बुद्धको बाटो
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
हुनत, संविधान सभाका कम्युनिस्ट र समाजवादीहरूको ध्यान ‘उपभोग' बढाउनेमा केन्द्रित हुनसक्छ। जसरी पनि उत्पादन बढाउन, व्यापार विस्तार गर्न र उपभोगको स्तर उकास्न सकेमा जनता सुखी हुन्छन् भन्ने उनीहरूको सैद्धान्तिक विश्वास हो। तर त्यस्तो सिद्धान्त र शैली अपनाएका मुलुकहरू अहिले विकासको चरण पार नगर्दै विनाशको बाटोमा पुगिसकेका छन्। चीन, भारत र ब्राजिललाई अहिले विकासको नमुना मान्ने गल्ती गर्नुहुन्न। जनताको प्राकृतिक सम्पत्तिमा राज्य वा पुँजीपतिले अधिकार जमाएर नाफा कमाउने तर त्यसले निम्त्याएको विनाश जनताले सहनुपर्ने यिनको विकास शैली हो। अरूका गल्तीबाट सिक्नुपर्छ। उत्पादनमा बढाउने होडमा विनाश निम्त्याउनु हुन्न।
कम्युनिस्टहरूले देङ साओपिङलाई आदर्श मानेका हुनसक्छन्। देङले चीनमा आधुनिक प्रविधि र पश्चिमा पुँजीका लागि ढोका त खोले तर फाइदा चीनका किसान र मजदुरलाई भन्दा राज्य र पश्चिमी पुँजीपतिलाई नै बढी भएको छ। गाउँका किसान र मजदुरले अहिले विकासको चर्को मूल्य चुक्ता गर्नु परेको छ। चीन त अब अर्को बाटोमा लाग्न नसक्ला तर हामी त्यो बाटो नहिँड्न सक्छौँ। संविधानमा नै सामान्य जनताको मुख मोसेर राज्य वा पुँजीपति पोस्ने बाटो बन्द गर्नुपर्छ। इक्वेडरको संविधानमा जस्तै ‘प्रकृतिको बाँच्ने अधिकार' सुनिश्चित गर्नु यसको उत्तम उपाय हुनेछ।
राज्यले नागरिकको ‘मर्यादापूर्वक जीवनयापन'को जिम्मा लिनुपर्छ। सामान्य गुजारा सबैको हुनैपर्छ। त्यसका लागि गाउँलाई नै आत्मनिर्भर बनाउने प्रकारको अर्थतन्त्र अपनाउनु उचित हुन्छ। संघीयताको मूल मर्म स्वशासन हो। परनिर्भर व्यक्ति वा स्थान स्वशासित हुन सक्दैन। सशस्त्र द्वन्द्वका कारण राज्यको पहुँच नै नभएका स्थानमा पनि कोही भोकै मरेन। यस्तै सशस्त्र संघर्ष चलेका अफ्रिकाली मुलुकहरूमा नेपालको भन्दा धेरै कहालीलाग्दो अवस्था उत्पन्न भएको छ। यसको मूल कारण नेपाली गाउँहरूको गुजारामुखी उत्पादन प्रणाली नै हो। खेती गर्ने सबैले गरी अन्नदेखि खुर्सानीसम्म आफैँ उब्जाए। अर्को गाउँ जान परेन। यो गुजारामुखी प्रणालीले आर्थिक विकासमा 'भ्यागुते फड्को' मार्न सकिन्न होला तर जे हुन्छ दिगो हुन्छ र विध्वंश निम्त्याइँदैन। बजारमा निर्भर हुने कथित आधुनिक खेती गरेको भए सशस्त्र संघर्षकालमा गाउँलेहरूले निकै सास्ती पाउने थिए। अब त्यस्तै द्वन्द्व नहोला तर भौगोलिक स्थितिका कारण गाउँहरू अलगथलग छन्। गाउँ उठाएर कारखाना बनाउने विकास शैली नेपालका लागि यसै पनि उपयुक्त छैन। चीन वा भारतसँग उत्पादन र बजारको कुनै पक्षमा प्रतिस्पर्द्धा गर्न नेपालले सक्दैन। यसैले शासक वर्ग र पुँजीपतिको हितका लागि ठूला आयोजना, कारखाना, बजारको विकास गर्ने सपना छाडेर सामान्य नेपाली जनता रुन नपर्ने ग्यारेन्टी संविधानले नै गर्नुपर्छ। राज्य कम खर्चिलो तर बढी प्रभावकारी प्रविधि, प्रणाली र परम्पराका पक्षमा उभिनुपर्छ।
जनतालाई खुसी बनाउने राज्यको लक्ष्य निर्धारण गरेपछि त्यसका लागि न्यूनतम सुविधाको प्रत्याभूति पनि गर्नुपर्छ। राज्यले धेरै काममा हात हाले केही पनि गर्न नसक्ने हुँदो रहेछ। त्यसैले सबै तहको सरकार सानो, छरितो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। बलियो राज्यले नागरिकको जीवनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्छ। प्रभावहीन राज्य अराजकताको साक्षी हुन्छ। त्यसैले राज्य बलियो हैन प्रभावकारी चाहिँ हुनुपर्छ। यसैले संविधानले नै राज्यले के गर्ने र के नगर्ने हो भन्ने निधो गर्नु आवश्यक हुन्छ। राज्यले गर्नुपर्ने काम पूरा गर्ने तर गर्न नपर्नेमा हात नहाल्ने व्यवस्था संविधानमा नै भएमा सरकारहरूले सनकका भरमा राज्यलाई फैलाउने र खुम्च्याउने गर्न पाउने छैनन्।
नागरिकका जन्मसिद्ध अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ। कम्तीमा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, वासको जिम्मा राज्यले लिने संविधानले निश्चित गर्नुपर्छ। राज्यले दिँदा वर्ग, उमेर, लिंग, भूगोल वा जातिका आधारमा भेदभाव नगर्ने प्रणाली अपनाउन सके मानवीय दृष्टिबाट पनि न्यायपूर्ण हुन्छ। राज्यले जे दिने हो सबैलाई उत्तिकै दिनुपर्छ। भेदभाव कसैलाई गर्नुहुन्न। सबैलाई नपुगे निर्धाले पाउँदैनन्। यसैले निर्धाको भाग सुनिश्चित गर्न बलियाको भाग खोस्ने प्रणाली विफल भएको हो।
फरक गर्ने त लिँदा हो। धेरै कमाउनेसँग धेरै लिने, थोरै कमाउनेबाट थोरै नै लिने र कमाउँदै नकमाउनेबाट लिँदै नलिने। यो प्रचलित कुनै वादमा नमिल्न सक्छ। यद्यपि, उदारवादको मौलिक अवधारण यही हो। प्रचलनमा रहेका राजनीतिक वाद वा सिद्धान्त सबै कतै न कतै चुकेका छन्। यसैले वादको पछि नलागी मानवीय दृष्टिले हेरेर नेपालको संविधान नयाँ र आदर्श बनाउँ्क। कुनै सिद्धान्तले पनि सकारात्मक र मानवीय पक्ष अपनाउन त नरोक्ला नि ∕ शासनमुखी पद्धतिलाई जनमुखी बनाउनु पो नागरिक सर्वोच्चता हो त। राज्यले शिक्षामा गर्ने खर्च शिक्षकको दरबन्दीअनुसारको तलबका रूपमा दिनुको साटो विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने हो भने शैक्षिक स्तरको समस्या सजिलै समाधान हुन्छ। यस्तै अस्पताल चलाउने खर्चको साटो बिरामीलाई उपचार अनुदान दिने हो भने औषधोपचार नभएर कोही मर्नुपर्ने छैन। अहिलेकै अनुपातको खर्चले पुग्न सक्छ। नपुगे कर्मचारी घटाए हुन्छ। सेनाको संख्यामा कटौती गरे हुन्छ। राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने पैसा सबैभन्दा पहिले शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि छुट्ट्याउनै पर्ने व्यवस्था संविधानबाटै गर्नुपर्छ।
आफ्नो वास नभएका नेपाली धेरै छैनन्। यस्तै जमिन नै नभएका पनि धेरै छैनन्। जोसँग छैन तिनलाई राज्यले चाहने हो भने सजिलै पुर्याउनसक्छ। आफू खेती नगर्नेसँग जमिन किनेर सरकारले खेती गर्नेलाई ऋणमा दिन सक्छ। यस्तै रिक्सा, ट्याक्सी, ठेला चलाउनेलाई, साना व्यापारी र उद्यमीलाई सरकारी जमानीमा ऋण दिलाने हो मात्रै भने पनि सहरी गरिबी धेरै कम गर्न सकिन्छ। उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने साना उद्यमी र किसानलाई उत्पादन बजारमा पुर्याउन अनुदान दिएर संरक्षण गर्न सकिन्छ।
सुख र खुसीमध्ये कुन रोज्ने? जीवन दर्शनसँग जोडिएको पो प्रश्न व्यक्तिको निजी मामिला मात्र भने हैन। राज्यले अँगाल्ने नीति र सिद्धान्तले व्यक्तिलाई विलासी वा सन्तोषी बनाउँछ। सुख नभए पनि मान्छे खुसी हुनसक्छ तर सुख हुँदैमा खुसी नै हुन्छ भन्ने त छैन। सुख बढी भौतिक हुन्छ र खुसी आन्तरिक। यद्यपि, न्यूनतम भौतिक सुविधा र सेवा सुनिश्चित नभए व्यक्ति सुखी र खुसी दुवै हुन सत्तै्कन। भौतिक उन्नति भौगोलिक अवस्थामा पनि आधारित हुन्छ। यसैले नेपालका लागि ‘बुद्धको बाटो' उचित हुन्छ। गुजारामुखी र सकेसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र जीवन शैली नयाँ संविधानले रोज्नुपर्छ।
