माओवादी नेता/कार्यकर्ताले बन्दुक देखाएर र हानेर लुटेको जमिन फिर्ता गर्ने कार्यलाई भूमिसुधारसँग जोड्नुभन्दा ठुलो पाखण्ड केही हुनसत्तै्कन। नेपालको भूमि व्यवस्थामा समय सापेक्ष जनमुखी सुधार हुनु आवश्यक छ। भूमिसुधारको आग्रह सामाजिक न्यायका लागि हो। किन्तु, माओवादी नेता/कार्यकर्ताले अन्यायपूर्वक जमिन 'कब्जा' गरेका हुन्। बलपूर्वक व्यक्तिको सम्पत्ति खोस्नु प्रचलित कानुन र नैतिक दृष्टि दुबैबाट 'लुट' हो। अन्याय कहिल्यै पनि न्यायको जग बन्न सत्तै्कन। लुटलाई न्याय देख्नु चरम दृष्टि दोष हो। यसैले माओवादीले लुटेको जमिन वास्तविक हकदारलाई फर्काइदिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। भूमिसुधारलाई लुटेको जमिन फिर्ता गर्ने सर्तका रूपमा लिनु त अपराधको मतियार हुनु नै हो।
धेरै पटक एनेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अरू दलहरूसँग लेनदेन गर्नुपर्दा 'कब्जा गरेको जमिन फिर्ता गर्ने' सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) शीर्ष नेताहरूबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा पनि जमिन फिर्ता गर्ने बुँदा समावेश छ। किन्तु, माओवादी नेताहरू अरू सहमतिजस्तै यसप्रति पनि इमानदार देखिएनन्। केही नेताले त जमिन फिर्ता गर्ने सहमतिको खुलेरै र संगठितरूपमै विरोध गरेका छन्। 'प्रगतिशील' मुकुन्डो भिरेकाहरूका लागि यो लुट धनी र गरिबबीचको 'वर्ग संघर्ष' बनेको छ। बन्दुक देखाएर जबर्जस्ती जग्गाबाट बेदखल गरिएका निमुखा नेपाली नागरिक सर्वहाराहरूको 'वर्ग शत्रु' ठहरिएका छन्। यसैले उनीहरूका आँखामा यो भूमिसुधार हुन नसकेकाले अपरिहार्य 'क्रान्तिकारी कदम' देखिएको हुनुपर्छ। 'ठुला' चिन्तक विश्लेषकले त जमिन कब्जाजस्तो चानेचुने विषय उठाउने प्रश्नै भएन। यसैले बन्दुक देखाएर लुटिएको जमिन नफर्काउनुलाई 'सही' सिद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको हुनुपर्छ।
यस क्रममा माओवादी प्रचारवाजीले पनि केही भ्रम उत्पन्न गरेको देखिएको छ। अरू राजनीतिक दल वा विश्लेषकबाट त्यस्तो भ्रम निवारण गर्ने प्रयास हुनसकेको छैन। जग्गा लुटिनेहरू अधिकांश निरीह र निमुखा छन्। उनीहरू माओवादीको भन्दा चर्को स्वरमा बोल्नै सत्तै्कनन्। बोल्नुपर्नेहरूले वास्तै गरेका छैनन्।
माओवादी नेता/कार्यकर्ताले बन्दुकका बलमा लुटेको जमिनसम्बन्धमा उत्पन्न गरिएको पहिलो भ्रम जग्गा लुटिनेहरू ठुला जमिनदार हुन् भन्ने हो। जग्गा लुटिएर उठिबास लाग्नेमा अधिकांश सामान्य किसान छन्। उनीहरूमध्ये धेरै परिवारको आफूले कमाएर खानसम्म पुग्ने जमिन थियो। त्यही पनि बिनाकसुर लुटिएको छ। जग्गा लुटिनेहरू सबै जमिनदार हुन् भन्नु त माओवादी नेता / कार्यकर्ताले मारेका सबै जना सुराकी, अपराधी थिए वा माओवादी भनेर सुरक्षाकर्मीले मारेकाहरू सबै बन्दुक बोकेर हिँडेका 'आतंककारी' थिए भन्नुजस्तै हो। माओवादी वा सुरक्षाकर्मीकै मतियारबाहेक अरूले त्यसो भन्न पक्कै सत्तै्कनन्। माओवादीले मारेका अधिकांश व्यक्ति निहत्था नागरिक थिए। उनीहरूको कसुर अरू पार्टीका समर्थक, नेता, कार्यकर्ता हुनु वा माओवादीको हैकम नमान्नुमात्र थियो। मारिनेमध्ये कतिपय त माओवादीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको व्यक्तिगत रिसइबी भएका सामान्य नागरिक थिए। माओवादीका नाममा सुरक्षाकर्मीबाट मारिएकाहरू पनि अधिकांश निर्दोष नागरिक थिए। तीमध्ये केही माओवादी समर्थक थिए होलान् तर त्यो त अपराध होइन। अपराधै भए पनि सुरक्षाकर्मीले मार्न पाउने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन। त्यसमा पनि कतिपय त घानमा परेका मात्रै हुन्। त्यस्तै जग्गा लुटिनेहरू पनि अधिकांश ठुला जमिनदार छैनन्। तीमध्ये धेरै जना पहाडका छन्। पहाडमा धेरै जमिन हुनेहरूको संख्या यसै पनि थोरै छ। त्यसमाथि जग्गा लुटिनेमा ती बिरलै परेका छन्। उनीहरूले त पैसा दिएरै माओवादी नेतालाई किनेका जो थिए। जमिनदारै भए पनि व्यक्तिको जग्गा बन्दुकका बलमा लुट्न त पाइँदैन। कुन आधारमा यिनलाई जमिनबाट बेदखल गरियो? राज्यले के यिनको जत्तिकै जमिन भएका अरूको जग्गा पनि खोसेको छ? वा खोस्ने हो? कि माओवादी नेता/कार्यकर्ता चाहिँ विशेष दर्जाका नागरिक हुन्? उनीहरूले जस्को सम्पत्ति लुटे पनि हुन्छ? जस्को ज्यान लिए पनि हुन्छ? माओवादी नेताहरूको रिसइबीको सिकार भएकालाई राज्यले पनि संरक्षण नगर्ने हो भने किन चाहियो यो राज्य? माओवादी नेता/कार्यकर्तालाई खतबात माफ हुने कुनै कानुन त छैन!
लुटेको जग्गा भोगचलन गर्नेहरू चाहिँ गरिब हुन् भन्ने अर्को भ्रम पारिएको छ। त्यो पनि पूर्ण सत्य होइन। लुटेको कतिपय जग्गामा माओवादी नेता/कार्यकर्ताले मोही लगाएर कुत खाएका छन्। जुम्लाको उदाहरण अपवाद हैन। कतिपय स्थानमा जग्गा लुटेर बेचेका उदाहरण पनि सार्वजनिक भएका छन्। लुटिएको जग्गाको खनजोत गर्नेहरू गरिबै रहेछन् भने पनि तिनलाई राज्यले कानुनअनुसार जमिन दिनुपर्ने हो। अरूको लुटेर जग्गा धनी हुन पाइने हो भने राज्यको के काम? किन चाहियो कानुन? किन गर्नुपर्यो भूमिसुधार? लुटलाई राज्यले मान्यता दिने हो भने बल हुने सबैले लुट्न थाल्नेछन्। लुटाहाहरूलाई सट्टाभर्ना दिनुको तात्पर्य अरूलाई पनि लुट भन्नु होइन?
जमिनलाई सामान्य उत्पादनको साधन ठान्ने अर्को भ्रमले पनि यस प्रकरणलाई जटिल बनाएको छ। जग्गा लुटिने प्रकरणमा माटो र मुटुको सम्बन्ध पनि जोडिएको छ। जमिनलाई सामान्य उत्पादनको स्रोतमात्र ठान्नु चरम भौतिकवाद हो। व्यक्तिको जरो जमिनमा गडेको हुन्छ। त्यसलाई उखेल्न खोज्दा पक्कै प्रतिवाद हुन्छ। तत्काल प्रतिवाद गर्ने बल नपुगे व्यक्ति मौका पर्खेर बस्ला तर आमा ठानिएको जमिनलाई त्यत्तिकै त पक्कै छाड्दैन। जमिन पैसाजस्तो हैन। मान्छेले पकेट मारिएको समाचार रमाइलो मानेर सुनाउन सक्ला तर बारीमा गएको पहिरो मुटुमा पनि जान्छ। माओवादी नेता/कार्यकर्ताले भैँसी गोरु लुटेर काटेर खाएको सजिलै बिर्से पनि जमिन खोसेको र आफन्त मारेको बिर्सन कसरी सकिन्छ? व्यक्तिको 'नाभी गाँसिएको' हुन्छ जमिनसँग। उसको अस्तित्व जमिनसँग जोडिएको हुन्छ। जमिन राज्यको स्वामित्वमा हुन्छ भन्ने धारणा मध्ययुगको सामन्तवादी चिन्तनको अवशेष हो। व्यक्तिलाई गौण र मामुली ठान्ने तर शासकलाई सर्वशक्तिशाली मान्ने अनुदार सामन्ती सोचले जमिन राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने मान्यता अगाडि सारेको हो। नत्र, आमा ठानिने जमिनमा सन्तानबाहेक अरू कसैको हक कसरी लाग्छ?
चरम भौतिक दृष्टिकोण राखेर जमिनलाई उत्पादनको साधनमात्र मान्ने हो भने पनि जमिनमात्र खोस्नु त अन्याय नै हुन्छ। कि माओवादीले जस्तै सबैले बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गर्नुपर्यो? कारखाना त झन् सोझै उत्पादनको साधन हो। मजदुरको श्रमले नै मूलतः यसको पुँजी बढ्ने हो। अतिरिक्त श्रमको सिद्धान्त कम्युनिस्टहरूको त मन्त्रै हो। उत्पादनको साधनमा कब्जा गर्ने हो भने त पहिले कारखानाको सम्पत्ति श्रमिकहरूलाई बाँड्नु पर्यो नि!
अहिले लुटिएको जमिन जस्ले भोग गरेको छ त्यो उसको पसिनाको कमाइ हैन। त्यस्तो जमिन नफर्काउँदा अन्याय हुन्छ तर फर्काउँदा अन्याय हुँदैन। लुटेको जमिन भोगचलन गर्नेको फलिफाप पक्कै हुन्न। धर्मका विश्वास गर्ने हो भने त सन्तानले समेत दुःख पाउँछन्। भोगचलन गरिरहेका हरूमा वास्तविक गरिब पनि छन् भने तिनले पनि उनीहरूसरहका अरू नेपाली नागरिकले जमिन पाउँदा उनीहरूले पनि पाउने नै छन्। राज्यका लागि नागरिक सबै समान हुन्। राज्य सञ्चालकहरूले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। सरकारले अधिकार संविधानबाट पाएको हो। संविधानले नागरिकबीच भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने निर्देश गरेको छ। संविधान नमान्ने सरकारको राज्य चलाउने नैतिकता र वैधता दुवै समाप्त हुन्छ। यसैले जग्गा लुटिएकाहरूलाई न्याय दिनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो।
अहिलेको सरकारबाट नैतिकता वा मानवीय आधारमा व्यवहार हुने अपेक्षा गर्नु सायद उपयुक्त नहोला। किनभने, कम्युनिस्टहरू यी दुवै शब्दलाई बुर्जुवाको भ्रमजाल ठान्छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सत्ताको बिलो पाए जे सुकैमा पनि किनाराको साक्षी बस्ने रहेछ भन्ने बिस्तारै देखिँदै गएको छ। बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा फिर्ताले त झन् त्यसलाई पुष्टि नै गरेको छ।
नैतिकता र न्यायको सम्मान गर्ने हो भने जग्गा लुटिएका निर्दोष निहत्था नेपाली नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहित तत्काल फिर्ता दिलाउनु पर्छ। अहिलेसम्म लुटेको जमिन कब्जा गरेर भोग चलन गर्नेले कुत तिर तिर्नुपर्छ। कम्तीमा लुटेको जग्गा कुतमा लगाएर खाने माओवादी नेता/कार्यकर्ताले त फिर्ता गर्नैपर्छ। अनिमात्र उनीहरूको लुटेको अपराध मटिनेछ। क्षमा योग्य हुनेछ। यस्तै, प्रतिशोधको बीउ पनि नराख्ने हो भने क्षतिपूर्तिका साथै जग्गा लुट्नेहरूले लुटिनेहरूसँग क्षमा माग्नुपर्छ।
नैतिकता, मानवीयता र प्राकृतिक न्यायको आग्रह त यही हो। हैन, यी तीनै शब्दलाई 'बुर्जुवाका भ्रमजाल' नै ठान्ने हो भने बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने घोषणा गरौँ र लोकतन्त्र र विधिको शासनको चर्चा गर्नै छाडौँ
यस क्रममा माओवादी प्रचारवाजीले पनि केही भ्रम उत्पन्न गरेको देखिएको छ। अरू राजनीतिक दल वा विश्लेषकबाट त्यस्तो भ्रम निवारण गर्ने प्रयास हुनसकेको छैन। जग्गा लुटिनेहरू अधिकांश निरीह र निमुखा छन्। उनीहरू माओवादीको भन्दा चर्को स्वरमा बोल्नै सत्तै्कनन्। बोल्नुपर्नेहरूले वास्तै गरेका छैनन्।
माओवादी नेता/कार्यकर्ताले बन्दुकका बलमा लुटेको जमिनसम्बन्धमा उत्पन्न गरिएको पहिलो भ्रम जग्गा लुटिनेहरू ठुला जमिनदार हुन् भन्ने हो। जग्गा लुटिएर उठिबास लाग्नेमा अधिकांश सामान्य किसान छन्। उनीहरूमध्ये धेरै परिवारको आफूले कमाएर खानसम्म पुग्ने जमिन थियो। त्यही पनि बिनाकसुर लुटिएको छ। जग्गा लुटिनेहरू सबै जमिनदार हुन् भन्नु त माओवादी नेता / कार्यकर्ताले मारेका सबै जना सुराकी, अपराधी थिए वा माओवादी भनेर सुरक्षाकर्मीले मारेकाहरू सबै बन्दुक बोकेर हिँडेका 'आतंककारी' थिए भन्नुजस्तै हो। माओवादी वा सुरक्षाकर्मीकै मतियारबाहेक अरूले त्यसो भन्न पक्कै सत्तै्कनन्। माओवादीले मारेका अधिकांश व्यक्ति निहत्था नागरिक थिए। उनीहरूको कसुर अरू पार्टीका समर्थक, नेता, कार्यकर्ता हुनु वा माओवादीको हैकम नमान्नुमात्र थियो। मारिनेमध्ये कतिपय त माओवादीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको व्यक्तिगत रिसइबी भएका सामान्य नागरिक थिए। माओवादीका नाममा सुरक्षाकर्मीबाट मारिएकाहरू पनि अधिकांश निर्दोष नागरिक थिए। तीमध्ये केही माओवादी समर्थक थिए होलान् तर त्यो त अपराध होइन। अपराधै भए पनि सुरक्षाकर्मीले मार्न पाउने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन। त्यसमा पनि कतिपय त घानमा परेका मात्रै हुन्। त्यस्तै जग्गा लुटिनेहरू पनि अधिकांश ठुला जमिनदार छैनन्। तीमध्ये धेरै जना पहाडका छन्। पहाडमा धेरै जमिन हुनेहरूको संख्या यसै पनि थोरै छ। त्यसमाथि जग्गा लुटिनेमा ती बिरलै परेका छन्। उनीहरूले त पैसा दिएरै माओवादी नेतालाई किनेका जो थिए। जमिनदारै भए पनि व्यक्तिको जग्गा बन्दुकका बलमा लुट्न त पाइँदैन। कुन आधारमा यिनलाई जमिनबाट बेदखल गरियो? राज्यले के यिनको जत्तिकै जमिन भएका अरूको जग्गा पनि खोसेको छ? वा खोस्ने हो? कि माओवादी नेता/कार्यकर्ता चाहिँ विशेष दर्जाका नागरिक हुन्? उनीहरूले जस्को सम्पत्ति लुटे पनि हुन्छ? जस्को ज्यान लिए पनि हुन्छ? माओवादी नेताहरूको रिसइबीको सिकार भएकालाई राज्यले पनि संरक्षण नगर्ने हो भने किन चाहियो यो राज्य? माओवादी नेता/कार्यकर्तालाई खतबात माफ हुने कुनै कानुन त छैन!
लुटेको जग्गा भोगचलन गर्नेहरू चाहिँ गरिब हुन् भन्ने अर्को भ्रम पारिएको छ। त्यो पनि पूर्ण सत्य होइन। लुटेको कतिपय जग्गामा माओवादी नेता/कार्यकर्ताले मोही लगाएर कुत खाएका छन्। जुम्लाको उदाहरण अपवाद हैन। कतिपय स्थानमा जग्गा लुटेर बेचेका उदाहरण पनि सार्वजनिक भएका छन्। लुटिएको जग्गाको खनजोत गर्नेहरू गरिबै रहेछन् भने पनि तिनलाई राज्यले कानुनअनुसार जमिन दिनुपर्ने हो। अरूको लुटेर जग्गा धनी हुन पाइने हो भने राज्यको के काम? किन चाहियो कानुन? किन गर्नुपर्यो भूमिसुधार? लुटलाई राज्यले मान्यता दिने हो भने बल हुने सबैले लुट्न थाल्नेछन्। लुटाहाहरूलाई सट्टाभर्ना दिनुको तात्पर्य अरूलाई पनि लुट भन्नु होइन?
जमिनलाई सामान्य उत्पादनको साधन ठान्ने अर्को भ्रमले पनि यस प्रकरणलाई जटिल बनाएको छ। जग्गा लुटिने प्रकरणमा माटो र मुटुको सम्बन्ध पनि जोडिएको छ। जमिनलाई सामान्य उत्पादनको स्रोतमात्र ठान्नु चरम भौतिकवाद हो। व्यक्तिको जरो जमिनमा गडेको हुन्छ। त्यसलाई उखेल्न खोज्दा पक्कै प्रतिवाद हुन्छ। तत्काल प्रतिवाद गर्ने बल नपुगे व्यक्ति मौका पर्खेर बस्ला तर आमा ठानिएको जमिनलाई त्यत्तिकै त पक्कै छाड्दैन। जमिन पैसाजस्तो हैन। मान्छेले पकेट मारिएको समाचार रमाइलो मानेर सुनाउन सक्ला तर बारीमा गएको पहिरो मुटुमा पनि जान्छ। माओवादी नेता/कार्यकर्ताले भैँसी गोरु लुटेर काटेर खाएको सजिलै बिर्से पनि जमिन खोसेको र आफन्त मारेको बिर्सन कसरी सकिन्छ? व्यक्तिको 'नाभी गाँसिएको' हुन्छ जमिनसँग। उसको अस्तित्व जमिनसँग जोडिएको हुन्छ। जमिन राज्यको स्वामित्वमा हुन्छ भन्ने धारणा मध्ययुगको सामन्तवादी चिन्तनको अवशेष हो। व्यक्तिलाई गौण र मामुली ठान्ने तर शासकलाई सर्वशक्तिशाली मान्ने अनुदार सामन्ती सोचले जमिन राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने मान्यता अगाडि सारेको हो। नत्र, आमा ठानिने जमिनमा सन्तानबाहेक अरू कसैको हक कसरी लाग्छ?
चरम भौतिक दृष्टिकोण राखेर जमिनलाई उत्पादनको साधनमात्र मान्ने हो भने पनि जमिनमात्र खोस्नु त अन्याय नै हुन्छ। कि माओवादीले जस्तै सबैले बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गर्नुपर्यो? कारखाना त झन् सोझै उत्पादनको साधन हो। मजदुरको श्रमले नै मूलतः यसको पुँजी बढ्ने हो। अतिरिक्त श्रमको सिद्धान्त कम्युनिस्टहरूको त मन्त्रै हो। उत्पादनको साधनमा कब्जा गर्ने हो भने त पहिले कारखानाको सम्पत्ति श्रमिकहरूलाई बाँड्नु पर्यो नि!
अहिले लुटिएको जमिन जस्ले भोग गरेको छ त्यो उसको पसिनाको कमाइ हैन। त्यस्तो जमिन नफर्काउँदा अन्याय हुन्छ तर फर्काउँदा अन्याय हुँदैन। लुटेको जमिन भोगचलन गर्नेको फलिफाप पक्कै हुन्न। धर्मका विश्वास गर्ने हो भने त सन्तानले समेत दुःख पाउँछन्। भोगचलन गरिरहेका हरूमा वास्तविक गरिब पनि छन् भने तिनले पनि उनीहरूसरहका अरू नेपाली नागरिकले जमिन पाउँदा उनीहरूले पनि पाउने नै छन्। राज्यका लागि नागरिक सबै समान हुन्। राज्य सञ्चालकहरूले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। सरकारले अधिकार संविधानबाट पाएको हो। संविधानले नागरिकबीच भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने निर्देश गरेको छ। संविधान नमान्ने सरकारको राज्य चलाउने नैतिकता र वैधता दुवै समाप्त हुन्छ। यसैले जग्गा लुटिएकाहरूलाई न्याय दिनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो।
अहिलेको सरकारबाट नैतिकता वा मानवीय आधारमा व्यवहार हुने अपेक्षा गर्नु सायद उपयुक्त नहोला। किनभने, कम्युनिस्टहरू यी दुवै शब्दलाई बुर्जुवाको भ्रमजाल ठान्छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सत्ताको बिलो पाए जे सुकैमा पनि किनाराको साक्षी बस्ने रहेछ भन्ने बिस्तारै देखिँदै गएको छ। बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा फिर्ताले त झन् त्यसलाई पुष्टि नै गरेको छ।
नैतिकता र न्यायको सम्मान गर्ने हो भने जग्गा लुटिएका निर्दोष निहत्था नेपाली नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहित तत्काल फिर्ता दिलाउनु पर्छ। अहिलेसम्म लुटेको जमिन कब्जा गरेर भोग चलन गर्नेले कुत तिर तिर्नुपर्छ। कम्तीमा लुटेको जग्गा कुतमा लगाएर खाने माओवादी नेता/कार्यकर्ताले त फिर्ता गर्नैपर्छ। अनिमात्र उनीहरूको लुटेको अपराध मटिनेछ। क्षमा योग्य हुनेछ। यस्तै, प्रतिशोधको बीउ पनि नराख्ने हो भने क्षतिपूर्तिका साथै जग्गा लुट्नेहरूले लुटिनेहरूसँग क्षमा माग्नुपर्छ।
नैतिकता, मानवीयता र प्राकृतिक न्यायको आग्रह त यही हो। हैन, यी तीनै शब्दलाई 'बुर्जुवाका भ्रमजाल' नै ठान्ने हो भने बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने घोषणा गरौँ र लोकतन्त्र र विधिको शासनको चर्चा गर्नै छाडौँ
No comments:
Post a Comment