गराउन गुहार्न परेपछि बाधाअड्काउ फुकाउनेजस्ता प्राविधिक काममा लागिरहन नेताहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। यस्ता प्राविधिक काम त विशेषज्ञले राम्ररी गर्न सक्छन् नि! यिनको यो धिंन्याइँ कतै चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्रको अंग त हैन? भन्ने शंका बढ्दै गएको छ। संविधान सभाकै चुनाव गर्ने हो भने अहिले अरू विषयमा सहमति किन गर्नुपर्‍यो? नागरिकता वा अरू त्यस्ता संवेदनशील विषयमा दूरगामी प्रभाव पार्ने नयाँ निर्णय गर्ने अधिकार पनि यो सरकार वा कुनै व्यक्तिलाई छैन। यसैले राजनीतिक दलका नेता आ-आफ्ना दलगत वि्र्कयाकलापमै फर्के बुद्धिमानी र मुलुकका लागि हितकारी हुनेछ।

निर्वाचन आउने जेठमै हुन त मुस्किलै छ। सबै मिलाएर आउने काित्तक-मंसिरसम्ममै पनि चुनाव हुने भयो र त्यसलाई अपेक्षाकृत निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन सक्ने हो भने पनि नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न त्यसको योगदान महत्वपूर्ण हुनेछ। चुनावी सरकार बन्ने विषयमा अझै ढुक्क हुन सकिँदैन। मन्त्रिपरिषद्का नाममा पछिल्ला दिनमा लिइएका निर्णयले बाबुराम मोर्चा सत्ता छाड्न तयार नभएको संकेत गरिरहेका छन्। यसैले अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेता बढी नै चनाखो हुनु जरुरी देखिन्छ।
चुनावी सरकार बनेर अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन सत्ताबाट हट्यो भने पनि त्यसमा दलहरू चुनाव होस् भन्ने पक्षमा लाग्छन् भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन। सत्ता छाड्नुपर्दाको स्वाभाविक असन्तोष मात्र हैन, त्यसपछि राज्य र जनताबाट हुने कारबाहीको डरले पनि बाबुराम मोर्चालाई बढी नै तर्साएको हुनुपर्छ। सत्तासीनहरूसँग यसै पनि जनतामा बढी असन्तोष र अपेक्षा हुन्छ। त्यसमाथि माओवादीले सशस्त्र विद्रोहकालमा गरेको ज्यादति र मधेस आन्दोलन तथा त्यसपछि गरिएका अत्याचारको हिसाबकिताब यिनीहरू सत्तामा नहुनेबित्तिकै जनताले खोज्न सक्छन्। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनताकाजस्तो जनतामा अहिले माओवादी र मधेसी दलको ‘डर' छैन। यसैगरी नयाँ शक्तिका रूपमा उति बेला देखिएको आकर्षण पनि पक्कै बाँकी छैन। यो सबै थाहा पाएपछि माओवादी र मधेसी दलले चुनावलाई ‘आत्मघात' ठान्न सक्छन्। लोकतन्त्रप्रति यिनको निष्ठा पनि छैन। यसैले प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले चुनावी सरकार गठन गर्न पाए नै भने पनि चुनाव पहिले नै आन्दोलन थालेर शान्ति खलबल्याउनेमा माओवादी र मधेसी दल नै अगाडि हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।
चुनावी सरकारले कानुन व्यवस्था कायम गर्ने प्रयास गरेमा पनि बाबुराम मोर्चा विरोधमा उत्रन सक्छ। प्रधान न्यायाधीश नै कार्यकारी प्रमुख भएपछि कम्तीमा पनि अदालतले कसुरदार ठहर गरेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम सजाय भोगाउन प्रहरी सवि्र्कय हुनसक्छ। अदालतले कसुरदार ठहर गरेकालाई सजाय दिलाउन नसके रेग्मी इतिहासमा कलंकित हुनेछन्। उता, अपराधमा संलग्न माओवादी र मधेसी नेता कानुनको फन्दामा पर्न थालेपछि उनीहरू विरोधमा उत्रन सक्छन्। अर्कातिर, कानुन व्यवस्था कायम नभए अरू दलले विरोध गर्नेछन्। माओवादी र मधेसी नेतामा न्यायालयप्रति पनि सम्मान र निष्ठा त छैन। आफूले प्रचलित कानुनअनुसार अपराध ठहर हुने कार्य गरेकाले सजाय सहनुपरेको हो भन्ने आत्मसात गर्न यिनलाई सहज हुने छैन। यसैले चुनावी सरकार गठन भएर पनि चुनाव हुन्छ नै भनेर पत्याउन कठिन भएको हो।
बाबुराम मोर्चाले चुनाव बिथोल्न नपाओस् भनेर सबैभन्दा बढी चनाखो कांग्रेस र एमाले नै हुनुपर्छ। हुन त, कांग्रेस र एमालेका नेताप्रति पनि असन्तुष्टि चर्कै छ। तर सत्तामा नभएका कारण यो असन्तुष्टि जनस्तरमा भन्दा कार्यकर्ता पंक्तिमा बढी देखिन्छ। चुनावका लागि जनतासम्म पुग्ने पार्टीका सम्बल त कार्यकर्तै हुन्। नेताहरू पनि पहिले त कार्यकर्ताकै फेला पर्छन्। चुनावका बेला यसै पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको मानसिकता नेताप्रति बढी नै आक्रामक हुन्छ। यस्तै कार्यकर्ताको अपेक्षा पनि त्यति बेला बढेकै हुन्छ। घट्दो जनाधारका कारण निर्वाचनपछि अहिले जति पनि भाउ नपाइने हो कि भन्ने डर पनि कांग्रेस र एमालेका नेतामा हुनसक्छ। यी सबै कारणले ‘पाटनका छ प्रधान' भइरहन पाइने हो भने चुनाव नभए नहोस् भन्ने कांग्रेस र एमालेका नेताले पनि ठान्न सक्छन्। तैपनि, लोकतन्त्रप्रति तिनका कार्यकर्ता पंक्तिमा रहेको निष्ठाका कारण चुनाव टार्न खोज्नु कांग्रेस र एमालेका नेताका लागि ‘आत्मघात' सिद्ध हुन सक्छ। यसैले कांग्रेस र एमालेका नेता चुनाव होस् भन्नेमै लाग्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसभित्र प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने विषयमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहमत भएकोमा चर्कै असन्तोष प्रकट भइरहेको छ। त्यसो त, कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताले ‘लोकतन्त्र र राष्ट्रियता' दुवै संकटमा परेकोमा पनि चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन्। उनीहरूको त्यस कार्यमा जानीनजानी कांग्रेसकै नेतासमेत संलग्न भएकोमा तिनले आक्रोश प्रकट गरेका छन्। हुन त, यी असन्तुष्टहरू खासै मुखर भएका छैनन् तर भित्रभित्रै मुर्मुरिनेचाहिँ केन्द्रीय समितिमै पनि बहुमतमा छन् कि?
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सहमतिप्रति कांग्रेसभित्र मूलतः तीन प्रकारको असन्तोष रहेको पाइएको छ। पहिलो असन्तोष प्राविधिक प्रकृतिको छ, प्रवि्र्कयासम्बन्धी। केन्द्रीय समितिले चुनावी सरकारका लागि सभापतिको नाम प्रस्ताव गरेका अवस्थामा अर्को निर्णयै नगरी पार्टीका शीर्ष नेताले प्रधान न्यायाधीशको नाममा सहमत हुनु अनुचित हो भन्ने तिनको तर्क छ। सही हो। लोकतन्त्रमा प्रवि्र्कयाको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ। तर, आकस्मिक अवस्थामा नियत र साध्य राम्रो भए यदाकदा यस्ता प्रवि्र्कया उल्लंघन हुँदैमा ठूलै क्षति भने हुँदैन। प्रवि्र्कयाको विषय उठाउनेलाई नेताहरूले स्पष्टीकरण दिए चित्त बुझ्न सक्छ। असन्तुष्टि प्रकट गर्ने अर्को पक्षको आधार राजनीतिक छ। उनीहरूका अनुसार, राजनीतिक दलका नेतालाई गौण बनाएर न्यायाधीशलाई राजकाज सुम्पनु लोकतन्त्रका हितमा हुँदैन।
यसको उत्तरमा प्रधान न्यायाधीशको सरकार लोकतन्त्र बचाउन दिइएको ‘कोरामिन' हो भन्ने तर्क दिन सकिएला। प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने प्रस्तावको कांग्रेसभित्र भएको मुखर र सैद्धान्तिक विरोधको महत्वपूर्ण विषयचाहिँ शक्ति पृथकीकरणको प्रश्नमा केन्द्रित छ। हुन पनि, एकै जना न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख हुनु ‘जनवादी केन्द्रीयता' जति सहज लाग्ला संसदीय लोकतन्त्र समर्थकका लागि उत्तिकै असहज र अस्वीकार्य हुन्छ। यसैले कांग्रेसका धेरै नेता कार्यकर्ताले यो विषय उठाएको हुनुपर्छ। यो अस्वाभाविक र अनुचित होइन। साथै, लोकतन्त्रको मायाले यो विषय उठाइएकाले त्यो सकारात्मक पनि हो। केही वर्षै भयो कांग्रेसका नेताले कथित ‘शान्ति प्रवि्र्कया' का नाममा सिद्धान्तको सबै पक्ष पन्छाएका थिए।
नेपालमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता कमजोर हुनुमा एउटा प्रमुख दोषी कांग्रेसको यही सिद्धान्तहीन सम्झौतापरस्त प्रवृित्त पनि हो। यसैले कार्यकर्ता पंक्तिमा जागेको यो सिद्धान्तमोह विवेकको झिल्को नै हो। यो झिल्को कांग्रेसका नेतामा देखापरेको सिद्धान्तहीन सत्ता लोभको अन्धकार हटाउन सहायक भयो भने नेपाली राष्ट्रियता र लोकतन्त्र बलियो बनाउन पनि त्यसबाट सहयोग पुग्छ। राष्ट्रियता रह्यो, लोकतन्त्र बलियो भयो भने अन्ततः फाइदा नेपाली जनताले पाउँछन्। जनताको हित भयो भने न कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ताको पनि भलो हुन्छ।
शक्ति पृथकीकरणलगायत् लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई नेपाली कांग्रेसले त चुनावमा पनि उठाए बेस हुन्छ। नेपाली कांग्रेस अहिले ‘तर्बुजा कांग्रेस' देखिन पुगेको छ। कम्युनिस्टभन्दा बेग्लै हुन पनि त कांग्रेसले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामा जोड दिनुपर्छ। सिद्धान्तको मृत्यु भएको छैन। इतिहासको अन्त्य पनि त भएको रहेनछ। कम्युनिस्टका कार्यसूचीमा बहकिएर प्रतिवि्र्कया दिँदा कांग्रेसको पहिचानै गुम्न लागेको छ। यसैले शक्ति पृथकीकरणका पक्षमा देखिएको विवेकको झिल्को जोगाउन कांग्रेसका सिद्धान्तनिष्ठ नेता/कार्यकर्ता अगाडि बढ्नुपर्छ।
र, अन्त्यमा

 स्वयं रेग्मीले पनि प्रधान न्यायाधीश पद लियनमा राख्ने लोभ नगरे बेस हुन्थ्यो। प्रधान न्यायाधीश पद छाड्न मन नलागेको हो भने कार्यकारी प्रमुख नभई निर्वाचन परिषद्को नेतृत्वमात्र गर्ने प्रस्ताव गर्नु उचित हुन्थ्यो। कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि न्यायालयमा फर्केर जाँदा विरोध र आलोचना पनि सँगै जान्छ। त्यसले प्रधान न्यायाधीशकै गरिमामा आघात पुग्न सक्छ। नेताहरूको नियत र प्रवृित्त राम्ररी बुझेकाले नै रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको पद छाड्न अनिच्छा जनाएको हुनुपर्छ। धन्न! राष्ट्रपतिले न्यायालयको निर्णय पर्खने बताएर रेग्मीलाई अवगालबाट बचाइदिए। रेग्मीलाई कलंकबाट जोगिन मन भए प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गरेपछि वा चुनाव गराएपछि पनि प्रधान न्यायाधीशको पदमा नफर्कने घोषणा गरे हुन्छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउन र पद त्याग गर्न पनि सके भने खिलराज रेग्मीको नाम नेपालको इतिहासमा सुनौलो अक्षरमा लेखिनेछ। आशा गरौँ, उनलाई त्यो अवसर मिलोस्!

घातक प्रयोग

घातक प्रयोग

 

प्रस्ताव गर्ने पात्र र मञ्चका बारेमा विवाद भए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गराउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षनेता सहमत भएका थिए। फलस्वरुप नयाँ चुनाव हुने र मुलुक अगाडि बढ्ने झिनो आशा पलाएको थियो। तर, तिनै पार्टीहरू विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) कै केही नेताले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको विरोध गर्न थाले। दलगत राजनीतिमा बढी नै मुछिएको कानुन व्यवसायीको जमातसमेत अरु विषयमा जस्तै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वका सम्बन्धमा पनि पक्ष-विपक्षमा बाँडियो। नेकपा-माओवादीलगायत केही दलले त चर्कै विरोध गरे। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्योि। प्रमुख दलका शीर्ष नेताले सरकारका लागि सर्त र बन्देज तयार पारे। यी सबैबाट आजित भएर हो कि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न आनाकानी गर्न थाले। यसले देशमा अन्योल झन् थपियो। 

प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले चुनाव गराउने दायित्व नलिनु नै थियो भने प्रस्ताव आउनेबित्तिकै अस्वीकार गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। कम्तीमा समय त जोगिने थियो नै। उनी स्वयं पनि यति विवादमा पर्ने थिएनन्। यति धेरै मोलतोल गरेपछि झिनामसिना कारण देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने हो भने रेग्मी 'लोभ गर्ने आँट्न नसक्ने' व्यक्ति ठहरिनेेछन्। तिघ्रा कमाएर त जाँघर तरिँदैन। रेग्मीको कुण्डलीमै 'राज योग' नभए बेग्लै नत्र, इतिहासमा मुलुकलाई संकटबाट पार गराएको वा गराउन नसके पनि 'इमानदार' प्रयास गरेको लेखाउने मौका उनले छाड्नु हुँदैन। (हुनत रेग्मीलाई मनाउने 'घोषित प्रयत्न'अन्तर्गत नेताहरूले उनलाई भेटेको र भेट सकारात्मक रहेको जानकारी भेट्नेहरूले दिएका छन् तर, यी नेताहरू नै भित्रभित्रै प्रधानन्यायाधीशले नमाने आफ्नो पालो आउला भनेर आलटाल पो गर्दैछन् कि? नेता नामका पात्र र यिनको प्रवृत्ति हेर्दा शंका त लाग्छ। रेग्मी पहिले नै मानेका भए सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने नै थिएन कि? अदालतले पटक-पटक राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्योअ भने विकृति थपिने र न्यायालय पनि विवादमा मुछिने जोखिम जो हुन्छ।) 

त्यसो त प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्ताव संकट टार्नभन्दा सरकार छाड्ने मिति पर सार्नमात्र ल्याइएको अब स्पष्ट हुँदै गएको छ। तैपनि, त्यो विद्यमान राजनीतिक संकटको सहज निकासको बाटो हुनेछ। कम्तीमा बाबुराम मोर्चाको कुशासनको अन्त्य सुरु हुन्थ्यो। प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव राखिसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्का नाममा भए/गरिएका निर्णयले बाबुरामहरू सत्ता छाड्न तयार नभएको छर्लंग भएको छ। त्यस्ता निर्णयले पार्ने दूरगामी प्रकृतिका दुष्प्रभावका कारण नेपालीले लामो समयसम्म सास्ती पाउने निश्चितै छ। तैपनि, विपक्षी राजनीतिक दलका नेताले सरकारका राष्ट्रघाती निर्णय स्वीकार नगर्ने घोषणा गरेका छैनन्। यसको रहस्य पनि बुझिनसक्नु छ।

अहिलेको सरकार दक्षिणी छिमेकीको आडमा टिकेको आरोप धेरैले लगाएका छन्। घटनाक्रममा त्यो आरोप पत्याउने आधार देखिएका पनि छन्। प्रधानन्यायाधीशको विकल्प पनि भारतकै इसारामा प्रस्तुत गरिएको सन्देह केही राजनीतिक दलका नेताले सार्वजनिक रूपमै प्रकट गरेका छन्। अर्थात्, नेपालको राजनीतिमा भारतको भूमिका छ। त्यही भूमिकाकै अनुपातमा हस्तक्षेप पनि हुन्छ। भारतको भूमिका धेरै नै बढ्न थाले चीन पनि पक्कै झस्कन्छ। त्यस अवस्थामा हामीले नचाहे पनि दुवै छिमेकीले विश्वास गर्ने संस्था वा व्यक्तिको खोजी हुनसक्छ। राजनीतिक दलमा अहिले त्यस्तो साझा विश्वास पाउने व्यक्तित्व देखिँदैन। चटक गर्ने रहरमा आफ्नो राजनीतिक कद नघटाएको र आर्थिक मामिलामा चोखो रहन सकेको भए सायद पुष्पकमल दाहालले त्यो ठाउँ पाउनसक्थे। 

यस्तै, पार्टीभित्रै सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व बनाउन सकेका भए सुशील कोइराला पनि दुवै छिमेकीका विश्वासपात्र बन्नसक्ने थिए। तर, यी दुवैले इतिहासले आफूलाई दिएको भूमिकाअनुसारको व्यक्तित्व बनाउनै सकेनन्। कपट खेलमा रमाएर राजनेता बन्न जो सकिँदैन। दुवै छिमेकीले पत्याउन सक्ने व्यक्तित्व राजनीतिमा नभेटेपछि अरू संस्थामा खोज्नु स्वाभाविकै हो। प्रधानन्यायाधीश रेग्मी नहिचकिचाए त्यस्तो संस्था वा व्यक्ति खोजिरहनु पर्ने पनि छैन। त्यसो हुन सकेन भने चाहिँ दुवै छिमेकीले स्वीकार गर्नसक्ने संस्था सायद नेपाली सेना नै हो। नेपालको राज्य सत्तामा बलियो प्रभाव भएको 'अनुदार परम्परावादी' तत्वलाई पनि सेना सबैभन्दा प्रिय हुनसक्छ। अहिलेसम्म नेपाली सेना मुलुकको सबैभन्दा अनुशासित र संगठित संस्था पनि हो। यसैले प्रधानन्यायाधीश पछि हटे भने सेनालाई अगाडि सार्ने विकल्पको प्रयोग हुनसक्छ। तर, त्यो नेपालको लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण र घातक हुनेछ।

अहिलेसम्म नेपाली सेना राजनीतिमा प्रत्यक्ष मुछिएको छैन। सेनालाई राजनीतिमा तान्ने माओवादी प्रयास खासै सफल भएको देखिएको छैन। तर, राजनीतिको स्वादमा रमाएपछि सेना 'नरभक्षी' बाघ बन्नसक्छ। पाकिस्तान यसको नजिकको र ज्वलन्त उदाहरण हो। नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध छ। लोकतन्त्र कमजोर हुनेबित्तिकै राष्ट्रियता पनि निर्बल हुन्छ। यसैले सेनालाई राजनीतिमा तान्ने प्रयास नेपालका लागि आत्मघाती सिद्ध हुनसक्छ। परन्तु, भस्मासुरका नयाँ अवतारहरूले मुलुकलाई विस्तारै त्यतै लैजाँदै छन्।

देशको यो दशा सायद, नेपाली जनतालाई नियतिले दिएको सजाय हो! प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमात्र होइन, नैतिक र मानवीयताका आधारमा समेत दण्ड दिनुपर्नेहरूलाई चुनावमा मत दिएर जिताएको सजाय हामीले भोग्नु त पर्थ्यो नै। त्यसको परिणाम यति घातक हुने अनुमान सायद कसैले पनि गरेका थिएनन्। 

मुलुक जोगाउने हो भने लोकतन्त्रलाई मुर्छाबाट बिउँझाउनुपर्छ। त्यसका लागि कपट खेल बन्द गरेर दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग नेपाली जनताले यस्तो अपेक्षा राख्ने अधिकार छ। प्रधानन्यायाधीशलाई विश्वास दिलाएर निष्पक्ष चुनावको वातावरण बनाउने वा नभए अरु लोकतान्त्रिक विकल्प खोजेर पनि राष्ट्रपतिको अग्रसरतामा देशले निकास पाउनु सबैभन्दा सहज र स्वाभाविक हुन्छ। चुनाव गराउनका लागि अपरिहार्य भए उनले शासन हातमा लिन पनि तयार हुनुपर्छ। आजीवन लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका राष्ट्रपतिलाई यो स्वीकार गर्न अप्ठेरो लाग्नसक्छ तर उनी अग्रसर भए कम्तीमा घातक प्रयोगहरूबाट त देशले मुक्ति पाउनेछ। हेरौं! यो पनि नियतिलाई मञ्जुर हुन्छ कि हुँदैन?

 

गह्रुँगो विकास

राजनीतिकर्मीमा धेरथोर चटकेको गुण हुन्छ। त्यही चटक चमत्कार गर्ने क्षमतालाई कुनै नेताले प्रवृत्ति बनायो भने ऊ बढी नै 'सपना व्यापारी' हुन्छ र बिस्तारै साख गुमाउन पुग्छ। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शायद यही ओरालो लाग्ने चरणमा पुगेका छन्। हेटौँडामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'सरकारमा नभएको भए हेग (अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत) पुर्यानइसक्थे' भने। उनको यो 'अवचेतनको अपराधबोध' ले सञ्चार जगतमा राम्रै चर्चा पायो। दाहालको 'चुनावी सरकारको नेतृत्व बहालवाला प्रधान न्यायाधीशले गर्ने' प्रस्तावको पनि सञ्चार माध्यममा निकै चर्चा भयो। यद्यपि, स्वभावअनुसार दाहालले यसको पनि खण्डन गरिसके। महाधिवेशनकै क्रममा अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई 'उत्पादनमुखी' बनाउने उद्घोष पनि गरेका थिए तर त्यसको भने खासै चर्चा भएन। यसो त, आफ्ना प्रस्तावनाप्रति पुष्पकमल दाहाल स्वयं गम्भीर हुने गर्दैनन् र उनको यो 'उत्पादन ब्रिगेड' पनि हावामै हराउने सम्भावना धेरै छ। त्यसैले अरूले उनको यस प्रस्तावलाई महत्त्व नदिएको हुनसक्छ। तैपनि, पार्टी कार्यकर्तालाई उत्पादन बिग्रेडमा परिवर्तन गर्ने माओवादी प्रस्तावमा बहस हुनु जरुरी छ। अर्धसैनिक चरित्रको संगठित समूहबाट 'उत्पादन' मा हस्तक्षेप गर्ने प्रस्तावको उपेक्षा गर्नु हितकारी हुँदैन।

विकासको शाब्दिक अर्थ फूल फुल्दाजस्तै बिस्तारै फक्रनु भन्ने हुन्छ। विकासको नारा भट्याउने 'टेक्नोक्र्याट' र सपना देखाउने राजनीतिक नेताले भने यस अर्थको महत्ता बुझेको देखिँदैन। उनीहरू अठारौँ शताब्दीतिर रहेको मुलुकलाई दसै वर्षमा एक्काइसौँमा पुर्या उने सपना बेच्छन्। राजा महेन्द्रले 'अरूले सय वर्षमा गरेको काम दस वर्षमा गर्ने' भन्दै २०१७ सालमा संसदीय लोकतन्त्र समाप्त गरेर पञ्चायती शासन सुरु गरे। त्यसबाट मुलुक सय वर्ष पछि पर्यो । त्यति बेला समान विकास अवस्था भएका पूर्वी एसियाका कतिपय मुलुक अहिले नेपालले चिताउनै नसक्ने ठाउँमा पुगेका छन्। तिनले लोकतन्त्रकै अभ्यास गरेर विकास गरे। वीरेन्द्रले त झन् अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्थालाई विकासको पर्याय बनाउन खोजे। मुलुकले स्वाभाविक गति पनि लिन सकेन। लोकतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि राजाहरूकै बिँडो धानेर मुलुकलाई 'सिंगापुर' बनाउने गुड्डी हाँके। सबैको 'सत्प्रयास'ले नेपाल अन्ततः रुवाण्डाको हाराहारीमा पुग्यो। यस्तै रहे, कुनै दिन नेपाल संसारको सबैभन्दा पिछडिएको मुलुक हुन पुगेे पनि आश्चर्य हुने छैन। कारण- विकासको अर्थ र दिशाकै विषयमा नेपालमा सर्वाधिक अन्योल जो छ। गलत बाटोमा लागेपछि जति हिँडे पनि गन्तव्यमा पुगिँदैन।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो प्रस्तावमा पञ्चायतकै विफल रणनीति प्रतिविम्बित भएको छ। राष्ट्रिय पञ्चायतमा पञ्चायत व्यवस्था 'निर्विकल्प' भएको प्रस्ताव पारित गराएपछि राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको 'गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान' को चुरो पनि दाहालकै प्रस्तावजस्तो थियो।
व्यक्तिको अस्तित्व र महत्ता अस्वीकार गरेर समाजको विकास हुन सक्तैन। व्यक्तिलाई समूहमा विलीन गरेर गर्न खोजिएको विकासले समाजको हित गरेको छैन। अतः पार्टीका कार्यकर्तालाई राज्यको स्रोतसाधनमा 'दाइँ' हाल्ने मौका त दाहालको विकास ढाँचाले देला तर समाजको हित हुँदैन। त्यसबाट अहिलेजस्तै राज्यका नियमित कामकाजमा समेत राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले भागबन्डा गर्ने र साधन स्रोतको दोहन गर्ने कार्य निरन्तरमात्र हुनेछ। हुन त, दाहालको भित्री मनसाय पनि यही हुनसक्छ। उनले कुनै न कुनै रूपमा 'सरकारमा रहिरहने' उद्घोष पनि गरेका छन्। यसको अर्थ राज्यकै स्रोत दोहन गर्ने हो भन्ने नै त हो। यस प्रकारको प्रयोग गरियो भने मुलुकमा 'अरूभन्दा बढी समान' वर्गको निर्माण अझ छिटो गतिमा हुनेछ।
भारतीय योजना आयोगको 'थिंक ट्यांक' ले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा 'रोजगारविहीन वृद्धि र अनौपचारीकरण' लाई त्यहाँको विकासको मूल समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। भारतमा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत् चार करोड ४० लाख कामदारमा चार करोड २० लाख अर्थात्, ९५ प्रतिशत जति अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् रे। अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारले सामाजिक सुरक्षाका सुविधा पाउँदैनन्। भौतिक निर्माणमा गरिएको ठूलो लगानीले वृद्धिदर उकास्न सहयोग त गर्योस तर पसिना बगाउने भने त्यसको लाभबाट वञ्चित भए। यस्तो ढाँचाको विकासले निमुखा गरिबलाई फाइदा हुँदैन। टाठाबाठाले मात्र विकासका नाममा राज्यको साधनस्रोत दोहन गर्छन्। माओवादीको प्रस्तावित ढाँचाको पनि उपलब्धि त्यस्तै हुने हो।
विकासको प्रसंगमा नेपाली समाजको सोचबारे पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन। भौतिक संरचनालाई मात्र विकास ठान्ने मानसिकताले गर्दा नेपाली समाज पछाडि परेको हो। राजनीतिकर्मी र विकासविद्ले पनि विकासलाई 'हेनरी फोर्र्ड' को ढाँचामै हेरे। फोर्डको विकास अहिले अमेरिकाकै लागि भालुको कन्पट बन्न लागेको छ। चीन, भारत, रुसजस्ता जमिन र जनसंख्याका दृष्टिमा ठूला अनि अपेक्षाकृत बितेका ६० वर्षमा औद्योगिक उन्नति गरेको मानिने मुलुकहरूले पनि त्यही अमेरिकी ढाँचाकै सिको गरे। यसैले विकास भनेकै ठूला घर, फराकिला सडक र धेरै ऊर्जा खपत गर्ने कलकारखाना हुन् भन्ने सोच व्याप्त रह्यो। यसबीच व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर विकासको चिन्तन नभएकै भने होइन। विकासमा मानवीय पक्ष सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता विभिन्न चिन्तकहरूले अगाडि सारे। हुन त, यीमध्ये अधिकांश उत्पादनमा हस्तक्षेप गर्ने र वितरणलाई अपेक्षाकृत खुकुलो छाड्ने परम्परागत चिन्तनमा अलमलिएका छन्। परन्तु, संसारभर गरिएका प्रयोग हेर्ने हो भने उत्पादनमा राज्य वा बाहिरका अरू कसैको हस्तक्षेप सधैँजसो असफल र धेरैजसो प्रत्युत्पादक हुने गरेको देखिन्छ। यस्तै, राज्यले अग्रसरता नलिए वितरणमा सधैँ अन्याय भएको पाइन्छ। जनसाधारणको जीवनयापनमा अलिकतिमात्रै पनि सजिलो नथपिने हो भने विकास खोक्रो साबित हुन्छ। अहिले नेपालमा त्यही भएको छ।
व्यक्तिजस्तै समाज पनि भिन्न हुन्छ र त्यसको आवश्यकता तथा उपादेयता पनि बेग्लै हुन्छ भन्ने मान्न धेरै विज्ञ र विशेषज्ञहरूलाई कठिन भएको देखिन्छ तर यथार्थ यही हो। प्रत्येक समाजको मौलिक विशेषता भएजस्तै आवश्यकता र क्षमता पनि आ-आफ्नै हुन्छ। यसैगरी विकासको रूपरेखा निर्धारण गर्दा भूगोललाई पनि उपेक्षा गर्न सकिँदैन। अहिलेसम्मका प्रयासहरू सफल नहुनुका प्रमुख कारणमध्ये यथार्थको यो उपेक्षा पनि हो। नेपाली समाजको विकास अमेरिकी विद्वान् वा चिनियाँ नेताको सूत्रबाट हुन सत्तै्कन। मूलतः नेपाली समाज 'उदार परम्परावादी' चरित्रको छ। यसलाई 'प्रगतिशील उदारवादी' सम्म बनाउन सकिन्छ। यसैले विकासका प्रयास पनि त्यहीअनुरूप हुनुपर्छ। निर्देशमुखी (रेजिमेन्टेड) विकास नेपाली समाजले अपनाउँदैन र धान्न पनि सक्तैन।
नेपालको विकास र अझ समग्र विकासकै सम्बन्धमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका धारणाहरू 'व्यक्ति केन्द्रित, सम्पन्नताको वितरण, वातावरणमैत्री तथा मानवीय पक्ष' मा केन्द्रित छन्। सूत्रमा सीमित भए पनि उनका धारणा आजका सन्दर्भमा बढी प्रासंगिक देखिन्छन्। दुर्भाग्य, नेपाली कांग्रेसले समेत उनको विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेन। अहिलेको विकासले उनले भनेजस्तै 'भुइँफुट्टा वर्ग' को मात्र हित गर्छ। अर्थात् बहुसंख्यक गरिब जनताका लागि विकासको यो भारी गह्रुँगो सिद्ध भएको छ।
गाउँघरमा ४० वर्ष पहिलेभन्दा अहिले कमजोरमाथि सास्ती थपिएको छ। जनजीवन सहज भएको छैन। पर्म, पैँचोजस्ता सामाजिक कडी टुटेका छन्। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीविहीन उपभोक्तावादी भौतिक संस्कृति कमजोरहरूका लागि अभिशाप भएको छ। यस दुश्चक्रबाट उम्कन चाहने हो भने उत्पादनमा व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने तर वितरणमा समष्टिको हित हेर्ने पद्धति अपनाउनुपर्छ। दुर्भाग्य, अहिलेका हर्ताकर्ता भने विद्यार्थी र बिरामीलाई कर लगाएर कार्यकर्तालाई घरखर्च बाँढ्नुलाई पौरख ठान्छन्। यस्तै सोच कायम रहने हो भने नेपाली समाज धनी भए पनि सुखी हुने छैन। अर्थात्, समाजको कमजोर वर्गले विकासको भारी धान्न सक्ने छैन।

महँगो राजनीति

नेपालको राजनीति नेपाली जनताको साबगासले धान्न नसक्ने भइसकेको छ। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को महाधिवेशनमा भएको तामझामले पनि यही देखायो। आ-आफ्नो बर्गत र औकातअनुसारको तामझाम गर्न सबैजसो राजनीतिक दल र तिनका नेताले मरिहत्ते गर्छन्। अर्थात्, राजनीतिलाई महँगो बनाउन नेपालका सबै राजनीतिक दल पनि जिम्मेवार छन्।

केही पहिले नेकपा-माओवादीले महाधिवेशन गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले त झन् नियमितरूपमै आवधिक महाधिवेशन गर्ने गरेका छन्। गुटैपिच्छे पार्टी बनाउने मधेसी नेताले पनि महाधिवेशन गरिरहेका छन्। दलसम्बन्धी ऐनमै पार्टीको आवधिक महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसैले पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। देशभरका कार्यकर्ता जम्मा गर्दा खर्च त हुने नै भयो। अझ कतिपय दलको त महाधिवेशनको तयारीमा तलदेखि नै निर्वाचन हुन्छ। खर्च पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। यसरी पार्टी संगठनका लागि हुने खर्च दलीय व्यवस्थामा अस्वाभाविक पनि होइन। तर त्यसलाई धान्नै नसक्नेगरी खर्चिलो बनाउनु भने अनुचितै हो। आर्थिक दृष्टिबाट पनि यो अत्यन्त अनुत्पादक खर्च हो। कारण, महाधिवेशनको सार्थकताका लागि तामझाम अनिवार्य त हुँदैन नि!

यस पटक माओवादीले कार्यकर्तालाई महाधिवेशनमा भाग लिन ५ हजार रुपियाँ प्रवेश शुल्क लगाइयो रे! ( शुल्क तिर्न नसकेर केही प्रतिनिधि त बाहिरै परे रे!) करिब ३ हजार जनाले महाधिवेशनमा भाग लिने बताइएको छ। तिनले बुझाउने शुल्कमात्रै पनि डेढ करोड रुपियाँ हुने रहेछ। महाधिवेशनको तयारीदेखि समापनसम्ममा हुने खर्चमा यो त एउटा सानो अंशमात्र हो। यही महाधिवेशनमा करिब १० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। अरू पार्टीका महाधिवेशनमा पनि हैसियतअनुसार करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। अर्थात्, यस्ता राजनीतिक औपचारिकता पूरा गर्न एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने रहेछ।

यो खर्च पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले घरबार बेचेर जुटाउने त हैन। यो सबै पैसा नेपाली जनताबाटै दोहन गरिने हो। अलि दबंग नेता/कार्यकर्तालाई उद्यमी व्यवसायीले पैसा टक्य्राउन पनि जालान्। उनीहरू 'प्रभावशाली' नेताले भेट स्वीकार गरेकोमा अनुगृहित पनि होलान् तर बाँकी जनता विशेषगरी कर्मचारी, मजदुर र साना व्यापारीले मन कुँड्याएर डरैडरले पार्टीलाई पैसा दिने हुन्। यसलाई जनताले स्वेच्छाले दिएको चन्दा भन्नुभन्दा हास्यास्पद अरू के होला? हो! केहीले अलिअलि राजीखुसी पनि देलान् तर त्यस्तो पैसा यस्तो तामझामका लागि 'हात्तीका मुखमा जिरा' न हुन्छ।

फजुल खर्च धान्न सबै पार्टीका अधिकांश नेता/कार्यकर्ताले अरूसँगै माग्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मागे पनि डरले दिइने पैसा एक प्रकारको लुट वा दोहन नै हो। अर्थात्, महाधिवेशनकै बहानामा समेत नेताहरूले कार्यकर्तालाई परनिर्भर र आशे बनाइदिएका छन्। यस्तो संस्कार समाज र व्यक्ति स्वयंको विकासमा प्रत्युत्पादक हुन्छ। सायद, यही संस्कारले नेपाली समाजमा जताततै 'हण्डी संस्कृति' प्रोत्साहित भएको हो। हण्डी संस्कृतिले व्यक्तिलाई सधैँ परमुखापेक्षी बनाइराख्छ। (विडम्बना, पार्टीमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि गरिने खर्च त अन्ततः कार्यकर्तालाई परनिर्भर बनाउने चाल पो रहेछ।)

यस्ता आयोजनाको चर्चासँगै ...चन्दा आतंक' का समाचार पनि आउन थाल्छन्। यस्तोमा माओवादीबाट आउने आतंक अलि चर्को होला, अरू दलको अलि कम तर सबैले बल देखाएर चन्दा असुल्छन् नै। हुन त, यस्तो चन्दा धेरैजसो गैरकानुनी काम गर्नेसँगै असुलिन्छ। चन्दा आतंकको हल्ला मच्चाउनेले पनि गैरकानुनी काम नगरेका भए सायद धेरै डराउनुपर्ने थिएन होला? तैपनि, बलजफ्ती पैसा उठाउनु प्रचलित कानुनअनुसार अपराधै हो। यस्तो खर्च जुटाउन उद्यमी, व्यापारी वा अरू कसैसँग पैसा लिइन्छ। त्यस्तो पैसाको त झन् सामब्याज मिलाएर तिर्नुपर्छ। नेताको खल्तीबाट दिनु नपर्ला तर राज्यको ढुकुटी घाटा नपारी त्यस्ता 'शुभेच्छुक' को गुन तिरिँदैन।

त्यस अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षासँगसमेत सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा राज्यको संरक्षणमा हुने विशेषगरी सुन र मुद्राको तस्करी यसैको एउटा उदाहरण हो।
यस्तो 'भोरजुवा' बाट मुक्त नहुने हो भने समाजको उन्नति हुँदैन। त्यस्तो समाज न्यायपूर्ण पनि हुँदैन। राजनीतिकर्मीले नैतिक पक्षलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ। समाजको हैसियतभन्दा बढी र भड्किलो जीवन शैली शोषण नै त हो। अर्काको भाग नहरी कसरी एउटाको भागमा बढी पर्छ र? जुगाको औषधी नपाएर बालबालिकाको ज्यान जाने मुलुकका प्रधानमन्त्री भाषण गर्न दिनको लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर हेलिकप्टर चड्ने अनैतिक फजुलखर्चीको औचित्य कहिल्यै सिद्ध हुँदैन।

सत्तामा पुग्नेबित्तिकै देखियो, ३० वर्ष शासन गर्ने पञ्चहरूभन्दा त्यागी भनिएका नेपाली कांग्रेसका नेता बढी बिलासी हुन पुगे। अर्थात्, तिनमा भोगबिलासको अदम्य लालच लुकेर बसेको रहेछ। कुपात्रको दान पनि तिनले सहर्ष ग्रहण गरे। सायद, कांग्रेसको पतनको मूल कारण पनि यही हो। पहिलो जनआन्दोलनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेता संख्यात्मक र सम्पत्तिको मात्राकै दृष्टिले पनि कांग्रेसका नेताभन्दा बढी धनी देखिए। हुन त, तीमध्ये कतिपयले भूमिगत राजनीति गरेको भन्दै व्यापार/व्यवसाय गरेका रहेछन्। तर, भ्रष्टाचारमा तिनको संलग्नता जीवन शैलीमा देखिएको परिवर्तनले उदांगो बनाइदियो। यस्तै, माओवादी नेताहरूको राजसी ठाँट र तामझाम त झन् राजाहरूलाई नै जित्ने प्रकारको भयो। तिनको खर्च नदेखिने स्रोतबाट बेहोरिएको हो भने त्यो आर्थिक र नैतिक दुवै दृष्टिबाट अपराध हो। तिनको खर्च धान्ने स्रोत त पारदर्शी छैन। शासन गर्नेहरूले नै अदृश्य स्रोतको कर नतिरेको सम्पत्ति हाकाहाकी खर्च गर्ने हो भने जनतालाई कर तिर्न कसरी मन लाग्छ?
यसैले राजनीतिक नेताहरूले पार्टी सञ्चालन र आजीविका हुन गरिने खर्च पारदर्शी र पवित्र बनाउनुपर्छ। कारण, राजनीतिले समाजको सबै पक्षलाई प्रभावित जो गर्छ। सावगासअनुसार खर्च गर्ने अर्थात् घाँटी हेरेर हाड निल्ने बानी नबसाउने हो भने यही खर्चले समाजलाई 'भारदार र साहुजी' को कब्जाबाट उम्कन दिने छैन। विकसित मुलुकहरूमा पनि राजनीतिमा ठूलो धनराशि जनताबाटै लिएर खर्च गरिन्छ। तर तिनले त्यस्तो खर्च धान्न सक्छन्। अर्को, तिनको जीवन शैलीको अनुशरण संसारका सबै मुलुकका जनताले गर्ने हो भने धर्तीले धान्नै सत्तै्कन। धान्नै नसक्ने शैली किन रोज्ने? धान्न सकिनेगरी लोकतन्त्र चलाउन सकिन्न र?

पार्टी सञ्चालन गर्न पैसा चाहिन्छ। शुभेच्छुकहरूले दिने चन्दाले मात्र नेपालजस्तो गरिब देशमा पार्टी सञ्चालन गर्न कठिन हुनसक्छ। कतिपय विकसित मुलुकमा पार्टी चलाउन राज्यले नै निर्वाचनमा पाएको मतका अनुपातमा पैसा दिने चलन छ। यसले राजनीतिमा अपवित्र पैसा लिन नपर्ने हुन्छ। पार्टीहरूको खर्च पारदर्शी पनि हुन्छ। यस्तै केही उपाय खोज्नु उचित हुन्छ कि?

साथै, नेताहरूले बिलासी जीवन शैली अपनाउनु पनि हुँदैन। बिलासकै लालच हो भने राजनीति किन गर्नु? गणेशमानजी भन्नुहुन्थ्यो - नाम कमाउन लडाइँमा जानुपर्छ, पैसा कमाउन व्यापार गर्नुपर्छ। राजनीति आफ्नै रोजाइ हो। पार्टीको खर्चका लागि पारदर्शीे विधि अपनाउने र नेताको जीवनशैली सरल बनाउने अनि तामझाममा हुने फजुलखर्ची रोक्ने हो यो धान्नै नसकिने हुने पनि हैन। आफ्नै निष्ठा र आदर्शसँग सम्झौता गर्ने हो भने के राजनीति गरेको फुइँ गर्नु!

अन्त्यमा,
पार्टीहरूमा यस्तै विलासी संस्कारको विकास नहोस् भनेर नै होला बीपी कोइरालाले 'अमृत बजार' पत्रिकाका तीर्थंकर मुखर्जीलाई सन् १९८२ मा दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका रहेछन् - .'गान्धीजीमाथि कामको ठूलो भार थियो। उनको यति धेरै काम थियो तपार्इँ विश्वासै गर्न सक्नु हुन्नथ्यो। तर, त्यो सब काम उनी एउटा सानो व्यवस्थाद्वारा गर्थे। उनलाई दरबारको आवश्यकता परेन। तर, हामीले दरबार बनाउन थाल्ने हो र हाम्रा कर्मचारीहरूलाई ती दरबारमा बसेर काम गर्न लगाउने हो भने यसले एउटा नमुना प्रस्तुत गर्छ। र, भोलि गएर कुनै विद्यार्थी पहिला भयो वा जाँचमा राम्रो गर्‍यो भने मैले त्यही दरबारमा काम पाउनुपर्ने हो भन्न थाल्छ। जब नेतृत्व नै त्यस्तै छ भने त्यसले अरूलाई कसरी अर्कै चरित्र प्रदान गर्न सक्छ?' (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला - राजनीतिक अभिलेख पृ. ३२९
)