चीनको पनि आफ्नै गुनासो छ। औपचारिकरूपमा सधैँ 'एक चीन'को नीतिमा दृढ भए पनि नेपालले बेलाबखत 'स्वतन्त्र तिब्बत' आन्दोलनप्रति उदार व्यवहार गरेकोमा चीनको चित्त पटक्कै बुझेको छैन। चिनियाँहरूले नेपाल सरकारमाथि तिब्बती शरणार्थीप्रति सहिष्णु व्यवहार नगर्न दबाब दिनेगरेका छन्। फरक यत्ति हो, अमेरिकी दबाबमा दम्भ देखिन्छ भने चिनियाँ दबाब कुटिल हुन्छ। त्यसो त चिनियाँहरू नेपालीको बानीबेहोराअनुसार व्यवहार गर्न खप्पिस छन्। सीमा जोडिएका जिल्लाका सुरक्षा र प्रशासनका अधिकारीलाई चीनको सयर गराउनेदेखि शक्तिशाली राजनीतिक नेता तथा कर्मचारीलाई कोसेली टक्य्राउनेसम्मका विभिन्न उपाय अपनाएर चिनियाँले कृतज्ञ बनाइरहेका हुन्छन्। तिब्बतीलाई नेपालमा छिर्नै नदिनु र छिरी हाले भने समातेर चिनियाँ अधिकारीलाई बुझाउनु भन्ने दबाब चीन सरकारले दिँदै आएको छ।
उता तिब्बती शरणार्थी नेपालले आफूहरूसँग न्यायोचित व्यवहार नगरेको गुनासो गर्छन्। आधा शताब्दी नेपालमै बस्दा पनि अहिलेसम्म नेपालको व्यवहार हार्दिकतापूर्ण नहुँदा यहाँ बस्नेहरूको चित्त दुखेको छ। केही समय यता पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार र टिप्पणीहरू हेर्ने हो भने तिब्बतीमाथि नेपालमा चर्कै दमन भएको भान पर्छ। नेपालले शरणार्थीप्रतिको सामान्य कर्तव्य पनि पुरा नगरेको र चीनको खटनमा दमनमा उत्रिएको जस्तो ध्वनित हुने सञ्चार सामग्री अलि बढी नै प्रचार गरिएको छ। लाग्छ, नेपालमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने आधारभूत मानव अधिकारसमेत उपभोग गर्न नदिएर तिब्बती समुदायमाथि बढी नै दमन गरिएको छ। विडम्बना, काठमाडौंमा भने त्यस्तो ज्यादती भएको खासै थाहा पाइएको छैन। अर्थात्, पश्चिमी सञ्चार जगतले बढी नै बडाइचडाइ गरेको छ। हुन नेपाल सरकारको व्यवहार कुन बेला कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउनै सकिँदैन। कहिले कहीँ त प्रशासन र सुरक्षाका अधिकारीपिच्छे बेग्लाबेग्लै व्यवहार भएको पनि देखिएको छ। तिब्बती प्रदर्शन दबाएलगत्तै चीनमा उच्च स्तरको छात्रवृत्ति पाइने भएपछि सरकारी अधिकारीको निष्ठा उतै ढल्कनु कुन आश्चर्य भयो र? तैपनि, पश्चिममा प्रचार गरिएजस्तो दमन चाहिँ पक्कै पनि भएको छैन।
तिब्बतमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव बढ्दै जान थालेपछि सन् १९५० को दशकदेखि नै नेपालमा तिब्बती शरणार्थी आउन थालेका हुन्। कति तिब्बती नेपाल हुँदै विदेश गए र कति यहीँ बसे भन्ने आधिकारिक तथ्यांक पनि सम्भवतः सरकारसँग छैन। तिब्बती शरणार्थीसँग सुरुका दिनमा नेपालले गरेको व्यवहारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सराहना गरिएको थियो। शरणार्थीको हेरचाहमा उल्लेखनीय योगदान गरेबापत नेपाल रेडक्रसकी अध्यक्ष प्रिन्सेप शाहलाई शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले सन् १९६९ मा 'नानसेन पदक' प्रदान गरेको थियो। तैपनि, त्यति बेला चीनले अहिलेजस्तो दबाब दिने गरेको थिएन।
हजारौँ तिब्बतीले नेपालमै घरजम गरेका छन्। सायद, तिनको अब तिब्बत फर्कने चाहना पनि छैन। कुनै बेला नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत हुन पुगेको गलैँचा व्यवसाय नेपालमा भिœयाउने श्रेय तिब्बती सुमदायलाई नै जान्छ। (गलैँचालाई परम्परागत हस्तकलाको घेराबाट आधुनिक उद्यम बनाउने सराहनीय कार्यमा भने स्विस सहयोग नियोगले जस पाउँछ।) तैपनि, अहिले नेपालको व्यवहारले तिब्बती शरणार्थीको चित्त दुखेको छ भने त्यसमा ध्यान दिनैपर्छ। अहिले पनि करिब २० हजार तिब्बती विभिन्न हैसियतमा नेपालमा रहेका छन्। तिब्बतीहरूसँग नेपालीको जनस्तरको सम्बन्ध छ। तिनको कुभलो चिताउँदा नेपालीको पनि भलो हुँदैन। त्यसमाथि 'शरणको मरण' लाई पाप ठान्ने त नेपाली संस्कारै हो। यसैले अहिलेका सरकारी अधिकारीहरूको व्यवहारकै आधारमा तिब्बतीहरू बैगुनी पक्कै हुने छैनन्।
अमेरिकी, चिनिया र तिब्बती शरणार्थीका गुनासा आआफ्ना ठाउँमा स्वाभाविकै पनि होलान्। किन्तु, नेपालीहरूबीच यस विषयमा हुनुपर्ने जति छलफल भएको छैन। सायद, अमेरिका वा चीनजस्ता प्रभावशाली मुलुकलाई चिड्याउन सरकारले आँट नगर्नुको तात्पर्य बुझिन्छ तर आफूलाई चिन्तनको ठेकेदार ठान्नेहरू पनि मौन रहनुको रहस्य भने बुझ्नै कठिन छ।
नेपालले चीनको सामना गर्न सत्तै्कन र चाहँदैन पनि भन्ने अमेरिकालाई थाहा छैन र? चीन नेपालको भरपर्दो मित्र रहिआएको छ। तिब्बतीहरूको दुःखमा नेपाली पनि द्रवित हुन्छन्। किन्तु, तिब्बतको मानव अधिकार आन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन जनाए पनि त्यही विषयमा चीनसँग जोरी खोज्न वा घुर्की लगाउन हुँदैन भन्नेमा सहमत नहुने नेपाली बिरलै होलान्।
अमेरिकाले खोजेजस्तो 'स्वतन्त्र तिब्बत'को गतिविधिलाई छुट दिन नेपालले सत्तै्कन भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ। अमेरिकीहरूको कुरा सुनेर केही लचिलो हुँदा खम्पा विद्रोह २०३१ सामना गर्नुपरेको बिर्सन सकिँदैन। नेपालले रोज्नै पर्यो भने अमेरिकाको साटो चीनसँगको मित्रतालाई महत्व दिन्छ भन्ने अमेरिकी कूटनीतिकहरूले बुझेकै होलान्। यसैले धेरै चर्को दबाब तिब्बतीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ।
तिब्बतीकै माया भए चीनलाई पश्चिमले बहिष्कार गरोस् न त। आफ्नो स्वार्थका लागि ताइवानलाइ धोका दिने अमेरिकाले तिब्बतीका नाममा नेपाललाई दबाब दिनु 'पाखण्डी' व्यवहार हो। (शरणार्थीको मर्यादित जीवन यापन गर्न पाउने अधिकारप्रति अमेरिका चिन्तितै भए त भुटानी शरणार्थीका मामिलामा 'द्वैध मापदण्ड' नअपनाउनु पर्ने? निर्वासित भुटानी शरणार्थीको पनि स्वदेश फर्केर मर्यादित जीवन यापन गर्ने चाहना त पक्कै होला। तर, अमेरिकार र पश्चिमी मुलुकहरूले भुटानीलाई आफ्नो मुलुकमा बसाउन बरु तत्परता देखाए तर भुटानमाथि दबाब दिएनन्। भुटानीलाई नेपाल आउन दिने तर भुटान फर्कन नदिने भारत सरकारको 'द्वैध चरित्र'को पश्चिमी सञ्चार माध्यममा खासै चर्चा भएको छैन। सस्तो खेतालाका लागिमात्र शरणार्थीलाई बसाएका हुन् भने बेग्लै! ) धर्मशालामा निर्वासित तिब्बती सरकार छ। चीनले सहेकै छ। भारतले पनि बेलाबखत तिब्बतीलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न दिँदैन। तर भारतलाई त चीन वा अमेरिकाले केही भन्न सकेका छैनन्। नेपाललाई किन पेलान?
यस्तै नेपाल छिरेका तिब्बतीलाई फिर्ता पठाउने कार्य पनि नेपालले गर्न सत्तै्कन। चीनले नै उनीहरूलाई रोकोस्। सीमा पार गर्नै नदिए त उनीहरू नेपाल छिर्नै सत्तै्कनन्। चीनजस्तो शक्तिशाली देशले छाती पनि उत्तिकै फराकिलो पार्नु आवश्यक छ। नेपाली अधिकारीहरूलाई अनुचित प्रभाव पार्ने वा दबाब दिने प्रयासको साटो सीमा व्यवस्थापन बलियो बनाउनु चीनको पनि हितमा हुनेछ। नेपाली जनमानसमा चीनप्रति रहेको सद्भाव कायम राख्नु उसका लागि बढी महŒवपूर्ण हुनुपर्ने हो।
तिब्बती शरणार्थी समस्या मूलतः शंकामा आधारित छ। यसैले नेपाल सरकार यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार देखिन्छ। नेपालले स्पष्ट शब्दमा सबै पक्षलाई भनिदिनुपर्छ - हाम्रो राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा नेपालको प्राथमिकता तथा प्रतिबद्धता हो। कुनै मित्रले पनि त्यसमा गुनासो गर्नु उचित होइन।
तिब्बती शरणार्थीका नेपालमा जन्मेका बालबालिकाको भविष्यप्रति भने हामी उदासीन रहनु हुँदैन। सन् १९८९ बाट उनीहरूलाई परिचयपत्र दिइएको छैन भन्ने गुनासो छ। उनीहरूको भविष्य बिग्रन नदिने नेपालको मानवीय कर्तव्य पनि हो। स्पष्ट शब्दमा हामी यी बालबालिकाप्रति संवेदनशील छौँ भनेमा चीनले पनि गुनासो नगर्ला। चीनको चाहना अब आउनेलाई प्रोत्साहन नहोस् भन्ने जो देखिन्छ। ती बालबालिकाको भविष्यका लागि आवश्यक कागजपत्र नेपालले बनाइदिनुपर्छ।
धर्म गुरु दलाइ लामा बुढ्यौली र अनिच्छाका कारण तिब्बतको राजनीतिक रंगमञ्चबाट पन्छिँदैछन्। अब उनको राजनीतिक प्रभाव र भूमिका घट्ने निश्चतै छ। आधा शताब्दी लामो निर्वासित जीवनको कुण्ठा र निराशा बोकेको नयाँ पुस्ताका हातमा नेतृत्व पुगेपछि 'स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन' बढी आक्रामक र हिंसात्मक भयो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। अहिलेकै ढुलमुले नीति अपनाउने हो भने नेपालले पनि व्यर्थैमा 'तिब्बत युद्ध'को दुष्परिणाम सहनु पर्नेछ।
यसैले नेपालमा बस्ने तिब्बती शरणार्थीहरूको सीमा के हो भन्ने स्पष्ट पारिदिनु पर्छ। नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्ने काम गर्न पाइँदैन भन्ने तिब्बती शरणार्थीले राम्ररी बुझे भने त्यहीअनुसार व्यवहार गर्नेछन्। नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्दा आफूहरूको पनि कल्याण हुँदैन भन्ने यहीँ बस्दै आएको तिब्बती समुदायले पक्कै बुझेको हुनुपर्छ। नेपालमा बस्ने तिब्बती समुदायका धेरै जना 'तिब्बतको स्वतन्त्रता' भन्दा राजनीतिक विवादले आफ्ना सन्तानको भविष्य बिग्रने हो कि भनेर बढी चिन्तित हुनुपर्छ।
यति स्पष्ट गर्ने र घोषित नीतिमा छलकपट नगर्ने हो भने नेपालप्रति कसैले पनि गुनासो गर्नुपर्ने छैन। छलछाम नगरे जो सुकैको दबाब पनि सजिलै धान्ने नैतिक शक्ति प्राप्त हुनेछ। इमानदार र स्पष्ट हुननसक्ने सरकारको नालायकीले राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर हुँदै गएको हो। नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरू यस विषयमा गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ।
उता तिब्बती शरणार्थी नेपालले आफूहरूसँग न्यायोचित व्यवहार नगरेको गुनासो गर्छन्। आधा शताब्दी नेपालमै बस्दा पनि अहिलेसम्म नेपालको व्यवहार हार्दिकतापूर्ण नहुँदा यहाँ बस्नेहरूको चित्त दुखेको छ। केही समय यता पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार र टिप्पणीहरू हेर्ने हो भने तिब्बतीमाथि नेपालमा चर्कै दमन भएको भान पर्छ। नेपालले शरणार्थीप्रतिको सामान्य कर्तव्य पनि पुरा नगरेको र चीनको खटनमा दमनमा उत्रिएको जस्तो ध्वनित हुने सञ्चार सामग्री अलि बढी नै प्रचार गरिएको छ। लाग्छ, नेपालमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने आधारभूत मानव अधिकारसमेत उपभोग गर्न नदिएर तिब्बती समुदायमाथि बढी नै दमन गरिएको छ। विडम्बना, काठमाडौंमा भने त्यस्तो ज्यादती भएको खासै थाहा पाइएको छैन। अर्थात्, पश्चिमी सञ्चार जगतले बढी नै बडाइचडाइ गरेको छ। हुन नेपाल सरकारको व्यवहार कुन बेला कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउनै सकिँदैन। कहिले कहीँ त प्रशासन र सुरक्षाका अधिकारीपिच्छे बेग्लाबेग्लै व्यवहार भएको पनि देखिएको छ। तिब्बती प्रदर्शन दबाएलगत्तै चीनमा उच्च स्तरको छात्रवृत्ति पाइने भएपछि सरकारी अधिकारीको निष्ठा उतै ढल्कनु कुन आश्चर्य भयो र? तैपनि, पश्चिममा प्रचार गरिएजस्तो दमन चाहिँ पक्कै पनि भएको छैन।
तिब्बतमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव बढ्दै जान थालेपछि सन् १९५० को दशकदेखि नै नेपालमा तिब्बती शरणार्थी आउन थालेका हुन्। कति तिब्बती नेपाल हुँदै विदेश गए र कति यहीँ बसे भन्ने आधिकारिक तथ्यांक पनि सम्भवतः सरकारसँग छैन। तिब्बती शरणार्थीसँग सुरुका दिनमा नेपालले गरेको व्यवहारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सराहना गरिएको थियो। शरणार्थीको हेरचाहमा उल्लेखनीय योगदान गरेबापत नेपाल रेडक्रसकी अध्यक्ष प्रिन्सेप शाहलाई शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले सन् १९६९ मा 'नानसेन पदक' प्रदान गरेको थियो। तैपनि, त्यति बेला चीनले अहिलेजस्तो दबाब दिने गरेको थिएन।
हजारौँ तिब्बतीले नेपालमै घरजम गरेका छन्। सायद, तिनको अब तिब्बत फर्कने चाहना पनि छैन। कुनै बेला नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत हुन पुगेको गलैँचा व्यवसाय नेपालमा भिœयाउने श्रेय तिब्बती सुमदायलाई नै जान्छ। (गलैँचालाई परम्परागत हस्तकलाको घेराबाट आधुनिक उद्यम बनाउने सराहनीय कार्यमा भने स्विस सहयोग नियोगले जस पाउँछ।) तैपनि, अहिले नेपालको व्यवहारले तिब्बती शरणार्थीको चित्त दुखेको छ भने त्यसमा ध्यान दिनैपर्छ। अहिले पनि करिब २० हजार तिब्बती विभिन्न हैसियतमा नेपालमा रहेका छन्। तिब्बतीहरूसँग नेपालीको जनस्तरको सम्बन्ध छ। तिनको कुभलो चिताउँदा नेपालीको पनि भलो हुँदैन। त्यसमाथि 'शरणको मरण' लाई पाप ठान्ने त नेपाली संस्कारै हो। यसैले अहिलेका सरकारी अधिकारीहरूको व्यवहारकै आधारमा तिब्बतीहरू बैगुनी पक्कै हुने छैनन्।
अमेरिकी, चिनिया र तिब्बती शरणार्थीका गुनासा आआफ्ना ठाउँमा स्वाभाविकै पनि होलान्। किन्तु, नेपालीहरूबीच यस विषयमा हुनुपर्ने जति छलफल भएको छैन। सायद, अमेरिका वा चीनजस्ता प्रभावशाली मुलुकलाई चिड्याउन सरकारले आँट नगर्नुको तात्पर्य बुझिन्छ तर आफूलाई चिन्तनको ठेकेदार ठान्नेहरू पनि मौन रहनुको रहस्य भने बुझ्नै कठिन छ।
नेपालले चीनको सामना गर्न सत्तै्कन र चाहँदैन पनि भन्ने अमेरिकालाई थाहा छैन र? चीन नेपालको भरपर्दो मित्र रहिआएको छ। तिब्बतीहरूको दुःखमा नेपाली पनि द्रवित हुन्छन्। किन्तु, तिब्बतको मानव अधिकार आन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन जनाए पनि त्यही विषयमा चीनसँग जोरी खोज्न वा घुर्की लगाउन हुँदैन भन्नेमा सहमत नहुने नेपाली बिरलै होलान्।
अमेरिकाले खोजेजस्तो 'स्वतन्त्र तिब्बत'को गतिविधिलाई छुट दिन नेपालले सत्तै्कन भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ। अमेरिकीहरूको कुरा सुनेर केही लचिलो हुँदा खम्पा विद्रोह २०३१ सामना गर्नुपरेको बिर्सन सकिँदैन। नेपालले रोज्नै पर्यो भने अमेरिकाको साटो चीनसँगको मित्रतालाई महत्व दिन्छ भन्ने अमेरिकी कूटनीतिकहरूले बुझेकै होलान्। यसैले धेरै चर्को दबाब तिब्बतीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ।
तिब्बतीकै माया भए चीनलाई पश्चिमले बहिष्कार गरोस् न त। आफ्नो स्वार्थका लागि ताइवानलाइ धोका दिने अमेरिकाले तिब्बतीका नाममा नेपाललाई दबाब दिनु 'पाखण्डी' व्यवहार हो। (शरणार्थीको मर्यादित जीवन यापन गर्न पाउने अधिकारप्रति अमेरिका चिन्तितै भए त भुटानी शरणार्थीका मामिलामा 'द्वैध मापदण्ड' नअपनाउनु पर्ने? निर्वासित भुटानी शरणार्थीको पनि स्वदेश फर्केर मर्यादित जीवन यापन गर्ने चाहना त पक्कै होला। तर, अमेरिकार र पश्चिमी मुलुकहरूले भुटानीलाई आफ्नो मुलुकमा बसाउन बरु तत्परता देखाए तर भुटानमाथि दबाब दिएनन्। भुटानीलाई नेपाल आउन दिने तर भुटान फर्कन नदिने भारत सरकारको 'द्वैध चरित्र'को पश्चिमी सञ्चार माध्यममा खासै चर्चा भएको छैन। सस्तो खेतालाका लागिमात्र शरणार्थीलाई बसाएका हुन् भने बेग्लै! ) धर्मशालामा निर्वासित तिब्बती सरकार छ। चीनले सहेकै छ। भारतले पनि बेलाबखत तिब्बतीलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न दिँदैन। तर भारतलाई त चीन वा अमेरिकाले केही भन्न सकेका छैनन्। नेपाललाई किन पेलान?
यस्तै नेपाल छिरेका तिब्बतीलाई फिर्ता पठाउने कार्य पनि नेपालले गर्न सत्तै्कन। चीनले नै उनीहरूलाई रोकोस्। सीमा पार गर्नै नदिए त उनीहरू नेपाल छिर्नै सत्तै्कनन्। चीनजस्तो शक्तिशाली देशले छाती पनि उत्तिकै फराकिलो पार्नु आवश्यक छ। नेपाली अधिकारीहरूलाई अनुचित प्रभाव पार्ने वा दबाब दिने प्रयासको साटो सीमा व्यवस्थापन बलियो बनाउनु चीनको पनि हितमा हुनेछ। नेपाली जनमानसमा चीनप्रति रहेको सद्भाव कायम राख्नु उसका लागि बढी महŒवपूर्ण हुनुपर्ने हो।
तिब्बती शरणार्थी समस्या मूलतः शंकामा आधारित छ। यसैले नेपाल सरकार यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार देखिन्छ। नेपालले स्पष्ट शब्दमा सबै पक्षलाई भनिदिनुपर्छ - हाम्रो राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा नेपालको प्राथमिकता तथा प्रतिबद्धता हो। कुनै मित्रले पनि त्यसमा गुनासो गर्नु उचित होइन।
तिब्बती शरणार्थीका नेपालमा जन्मेका बालबालिकाको भविष्यप्रति भने हामी उदासीन रहनु हुँदैन। सन् १९८९ बाट उनीहरूलाई परिचयपत्र दिइएको छैन भन्ने गुनासो छ। उनीहरूको भविष्य बिग्रन नदिने नेपालको मानवीय कर्तव्य पनि हो। स्पष्ट शब्दमा हामी यी बालबालिकाप्रति संवेदनशील छौँ भनेमा चीनले पनि गुनासो नगर्ला। चीनको चाहना अब आउनेलाई प्रोत्साहन नहोस् भन्ने जो देखिन्छ। ती बालबालिकाको भविष्यका लागि आवश्यक कागजपत्र नेपालले बनाइदिनुपर्छ।
धर्म गुरु दलाइ लामा बुढ्यौली र अनिच्छाका कारण तिब्बतको राजनीतिक रंगमञ्चबाट पन्छिँदैछन्। अब उनको राजनीतिक प्रभाव र भूमिका घट्ने निश्चतै छ। आधा शताब्दी लामो निर्वासित जीवनको कुण्ठा र निराशा बोकेको नयाँ पुस्ताका हातमा नेतृत्व पुगेपछि 'स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन' बढी आक्रामक र हिंसात्मक भयो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। अहिलेकै ढुलमुले नीति अपनाउने हो भने नेपालले पनि व्यर्थैमा 'तिब्बत युद्ध'को दुष्परिणाम सहनु पर्नेछ।
यसैले नेपालमा बस्ने तिब्बती शरणार्थीहरूको सीमा के हो भन्ने स्पष्ट पारिदिनु पर्छ। नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्ने काम गर्न पाइँदैन भन्ने तिब्बती शरणार्थीले राम्ररी बुझे भने त्यहीअनुसार व्यवहार गर्नेछन्। नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्दा आफूहरूको पनि कल्याण हुँदैन भन्ने यहीँ बस्दै आएको तिब्बती समुदायले पक्कै बुझेको हुनुपर्छ। नेपालमा बस्ने तिब्बती समुदायका धेरै जना 'तिब्बतको स्वतन्त्रता' भन्दा राजनीतिक विवादले आफ्ना सन्तानको भविष्य बिग्रने हो कि भनेर बढी चिन्तित हुनुपर्छ।
यति स्पष्ट गर्ने र घोषित नीतिमा छलकपट नगर्ने हो भने नेपालप्रति कसैले पनि गुनासो गर्नुपर्ने छैन। छलछाम नगरे जो सुकैको दबाब पनि सजिलै धान्ने नैतिक शक्ति प्राप्त हुनेछ। इमानदार र स्पष्ट हुननसक्ने सरकारको नालायकीले राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर हुँदै गएको हो। नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरू यस विषयमा गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ।
