देउखुरीमा

पूजापछि फोहोर

खरेलहरूको कुल पूजा गराउन परिचालित प्रहरीले रानीबारी सफा चाहिँ गरिदिएनन् । प्रहरीको कुकुर पूजास्थलमा र पूजा सामग्रीको अवशेष।

बर्दीकै बेइज्जत

केही दिन पहिले नेपाल प्रहरीको बढुवासम्बन्धी निर्णयको व्यापक आलोचना भयो। सञ्चार माध्यममा मात्र हैन सडकमा पनि काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक रमेश खरेलमाथि अन्याय भएको चर्चा भयो। सामान्यतया, वरीयतालाई आधार मानिने भए पनि यस पटकको प्रहरी बढुवा लगभग तजबिजका आधारमा भएको देखियो। गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलका कृपा नपाएकै कारण खरेलको बढुवा नभएको भन्ने छाप जनमानसमा परेको छ।

सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको मिसनका लागि खरिद गरिएको सामान कामै नलाग्ने भएपछि संसदीय समितिले छानबिन गरेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले कमसल सामान खरिदमा उति बेलाका गृहमन्त्री र सचिव तथा प्रहरी महानिरीक्षकहरूलाई समेत दोषी ठहर गर्‍यो। नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले सामान आफ्ना पालामा खरिद गरिएको भए पनि भुक्तानी दिनेले वस्तुको गुणस्तर हेर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेका छन्। उनको भनाइ तर्कसंगत पनि छ। सामान खरिद सम्झौतामा गुणस्तर र परिमाण किटान पक्कै पनि गरिएको हुनुपर्छ। तर, अहिलेले भुक्तानी दिएकाले पहिलेकालाई दोषै लाग्दैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। यस घटनामा पहिलेका र अहिलेका प्रहरी प्रमुखको संलग्नता देखिन्छ। प्रहरीभित्र राजनीतिक हस्तक्षेपको इतिहास हेर्दा तालुकवाला मन्त्रीहरूको संलग्नताबिना सुडान घोटाला भयो भनेर पत्याउन सकिँदैन।

लाजिम्पाटबाट सामाखुसी निस्कने बाटामा रानीबारी भन्ने सानो प्राकृतिक वन छ। त्यहाँ बेलाबखत पूजाआजा, भोजभतेर, बिहाबर्तुन र फ्लिम सुटिङ पनि गरिन्छ। त्यही वनमा केही दिन यता एउटा सानो मञ्चजस्तो बनाइएको छ। धजापताकाले सिंगारिएकाले पूजामण्डप हो भन्ने लख काट्न सजिलै सकिन्छ। शुक्रबार मण्डप सजाउँदै गरेका व्यक्तिहरूसँग सोध्दा थाहा भयो अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलको कुल देवताको पूजाका लागि त्यो तयारी गरिएको रहेछ। तयारीमा खट्ने चाहिँ सबै बहालवाला प्रहरी रहेछन्। खरेलको पारिवारिक काममा खटिएका प्रहरी बिदा लिएर त्यहाँ गएका भने हैनन्। राजधानीको शान्तिसुरक्षाका लागि तोकिएको दरबन्दीकै प्रहरीहरू त्यहाँ गस्ती वा अरू ड्युटी छाडेर खरेलको सेवामा लागेका हुन्।

रानीबारीबाट बाहिर निस्केपछि ढोकामा प्रहरी सहायक निरीक्षकलगायत केही प्रहरी भेटिए। तिनलाई सोध्दा खरेलको पूजाको बारेमा थाहा त थिएन तर पारिवारिक काममा प्रहरी खटाइनुलाई सहज र स्वाभाविक रूपमा लिए। सहायक निरीक्षकले त्यसो हुनु उचित हैनसम्म भने तर अर्का एक जना त त्यसमा सहमत भएनन्। उनले सजिलै प्रहरीको जागिर निजामतीको जस्तो हैन। आदेश आएपछि जस्तो काम पनि गर्नु भने।

नेपाल प्रहरीलाई प्रतिदिन कमजोर र बदनाम बनाउँदै लैजानै कारण यस्तै घटना हुन्। नेपाल प्रहरी राज्यको जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने निकाय हो। अर्थात्, जनताले प्रहरीको अनुहारमा राज्य देख्छन्। त्यही अनुहार भ्रष्ट, कर्तव्यच्युत र मनोबलहीन देखिएपछि राज्यप्रति जनविश्वास समाप्त हुन्छ। लगातारका तीन जना महानिरीक्षक भ्रष्टाचारको सन्देहमा परेका संगठनको छवि कसरी उज्यालो हुन्छ? सुडान काण्डले त झन् नेपालबाहिर पनि नेपाल प्रहरीमा व्याप्त भ्रष्टाचारको पोल खोलिदिएको छ।

बर्दीधारी सिपाहीलाई घरेलु नोकरजस्तो व्यवहार गर्नेमा नेपाली सेनाका अधिकृतहरू निकै बदनाम छन्। तर, अच्युतकृष्ण खरेलको पूजाको बन्दोबस्त मिलाउन प्रहरीका खटाइएको देखेपछि प्रहरी संगठन पनि कम रहेनछ भन्ने लागेको छ। ‘लोकतन्त्रीकरण'का ठूला कुरा गर्ने नेताले साना सिपाहीको शोषण र दुरुपयोग भएको देख्दैनन्। रासन ठेक्कादेखि सुरु हुने तल्ला तहका बर्दीधारीको शोषण र दुरुपयोग कहाँसम्म हुन्छ भन्ने त्यही संगठनका भुक्तभोगीले थाहा पाएका होलान्। चेतना र आँटको अभावले उनीहरू आफूमाथि भएको अन्यायको विरोध पनि गर्न सत्तै्कनन्। सुडानमा बेइज्जत हुँदा जति नै रिस उठे पनि पोख्न सत्तै्कनन्। चित्त नबुझे पनि आदेश सुनेपछि मान्नु र चुप लाग्नु बर्दीको विशेषतै हो। तर, बर्दीलाई कलंकित बनाउने यस्ता घटनामा संगठनका अहिलेका र पहिलेका प्रमुखहरू नै संलग्न देखिनु भने सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो।

यस्तो स्थितिमा सुधार भएन भने विष्फोट हुनसक्छ। प्रहरी र सेनाका बर्दीधारीलाई घरेलु नोकर नठान्ने र निजी काममा नलगाउने प्रथाको थालनी त्यहीँभित्र बाटभए राम्रो हुन्थो। नत्र, सरकारले हस्तक्षेप गरेर पनि बर्दीधारीको मानवीय मर्यादा जोगाउनुपर्छ। अनिमात्र उनीहरूको मनोबल उकासिनेछ। लोकतन्त्र सेना र प्रहरीका साना दर्जाका बर्दीधारी पनि आउनुपर्छ। हैन, अवकाशप्राप्त प्रहरी र सैनिक अधिकृतहरूलाई समेत घरेलु सेवक उपलब्ध गराउने हो भने यस्ता संगठनमा दरबन्दी धेरै भएको मानेर कटौती गर्नुपर्छ। देशको विकासमा लगाउनु पर्ने रकम अनावश्यक दरबन्दीका बर्दीधारी पाल्नु उचित हुँदैन

मेलमिलापको मर्म

'राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवस' मनाउन पुष्पकमल दाहाल वा कमल थापाले स्वागत समारोह आयोजना गर्लान् कि जस्तो लागेको थियो। कारण, उनीहरू अहिले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई अलि बढी नै सम्झने र उद्धृत गर्ने गर्छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि बीपीलाई बेलाबखत सम्झन्छन्। पुस १६ गते त उनीहरूले 'राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवस' को श्राद्ध नै गर्छन्। यस वर्ष पनि गरे। श्राद्धमा बिरालो पनि बाँध्छन्। यसैले बीपीका 'नयाँ अनुयायी (?)' ले केही गरिहाल्लान् कि जस्तो लागेको हो। थापा र दाहालहरू सक्कली अनुयायी भएका भए बीपीलाई सम्झन केही गर्थे पनि होलान्। केही गरेनन्, एक दृष्टिबाट राम्रै भयो। किनभने दाहाल वा थापा मार्काका 'अनुयायी'ले बीपीका विचारहरूको आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्ने जो गरेका छन्। कांग्रेसमा बीपीका विचारको सामयिक व्याख्या गर्ने जाँगर र क्षमता कसैले देखाएको छैन। बीपीका विचार सरल र स्पष्ट छन् तर सूत्रात्मक भएकाले सामयिक व्याख्याको खाँचो भने परिरहन्छ।

बीपीका राजनीतिक विचारलाई लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र 'समाजवाद'का बुँदामा समेट्न सकिन्छ। राजनीतिक नेताले आफ्नो विचार कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ। त्यसका लागि नेता लोकतन्त्रवादी भए निर्वाचनबाट जनादेश लिन्छ, अधिनायकवादी भए जनताका नाममा आफ्ना विचार लाद्छ। बीपीले आफ्ना विचार लागू गर्न सशस्त्र संघर्ष र राष्ट्रिय मेलमिलापको रणनीति अपनाएका थिए। उनको नेतृत्वमा राणा शासनविरुद्ध २००७ सालको सशस्त्र जनक्रान्ति र २०२५ सालमा कारावासबाट मुक्त भएपछि सशस्त्र संघर्ष भएको थियो। जनक्रान्ति सफल भयो भने पछिल्लो सशस्त्र संघर्ष विफल भयो। पछिल्लो संघर्षको विफलताले उनलाई घोरिन बाध्य बनायो। उमेर बित्दै जाँदा उनमा हिंसात्मक माध्यमको औचित्यप्रति शंका पनि उत्पन्न हुन थालेको थियो। राणा र राजाको निरंकुश शासनविरुद्ध हतियारै उठाउनुपर्छ। अधिनायकवादीले नैतिकतालाई मान्यता नदिने हुनाले गान्धीवादी प्रयोग नेपालका सफल हुँदैन भन्ने उनको प्रारम्भिक मान्यता थियो। यसैले २००७ मा दिल्लीरमण रेग्मीहरूको असहमति भए पनि बीपीले सशस्त्र जनक्रान्तिको सुवर्ण शमशेरहरूको धारलाई समर्थन र नेतृत्व गरेका थिए। पछिल्लो पटक कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रीभद्र शर्माजस्ता नेताहरूको असहमति र सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा २०१८ सालदेखि चलाइएको सशस्त्र संघर्ष विफल भएको पृष्ठभूमिमा पनिै बीपीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेका थिए। संसार २००७ सालको अवस्थामा थिएन। स्वतन्त्रताको पहिलो लहर समाप्त भएको थियो। शीतयुद्ध चर्केको थियो। यही अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले र भारतीय शासकहरूको नियतले गर्दा पनि उनले एउटा बाटो रोज्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको थियो। यसैले गणेशमान सिंहले भनेजस्तै बीपीले 'मन्दविष' भन्दा 'आत्महत्या'को बाटो रोजे। यो उनको क्रान्तिकारी व्यक्तित्व सुहाउँदो थियो। कालान्तरमा, बीपीले रोजेको त्यही 'आत्महत्या'को बाटो नेपालको राष्ट्रियता जोगाउने र लोकतन्त्र स्थापित गर्ने लोकमार्ग बन्यो।

सुवर्ण शमशेरले २०२५ सालमा 'प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि महाराजाधिराजलाई सहयोग टक्य्राउने' वक्तव्य दिएका थिए। भारत-चीन युद्धपछि कांग्रेसलाई सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गर्न चर्को दबाब परेको थियो। कार्यकर्ताको बिचल्ली भइरहेको थियो। पार्टी जोगाउन पनि सुवर्णजीले खुकुलो नीति लिनु आवश्यक थियो। त्यसपछि बीपी र गणेशमानजी जेलबाट छुटेका हुन्। यसैले राजासँग मिलेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्न अग्रसर हुने नीति कांग्रेसका लागि नौलो भने थिएन। तर, बीपीले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आह्वान गर्न जुन समय चुने, त्यसको व्याख्या जसरी गरे र त्यसलाई जुन सैद्धान्तिक रूप दिए त्यसले उनको 'राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवस' को नीति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विशिष्ट प्रयोगका रूपमा अंकित भयो।

बंगलादेशको निर्माणपछि भारतमा 'इन्दिरा इज इन्डिया'को नारा लाग्न थालेको थियो। सिक्किमको विधायिकाको अनुरोधमा त्यो साने मुलुकलाई भारतमा गाभियो। यता, राजा महेन्द्रको मृत्युपछि मुलुकमा एक प्रकारको शून्य देखा परेको थियो। राजा वीरेन्द्रले सिक्किम विलयको असन्तुष्टि 'कुनै पनि क्षण राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको दियो निभ्नसक्ने' मन्तव्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा दिन थालेका थियो। बीपीको उमेर, अनुभव र हैसियतको नेता यस्तो अवस्थामा घटनाको साक्षी भएरमात्र बस्न नसक्नु स्वाभाविकै थियो। राजा वा भारतसँग झुकेका भए बीपी आजीवन सत्तामा रहन सक्थे। भारतसँग मिल्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान गुमाउनु पर्थ्यो भने राजासँग झुक्ता लोकतन्त्र छाड्नुपर्थ्यो। बीपीलाई यो दुवै स्थिति मन्जुर थिएन। यसैले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि उनले ज्यानको बाजी लगाउनै पर्थ्यो। सायद, उनले बेलाको बोली सुनेका थिए।

बीपीलाई उनका त्यति बेलाका भनाइ उद्धृत गर्दै 'राजतन्त्र समर्थक' भन्न खोजिएको देखिन्छ। उनले धेरै पटक 'राजा'लाई परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसैले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका लागि आफू अर्थात् जनताको प्रतिनिधि र परम्परावादी शक्तिबीच मेलमिलाप हुनुपर्ने भनेका हुन्। अर्थात्, उनले राजालाई संस्थापना पक्षको प्रतिनिधि मानेकाले राजासँग मेलमिलाप गर्ने नीति लिएका हुन्। अहिले राजतन्त्र छैन। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले नेपाली समाजको तीव्र रूपान्तरण भइरहेको छ। यस अवस्थामा नेपाली संस्थापनाको प्रतिनिधित्व कुनै एउटा वर्ग वा शक्तिले गर्न सक्ने स्थिति छैन। समयले नेपाली कांग्रेसलाई संस्थापन र परिवर्तनकारी दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने मौका दिएको थियो। तर, त्यसलाई धान्ने नेतृत्व नभएकाले अहिले कांग्रेस 'यथास्थिति'को वारेसजस्तो देखिन पुगेको छ। कांग्रेस संस्थापनको वारेस हुन छाड्ने हो भने अझै मेलमिलापको मियो हुनसक्छ।

बीपी राष्ट्रियता ढुंगा माटो हैन जनतामा हुन्छ भन्ने ठान्थे। यो पञ्चायतको 'माटो सुहाउँदो व्यवस्था' र 'दौरासुरुवाल राष्ट्रवादको ठीक उल्टो थियो। राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सन्देश दिएर भारत निर्वासनबाट नेपाल फर्कनेक्रममा बीपीले जारी गरेको वक्तव्यमा राष्ट्रियताको स्पष्ट अर्थ उनले गरेका छन्। त्यसमा उनले लेखेका छन् - '... खोक्रो राष्ट्रियताले राष्ट्रको रक्षा गर्ने आन्तरिक मनोबल देशवासीमा पैदा गर्न सत्तै्कन। त्यसो हुनाले हामीले यो कुरा बुझ्नु परेको छ कि राष्ट्रिय एकता प्रजातन्त्रको जगेर्नाबाट मात्र खडा हुनसक्छ र प्रजातन्त्रको जग देशको उत्तरोत्तर विकास र न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्थामा मात्र बलियो हुनसक्छ। तसर्थ, हाम्रो दृष्टिमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र विकास उन्नति एक अर्कामा आधारित तत्व हुन्।'

बीपीले 'नेपाल राष्ट्र बनिसकेको छैन ' भन्दा उनलाई पञ्चहरूले 'पञ्चमांगी' भने। तर अहिलेको जातिवादी आन्दोलन हेर्दा नेपाली राष्ट्रियताको विकास हुन बाँकी रहेको स्पष्ट हुन्छ। लोकतन्त्रबिना राष्ट्रियता जोगिँदैन भन्ने बीपीको भनाई 'राष्ट्रलाई जनताले मात्र जोगाउन सक्छन्' भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकनको कथनसँग ठ्याम्मै मिल्छ। यसैले बीपीको राष्ट्रियता कमल थापाले अर्थ गरेजस्तो होइन। बरु थापा र दाहालको राष्ट्रियताको अर्थमा एकरूपता देखिन्छ। जनताको मनोबल बलियो बनाउन सकेमात्र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने मनोबलको विकास हुन्छ भन्ने बीपीको विचार देखिन्छ। यसको अर्थ जनताले राष्ट्रलाई आफ्नो ठान्ने अवस्था निर्माण गर्नु हो। पूर्ण लोकतन्त्रमा मात्र जनता राष्ट्रका लागि उत्सर्ग हुन तत्पर हुन्छन्। बीपीका शब्द उद्धृत गर्दा - प्रजातन्त्रको जग देशको उत्तरोत्तर विकास र न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्थामा मात्र बलियो हुनसक्छ।

'देशको उत्तरोत्तर विकास र न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था' नै अर्को शब्दमा बीपीको समाजवाद हो। यसो भनेर उनले आफूलाई प्रचलित अर्थको वर्गमा आधारित र वर्ग विशेषप्रति लक्षित समाजवादीभन्दा बेग्लै देखाउन खोजेका छन्। व्यक्ति वर्गको विश्लेषण र परिभाषामा समेटिन सत्तै्कन। यसैले बीपी प्रचलित अर्थका समाजवादी नभएर सामाजिक न्यायका पक्षधर उदार मानवतावादी हुन्। उनको आर्थिक परिकल्पना यान्त्रिक छैन। अरू समाजवादीजस्तो बीपी ठूला परियोजना र भौतिक विकासका पक्षमा थिएनन्। अहिले भन्ने गरिएको 'वातावरण मैत्री विकास र सामाजिक न्याय' को अवधारणसँग बरु बीपीको चिन्तन धेरै मिल्छ। प्रधानमन्त्री हुँदा चीनको भ्रमणमा उनले देखेको विकासप्रति टिप्पणी गर्दै उनले २०२३ सालतिरै चिनिया शैली दिगो नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। यसले पनि उनलाई परम्परागत समाजवादीभन्दा अलग्गै बनाउँछ। सायद, यही कारणले ब्रान्ट कमिसनको प्रतिवेदनमा बीपीका धारणालाई दिगो विकासका निम्ति मार्गदर्शकका रूपमा उद्धृत गरिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८० को दशकमा जर्मनीका पूर्वचान्सलर विली ब्रान्टको अध्यक्षतामा अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा सबालहरूमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन आयोग गठन गरेको थियो। विकासमा सामाजिक न्यायको पाटोलाई उघारेको जस यस प्रतिवेदनलाई दिने गरिएको छ। ( भनिन्छ, ब्रान्ट कमिसनका सुझावलाई मनन गरिएको भए संसार अहिलेको संकटमा पर्ने थिएन। ) विडम्बना, विद्यार्थी र बिरामीलाई कर लगाउने अमानवीय र त्रू्कर कर प्रणालीका प्रणेताले पनि बीपीको नाम बेच्ने गरेका छन्।

'प्रत्येक राष्ट्रको इतिहासमा यस्तो घडी पनि आउँछ जब यसका बासिन्दाले आफ्नो ज्यानसमेत खतरामा हालेर यसको अस्तित्वको रक्षा गर्नुपर्छ। हामीलाई लाग्छ, आज नेपालमा त्यो घडी आएको छ। ' बीपीले ३४ वर्ष पहिले देखेको यो संकट अहिले पनि टरेको छैन। यसैले उनले त्यति बेला आह्वान गरेजस्तै -' यस राष्ट्रिय संकटको घडीमा हामी सबैले बितेका अप्रिय विवाद, अनुभव र मतभिन्नतालाई बिर्सेर र समाप्त गरेर एकताको सूत्रमा बाँधिनुपर्छ। राष्ट्र रहेन भने हामी रहन्नौ भन्ने भावनाले प्रेरित हाम्रो कार्यक्रम हुनुपर्छ।'

बीपी बाँचुन्जेल यसैमा अडिए। नैतिक पक्षलाई प्रारम्भमा उति महत्व नदिए पनि उत्तरार्धमा बीपी त्यसमा निकै दृढ देखिए। मानअपमान, लाभहानि, धोका, जोखिम सबैलाई पन्छाएर उनी राजनीतिक नैतिकता जोगाउन समर्पित रहे। राजदरबारको ढोकाबाट कोटको रंग नमिलेको भनेर पर्काउँदा देखि देशभर सरकारले उनको यात्रा बिथोल्न विरोध प्रदर्शन प्रायोजित गर्दासम्म उनको प्रतिक्रिया धीरोदात्त नायकको जस्तै रह्यो। कतिसम्म भने जनमत संग्रहका क्रममा स्यांजामा उनैलाई लक्षित गरेर पञ्चहरूले बाटामाथि बाट ढुंगा लडाउँदा र प्रहरीले उल्टै कांग्रेसका कार्यकर्तालाई गोली हान्दा पनि बीपी आवेशमा आएनन्। जनमत संग्रहमा पञ्चहरूले जालझेल गर्छन्, त्यसैले संयुक्त सरकारको माग गर्नुपर्छ भन्दा पनि बीपी सहमत भएनन्। धेरैले यसलाई उनको कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्ने अनिच्छाका रूपमा अर्थ्याए। तर, यो राजालाई विश्वास गरेको उदाहरण थियो। अविश्वास गरेर मेलमिलाप र एकता सम्भव हुँदैन थियो। यसैले उनले जनमत संग्रहको परिणामलाई 'अप्रत्याशित' भने पनि स्वीकार गरे। अप्रत्याशित भन्नुको कारण चाहिँ जनताप्रतिको उनको विश्वास थियो। लोकतन्त्र र अधिनायकवादी शासनको छनौट गर्न दिँदा जनताले स्वेच्छाले अधिनायकवादलाई छान्ने अनुमान कुनै लोकतन्त्रवादीले पनि गर्न सत्तै्कन। यसैले यो परिणाम अनपेक्षित थियो। राजाका आडमा पञ्चहरूले बेइमानी गरेर बहुदलीय व्यवस्थालाई हराइदिए। त्यतिमात्र हैन, जनमत संग्रहमा ४६ प्रतिशत मत पाएको बहुदलका कुनै मूल्य र मान्यता पञ्चायतमा स्वीकार गरिएन। निर्दलीयता स्वीकार नगरी निर्वाचनमा भाग लिनसमेत दिइएन। राजाले पटक्कै राजनीतिक सहिष्णुता नदेखाउँदा पनि बीपी उत्तेजित र गैरजिम्मेवार भएनन्। दुईदुई पटक सशस्त्र संघर्ष गरेको व्यक्ति यति संयमित हुनसक्नु आश्चर्यै हो। बीपीको देहावसानपछि पनि कांग्रेसलाई उत्तेजित बनाएर मुठभेडमा उतार्ने वा लोभ देखाएर पञ्चायतमा हुल्ने प्रयास पञ्चहरूले गरे। व्यक्तिगतरूपमा धेरै नेता र कार्यकर्ता पञ्चायतमा गए। तर, पञ्चायत भने दश वर्ष पनि टिक्न सकेन। कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनले पञ्चायत ढाल्यो। मेलमिलापको नीतिप्रति उनको प्रतिबद्धताको यो प्रयोग थियो। सायद, यही नैतिक अडानका कारण बीपीले हारेर पनि जितेका हुन्।

अहिलेका राजनीतिक नेताहरूले बीपीको मेलमिलापको मर्म बुझ्लान् त?