प्रधामन्त्री निर्वाचनमा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको 'कठिन निर्णय'ले सात महिना लामो गतिरोध अन्त्य गर्यो। अर्को कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनाल सुविधाजनक बहुमतसहित प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका लगभग सबै कम्युनिस्ट पार्टीले उनलाई मत दिए। एमालेले २०५१ सालमा बनाएको एकमना सरकार अल्पमतको थियो। त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालको मन्त्रिपरिषद्मा मधेसी दल पनि सामेल भएका थिए। एमालेकै अर्का नेता माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद् त झन् नेपाली कांग्रेसकै समर्थनमा बनेको थियो। यसैले कांग्रेस र मधेसी दलमा देखिएको पदलोलुपतालाई ‘उपयोग' गरी तिनलाई किनाराका साक्षी राख्ने वा ‘विदेशी प्रभु'लाई रिझाउने चाहना नराख्ने हो भने खनाल मन्त्रिपरिषद् ‘प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी' तत्वबिनाको बन्न सजिलै सक्नेछ।
यस पटक कम्युनिस्टहरूको एकलौटी मन्त्रिपरिषद् बन्नुपर्छ भन्ने चाहना तिनका समर्थक र विरोधीमा समेत देखिएको छ। फेसबुककै भरमा जनमत ठम्याउन नमिल्ला तर त्यसमा सीमित समूहकै भने पनि मनस्थिति त व्यक्त हुन्छ। फेसबुकमा मेरा साथी थोरै छन् तर तिनैमा पनि केहीले पहिलो पटक पूर्ण बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार बन्नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएकोमा खुसी र उत्साह प्रदर्शन गरेका छन् भने केहीले व्यंग्य र चिन्ता पनि प्रकट गरेका छन्। एक जनाले त खनाललाई ‘प्रगतिशील, समाजवादी, कल्याणकारी राज्यव्यवस्थासहितको संविधान' बनाएपछि मात्र बधाई दिन्छु भनेका छन्। ‘लोकतान्त्रिक' शब्द त्यहाँ छैन। सायद, कम्युनिस्टहरूको उत्साह र चाहना यसमा व्यक्त भएको छ।
खनालले संविधान सभा निर्वाचनलगत्तै कम्युनिस्टहरूको अत्यधिक बहुमत भएको संसद् गठन भएकोमा खुसी व्यक्त गरेजस्तै स्वःस्फूर्त टिप्पणी हुनुपर्छ। भन्न त अहिले खनाल ‘वामपन्थी ध्रुवीकरण जरुरी छैन ' भन्दैछन्। तर, यो उनको मनको कुरा हैन कि? किनभने, कम्युनिस्टहरूको मतो मिलेपछि खनाल प्रधानमन्त्री हुन पाएका छन्। अर्थात्, उनलाई कम्युनिस्ट गठबन्धन फापेको जो छ।
अब खनालले अरूलाई देखाउन सुनाउन दोहोर्याए पनि सहमति गर्न लचिलो हुनुपर्ने अवस्था छैन। माओवादीको समर्थन कायम रहेसम्म खनाललाई कुनै ‘विदेशी प्रभु' वा ‘देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी' तत्वले हल्लाउन सत्तै्कन। अलि खुकुलो हुने हो भने सरकारमा जानका लागि मधेसी नेताहरूले पार्टी फुटाउन सक्छन्। त्यसो गरेर अपजस पाउनु र काउसो सल्काउनुभन्दा सगोत्री उपेन्द्र यादवलाईमात्र सजिलो पर्ने कुनै उपाय गरेमा सरकारमा मधेसी प्रतिनिधित्व देखाउन पनि मिल्ने अनि विजातीय छुत पनि नलाग्ने हुनसक्छ।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले त संसद्मै - ‘नाटकीयरूपले बन्ने र भत्किने यी गठबन्धनहरूले सहमतिको भावना प्रतिविम्बित गर्दैनन्' भनेर आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अब ‘सहमति'का नाममा सरकारमा सामेल हुनु ‘नकच्चर्याइँ' हुनेछ। सरकारमा जाँदा मन्त्री छान्न पनि गाह्रो छ। पद नपाउने जति सबै रिसाउने अहिलेको कांग्रेसी चरित्रै जो बनेको छ। यही कारणले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई गिरिजाबाबुको शेषपछि पाएको पद पनि धान्नै गाह्रो भएको छ। उनले उपसभापति र महामन्त्रीसम्म नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारमा पार्टीलाई पठाएर मन्त्री हुन नपाएर रिसाउनेको संख्या थप्ने रहर पक्कै नहोला। शेरबहादुर देउवालाई पनि कोइरालाका ‘मान्छे'लाई मन्त्री बनाएर आफू कमजोर बन्ने मन पक्कै नहोला। यसै पनि दाहालका पालामा रक्षा मन्त्रालय नपाएपछि विपक्षमा बसेजस्तै ठूलो भाग नपाइने मन्त्रिपरिषद्मा जानुभन्दा त कांग्रेसले कांग्रेस विपक्षमै बस्ने निर्णय गर्ला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र जनशक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पौडेललाई मत दिएर मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुने बाटो थुनिसकेकै छ। मधेसी दलमा पनि पूर्वकम्युनिस्ट नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम र तमलोपा (नेपाल)बाहेक अरूले सरकारमा सामेल नहुने घोषणा गरिसके। यसलाई, ‘अंगुर अमिलो' भएजस्तै ठान्न पनि सकिएला तर यो स्वाभाविक निर्णय हो। माओवादीको समर्थनमा एमालेले बनाएको सरकारमा उनीहरूको महत्व यसै पनि हुँदैन। अब उपेन्द्र यादवको दलबाट जयप्रकाश गुप्ता बाहिरिए भने त झन् सजिलो पर्ला।
यसको अर्थ हुन्छ नेपालका कम्युनिस्टहरूले ‘यथास्थितिवादी' ‘प्रतिगामी' ‘विदेशी दलाल' ‘दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी ' तत्वको प्रभावबाट मुक्त हुने अवसर पाएका छन्। त्यसपछि माओवादीको अगुवाइमा ‘विचार मिल्ने' दलहरू मिलेर पश्चिम बंगालमाजस्तै कम्युनिस्ट मोर्चा बनाए आउने २०-३० वर्ष शासन गर्न कसो नसक्लान्? कम्तीमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार र सम्पत्तिको ‘न्यायोचित' वितरण त सरकारको कार्यसूचीमा अगाडि नै हुनेछन्। आफ्नो भाग्यको फैसला गर्न सक्षम नेपाली जनताका प्रतिनिधिको सरकारले सुरक्षा निकायमा लडाकुको समायोजन पनि त सजिलै गर्ला। ( माओवादी नेता देव गुरुङका भनाइ पत्याउने हो भने त लडाकुहरूको विशेष सुरक्षा दस्ता बनाउने सहमति एमाले र माओवादीबीच भइसकेको छ। अर्थात्, एउटा सशक्त र सशस्त्र कम्युनिस्ट दस्ता राज्यकै खर्चमा पालिनेछ। अनि सरकारको ‘रिमोट कन्ट्रोल' गर्न दाहालको संयोजकत्वमा समिति बन्नेछ। संविधानले नचिने पनि त्यस्तो समितिको चलन चलिसकेकै छ।) खनाललाई आफ्ना मित्रहरूको गुन तिर्न अब उनैको नियत बिग्रेबाहेक अरू कसैले अप्ठेरो पार्न सत्तै्कन। उनले भनी पनि सकेका छन् - मन्त्रीहरूमा माओवादीको संख्या स्वाभाविकरूपमा धेरै हुनेछ। महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि स्वाभाविकरूपमै माओवादीले पाउने नै छन्।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘नेपाली जनता आफ्नो भाग्य आफैँ फैसला गर्नसक्छन् भन्ने स्थापित भएको छ।' भन्ने साबित गर्न ठूलो त्याग गरेका छन्। उनले बाबुराम भट्टराईलाई पन्छाउन ‘डमी उमेदवा ' भएर ‘षड्यन्त्र' गरेको आरोप 'नीलकण्ठ' भएर सहेका छन्। आफ्नो पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व र प्रमुख विपक्षीको भूमिकाबाट वञ्चित गरेरै पनि दाहालले ‘विदेशी प्रभु'लाई देखाइदिएका छन्। अब खनालले माओवादी विद्रोहलाई समर्थन नगरे पनि दाहालले सरकार ढाल्ने छैनन्। तर, संविधान र शान्ति प्रक्रियामा माओवादीका सर्त र स्वार्थमा साथ दिए अब ‘दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादी, पुनरुत्थानवादी, क्षेत्रीयतावादी, विदेश परस्त' तत्वलाई समाप्त पार्न धेरै सजिलो हुनसक्छ।
भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले टेलिफोन गरेरै बधाई दिँदै ‘पूर्ण सहयोग'को आश्वासन दिएका छन्। युरोपेली संघ, अमेरिका र जापानले पनि बिहीबारै बधाई दिइसकेका छन्। चीनले त राजदूतै पठाएर बधाई दिएको छ। ऊ झन् खुसी भएको यसैले देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट सरकार बनाउने मौका पाएका झलनाथ खनालले ‘सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने'बाहेक अरू पनि गरेर देखाउनुपर्छ। बाबुराम भट्टराईले जति नै विरोध गरे पनि सरकार ढाल्न सत्तै्कनन्। यसैले खनालले दाहालबाहेक अरूलाई पन्छाएरै अगाडि बढे हुन्छ। चीनको छिमेकमा चिनिया शैली र सिद्धान्तको शासन दिगो भएमा विदेशी लगानी पनि पक्कै ओइरिनेछ। कम्युनिस्ट छापामारको दस्तालाई उद्योगको निगरानीमा खटाइदिने हो भने नेपालका अधिकांश राष्ट्रिय पुँजीपति पनि खुसी नै हुनेछन्।
खनाल अब ‘दक्षिणपन्थी, पुनरुत्थानवादी, प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी, यथास्थितिवादी' तत्वको घुर्की सुनेर तिनीहरूसँग सहमति खोज्ने हैन नेपालका कम्युनिस्टहरू तिनलाई ‘ठेगान' लगाएर अगाडि बढ्न सक्षम छन् भन्ने देखाउने गरी अगाडि बढ्लान् त?
No comments:
Post a Comment