अविश्वासको हुस्सु

मधेस आन्दोलनका नाममा आधा सयभन्दा बढी मारिइसके। देशको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नै तस्करतन्त्रको जिम्मा लगाएको छ। काठमाडौंको सडक हेर्ने हो भने कसैले पनि नाकाबन्दीको मारमा परेको देशको राजधानी भन्न सत्तै्कन। सार्वजनिक यातायातबाहेक अरूलाई खासै फरक परेजस्तो जस्तो देखिँदैन। सार्वजनिक यातायात चलाउनेलाई पनि नोक्सान परेको छैन। मनपरी भाडा लिन र जथाभावी यात्रु कोच्न खुला छ । आधिकारिक संरक्षणमा अचम्मको अनौपचारिक अर्थतन्त्र चलाइएको छ। पञ्चायत सकिने बेलामा भएको नाकाबन्दीमा पनि सरकारको संरक्षणमा यस्तै तस्करतन्त्र चलाइएको थियो। तस्करतन्त्रबाट सत्ताधारीलाई पनि नाफै छ। उपभोग्य वस्तुको थेरथोर आपूर्ति भएको छ। तस्करीबाट नजराना पनि आएकै छ। यसैले उनीहरू आपूर्ति सहज बनाउन खासै अग्रसर हुँदैनन्। नेपाली जनतालाई जिल्याउन उति बेलाजस्तै अहिले पनि 'राष्ट्रवाद'को नारा घन्काइएको छ। लाग्छ नेपालका तर्फबाट पनि 'नाकाबन्दी भाग–३' मञ्चन भइरहेको छ।

जनता संकटमा छन् तर तिनका समस्याले सरकारलाई केही फरक परेको छैन। अहिलेको सरकारमा सम्भवतः नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कम्युनिस्टहरूले सत्ता कब्जा गरेका छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, गृह मन्त्री र रक्षा मन्त्री सबै पदमा कम्युनिस्ट छन्। कम्युनिस्ट सरकारमा फट्के किनाराका साक्षी दुई जना उपप्रधान मन्त्री गैरकम्युनिस्ट पनि छन्। तर, तिनीहरू बिस्तारै प्रभावहीन हुँदै जाने निश्चित छ। नेपाल राष्ट्रका निम्तिमात्र हैन लोकतन्त्र र कम्युनिस्टहरू स्वयंको पनि भविष्य अहिलेको क्रियाकलापले निर्धारण गर्नेछ। अहिले वार्तामा किन कोही गम्भीर नभएको भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजौँ।

सरकारी शंका
सत्ता स्वयं शंकालु हुने गर्छ। त्यसमाथि संसद्मा र कुल जनमतमा समेत बहुमत नभए पनि सरकार कब्जा गर्ने मौका पाएका कम्युनिस्टहरू झन् बढी शंकालु हुनु स्वाभाविक हो। सम्भवतः मधेस आन्दोलनको समाधान खोज्दा पनि सरकारलाई विश्वासको संकट छ। कारणहरू पनि छन्। आन्दोलनरत मधेसी दलका नेताको साख छैन। त्यस्तै आन्दोलनमा यी दलका नेताको पकड कति छ भन्ने आकलन गर्न सरकारले सकेको छैन। सम्झौता गरेर पनि आन्दोलन रोकिन्छ नै भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन। भारतको चाहना पूरा नहुँदासम्म मधेसी दलका नेता सम्झौताका लागि तयार हुँदैनन् होला। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली एउटा दन्त्यकथाकाृ अभिशप्त पात्रले 'विसेमिरा' जपेजस्तै सोधिरहेका छन्– भारतले के चाहेको हो? भारतीय राजदूतले अनौपचारिकरूपमा बताएजस्तो मधेसी नेताहरूलाई सुरक्षित अवतरणका लागि 'नाक जोगाउने बाटो' मधेसमा दुई प्रान्त भए पुग्ने हो? कि धेरैले शंका गरेजस्तै कोसी, गण्डकी र कर्णालीको नियन्त्रणका लागि सजिलो हुने गरी प्रान्त बनाउनै पर्ने हो? संविधान संशोधन गर्न अगाडि सरौँ भने 'राष्ट्रवादी' छवि धमिलिने हो कि भन्ने डर पनि छ सरकारलाई।

नेपाली कांग्रेसले साथ देला कि नदेला? सत्ताको लोभमा कम्युनिस्ट नेताहरूले अस्वाभाविकरूपमा कांग्रेसलाई पन्छाए। अहिले कांग्रेस बिच्किनेबित्तिकै सरकारले पनि शक्ति र सामर्थ्य गुमायो। मधेसी दललाई कांग्रेसले साथ दिनेबित्तिकै शक्ति सन्तुलन विपक्षीको पक्षमा हुन्छ। समस्या समाधान हुनेबित्तिकै सत्ता गुमाउनुपर्ने भयले सायद सरकारी पक्ष आन्दोलन लम्याइराख्न चाहन्छ।

माओवादीलाई लाभ
अहिलेको समीकरणमा सबैभन्दा बढी फाइदा एनेकपा (माओवादी)लाई भएको छ। यथार्थमा कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा रहँदा जति पनि अहिले सत्तामा एमालेको प्रभाव छैन। एमाले र कांग्रेसभित्रै अहिलेको समीकरण गलत भयो, कांग्रेस र एमाले नै मिल्नुपर्छ भन्ने आवाज कमजोर छैन। महाधिवेशनपछि कांग्रेस सत्तामा जान आतुर हुनसक्छ र त्यसमा एमालेभित्रैबाट सहयोग पनि हुनसक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनैका पार्टीका नेताले पद छाड्न बाध्य बनाउन सक्छन्। समस्या समाधान नभए अहिलेको सत्ता समीकरण लामो समय चल्न सक्छ। यसैले एमाओवादी र एमालेको ओली समूह समाधान टार्न प्रवृत्त भएको हो कि? एमाओवादीले कतै सहरमा चरम असन्तोष उत्पन्न भए विद्रोह मच्चाउन सकिन्छ भन्ने ठानेको पो हो कि?

यसो त अहिलेको तस्कर तन्त्रमा सत्ताधारीहरूले कमाउने राम्रो मौका पाएका छन्। स्थिति यस्तै रहिरहे संकटका व्यापारीहरू अरू मालामाल हुने निश्चित छ। किन बित्थामा सत्ता र सम्पत्ति कमाउने मौका गुमाउन तम्सने? आलटाल गर्योा। चर्को भाषण गर्यो्। दुवै हातमा लड्डु!

मधेस आन्दोलन चाँडै सकियो भने अहिले ओलीको सरकारले चीनसँग बढाएको सम्बन्ध पुनः शिथिल हुनसक्छ। आपूर्ति सहज हुनेबित्तिकै सरकारी पक्षले सबै बिर्सिहाल्छ। भारतबाट पनि चीनसँग सम्बन्ध नबढाउन दबाब पर्नसक्छ। ओलीमा आत्मरती ग्रन्थी बलियो छ। उनलाई यो राष्ट्रवादी चोला गहु्रंगो र महँगो भए पनि प्यारो लागेको हुनसक्छ। इतिहास रच्ने महत्वाकांक्षाले शासकहरूले जनतालाई सास्ती दिएका उदाहरण बग्रेल्ती पाइन्छन्। मधेसीको माग पूरा गर्ने हो भने आफू हारेको ठान्न सक्छन्। यसले पनि उनलाई अनावश्यक मात्रामा हठी बनाएको हुनसक्छ।

मधेसी दल
सिद्धान्तहीन राजनीतिको अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि अहिलेका मधेसी दलका नेता अध्ययनको राम्रो विषय बन्न सक्छन्। तैपनि अविश्वास गर्ने कारण भने उनीहरूसँग पनि छ। सरकारले सेना तैनाथ गर्नेलगायत सुरक्षा प्रबन्ध बलियो बनाउने तयारी पनि गरिरहेको बताएको छ। वार्तामा अलमल्याएर आन्दोलन शिथिल बनाउने र पछि संविधान संशोधन नगर्ने पो हो कि? प्र्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको समर्थनबिना संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन। कांग्रेस सत्ताबाहिर छ। संविधान संशोधन हुने ठानेर आन्दोलन मत्थर बनाउँदा कांग्रेसले सहयोग नगरे के गर्ने?

आन्दोलनमा देखिएको उग्रताले पक्कै पनि मधेसी नेताहरूलाई झस्काएको हुनुपर्छ। आन्दोलन चकर्ेेका बेला सम्झौता गरिहाले पनि साम्य भएन भने वा अर्को नेतृत्व निस्क्यो भने आफ्नो राजनीतिक हैसियत समाप्त हुने जोखिम छ। यसैले सरकारी दमन वा अरू कारणले आन्दोलन केही कमजोर होस् अनि वार्ता गरेर सम्झौतामा पुग्ने रणनीतिमा मधेसी नेताहरू रहेका पनि हुन सक्छन्।

मधेसी दलहरूकै लागि पनि भारतको चाहना बुझ्न कठिन भएको हुनसक्छ। आन्दोलनमा भारतीय प्रभाव कति छ? भारत उनीहरूबाहेक अरू को कोसँग सम्पर्कमा छ? भारतले प्रयोग गरेर पन्छाइदिने पो हो कि? सरकारसँग भारतको सम्झौता भयो भने आन्दोलन तुहिनेछ। मधेसी जनतालाई दिएको सास्तीको मूल्य त आउने चुनावमा पक्कै चुकाउनुपर्छ। त्यति बेला आफ्नो भविष्य के हुने? अब पनि पत्नीलाई सांसद बनाउन त पक्कै नसकिएला!

नेपाली कांग्रेस
संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि कम्युनिस्टहरूले सत्ताबाट चिप्ल्याएको सहन कांग्रेसका नेतालाई सजिलो पक्कै भएको छैन। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन हुनेबित्तिकै देखि ओलीले कांग्रेसलाई सकेको छिर्की हानेकै हुन्। जनादेश कांग्रेसका पक्षमा भए पनि एमाले एक वर्षभित्र सत्ता छाड्ने तमसुक नगराई ओलीले सरकार बनाउन दिएनन्। सत्ता छाड्ने कबुल नगरुन्जेल संविधान बनाउन पनि दिएनन्। कांग्रेसको मुख्य जनाधार रहेको मधेस आन्दोलित रहेकै बेला संविधान पारित गरिहाल्न पनि ओलीको चर्कै दबाब सहनुपर्यों।

कांग्रेसले अहिले ओलीलाई समस्या साम्य बनाउन सहयोग गर्नेबित्तिकै सत्ता गठबन्धनका सबै मिलेर कांग्रेसलाई थप एक्ल्याउने शंका हुनु अस्वाभाविक होइन। यो असुरक्षाको भावनाले पनि कांग्रेस हिचकिचाएको हुनुपर्छ। रणनीतिकरूपमा कम्युनिस्टहरू कांग्रेसविरुद्ध एक हुनु अस्वाभाविक पनि होइन।

अहिले आन्दोलनमा रहेका मधेसी दलले काट्ने भोट त कांग्रेसकै हो। अहिले सम्झौता भए मधेसी दलहरूप्रति जनसमर्थन बढ्नसक्छ। सत्तामा भएकाले पहाडी जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन्। यसैले कांग्रेस संविधान संशोधनका लागि उपयुक्त अवसरको प्रतीक्षामा हुनसक्छ।

कांग्रेसका नेताहरूको सिद्धान्त र व्यवहारबीच तालमेल छैन। उनीहरूलाई विपक्षमा बसेर संसदीय पद्धतिको मर्यादा राखेको देखाउने लोभ पनि छ। अर्कोतिर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आफ्नो मान्छे नियुक्त होस् भन्ने चाहना पनि छ। कि त कम्युनिस्टहरूले भनेजस्तै सबै मिलेर सरकार चलाउन तयार हुनुपर्छ नभए असल विपक्षी भएर सत्ताको कुनै लोभ गर्नुहुँदैन कांग्रेसले। मधेस आन्दोलनमा सरकारलाई खुलेर सहयोग गर्न पनि उनीहरूलाई यही दोहोरो मानसिकताले रोकेको हुनसक्छ।

पार्टीमा पहाडी र मधेसी मूलका नेताका बीचमा स्पष्ट मतभेद देखिन थालेको छ। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पहाडी मूलका नेताहरू झन् बढी बिलखबन्दमा परेका छन्। मधेस आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत एकरूपता देखिन सकेको छैन।

भारतसँगको कांग्रेसको सम्बन्ध पनि प्रेम र घृणाको रहिआएको छ। बाहिरबाट हेर्नेहरूले कांग्रेसलाई भारतीय पक्षधर ठान्छन्। भारतीय पक्ष विशेषगरी बाबुहरूले कांग्रेसका नेतालाई देखिसहँदैनन्। सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतले भ्रमणमा समेत बोलाएन। हेपाइको यो चरम रूप हो। भारतका घोषित अघोषित सहयोगी समर्थकहरू कांग्रेसमा थुप्रैछन्। तिनको सहयोगमा भारतले बेलाबखत कांग्रेसलाई नराम्ररी पछारिदिने गरेको छ। माओवादी विद्रोह हुर्काउनेदेखि अहिलेको सरकारबाट कांग्रेसलाई चिप्ल्याउने कामसम्म भारतकै सहयोगमा भएको हो। सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री हुन नउक्साएको भए सायद कांग्रेस सरकारमा जाने र राष्ट्रपति हुने सम्भावना थियो। हुन त, कोइराला प्रधानमन्त्री पदको उमेदवार हुने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नै एमाले र माओवादीले कमल थापा र विजय गच्छदारसँग सम्झौता गरिसकेका थिए। तैपनि, भारतीय लहैलहैमा नलागेको भए कांग्रेस यसरी अस्वाभाविकरूपमा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने थिएन । विपक्षमा बस्नै मन लागेको भए राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि पनि त बस्न सकिन्थ्यो। यसैले कांग्रेस भारतको रवैयाप्रति ढुक्क हुन सकेको छैन। मधेसी दललाई सहयोग गरेपछि भारतले फेरि पहिलेजस्तै पन्छाइदिने पो हो कि भन्ने त्रास कांग्रेसलाई छ। यसैले कांग्रेस पनि समस्या समाधानप्रति अन्यमनस्क देखिएको हुनुपर्छ।

भारत
भारत यस विवादमा जानीजानी मुछियो। अब बाबुहरूका लागि मधेस आन्दोलन प्रतिष्ठाको प्रश्न बनिसकेको छ। सायद, 'रअ'ले राजनीतिक नेतृत्वलाई तह लगाइसक्यो। अब आन्दोलन मत्थर भयो भने त नेपाल सधैँका लागि 'काबु'मा नरहने भयो। मधेसी नेताहरूको हैसियत भारतलाई थाहा छ। सरकारकै उपप्रधानमन्त्रीले 'पहिले गरेको वाचा पूरा नगरेकाले भारतले सहयोग नगरेको' भनेका छन्। के हुन् त्यस्ता पुराना वाचा? राप्रपा नेपालको मूल एजेन्डा रहेको हिन्दु राज्य हो कि? राजतन्त्र कायम राख्ने वाचा पो हो कि? त्यस्तो वाचा गरेको कसले हो? पछिल्ला दिनमा दिल्लीको मेजमानी पाउन गएका शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल दुवैले वाचा गरेर ढाँटेका हुन् कि यीमध्ये एक जनाले मात्रै हो? कि अरूले नै वाचा गरेका हुन्? नेपाली जनताको थाहा पाउने हक छैन?

अहिलेको समस्या समाधान भए नेपालमा आफ्नो भूमिका सकिने ठानेर भारत पनि संकट लम्याउन चाहन्छ। चीनबाट इन्धन आपूर्तिको हल्ला चाहिनेभन्दा बढी गरियो। भारतीय पक्ष पर्खेर हेर्न चाहन्छ सायद। यसपटक नेपाली स्वाभिमान बढी नै जाग्यो। भारतलाई जलन हुनु स्वाभाविकै हो। नेपालीलाई घर भाँडिएकै बेला घुँडा टेकाउन सकिने देखेर बाबुहरू बढी नै उत्साहित भएका हुनसक्छन्। यसैले भारतीय पक्ष पनि पर्खेर हेर्ने रणनीतिमा रहेको हुनसक्छ। संकटमा पर्दा त 'ठ्याँठ्याँ' गर्ने नेपालीले संकट टरेपछि टेर्दैनन् भन्ने भारतको शंका सत्य नै हो।

यसरी सबैतिरबाट हेर्दा 'मधेस आन्दोलन' र 'नाकाबन्दी' को चपेटामा परेर नेपाली जनतालाई जति सास्ती भए पनि समस्याका सबै पक्ष यसलाई समाधान गर्दाभन्दा लम्याउँदा आफ्नो हित हुने ठान्दैछन्। हामी तिनैको मुख हेरेर बस्न अभिशप्त छौँ।

शासन र प्रशासनमा खोट

नेपाली समाज विशेषगरी सहरिया जनजीवनलाई नराम्रोसँग परलम्पट बनाउने कुकार्य पञ्चायतले सुरु गरेको हो। सहरका जनतालाई भौतिक सुविधामा अलमल्याउन सके राजनीतिक स्वतन्त्रता खोज्नेछैनन् र अधिनायकवादी शासन सजिलोसँग चलाउन सकिनेछ भन्ने ठानेर पञ्चायत कालमा सहर र धनीमुखी नीति अपनाइयो। दुर्भाग्य, पञ्चायत हटाएपछि पनि शासन र प्रशासनको जनविरोधी प्रवृत्ति भने कायमै राखियो। फलस्वरूप, नेपालको वितरण नीति र कार्यान्वयन दुवै न्यायोचित तथा जनमुखी छैन।

इन्धन वितरणका केही उदाहरण हेरौँ। घरमा आधुनिक विद्युतीय उपकरण हुने वा किन्न सक्नेहरूलाई अहिले ग्यास नपाउँदा पनि धेरै अप्ठेरो परेको छैन। कालोबजारबाट तेल किनेर मोटर चढ्नसक्नेको कुरा नगर्ने हो भने पनि लोडसेडिङले यस वर्गलाई खासै सताएको देखिँदैन। घरमा अलग्गै भान्से, इन्डक्टसन हिटर र माइक्रो ओभन राख्न सक्नेका लागि पकाउने र खाने समय मिलाइरहनुपर्ने चिन्ता हुँदैन। बिजुली आएका बेला पकाउन वा तताउन खासै कठिन हुँदैन। तर अहिलेको ४–५ घन्टा लगातार लोडसेडिङ गर्ने प्रचलनले माटाको हिटरमात्र किन्न सक्ने निम्नमध्यम र निम्न वर्गका कामकाजी परिवारलाई भने निकै सास्ती हुन्छ। आमाबाबु दुवैले बाहिर काम गर्नुपर्ने र साना नानी स्कुल जानुपर्ने परिवार भाडामा बसेको रहेछ भने कति अप्ठेरो पर्ला? ग्यास लिन दिनभर लाममा बस्ने हो भने काम छुट्छ। बिजुली बिहानभर आउँदैन। (५–९ बजे बिजुली कटौती नहुने मन्त्रीको आश्वासन उपहास बन्दै गएको छ।) केमा पकाउने? बासी रहेकै खाना पनि केमा तताउने? कुन बेला खुवाएर स्कुल पठाउने र आफू काममा जाने? सरकारी नीति निर्माताले यस वर्गको मर्का हेरेको भने कहिल्यै देखिएको छैन। नियम र नीति कर्मचारीलाई सजिलो अनि व्यापारीलाई फाइदा हुनेगरी बनाइन्छ। बिहान एकैपटक ४ घन्टा लोडसेडिङ गर्नुको साटो २ – २ घन्टा २ पटक गर्ने हो भने यस समूहलाई सजिलो हुन्थ्यो। अरूलाई पनि असुविधा हुनेथिएन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई झन्झट धेरै होला तर उपभोक्ता विशेषगरी गरिबका लागि सजिलो हुन्छ। घरेलु उपभोक्ताका लागि नपुगे दिउँसो बरु बिजुली नदिए हुन्छ तर बिहान र बेलुकी २ पटक निश्चित अवधिमा बिजुली दिने हो भने सहरमा ग्यासको अभावबाट परेको मर्का धेरै कम हुन्छ। जीवनचर्या सहज हुन्छ। यो त एउटा उदाहरण हो। सिलिन्डर बोकेर लाममा लाग्न नसक्ने बूढापाकामात्र भएका घरमा छाक बसे पनि राज्यले खोजखबर गर्ने संयन्त्र र नीति छैन। नजिकै वितरण हुने ग्यास अर्कै कम्पनीको हुनेबित्तिकै उनीहरू बिलखबन्दमा पर्छन्। जुन कम्पनीको सिलिन्डर भए पनि ग्यास पाइने गरी अहिलेका वितरकलाई ठाउँ तोकेर जिम्मा दिने र नगरपालिका, गाविसहरूले घरघरको अवस्था हेर्ने व्यवस्थामात्र मिलाउन सके पनि यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सकिनेथियो।

भारदारी नीति यथावत

निजी मोटर किन्न सक्नेलाई सरकारले अनुदानमा इन्धन उपलब्ध गराउँछ। तर सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी छैन। संसारभर राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तै महत्व सार्वजनिक यातायातलाई पनि दिएको देखिन्छ। पुँजीवादीदेखि समाजवादी, साम्यवादी भनिएका सबै सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको पाइन्छ। नेपालमा भने सार्वजनिक यातायात गिरोहका हातमा छाडिएको छ। धनी मुलुकहरूमा निजी सवारी साधन किन्न सजिलो छ तर धान्न निकै खर्चिलो हुन्छ। नेपालमा भने किन्न गाह्रो तर धान्न सजिलो छ। राणाहरूले भारदारलाई सजिलो हुनेगरी सुविधामा पनि सामान्य जनताको सहज पहुँच नहोस् भनेर बनाएको नीति कायमै भएकाले यस्तो विसंगति जताततै व्याप्त रहेको हो।

अर्थात, सामन्ती संस्कारको उपज अहिलेको शासन तथा प्रशासनको मानसिकता र व्यवस्था शक्ति एवं सम्पत्ति हुनेका लागिमात्रै उपयुक्त छ। यसैले यसलाई लोकतान्त्रिक वा प्रगतिशील भन्न मिल्दैन। दुर्भाग्य, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सरकारबाट पनि यसमा परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। बलियो र धनीलाईमात्र हुने अहिलेको 'समाजवादी' वितरण व्यवस्था प्रकारान्तरले लुटतन्त्र नै हो। यसले राज्यको उपादेयता समाप्त पारेको छ।

हिंसा र दमनको डर

आन्दोलन चर्काे बनाउन खोज्दा हिंसा फैलने लक्षण देखिइसक्यो। आन्दोलनकारी बढी नै हिंसात्मक र विध्वंशक हुँदैगएका छन्। त्यस अवस्थामा आन्दोलनको नेतृत्व अहिलेका नेताको हातमा रहनेछैन। हिंसा बढ्दै गयो भने राज्यले सबै शक्ति प्रयोग गरेर पनि साम्य पार्नैपर्ने हुनसक्छ। राज्य दमनमै उत्रियो भने आन्दोलन धेरै टिक्नसक्ने छैन। त्यति बेला भारतले जोगाइदेला भन्ने नठाने हुन्छ। विगतमा पनि अन्तिम अवस्थामा भारतले आन्दोलनकारीलाई नै अप्ठेरो पारेको अनेकौँ उदाहरण छन्। लामो समयसम्म यहीरूपको आन्दोलन चलाइरहन सकिँदैन भन्ने त पक्कै पनि आन्दोलनकारीले बुझेकै हुनुपर्छ। चर्का नाराका भरमा जनतालाई विशेषगरी युवा जमातलाई धेरै समय उराल्न सकिँदैन। कारण, अहिलेको संविधानले मधेसी र पहाडी जनताका स्तरमा भेदभाव गरेको छैन।

संघीयताको मर्मअनुसार मधेसमा एउटा वा दुईटा हैन ३ वा ४ प्रदेश हुनुपर्थ्यो। मधेसकै नेताको एक प्रदेशको रटानले सुरुदेखि नै संघीयता विरोधीलाई 'संघ विखण्डनको बाटो' हो भन्ने भ्रम फैलाउने अवसर दियो। संविधान बनाउने ठेक्का लिएको शीर्ष नेताको सिन्डिकेटले संघीयताका बारेमा राम्रो छलफल हुने अवसर पनि दिएन। यसैले बहुसंख्यक नेपाली जनतामा संघीयताका बारेमा भ्रम छ। अहिले जनमत संग्रह गर्ने हो भने पहाडको त कुरै छाडौँ, तराईमै पनि संघीयताका विपक्षमा ठूलो अभिमत व्यक्त हुनसक्छ। कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः संघीयताका पक्षधर हैनन्। संघीयताका कट्टर विरोधी छवि बनाएका चित्रबहादुर केसीलाई थपनाका लागिमात्र उपप्रधानमन्त्री बनाइएको पक्कै हैन। प्रधानमन्त्री ओली र उनका 'मेन्टर' पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को अवचेतनको अभिव्यक्ति सम्भवतः केसीको चयनमा प्रकट भएको छ।

केही महिना पहिले केपी शर्मा ओलीलाई पुष्पकमल दाहालकै अगुवाइमा 'मानसिक सन्तुलन' गुमाएको व्यक्ति घोषणा गरिएको थियो। त्यही समूहका दाहाल र विजयकुमार गच्छदार अहिले ओली सरकारका प्रमुख हस्ती भएका छन्। मौका मिल्नेबित्तिकै उपेन्द्र यादवदेखि राजेन्द्र महतोसम्मका उग्र ओली विरोधीहरू सरकारमा सामेल हुन तँछाडमछाड गर्नेछन्। मारिने त जनताका छोरा न हुन्। सत्तामा भएकाहरू सिद्धान्ततः अधिनायकवादी हुन्। पार्टीको विधानमा जे लेखिएको भए पनि मधेसी दलका नेता पनि लोकतन्त्रवादी हैनन्। नेपाली कांग्रेसमा लोकतन्त्रवादीको बहुमत होला तर नेतृत्वमा तिनको कुनै प्रभाव छैन। नेतृत्व त तर्बुजाले हत्याएका छन् जो भित्र रातो र बाहिर हरियो देखिन्छन्।

यिनको दोष छैन?

मधेसी नेताहरू संसद्बाट बाहिर त पुष्पकमल दाहालको अगुवाइमै गएका हुन्। कांग्रेस र एमालेको संयुक्त प्रस्तावालाई छलफलमा समेत आउन नदिएर संसद्मा वितण्डा मच्चाउँदा नेतृत्व गर्ने बाबुराम भट्टराई पनि हुन्। तिनलाई मूलधारबाट विचलित गराएको दोष त दाहालले स्वीकार गर्नुपर्थ्यो। गल्ती स्वीकार गर्ने र सच्याउने संस्कार नेपाली राजनीतिमा छैन। यसैले प्रचण्डबाट पनि त्यसको अपेक्षा छैन। तैपनि, अहिलेको संकटका लागि कांग्रेस र एमालेभन्दा बढी दोष चाहिँ गलत तत्वलाई अनुचित मागका लागि उक्साउने एमाओवादीलाई नै लाग्छ। त्यसैले सजाय पनि उनैले पाउनुपर्थ्यो। अजब नेपालको राजनीति– प्रचण्ड त अहिलेको सरकारका हर्ताकर्ता पो बनेका छन्। र उनैको लहैलहै लागेका मधेसी दलहरू सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेका छन्।

सरकारको अनुहार

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले अहिलेको संविधानको विपक्षमा मतदान गर्योर। राजतन्त्र समर्थक भएकाले राप्रपा नेपालले गणतन्त्रात्मक संविधानको विपक्षमा मतदान गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारमा राप्रपा सामेल हुनु अलि अस्वाभाविक देखियो। त्यसभन्दा पनि मधेसी आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने सरकारी समितिको नेतृत्व कमल थापालाई दिनु झन् बढी नमिल्दो भयो। दिल्लीमा वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले विशेषदूतका रूपमा आफ्नै पार्टीका कसैलाई पठाएको भए हुन्थ्यो। त्यहाँ पनि कमल थापा नै पठाइए। अर्थात्, यो सरकारको अनुहार कमल थापा र ...मेन्टर' पुष्पकमल दाहाल देखिए। केपी शर्मा ओलीलाई असफल प्रधानमन्त्री सिद्ध गर्न सम्भवतः यिनै दुई पात्रको प्रभाव पर्याप्त हुनेछ।

नेकपा (एमाले) मा सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व नै नभएको त पक्कै होइन। यस्तै नयाँ दिल्लीमा वार्ताका लागि जानसक्ने व्यक्तिहरू पनि छन् नै होला। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई अगाडि सारेको भए अनुहार र विचार दुवै अर्काको लिएको दोष लाग्ने थिएन। त्यसको सबैभन्दा बढी फाइदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै हुन्थ्यो।

मधेसी नेताको परीक्षा

मधेसी दलका नेताहरूले बुझ्नैपर्ने यथार्थ के हो भने तस्करीकै भरमा पनि इन्धन आपूर्ति जसोतसो धान्न सकिने रहेछ। यस्तै अवस्थामा पनि केही दिनपछि जनजीवन सामान्य हुँदै जानेछ। जनजीवन सामान्य हुनेबित्तिकै दैनिक प्रशासन सहज हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता अब महाधिवेशनमा व्यस्त हुन्छन्। विपक्षको दबाब यसै पनि छैन त्यसमाथि पनि झन् कमजोर हुनेछ। त्यति हुनेबित्तिकै सरकारलाई आन्दोलनकारीको माग स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहँदैन। यस सरकारलाई मुलुकको चिन्ता त यसै छैन। वर्षा लाग्ने बेलासम्म पनि यस्तै रह्यो भने आन्दोलन तुहिएर जानसक्छ।

अहिलेको समस्या उति ठूलो र अप्ठेरो पनि होइन। राजनीति गर्नेहरूले बित्थामा जनतालाई दुःख दिएका मात्रै हुन्। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सम्मान गरेर विधि एवं प्रक्रिया स्वीकार गरेको भए सहजै समाधान हुनसक्ने समस्यालाई पनि अप्ठेरो बनाइएको छ। भ्रष्टाचार र फजुलखर्ची कटौती नगर्ने तर जनप्रतिनिधिको खर्च धान्न सकिँदैन भनेर प्रदेशलाई व्यवस्थापन गर्नै नसकिने गरी अडमिल्दो बनाउने अहिलेको नकारात्मक निर्णय धेरै टित्तै्कन। यसैले तराई आन्दोलनको अवतरण सहज र सफलरूपमा होस् भन्ने चाहने हो भने प्रस्तावित संशोधन पारित गराएर संविधान कार्यान्वयनमा सहयोगी बन्नु उचित हुनेछ। स्थानीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनले धेरै जनालाई शासनमा संलग्न हुने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। यसैले सकेसम्म चाँडै सम्झौतामा पुगेर संविधान कार्यान्वयनमा संलग्न हुनु मधेसी दलहरूको पनि हितमा हुनेछ। संविधान त दुई तिहाइ जुटाउन सके जहिले पनि संशोधन गर्न सकिन्छ नि!

र अन्त्यमा

अहिलेका अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले अंकशास्त्र पढेका छैनन् रे! धेरैले अर्थ मन्त्रीको योग्यता पुगेन भनेर धेरैले भन्ने गरेका छन्। मैले भने ...कालो बादलमा चाँदीको घेरा' देखेको छु। अर्थशास्त्रका अव्यावहारिक सिद्धान्त र रकमी कारिन्दाका जोडघटाउमा उनले मोह राखेनन् भने नयाँ नीति अपनाउन सहज हुनेछ। थोत्रा सिद्धान्तका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउनुको साटो जनताको जीवन शैलीअनुसारको अर्थ नीति बनाउन सके मुलुकलाई ठूलो गुन लाग्नेछ। तस्करतन्त्रलाई प्रोत्साहित गरेर अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने हास्यास्पद नीति यसभन्दा पहिलेका सबै अंकशास्त्री अर्थमन्त्रीले अपनाए। भन्सार शुल्कबाट राजस्व बढाएर देशको आर्थिक विकास गरेको डिङ हाँक्ने मूर्खता पनि यसभन्दा पहिलेका सबै विद्वान् अर्थ मन्त्रीले गरेका थिए। हुनत, एमालेको शासन सल्लाहकारका मातहत सञ्चालन हुन्छ क्या रे। तैपनि, अर्थ मन्त्री पौडेलले अर्थशास्त्रका थोत्रा सिद्धान्त हैन संवेदनशील व्यक्तिको सामान्य विवेक प्रयोग गर्न सके भने मुलुक सही बाटामा लाग्नसक्थ्यो।

जनताको उपेक्षा

सरकार आन्दोलनकारीलाई थकाउने र मधेसी नेता नेपाली जनता र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचेर राज्यलाई घुँडा टेकाउने रणनीतिमा लागेको छर्लङ्गै देखियो । सरकारी पदाधिकारीको चुलो बल्न छाडेको छैन । उनीहरूको मोटर गुड्न छाडेको छैन । हेलिकप्टरमा सयर गर्न पनि पुगेकै छ । मधेसी नेता त झन् चिल्लाचाप्ला देखिएका छन् । तिनको चुलो नबलेर भोकै बस्न परेको छैन । जनतालाई बन्द भए पनि उनीहरूको आवागमन रोकिएको छैन । तराईका विद्यालय महिनौ बन्द गर्ने महन्थ ठाकुरले मधेसी बालबालिकाले पढ्न पाएनन् भन्नु 'गोहीको आँसु' भन्दा अरू केही होइन । यसैले अहिलेको गतिरोध चरममा नपुगी साम्य नहुने जोखिम बढ्दै गएको हो ।

जनताको चुलो बल्न छाडिसक्यो । बनीबुतो गरेर खानेहरूको छाक बसिसक्यो । अस्पताल बन्द हुने बेला भइसक्यो । विद्यालयहरूको अवस्था त्यस्तै छ । तैपनि सरकार गम्भीर भएको छैन । अहिलेसम्म न विपक्षी पार्टीले नै मध्यस्थताको कुनै सूत्र प्रस्तुत गरेको छ । सरकार र विपक्षले चियापान र भजनकिर्तनमा समय बिताइरहेका छन् । संविधान जारी गर्न हतारिएका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताले न्यूनतम आधार तय गरेर आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न अग्रसर नहुनुको अर्थ जनताप्रति अनुत्तरदायी हुनु नै हो । यसैगरी संसद्मा उपस्थित भएर हस्तक्षेप गर्न थालेका अवस्थामा मधेसी दलका नेताले पनि नाका थुनेर राज्यलाई घुँडा टेकाउने शत्रुवत् व्यवहार तत्काल बन्द गर्नुपथ्र्यो । बन्द खुल्दा मधेसी जनतालाई पनि त सजिलो हुन्थ्यो । तर मधेसी नेताहरू जनताका कष्टप्रति पटक्कै संवेदनशील देखिएनन् । जनताको पीडामा रमाउन सक्नेहरूलाई सरकारले सहे पनि जनताले नै नसहने दिन छिटै आउनसक्छ । जनतालाई धेरै सास्ती नदेऊ !

भारतको नियत र नियति

सिंगो नेपालको हैन मधेसका केही दलका नेताको मित्रतामा खुम्चिँदै गएको भारतका बाबुहरूको चाहना पनि सायद यही हो– अति होस् र कुनै न कुनै निहुँमा हस्तक्षेप गर्न पाइयोस् । निहुँ नै बनाउन खोजेपछि 'पाठा र फ्याउरा'को कथामा जस्तै दोष लगाउन सकिहालिन्छ । भारतले केही मधेसी नेताले चाहेजस्तै तराईलाई 'क्रिमिया' बनाउन सत्तैmन भन्ने मान्नेको संख्या ठूलै छ । भारत नेपाललाई टुक्य्राउन चाहँदैन भन्ने मान्यता नै सही होस् । तर त्यस अवस्थामा पनि भारतले चाहेजस्तै संविधान संशोधन र अरू भित्री माग पूरा गर्नुपर्ने हुनसक्छ । नेपालका बहुसंख्यक जनता त्यस्तो होस् भन्ने पक्कै पनि चाहँदैनन् ।

नेपाली जनमत हेर्दा अब भारतसँग विद्युत् वा अन्य पारस्परिक लाभकै क्षेत्र पनि निर्णय गर्नसक्ने स्थिति देखिँदैन । जलविद्युत्का क्षेत्रमा सहकार्य गरेर दुवै मुलुकका जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिने वातावरण अब पूरै बिग्रिसकेको छ । कम्तीमा अहिलेको नाकाबन्दी भोगेको पुस्ता भारतलाई मित्र ठान्न तयार हुने छैन । भारतीय नेतृत्व र व्यवहारमा परिवर्तनबिना अब नेपाली मानसिकता बदलिने छैन ।

नेपालले अब जलविद्युत् बेच्ने हैन बरु ऊर्जाको सबै काम बिजुलीबाटै गर्ने रणनीति तय गर्नुपर्छ । भारतको भर पर्न नसकिने रहेछ भन्नेस्पष्ट जो भइसकेको छ । भारतले बेच्ने वस्तुलाई त हस्तक्षेपका लागि हतियार बनाउँदो रहेछ भने किन्ने वस्तुमा नेपाललाई अप्ठेरोमा नपारी छाड्ला र ? नेपालले अब त नाफा भए पनि भारतलाई नबेच्ने रणनीति अपनाएमात्र तल पर्नुपर्ने छैन ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध यसरी बिगारेर नेपालीको सद्भाव पूरै गुमाउने नीति अपनाएकोमा भारतका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई 'पाप' त लागिसक्यो । मित्रघातको दोष पनि लागेको छ । भारतलाई अपूरणीय र दीर्घकालीन हानि पु¥याएकोमा भारतीय जनताले पनि पक्कै क्षमा गर्ने छैनन् । सम्भवतः नेपालसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न कटुता र अविश्वासले भारतमात्र हैन दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा भारत एक्लिने र चीनको प्रभाव बढ्ने क्रम तीव्र हुनेछ ।

नेपालको इन्धन समस्यामात्र हेर्ने हो पनि भारतले चीनलाई ठूलो व्यापार सुम्पने मूर्खता ग¥यो । नेपालीले आर्जन गरेको वैदेशिक मुद्रा अब भारत हैन चीन वा बंगलादेश पुग्नेछ । अर्कातिर, चीनले परेको बेला गुन लगाएकोमा नेपाली सधैँ नै कृतज्ञ पनि हुनेछन् । सकेसम्म भारतीय वस्तु खोज्नेले अब चिनियाँ माल रोज्नेछन् ।

सहमतिको फट्याइँ

नेपाली कांग्रेसलाई सहमति तोडेको आरोप लगाउने नेकपा (एमाले)का नेताले पनि फराकिलो छाती देखाउन त सकेनन् । कांग्रेसलाई संसद्को निर्णायक दलका रूपमा स्वीकार र सम्मान गर्न सकेको भए सहकार्य र सहयोग सहज हुन्थ्यो । प्रधान मन्त्री निर्वाचनमा सुशील कोइरालाले 'भद्र सहमति' तोडेर 'बेइमानी' गरे रे । सभामुख र उपसभामुखमा त उमेदवारी नदिएर कांग्रेसले सद्भाव देखाएकै थियो नि । एमाले नेताहरूलाई समस्या समाधानका लागि कांग्रेसको साथ अनिवार्य हुन्छ भन्ने लागेको भए राष्ट्रपति निर्वाचनमा सदाशय देखाउन सक्थे । तर एमालेलाई सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने नै लागेन । यसैले अहिले कांग्रेसका कारण सहकार्य तोडिएको भन्ने प्रचार अब 'फट्याइँ'मात्रै हो । सत्ताको चालबाजीमा कांग्रेसलाई एमालेका नेताले माथ दिए । यथार्थ यही हो ।

सहमति हैन विधि

सहमति खोज्ने नाममा राजनीतिक आवरणमा गरिएका अपराधलाई उन्मुक्ति दिने गर्दा अहिलेसम्म पनि राजनीतिक आन्दोलनमा मानवीयताविरुद्ध अपराध हुने गरेको हो । सहमतिकै आधारमा मात्र समस्या समाधान हुने वा गर्ने हो भने निर्वाचित संस्थाहरू र निर्वाचन स्वयंकै पनि औचित्य समाप्त हुन्छ । यसैले समाधान संविधानअनुरूप संसद्बाटै निकालिनुपर्छ । सीमाङ्कनमा तराई भूभागको एकत्रीकरण र समानुपातिक समावेशिता नै अहिलेको आन्दोलनका मूल माग हुन् भने स्पष्ट थाहा हुनुपर्छ । मधेसी जनतालाई स्वायत्तता त के स्वतन्त्रता नै चाहिएको हो भने पनि पाउनुपर्छ तर त्यसका लागि मधेसका जनताको कम्तीमा बहुमत सहमत हुनुपर्छ । अहिलेको संसद्लाई स्वीकारै नगर्ने हो भने जनमत संग्रह गरेर टुंगो लगाए हुन्छ । अहिलेको सबै समस्याको जरो विधिको साटो सहमतिको प्रक्रिया अपनाउनु नै हो । अब पनि त्यही गल्ती गर्नु हुँदैन । निर्णय जनताका प्रतिनिधिले गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिको निर्णय स्वीकार नगर्ने हो भने जनतालाई नै निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ । निर्णय त जनताले गर्छन् तर त्यतिबेला निकै महँगो पर्नसक्छ । अहिलेका अपराधी÷दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने संस्कारले थप समस्या निम्त्याउनेछ ।

अस्थिरताको खेती

कांग्रेसलाई राष्ट्रपति हुन नदिएर एमालेले आपैmँ नै अस्थिरताको खेती गरेको छ । अहिलेको गठबन्धनमा अस्थिरताका कारकको संख्या धेरै नै छ । कांग्रेसमा पनि 'जोगी हुन राजनीति गरेको हैन' भन्ने 'दर्शन'का अनुयायी 'तर्बुजाहरू'कै बाहुल्य छ । यसैले महाधिवेशन सकिनेबित्तिकै कांग्रेसलाई सत्ताको छटपटी सुरु हुनेछ । नेतालाई उचाल्ने र पछार्नेको बिगबिगी उत्तिकै छ । यस्तोमा संविधान संशोधन गर्नैका लागि कांग्रेसले सत्ताको पासो थाप्यो भने एमालेले सरकार छाड्नुपर्ने हुन्छ । एमाले र एनेकपा (माओवादी)मात्रैले बहुमत पुग्दैन । मुलुकलाई संकटमा पार्नुभन्दा सरकार छाड्नु बेस हुन्छ भन्ने आवाज एमालेभित्रैबाट उठ्नेछ । गैरकम्युनिस्ट त के कम्युनिस्ट भनिएकैले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा जनताले पनि राष्ट्रपति पाएको पार्टीले प्रधान मन्त्री छाड्नुपर्छ भन्न थाल्नेछन् ।

तुष्टीकरण र प्रचार पाखण्ड

प्रधान मन्त्री ओलीले अपनाएको तुष्टीकरण अभ्यासको सीमा हुन्न । पाएका बेला आफ्ना भारदार, चाकरीदार र नातेदारलाई पोस्न र गुन लगाउन राज्यको साधन स्रोत दुरुपयोग गर्न नहिच्काउने राणा शासनभन्दा पनि पुरानो 'सामन्ती' अभ्यास पञ्चायत कालमा झन् बढी अभ्यास भएको थियो । पहिलो जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायतका दलले पनि त्यही दोहो¥याए । माओवादीको शासनकालमा त झन् कार्यकर्ता पोस्न राज्यलाई सरकारले नै जालसाँझी गरेर ठग्ने काम भयो । विडम्बना, तिनै कार्यकर्तालाई ठगेर पैसा असुल्ने कामसमेत माओवादी नेताले गरे । पार्टीका नाममा गरिएका यस्ता काम भ्रष्टाचारसमेत मानिएन । नेपाली समाज यसरी संगठित ठगी गर्नेहरूलाई भ्रष्ट पनि मान्दैन । प्रधान मन्त्री ओलीले अहिले उपप्रधान मन्त्री बनाएकामध्ये अधिकांश परेको बेला उनलाई छाडेर अर्कोतिर मिल्न पटक्कै धक मान्ने छैनन् । उपप्रधान मन्त्रीहरू एकै ठाउँमा रहे भने चुनावसम्म सरकार चलाउन पाइने उनले ठानेका हुन् भने त्यो गलत हुने सम्भावना नै धेरै छ । यति बेला त सरकारी खर्च घटाउने, फजुल खर्च गर्दै नगर्ने र विशेषगरी राज्य, सरकार, पार्टी र नेताबीच फरक गर्ने शैली अपनाउनुपथ्र्यो । राज्यको संयन्त्रलाई सकेसम्म उत्तरदायी र पारदर्शी बनाएर जनताको नजिक पु¥याउनुपथ्र्यो । तर, फजुलखर्ची र चाटुकारिता उल्टै बढेको छ । जनतालाई सुविधा दिने नाममा राज्यको ढुकुटीबाट सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता पोसिनेमात्रै लक्षण छ । एकातिर जंगल मासेर दाउरा बेच्ने, साइकल चड्ने नाममा केही लाख थप खर्च गर्ने र अर्कातिर हेलिकप्टर लिएर धार्मिक अनुष्ठानमा भाग लिन पुग्नेजस्ता बहुलठ्ठी कार्यक्रमले आत्मनिर्भर होइने हैन । यस्तै पाखण्डी प्रचारवाजी त २०२४ ताका पनि भएको थियो । यसैले जनतालाई साँच्चै सहयोग पुग्ने उपाय अपनाऊ । प्रचार पाखण्ड संकटका बेला सुहाउँदैन ।

अगिल्ला प्रधान मन्त्री चाहिँदो पनि बोल्दैनथिए । अहिलेका चाहिँ नचाहिँदो धेरै बोल्न थालेका छन् । तराईका जनतालाई बिझाउने गरी नबोल्दा प्रधान मन्त्रीको कद घट्ने त थिएन । उनको बोली र व्यवहारले मधेसीसँग राज्यले सौतेनी व्यवहार गर्छ भन्नेलाई नै मौका दिएको छ । इन्धनलगायत उपभोग्य सामग्रीको अभाव सबैतिर छ । तराईमा केही हदसम्म कालो बजारबाट आपूर्ति भएको होला तर सरकारले त्यही आधारमा पक्षपात गर्नु हुँदैन ।

मधेसमा नेतृत्व

मधेसी नेताले मानवीय संकटमा विवेक नदेखाउँदा दमनका लागि बाटो खुल्छ भन्ने हेक्का राखेको देखिएन । मधेसमा अहिले देखिएका अधिकांश नेता संस्कार र स्वभाव दुवै दृष्टिबाट योग्य छैनन् । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र नेपाली राष्ट्रियताप्रति गर्व गर्ने नेतृत्वको विकास तराईमा पनि हुनुपर्छ । अनिमात्र सबै नेपालीले स्वीकार गर्न सक्छन् । हुनत, पहाडमा पनि त्यस्ता नेता देखिएका छैनन् । तर मधेसी दलका नेताको बोली र व्यवहारले नेपालका सबै भागका जनताको अहित गरेको छ र चित्त दुखाएको छ ।

र, अन्त्यमा

सायद, राज्य र मधेसी जनताबीच सम्पर्कका लागि राजनीतिक लाभहानिमा खासै रुचि नभएको लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध स्वयंसेवीहरूको गैरराजनीतिक समूह खडा गरी परिचालन गर्नु जरुरी हुन्छ । तराईका जनताको पनि कष्ट हेर्ने तर मधेसी नेतालाई धेरै भाउ नदिने रणनीति र अभ्यासबाट सायद अहिलेको समस्याको सही र लोकतान्त्रिक समाधान हुनसक्छ ।

मूर्खताको महायात्रा

झोसपोलको राजनीति नेपालमा नौलो होइन। कतिले 'आत्मकथा' लेखेर मरिसकेकाको पोल खोल्छन् भने कतिले जनताका आँखामा आफू गिरेकोे देखिनेबित्तिकै अरूको पोल खोलेर उम्किन खोज्छन्। मन मिलुन्जेल नदेखिने दोष र खराबी मतभेदसँगै सतहमा ल्याइन्छ। राजनीतिमा यस्तो छुस्के व्यवहारले संस्कार र साखको पोल खोल्छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले अहिले नेकपा (एमाले)को असहयोगका कारण संविधान संशोधन र पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकेको भन्न थालेका छन्। 

उति बेलै त्यसो भनेको भए पत्याउनु पनि हुन्थ्यो। अगिल्लो सरकारले पुनःनिर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो भनेर पत्याउने कुनै ठाउँ छैन। यस सरकारले पनि पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता देला भनेर आशा गर्ने आधार देखिएन। पुनःनिर्माण थालियो नै भने पनि मूलतः कारिन्दा र कार्यकर्ता पोस्ने शैलीबाट सुरु गरिनेछ। मुलुक लुट्नेबाहेक अरूमा ध्यान सरकारले दिएको जो देखिएन।

लोकको लाज

जनताको डर र लाज प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि रहेनछ। नत्र, सरकार चलाउनैका लागि ६ जना उपप्रधान मन्त्री पक्कै बनाउने थिएनन्। जसरी, कांग्रेसले अहिले पुनःनिर्माण कार्य अगाडि बढाउन एमालेले साथ दिएन भन्नु जनतालाई मूर्ख ठानेर गरिएको 'फट्याइँ' हो त्यसरी नै केपी ओलीलेे उपप्रधान मन्त्रीको बथान बनाउनुको दोष कांग्रेसलाई दिएर औचित्य सिद्ध गर्न खोज्नु पनि 'फट्याइँ' मात्रै हो। कार्यकर्ताले यिनले भनेको पत्याउलान् वा नपत्याए पनि पत्याएको भान पार्लान् तर यस्ता 'नौटंकी' बाट वाक्क जनताले पक्कै पत्याउँदैनन्।

मधेस समस्या

काठमाडौंमा मधेसी जनता, मधेस आन्दोलन, मधेस आन्दोलनका नेता र भारतीय हस्तक्षेपलाई एउटै ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। 'मण्डले राष्ट्रवाद' प्रेरित यो अत्यन्त खतरनाक सोचले अन्ततः नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता नै धरापमा पार्न सक्छ।

कानुन व्यवस्था कायम राख्न बल प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यसको सीमा हुन्छ र बन्दुक हातमा हुने बढी संयमित पनि हुनुपर्छ। वीरगन्जमा भारतीय युवक प्रहरीको हातबाट मारिएकोमा 'हर्ष बढाइँ' गर्ने मूर्खताले नेपाललाई फाइदा गर्दैन। त्यसमाथि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले सार्वजनिकरूपमा प्रहरी ज्यादतीको पक्ष लिँदा प्रहरीको मनोबल बढ्ने हैन कानुनको मनपरी प्रयोग गर्न उक्साउँछ। अर्कोतिर आन्दोलनरत पक्षलाई झन् आक्रामक र उत्तेजित बनाउँछ भने पीडित परिवारमा प्रतिशोधको भावना जगाउँछ। पञ्चायतको भूत ओली सरकार बनेपछि बढी नै जाग्न थालेजस्तो छ। उति बेला पनि प्रशासनिक ज्यादतीलाई राजनीतिक व्यक्तिले बढी नै ढाकछोप गर्थे। तर अन्ततः त्यही ज्यादतीको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। मधेस आन्दोलनका क्रममा पनि मानवीयताविरुद्ध अत्यन्त जघन्य अपराध भएका छन्। एम्बुलेन्सबाट बिरामी झिकेर मार्नेदेखि २ वर्षको बालकलाई मार्ने, जिउँदै जलाउने, प्रहरीले ताकेर टाउका हानेर मार्नेजस्ता मानवीयताविरुद्धका अपराध भएका छन्। राजनीतिमा हिंसालाई सामान्य ठान्ने समूहको सत्तामा प्रभुत्व भएका बेला अहिले मानवीयताविरुद्धका अपराधमा छानबिन होला भन्ने अपेक्षा त गर्न सकिँदैन तर कुनै न कुनै दिन यसको हिसाबकिताब पक्कै हुन्छ। त्यतिमात्र हैन केही मधेसी नेताले टीकापुरमा पहाडीविरुद्ध घृणा फैलाउने गरी दिएको उत्तेजक भाषण पनि राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूअनुसार जघन्य अपराध हो। टीकापुर भाषणपछि हत्या र हिंसाको शृङ्खला नै सुरु भयो। मुलुकमा विधिको शासन भएको भए त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिनेमाथि तत्काल कारबाही भइसक्थ्यो। यहाँ त 'सहमति'को शासन हुन्छ र राजनीति गर्नेहरू 'मोर इक्वेल' ठहरिन्छन्। मधेसको समस्या 'मण्डले राष्ट्रवाद' मात्रै हैन अपराधी मानसिकताबाट निर्देशित कथित 'मधेसी नेता' पनि हुन्। यी दुवै अतिवादीबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न नसक्ने हो भने जनताको कष्ट निवारण त हुँदैन नै लोकतन्त्र र राष्ट्रियता पनि जोगिनेछैन।

मधेस वार्ता

मधेसी र पहाडी जनता अहिलेको कथित मधेस आन्दोलनबाट उत्तिकै आक्रान्त छन्। सरकारले भने मधेसी जनताको पीडालाई पहाडी जनताको जति वास्ता गरेको देखिएको छैन। राज्यले सबैभन्दा पहिले मधेस र पहाडका बीचमा कुनै भेदभाव भएको छैन र हुँदैन भन्ने सन्देश दिनसक्नुपर्छ। संविधानमा मधेसीप्रति विभेद गरिएको तर्क त न्यायोचित छैन। किनभने बहुसङ्ख्यक जनतालाई 'दोस्रो दर्जा'को नागरिक बनाइएको छ तर मधेसीलगायत धेरै समूहलाई विशेषाधिकार दिइएको छ।

परन्तु, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वजस्ता लोकतान्त्रिक मान्यतामा गरिएको सम्झौता भने पहाडका जनताको पनि चासोको विषय हुनुपर्छ। महेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायतमा सहरका अर्थात् पढेलेखेका जनताको प्रतिनिधित्व स्नातक 'निर्वाचन क्षेत्र'मा सीमित हुनेगरी जिल्लालाई राजनीतिक इकाइ बनाएर थालेको रणनीति अहिले पनि अपनाउन खोज्नु नै समस्याको मूल जड हो। सम्भवतः मधेस आन्दोलनको मूल माग पनि यही जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् गर्नु नै हो। र त्यो माग न्यायोचित पनि हो। यसैले मधेसी जनता र मधेस आन्दोलनलाई सराप्न छाडेर यी कथित मधेसी नेतालाई जनताबाट एक्ल्याउने रणनीति अपनाउनुपर्छ। मनै नेपाली नभएकासँग वार्तामा अलमलिँदा मनपेटमात्र पाउँछन् । यिनको लगाम र लगाव दुवै मधेसका जनतासँग छैन। अब मधेससम्बन्धी वार्तामा पनि नयाँ पात्र खोज्नु उचित हुनेछ। संसदीय समिति बनाई नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व दिएर नयाँ सुरुआत गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ।

कांग्रेसलाई नत्थी

मधेस आन्दोलन समाधान गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेसको समर्थनबिना संविधान संशोधन हुनै सत्तै्कन तर अरू कुनै पनि एउटा पार्टीले असहयोग गर्दैमा संविधानको संशोधन रोकिँदैन। यसबाट कांग्रेसलाई राजनीतिक र रणनीतिक लाभ हुनसक्ला तर दायित्व पनि पन्छिन नपाउने गरी नत्थी पनि लाग्नेछ। वार्ताका लागि बन्ने संसदीय समितिमा मधेस चिनेको र मधेसीले पत्याउनेहरू बस्नु उचित हुन्छ। (संघीयता र संविधान विरोधी त सरकारमा टन्नै छँदैछन् नि!)

नयाँ नेतृत्व र शैली

कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका सबै नेता पहिले नै विफल भइसकेका छन्। उनीहरूबाट नयाँ धारणा वा दृष्टिकोणको अपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन। तिनको विचार वा कार्यशैलीबाट समस्या समाधान हुन्थ्यो भने उहिल्यै भइसक्थ्यो। यसैले मधेस समस्या समाधानका लागि कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व आवश्यक छ। एमालेमा पनि नयाँ सोचका व्यक्ति छन्। संसदीय समितिले वार्तामा विशेषज्ञ मध्यस्थहरूको सहयोग पनि लिनसक्छ। डा. पूर्णकान्त अधिकारीले विज्ञ मध्यस्थको सहयोग लिएमा जटिल वार्तालाई सकारात्मक परिणाममा पुर्याछउन सकिने तर्क धेरै समयदेखि दिइराखेका छन्। संसारका धेरै वार्ता मध्यस्थको सहयोगबाट सफल भएका उदाहरण पनि छन्। किन नयाँ प्रयोग नगर्ने? कुण्ठा र अहङ्कारका पोकालाई राष्ट्रको भविष्य कतिन्जेल जिम्मा लगाउने हो?

निकासको खोजी

कांग्रेसले स्पष्ट र वस्तुगत नीति अपनाएर अगाडि बढेमात्र मुलुकले निकास पाउन सक्छ। संसद् घेर्न त आन्दोलनरत मधेसी दल नै पर्याप्त हुनेछन्। कांग्रेसले त अब तिनलाई पनि सँगै राखेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगडि बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन पदमा लोभ नगरी साख भएको संयन्त्र र जनमुखी नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। प्रतिपक्ष भनेको अराजक र जिम्मेवारविहीन समूह होइन भन्ने पाठ कम्युनिस्टहरूलाई नसिकाए संसदीय व्यवस्था चल्दैन। दुर्भाग्य, कांग्रेसका नेताले यो सत्य पनि अहिलेसम्म आत्मसात गर्न सकेको देखिएको छैन।

सोह्र बुँदेको नियत र प्रतिफल

यसै पनि धेरैले कांग्रेस सभापतिको पदलोलुपताले गर्दा नै अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको भनिसकेका छन्। यसो ठान्नेमा कांग्रेसकै नेताहरूसमेत छन् र त्यो आंशिक सत्य पनि हो। हुनत, अहिलेको समस्या र अवस्थाकोे जग १६ बुँदे सहमति नै हो। एनेकपा (माओवादी) मानवीयता विरुद्धको अपराधबाट जोगिन र कार्यकर्ता पाल्न सत्तामा पुग्ने हतारले अहिलेको समस्या उब्जाएको हो। ओलीको 'म्याक्वेथी' महत्वाकांक्षा र सुशील कोइरालाको 'ह्याम्लेटी दुबिधा'ले मुलुकलाई खलनायकहरूको हातमा पुर्या।यो। अब एकातिर प्रचण्ड, कमल थापा छन् भने अर्कातिर उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोहरू निर्णायक हुन पुगेका छन्।

संविधान बनाउन हतार गर्न र नगर्न भन्नेहरूको अनुहार सम्झने हो भने दुवैथरी एउटै सूत्रधारका कठपुलती रहेछन् भन्ने पनि त स्पष्टै देखिन्छ। कांग्रेस र एमाले नमिल्दा नाफा हुनेहरू नै अहिलेको सरकारका सूत्रधार भएका छन्। तर कांग्रेसले यस्ता जालझेल र षड्यन्त्रको वास्ता गरेर समय खेर फाल्यो भने अर्को दुर्भाग्य हुनेछ।

कांग्रेसलाई पन्छाउने चाल त १६ बुँदेमै भइसकेको थियो। संविधान सभाबाहिरबाट निर्णय गर्ने विधि, प्रक्रिया र अभ्यास कांग्रेसको सैद्धान्तिक हार त हुँदै हो संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत सानो क्षेत्रीय दलसरह देखिने गरी गरिएको व्यवहार व्यावहारिकरूपमा पनि तेजोबध नै हो। यसैले सम्भवतः सुशील कोइरालाले उमेदवारी नदिएकै भए पनि कांग्रेसलाई किनारा लगाइने नै थियो। किनभने, कांग्रेसले निर्णय नगर्दै कमल थापा, विजय गच्छेदार र पुष्पकमल दाहाल तथा खड्ग ओलीको 'भद्र सहमति' भएको सार्वजनिक भइसकेको थियो। तर विपक्षमा बहुमत पुगेको देखेपछि पनि उमेदवारी दिनु मूर्खता नै हो। विपक्षमै बसे पनि कांग्रेसले उमेदवारी दिनु हुँदैनथियो। कांग्रेसले १६ बुँदेका शकुनिहरूलाई पन्छाउन सकेन भने पार्टी जोगाउन पनि सक्नेछैन।

नेपालमुखी नीति

भारत, चीन र अरू मुलुकसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय विदेश नीति निर्माण गर्नु जरुरी देखियो। भारतसँग रिस फेर्दाफेर्दै चीनको पोल्टामा पुगिएला भन्ने डर मान्नुपर्ने भइसक्यो। एउटा छिमेकीको साटो अर्काको भर परेर आत्मनिर्भर होइँदैन। राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद पर्याय होइन। नेपाली राष्ट्रियता बलियो बनाउन उग्रराष्ट्रवादी भइरहनुपर्दैन। यस्तै, अहिलेका मन्त्रीहरूले जसरी भारतविरुद्ध बकबक गर्दैमा राष्ट्रियता बलियो पनि हुँदैन। नेपाल राष्ट्र भनेको नेपाली जनता हुन्। जनतालाई विश्वासमा लिनसके कसैले पनि नेपाल टुक्य्राउन सत्तै्कन। 'हाँडीगाउँको जात्रा'को पर्याय बनेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले राष्ट्रियताको चर्को कुरा गरेको सुनेर संकटमा पनि जनता हाँसेका छन्। देशप्रति अलिकति पनि दायित्व बोध भए तिनले पद नमागी सहयोग गर्नुपर्थ्यो। यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, एक बथान उपप्रधान मन्त्री, मन्त्रीहरूले त्यागको थालनी गर्नुपर्थ्यो। अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गरे राजस्व नउठेको रकम थोरै नै भए पनि शोधभर्ना हुनसक्थ्यो। कम्तीमा जनताले पनि राज्य सञ्चालकहरू विदूषक र खलनायकमात्र हैनन् भन्ने ठान्थे। (मुलुक लुट्न नै पनि सही समय त छान्नुपर्थ्याे नि!) जनताको संकट टार्नुको साटो मन्त्रिपरिषदलाई नै तमासा बनाएर प्रधान मन्त्री ओलीले देशलाई 'आत्मनिर्भर' हैन 'बनाना रिपब्लिक' बनाउने लक्षण देखाएका छन्। यो शुभ सङ्केत पक्कै होइन!

पन्छने र पन्छाउने आँट

फजुलको फजितीबाट मुक्त हुन नेपालीले अझै केही समय पर्खिनै पर्लाजस्तो छ। चीनबाट इन्धन आपूर्ति सुरु त गरियो तर व्यवहारमा कति सहज होला भन्न सकिँदैन। अलिकति महँगो पर्नेबित्तिकै अहिलेको 'राष्ट्रवादी' उन्माद एकाएक व्यावहारिक उपभोक्तावादमा परिणत हुनसक्छ। सर्वोच्च अदालतले नै कुनै दिन महँगो पर्नेगरी इन्धन किन किनेको भनेर कारण देखाऊ आदेश जारी गर्न बेर छैन। 

भारतीय नाकाबन्दीले देशमा विशेषगरी पहाड र राजधानीमा 'उग्र राष्ट्रवाद' बढेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल सरकारमा यति प्रभावशाली हुनु यसैको उदाहरण हो। उग्रराष्ट्रवादले मुलुकलाई अनावश्यक र अनुचित द्वन्द्वतर्फ घिसार्न सक्छ। त्यस अवस्थामा अराजकता बढ्यो भने लोकतन्त्र समाप्त हुन बेर लाग्नेछैन। द्वन्द्व यसभन्दा पनि बढी चर्क्यो भने त राष्ट्रियता नै संकटमा पर्नसक्छ। सत्ताधारीहरू चीन र भारतबीच खेल्न खोज्दा दुवै मुलुकले नेपाललाई खेलाउने जोखिम बढ्नु अर्को चिन्ताको विषय हो। चीनले आफूलाई नोक्सान नपर्दासम्म न नेपाललाई भारतविरुद्ध साथ दिने हो। आफ्नो हित र नेपालबीच रोज्नुपर्दा चीनको रोजाइ आफ्नै हित हुनु अस्वाभाविक हुँदैन। (तैपनि, अत्यन्त अप्ठेरोमा परेका बेला चीनले नेपाललाई लगाएको गुन बिर्सनु कृतघ्नता हुनेछ। नेपाली बैगुनी जात होइन।) भारत र चीनसँग नयाँ सन्दर्भमा सम्बन्ध विस्तार गर्न नयाँ नीति निर्माण गर्नु जरुरी छ। यस विषयमा सरकारले विपक्षसँग विश्वास कायम गरेर स्पष्ट एवं पारदर्शी नीति अपनाउनु उचित हुनेछ।

चीन वा भारतसँगका वार्ता अब बन्द कोठा र गोप्य कार्यसूचीका विषय बनाइनु हुँदैन। सरकारमा संलग्न दलका नेतामार्फत् हैन, मन्त्री र सरकारी संयन्त्रहरूबाट आधिकारिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। पछिल्ला दिनमा कम्युनिस्ट सरकार गठनसँगै 'गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र' को अभ्यास बढेको छ। यस्तो अभ्यासबाट नेपालको हित हुँदैन। अझ संविधान पारित हुनुभन्दा केही पहिलेको शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण अहिलेको संकटका लागि कति जिम्मेवार छ त्यसको पनि अब विवेचना गरिनुपर्छ। (नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नमिल्दा सरकार अपेक्षाकृत अस्थिर एवं कमजोर हुन्छ। यी दुई दल मिलेकैले संविधान पारित हुनसकेको हो। यस पटक यी दुई दललाई बेग्लाबेग्लै कित्तामा पुर्या उन देउवा र दाहालको भूमिका देखिएको छ। कांग्रेस एमाले फुटेपछि वितण्डावादीको मनोबल बढेको छ। यस अवस्थामा मुलुक र पार्टीलाई पुर्यारउन कांग्रेसभित्रका तर्बुजा शल्य र शकुनिहरूको भूमिका कति छ?) जे होस्, भारतले बोलाउनेबित्तिकै हाजिर हुनजाने प्रवृत्ति देशका लागि घातक रहेछ भन्ने अब त पुष्टि भइसक्यो। यसैले अब अविश्वास बढ्ने र जनतालाई अँध्यारामा राख्ने काम हुनुहुँदैन। जनताले विश्वास गरेनन् भने संसदीय बहुमतको पनि अर्थ रहनेछैन। सत्ताका लागि अनुचित सम्झौता नगर्ने सरकार सम्झौता गर्नेभन्दा बढी टिकेको छ। संवाद, सम्झौता जे गरे पनि जनतालाई नढाँट्ने र नलुकाउने हो भनेमात्र वैधता प्राप्त हुनेछ। यसो हुनसके विपक्ष पनि जिम्मेवार हुन करै लाग्नेछ।

कांग्रेस नेतृत्व : सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा विफल

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि नेपाली कांग्रेसले अहिले प्रमुख पदहरू सबै गुमायो। सत्ता गठबन्धनका सबै दलको साझा आधार कांग्रेस विरोधी हुनु हो। प्रमुख प्रतिस्पर्धी भएकाले कांग्रेस कमजोर हुँदा सबैभन्दा बढी लाभ एमालेलाई नै हुन्छ। ऊ सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्नसक्छ। कांग्रेस कमजोर हुँदा राप्रपा नेपाल र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)ले पनि आफूलाई लाभ हुने ठान्नसक्छन्। गैरकम्युनिस्ट मत यिनीहरूकै बीच बाँडिने जो हो। एनेकपा (माओवादी)को त कांग्रेस घोषित शत्रु नै हो। कांग्रेसको चुरो कमजोर हुनेबित्तिकै सर्वसत्तावादी शासनका बाटामा कुनै तगारो जो हुँदैन। यसैले आउने दिनमा सत्ताको सम्पूर्ण संयन्त्र कांग्रेसविरुद्ध लक्षित र केन्द्रित भए पनि आश्चर्य हुनेछैन। अर्कातिर, अहिले नै कांग्रेसलाई भारतको पक्षधर शक्ति सिद्ध गर्न सबै लागेका छन्। कांग्रेसको व्यवहारले पनि त्यसलाई सजिलो बनाएको छ। उता, यति नै बेला कांग्रेस नेतृत्व सबैभन्दा कमजोर र अक्षम देखिएको छ। पहाडमा कांग्रेसलाई भारतीय 'दलाल' र मधेसमा 'पहाडी सामन्ती'हरूको पार्टी सिद्ध गर्न सबै लाग्नेछन्। र, कांग्रेसका शल्य शकुनिहरूको भूमिका यसमा झन् बढी हुनेछ।

नेपाली कांग्रेसको सान्दर्भिकता र औचित्य जोगाउने हो भने पार्टीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। सिद्धान्ततः संसदीय व्यवस्थालाई विकृत बनाएर र कम्युनिस्ट र साम्प्रदायिक शक्तिको अधिनायकवादी कार्यसूची स्वीकार गरेर अहिलेका शीर्ष नेताहरूले कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति कमजोर बनाइसकेका छन्। यसलाई राष्ट्रियता र लोकतन्त्र जोगाउन कांग्रेसले पुनः सैद्धान्तिक दृढता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। तर, अहिलेको नेतृत्वबाट सिद्धान्तनिष्ठाको अपेक्षा गर्नु सायद उचित हुँदैन।

कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व व्यवहारमा पनि 'नालायक' सिद्ध भएको छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कुनै पद पनि नपाउनु, चरमपन्थीहरूलाई एउटै कित्तामा उभिने वातावरण बनाउनु र सत्ताको लोभ गर्न भने नछाडेर हार्ने जान्दाजान्दै पनि उपराष्ट्रपति पदमा समेत उमेदवारी दिनुभन्दा लाजमर्दो व्यवहार अरू के हुन्छ? मधेसी दलहरूलाई साथमा लिन पनि सकेन तर एमालेसँगको सहकार्य टुटायो। अरू नेताले भारतको इसारामा सुशील कोइरालाको साख समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरे भनेर अहिले कांग्रेसका केही नेता गुनासो गर्दैछन्। सुशीललाई सिध्याउने षड्यन्त्र गर्दा शेरबहादुर देउवालाई पनि लाभ त भएन। देउवा यस्तै अवस्थामा पार्टी सभापति हुन सक्नेछैनन् र सभापति भइहाले भने पनि कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाइराख्न सक्नेछैनन्। यसैले पार्टी र प्रकारान्तरले राष्ट्रियता तथा लोकतन्त्रको माया भए अहिले पहिलो पङ्क्तिका एवं उमेरले ६५ वर्ष नाघेका सबैजना पार्टीको आगामी अधिवेशनभन्दा पहिले नै पन्छनु उचित हुनेछ। यिनीहरू स्वेच्छाले नपन्छे कार्यकर्ताले पन्छाउनुपर्छ। तर नेपाली कांग्रेसका अहिलेका कार्यकर्ताबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

अब प्रकाशमान, विमलेन्›, शशांकहरूले बूढÞा नेतालाई 'स्वेच्छाले छाड्ने कि महाधिवेशनबाट हटाऊँ?' भनेर सोध्ने आँट गर्नुपर्छ। नेतृत्व लिन प्रतिस्पर्धा गर्न अगाडि सर्नुपर्छ। तीन जना मिल्ने हो भने पार्टीलाई नयाँ गति र दिशा दिन सक्नेछन्। यस्तै, पूर्णबहादुर खड्कादेखि चन्› भण्डारी, नवीन्›राज जोशी, धनराज गुरुङको पुस्ताले देउवा वा कोइराला भनेर अलमल गरिरहनु हुँदैन भने गुरु घिमिरे, गगन थापाहरूले गनगन गर्न छाडेर नेतृत्व गर्ने आँट गर्नुपर्छ। अब पनि अहिलेजस्तै मौका आउला नि भनेर पर्खिबस्ने हो भने गर्भेहरू सकिएपछि कांग्रेस पनि सकिनेछ। भोटै त गर्भेहरूले समेत नदिन सक्छन्।

एमाले : चतुरे र बतुरे संस्कार

सबै महत्वपूर्ण पदको चुनाव सकियो। एमालेले यति ठूलो दायित्व इतिहासमा पहिलो पटक पाएको छ। संकटको बेलामा चतु्र्यापइँ र बतुर्यामइँका भरमा धेरै दिन चल्दैन। विपक्षमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल छ। मुख्य साझेदार एमाओवादी प्रतिद्वन्द्वी पनि हो। राजनीतिक लाभ हुने मौका पाए बाँकी राख्दैनन्। देश अत्यन्त तरल अवस्थामा छ। एमालेका कार्यकर्ता बढी नै महत्वाकांक्षी र लोभी छन्। चारैतिर जेलिएको छ एमालेको जालो। कर्मचारी, व्यपारीदेखि अपराधी समूहसम्म एमालेको नाम बेचेर स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमा छन्। यसैले सन्तुलन खलबलिने बित्तिकै सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। त्यसमाथि भित्री सम्झौताहरू गरिएका होलान्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब के रोज्ने? जनमुखी भएर थोरै समय चलाउने वा सम्झौता गरेर लामो पदमा बस्नेे र दुर्नाम कमाउने? धेरै दिन टिक्न त कोही नभए आफ्नै पार्टीकाले पनि नदेलान्।

के हुन् त मधेसका माग?

वास्तविक माग के हुन् मधेसका? सार्वभौम सत्ता र अरू नागरिकको हक हनन नहुने भए पूरा गरे हुन्छ। मधेसबाट चुनिएका सांसदहरूको समूहलाई अझ मधेसी मूलकै सांसदहरूलाई जिम्मा लगाएर हेर्ने हो कि? अहिले जोसँग वार्ता गरिएको छ तिनलाई मधेसका प्रतिनिधि मान्न सकिँदैन। त्यसमा पनि त्यति धेरै उत्तेजक, अराजक र गैरजिम्मेवारहरूसँग सरकारले सम्झौता गर्यो। भने अरू भेगका नेपालीले सरकारलाई नै दोषी ठान्ने जोखिम पनि छ। अहिलेका कथित मधेसी नेतामध्ये धेरैले संयम र विवेक गुमाएकाले तिनको नैतिक वैधता, औचित्य र सन्दर्भ पनि सकिएको छ। मधेस आन्दोलनका जानकारहरू स्थानीय तहमा व्यवसायी र युवाले आन्दोलन चलाएका छन् भन्छन्। यस्तै, जनकपुर र वीरगन्जबाहेक अन्यत्र आन्दोलन पनि खासै प्रभावकारी छैन। तराई त कञ्चनपुरदेखि झापासम्म फैलिएको छ। बाँकी तराईले यिनकै कुरा किन मान्ने? संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपूर्व मधेस आन्दोलनका मागहरू के के हुन्? अहिलेको संविधानले यीमध्ये कतिवटालाई सम्बोधन गरिसकेको छ? अरू मागका हकमा प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकमा के के परेका छन्? कुन माग किन पूरा हुन सत्तै्कन? सबै विवरण सामान्य जनताले सजिलै बु‰ने गरी मधेस र पहाडका सबै प्रमुख भाषामा प्रश्नोत्तर शैलीमा सरकारले जानकारी दिनुपर्छ। भारत रिझाएर हैन जनताको चित्त बुझाएर शासन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। मधेस समस्या समाधानका लागि कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेसको साथ खोज्नु उपहास गरेजस्तै हो तर कांग्रेस गÞैरजिम्मेदार हुनुहुन्न। नेपाली कांग्रेस निर्णायक भूमिकामा भएकाले मध्यस्थ हुनुपर्छ। कांग्रेसले मधेसी सांसद र नेतालाई मधेस समस्या समाधानका लागि उपाय सुझाउने जिम्मा दिनुपर्छ। कांग्रेसले मधेस समस्या सम्बोधनमा 'बटमलाइन' निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ।

र अन्त्यमा

बन्दीपुरको एउटा प्रसङ्ग। राणा कालमै सुब्बा विष्णुलाल प्रधानले तनहुँको बन्दीपुर बजारमा कपडा कारखाना खोलेका थिए। त्यति बेला बन्दीपुर पश्चिम नेपालको व्यापारिक केन्द्र थियो। बम्बई, कलकत्ताबाट बन्दीपुरे साहूहरूले कपडा ल्याएर बेच्थे। बम्बईका व्यापारीले विष्णुलालले कपडा कारखाना खोलेको थाहा पाएपछि व्यापारीलाई जहिले तिरे पनि हुने गरी उधारोमा चाहिए जति सुती कपडा दिए रे। अनि विष्णुलालको कपडा बिकेन। केही वर्षपछि बन्द भयो। टुँडिखेलको छेउमा कारखाना घर पछिसम्म पनि थियो। हाम्रो उपभोक्ता स्वभाव र भारतीय प्रवृत्ति अहिलेसम्म पनि सायद धेरै बदलिएको छैन।

Twitter : agovinda