Sunday, October 31, 2010
Saturday, October 30, 2010
मेरी सखी कुमिको
Sunday, October 24, 2010
नियतिको खोटो नियत
कांग्रेसको प्राथमिकता सत्ता नभएर लोकतान्त्रिक संविधान हुनुपर्ने हो। भन्न त नेताहरूले अहिले पनि लोकतन्त्रकै निम्ति संघर्ष गरिरहेको दाबी गरेका छन्। तर न जनताका आँखामा न सैद्धान्तिक कसीमा उनीहरूको दाबी सत्य साबित भएको छ। सबैतिरबाट गतिरोधको कारकका रूपमा कांग्रेसलाई अर्घेलो साबित गर्न खोजिएको छ। प्रधानमन्त्री पदकै लागि कांग्रेसका नेताहरूले मुलुकलाई अनिश्चय र अराजकताको भुमरीमा फसाएको आरोप लगाइएको छ। यो आरोप सत्य नहोला तर कांग्रेसले आफ्नो अवस्था र अडान स्पष्ट नगरुन्जेल यसलाई झुटो भन्ने पो कसरी? कांग्रेसले अहिले छाड्नै नसक्ने विषय के के हुन् र किन? कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उमेदवारी छाड्दा जनताको के गुम्छ? लोकतन्त्रको कुन पक्ष कमजोर हुन्छ? यी प्रश्नहरूको जनताले बु‰ने शब्दमा स्पष्ट र सप्रमाण सैद्धान्तिक उत्तर नदिँदासम्म कांग्रेसले शंकाको सुबिधा पनि पाउन सत्तै्कन। जनताको आँखा र इतिहासको अदालतमा सफाइ पाउन अभियुक्तले समयमै प्रमाण पेस गर्नुुपर्छ। त्यहाँ न म्याद थप हुन्छ न शंकाको सुबिधा पाइन्छ। कांग्रेसका नेताले भने यो सामान्य सत्य पनि नबुझेको देखियो।
जनताको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्ने हो भने कांग्रेसको नीतिमा जनमत प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। तर, कांग्रेसले जनताका कुरा सुन्न र मान्न खोजेको देखिँदैन। नेताहरूले सामान्य जनता र शुभेच्छुक मतदातामात्र हैन कार्यकर्तैका पनि कुरा सुनेको केही सबुत छैन। कांग्रेसमा जनमत लिने र त्यसलाई पार्टीको नीतिमा प्रतिविम्बित गर्ने रुचि, विधि तथा बाटो जो छैन। नेतामा मनमा जे लाग्यो त्यही सत्य हो ठान्ने हो भने अर्थात् आफूमात्र सही ठान्ने हो भने माओवादी वा अरू कुनै सर्वसत्तावादी दल र कांग्रेसमा के फरक भयो त?
नेपाली कांग्रेसले शासकीय स्वरूप छनौटका क्रममा संसदीय प्रणालीबाहेक अरू स्वीकार नगर्ने अडान लिएको छ। त्यस्तोे अडान लिनुको कारण के हो? विगतमा कांग्रेस संसदीय शासन प्रणालीका पक्षमा रहेकाले अहिले पनि त्यसैमा टाँसिएको हो कि? अमेरिकी, फ्रान्सेली वा स्वीस प्रणाली अपनाउन किन नहुने हो? कांग्रेसका लागि लोकतन्त्रको कुन पक्ष महत्वपूर्ण हो?
सम्झौता नगरी नहुने जनादेश छ। त्यसो हो भने लोकतन्त्रको आत्मा जोगाउने कि आवरण? स्वतन्त्र न्यायालय, विधिको शासन, मौलिक हक र स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण कि संसदीय पद्धति? यस्ता प्रश्नमा कांग्रेसका नेताहरूले छलफल गर्नुपर्थ्यो र लोकतन्त्रको मर्म र भावना जोगाउन बढी केन्द्रित हुनुपर्थ्यो।
लोकतन्त्रका केही मौलिक विशेषता हुन्छन्। स्वतन्त्रता र समानता सुनिश्चित नभएको विधि वा पद्धति वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र हुनै सत्तै्कन। बहुलताको सम्मान र बहुमतको निर्णय लोकतन्त्रको परिचायक हो। लोकतन्त्र अत्यन्त लचिलो र व्यवहारमुखी सिद्धान्त हो तर यसको आधारभूत चरित्र पनि हुन्छ। व्यवहार, बाध्यता वा अरू केही नाम र बहानामा लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमा सम्झौता हुन सत्तै्कन। यसैले लोकतन्त्र अत्यन्त सूक्ष्म पनि हुन्छ। प्रकृतिमा जस्तै लोकतान्त्रिक विधिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था संस्थागत हुन्छ। शासकलाई निरंकुश हुन नदिन शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि स्वतन्त्र न्यायालयजस्तो लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र र विधिअनरूपको संस्था बन्न नदिने माओवादी रणनीतिको तात्पर्य के हुनसक्छ? सम्झौता गर्नुपर्दा कांग्रेस केमा अडिन्छ र के छाड्छ?
भनिन्छ, दैवले पनि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति र पराक्रम भएमात्र सहयोग गर्छ। अहिलेको कांग्रेसमा भने यी छ वटै तत्व नभएजस्तो देखिएको छ। अहिलेको कांग्रेस शिथिल छ। यसका नेतामा सत्य पनि व्यक्त गर्ने आँट छैन। कांग्रेसले धैर्य र सौर्य गुमाएको त धेरै नै भइसक्यो भने सिद्धान्त बिर्सेकाले बुद्धि पनि भ्रष्ट भएको छ। इतिहासको ब्याज आउन्जेल किन पौरख गर्ने भन्ने अल्छ्याइँले पो कांग्रेसमा अलच्छिन लागेको हो कि?
मानव अधिकारका पक्षमा पनि स्पष्ट बोल्ने आँट कांग्रेसका नेतामा छैन। चिनिया शासक रिसाउलान् भन्ने डरले लिओ स्याओ बोले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउँदा कांग्रेस वा कांग्रेसीले बधाई दिएनन्। मानव अधिकारका पक्षमा उभिन नसक्ने कायरहरू लोकतन्त्रवादी हुनै सत्तै्कनन्। यसैगरी मेघालयमा नेपाली मूलका भारतीय नागरिकमाथि भएको अत्याचारमा वा भुटानको जाति संहारमा स्पष्ट बोल्ने आँट गर्दैनन्। यसरी डरले नबोल्दा झन् हेपिएको हो भन्ने सायद यिनलाई थाहै छैन। कुनै पनि बहानामा पछि सर्न थालेपछि लाग पाउँछन्। कांग्रेसका नेतालाई इमानदारीको अभावले कायर र कमजोर बनाएको हुनुपर्छ। मौका पर्दा जोसँग पनि लुकेर सम्बन्ध राख्न थालेपछि मन खोलेर बोल्न कठिन जो हुन्छ। नियतिले कांग्रेसको अग्निपरीक्षा लिन लागेकाले हो कि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति अहिले जति कमजोर पहिले कहिल्यै थिएन भने अहिलेजस्तो संकटमा पनि परेको थिएन।
पक्कै पनि संविधानलाई माओवादीले चाहेजस्तो उँट बनाउन दिनु हुँदैन। राष्ट्रपतीय वा संसदीय जुन पद्धति अपनाए पनि हुन्छ। यत्ति हो, लोकतन्त्रमा अतिक्रमण हुन नदिन शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका उपाय पनि सोही प्रणालीअनुरूप अपनाउनुपर्छ। निर्वाचन स्वच्छ बनाउन, मौलिक हकमा अतिक्रमण हुन नदिन, सबै नागरिकले सम्मानपूर्ण जीवन यापन गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नमा प्रवृत्त र दृढ हुने हो भने कांग्रेसलाई कसैले हेप्नसक्ने छैन। बीपीका अनुयायी भन्नमा गर्व गर्ने कांग्रेसका नेताले उनको सिद्धान्त नछाडीकन सम्झौता गर्ने नीतिको अनुसरण र सम्मान गर्न नसकेकैले अहिले कन्तबिजोग भएको हो। बीपीको विचारअनुसार त पद्धतिमा हैन सिद्धान्तमा पो अडान लिनुपर्छ। अनि, व्यवहारका नाममा सिद्धान्त छाड्नु हुन्न।
माओवादीले लोकतन्त्रका मर्म बुझेनन् वा आत्मसात् गरेनन् भने किन हो भन्ने थाहा पाउन पनि खोज्नु जरुरी छ। उनीहरू सैद्धान्तिकरूपमा लोकतन्त्रविरोधी हुन्। मार्क्सवाद उदार लोकतन्त्रको प्रतिवादमा जन्मेको सिद्धान्त हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चित्त नबुझेरै माओवादी मर्ने कि मार्ने हठ लिएर वन पसेका हुन्। हजारौं नेपाली मारिएपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सामेल भएका माओवादीलाई संविधान सभा निर्वाचनमा धेरै स्थानमा जिताएर जनताले आश्वस्त बनाएका पनि हुन्। तर, उनीहरूको हठ र भ्रम अनि कांग्रेसका नेताको सत्ता लोलुपताले अविश्वास बढाएको हो। संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउँदा संसदीय प्रणालीप्रति माओवादीमा अविश्वास उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन। यसैले कांग्रेसले माओवादीलाई संसदीय पद्धतिप्रति विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रले कसैको अहित गर्दैन भनेर ढुक्क बनाउन सक्नुपर्छ।
एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले मुलुक अफगानिस्तान वा कम्बोडिया बन्ने चेतावनी दिएका छन्। उनको ‘हुने' चेतावनीमा ‘बनाउने' धम्की बढी ध्वनित हुन्छ। हुनपनि, यी दुवै मुलुकको अधोगतिमा कम्युनिस्टहरू मूल कारक हुन्। सोभियत फौजको सहयोगमा कम्युनिस्ट शासन थोपरिएपछि अफगानिस्तानको अधोगति थालिएको हो। यस्तै, कम्बोडियाको दुरवस्था भन्नेबित्तिकै पोल पोटको नरसंहारकारी कम्युनिस्ट शासनको सम्झना हुन्छ। अमेरिकाले त निहुँ पाएपछि मौका छोपेको हो। ‘विद्वान्' ठानिएका बाबुरामले घुर्कीमात्र लाएका हैनन् भने माओवादी मुलुकलाई अफगानिस्तान वा कम्बोडिया बनाउने तयारीमा छ कि भन्ने शंका हुन्छ। अरू कुनै दलले त चाहेर पनि बनाउन जो सक्दैनन्।
अहिले, कांग्रेसलाई गतिरोधको कारक र सहमतिको बाधक साबित गर्ने प्रयास एमालेका नेताले पनि गरिरहेका छन्। यसमा पहिले बदनाम गर्ने अनि बदमास भनेर सजाय दिने रणनीति देखिन्छ। कम्युनिस्टहरूको यो रणनीति नबुझ्ने हो भने कांग्रेस बिस्तारै एक्लिएर आउने निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। पौडेलको उमेदवारी कायम राख्न लगाउने माधव नेपाल र केपी ओलीको झलनाथसँग कुरा मिल्नेबित्तिकै स्वर बदलिनेछ। महाधिवेशन सुरु हुने दिन पारेर कांग्रेसविरुद्ध भएको एमाले-माओवादी सहमति उनीहरूको उपस्थितिमै भएको हो। एमालेको साथ लोकतन्त्र बलियो हुने भएमात्र लिने हो भन्ने अहिलेका कांग्रेसी नेताले बिर्से। बीपीले २०३६ मा बहुदल प्रचार अभियानमा लिएको रणनीति एक पटक सम्झेको भए सायद, अहिले त्रिशंकु हुनुपर्ने थिएन।
यी सबैबाट, कांग्रेसको अगुवाइमा थालिएको शान्ति प्रक्रियालाई अतीतको ‘कथित' विषय बनाउने खेल भएको भान पर्न थालेको छ। नियतिकै नियत खोटो भएपछि अरूको के लाग्छ?
Sunday, October 10, 2010
निष्ठाको सम्मानमा नोबेल
अधिनायकवादी शासन साँच्चै नै बढी असहिष्णु हुन्छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले लियोलाई पुरस्कृत गर्दा पुरस्कारकै मर्यादा ‘उल्लंघन' भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले लियोलाई सम्मानित गर्दा नर्वे-चीन सम्बन्धमा हानि पुग्ने धम्की पनि दिएको छ। त्यतिमात्र हैन नर्वेका राजदूतलाई बोलाएर पनि चीनले विरोध व्यक्त गरिसकेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार लिओ चिनिया कानुनअनुसार सजाय पाएका अपराधी भएकाले उनलाई पुरस्कृत गर्नु ...पुरस्कारकै उद्देश्यविपरीत' हो।
Friday, October 8, 2010
Tuesday, October 5, 2010
स्वागतम्
नयाँ सदस्यलाई स्वागत
Sunday, October 3, 2010
कांग्रेसका समस्या
कति दिन रहलान् दाहिने हात?
महामन्त्रीमा विमलेन्द्र निधिले जितेको भए त केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकदेखि नै अप्ठेरो पर्नसक्ने रहेछ। महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले 'सुशील कोइरालाको दाहिने हात' हुने घोषणा गरेका छन्। यस घोषणाले गणेशमान सिंह र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सम्बन्ध सम्झाउँछ तर, न सुशील बीपीजति विनम्र हुनसक्छन् न प्रकाश नै प्रतिबद्धताको पर्याय लौहपुरुष हुन्। यसैले दुवै पदाधिकारी साँच्चै संवेदनशील भएनन् भने तिनको सम्बन्ध बिग्रन बेरै लाग्नेछैन। यसै पनि प्रकाश सुशीलको खेमामा आएको र गएको मन नपराउने दुवै नेताका वरपर बग्रेल्ती नै छन्। यी दुवै विलक्षण नेतृत्व क्षमता भएका नेता पनि हैनन्। सधैँ नजिक रहेकाले चुक्ली लगाउन थालेपछि धान्न कठिनै हुन्छ। गिरिजाबाबु गणेशमानजीलाई बीपीसरहै सम्मान गर्थे। गणेशमानजी पनि गिरिजाबाबुलाई भातृवत् स्नेह गर्थे। तैपनि, यी दुईलाई कुरौटेले बझाएरै छाडे। सुशील र प्रकाशले यसलाई आआफ्नै कोणबाट हेरेका र बुझेका त होलान् तर पाठ सिकेका छन् कि छैनन् भन्ने थाहा पाउन केही समय कुर्नैपर्नेछ।
किन टेर्ने सभापतिलाई?
निर्वाचित वा गुटको प्रतिनिधिका रूपमा मनोनीत पदाधिकारीले सभापतिलाई किन टेर्ने? सुशीलभन्दा बढी मत ल्याएको हुँ भनेर प्रकाशले अवज्ञा गर्न थाले भने पार्टीको अवस्था कस्तो होला? चित्रलेखाले सुशीललाई राम्रै सहयोग गरिनन् भने पार्टी चलाउनै कठिन हुनेछ। पार्टीका लागि चन्दा दिनेहरू ठूला र प्रभावशाली विशेषगरी सरकारी निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्नेलाईमात्र पत्याउँछन्। त्यस अवस्थामा कोषाध्यक्षको पद थपनामा सीमित हुन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तै हुने पनि गरेको छ। चित्रलेखाले कोषमा नियन्त्रण गर्न थालिन् र सभापति वा महामन्त्रीलाई अप्ठेरो पर्यो भने के गर्ने। त्यति बेला सभापतिले चाहेर पनि कोषाध्यक्षलाई हटाउन त सक्नेछैनन्। पार्टी नै विभाजित हुने अवस्था आयो भने त झन् परिणाम के होला? यस्तै निर्वाचितले मनोनीत पदाधिकारीलाई दोस्रो दर्जाका ठान्ने प्रवृत्ति धेरै संस्थामा देखिएको छ। कांग्रेस यसको अपवाद बन्यो भने आश्चर्य हुन्छ।
छुचुन्द्रो समातेको सर्पको अवस्था
पदाधिकारीको संख्या तोक्ने र तिनको निर्वाचन गर्ने प्रावधान गिरिजाबाबुलाई घेरामा पार्न विधानमा राखिएको हो। गलत मनसुवा राखेर गरिएको त्यस व्यवस्थाले कांग्रेसमा थप संकट ल्याउने देखिएको छ। पदाधिकारीको संख्या सीमित छ तर आकांक्षीहरू धेरै छन्। सुशीलकै सहयोगीलाई भाग पुगेको छैन भने शेरबहादुर देउवा गुटले मोलतोल गर्न थालिसकेको छ। चुनावमा ‘प्यानल' बनाएर लड्नेले हारेको पद पनि चाहिन्छ भन्नु नै अनुचित र नकच्चरो हठ हो तर देउवालाई पनि सहयोगीको चित्त बुझाउने बाध्यता त छ। यसैले विधान मिचेर संख्या नबढाउने हो भने पदाधिकारी विवादले नै सुशीललाई असफल बनाउन बेर लाग्नेछैन। विधान उल्लंघन गरे भने सुशीलको नैतिक पराजय हुन्छ। पार्टीलाई विधिवत् चलाउने घोषणा उनले पटकपटक जो गरेकाछन्।
तराईमा नेतृत्वको संकट
कांग्रेसमा सिंगो तराईलाई नेतृत्व दिने नेता अब कोही रहेन। यसै पनि कांग्रेसले तराईमा जनाधार गुमाएको छ। तराईको समर्थनबिना पार्टी पुनः सत्तामा पुग्न सत्तै्कन। देशव्यापी परिचय भएका मधेसी मूलका नेता विमलेन्द्र निधिले चुनाव हारे। गणेशमानजी २०१२ सालमा सुवर्णजीसँग सभापतिमा हार्नुभयो तर पार्टीमा उहाँको स्थानमा केही फरक भएन। अहिलेको विधानअनुसार विमलेन्द्रलाई सदस्य मनोनीत गरेर पदाधिकारी बनाउन मिल्दैन। विमलकै कदको अर्को मधेसी नेता छैन। कसरी तराईमा संगठन र समर्थन विस्तार गर्ने?
जो चाहिने उनै नहुने हो पो कि?
कांग्रेसका सामु सैद्धान्तिक व्याख्या र संगठनलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने चुनौती छ। तर, केन्द्रीय पार्टीका सभापति र महामन्त्री दुवैबाट यो काम त हुनसत्तै्कन। यति बेला पार्टीमा नरहरि आचार्य, भीमबहादुर तामाङ, चक्रप्रसाद बास्तोलाजस्ता नेताले झन् बढी योगदान गर्न सक्थे। तर, प्रदीप गिरी, पूर्णबहादुर खड्का आदिको चक्करमा परेर नरहरि आचार्य र भीमबहादुर तामाङ, चक्र बास्तोलाहरू हारे। यिनलाई उक्साएर उनीहरू देउवा जिताउन र आफू जित्न लागे। संख्याको राजनीतिमा कमजोर साबित भीमबहादुर, नरहरि, चक्रहरू अब भागबन्डामा हुने मनोनयनमा परेनन् नै भने पनि आश्चर्य हुनेछैन। पदाधिकारी त हुन पाउने नै भएनन्। यिनीहरू सुशीलका स्वाभाविक सहयोगी हुनसक्थे।
सुशीलको शक्ति
सुशील कोइरालाका प्रतिस्पर्धी पार्टीभित्रका देउवा वा पार्टीबाहिरका पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनाल हुन्। चीनको वृद्धि र अमेरिकाको उपभोगलाई उछिन्ने 'सम्भ्रान्त' दिनचर्यामा सुशीलले तिनलाई जित्न सत्तै्कनन्। सुशीलसँग त भीमबहादुर मिल्थे। उनकोे सबैभन्दा नजिक त भीमबहादुर तामाङ हुनुपर्ने हो। तर, विधान, गुटबन्दी आदिले यसलाई सहज हुन दिने छैन। गिरिजाबाबुको हात बाँध्न विधानमा समावेश गरिएको यस व्यवस्थाले समग्र पार्टीलाई कमजोर बनाउने निश्चित् छ। छुचुन्द्रो समातेको सर्पको अवस्थाबाट नेपाली कांग्रेसलाई जोगाउने हो भने यस्ता पराइ प्रावधान विधानबाट हटाउनु उचित हुनेछ।
भारदारहरूको प्रभुत्व
यस पटकको सकारात्मक पक्ष संगठनमा देशको जनासंाख्यिक संरचनाको अपेक्षाकृत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु हो। तर, खुला र अञ्चलबाट सदस्य जित्नेहरूको नामले कांग्रेसमा समावेशीकरण यान्त्रिक रहेछ भन्ने देखाएको छ। नेताहरूले निर्वाचनलाई पार्टी कब्जा गर्ने रणनीतिको रूप दिए। विशेषगरी देउवा पक्षका नेता ‘प्यानल' जिताउन बढी नै लागेको देखियो। सायद, यही कारणले केन्द्रीय समितिमा क्षेत्रीहरूको संख्या यति धेरै भएको हो। वैचारिक दृष्टिले जे भए पनि क्षेत्रीहरू नेपाली समाजमा ‘संस्थापना'का प्रतिनिधि हुन्। कांग्रेसकै अधिकांश क्षेत्री नेता कुनै न कुनैरूपमा भारदारी तन्त्र र संरचनामा जोडिएका छन्। केन्द्रीय समितिमा प्रभावकारीरूपमा उपस्थित यस समूहले पार्टीलाई अपेक्षाकृत अनुदार खेमामा पुर्याउने खतरा छ। कांग्रेसमा यो अनुदार पक्ष बलियो भयो भने त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्नेछ। विश्वबन्धु थापा, हृषिकेश शाह, सिंहध्वज खड्काहरूको उदाहरण कांग्रेसकै हो। यसैले मनोनयनका क्रममा गुटगत सन्तुलन मिलाउने हैन पार्टी र देशको आवश्यकता हेर्न सकेमात्र अहिलेको उपलब्धि सार्थक हुनेछ। कांग्रेसको समावेशी नीति नारामात्र होइन भने मनोनीतबाट वास्तविक सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। नत्र, यो देखाउने दाँत साबित हुनेछ।
राष्ट्रिय पञ्चायतको झल्को
केन्द्रीय समितिको निर्वाचन २०३८ सालपछिको राष्ट्रिय पञ्चायतको जस्तो देखियो। व्यक्तिवादी राजनीतिका थुप्रै नकारात्मक विकृति यसमा भित्रिएका छन्। त्यसले निर्वाचन परिणाम पनि प्रभावित भएको छ। केन्द्रीय समितिमा संगत र विगत नराम्रो भएकाहरूको संख्या ठूलै छ। निश्चित् स्वार्थ र महत्वाकांक्षा पूरा गर्न ‘पैसा' खर्च गरेर प्रतिनिधि बन्ने पनि निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित सदस्यहरूको व्यक्तिगत आचरण स्वच्छ राख्न सायद, सबैभन्दा ठूलो समस्या हुनेछ। अपराध जगत्सँग सम्बन्ध भएकाहरू पार्टीको निर्णयमा प्रभावकारी भए भने नेतृत्व कमजोर हुन्छ। त्यस अवस्थामा सिंगो पार्टी ‘माफिया'मा परिणत हुने खतरा हुन्छ।
हरुवाको भूमिका
पार्टीभित्र भनेजस्तो भूमिका पाएनन् वा पार्टीबाहिर आकर्षक मौका पाए भने अहिलेका ‘विजेता' हरू अर्को महाधिवेशन आउँदा नआउँदै हराउने र ‘हरुवा'ले कांग्रेस धान्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेसका विफल सभापति बन्न नचाहने हो भने यस्ता धेरै पक्षमा विशेष सावधान हुनुपर्छ र सन्तुलनप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि मधेसमा कांग्रेसलाई पुनःस्थापित गर्न नेतृत्वले सबैभन्दा महत्व दिनुपर्छ। यसैले मधेसका पराजित नेतालाई भए पनि विशेष भूमिका दिएर समेट्नुपर्छ भने अन्यत्र, पार्टी कमजोर भएका ठाउँमा ध्यान दिनुपर्छ। धेरै केन्द्रीय नेता भएका जिल्लामा पदाधिकारी र अरू सदस्य मनोनयन गर्नुको साटो कमजोर जिल्लाका नेतालाई अगाडि सार्नुपर्छ। नत्र, कांग्रेसको यो उत्साह उम्लेको दुध झैँ खेर जानेछ।