कांग्रेसलाई नियतिको सन्देश

नियतिले नेपाली कांग्रेससँग फेरि खेलाँची गर्‍यो। सरकार बदलियो तर प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले समर्थन गर्दा पनि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सत्ता पाएन। विपक्षमै रहेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका दलहरूको समर्थनमा सरकारकै अर्को घटक एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) सत्तामा पुग्यो। सरकार बनाउने कांग्रेसको रहर पुगेन।

फेरि पनि नेपाली कांग्रेस विपक्षमै बस्नुपर्ने भएजस्तो छ। (हुनत, माओवादी नेतृत्व स्वीकार गरेर सरकारमा जाने बानी पार्दै गरे सत्तामा बस्ने रहर नपुगेका कांग्रेसहरूलाई पछि सजिलो हुनेथियो। छिमेकीको चित्त बुझाउन यसरी नै लचिलो हुँदै जान सके नेपाली ममता बनर्जी नजन्मदासम्म यहाँ माओवादी राज रहिरहने छाँट जो देखिँदैगएको छ। भन्छन्, भारतका शासकहरूलाई नेपालको 'डेमोक्रेसी' र भातेकोसी रोजाइयो भने उनीहरूले भातेकोसी छान्छन्। चीनलाई त तिब्बती आन्दोलनको दमनबाहेक अरूमा 'छु मतलब'! लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनहरूमध्ये २०३६, ४६ र ६२ मा आन्दोलनकारीलाई चिनिया शासकले 'मुठ्ठीभर उपद्रोकारी' भनेकै हुन्।)
कांग्रेसलाई सत्तामा जाने जनादेशै थिएने। संविधान सभा निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा खुम्च्याएर जनताले कांग्रेसलाई सत्तामा नजानु भनेका थिए। त्यसलाई शिरोपर गरेर अर्को जनादेश पर्खनुको साटो कांग्रेसका नेताहरूले सत्तामा जाने हतार गरे। फलस्वरूप, पटकपटक उनीहरू पछारिए। संविधान सभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीका लागि भएका तीन वटा चुनावमा कांग्रेसले उमेदवार उठायो र तीनै पटक हार्‍यो। संसदीय प्रणालीमा विपक्षको औपचारिकता पुरा गर्न पनि उमेदवार उठाउने चलन छ तर कांग्रेस पछिल्ला दुई पटक जित्ने नै आशा गरेर प्रत्याशी भएको थियो। यो सामान्य औपचारिकतामात्र थिएन। सायद, यसैले जनादेशको अवज्ञा गर्ने प्रयास नियतिले विफल पारिदिएको हो। सत्तामा जान हतारिएका कांग्रेसजनका लागि यो दुःखको घडी होला कांग्रेसका धेरै शुभेच्छुक र समर्थक भने यस हारबाट खुसी नै भएको हुनुपर्छ। किनभने, नियतिले कांग्रेसको नेतृत्वलाई विफल हुनबाट जोगाई जो दिएको छ।
कांग्रेस सायद नियतिकै भरमा निर्वाचनमा उत्रेको थियो। प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु भएको १० दिनसम्म त रामचन्द्र पौडेल उमेदवारै थिएनन्। मधेसी मोर्चाका दलको समर्थन जुट्न नसकेपछि शेरबहादुर देउवाले ठुलो त्याग गरे। बहुमत नपाउने थाहा पाएपछि बहुमतीय निर्वाचनमा उमेदवारी दिने मूर्खता किन गर्ने? पौडेलको उमेदवारी लगभग औपचारिकतामा सीमित रह्यो। उनका लागि मधेसी दलहरूकोे समर्थन जुटाउने प्रयास पनि औपचारिकतामै सीमित भयो। विशेष प्रयास त भएन। एमालेले तटस्थ बस्न नपाइने, माओवादीलाई भोट दिँदा पार्टीमा फुट आउनसक्ने र भोट दिए पनि कांग्रेसका उमेदवार प्रधानमन्त्री नहुने ठहर भएपछि 'हराएको गाई सूर्यलाई दान' गरेको न हो। यस्तो अवस्थामा भाग्यले साथ दिएको भए पौडेललाई मधेसीले पनि मत दिन्थे। नियति नै बैरी भएपछि कस्को केलाग्छ?
जनता नै यस युगमा जनार्दन हुन्। तिनको आदेश पालन गर्ने हो वरदान दिन पनि शिवजीभन्दा उदार हुन्छन्। त्यसमा पनि नेपाली जनता बढी नै क्षमाशील छन्। दुःख पुकारा सुन्ने बित्तिकै ज्यानै माया मारेर गुहार दिन पुग्छन्। नेपाली कांग्रेसले पनि जनादेशको सम्मान गरेर जनार्दनप्रतिको भक्ति प्रकट गर्नसके सत्ताको वर नपाउने प्रश्नै छैन। अहिलेको हारले कांग्रेसमाथि लगाइने गरेको केही फत्तुर निरर्थक सिद्ध भएको छ भने नयाँ सन्दर्भमा कांग्रेसले आत्मनिरीक्षणको अवसर पाएको छ। कांग्रेस र एमाले दुवैले शान्ति प्रक्रियाको असल पहरेदार भएर निगरानी गर्नुपर्छ। 'अग्रगामी परिवर्तनकारी' भनिएका शक्तिहरूलाई मुलुकको नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि काम गर्ने पूर्ण अवसर दिनुपर्छ। अवसर दिनेमात्र हैन उनीहरू सही बाटामा लागे भने सघाउनु पनि पर्छ। सत्तामा नगए कम्तीमा दुवै दलको आन्तरिक विवाद त चर्कने छैन। शान्ति र संविधानको कार्यभार पुरा भयो र परिवर्तन संस्थागत भयो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। त्यस अवस्थामा सत्ता कांग्रेस र एमालेकहाँ ढिलोचाँडो आइहाल्छ।
कांग्रेसलाई भारत परस्त भनिन्थ्यो। मधेसी मोर्चाका दलहरूलाई धेरैले भारतकै इसारा र हितमा चलेको भन्छन्। कति सत्य हो त्यो उनीहरू नै जानुन् तर यस्तो आरोप लगाउनेमा मधेस आन्दोलनका हस्तीमध्येका उपेन्द्र यादव पनि छन्। माओवादी नेताहरू त सबैजसोले कांग्रेसलाई भारत परस्त भन्दै आएकै हुन्। कांग्रेसकै नेता कार्यकर्तामध्ये केहीलाई समेत भारतीय शासकहरू आफ्ना हितैषी हुन्छन् भन्ने लाग्दो हो। तर, धेरै पटक भारतीय शासकहरूले कांग्रेसको अहित गरेका छन्। विगतमा भारतीय शासकहरूले नेपाली कांग्रेसका नेताको सेखी झार्न पार्टी फुटाउन उक्साएका छन्। सरकार गिराउन सघाएका छन्। राजा महेन्द्रले पनि भारतीय शासककै सहयोगमा फौजी 'कु' गरेको इतिहासमा अंकित भइसकेको छ। तैपनि, कांग्रेसभित्र र बाहिर पनि भारतीय संस्थापना नेपाली कांग्रेसका पक्षमा हुन्छ भन्ने भ्रम छ। मधेसीको समर्थनमा भारतका मित्र मानिएका बाबुराम भट्टराईले सरकार बनाएपछि कम्तीमा पनि त्यो भ्रम अब टुट्नुपर्ने हो।
हो! भारतमा नेपाली कांग्रेस र विशेषगरी कोइरालाहरूको पारिवारिक मित्र छन्। तिनले नेपालका विभिन्न क्रान्ति र आन्दोलनमा ज्यानसम्म दिएका छन्। तर, ती शासक हैनन् जनता हुन्। र भारतमै पनि उनीहरूको राज छैन। जनस्तरको सम्बन्धलाई भारतको शासनसँगको मित्रता ठान्नुभन्दा ठुलो मुर्ख्याइँ केही हुँदैन। यस पटक मधेसी मोर्चाको समर्थनमा कांग्रेसले सरकार बनाएको भए भारत परस्त भएको कलंक मेटिने भएन। कम्युनिस्टहरूले जस्तै नेपाली कांग्रेस पनि भारतको विरोध गरेर 'राष्ट्रवादी' बन्नुपर्दैन तर भारतीय शासकहरूसँग मित्रताको भ्रम पनि पालिराख्नु हुँदैन। कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता र समर्थक शुभेच्छुक सबैले यस सत्यलाई आत्मसात् गर्नु उचित हुनेछ। कम्तीका संकटका बेला भारतलाई सम्झने बानी त छुट्नेछ।
यस्तै धेरै उपबुजु्रगहरू मधेस आन्दोलनमा गएका पुराना कांग्रेसीलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै परेका बेला कांग्रेसका पक्षमा प्रयोग गर्न पठाएका हुन् भन्ने ठान्छन्। हुनपनि, त्यसरी जाने ठुला नेताहरूमा महन्थ ठाकुर, विजय गच्छेदार, जेपी गुप्ता सबै अधिकांश समय गिरिजाबाबुका अत्यन्त निकट र विश्वास प्राप्त थिए। भ्रमको खेती गर्न सिपालु कथित वामपन्थी राष्ट्रवादीले मधेसी र कांग्रेस मिलेर भारतको पक्षमा काम गर्छन् भन्ने हल्ला अहिले पनि गरिरहेका छन्। हुनत, फट्याइँ नै 'धर्म' भएकाले यत्तिमै भ्रमको खेती गर्न त के छाड्लान् तैपनि अब कांग्रेसलाई मधेसी मोर्चा र यसका नेताहरूसँग जोड्नु राजनीतिक बेइमानी हुनेछ। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भनेजस्तै मधेसवादी माओवादीकै स्वाभाविक र समान स्वार्थ भएको मित्र हुन्। सत्ता दुवैको साझा स्वार्थ हो। उनीहरूबीच भएको सम्झौता गहिरिएर हेरे यो स्पष्ट हुन्छ। कार्यान्वयनका बेलासम्म पर्खे त झन् स्पष्ट हुनेछ। यसैले अब कांग्रेसले पनि मधेसी मोर्चाका पुराना मित्रको भर पर्न छाडेर यथार्थको सामना गर्न तयार हुनु हितकारी हुनेछ।
यस हारबाट कांग्रेसले आत्मनिरीक्षणको अवसर पनि पाएको छ। वास्तवमा अहिलेका प्रमुख तीनै जना नेता जनआन्दोलनका सही अंशियार हैनन्। उनीहरूले आन्दोलनको मूलमर्म राजनीतिकरूपमा ग्रहण गरेकै थिएनन्। यसैले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न उनीहरू भित्रैदेखि तत्पर नहुनु अस्वाभाविक होइन। कांग्रेस शान्ति सम्झौताको प्रमुख साझेदार भइरहने हो भने तीनै जना नेता नेतृत्वबाट हट्नुपर्छ। संसारमा लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा निर्वाचनमा विफल नेताहरू नेतृत्वमा रहने गर्दैनन्। सुशील कोइरालाले त अर्को चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरिसकेकै छन्। शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पनि अब नेतृत्वमा बसिरहनु जरुरी छैन। उनीहरूको सक्रियता पार्टी र देशका लागिमात्र हैन उनीहरू स्वयंका लागि पनि हितकारी हुने देखिएन। देउवालाई बाँकी जीवन स्कच खाएरै बिताउन पुग्छ। हजार जनाको घुर्की र धम्की सहिरहनै पर्दैन। पौडेलले जाँगर चले लेखपढ गरे हुन्छ। नभए गीता पाठ गरेरै बाँकी जीवन बिताउन सक्छन्। त्यति लामो संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवनको अन्त्यमा आकासेबेलीहरूको खप्की र सराप सहेर आत्म सम्मान गुमाउनु उचित हुँदैन।
त्यसपछि जनताको धुकधुकी र समयको पदचाप सुन्नसक्नेहरू अगाडि आउनसक्छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा अहिलेजस्तो बदनाम चरित्र र प्रवृत्तिको उपस्थिति सम्भवतः पहिले कहिल्यै थिएन। बेलायतले प्रवेशाज्ञासम्म पनि नदिने पात्र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका रहेछन्। यसभन्दा ग्लानिको विषय अरू के हुनसक्छ? अरू दलमा पनि त्यस्ता व्यक्ति छन् नि भन्ने हो भने त नेपाली कांग्रेस भंग गरे हुन्छ। कम्तीमा ती महान् सहिद र नेताहरूको बदनाम त हुनेछैन। नियतिले दिएको परिवर्तनको सन्देश कांग्रेसका नेताले आत्मसात् गर्लान् त?

केका लागि सहमति ?

गीतामा एउटा उक्ति छ - 'कालो न यातो वयमेव याता...' अर्थात् समय हैन हामी बित्छौँ। सहमतिको सरकार बनाउने कसरतमा एनेकपा (माओवादी) र नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि समयभन्दा आफैँलाई बिताइरहेका छन्। साता दिनसम्म हुन नसकेको कुन चाहिँ चमत्कार अबको तीन दिनमा होला र सहमतिको सरकार बन्ला भनेर नेताहरूले राष्ट्रपतिसँग थप म्याद मागेका हुन्?

माओवादी र कांग्रेस दुवैले अर्को पार्टीको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने स्पष्टै नभने पनि बुझ्ने गरेर व्यक्त गरिसकेका छन्। माओवादीले त नेतृत्वको दाबीबाहेक अरू सर्त राखेकै छैन। कांग्रेसले राखेको माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यतालिकाको सर्त पनि अत्तो थपाइमात्रै हो। यसैले बिनाचमत्कार सहमति सम्भव देखिँदैन र चमत्कारको लक्षण पनि छैन। जनताका लागि यो कथित सहमतिको कुनै अर्थ पनि छैन। (समहति नहुने त दुवै दलले छानेका उमेदवारकै अनुहारैले स्पष्ट गरेको छ। शेरबहादुर देउवालाई माओवादी नेताले 'राजालाई शासन बुझाएको' बात लगाइसकेका छन्। पुष्पकमल दाहाललाई नेतृत्व लिन गरिएको आग्रहमा बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि सार्दा नेपाली कांग्रेस पनि बिच्किएको हुनुपर्छ। देउवा पार्टी र संसदीय दल दुवैमा पराजित भएका थिए। भट्टराईको पनि पार्टी र संसदीय दलमा पकड छैन। यिनका हातबाट शान्ति र संविधानको महाभारत पार लाग्दैन। देउवाको संस्थापनाको पक्षधर र भट्टराईको भारस्त परस्त छविले पनि यिनलाई पिर्नेछ। बिचराहरूलाई सफाइ दिँदैमा ठिक्क हुनेछ। )

संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल माओवादीले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नु स्वाभाविक हो। कांग्रेसले त जनादेशको सम्मान गरेर खुरुक्क विपक्षमा बस्नु सही र लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो। विपक्षमै रहेर पनि कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्थ्यो। त्यति बेला कांग्रेसको छवि र इतिहासले स्वतः नेतृत्व पाउँथ्यो। तर, पद नभई कांग्रेसका नेताको चित्तै बुझेन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता 'महानायक'लाई त राष्ट्रपति बन्ने लोभ लाग्यो भने अरू बबुरालाई के भन्नु? अहिलेको राजनीतिक संकट र गतिरोधको मुख्य कारणमध्ये कांग्रेेसी नेताहरूको पदलोलुपता पनि हो। पार्टीभित्रै गरिएको मोलतोलले कांग्रेसी पदलोलुपताको पोल दुनिया सामु खोलेको छ। कांग्रेसका नेताहरूको स्वभाव हेर्दा पदलोलुपताबाट मुक्त हुन तीन दिन त के तीन जुनी पनि पुग्लाजस्तो लाग्दैन। निर्वाचनबाट व्यक्त जनादेशले जुटाउन नसकेको सहमति अरू केका आधारमा जुट्ने? अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति र व्यवहारले सहमति बन्न सत्तै्कन।
माओवादी सहमतिका पक्षमा हुन्थ्यो भने लडाकु समायोजनका निम्ति 'भद्रा हेरेर' बस्ने थिएन। माओवादीले शान्ति प्रक्रियासम्बन्ध कुनै पनि पूर्व निर्णय कार्यान्वयन गरिदिएको भए उसको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने कल्पना पनि अरू दलले सायद गर्ने थिएनन्। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयनमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू इमानदार भएनन्। विशेषगरी स्थिति 'सामान्यीकरणका उपायहरू' अन्तर्गतका १३ वटा बुँदा माओवादीले कहिल्यै कार्यान्वयन गरेन। इच्छाविपरीत नगद र जिन्सी संकलन गर्न माओवादी कार्यकर्ताले अहिलेसम्म छाडेका छैनन्। आआफ्ना कब्जामा रहेका मानिसहरूका बारेमा जानकारी दिने भनिएको १५ दिन पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि आएको छैन। राज्य र माओवादीले बेपत्ता पारेका अदना नेपालीका परिवारका आँखा नओभाउँदै पट्टाइसके। सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाको विवरण सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र दिने सहमति भएको त सरकार र माओवादीमात्र हैन शान्तिलाई सरोकारको विषय बनाएर 'डलरको खेती' गर्नेले समेत बिर्सिसके।
राजनीतिक दलका नेताहरू जनसाधारणको चासो र चिन्ताको विषयलाई कहिल्यै महत्व दिँदैनन् भन्ने प्रमाण शान्ति सम्झौताको केही बुँदाहरू बेवारिस बनाइएकाले पनि पुष्टि हुन्छ। ' ५.२ स्थिति सामान्यीकरणका उपायहरू' अन्तर्गतका यी बुँदा पछिल्ला दिनमा सबैले चटक्कै बिर्सेकाछन्। विसं २०६३ सालको मंसिर ५ गते राज्य र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.४ मा लेखिएको छ - ' दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूका लागि राहत कार्य र पुनर्स्थापन गराउन शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग गठन गर्न र त्यसमार्फत् यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन्।' माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, आदि विभिन्न शीर्षकमा राज्यको कोषबाट रकम दिलाउने व्यवस्था मिलाएको छ। यस पटकको बजेटमा पनि त्यस प्रयोजनका लागि ठूलै राशि विनियोजन गरिएको छ। तर, माओवादीकै कारण पीडित, विस्थापित भएकाहरूलाई कसैले वास्तै गरेन। कांग्रेसको लोलोपोतो भाषण र प्रतिवेदनभन्दा अगाडि बढेन। कांग्रेसका नेताले जनताका समस्यालाई कहिल्यै सहमतिको सर्त बनाएको देखिएको छैन। त्यस्तै, सत्तामा पुगेपछि तिनले जनताका पीडा र मर्का सम्झेको पनि उदाहरण निकट अतीतमा भेटिँदैन।
नेपाली समाजमा दिगो शान्ति कायम होस् र दण्डहीनताको अन्त्य भई विधिको शासन कायम होस् भन्नेमा पनि यिनको ध्यान कहिल्यै गएन। विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.५ मा 'दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चसतरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न' सहमत भएका थिए। शान्ति सम्झौता हुँदा सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो। त्यसपछि माओवादीसहितको सरकार पनि गठन भएको थियो। संविधान सभाको निर्वाचनपछि माओवादी र एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। कांग्रेस पनि सरकारमा बसिसकेको छ। तर यी दुवै आयोग गठनलाई कसैले पनि प्राथमिकता दिएनन्। यसको अर्थ के हो? दण्डहीनता अन्त्य गर्नु कुनै पक्षको पनि प्राथमिकतामा छैन। समाजमा दिगो शान्ति होस् भन्ने कोही चाहँदैन र भित्रभित्रै भुसको आगो बनेर सल्किरहेको प्रतिशोधको आगो निभाउन कसैको चासो छैन। लाग्छ, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पीडा र प्रतिशोधको आगो ताप्नै पुगेको छैन। नत्र समाजलाई शान्त र गतिशील बनाउन आवश्यक मेलमिलापको वातावरण बनाउन पक्कै प्राथमिकता दिइने थियो। दक्षिण अफ्रिकामा सत्य निरुपणको सूत्रले समाजमा शान्ति कायम गरेको थियो। यहाँ त अपराधमा मुछिएका र अभियोग लागेकालाई मुद्दा फिर्ता लिएर सजायबाट उन्मुक्ति दिलाउने चोरबाटो रोजियो। मात्राको धेरथोरमात्रै हो दण्डहीनता बढाउन सबै दल जिम्मेवार छन्। लाग्छ, मुलुकमा दण्डहीनतालाई संस्कारका रूपमा मान्यता दिएर मध्ययुगतर्फ फर्कन सबै उद्यत छन्। अर्थात्, माओवादी वा कांग्रेसलाई सत्ता मुलुकमा भारदारीतन्त्र कायम गर्न चाहिएको हो। दण्डहीनता अन्त्य भए विधिको शासन कायम हुन्छ। त्यसपछि सहमतिका नाममा राज चलाउन जो पाइँदैन।
जनताका पीरमर्कालाई प्राथमिकता दिने हो भने माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापनालाई निहुँ बनाएर शान्ति र संविधानका सबै प्रक्रिया बन्धकमा राख्नैपर्ने थिएन। माओवादी नेतालाई लडाकुका नाममा आउने पैसामा लोभ छ। तिनलाई देखाएर अरूलाई थर्काउन सकिने शक्तिको मोह छ। यसैले उनीहरू सकेसम्म समायोजन र पुनःस्थापना रोक्न खोज्छन्। अरू दलका नेतालाई नेपाली सेनाका अधिकारीहरू रिसाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ। नत्र, लडाकु कुनै वस्तु हैनन्। कति जनालाई समायोजन गर्ने हो भनेर संख्या तोक्ने अधिकार कसैलाई छैन। पुनःस्थापनाको प्याकेजमा के हुने र समायोजन हुन चाहनेका लागि मापदण्ड के तय गर्ने भन्ने विषय मूलतः प्राविधिक हो। यसलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। त्यति मापदण्ड निर्धारण गरेर अरू काम प्राविधिक समितिलाई छाड्ने हो भने समायोजनमा कसैले टाउको दुखाउनै पर्ने थिएन। तर, राजनीतिक दलका नेताहरू आआफ्नो महत्व बढाउन यसमा संलग्न भइरहन चाहन्छन्। माओवादी नेतालाई पैसा, शक्ति सबै मिलिरहेको छ। यिनैका नाममा जनतालाई तर्साइरहन पाइएको छ। अरू दलका नेतालाई माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व नदिन सजिलो बहाना भएको छ। शान्ति प्रक्रियाका अरू कामलाई वास्तै नगर्ने, लडाकु व्यवस्थापन हुनै नदिने अनि शान्ति प्रक्रिया टुंगो नलागी संविधान नबनाउने र संविधान नबनाउन्जेल संविधान सभा कायमै राख्ने चक्करमा मुलुकलाई थिलथिलो बनाइएको छ।
माओवादीलाई लोकतन्त्र र विधिको शासन चाहिएकै हैन। उनीहरूले त 'सर्वहाराको अधिनायकत्व' स्थापनाका लागि बन्दुक उठाएका हुन्। उनीहरूले त्यसलाई छाडेको घोषणा गरेका छैनन्। परिस्थितिले उनीहरूलाई लोकतन्त्रको बाटामा हिँड्न बाध्य पारेको हो। कांग्रेसले उनीहरूलाई तलमाथि नगरी त्यही बाटोबाट अगाडि बढ्न सहयोग गर्नुपर्ने थियो। पछाडिबाटै सही बाटो देखाउनु पर्थ्यो। अहिलेको संसद् र अरू संरचनामा कांग्रेसले देश र जनताको हितमा के गर्नसक्छ र सत्ताका लागि यसरी मरिहत्ते गरेको हो? बुझ्न सकिएको छैन।
माओवादी र मधेसवादीहरूले आफूलाई परिवर्तनका पक्षधर घोषणा गरेका छन्। मधेस आन्दोलन र संविधान सभा निर्वाचनले उनीहरूलाई जनादेश पनि प्राप्त भएको छ। कांग्रेसले त उनीहरूलाई सरकार बनाउने मौका दिएर सहयोग गर्नुपर्छ। एमाले तयार भएका खण्डमा दुवै दल मिलेर संविधान निर्माणका जटिल गाँठा फुकाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। एमाले र कांग्रेसले खबरदारी गर्ने हो भने माओवादी र मधेसी मोर्चाका दलहरू पनि जिम्मेवार हुन कर लाग्नेछ। लोकतान्त्रिक संविधान र दिगो शान्ति तथा जनमुखी विधिको शासन त्यसपछि कायम हुनेछ।
नत्र केका लागि सहमति? मुलुकलाई थप खोक्रो बनाउन? समाजलाई अझ विखण्डित गर्न र पछाडि धकेल्न?

कांग्रेसको क्यासिनो प्रेम

इतिहासबाट सिक्न, प्रेरणा लिन र कहिलेकहीँ गर्व गर्न पनि सकिन्छ तर त्यसैमा बाँच्न सकिँदैन। बाँच्न त वर्तमानमा पर्छ। यसैले वर्तमानलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय भनिएको होला। वर्तमानको महत्वका सन्दर्भमा विख्यात साहित्यकार लिओ टल्सटायको कथा 'तीन प्रश्न'को सम्झना हुन्छ। (राष्ट्रिय शिक्षा योजनाका नाममा पञ्चायतकालमा शिक्षाको सरकारीकरण नगर्दासम्म यो कथा ९-१० कक्षाको अंग्रेजीको पाठ्यक्रममा थियो। त्यसैले अहिले ५० वर्षमाथिका धेरैले यो कथा पढे होलान्।

अरूले त कुन्नि राजनीति गर्नेले यसको अर्थ बढी नै बुझेछन् क्यार। त्यसैले त उनीहरू वर्तमानमा बाँचेका छन् र भविष्य र इतिहासको उपेक्षा गरिरहेका छन्। ) कथामा साधुले राजालाई वर्तमान सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय भएको शिक्षा दिएका थिए। साधुको यस शिक्षालाई नेपाली कांग्रेसका नेताले सबैभन्दा बढी आत्मसात् गरेको देखियो। त्यसै भएर त कांग्रेस केन्द्रीय समितिले शान्ति प्रक्रिया, संविधान र शासनका सबै समस्याभन्दा क्यासिनोको विवादलाई महत्व दिएर समाधान खोज्ने निर्णय गरेको होला।
नेपाली कांग्रेसले सोमबार प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार त्यही दिन बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस-स्वतन्त्रसँग समन्वय गरेर कार्यसमितिलाई प्रतिवेदन दिन तीन जना 'प्रभावशाली' केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मा दिएको छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ - 'हालै देशका विभिन्न क्यासिनोहरूमा देखिएका विवादहरुको समाधानका लागि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस-स्वतन्त्रसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्यसमितिमा यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन केन्द्रीय सदस्यहरू - नवीन्द्रराज जोशी, धनराज गुरुङ र शंकर भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भयो। '
सम्भवतः नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा क्यासिनो विवादले प्रवेश गरेको यो पहिलो पटक हो। यो के को विवाद हो? यसले नेपालीको जनजीवनमा के प्रभाव पारेको छ? क्यासिनो बन्द नहोस् भनेर कांग्रेसले रुचि लिएको हो कि? सञ्चार माध्यमबाट राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर नतिरेपछि क्यासिनो सञ्चालकलाई सरकारले कारबाही गर्न खोजेको तर मुख्य अभियुक्त लुकेर मतियारहरूमार्फत् चलखेल गरेको सार्वजनिक भएको थियो। केही प्रहरी अधिकृत, केही बाहुबली 'बाउन्सर ' र केही कथित मजदुर नेताबाहेक सायद अरूले क्यासिनो चल्नु वा बन्द हुनुमा खासै फरक पनि देख्दैनन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई देशका यावत् समस्या छाडेर क्यासिनोकै विवाद किन महत्वपूर्ण भयो त्यो त उनीहरूलाई नै थाहा होला तर बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ यो पतनको संकेत हो।
कांग्रेसले संसद् चल्न दिएको छैन। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले 'शान्ति प्रक्रिया'मा सन्तोषजनक प्रगति नभए साता दिनभित्र राजीनामा दिने घोषणै गरिसकेका छन्। त्यसभन्दा पहिले नै केन्द्रीय समितिले संसदीय दललाई संसद् अवरोध प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामा दिने घोषणा र त्यसप्रति पार्टीको धारणा सायद अरू दलमा भए छलफलको मुख्य विषय हुन्थ्यो होला। तर, देशको सबैभन्दा पुरानो र गौरवपूर्ण इतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि क्यासिनो विवाद सर्वाधिक महत्वको भयो।
कांग्रेसको बैठकमा लुम्बिनीमा लगानी गर्न चीनमा भएको 'रहस्यमय सम्झौता'का विषयमा छलफल भयो होला तर त्यसले क्यासिनो विवादजस्तो महत्व पाएन। नत्र त केन्द्रीय समितिले त्यस बारेमा पनि निर्णय गर्थ्यो होला नि! राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको र नेपालको सार्वभौमसत्तालाई नै चुनौती दिइएको सम्झौताबारे प्रमुख विपक्षी दलकै हैसियतमा पनि कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो।
भारतले दुई देशबीचको सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने सामान बोक्ने कन्टेनरमा 'अतिरिक्त ताल्चा' लगाउन थालेको छ। व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। यसबाट आर्थिक भार बढेको छ। प्रशासनिक झन्झट थपिएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानमा धक्का लागेको छ। तर, कांग्रेसलाई यसले छोएको छैन। कांग्रेसको आधिकारिक धारणा यस विषयमा सार्वजनिक भएको छैन। सायद, यस्ता चानेचुने विषयमा ध्यान दिने फुर्सद पनि उनीहरूलाई छैन। कांग्रेसका नेता त क्यासिनो विवादमा केन्द्रित जो भएका छन्।
मुलुकका सबैजसो विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन हुन पुगेका छन्। शिक्षामन्त्री आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई उपकुलपतिमा नियुक्त गर्ने ताकमा छन् (यी पंक्ति छापिँदासम्म घोषणा भइहाल्न पनि सक्छ!) र त्यसैको प्रपञ्च मिलाउन राजनीतिक भागबन्डाको हल्ला मच्चाउँदैछन्। अब जसलाई नियुक्त गरे पनि भागबन्डा मिलेको र नमिलेको बहस गराएर मूल विषयलाई ओझेलमा पार्न सजिलै हुनेछ। यस्तो पाखण्डलाई प्रमुख विपक्षीले जनतासामु भन्डाफोर गर्नुपर्थ्यो। तर, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यका लागि विश्वविद्यालयभन्दा क्यासिनो राष्ट्रको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण हुनपुग्यो। यसैले उपकुलपति नियुक्तिबारे अहिलेसम्म पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने फुर्सदै नपाएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले क्यासिनोमा अध्ययन गर्न लागेको होला।
नैतिकरूपमा कामचलाउ भइसकेको सरकारले बजेटमार्फत नगरपालिकाहरूको घोषणा गर्‍यो। संघीयताका आधारमा राज्यको पुनः संरचना गर्नुपर्ने बेला यो बेमौसमको राग सस्तो लोकप्रियताको खेतीमात्रै हो। तर, यो घोषणा आगामी सरकारका लागि घाँडो हुने निश्चित छ। भौतिक पूर्वाधार र भौगोलिक सुविधाजस्ता सामान्य विषयको समेत मापदण्ड पुरा नभई घोषणा गरिएका भए पनि आउने सरकारहरूले त्यसलाई सच्याउन कठिन हुनेछ। यस्तै, अधिकांश नगरपालिका कम्युनिस्टहरूले मात्रै चुनाव जित्ने रणनीतिअनुसार भौगोलिक सीमा बनाएर घोषित गरिएका छन्। तर, कांग्रेसलाई यसको चिन्ता छैन। उनीहरूको राजनीतिक ध्यान त क्यासिनोमा केन्द्रित जो भएको छ।
धनुषा, भरतपुरका पुरुषोत्तम महराको जग्गा 'सात दल'का नाममा कब्जा गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। तर, जग्गा कब्जा गर्नेमा माओवादी र कांग्रेसका कार्यकर्तामात्र संलग्न छन् रे। कांग्रेसले विगतमा माओवादीले व्यक्तिको सम्पत्ति लुट्दा र कब्जा गर्दा विरोध गरेको थियो। अहिले पनि आधिकारिकरूपमा कांग्रेसले त्यसलाई छाडेको घोषणा गरेको छैन। त्यसैले धनुषाका कांग्रेसहरूले व्यक्तिको जग्गा पार्टीको नाम लिएर कब्जा गरे होलान् भनेर पत्याउन अलि गाहै्र छ। तर, केन्द्रीय समितिले नै क्यासिनोलाई महत्व दिएर जम्मरकट्टेल प्रवृत्ति पछ्याएपछि धनुषाका कार्यकर्ताले नेताकै बाटो समातेका रहेछन् भन्ने विश्वास भएको छ। महाजनो येन गतः सपन्था।
कांग्रेस कता लाग्दैछ भन्ने थाहा पाउन यत्ति नै पर्याप्त छ। एउटा सिता मिचेर कसौँडी भरिको भात पाके नपाकेको थाहा जो हुन्छ। त्यस आधारमा हेर्दा नेपाली कांग्रेस फर्कने बाटो र निकास नभएको सुरुङमा पस्दै गएको देखिएको छ। गिरिजाबाबुको निधनपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले देश र जनताका पक्षमा के के निर्णय गर्‍यो सम्झन कठिन भएको छ। अल्प ज्ञानका लागि क्षमा चाहन्छु तर महत्वपूर्ण कुनै काम गरेको भए सम्झना हुनुपर्ने हो। महाधिवेशन गर्नुलाई नै उपलब्धि माने हुन्छ तर त्यसको परिणाम पनि आत्मघाती सिद्ध हुँदैछ। सामूहिक नेतृत्वको रटनाले अब बिग्रेको दोष पनि कसैले लिनु जो पर्नेछैन।
हुनत, सुशील कोइरालाले कांग्रेसलाई जोगाउलान् भनेर ठान्नु सायद शल्यलाई सेनापति बनाएर महाभारत युद्ध जित्ने दुर्योधनको चाहनाजस्तै हो। तैपनि, हिजोसम्मका सुशील कोइराला हेर्दा शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाई 'कर्पोरेसन' बनाउन नपाउने भए भन्ने लागेको थियो। सम्भवतः त्यो बुझाइ पनि गलत भएछ। अन्ततः नेपाली कांग्रेस ठुलाहरूको 'जमिन्दारी'मा परिणत हुने देखिएको छ।
नेपाली समाजमा शक्ति र सम्पत्ति भए 'ठूलो मान्छे' मानिन्छ। धेरैजसो असलहरू निर्धा र गरिब हुन्छन्। यसैले एकै जना असल र ठूलो बिरलै भेटिछ। रोजाइ आआफ्नो हो। बीपीले 'ठूलो हैन असल हुनु' भनेकै भरमा आजका कांग्रेसले शक्ति र सम्पत्तिको साटो सिद्धान्त रोज्नुपर्छ भन्नु वा रोज्ने अपेक्षा गर्नु सायद उपयुक्त हुँदैन। यसो त, अहिले पनि कांग्रेसमा असल व्यक्ति अरू सबै पार्टीका मिलाउँदाभन्दा पनि धेरै छन्। नेताका हकमा चाहिँ यो दाबी गर्न सकिँदैन। गत महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिको निर्वाचन परिणामले कांग्रेस अब 'ठूलाहरू'को पार्टी बन्ने स्पष्ट संकेत पाइएकै हो। ठूलाहरूको पार्टी बनेपछि कांग्रेस सत्तामा पनि सजिलै पुग्नसक्ला। सत्तामा पुग्नेहरू सम्पत्ति र शक्तिको आडमा अगाडि बढेका जो देखिएका छन्। तर, त्यसपछि असलहरू पार्टीमा अटाउने छैनन्। असलहरू शक्ति र सम्पत्तिका लोभी हुँदैनन्। आफ्नै कमाइ कसैले खोसे पनि उनीहरू गुनासो गर्दैनन्। राजनीतिमा त्यति असल हुन पनि सायद उचित होइन। संसारको इतिहासले यही सिकाएको छ। असल कार्यकर्ताहरूले टुलुटुलु हेरीमात्र रहे भने कांग्रेसले 'राक्षस'को अवतार लिन बेर लाग्नेछैन। पार्टी बाहुबली, तस्कर र डाँकाहरूको गिरोहमा परिणत हुनेछ।
कांग्रेसका बहालवाला नेताहरूको चरित्र र प्रवृत्ति हेर्दा भष्मासुरको कथा सम्झना हुन्छ। फरक यत्ति हो भष्मासुर सरल पात्र थियो। उसको आवरण र अवतार एउटै थियो। यसैले मोहिनीले सजिलै वशमा पारेकी थिइन्। कांग्रेसका आधुनिक भष्मासुरहरू जटिल पात्र हुन्। उनीहरूको सहस्र बाहु छ। अनेकौँ आवरण र अवतार छ। यिनलाई सजिलै भष्म पार्न पनि सकिनेछैन। एक्काइसौं शताब्दीमा जनताबाहेक अरू जनार्दन कोही छैनन्। त्यसैले अब अवतार पनि जनताले नै लिनुपर्छ। पार्टी संगठनका प्रसंगमा जनता भनेको निष्ठावान कार्यकर्ता हुन्। तिनै महादेवरूपी कार्यकर्ताको वरदानले नेताहरू भष्मासुर भएका हुन्। त्यसैले फकाउँदा मानेनन् भने भष्मासुरहरूको हात बलपूर्वक तिनकै टाउको राख्नुपर्ने हुन्छ। कार्यकर्ताले यति आँट गरेनन् भने सबैभन्दा पहिले तिनैको विश्वास र निष्ठा भष्म हुनेछ।

कांग्रेसको क्यासिनो प्रेम

इतिहासबाट सिक्न, प्रेरणा लिन र कहिलेकहीँ गर्व गर्न पनि सकिन्छ तर त्यसैमा बाँच्न सकिँदैन। बाँच्न त वर्तमानमा पर्छ। यसैले वर्तमानलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय भनिएको होला। वर्तमानको महत्वका सन्दर्भमा विख्यात साहित्यकार लिओ टल्सटायको कथा 'तीन प्रश्न'को सम्झना हुन्छ। (राष्ट्रिय शिक्षा योजनाका नाममा पञ्चायतकालमा शिक्षाको सरकारीकरण नगर्दासम्म यो कथा ९-१० कक्षाको अंग्रेजीको पाठ्यक्रममा थियो। त्यसैले अहिले ५० वर्षमाथिका धेरैले यो कथा पढे होलान्।

अरूले त कुन्नि राजनीति गर्नेले यसको अर्थ बढी नै बुझेछन् क्यार। त्यसैले त उनीहरू वर्तमानमा बाँचेका छन् र भविष्य र इतिहासको उपेक्षा गरिरहेका छन्। ) कथामा साधुले राजालाई वर्तमान सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय भएको शिक्षा दिएका थिए। साधुको यस शिक्षालाई नेपाली कांग्रेसका नेताले सबैभन्दा बढी आत्मसात् गरेको देखियो। त्यसै भएर त कांग्रेस केन्द्रीय समितिले शान्ति प्रक्रिया, संविधान र शासनका सबै समस्याभन्दा क्यासिनोको विवादलाई महत्व दिएर समाधान खोज्ने निर्णय गरेको होला।
नेपाली कांग्रेसले सोमबार प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार त्यही दिन बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस-स्वतन्त्रसँग समन्वय गरेर कार्यसमितिलाई प्रतिवेदन दिन तीन जना 'प्रभावशाली' केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मा दिएको छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ - 'हालै देशका विभिन्न क्यासिनोहरूमा देखिएका विवादहरुको समाधानका लागि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस-स्वतन्त्रसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्यसमितिमा यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन केन्द्रीय सदस्यहरू - नवीन्द्रराज जोशी, धनराज गुरुङ र शंकर भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भयो। '
सम्भवतः नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा क्यासिनो विवादले प्रवेश गरेको यो पहिलो पटक हो। यो के को विवाद हो? यसले नेपालीको जनजीवनमा के प्रभाव पारेको छ? क्यासिनो बन्द नहोस् भनेर कांग्रेसले रुचि लिएको हो कि? सञ्चार माध्यमबाट राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर नतिरेपछि क्यासिनो सञ्चालकलाई सरकारले कारबाही गर्न खोजेको तर मुख्य अभियुक्त लुकेर मतियारहरूमार्फत् चलखेल गरेको सार्वजनिक भएको थियो। केही प्रहरी अधिकृत, केही बाहुबली 'बाउन्सर ' र केही कथित मजदुर नेताबाहेक सायद अरूले क्यासिनो चल्नु वा बन्द हुनुमा खासै फरक पनि देख्दैनन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई देशका यावत् समस्या छाडेर क्यासिनोकै विवाद किन महत्वपूर्ण भयो त्यो त उनीहरूलाई नै थाहा होला तर बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ यो पतनको संकेत हो।
कांग्रेसले संसद् चल्न दिएको छैन। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले 'शान्ति प्रक्रिया'मा सन्तोषजनक प्रगति नभए साता दिनभित्र राजीनामा दिने घोषणै गरिसकेका छन्। त्यसभन्दा पहिले नै केन्द्रीय समितिले संसदीय दललाई संसद् अवरोध प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामा दिने घोषणा र त्यसप्रति पार्टीको धारणा सायद अरू दलमा भए छलफलको मुख्य विषय हुन्थ्यो होला। तर, देशको सबैभन्दा पुरानो र गौरवपूर्ण इतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि क्यासिनो विवाद सर्वाधिक महत्वको भयो।
कांग्रेसको बैठकमा लुम्बिनीमा लगानी गर्न चीनमा भएको 'रहस्यमय सम्झौता'का विषयमा छलफल भयो होला तर त्यसले क्यासिनो विवादजस्तो महत्व पाएन। नत्र त केन्द्रीय समितिले त्यस बारेमा पनि निर्णय गर्थ्यो होला नि! राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको र नेपालको सार्वभौमसत्तालाई नै चुनौती दिइएको सम्झौताबारे प्रमुख विपक्षी दलकै हैसियतमा पनि कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो।
भारतले दुई देशबीचको सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने सामान बोक्ने कन्टेनरमा 'अतिरिक्त ताल्चा' लगाउन थालेको छ। व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। यसबाट आर्थिक भार बढेको छ। प्रशासनिक झन्झट थपिएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानमा धक्का लागेको छ। तर, कांग्रेसलाई यसले छोएको छैन। कांग्रेसको आधिकारिक धारणा यस विषयमा सार्वजनिक भएको छैन। सायद, यस्ता चानेचुने विषयमा ध्यान दिने फुर्सद पनि उनीहरूलाई छैन। कांग्रेसका नेता त क्यासिनो विवादमा केन्द्रित जो भएका छन्।
मुलुकका सबैजसो विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन हुन पुगेका छन्। शिक्षामन्त्री आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई उपकुलपतिमा नियुक्त गर्ने ताकमा छन् (यी पंक्ति छापिँदासम्म घोषणा भइहाल्न पनि सक्छ!) र त्यसैको प्रपञ्च मिलाउन राजनीतिक भागबन्डाको हल्ला मच्चाउँदैछन्। अब जसलाई नियुक्त गरे पनि भागबन्डा मिलेको र नमिलेको बहस गराएर मूल विषयलाई ओझेलमा पार्न सजिलै हुनेछ। यस्तो पाखण्डलाई प्रमुख विपक्षीले जनतासामु भन्डाफोर गर्नुपर्थ्यो। तर, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यका लागि विश्वविद्यालयभन्दा क्यासिनो राष्ट्रको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण हुनपुग्यो। यसैले उपकुलपति नियुक्तिबारे अहिलेसम्म पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने फुर्सदै नपाएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले क्यासिनोमा अध्ययन गर्न लागेको होला।
नैतिकरूपमा कामचलाउ भइसकेको सरकारले बजेटमार्फत नगरपालिकाहरूको घोषणा गर्‍यो। संघीयताका आधारमा राज्यको पुनः संरचना गर्नुपर्ने बेला यो बेमौसमको राग सस्तो लोकप्रियताको खेतीमात्रै हो। तर, यो घोषणा आगामी सरकारका लागि घाँडो हुने निश्चित छ। भौतिक पूर्वाधार र भौगोलिक सुविधाजस्ता सामान्य विषयको समेत मापदण्ड पुरा नभई घोषणा गरिएका भए पनि आउने सरकारहरूले त्यसलाई सच्याउन कठिन हुनेछ। यस्तै, अधिकांश नगरपालिका कम्युनिस्टहरूले मात्रै चुनाव जित्ने रणनीतिअनुसार भौगोलिक सीमा बनाएर घोषित गरिएका छन्। तर, कांग्रेसलाई यसको चिन्ता छैन। उनीहरूको राजनीतिक ध्यान त क्यासिनोमा केन्द्रित जो भएको छ।
धनुषा, भरतपुरका पुरुषोत्तम महराको जग्गा 'सात दल'का नाममा कब्जा गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। तर, जग्गा कब्जा गर्नेमा माओवादी र कांग्रेसका कार्यकर्तामात्र संलग्न छन् रे। कांग्रेसले विगतमा माओवादीले व्यक्तिको सम्पत्ति लुट्दा र कब्जा गर्दा विरोध गरेको थियो। अहिले पनि आधिकारिकरूपमा कांग्रेसले त्यसलाई छाडेको घोषणा गरेको छैन। त्यसैले धनुषाका कांग्रेसहरूले व्यक्तिको जग्गा पार्टीको नाम लिएर कब्जा गरे होलान् भनेर पत्याउन अलि गाहै्र छ। तर, केन्द्रीय समितिले नै क्यासिनोलाई महत्व दिएर जम्मरकट्टेल प्रवृत्ति पछ्याएपछि धनुषाका कार्यकर्ताले नेताकै बाटो समातेका रहेछन् भन्ने विश्वास भएको छ। महाजनो येन गतः सपन्था।
कांग्रेस कता लाग्दैछ भन्ने थाहा पाउन यत्ति नै पर्याप्त छ। एउटा सिता मिचेर कसौँडी भरिको भात पाके नपाकेको थाहा जो हुन्छ। त्यस आधारमा हेर्दा नेपाली कांग्रेस फर्कने बाटो र निकास नभएको सुरुङमा पस्दै गएको देखिएको छ। गिरिजाबाबुको निधनपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले देश र जनताका पक्षमा के के निर्णय गर्‍यो सम्झन कठिन भएको छ। अल्प ज्ञानका लागि क्षमा चाहन्छु तर महत्वपूर्ण कुनै काम गरेको भए सम्झना हुनुपर्ने हो। महाधिवेशन गर्नुलाई नै उपलब्धि माने हुन्छ तर त्यसको परिणाम पनि आत्मघाती सिद्ध हुँदैछ। सामूहिक नेतृत्वको रटनाले अब बिग्रेको दोष पनि कसैले लिनु जो पर्नेछैन।
हुनत, सुशील कोइरालाले कांग्रेसलाई जोगाउलान् भनेर ठान्नु सायद शल्यलाई सेनापति बनाएर महाभारत युद्ध जित्ने दुर्योधनको चाहनाजस्तै हो। तैपनि, हिजोसम्मका सुशील कोइराला हेर्दा शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाई 'कर्पोरेसन' बनाउन नपाउने भए भन्ने लागेको थियो। सम्भवतः त्यो बुझाइ पनि गलत भएछ। अन्ततः नेपाली कांग्रेस ठुलाहरूको 'जमिन्दारी'मा परिणत हुने देखिएको छ।
नेपाली समाजमा शक्ति र सम्पत्ति भए 'ठूलो मान्छे' मानिन्छ। धेरैजसो असलहरू निर्धा र गरिब हुन्छन्। यसैले एकै जना असल र ठूलो बिरलै भेटिछ। रोजाइ आआफ्नो हो। बीपीले 'ठूलो हैन असल हुनु' भनेकै भरमा आजका कांग्रेसले शक्ति र सम्पत्तिको साटो सिद्धान्त रोज्नुपर्छ भन्नु वा रोज्ने अपेक्षा गर्नु सायद उपयुक्त हुँदैन। यसो त, अहिले पनि कांग्रेसमा असल व्यक्ति अरू सबै पार्टीका मिलाउँदाभन्दा पनि धेरै छन्। नेताका हकमा चाहिँ यो दाबी गर्न सकिँदैन। गत महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिको निर्वाचन परिणामले कांग्रेस अब 'ठूलाहरू'को पार्टी बन्ने स्पष्ट संकेत पाइएकै हो। ठूलाहरूको पार्टी बनेपछि कांग्रेस सत्तामा पनि सजिलै पुग्नसक्ला। सत्तामा पुग्नेहरू सम्पत्ति र शक्तिको आडमा अगाडि बढेका जो देखिएका छन्। तर, त्यसपछि असलहरू पार्टीमा अटाउने छैनन्। असलहरू शक्ति र सम्पत्तिका लोभी हुँदैनन्। आफ्नै कमाइ कसैले खोसे पनि उनीहरू गुनासो गर्दैनन्। राजनीतिमा त्यति असल हुन पनि सायद उचित होइन। संसारको इतिहासले यही सिकाएको छ। असल कार्यकर्ताहरूले टुलुटुलु हेरीमात्र रहे भने कांग्रेसले 'राक्षस'को अवतार लिन बेर लाग्नेछैन। पार्टी बाहुबली, तस्कर र डाँकाहरूको गिरोहमा परिणत हुनेछ।
कांग्रेसका बहालवाला नेताहरूको चरित्र र प्रवृत्ति हेर्दा भष्मासुरको कथा सम्झना हुन्छ। फरक यत्ति हो भष्मासुर सरल पात्र थियो। उसको आवरण र अवतार एउटै थियो। यसैले मोहिनीले सजिलै वशमा पारेकी थिइन्। कांग्रेसका आधुनिक भष्मासुरहरू जटिल पात्र हुन्। उनीहरूको सहस्र बाहु छ। अनेकौँ आवरण र अवतार छ। यिनलाई सजिलै भष्म पार्न पनि सकिनेछैन। एक्काइसौं शताब्दीमा जनताबाहेक अरू जनार्दन कोही छैनन्। त्यसैले अब अवतार पनि जनताले नै लिनुपर्छ। पार्टी संगठनका प्रसंगमा जनता भनेको निष्ठावान कार्यकर्ता हुन्। तिनै महादेवरूपी कार्यकर्ताको वरदानले नेताहरू भष्मासुर भएका हुन्। त्यसैले फकाउँदा मानेनन् भने भष्मासुरहरूको हात बलपूर्वक तिनकै टाउको राख्नुपर्ने हुन्छ। कार्यकर्ताले यति आँट गरेनन् भने सबैभन्दा पहिले तिनैको विश्वास र निष्ठा भष्म हुनेछ।

दुबिधामा परेका नेता

कहिले कहीँ जे नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ त्यही नभई छाड्दैन। विसंगति भनेकै यही हो क्यार। नेपालका राजनीतिक नेता नालायक सिद्ध नहोउन् भन्ने कामना पनि त्यस्तै हुने लक्षण देखिइसक्यो। शान्ति प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी 'स्टेक' भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीभित्रै हराउने गरी अलमलिएका छन्। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का छोटे नेताहरूलाई अहिले शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्न हैन नैतिक र राजनीतिकरूपमा कामचलाउ भइसकेको सरकारमा 'मालदार' मन्त्रालय हात पार्न हतार छ। अनि, त्यसका अध्यक्ष दाहाल चाहिँ तिनकै कपट खेलमा लुटपुटिएका छन्।

माओवादीको आन्तरिक विवादले संवेदनशील समय खेर गएको छ। (बाबुराम भट्टराईले त उनीहरूको घरझगडालाई ' संगतबाट सरेको संसदीय रोग' भनेका छन्। उनको भनाइ सही नै होला। तर, त्यसै हो भने त माओवादी केही सभ्य भएको मान्नुपर्ने हुन्छ।

कम्युनिस्टहरू त विरोधीको भौतिक 'सफाया' नै गर्छन्। भौतिकरूपमा सिध्याउने कार्य माओवादीका आदर्श पुरुषहरू स्टालिन, माओत्सेतुङजस्ताले सिकाएको र स्वयं नेपालकै माओवादीले पनि विरोध तह लगाउन अभ्यास गर्ने गरेको उपाय हो। कम्तीमा अहिले उनीहरू छलफल गरेर टुंगो लगाउन खोज्दैछन्। ज्यान लिन छाडेर छलफलको अभ्यास गर्न थाल्नु सकारात्मक र सभ्य अभ्यास हो।) महिनौसम्मको माओवादी विवाद गृहमन्त्री को हुनेजस्ता सत्ताको बाँडफाँटमा केन्द्रित छ। माओवादीलाई गृहमन्त्रालय दिनु हुँदैन भन्नेहरूको तर्क बेतुकको लाग्थ्यो तर उनीहरूभित्रै एकअर्काप्रति चर्को अविश्वासबाट त अरू दलले गरेको सन्देह उचितै सिद्ध भएको छ। गृहमन्त्रालय लिने माओवादी नेता अरूभन्दा बढी शक्तिशाली होला भन्ने चिन्ता दलभित्रैका प्रतिस्पर्धीले जति सायद अरू दलकाले गरेका छैनन् कि? जे होस्, माओवादीभित्रको सत्ताको विवादले उनीहरूलाई जनसाधारण सामु पनि नांगो बनाएको छ । यसले जनताको आँखा खोलेर दीर्घकालीनरूपमा त जनताका भलो नै गर्ला तर तत्कालका लागि भने संकट थप्दै लगेको छ।

अहिले माओवादीमा हतियार छाड्ने कि नछाड्ने भन्नेमा पनि विवाद देखिन्छ। हतियारका आडमा राजनीति गरेर सफल भएका माओवादी नेतालाई निशस्त्र भएर जनसमक्ष जाने आत्मविश्वास नहुनु पनि स्वाभाविकै हो। तर, शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल प्रवाहमा प्रवेश गरेपछि हतियारबिना प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट र आत्मविश्वास त चाहिन्छ। सशस्त्र विद्रोहका बेला हतियारका आडमा प्रभाव विस्तार गर्न सजिलो भयो भन्दैमा सधैँ बन्दुककै भरमा राजनीति गर्न पनि पाइँदैन। शीर्षासन गरेका बेला संसार उल्टो देखिन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। तर, दुई पाउमा ठिंग उभिएपछि पनि संसारलाई उल्टै देख्न खोज्नु भने मनोरोग हो। माओवादी नेताहरू त्यही मनोरोगबाट पीडित देखिए। अध्यक्ष दाहाल यस मनोरोगबाट मुक्त भएनन् भने उनी त डुब्छन् नै सँगै मुलुकलाई पनि डुबाउनेछन्।

मोहन वैद्य वा बाबुराम भट्टराई पुष्पकमल दाहालका समस्या हुन्। आफ्ना समस्याका कारण मुलुकलाई दुःख दिनु अपराध हुन्छ। यसैले दाहालले आँट गरेर कुबेलामा बासेका भालेहरूलाई तह लगाउनुपर्छ। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन दाहाल तत्कालै अगाडि सरेनन् भने मुलुक ठुलै दुर्घटनाको जोखिममा पर्नेछ। त्यति बेला माओवादीको त अकल्पनीय खती हुनसक्छ नै मुलुक पनि फेरि पछाडि घचेटिनेछ। भएका सहमति र निर्णयहरू लागू गर्न दाहाल दरिलो भएर उभिए भने अहिले मृग लघार्न उद्यत बाच्छाहरू पनि हच्किनेछन्। त्यसपछि संविधान निर्माणमा केन्द्रित भए सबै मिलेर पनि दाहाललाई कमजोर बनाउन सक्नेछैनन्। कारण, त्यति बेला दाहाल शान्ति र संविधानप्रति प्रतिबद्ध छन् भन्ने विश्वास जनसाधारणलाई हुनेछ। राजनीतिक नेताका लागि जनविश्वास सबैभन्दा ठूलो शक्ति र सम्पत्ति जो हो।

दशक लामो सशस्त्र विद्रोह गर्नेहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा संलग्न गराउने गिरिजाप्रसाद कोइरालाका उत्तराधिकारी पनि 'ह्यामलेट संशय'मा अलमलिएका छन्। नेपाली कांग्रेस शान्ति प्रक्रियाको अर्को प्रमुख पक्ष हो। सैद्धान्तिक दृष्टिबाट त संविधान निर्माण र शान्ति स्थापना दुवैको अगुवा पनि कांग्रेसै हो। यसैले कांग्रेस अरू दलभन्दा शान्ति र संविधानप्रति बढी गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्थ्यो। साथै, मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलको गरिमाअनुरूप कांग्रेसले संक्रमणकाल सुहाउँदो सहिष्णु राजनीति गर्नुपर्थ्यो। तर, गिरिजाबाबुको अवसानपछि राजनीतिको केन्द्रबाट विस्थापित कांग्रेस नेतृत्व मूलधारमा देखिनसमेत सकेको छैन। त्यसमाथि बेला न कुबेला कांग्रेसमा अहिले संसदीय दलको नेता परिवर्तनको विवाद सुरु गरिएको छ।

(शेरबहादुर देउवा सक्रिय हुन थाल्नु पनि लोकतन्त्रका लागि खतराको संकेत हुनसक्छ। उनको निकट विगतले त्यसै भन्छ। संसदीय पद्धतिलाई नेपालमा बदनाम गराउने सबै विकृति देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै भित्रिएको हो। देउवाले नै चुनावै हुन नसक्ने बेला ज्ञानेन्द्रको उक्साहटमा संसद् भंग गराएका थिए। त्यसपछि उनले नेपाली कांग्रेस फुटाए। मुलुकबाट लोकतन्त्र समाप्त भयो। राजाको फौजी शासन भोग्न नेपाली जनता विवश भए। राजाको शासनविरुद्ध आन्दोलन भइरहेकै बेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाकै पछि लागेर निगाहको प्रधानमन्त्री खाए। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनमा अर्को धक्का लाग्यो। एमालेका नेताले 'प्रतिगमन आधा सच्चियो' भने। देउवाले 'गोर्खाली राजाले न्याय गरे' भने। तिनै देउवा अहिले प्रधानमन्त्री हुन हतारिएका छन्।)

संविधान र शान्ति प्रक्रिया माओवादी र कांग्रेसका कारण अलमलिएको प्रचारवाजी भइरहेको छ। माओवादीका कारण शान्ति प्रक्रिया अलमलिएको त सही हो तर, शान्ति प्रक्रियामा कांग्रेसको अडान तगारो नभएर खुड्किलो हो। खुड्किलामै नटेकी भर्‍याङ उक्लिन सकिँदैन। कांग्रेसले किन लडाकु व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको हो? किन माओवादीले लुटेका सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्छ भनेको र र किन कांग्रेस सुरक्षा निकायका मापदण्डमा सम्झौता गर्न नमानेको हो भन्ने प्रश्नको जनताले बुझ्ने शब्दमा उत्तर दिनु आवश्यक छ। तर, कांग्रेस भने संसदीय दलको नेता परिवर्तनमा अल्झन पुगेको छ। कतै कुनै अँध्यारो कुनाबाट माओवादी र कांग्रेस दुवै दलमा काउसो सल्काउने काम त भएको हैन। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्ने समय र ऊर्जा सबै आन्तरिक विवादमा खर्चन बाध्य बनाएर मुलुकलाई असफल सिद्ध गर्ने कपटी खेल त भइरहेको छैन?

इतिहासको अत्यन्त कठिन घडीमा सुशील कोइराला कांग्रेसका सभापति भएका छन्। उनी बीपीजस्ता 'करिस्माटिक' छैनन्। गिरिजाबाबुको दृढता पनि सुशीलमा छैन। तैपनि उनी कांग्रेसका सभापति हुन्। उनको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता कसैले सन्देह गर्न सक्तैन। उनमा सत्ता लोभ देखिएको पनि छैन। यसैले उनले मुलुकको हितमा दह्रो निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। यही संसद्बाट कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुग्नसक्तैन। जति नै

यथास्थितिवादीको आरोप लागे पनि र कांग्रेसका केही नेताले आफूलाई 'संस्थापनको संरक्षक' ठाने पनि काठमाडौंको संस्थापन पक्ष कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्‍याउन चाहँदैन। संसद्मा बहुमत भएका कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई सरकार बनाउन नसघाउनु त राजनीतिक इमानदारी नै हो। यसैले कांग्रेसले त अहिले शान्ति र संविधानमा मात्र ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि कांग्रेस 'किङ मेकर ' भन्दा पनि 'किङ पिन' हुनुपर्छ। सत्ता स्वार्थ त्याग्ने बित्तिकै कांग्रेस सजिलै 'किङ पिन' हुन्छ। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएरमात्र शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन टुंगोमा पुग्छ। उत्तम लोकतान्त्रिक उपाय पनि यही हो। देउवा त के बाबुराम वा अरू कुनै माओवादी नेतै प्रधानमन्त्री भए पनि अहिलेको समस्या समाधान हुनसत्तै्कन। सुशील कोइरालाले यो वास्तविकता आत्मसात र अभिव्यक्त गर्नसकेनन् भने उनले कांग्रेसलाई पनि असान्दर्भिक बनाउनेछन्।

शान्ति प्रक्रियाको अर्को महत्वपूर्ण शक्ति मधेस आन्दोलनबाट जन्मेका दलहरू हुन्। सबै मधेसवादी दल फुटिसके। विभाजनको कारण त सत्ता हो तर विवाद केमा हो त्यो स्पष्ट छैन। उपेन्द्र यादवबाहेक अरू प्रभावशाली नेता कम्युनिस्ट पनि होइनन्। उनीहरूको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा सन्देह गर्न पनि मिल्दैन। तैपनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा प्रभावशाली राष्ट्रिय शक्ति बन्नसकेको छैन। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण मधेसी मोर्चाको पनि उत्तिकै चिन्ताको विषय बन्नुपर्ने हो। तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरू यसप्रति गम्भीर देखिएका छैनन्। नयाँ संविधान त झन् मधेसी मोर्चाको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने हो। किनभने, संविधान बनेमात्र मुलुकमा संघीय शासन पद्धति सुरु हुनसक्छ। माओवादीले जति नै फुर्ती गरे पनि मूलतः मधेस आन्दोलनले नै संघीयतालाई स्थापित गरेको हो। यसैले त्यसको माया पनि मधेसी मोर्चालाई बढी हुनुपर्थ्यो। माओवादी त सही अर्थमा संघीय स्वायत्त शासनका पक्षमा हुनैसक्तैन। स्वायत्त शासन कम्युनिस्ट सिद्धान्तविपरीत जो हुन्छ। यसैले पछिल्ला दिनमा माओवादीले भाका फेर्न लागेको हो। यसैले संघीयता खोजेकै हो भने मधेसीले सबै छाडेर पनि संविधान बनाउन लाग्नुपर्छ।

नेकपा (एमाले) को पनि संविधान सभामा ठूलै उपस्थिति छ तर त्यसको राजनीतिक महत्व छैन। एमालेले सैद्धान्तिक आधारमा कुनै पक्षको प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन। एमाले तानेर हैन मेटेर लामो बनाइएको धर्को हो। 'खाले जति हार्ने, च्याँखे थाप्नेले मार्ने ' भनेझैँ अहिले सत्तामा छ र सत्ता नै उसको अभीष्ट हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। राजनीति अलिकतिमात्रै पनि सही बाटोमा हिँड्यो भने एमालेको हैसियत पछुवामै सीमित हुनेछ। यसैले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा पनि एमाले अध्यक्षका रूपमा झलनाथ खनालको कुनै भूमिका हुनसक्तैपगन। हो, प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको दायित्व र भूमिका दुवै हुन्छ तर खनालले जति चाँडो पद छाड्छन् यी दुवै प्रक्रियाले त्यति नै छिटो गति लिनसक्छन्।

आफ्नै विवेकलाई पनि धोका दिन खोज्दा नेताहरूले मुलुकलाई भुमरीमा धकेलेका छन्। यी नेताहरू समयको गल्तीले मूलपाठमा समावेश हुन पुगेका इतिहासका पाद टिप्पणी हैनन् भने मुलुकप्रति इमानदार भएर आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नुपर्छ।

किस्ताबन्दीको राजनीति!

संविधान सभाका कुनै पनि दल आफूलाई पुँजीवादी भन्न चाहँदैनन् तर तिनले नेपालको राजनीतिमा पश्चिमी उपभोक्ता संस्कृतिको अभिन्न अंग बनिसकेको 'किस्ताबन्दी शैली' भने गजबले भिœयाएका छन्। संविधान सभाको म्याद किस्तामा थपिएको छ। संविधान निर्माण किस्ताबन्दी हुने लक्षण बढेको छ। शान्ति प्रक्रियामा त सुरुदेखि नै किस्ताबन्दीको शैली अपनाइएकै छ । संविधान सभाको दोस्रो म्याद थपका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापतिले एनेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) का अध्यक्षहरूसँग पाँच बुँदे कपाली तमसुक लेखाएर आफू फड्के किनारमा साक्षी बसेका थिए। त्यसको असुली पनि किस्ताबन्दीमै हुने देखिएको छ। 'शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत' विषयको कार्यान्वयन माओवादी नेताले दोहोरो सुरक्षा अन्त्य गरेर थाल्ने भनिएको थियो। त्यसको किस्ताबन्दीमा कार्यान्वयन थालिएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लडाकुलाई 'हतियारसहित' शिविरतिर फर्काएको समाचार निकै उत्साहपूर्वक दिइएको थियो। तर, उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले लडाकु फर्काएनन्। सायद, अर्को किस्तामा फर्काउने हुन् कि? त्यसो त नफर्काए पनि के फरक पर्ने हो र? फर्केका पनि कुन अनुशासनमा बस्ने हुन् र?

माओवादी नेता आफूले प्रयोग गरेका 'चोरीका गाडी' पनि दर्ता गर्न सहमत भएको समाचार दिइएको थियो। लडाकुले प्रयोग गरेका गाडीमा सरकारी नंबर राख्ने र नेताहरूले प्रयोग गर्ने गाडीमा निजी नंबर राख्ने निर्णय भएको पनि बताइएको थियो। चोरीका गाडी भनेको भन्सार नतिरेको मात्रै हो कि चोरेर वा लुटेर ल्याइएको हो? भारतमा चोरिएको र नेपालमा सस्तोमा किनिएको हो कि? कस्तो प्रकृतिको हो? नेताहरूको नाममा त्यस्तो गाडी निजी भनेर दर्ता गर्न मिल्ने कानुन नेपालमा छ कि छैन? कि सरकारले गैरकानुनी निर्णय गर्नुहुन्छ? राजनीतिक सहमति भएपछि कानुन निलम्बित हुने हो कि? सायद, यस्ता प्रश्न उठाउँदा किस्ताबन्दीको शान्ति प्रक्रियामा खलल पुग्छ। त्यसैले त ठूला दलका नेताहरूले न उठाएका होलान्! शान्ति प्रक्रियामा नआउन्जेल राज्यले माओवादीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गर्‍यो। कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने संरक्षण र सुरक्षा दिएन। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि राज्यले माओवादीलाई 'संविधान र कानुनभन्दा माथि'का विशिष्ट दर्जामा राखेको छ। के माओवादीलाई पनि राज्यले अरू सामान्य नेपाली नागरिकसरह मान्न र व्यवहार गर्न मिल्दैन? एउटा मोटर व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न चाहिने कागजपत्र माओवादी नेताका हकमा पनि चाहिनुपर्ने हो। भन्सार शुल्क राज्यले छुट दिनसक्ला तर किनेको बिलभर्पाइ नै नभई सबारी दर्ता गर्न कुन कानुनले सरकारलाई अधिकार दिएको छ? कि सहमतिमै नेपालमा कानुनको राज छैन भन्ने घोषणा गरिदिने हो?

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले 'राष्ट्रिय सहमति' हुनेबित्तिकै राजीनामा दिइहाल्छन् रे। माओवादीले उनलाई 'सहमति नबनी' राजीनामा नदिन भनिसकेको छ। यसैले उनको राजीनामाको विषयलाई सहमतिको अन्तिम किस्ताका रूपमा थाती राखे हुने देखियो। कांग्रेस सभापति कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आफ्नो प्राथमिकता हैन भनिसके। हुन पनि खनालको राजीनामा कांग्रेसकै प्रतिष्ठा जोगाउन थाती राखिएको हुनुपर्छ। किनभने, खनालको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जाँदैन भन्ने घोषणा यसका नेताहरूले धेरै पटक गरिसकेका छन्। हतियार र पार्टीलाई अलग नगरी माओवादीको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने घोषणा पनि कांग्रेसकै हो। हतियार सुम्पने प्रक्रिया पूरा गर्न तीन महिना लाग्नसक्ने त पाँच बुँदेले नै भनेको छ। (त्यसभन्दा पनि बढी लाग्नसक्छ।) खनालले राजीनामा गरेपछि माओवादीका नेता प्रधानमन्त्री हुने हुन्। कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति पाँच बुँदे तमसुकमा छैन। त्यसमा लेखिएकै विषय पूरा हुन नसकेका बेला नलेखिएको कुरा भएन भनेर गुनासो गर्नु पनि भएन। अर्को सरकार गठन हुने र त्यसमा समावेश हुन नपाउने भयो भने कांग्रेसलाई कम मर्का पर्छ? पार्टीभित्र थामी नसक्नुको हुन्डरी मच्चिनसक्छ। बरु, अहिले खनालको राजीनामा राजनीति गर्ने बहाना त भएको छ। अर्को पटक संविधान सभाको म्याद थप गर्नका लागि पनि पाँच बुँदेको यो किस्ता थाती राख्नै बेस होला।

संविधानको मस्यौदा तीन महिनाभित्र तयार होला भनेर सहमति गर्ने बेलैमा कसैले पत्याएका थिएनन्। अर्को पटक म्याद थप गर्ने सहमतिका लागि पनि अलि गतिलो कुनै विषय थाती राख्नुपर्‍यो नि! यसै पनि संविधानको मस्यौदा तयार गर्न अरू दलहरू तयार भइहाले भने कांग्रेसलाई नै अप्ठेरो पर्छ। माओवादी स्थिरताका बहानामा अपेक्षाकृत 'अधिनायकवादी' शासन चलाउन सकिने पद्धतिका पक्षमा देखिएको छ। एमालेलाई सत्ता पाइन्छ भने संविधान जस्तो बने पनि हुन्छ। अधिनायकवादी बन्यो भने एमाले नेताहरू क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भइदिनेछन्। उदार संविधान बने उनीहरूलाई लोकतन्त्रवादी चोला फेर्न बेरै लाग्नेछैन। तर, कांग्रेसले त संसदीय पद्धतिबाहेक अरू केही भन्न सकेको छैन। शासन प्रणालीका बारेमा पार्टीभित्रै कति मत छन् सायद सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई 'ऊ' पनि छैन र पार्टीमा अभिलेख पनि छैन। यस्तो अवस्थामा अरूहरू मिलेर संविधानको मस्यौदा बनाए भने कांग्रेसको इज्जत कहाँ पुग्ला? जनताले के भन्लान्? कांग्रेसले लोकतन्त्र जोगाउला भन्ने जनताका अपेक्षा र विश्वासमा धक्का लाग्दैन? यसैले संविधान मस्यौदाको विषयलाई पनि अर्को म्याद थपका लागि थाती राख्नु उचित होला। आखिर, किस्ताबन्दीको पुँजीवादी संस्कृतिलाई कांग्रेसले पनि नजोगाउने हो भने अरू कस्ले जोगाउला?

'शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत कार्य' भन्ने शब्दावली बहुअर्थी छ। त्यसमा पार्ने हो भने 'सत्य निरुपण' पनि पर्छ। माओवादी लडाकुको समायोजन त पर्ने नै भयो। माओवादीले लुटेका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने विषय पनि यसैको अभिन्न अंग हो। द्वन्द्वका कारण विस्थापित र प्रताडित निरीह नागरिकको पुनःस्थापना पनि पर्न त यही बुँदामा पर्नुपर्ने हो। तर शान्ति प्रक्रिया नै प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिनेे भएकाले यी सबै सामान्य व्यक्तिका जीवनसँग जोडिएका पीडाले अन्तिम किस्ता चुक्ता हुने मितिसम्मै पर्खनुपर्ने हुनसक्छ।

सत्य निरुपणमा कांग्रेसहरूले जोड पनि नदेलान्। सिद्धान्तको राजनीति कसैले गरेको छैन भने कांग्रेसलाई मात्र के खाँचो! सत्य निरुपण आयोग बन्यो भने माओवादी अत्याचारको मात्र हैन संकटकाल र शाही कालको ज्यादतीको पनि हिसाब त खोजिएला। त्यति बेला कांग्रेसका नेताहरू पनि जिम्मेवार देखिनसक्छन्। बरु साधुका बाँदरजस्तै 'तैँ चुप मै चुप।' गर्नु जाति होला। माओवादी नेताका मनमा हेग पुगिने त्रास छ रे। सबैले बिर्सेको बहाना गर्ने हो भने हुन्डरी टरिहाल्ला कि? विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सही गरेका भोलिपल्टै हतियार थन्क्याएर शिविरमा बस्नुपर्ने लडाकु फर्कँदा पनि सञ्चार माध्यममा पाएको ठाउँले नै स्पष्ट पारेको छ हामी किस्ताबन्दीमा शान्ति पाउन कति लालयित छौँ।

यसैले लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता र विस्थापितको पुनःस्थापनालाई पनि हालको कार्यसूचीबाट पन्छाए हुन्छ। नेताहरूको सम्पत्ति लुटिएका भए क्षतिपूर्ति लिए भइहाल्छ। गरिबको सम्पत्ति त हुन्छ नै कति र? हुनु र नहुनुमा खासै फरक नपर्ने सम्पत्ति माओवादीले लुटेका छन् भने अहिले किन टाउको दुखाइरहनु?

त्यही भएर त होला कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले संविधान बन्छ भनेर विश्वासै गरेनन्। उनीहरूले १० बुँदेको प्रश्न उठाए र सायद आफैँले पनि नपत्याउने 'आन्दोलन'को तयारी गर्न नेताहरूलाई निर्देश गरे। भेलासँगै सभापतिहरूको निर्णयको प्रभाव र म्याद पनि सकियो। हुनत, कांग्रेसको १० बुँदे प्रकारान्तरले जनअनुमोदित मार्गचित्र थियो। तर, नेताहरूले पार्टीको पनि सहमतिबिना पाँच बुँदे सहमति गरे। अब जति नै त्यसको विरोध गरे पनि २०६७ जेठ १४ फर्केर आउँदैन। आउने भदौ १४ हो र त्यस मितिमा पनि विरोध गर्दागर्दै कांग्रेसका नेताले सहमतिका नाममा सुटुक्क आत्मघात गरिहाल्छन्। यसैले उनीहरूले 'तर र यदि'को फुँदा गाँसेर भए पनि ' भाद्र १४ पछि कांग्रेसले शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटोबाट नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई' अगाडि बढाउन माग गरेका होलान्। तर, कांग्रेसका नेता पहिले जे भने पनि माओवादीका सामु परेपछि लत्रक्क परिहाल्छन्। यसैले जिल्ला सभापतिहरूले अर्को पटक पनि यही प्रस्ताव दोहोर्‍याउनु अवश्यंभावी छ। वर्षा लागेपछि घोषणा हुने आन्दोलन पनि किस्ताबन्दीमै त होला नि!

किस्ताबन्दीको राजनीति!

संविधान सभाका कुनै पनि दल आफूलाई पुँजीवादी भन्न चाहँदैनन् तर तिनले नेपालको राजनीतिमा पश्चिमी उपभोक्ता संस्कृतिको अभिन्न अंग बनिसकेको 'किस्ताबन्दी शैली' भने गजबले भिœयाएका छन्। संविधान सभाको म्याद किस्तामा थपिएको छ। संविधान निर्माण किस्ताबन्दी हुने लक्षण बढेको छ। शान्ति प्रक्रियामा त सुरुदेखि नै किस्ताबन्दीको शैली अपनाइएकै छ । संविधान सभाको दोस्रो म्याद थपका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापतिले एनेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) का अध्यक्षहरूसँग पाँच बुँदे कपाली तमसुक लेखाएर आफू फड्के किनारमा साक्षी बसेका थिए। त्यसको असुली पनि किस्ताबन्दीमै हुने देखिएको छ। 'शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत' विषयको कार्यान्वयन माओवादी नेताले दोहोरो सुरक्षा अन्त्य गरेर थाल्ने भनिएको थियो। त्यसको किस्ताबन्दीमा कार्यान्वयन थालिएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लडाकुलाई 'हतियारसहित' शिविरतिर फर्काएको समाचार निकै उत्साहपूर्वक दिइएको थियो। तर, उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले लडाकु फर्काएनन्। सायद, अर्को किस्तामा फर्काउने हुन् कि? त्यसो त नफर्काए पनि के फरक पर्ने हो र? फर्केका पनि कुन अनुशासनमा बस्ने हुन् र?

माओवादी नेता आफूले प्रयोग गरेका 'चोरीका गाडी' पनि दर्ता गर्न सहमत भएको समाचार दिइएको थियो। लडाकुले प्रयोग गरेका गाडीमा सरकारी नंबर राख्ने र नेताहरूले प्रयोग गर्ने गाडीमा निजी नंबर राख्ने निर्णय भएको पनि बताइएको थियो। चोरीका गाडी भनेको भन्सार नतिरेको मात्रै हो कि चोरेर वा लुटेर ल्याइएको हो? भारतमा चोरिएको र नेपालमा सस्तोमा किनिएको हो कि? कस्तो प्रकृतिको हो? नेताहरूको नाममा त्यस्तो गाडी निजी भनेर दर्ता गर्न मिल्ने कानुन नेपालमा छ कि छैन? कि सरकारले गैरकानुनी निर्णय गर्नुहुन्छ? राजनीतिक सहमति भएपछि कानुन निलम्बित हुने हो कि? सायद, यस्ता प्रश्न उठाउँदा किस्ताबन्दीको शान्ति प्रक्रियामा खलल पुग्छ। त्यसैले त ठूला दलका नेताहरूले न उठाएका होलान्! शान्ति प्रक्रियामा नआउन्जेल राज्यले माओवादीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गर्‍यो। कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने संरक्षण र सुरक्षा दिएन। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि राज्यले माओवादीलाई 'संविधान र कानुनभन्दा माथि'का विशिष्ट दर्जामा राखेको छ। के माओवादीलाई पनि राज्यले अरू सामान्य नेपाली नागरिकसरह मान्न र व्यवहार गर्न मिल्दैन? एउटा मोटर व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न चाहिने कागजपत्र माओवादी नेताका हकमा पनि चाहिनुपर्ने हो। भन्सार शुल्क राज्यले छुट दिनसक्ला तर किनेको बिलभर्पाइ नै नभई सबारी दर्ता गर्न कुन कानुनले सरकारलाई अधिकार दिएको छ? कि सहमतिमै नेपालमा कानुनको राज छैन भन्ने घोषणा गरिदिने हो?

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले 'राष्ट्रिय सहमति' हुनेबित्तिकै राजीनामा दिइहाल्छन् रे। माओवादीले उनलाई 'सहमति नबनी' राजीनामा नदिन भनिसकेको छ। यसैले उनको राजीनामाको विषयलाई सहमतिको अन्तिम किस्ताका रूपमा थाती राखे हुने देखियो। कांग्रेस सभापति कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आफ्नो प्राथमिकता हैन भनिसके। हुन पनि खनालको राजीनामा कांग्रेसकै प्रतिष्ठा जोगाउन थाती राखिएको हुनुपर्छ। किनभने, खनालको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जाँदैन भन्ने घोषणा यसका नेताहरूले धेरै पटक गरिसकेका छन्। हतियार र पार्टीलाई अलग नगरी माओवादीको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने घोषणा पनि कांग्रेसकै हो। हतियार सुम्पने प्रक्रिया पूरा गर्न तीन महिना लाग्नसक्ने त पाँच बुँदेले नै भनेको छ। (त्यसभन्दा पनि बढी लाग्नसक्छ।) खनालले राजीनामा गरेपछि माओवादीका नेता प्रधानमन्त्री हुने हुन्। कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति पाँच बुँदे तमसुकमा छैन। त्यसमा लेखिएकै विषय पूरा हुन नसकेका बेला नलेखिएको कुरा भएन भनेर गुनासो गर्नु पनि भएन। अर्को सरकार गठन हुने र त्यसमा समावेश हुन नपाउने भयो भने कांग्रेसलाई कम मर्का पर्छ? पार्टीभित्र थामी नसक्नुको हुन्डरी मच्चिनसक्छ। बरु, अहिले खनालको राजीनामा राजनीति गर्ने बहाना त भएको छ। अर्को पटक संविधान सभाको म्याद थप गर्नका लागि पनि पाँच बुँदेको यो किस्ता थाती राख्नै बेस होला।

संविधानको मस्यौदा तीन महिनाभित्र तयार होला भनेर सहमति गर्ने बेलैमा कसैले पत्याएका थिएनन्। अर्को पटक म्याद थप गर्ने सहमतिका लागि पनि अलि गतिलो कुनै विषय थाती राख्नुपर्‍यो नि! यसै पनि संविधानको मस्यौदा तयार गर्न अरू दलहरू तयार भइहाले भने कांग्रेसलाई नै अप्ठेरो पर्छ। माओवादी स्थिरताका बहानामा अपेक्षाकृत 'अधिनायकवादी' शासन चलाउन सकिने पद्धतिका पक्षमा देखिएको छ। एमालेलाई सत्ता पाइन्छ भने संविधान जस्तो बने पनि हुन्छ। अधिनायकवादी बन्यो भने एमाले नेताहरू क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भइदिनेछन्। उदार संविधान बने उनीहरूलाई लोकतन्त्रवादी चोला फेर्न बेरै लाग्नेछैन। तर, कांग्रेसले त संसदीय पद्धतिबाहेक अरू केही भन्न सकेको छैन। शासन प्रणालीका बारेमा पार्टीभित्रै कति मत छन् सायद सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई 'ऊ' पनि छैन र पार्टीमा अभिलेख पनि छैन। यस्तो अवस्थामा अरूहरू मिलेर संविधानको मस्यौदा बनाए भने कांग्रेसको इज्जत कहाँ पुग्ला? जनताले के भन्लान्? कांग्रेसले लोकतन्त्र जोगाउला भन्ने जनताका अपेक्षा र विश्वासमा धक्का लाग्दैन? यसैले संविधान मस्यौदाको विषयलाई पनि अर्को म्याद थपका लागि थाती राख्नु उचित होला। आखिर, किस्ताबन्दीको पुँजीवादी संस्कृतिलाई कांग्रेसले पनि नजोगाउने हो भने अरू कस्ले जोगाउला?

'शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत कार्य' भन्ने शब्दावली बहुअर्थी छ। त्यसमा पार्ने हो भने 'सत्य निरुपण' पनि पर्छ। माओवादी लडाकुको समायोजन त पर्ने नै भयो। माओवादीले लुटेका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने विषय पनि यसैको अभिन्न अंग हो। द्वन्द्वका कारण विस्थापित र प्रताडित निरीह नागरिकको पुनःस्थापना पनि पर्न त यही बुँदामा पर्नुपर्ने हो। तर शान्ति प्रक्रिया नै प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिनेे भएकाले यी सबै सामान्य व्यक्तिका जीवनसँग जोडिएका पीडाले अन्तिम किस्ता चुक्ता हुने मितिसम्मै पर्खनुपर्ने हुनसक्छ।

सत्य निरुपणमा कांग्रेसहरूले जोड पनि नदेलान्। सिद्धान्तको राजनीति कसैले गरेको छैन भने कांग्रेसलाई मात्र के खाँचो! सत्य निरुपण आयोग बन्यो भने माओवादी अत्याचारको मात्र हैन संकटकाल र शाही कालको ज्यादतीको पनि हिसाब त खोजिएला। त्यति बेला कांग्रेसका नेताहरू पनि जिम्मेवार देखिनसक्छन्। बरु साधुका बाँदरजस्तै 'तैँ चुप मै चुप।' गर्नु जाति होला। माओवादी नेताका मनमा हेग पुगिने त्रास छ रे। सबैले बिर्सेको बहाना गर्ने हो भने हुन्डरी टरिहाल्ला कि? विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सही गरेका भोलिपल्टै हतियार थन्क्याएर शिविरमा बस्नुपर्ने लडाकु फर्कँदा पनि सञ्चार माध्यममा पाएको ठाउँले नै स्पष्ट पारेको छ हामी किस्ताबन्दीमा शान्ति पाउन कति लालयित छौँ।

यसैले लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता र विस्थापितको पुनःस्थापनालाई पनि हालको कार्यसूचीबाट पन्छाए हुन्छ। नेताहरूको सम्पत्ति लुटिएका भए क्षतिपूर्ति लिए भइहाल्छ। गरिबको सम्पत्ति त हुन्छ नै कति र? हुनु र नहुनुमा खासै फरक नपर्ने सम्पत्ति माओवादीले लुटेका छन् भने अहिले किन टाउको दुखाइरहनु?

त्यही भएर त होला कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले संविधान बन्छ भनेर विश्वासै गरेनन्। उनीहरूले १० बुँदेको प्रश्न उठाए र सायद आफैँले पनि नपत्याउने 'आन्दोलन'को तयारी गर्न नेताहरूलाई निर्देश गरे। भेलासँगै सभापतिहरूको निर्णयको प्रभाव र म्याद पनि सकियो। हुनत, कांग्रेसको १० बुँदे प्रकारान्तरले जनअनुमोदित मार्गचित्र थियो। तर, नेताहरूले पार्टीको पनि सहमतिबिना पाँच बुँदे सहमति गरे। अब जति नै त्यसको विरोध गरे पनि २०६७ जेठ १४ फर्केर आउँदैन। आउने भदौ १४ हो र त्यस मितिमा पनि विरोध गर्दागर्दै कांग्रेसका नेताले सहमतिका नाममा सुटुक्क आत्मघात गरिहाल्छन्। यसैले उनीहरूले 'तर र यदि'को फुँदा गाँसेर भए पनि ' भाद्र १४ पछि कांग्रेसले शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटोबाट नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई' अगाडि बढाउन माग गरेका होलान्। तर, कांग्रेसका नेता पहिले जे भने पनि माओवादीका सामु परेपछि लत्रक्क परिहाल्छन्। यसैले जिल्ला सभापतिहरूले अर्को पटक पनि यही प्रस्ताव दोहोर्‍याउनु अवश्यंभावी छ। वर्षा लागेपछि घोषणा हुने आन्दोलन पनि किस्ताबन्दीमै त होला नि!